झारखंड को मिली स्वास्थ्य सेवाओं में नई जान, 162 नये डॉक्टरों को मिली नियुक्ति



  






  





झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बुधवार (12 मार्च 2025) को 162 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इसमें 56 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 38 चिकित्सा पदाधिकारी, 11 दंत चिकित्सक, 57 ओटी टेक्निशियन शामिल हैं. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिखेगा. 

रिम्स का दबाव कम करने के लिए बहुत जल्द 5 सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जायेगी. डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. आज 162 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है. इससे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है. जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 10 हजार से अधिक बहाली होगी. रिटायर्ड डॉक्टर्स से भी सेवा ली जायेगी.

समाज को दिशा देने में चिकित्सकों की भूमिका महत्वपूर्ण

स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकत्सक और ओटी टेक्निशियन को नियुक्ति दिया. इस अवसर पर डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि नवनियुक्त चिकित्सकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. 

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की पोस्टिंग विभिन्न अस्पतालों में होगी.डॉक्टरों का यही प्रयास होना चाहिए कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले. चिकित्सक लोगों की जान बचाते हैं. इसलिए उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रखना होगा. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘मैं आपके साथ हं. हम मिलकर झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे ले जायेंगे.’

स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को कर रहे मजबूत

मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड को बहुत जल्द कई मेडिकल कॉलेज भी मिलने वाला है. मेडिकल सीटें भी बढ़ाने का प्रयास हो रहा है. हर पंचायत में हेल्थ कॉटेज बनाने की व्यवस्था होगी. एआई टेक्नोलॉजी से इलाज की व्यवस्था होगी. जल्द ही रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इलाज शुरू हो जायेगा. 108 एंबुलेंस का विस्तार होगा. रिमोट एरिया में बाइक एंबुलेंस की व्यवस्था होगी.

एयर एंबुलेंस का लाभ ले रहे हैं लोग – इरफान अंसारी

इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से झारखंड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना का प्रयास किया जा रहा है. इसी क्रम में एयर एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की गयी. इस सुविधा का लाभ लोगों को मिल रहा है. गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाने में मदद मिल रही है. उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर हर जिले में हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा देने पर विचार हो रहा है.

सीएसआर फंड से स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करें कंपनियां

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड की बड़ी कंपनियों को सीएसआर फंड से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का निर्देश दिया जा रहा है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मरीजों की मौत पर उनका बकाया बिल माफ करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि मरीज के परिजनों को दुख की घड़ी में परेशान न होना पड़े. उन्होंने कहा कि इस निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा.

मरीजों का बेहतर तरीके से करें इलाज – अजय कुमार

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने नवनियुक्त चिकित्सकों को बधाई दी. कहा, ‘अब आपलोग जीवन के दूसरे पड़ाव में कदम रख रहे हैं. पढ़ाई खत्म करके प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं. डॉक्टर होने के नाते आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है. लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखेंगे. आपके पास जो भी मरीज इलाज कराने आयें, आप उनको बेहतर ट्रीटमेंट दें, ताकि वे स्वस्थ होकर घर जायें।

हेमंत की कैबिनट से 31 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, सिपाही बहाली में 10 किलोमीटर का दौड़ हुआ समाप्त



  




रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कुल 31 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई कर तीन साल तक सरकारी सेवा में नहीं रहने वाले डॉक्टरों को आर्थिक क्षतिपूर्ति देना होगा। पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए सरकार ने पहले साल में सरकारी सेवा छोड़ने वाले डॉक्टरों के लिए 30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा है, लेकिन दूसरे साल में छोड़ने वाले ऐसे डॉक्टरों को शेष तीन साल की सेवा तक 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह देना होगा।

राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए राज्य की कंपनियों द्वारा पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर स्वामित्व रॉयल्टी की वसूली की तरह ही अन्य गैर पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर रॉयल्टी वसूलने का निर्णय लिया।

सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता में बदलाव करते हुए हेमंत की कैबिनेट ने नए नियम बनाने को लेकर पुलिस कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 बनाने की मंजूरी दी गई। इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों के लिए छह मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ तय की गई है। यह दौड़ पहले 10 किलोमीटर का था। इसके अलावा कैबिनेट ने मार्च 2025 तक सभी जिलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य बढ़ा दिया है।

रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट की कांस्य आदमकद प्रतिमा लगाने का कैबिनेट ने फैसला लिया। 

प्रदेश में आंधी तूफान और लू से जान-माल की हानि की आशंका को देखते हुए आंधी तूफान और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारी के शुल्क निर्धारण को मंजूरी, अपर न्यायायुक्त के न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा, राधे श्याम मांझी तत्कालीन अभियंता के अधिरोपित दंड को परिमार्जित किया गया, स्वर्गीय नागेंद्र सिन्हा एयर एम्बुलेंस से ले जाने के व्यय को मंजूरी, 

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत रांची जिला में 5000 एमटी क्षमता के निर्माण दिन ग्रेड के लिए 11 करोड़ 65 लाख 41000 की स्वीकृति मिली।

होली पर सभी अधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक, धनबाद में आदेश जारी



  




धनबाद : होली में विधि-व्यवस्था की ड्यूटी के कारण धनबाद में जिलेभर के सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों को मुख्यालय भी नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। डीसी माधवी मिश्रा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।

  

आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

होली में विधि-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिलेभर में दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाती है। ऐसे में अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। ड्यूटी के लिए अधिकारियों की कोई कमी न हो जाए, इस कारण छु्ट्टियों पर रोक लगा दी गई है।

मुख्यालय छोड़ने के पूर्व डीसी से लेनी होगी अनुमति रविवार तथा सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी जिला मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। आवश्यक होने या फिर आपातकाल की स्थिति में अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने के पहले डीसी से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने पर ही मुख्यालय छोड़ना होगा।

400 से भी अधिक दंडाधिकारियों की होगी तैनाती

होली पर विधि-व्यवस्था बनाने रखने के लिए जिलेभर में 400 से भी अधिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। जिले में सौ से भी अधिक संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया गया है। ऐसे स्थानों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी। 

मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सशस्त्रत्त् पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। इसके लिए भी अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी। जिलास्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाना जाएगा। तीन पालियों में 24 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके लिए भी अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है।

होली पर अनहोनी से निपटने को रिहर्सल

होली और ईद को देखते धनबाद पुलिस ने मंगलवार को पुलिस लाइन में किसी प्रकार के अनहोनी से निपटने का रिहर्सल किया। काल्पणिक रूप से बलवायियों से निपटने का अभ्यास किया गया। दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार की देखरेख में किया गया। 

मॉक ड्रिल के दौरान डीएसपी ने हथियार के उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने जवानों को अभ्यास कराया। प्रशिक्षण के दौरान कई विशेष टीमों का गठन किया गया। इनमें पुलिस पार्टी, सिविल पुलिस पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी, लाठी पार्टी, चिकित्सा पार्टी और रिजर्व पार्टी शामिल थीं। सभी को उग्र भीड़ को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण दिया गया। 

अभ्यास के दौरान पुलिस कर्मियों को एंटी राइट गन, प्लास्टिक प्लेट्स, चिली बम और टियर गैस गन, वाटर केनन के इस्तेमाल के संबंध में जानकारी दी गई। होली के साथ रमजान का महीना होने के कारण पुलिस विशेष रूप से सजग है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को नियमित रूप से गश्त करने का आदेश दिया। भीड़-भाड़ वाले स्थान, बाजार, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती सादे लिबास में करने की जानकारी दी गई।

बेहतर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने की वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक     



  






मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा की। 

  

मौके पर मुख्यमंत्री ने वरीय पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा श्री प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अभियान श्री ए०वी० होमकर, पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग श्री असीम विक्रांत मिंज, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय श्री मनोज कौशिक सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। 

बेहतर विधि व्यवस्था का संधारण हर हाल में सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि होली, सरहुल, ईद, रामनवमी इत्यादि त्योहारों के मद्देनजर राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था का संधारण हर हाल में सुनिश्चित करें। पर्व-त्योहारों का उत्सव अपराधमुक्त वातावरण में आपसी प्रेम-सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई छोटी-मोटी अप्रिय घटना, सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इस निमित्त पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर रहे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की संभावनाएं रहती है, उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जाए। 

शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समिति के साथ निरंतर बैठक कर समन्वय स्थापित करें। भीड़-भाड़ वाले जगहों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करें तथा शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पर्व-त्योहारों के समय सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखें। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अनुराग गुप्ता ने अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी दी।

आगामी पर्व-त्योहार मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. आगामी पर्व-त्योहार (होली, ईद, रामनवमी, सरहुल) के मद्देनजर अपेक्षित निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

2. विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी/बलों की उपलब्धता एवं प्रतिनियुक्ति करें।

3 धार्मिक स्थलों के आस-पास की सुरक्षात्मक कार्रवाई एवं सी०सी०टी०वी० का अधिष्ठापन तथा इलेक्ट्रोनिक सर्विलास की व्यवस्था की जाए।

4 जुलूस मार्गो का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें।

5. जुलूस मार्गों में पड़ने वाले संवेदनशील स्थानों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों में दण्डाधिकारी/बलों की प्रतिनियुक्ति तथा विडियोग्राफी/ड्रोन द्वारा एरियल सर्विलांस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

6. जुलूस के साथ दण्डाधिकारी / बलों की प्रतिनियुक्ति एवं QRTS इत्यादि की व्यवस्था की जाए।

7 जुलूस मार्गों में लगातार प्रकाश / पब्लिक संबोधन सिस्टम की व्यवस्था की जाए।

8. संयुक्त नियंत्रण कक्ष तथा आपातकालीन योजना सुनिश्चित की जाए।

9 जिला स्तरीय थाना द्वारा स्तरीय शांति समिति की बैठक की जाए।

10. जिलों में दंगा रोधी सुरक्षा उपकरणों, दंगा रोधी वाहन, वॉटर केनन की उपलब्धता का सत्यापन एवं एंटी रॉयट कन्ट्रोल ड्रील की व्यवस्था की जाए।

14. अवैध मादक पदार्थों/शराब के विरूद्ध छापामारी की जाए।

15. डी० जे०/अन्य साउण्ड सिस्टम द्वारा उत्तेजक भडकाउ गानों के प्रसारण पर रोक हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

16. सुरक्षा बलों के लिए भोजन/आवासन/पानी आदि की व्यवस्था की जाए।

17. पर्व-त्योहार के दौरान आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की उपलब्धता रहे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

  


मतदाता पहचान पत्र के लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द करें डिस्पोजल करने का दिया निर्देश 

  









रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र से संबंधित सभी आवेदनों को ससमय निष्पादित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को मतदाता पहचान पत्र पंजिकरण से संबंधित कोई शिकायत न रहे। श्री कुमार आज सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन कार्यालय के डाटा इंट्री ऑपरेटरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। 

श्री कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कि मतदाता पहचान पत्र बनाने में जीरो एरर के लक्ष्य से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि विगत के चुनावों में मतदाता सूची के निर्माण एवं मतदाताओं के पंजिकरण के लिए बेहतर कार्य हुए हैं। उस कार्यप्रणाली को अभी भी एक्टिव रखें ताकि ससमय मतदाताओं के समस्याओं का निराकरण होता रहे। उन्होंने एनजीएसपी पोर्टल पर किसी भी मतदाता के शिकायत पेंडिंग न रहे सभी शिकायतों का ससमय निराकरण करते हुए संबंधितों को सूचित करें। 

इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री देव दास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

चुनाव आयोग ने कानूनी दायरे में हो चुनावी प्रक्रिया, इसके लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को संवाद के लिए किया आमंत्रित

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी या मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

  


 आज राजनीतिक दलों को जारी एक व्यक्तिगत पत्र में, आयोग ने स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए, पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर पार्टी अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत की परिकल्पना की है।

  

इससे पहले, पिछले सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग में सम्मेलन के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निवार्चन पदाधिकारी और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित रूप से बातचीत करें, ऐसी बैठकों में प्राप्त किसी भी सुझाव को पहले से ही मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर हल करें और 31 मार्च, 2025 तक आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 

आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत भागीदारी के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का भी आग्रह किया।

संविधान और वैधानिक ढांचे के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं को कवर करने वाले आयोग द्वारा पहचाने गए 28 हितधारकों में राजनीतिक दल भी एक प्रमुख हितधारक हैं। राजनीतिक दलों को लिखे अपने पत्र में आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951; निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण नियम, 1960; निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961; माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश, मैनुअल और हैंडबुक (भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेन्द्रीकृत, मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया है।

झारखंड विधानसभा में मंत्री व विधायको का होली मिलन समारोह, फगुआ गीतों पर खूब झूमे सभी


  








पक्ष-विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी होली की बधाई

  



रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन आज विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, समेत राज्य सरकार के मंत्री और पक्ष विपक्ष के विधायक शामिल हुए। बताते चले कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल यानी 12 मार्च से 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसलिए आज विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।


होली मिलन के इस समारोह में जमकर रंग गुलाल उड़े। पक्ष- विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सभी लोग हर भावना से ऊपर उठकर सबके साथ मिलजुल कर होली के इस रंगों के त्यौहार का आनंद उठाया। सभी विधायक पूरी तरह होली के मूड में दिखे। साथ ही यहां उपस्थित लोगों को खूब अबीर गुलाल लगाया। 





इस मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य वीडियो को होली पर दोहरी खुशी देने का प्रयास किया है। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं होली रंगों के साथ-साथ प्यार का भी त्यौहार है। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य के लोगों को रंगों के पर्व होली और सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह पर्व राज्य के लोगों को खुशहाली भर दे। रंगों के इस पर्व को भाईचारे के साथ राज्य के लोग मनाए यही कामना करता हूं।

यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की तर्ज पर मारा गया अमन साहू, जानिये कौन था अमन साहू..?


  




रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। घटना आज अहले सुबह पलामू में हुई है। जब अमन साहू को रांची पुलिस की टीम रायपुर से पूछताछ के लिए रिमांड पर रांची ला रही थी।


बता दे पलामू में चैनपुर थाना क्षेत्र में अमन की गाड़ी पर बम से हमला किया गया। इस दौरान गाड़ी दुर्घटना की शिकार हो गई। इस बीच ही अमन साहू भागने की कोशिश करने लगा, पुलिस की ही हथियार छिन कर फायरिंग कर दी। जिसमें एक जवान भी घायल हुआ है। इस बीच पुलिस जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और गाड़ी से निकल कर भाग रहे अमन पर फायरिंग कर दी।जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया।

जानिए कौन है अमन साव

अमन साहू रांची के ठाकुरगांव के समीप मतबे गांव का रहने वाला था। उस पर झारखंड में रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन सहित 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कोयला व्यवसाययों के बीच उसका दबदबा बना हुआ था। करीब 2013 में उसने अपना गैंग बनाया था। 

उसके गांव के लोग बताते है कि अमन एक साधारण लड़का था कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता था। मैट्रिक के पढ़ाई के दौरान किसी केस में पहली बार जेल गया। जेल में करीब 10 महीने रहने के बाद उसने आगे की पढ़ाई को पूरा की। अच्छे नम्बर से इंटर करने के बाद डिप्लोमा किया। इस दौरान उसने एक मोबाइल दुकान खोला। उसकी मुलाकात कई अपराधियों से हुई। जिसके बाद से उसका कुनबा धीरे-धीरे बढ़ने लगा। इसके बाद उसने हत्या की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। इस तरह धीरे-धीरे उसका आतंक पूरे झारखंड में फैलने लगा। अमन साव अपने साथ पढ़े लिखे हाई टेक युवाओं को पैसे का लालच देकर जोड़ता चला गया। पुलिस ने 2019 में पहली बार गिरफ्तार किया था, लेकिन वह पुलिस गिरफ्त से किसी तरह भाग गया। दुबारा अमन तीन साल बाद 2022 में पुलिस की गिरफ्त में आया।

डॉन अमन साहू ने 17 साल के उम्र में अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा। किसी को नहीं मालूम था कि यह गांव का मासूम लड़का एक दिन झारखंड का बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। आज अमन साहू अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया था। यही अमन साव गैंग पिछले 15 सालों से झारखंड के कोयला कारोबारियों के नाक में दम कर रखा है।

यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की तर्ज पर मारा गया अमन साहू

अमन साहू को यूपी पुलिस के स्टाइल में ही एनकाउंटर किया गया। यूपी के कुख्यात अतीक अहमद के बेटे असद और गैंगस्टर विकास दुबे को भी इसी तरह मारा गया था। यूपी वाले बाबा का फार्मूला झारखंड में काम आया। यू तो हर अपराधी का अंत एक न एक दिन जरूर होता है।

पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली 800 मेगावाट इकाई सफलतापूर्वक ग्रिड से जुड़ी
झारखंड की ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के के लिए  पतरातू सुपर थर्मल पावर फेज-1 प्रोजेक्ट की पहली 800 मेगावाट यूनिट को सुबह 9:14 बजे11.03.2025, सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ दिया गया। पीवीयूएनएल (PVUNL) के सीईओ श्री आर. के. सिंह ने इस सफलता के लिए दी सभी कर्मी को बधाई

पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली 800 मेगावाट इकाई सफलतापूर्वक ग्रिड से जुड़ी


  






 झारखंड की ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, पतरातू सुपर थर्मल पावर फेज-1 प्रोजेक्ट की पहली 800 मेगावाट यूनिट को सुबह 9:14 बजे11.03.2025, सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ दिया गया। यह मील का पत्थर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।  

  

पीवीयूएनएल (PVUNL) के सीईओ श्री आर. के. सिंह ने इस सफलता के लिए

पीवीयूएनएल , एनटीपीसी और बीएचईएल (BHEL) की टीमों के अटूट प्रयासों, समर्पण और दृढ़ संकल्प की सराहना की। उन्होंने प्रोजेक्ट, ओ एंड एम/कमीशनिंग, सर्विसेज विभागों, सहयोगियों, सहायक कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के योगदान को भी मान्यता दी, जिन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।  

पीवीयूएनएल का अगला लक्ष्य इकाई 1 के लिए इस वित्तीय वर्ष के भीतर वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) प्राप्त करनाहै।

 इसके अलावा, कंपनी वित्तीय वर्ष 2025-26 में फेज-1 की बची हुई दो इकाइयों के कमीशनिंग के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा।  

श्री आरके सिंह, पीवीयूएनएल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि यह उपलब्धि रणनीतिक योजना, सहयोग और समर्पण का प्रमाण है और हम राष्ट्र के लिए स्थायी और कुशल ऊर्जा प्रदान करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। वही उन्होंने एनटीपीसी के सीनियर मैनेजमेंट और जेबीवीएनएल के सहयोग के लिए भी धयनवाद किया। 

यह मील का पत्थर पीवीयूएनएल की समयबद्ध परियोजना निष्पादन और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।