उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में एक भी नया कर नहीं लगाया गया : सीएम योगी



 
 
  
  
डेस्क:–उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में एक निश्चित थीम के साथ बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें वर्ष 2017-18 का बजट अन्नदाता किसानों, वर्ष 2018-19 का बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा औद्योगिक विकास, वर्ष 2019-20 का बजट महिला सशक्तीकरण, वर्ष 2020-21 का बजट युवाओं तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, वर्ष 2021-22 का बजट 'स्वावलंबन से सशक्तीकरण' की थीम पर केंद्रित था।
  

  
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 'अंत्योदय से आत्मनिर्भरता' का बजट था। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रदेश के 'त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ-साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को सुदृढ़ करने वाला' था। वर्ष 2024-25 का बजट प्रभु श्री राम को अर्पित था। यह बजट लोकमंगल को समर्पित था।
  

  
सीएम योगी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को साकार करते हुए 'वंचित को वरीयता' इस बजट का केंद्रीय भाव है। बजट से अंत्योदय से उन्नत अर्थव्यवस्था तक, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तीकरण के संकल्प को समवेत करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की राह मजबूत होगी।
  

  
उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 का बजट आकार 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ रुपये से अधिक का है। यह देश के अंदर किसी राज्य की तुलना में सबसे बड़ा बजट है। यह बजट वर्ष 2016-17 (3.46 लाख करोड़) की तुलना में लगभग ढाई गुना बड़ा है। वर्ष 2024-25 के बजट के सापेक्ष इसमें 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बढ़ा हुआ बजट का आकार सिर्फ व्यय नहीं, बल्कि अंतिम पायदान तक विकास की पहुंच, अवसंरचनात्मक विस्तार, आमजन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और आर्थिक विकास को तेज करने का परिचायक होता है। बजट के आकार में यह बढ़ोत्तरी राज्य के सामर्थ्य के अनुरूप है। यह लोक कल्याण के साथ अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  

  
सीएम योगी ने प्राप्तियों के बारे में बताया कि 2016-17 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2 लाख 56 हजार 875 करोड़ रुपये हुईं थी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के जनवरी माह तक ही 4 लाख 10 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हो चुका है। इसी तरह आगामी वर्ष में कुल प्राप्तियां 7 लाख 79 हजार 242 करोड़ रुपये अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में 6 लाख 62 हजार 690 करोड़ 93 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा 1 लाख 16 हजार 551 करोड़ 72 लाख रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 5 लाख 50 हजार 172 करोड़ 21 लाख है। इसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2 लाख 55 हजार 172 करोड़ 21 लाख सम्मिलित है। वहीं, स्वयं का कर राजस्व 2 लाख 95 हजार करोड़ रुपये अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्तियों का 45 प्रतिशत स्वयं के कर राजस्व से प्राप्त होना अनुमानित है। स्वयं के कर की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 तथा वर्ष 2024-25 के दौरान देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान रहा।
  

  
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल व्यय 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये अनुमानित है। कुल व्यय में 5 लाख 83 हजार 174 करोड़ 57 लाख रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 2 लाख 25 हजार 561 करोड़ 49 लाख रुपये पूंजी लेखे का व्यय है। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर विकासात्मक खर्च है, जो इकोनॉमी की दिशा तय करता है। इससे उद्योग प्रोत्साहित होते हैं, सप्लाई चेन बेहतर होती है, निजी निवेश बढ़ता है और इन सबसे रोजगार का सृजन होता है। निर्माण और रोजगार सृजन के इस समन्वय से सस्टनेबल और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आकार लेती है। बजट में कुल व्यय में 2 लाख 25 हजार 561 करोड़ 49 लाख रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर सम्मिलित है, जो कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।
  

  
सीएम योगी ने कहा कि इस बार बजट में कई नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। इसके लिए 28 हजार 478 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान है। वर्ष 2016-2017 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी, जबकि यह वर्ष 2023-2024 में 93,514 रुपये के स्तर पर है। आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटा 91 हजार 399 करोड़ 80 लाख रुपये अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित जीएसडीपी 2.97 प्रतिशत है। यह एफआरबीएम की तय सीमा के भीतर है। जहां एक ओर प्रदेश सरकार का विजन सुरक्षा, विकास और सुशासन है, वहीं बजट में राजकोषीय अनुशासन भी निहित है। यह दर्शाता है कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन का अनुपालन करते हुए विकास को तीव्र गति देने में सफलता अर्जित की है। नीति आयोग द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर (अग्रणी) राज्य की श्रेणी में रखा गया है।
  

  
उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि में प्रदेश के समेकित 'फिस्कल हेल्थ इंडेक्स' में 8.9 अंकों का इजाफा हुआ है। व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है, वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के 14.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के मध्य रहा। इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा। राजस्व बचत तथा प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई। आरबीआई द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022- 2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में क्रमशः 9.9 प्रतिशत, 10.5 प्रतिशत एवं 11.6 प्रतिशत रहा, जो महाराष्ट्र के उपरांत देश में सर्वाधिक है। उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3 एवं 12.1 प्रतिशत रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3, 9.4 एवं 8.9 रहा।
  

  
उन्होंने कहा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों की स्वयं के कर से प्राप्ति का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7.0 तथा 7.2 प्रतिशत रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः 7.6, 9.8 तथा 10 प्रतिशत रहा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां सबसे अधिक संसाधन होने के बावजूद 1950 से 2017 तक प्रदेश की जीएसडीपी 12.75 लाख करोड़ तक पहुंच सकी। वर्ष 2017 में जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर विश्वास जताया और आज 8 वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी दोगुना से अधिक होकर 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ होने जा रही है। अब 2025-26 में 30.77 लाख करोड़ जीएसडीपी का लक्ष्य है। देश की जीडीपी में 9.2% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश, देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2023-2024 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत थी जबकि प्रदेश की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही है।
  

  
सीएम योगी ने कहा कि बीते 5 वर्ष से प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। कर अपवंचन को रोका गया है। रेवेन्यू लीकेज को समाप्त किया गया है। डिजिटल मैकेनिज्म को अपनाया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी। पहले यही पैसे विकास और वेलफेयर के काम नहीं आ पाते थे। आज पाई-पाई प्रदेश हित में उपयोग हो रही है और देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफलता मिल रही है। बीते 8 वर्ष में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश में डीजल-पेट्रोल की दरें देश में सबसे कम हैं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में समृद्धि के नए सोपान चढ़ता जा रहा है। इस सफलता के पीछे रामराज्य की अवधारणा ही है।
  

  
इस दौरान सीएम योगी ने 'बरसत हरसत सब लखें, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय' चौपाई सुनाई। उन्हाेंने कहा कि श्रीराम जी भरत से कहते हैं कि हमें प्रजा से कर ऐसे लेना चाहिए, जैसे सूर्य लेता है। जैसे सूर्य समुद्र, नदी, तालाब से पानी लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। जब वह बादलों के रूप में जरूरत की जगहों पर बरसता है तो सबको पता चलता है, खासकर जब जरूरत की जगह पर बरसता है तो सभी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार, सरकार को कर इस तरह से लेना चाहिए कि किसी को पता न चले, पीड़ा न हो। लेकिन, जब उसी टैक्स का इस्तेमाल जनता के हित में खर्च हो, जैसे हाइवे बनें, पुल बनें, स्कूल-कालेज बनें, हास्पिटल बनें तो सबको पता चले। हमारी सरकार यही भाव लेकर काम कर रही है।
 

अंसल ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा, संपत्ति होगी जब्त :मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

 
 
  
  
डेस्क:–उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में अंसल ग्रुप के मामले पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि यदि अंसल समूह ने एक भी घर खरीदने वाले के साथ धोखा किया है, तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। दोषियों को पाताल से भी खोजकर लाएंगे और उन्हें सजा दिलाएंगे।
  

  
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंसल ग्रुप सपा के कार्यकाल की ही उपज थी। सपा के शासन में उसकी अवैध मांगों को पूरा किया गया और निवेशकों तथा खरीददारों के साथ धोखा किया गया। ये सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में हुए थे। तत्कालीन सरकार ने अंसल की सीमा को बढ़ाया था जबकि हमारी सरकार ने अंसल की सीमा को घटाया।
  

  
उन्होंने कहा कि अब सरकार ने अंसल समूह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। सरकार यह गारंटी देगी कि हर खरीददार को उसका पैसा वापस मिल जाए।
  

  
विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले माफिया दौड़ाता था, पुलिस भागती थी, माफिया को पुलिस सैल्यूट करती थी, लेकिन अब कानून-व्यवस्था के मामले में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। आज देश और दुनिया के लोग प्रदेशवासियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।
  

  
सीएम योगी ने कहा कि जिस प्रदेश में कभी कोई व्यवसायी निवेश के लिए नहीं आता था, आज वह देश के सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र बनकर उभरा है।
 

मोदी सरकार सड़क हादसे में घायलों का फ्री इलाज कराएगी,इसी महीने से शुरू होगी योजना

 
 
  
  
डेस्क:–देश के नागरिकों के मोदी सरकार  आज से एक और बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। मोदी सरकार सड़क हादसे में घायलों का फ्री इलाज कराएगी। रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने यानी मार्च 2025 से डेढ़ लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। देशभर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यह नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा।
  

  
इस योजना को पूरी तरह से लागू करने से पहले 5 महीनों तक पुड्डूचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब सहित छह राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जो सफल रहा। इसके बाद नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के नेतृत्व वाली मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस योजना को पूरे देश में लागू करने का आदेश जारी किया है।
  

  
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारी के मुताबिक, योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन हो चुका है। NHAI ऑफिसर ने बताया कि घायल को पुलिस या कोई आम नागरिक या संस्था जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाएगी, उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस भी जमा नहीं करनी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या नहीं, हॉस्पिटल उसकी देखरेख करेंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही हॉस्पिटल को कैशलेस इलाज देना होगा।
  

  
अस्पताल को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर करना है तो उस अस्पताल को सुनिश्चित करना होगा कि जहां रेफर किया जा रहा है, वहां मरीज को दाखिला मिले। डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में NHAI काम करेगा यानी इलाज के बाद मरीज या उनके परिजन को डेढ़ लाख तक की रकम का भुगतान नहीं करना है।यदि इलाज में डेढ़ लाख से ज्यादा का खर्च आता है तो बढ़ा बिल मरीज या परिजन को भरना होगा। सूत्रों का कहना है कि कोशिश यह हो रही है कि डेढ़ लाख की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा सके।
  

  
बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को रोड एक्सीडेंट पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू किया था। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को गडकरी ने योजना को देशभर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जिससे वह 7 दिनों तक अस्पताल में इलाज करा सकेगा।
  

  

 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने आत्महत्या की दी धमकी,भड़के जज ने दी सख्त चेतावनी

 
 
  
  
डेस्क:–देश के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में उस समय अजब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका के सामने वकील ने आत्महत्या की धमकी दी। जस्टिस अभय एस ओका (Abhay Shreeniwas Oka) की पीठ के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वकील ने अपनी दलीलें रखते हुए यह धमकी दी। वकील की इस धमकी के बाद जस्टिस ओका भड़क उठे उसके बाद सख्त चेतावनी दी। जस्टिस ओका ने कहा कि हम बार के मेंबर की ओर से इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं करेंगे।
  

  
धमकी देने वाले वकील से जस्टिस ओका ने कहा कि आप अदालत को कैसे धमकी दे सकते हैं। अगर हम आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आत्महत्या कर लेंगे? आप एक वकील हैं। हम बार काउंसिल से आपका लाइसेंस कैंसल करने और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेंगे।
  

  
दरअसल एक मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका की पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रही थी। जब दो वकीलों के आपसी झगड़े की सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने खुदकुशी की धमकी दे डाली। इस पर जस्टिस ओका ने वकील से कहा कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। अगर आप कोर्ट को धमकाते हैं तो हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देंगे। हम बार के मेंबर की ओर से इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने वकील से कहा कि वह सात मार्च तक लिखित माफीनामा दाखिल करें वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहें।
  

  
इसके बाद वकील ने अपना वीडिया कान्फ्रेंस लिंक कथित तौर पर बंद कर दिया। पीठ ने कहा कि अब वह चले गए हैं. पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कक्ष में मौजूद उनके वकील से उनके आचरण के लिए माफी मांगने को कहा। जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो वकील वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए और कहा कि मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं। मैं भावुक हो गया था।
  

  
हालांकि, जस्टिस ओका ने कहा कि नहीं, हम शुक्रवार (7 मार्च) तक लिखित माफी चाहते हैं। पीठ ने कहा कि वह वकील को माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने उसे अनुपालन नहीं करने की स्थिति में होने वाले परिणामों को लेकर आगाह किया।
 

झारखंड का एक रहस्यमयी घर, जहां अपने आप लग रही है आग, आखिर क्या है वजह?

 
 
  
  

  
डेस्क:–झारखंड के धनबाद शहर  का एक घर इन दिनों लोगों के लिए रहस्यमयी बना हुआ है। पिछले पांच दिन से इस रहस्यमयी घर में अचानक आग लग जा रही है। हीरापुर स्थित मास्टर पाड़ा के बनर्जी निवास में बीते पांच दिनों से अपने आप आग जा रही है। घर में रखे सामानों में अचानक आग लग रही है, लेकिन अब इसके पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। घर में पूरा परिवार रह रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि आखिर ये आग कैसे लग रही है।
  

  
रविवार को भी घर में अचानक आग लग गई। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड टीम को बुलाकर तुरंत काबू पाया। अग्निशमन विभाग को भी आग लगने का कारण पता नही चल पाया है।
  

  
परिवार के लोग ने बताया कि बीते कुछ दिनों से यह रहस्यमयी आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। शनिवार और रविवार को पांच से अधिक बार आग लग चुकी है। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि इन्वर्टर की बैटरी तक ब्लास्ट हो गई। परिवार वालों के अनुसार, जमीन गर्म होते ही आग लग जाती है, यहां तक कि बर्तन में रखे चावल, मैगी का पैकेट छूने पर भी आग पकड़ ले रहा है।
  

  
परिवार वालों ने बताया कि कई कई बार फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन उनके जाने के बाद फिर आग भड़क उठी। परिवार ने इलेक्ट्रिक मिस्त्री को भी बुलाया, लेकिन आग लगने की असली वजह का अब तक कोई पता नहीं चल सका। ऐसे में इस रहस्यमयी आग से पूरा परिवार दहशत में है। साथ ही स्थानीय प्रशासन भी इस अनोखी घटना की जांच में जुटा है।
  

  
फायर ब्रिगेड की टीम ने दो दिनों तक घंटों जांच की, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई नतीजा नहीं मिल सका। विभाग ने अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंप दी है।
  

  
अब इस घटना की जांच के लिए सिंफर के वैज्ञानिकों को पत्र लिखा गया है। साथ ही एसएसपी को भी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। सिंफर देश के नामी शोध संस्थानों में से एक है, ऐसे में अब सिंफर के वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि घर में रखे सामान में अपने आप आग कैसे लग रही है।
  

  
घर के मालकिन कृष्णा चौधरी ने बताया कि 27 तारीख को इन्वर्टर की बैटरी फटने से आग लग गई। हम लोगों ने इसे मामूली घटना समझा लेकिन उसके बाद घर के सूटकेस में आग लग गई। 28 फरवरी को घर बंद कर परिवार के सभी लोग बाहर गए थे। वापस लौटकर देखा तो मैट्रेस जल रहा था, पूरा कमरा धुंआ से भर गया था और काला पड़ गया था। इसके अलावा कुछ और नहीं जला। इसके बाद कभी कपड़े, कभी कैलेंडर तो कभी अन्य सामानों में आग लग रही है।
  

  

 

एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर शराब की दुकानें बंद की जाए,साथ ही  बड़े साइन बोर्ड हटाने के निर्देश

 
 
  
  

  
डेस्क:–उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली की तैयारियों का जायजा लेने के  लिए लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की, इस दौरान CM योगी ने  निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस-वे और हाईवे के किनारें शराब की दुकाने बंद की जाए साथ ही हाईवे में लगे शराब की दुकानों के बड़े बड़े साइन बोर्ड को भी छोटा किया जाए।
  

  
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सड़क सुरक्षा परिषद बैठक की भी अध्यक्षता की, इस दौरान सड़क हादसों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए है। CM योगी ने आदेश देते हुए कहा कि बिना परमिट की गाड़िय़ों को बॉर्डर पर ही रोका जाए, साथ ही लंब दूरी पर जाने के लिए दो ड्राइवर होने चाहिए। जिससे सड़क हादसों को कम किया जा सकता है।
  

  
CM योगी ने उत्तर प्रदेश के 93 NHAI पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन सभी  NHAI में सिर्फ 4 सड़कों पर ही कैमरा लगाए गए है, लेकिन अब सभी सड़को पर कैमरा लगाए जाए, सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाए। साथ ही प्रदेश मे चल रहे ई-रिक्शा पर कड़ी निगरानी रखा जाए क्योंकि कम उम्र और नाबालिग बच्चें भी ई-रिक्शा चला रहें है। इन्हें रोकने के लिए CM योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है और सभी ई-रिक्शा का वैरीफिकेशन कराने के लिए भी निर्देश दिए गए है।
  

  

 

ड्रग तस्करों के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू, कुलगाम के चार तस्कर गिरफ्तार

 
 
  
  
डेस्क:–जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में ड्रग तस्करी के मामले में चार कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्‍हें जेल भेज द‍िया गया है। पुलिस के अनुसार, कुलगाम जिले की पुलिस ने कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर द्वारा जारी चार पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के वारंट को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। ये वारंट चार कुख्यात नशा तस्करों के खिलाफ थे। इनमें गुड्डर गांव के फैयाज अहमद खान, किलम गांव के नसीर अहमद शान, यमराज गांव के तारिक अहमद राथर, और रामभामा गांव के गुलाम नबी लोणे शामिल हैंं।
  

  
बयान में कहा गया, " आरोपियों को उधमपुर, पुंछ, कठुआ और राजौरी जिलों की जिला जेलों में बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलगाम द्वारा सामग्री रिकॉर्ड, डोजियर और संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद शुरू की गई। ये निर्णायक कार्रवाई जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को खत्म करने के लिए कुलगाम पुलिस की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। बयान में कहा गया है कि पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत इन अपराधियों की हिरासत नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में शामिल लोगों को एक सख्‍त संदेश देती है।"
  

  
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों का मानना है कि युवाओं को इन पदार्थों की लत लगाकर उनका भविष्य बर्बाद करने के अलावा ड्रग तस्करी से प्राप्त धन का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। मादक पदार्थ तस्करों और मादक पदार्थ विक्रेताओं के खिलाफ अपने व्यापक अभियान में, पुलिस प्रथम दृष्टया साक्ष्य जुटाकर उनकी संपत्तियां भी जब्त कर रही है।
  

  
दक्षिण कश्मीर के इलाकों में आतंकवादियों, उनके समर्थकों और ड्रग तस्करों की ज्यादातर संपत्तियां जब्त की गई हैं। दक्षिण कश्मीर के जिलों के इन्हीं इलाकों में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू-कश्मीर के केंद्रीय शासन के अधीन आने से पहले बड़ी संख्या में आतंकवादी सक्रिय थे।
 

करीमनगर  और नलगोंडा सीटों पर एमएलसी चुनाव की मतगणना शुरू

 
 
  
  

  
डेस्क:–तेलंगाना के डॉ. बीआर अंबेडकर स्टेडियम में एमएलसी चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। संयुक्त जिलों के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इस बार की मतगणना में माइक्रो ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक और मतगणना सहायकों की नियुक्ति की गई है।
  

  
कुल 21 टेबल स्नातक मतों और 14 टेबल शिक्षकों के लिए तैयार किए गए हैं। हर टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक और दो मतगणना सहायक ड्यूटी पर होंगे।
  

  
स्टेडियम में एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। स्टेडियम के बाहर एक विशेष एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, ताकि परिणाम को आसानी से देखा जा सके।
  

  
करीमनगर जिला कलेक्टर पामेला सतपथी और जिला चुनाव रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है।
  

  
एक माइक्रो ऑब्जर्वर ने बताया कि चुनाव की मतगणना प्रक्रिया में पर्यवेक्षकों के लिए लंबा समय लग सकता है, इसलिए कर्मचारियों को 3 शिफ्टों में ड्यूटी पर तैनात किया गया है।
  

  
वहीं, नलगोंडा के अरजालाबावी स्टेट गिडिंग्स इंस्टीट्यूट गोदाम में भी शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस चुनाव में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं और 24,139 मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना के लिए 25 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक टेबल पर 1,000 मतों की गिनती की जाएगी।
  

  
स्ट्रांग रूम को सुबह 7 बजे खोला गया और मतपेटियों से 25-25 मतों को बंडल में बांधकर ड्रम में डाला गया। 200 मतदान केंद्रों से संबंधित मतपेटियों को लाकर बंडल किया गया।
  

  
350 कर्मचारी और 250 पुलिसकर्मी मतगणना केंद्र पर तैनात किए गए हैं।
  

  
मतगणना की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी और हर चरण में 25 टेबलों पर मतों की गिनती की जाएगी।
 

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू, 10 मार्च को पेश होगा बजट

 
 
  
  
डेस्क:–महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू होगा। यह सत्र 26 मार्च को समाप्त होगा। उपमुख्यमंत्री अजित पवार 2025-26 का बजट 10 मार्च को पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले एक प्री-सेशन मीटिंग हुई। इसमें विपक्ष का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। इस पर उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि हम विपक्ष के सहयोग के बिना ही सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे।
  

  
बजट सत्र की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार और उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति गठबंधन को लेकर विपक्ष के अफवाहों पर विराम लगाया था।
  

  
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, " महायुति सरकार में सब ठीक है और सत्तारूढ़ सहयोगी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच कोई कोल्ड वार नहीं है। उन्होंने इसे अफवाह करार दिया था। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दावा किया था कि महायुति सहयोगियों के बीच कोई शीत युद्ध नहीं है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने विपक्ष से सफलतापूर्वक मुकाबला किया है और हमें विधानसभा चुनाव में भारी जीत मिली है। हम विपक्ष से लड़ेंगे, लेकिन मीडिया से नहीं।
  

  
इसके साथ ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिंदे सरकार द्वारा पहले लिए गए विभिन्न निर्णयों पर रोक लगाने संबंधी खबरों का भी खंडन किया था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार सत्र के दौरान संतुलित बजट पेश करेगी, जिसमें पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय संकट के बावजूद राज्य सरकार लाडकी बहिण योजना सहित जन कल्याण और विकास योजनाओं को बंद नहीं करेगी।
  

  
source: social media
 

मोनालिसा का डांस वीडियो हुआ वायरल, फैंस हुए दीवाने

 
 
  
  
डेस्क:–प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा कि किस्मत यूं पलटी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ माला बेचकर अपना घर चलाने वाली मोनालिसा के करियर ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि इस महाकुंभ के जरिए उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे भी खुल गए। फिल्म बनाने के लिए (Monalisa Viral Video) डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इसके साथ ही, मोनालिसा को अब कई जगहों से गेस्ट के तौर पर बुलाया जाने लगा है। फिल्मों में अपनी जगह बनाने से पहले, मोनालिसा पढ़ाई और एक्टिंग की कला सीख रही हैं। हाल की वायरल वीडियो में मोनालिसा स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही हैं।
  

  
वायरल गर्ल मोनालिसा शिवरात्रि पर नेपाल गई हुईं थी। दरअसल मोनालिसा को नेपाल के एक इवेंट में बुलाया गया था। इस बीच मोनालिसा ने वहां स्टेज पर “मेरा मूड नहीं है…” गाने पर डांस परफॉर्मेंस भी दी। नेपाल में मोनालिसा ने वहां के लोगों से बात चीत की। हर हर महादेव और नमस्ते के साथ (Viral Mahakumbh Girl Monalisa) मोनालिसा ने लोगों को आई लव यू भी बोला। आपको बता दें कि मोनालिसा को अपनी फिल्म में एक्टिंग का मौका देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी इस इवेंट में गए हुए थे।
  

  
वायरल वीडियो को मोनालिसा ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “मेरी डांस वाली वीडियो...”। खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 36 हजार से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। वहीं लोग (Monalisa Dance Video) इस वीडियो को देख कर रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग उनके डांस की प्रशंसा कर रहे हैं और मोनालिसा को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं।
  

  
Source: (instagram)