बिना अनुमति NGO के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला: स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रबंध संचालक को दिया जांच का आदेश, एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में प्राइवेट NGO के शिक्षकों को बिना किसी अनुमति और अनुबंध के शासकीय स्कूलों में नियुक्त मामले की अब जांच होगी. संचालक लोकशिक्षण संचालनालय को जांच के लिए पत्र जारी किया गया है. प्रबंध संचालक राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा इसकी जांच करेंगे. प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर मांगी गई है. इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है.
  
बता दें कि छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के नाम पर प्राइवेट NGO के शिक्षकों की शासकीय स्कूलों में अवैध नियुक्ति का मामला सामने आया सामने आया था. रि-इंडिया फाउंडेशन और ब्रेनोंपीडिया एडू टेक प्राइवेट लिमिटेड के शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया था. बलरामपुर जिले में अकेले 30 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. इसके बाद संयुक्त संचालक जिला सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने इस मामले की रिपोर्ट संचालनालय को दी, जिसके बाद अब इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया. इसके साथ ही बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद जिले में भी दी गई फर्जी नियुक्ति को निरस्त करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को रिपोर्ट भेज दी गई है.
  
अब मामले की जांच का आदेश जारी हो गया है, जिसमें पता चलेगा कि इस घोटाले में कितने अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.
 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला न्याय पालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों को जारी किया परिपत्र, मामलों के बेहतर निपटान के दिए निर्देश

 
 
  
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज जिला न्याय पालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए परिपत्र जारी किया है. जिसमें सभी मामलों के बेहतर निपटान के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर की ओर से जारी परिपत्र में लिखा गया है कि राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, (जिला स्तर), रायपुर, न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय/श्रम न्यायालय को रजिस्ट्री द्वारा समय-समय पर जारी मामलों के बेहतर निपटान के संबंध में निर्देशों का पालन किया जाना है. 
  
वहीं 10 वर्ष से अधिक, 5-10 वर्ष, 2-5 वर्ष, 0-2 वर्ष से अधिक लंबित मामलों का निपटारा विलंब एवं बकाया समिति/राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली प्रकोष्ठ द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की जिला न्यायपालिका में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत जारी निर्देशों तथा रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 7650, दिनांक 10-05-2024 के आलोक में किया जाना चाहिए. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए. परिपत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है.
  
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 35 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए. अतिरिक्त जिला न्यायपालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों को आने वाले दिनों में सभी मामलों के निपटान में सुधार करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए. वहीं यह भी लिखा गया है कि जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी जो रजिस्ट्री परिपत्र संख्या 4972, दिनांक 13-04-2022 के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए.
 

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की दी बधाई

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमें भारत के प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों और परम्पराओं के प्रति जागरूक करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत अपने लोकतंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवाओं से मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर भारत की लोकतांत्रिक परम्परा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के नवनिर्माण में एक एक मत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सभी नागरिकों को अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग पूरी जिम्मेदारी और निर्भीकता से करना चाहिए।
 

DPI ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गाइडलाइन की जारी, डीएलएड शिक्षकों की होगी नियुक्ति, 5 फरवरी से प्रक्रिया होगी शुरू..

 
 
  
रायपुर-   डीएलएड अहर्ताधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू होगी। इसे लेकर काउंसिंलिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर डीएलएड अहर्ता वाले सहायक शिक्षकों को नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब काउंसिलिंग की गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।
  
अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच आवंटित जिलों में की जायेगी। 5 फरवरी को मेरिट सूची जारी की जायेगी। 7 से 12 दिसंबर के बीच स्कूल आवंटन केलिए काउंसिलिंग होगी। 14 फरवरी को स्कूल आवंटन होगा, जबकि 27 फरवरी से 3 मार्च तक आवंटित जिलों में दस्तावेज जांच और नियुक्ति पत्र वितरित किया जायेगा। वहीं 15 मार्च तक नियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा।
 

रिश्वतखोर निरीक्षक, हेड़ कांस्टेबल और कांस्टेबल गिरफ्तार, एसीबी ने नगदी लेते तीनों को रंगे हाथ पकड़ा

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ की एसीबी ने रिश्वत लेते तीन अधिकारी, कर्मचारियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में राजस्व विभाग का निरीक्षक, पुलिस विभाग में पदस्थ हेड़ कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल है।
  
सक्ती में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार
  
दरअसल, पीड़ित भरतलाल निवासी ग्राम भातमाहूल तहसील हसौद जिला सक्ती द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके और उसके माता पिता के नाम की भूमि ग्राम भातमाहूल में स्थित है जिसके सीमांकन कार्य के लिये न्यायालय तहसीलदार हसौद जिला सक्ती द्वारा राजस्य निरीक्षक कुटराबोठ बद्रीनारायण को आदेश किया गया था जिससे संपर्क करने पर आरोपी राजस्व निरीक्षक द्वारा 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।
  
प्रार्थी का सीमांकन करने के बजाय आरोपी द्वारा बार-बार रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी आरोपी राजस्व निरीक्षक को रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन पश्चात आज एसीबी बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर रिश्वती रकम की पहली किश्त 30 हजार रूपये लेते हुये राजस्व निरीक्षक बद्रीनारायण को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उनके विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।
  
सारंगढ़ में हवलदार और आरक्षक गिरफ्तार
  
प्रार्थी महेन्द्र साहू निवासी ग्राम गिरसा थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके और उसके पिता के मध्य कुछ विवाद हुआ था जिसकी शिकायत उसके पिता ने थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ में की थी। शिकायत के निपटारे के लिये हवलदार सुमत डहरिया एवं आरक्षक कमल किशोर द्वारा 18,000 रूपये की मांग की गई थी जिसमें से 1500 रु. पेटीएम एवं 5000 रूपये नगद तत्काल उससे ले लिया गया था और बचे हुये रकम की मांग बार-बार उससे की जा रही थी।
  
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उन दोनों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन पश्चात् आज एसीबी बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर बची हुई रकम 10 हजार रूपये लेते हुये आरोपीगण सुमत डहरिया एवं कमल किशोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियो को अभिरक्षा में लेकर उनके विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।
 

पुलिस ने नष्ट किया 346 किलो गांजा, जीपीएम एसपी की मौजूदगी में ड्रग डिस्पोजल कमिटी ने किया नष्टीकरण

 
 
  
जीपीएम-   गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में आज जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमिटी ने अलग-अलग थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कुल 8 मामलों में जब्त 346 किलोग्राम गांजे का विधिवत नष्टीकरण किया. यह नष्टीकरण यश मॉडर्न अंजनि प्लांट गौरेला के फर्नेस में किया गया, जहां गांजे को जलाकर नष्ट किया गया.
  
इससे पहले 30 दिसंबर 2024 को भी जिला स्तर पर ड्रग डिस्पोजल कमिटी द्वारा मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया था, जबकि इससे पहले यह कार्य केवल मुख्यालय स्तर पर उच्च स्तरीय कमिटी द्वारा किया जाता था. शासन के आदेशानुसार गठित जीपीएम जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमिटी में जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस भावना गुप्ता की अध्यक्षता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल (ANTF) और जिला आबकारी अधिकारी पलक नंद की उपस्थिति में संपूर्ण नष्टीकरण की कार्रवाई संपन्न कराई गई. स्वयं जीपीएम एसपी आईपीएस भावना गुप्ता ने फर्नेस भट्ठी में स्वयं गांजा डालकर नष्टीकरण प्रक्रिया शुरू की जिसके बाद संपूर्ण गांजा फर्नेस में जलाकर विधिवत नष्ट किया गया.
  

   
  
  
पर्यावरण विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने उपरांत विशेष अभियान के अवसर पर अंजनि ग्राम गौरेला स्थित यश मॉडर्न फूड यूनिट 2 के फर्नेस में जलाकर विधिवत नष्टीकरण किया गया जिसमे थाना पेंड्रा के कुल 6 और गौरेला के 2 प्रकरण मिलाकर कुल 8 प्रकरणों ने जप्त 346 किलोग्राम गांजा का विधिवत तौल और नष्टीकरण समिति के सदस्यों के सामने हुआ. नियमानुसार संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई गई और सूचना वरिष्ठ कार्यालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी दी गई.
  
नष्टीकरण कार्रवाई में जिला जीपीएम के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के डीएसपी दीपक मिश्रा, एसआई सुरेश ध्रुव और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सहायक उप निरीक्षक अंजोर सिंह श्रोते, प्रधान आरक्षक सुखसागर खूंटे समेत थाना प्रभारी गौरेला नवीन बोरकर और थाना प्रभारी पेंड्रा उप निरीक्षक गंगा प्रसाद बंजारे और अन्य पुलिस लाइन स्टाफ भी उपस्थित रहे.
 

राजधानी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 बार को किया गया सील, लाइसेंस निलंबित करने के दिए निर्देश

 
 
  
रायपुर- राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न होटल बारों में छापेमारी की. इस दौरान बड़े पैमाने पर नॉन ड्यूटी पेड मदिरा पकड़ी गई, जिसके बाद आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई होटल बारों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है.
  
दरअसल, आबकारी आयुक्त श्याम लाल धावडे़ और कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के आबकारी अमले द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है. उल्लेखनीय है कि जिले के संयुक्त आबकारी टीम द्वारा 05 जनवरी को एफएल 3 शेमरॉक ग्लोवल प्रा.लि. होटल बार की आकस्मिक जांच की गई थी और 12.300 बल्क लीटर हरियाणा प्रांत की नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जब्त कर विभागीय प्रकरण कायम किया गया था. इसी तरह 12 जनवरी को एफ.एल. 3 मिलानो फुड एंड कंपनी व्हीआईपी रोड रायपुर की संभागीय उड़नदस्ता एवं जिला रायपुर की की संयुक्त आबकारी टीम द्वारा आकस्मिक जांच कर कुल 3.300 बल्क लीटर नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जब्त कर विभागीय प्रकरण कायम किया गया था.
  

   
  
  
उपरोक्त अनियमितता गंभीर प्रकृति की होने के कारण कलेक्टर (आबकारी) द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत उक्त दोनों एफ.एल. 3 होटल वार लायसेंस को 7 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है. जिसका आदेश आज 24 जनवरी को जारी किया गया है. इसके अनुसार 25 से 31 जनवरी 2025 तक के लिए एफएल 3 सेमरॉक ग्लोबल प्रा.लि. होटल वार और एफएल 3 मिलानो फुड एंड कंपनी व्हीआईपी रोड को सीलबंद की कार्रवाई की जा रही है.
  
इसके पूर्व बार से पार्सल किये जाने के कारण एफएल 3 ग्रैण्ड नीलम व्हीआईपी रोड रायपुर, एफएल. 3 मेट्रो बार, एफएल 3 योगी बार एवं एफ एल 3 शालू बार का होटल बार लायसेंस को 2 दिवस दिनांक 24 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक के लिये निलंबित कर सीलबंद किया गया है.
 

धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से पार : पिछले साल के धान खरीदी का टूटा रिकार्ड, प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों ने बेचा अपना धान

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक के धान खरीदी में पिछले साल का रिकार्ड टूट गया है। पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष आज दिनांक तक हुई धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है।
  
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 25 लाख 13 हजार किसान धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत अभी तक किसानों को 29 हजार 599 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।
  
धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 110 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध 87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
  
प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।
  
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
  
राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की तहत 24 जनवरी को 30 हजार 762 किसानों से 1.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके लिए 58 हजार 997 टोकन जारी किए गए थे।
 

पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 8 इनामी समेत 14 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, इधर जवानों ने 2 IED किया डिफ्यूज

 
 
  
बीजापुर-    सुरक्षाबलों के जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है. उसूर थाना क्षेत्रान्तर्गत अलग-अलग कार्रवाई में जवनों ने 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया. इनमें से 8 नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था. गिरफ्तारी में 5 महिला नक्सली भी शामिल है. इधर 10 किलो के दो आईईडी बम को जवानों ने सुरक्षित डिफ्यूज किया. 
  
बड़ी कार्रवाई में 14 माओवादी गिरफ्तार 
  
जानकारी के मुताबिक, टेकमेटला, नड़पल्ली, मल्लेमपेंटा की ओर निकले जवानों ने विभिन्न कार्रवाई में 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया. डीआरजी बीजापुर, थाना उसूर, कोबरा 205, 210, सीआरपीएफ 196 और 229 की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. पकड़े गये माओवादियो से पूछताछ के आधार पर जंगल से 23 नग लकड़ी के और 08 नग लोहे के स्पाईक, लकड़ी का बेट लगा हुआ गैती (जमीन खोदने का औजार) बरामद किया गया.
  
10 किलो के 2 IED डिफ्यूज 
  
थाना गंगालूर क्षेत्र के मुतवेंडी से पीड़िया मार्ग में डिमाईनिंग ड्यूटी पर निकले जवानों ने 2 IED को डिफ्यूज किया. दोनों आईईडी  05-05 किग्रा के थे, जिसे सुरक्षित नष्ट कर दिया गया. नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने IED प्रेशर स्विच सिस्टम प्लांट किया था. डीआरजी बीजापुर, बीडीएस बीजापुर, 85 वीं वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. 
 

बागेश्वर धाम वाले पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए शराबबंदी

 
 
  
रायपुर-  मध्यप्रदेश में धार्मिक नगरों में शराब बंदी की घोषणा पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तारीफ करते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में हुआ है. छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी होनी चाहिए. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं. मैं उनसे राजिम में होने वाले कुम्भ के दौरान शराबबंदी पर बातचीत करूँगा. 
  
निजी कार्यक्रम में रायपुर पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात कहकर एक बार फिर से हाशिए पर चले गए मुद्दे को गरमा दिया है. इसके पहले शराबबंदी की तपिश पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार पांच सालों तक झेलती रही थी, और इस हवा देने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा के नेता ही थे, जो बार-बार घोषणा पत्र में शराबबंदी को शामिल करने के बाद भी उसे लागू नहीं करने पर कांग्रेस सरकार को कोसा करते थे.
  
हालांकि, भाजपा ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की घोषणा कभी नहीं की, लेकिन मध्यप्रदेश में जिस तरह का माहौल बना, उसकी वजह से मुख्यमंत्री मोहन यादव को मध्यप्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों और नगर परिषद क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानों को बंद करने का फैसला लेने पड़ा. इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मैहर और अमरकंटक जैसे प्रमुख धार्मिक स्थान शामिल हैं. इसके साथ ही नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की नीति को सख्ती से लागू रखने का फैसला किया गया है.
  
अगर पं. धीरेंद्र शास्त्री जैसे धार्मिक संत पुरुष शराबबंदी की बात छत्तीसगढ़ में भी उठाने लगे तो छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर भी दबाव पड़ना स्वाभाविक है. अब धीरेंद्र शास्त्री के बयान और राजिम कुंभ के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात के दौरान क्या बात सामने आती है, यह भविष्य के गर्भ में है.