*स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन*
देवरिया- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से घरौनी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद में इसका सजीव प्रसारण विकास भवन स्थित गांधी सभागार में किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाभार्थियों से किए गए संवाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का भी प्रसारण किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने देखा। विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सजीव प्रसारण के उपरांत सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया एवं जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने लाभार्थियों को घरौनी वितरित किया।
इस अवसर पर सदर सांसद शशांक मणि ने कहा भारत की आत्मा गांवों में बसती है और देवरिया का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है। स्वामित्व योजना का यह कार्यक्रम ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। घरौनी प्राप्त करना न केवल संपत्ति पर अधिकार प्रदान करता है, बल्कि इससे आप लोन लेकर अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं। यह योजना अंत्योदय' तक हर व्यक्ति को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि स्वामित्व योजना से भूमि विवाद में कमी आएगी और महिलाएं सशक्त होंगी। रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के हित में काम कर रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने भी अपने विचार साझा किए।
देवरिया जिले में घरौनी वितरण का कार्य प्रभावी रूप से संपन्न हुआ। जनपद मुख्यालय और तहसील स्तर पर 965 लाभार्थियों को घरौनी दी गई। विकास खंड स्तर पर 2,481 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला। ग्राम पंचायत स्तर पर 1,709 लाभार्थियों को घरौनी वितरित की गई। इस प्रकार कुल 5,155 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत आज लाभ प्रदान किया गया।
सदर सांसद ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को स्वच्छता और नशामुक्ति की शपथ दिलाई और समाज को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया। इसके साथ ही, जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी द्वारा विकास भवन परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।








देवरिया । M N पाण्डेय।16 जनवरी। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (ऑयल सीड) योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) और वैल्यू चेन पार्टनर (वीसीपी) के माध्यम से जनपद में स्मॉल ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना की जाएगी। इस कार्य के लिएप्राथमिकता वीसीपी को दी जाएगी। 10 टन क्षमता वाली स्मॉल ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत या₹9,90,000 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, स्थापना के लिए भूमि/भवन की लागत में सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, और इसे परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

Jan 18 2025, 17:47
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