3 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, गंगालूर एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर पद पर था सक्रिय

दंतेवाड़ा-  नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. नक्सलियों के गंगालूर एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर ने आज आत्मसमर्ण कर दिया है. SP गौरव रॉय और CRPF डीआईजी राकेश कुमार के सामने लोन वर्राटू (घर वापसी अभियान) के तहत सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हुर्रा के सिर पर 3 लाख रुपए का ईनाम घोषित था. 

जानकारी के मुताबिक, आत्मसमर्पित माओवादी गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत प्लाटून नंबर 12 में ए सेक्शन डिप्टी कमांडर के पद पर था सक्रिय. जिसने आज आत्मसमर्पण कर दिया है. आत्मसमर्पित नक्सली को सरकार 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और 10 हजार की मासिक 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 209 ईनामी माओवादी सहित कुल 889 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके है.

 

हिमालय के शिखर पर लहराया छत्तीसगढ़ चैंपियंस लीग टी21 का ध्वज
रायपुर-   आगामी फरवरी माह में प्रदेश भर में आयोजित होने वाली पेशेवर क्रिकेट प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ चैंपियंस लीग टी21 का ध्वज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिमालय की खूबसूरत वासियों और ऊंची पर्वत श्रृंखला केदारकांठा के समिट प्वाइंट 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर लहराया गया। वीर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि 20 किलोमीटर के इस ट्रैक को 3 दिनों की कठिन चढ़ाई चढ़कर वे समिट प्वाइंट पर पहुंचे थे और 1 जनवरी की सुबह माइनस 5 डिग्री तापमान पर ध्वज लहराया।
ज्ञात हो यह क्रिकेट प्रतियोगिता बीते 2 सीजन छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के नाम से सफलता पूर्वक आयोजित की जा चुकी है तथा इस वर्ष नए नाम और फॉर्मेट में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश की 8 टीमें बनाई जायेगी जिनके मध्य रायपुर, बिलासपुर और भिलाई के स्टेडियमों में मुकाबले खेले जाएंगे।
नए साल के पहले दिन छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पर्यटन स्थल भी रहे गुलजार
रायपुर-   नए साल का आगाज छत्तीसगढ़ में श्रद्धा और भक्ति के रंग में सराबोर रहा. राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और साल के पहले दिन पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की. बस्तर के दंतेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर और रतनपुर के मां महामाया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं. सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और प्रबंधन के विशेष इंतजामों के बीच भक्तों ने पूरे जोश और श्रद्धा के साथ नए साल का स्वागत किया.

जगदलपुर में माई दंतेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

जगदलपुर में नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिखा. सुबह 4 बजे से ही बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं. मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं. भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दंतेश्वरी मंदिर और आसपास के अन्य मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

चित्रकूट और तीरथगढ़ वॉटरफॉल पर पर्यटन का जुनून

धार्मिक स्थलों के अलावा बस्तर के विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट और तीरथगढ़ वॉटरफॉल में भी नए साल का जश्न मनाने हजारों लोग पहुंचे. पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इन पर्यटन स्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की.

डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में श्रद्धा का भव्य नजारा

डोंगरगढ़ के 2200 वर्ष पुराने मां बमलेश्वरी मंदिर में देश-विदेश से लाखों भक्तों का तांता लगा रहा. मुख्य प्रवेश द्वार को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया, जिसने भक्तों को अलौकिक अनुभव कराया. श्रद्धालुओं ने रोपवे और सीढ़ियों के माध्यम से पहाड़ पर स्थित मंदिर तक पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया. मन्नतें पूरी होने पर भक्त पैदल चलकर जस गीत गाते और ज्योति कलश स्थापित कर आभार व्यक्त कर रहे हैं.

मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी, आरामगृह और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

रतनपुर में मां महामाया के दरबार में उमड़ी भीड़

बिलासपुर के रतनपुर स्थित मां महामाया देवी और भैरव बाबा के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. भक्त सुबह से ही अपनी कामनाओं को लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं. सुरक्षा के लिए पुलिस का अमला तैनात है.

जशपुर के पर्यटन स्थल पर में पर्यटकों की उमड़ी भीड़

जशपुर जिले में स्थित मधेसर महादेव पहाड़, कैलास गुफा और राजपुरी जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थलों पर भी नए साल का जश्न देखने को मिला. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिससे जशपुर जिले को पर्यटन के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा. जशपुर के कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि इस क्षेत्र में जल्द ही पर्यटन के विकास का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे देश-विदेश से पर्यटक यहां आएंगे.

सीएम सचिवालय में आई कसावट: सचिवों के बीच हुआ कार्य विभाजन, 5 संभागों का भी अलग-अलग प्रभार

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिवालय में पदस्थ प्रमुख सचिव और सचिवों के कार्यों का विभाजन किया गया है. प्रमुख सचिव सुबोध सिंह की नियुक्ति के बाद से सिस्टम में कसावट के लिहाज से यह बदलाव किया गया है. 

प्रमुख सचिव सुबोध सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुछ विभाग खुद सुबोध सिंह ने अपने पास रखे हैं. वहीं पांचों संभाग के लिए प्रभारियों की नियुक्त की गई है.

मुकेश कमार बंसल को रायपुर के साथ दुर्ग संभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं पी दयानन्द को बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह बसवराजू को सरगुजा और राहुल भगत को बस्तर की कमान सौंपी गई है.

यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी 200 करोड़ रूपए की स्वीकृति

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है।

यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए ‘‘वन स्टॉप मार्केट प्लेस’’ के रूप में कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं, और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों के विकास के साथ राष्ट्रीय एकीकरण एवं मेक इन इण्डिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनी प्राथमिकता मानती है। राज्य में स्थापित किये जाने वाले यूनिटी मॉल में अन्य सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी और विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि हस्तशिल्पियों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर नवीन रोजगार सृजन करने स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के इस रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये राज्य को कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) के तहत अग्रिम रूप में प्रदान किए गए हैं।

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि यूनिटी मॉल में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के साथ-साथ फूडकोर्ट्स में स्थानीय व्यंजनों को भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। यूनिटी मॉल की स्थापना का दायित्व रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा।

सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द करने का मामला: समायोजन की संभावना ढूंढने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

रायपुर-  सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द करने के विवाद के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन और उनके लिए अन्य संभावनाओं पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी. इस निर्णय के साथ सरकार ने मामले का समाधान निकालने की दिशा में पहल की है.

बता दें कि 30 दिसंबर को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने सहायक शिक्षकों के 2855 पदों पर बीएड धारियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया है. लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के इन सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीएड धारियों की चयन प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

वहीं आज नौकरी से हटाए जाने पर बीएड सहायक शिक्षकों ने भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी. इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने इस विषय में विचार-विमर्श किया है. सरकार ने बहुत चीजें सोची है.

जानिए मामले में अब तक क्या-क्या हुआ

1. सीधी भर्ती 2023 में बी.एड. अर्हता के आधार पर चयनित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को उच्च न्यायालय, छ.ग. द्वारा दिनांक 02.04.2024 को अमान्य घोषित किया गया तथा भर्ती परीक्षा में शामिल डी. एड. अर्हताधारियों को चयन किये जाने के आदेश जारी किये गए.

2. उच्च न्यायालय, छ.ग. के निर्णय दिनांक 02.04.2024 के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर की गई. राज्य शासन ने इस मामले पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के. एम. नटराजन की सेवायें ली है.

3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन की अपील को दिनांक 28.08.2024 को अस्वीकार कर दिया गया. राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2024 पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जो वर्तमान में लंबित है.

4. उच्च न्यायालय, छ.ग. के निर्णय दिनांक 02.04.2024 के परिपालन को लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा शासन के अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना याचिका क्र. 970/2024 दायर की गई है. इसके परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा न्यायालय में डी.एड. अर्हताधारियों की संभावित चयन सूची प्रस्तुत किया गया है.

रायपुर-बिलासपुर रोड किनारे नाली में मिली किशोरी की लाश, जांच में जुटी पुलिस…

धरसीवा-   रायपुर के धरसीवा क्षेत्र से नए साल के दिन ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां रायपुर-बिलासपुर फोर लाइन के किनारे नाली में एक किशोरी का शव मिला है, जिसकी उम्र महज 10-12 साल के बीच है. आशंका जताई जा रही है कि किशोरी के शव को कार से बाहर फेंका गया है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मृतिका के शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.

बता दें, राजधानी रायपुर समेत कई जगहों पर नए साल के उपलक्ष्म में 31 दिसंबर की रात कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था. वहीं नए साल के पहले ही दिन किशोरी की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बीते साल भी धनेली में एक होटल के सामने, रोड किनारे तालाब में एक बच्ची का शव मिला था. फिलहाल रायपुर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

किशोरी की पहचान क्या है,उसकी मौत कैसे हुई, वह नाली तक कैसे पहुंची, उसके साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई…. ऐसे कई सवालों के जवाब फिलहाल सामने नहीं आ सके हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा और मामले में पूरी जानकारी सामने आ सकेगी. 

BJP दफ्तर में बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन : नौकरी से हटाने पर शिक्षकों ने दी गिरफ्तारी, डिप्टी सीएम साव बोले –

रायपुर-    नौकरी से हटाए जाने पर बीएड सहायक शिक्षकों ने भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी. इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, सरकार ने इस विषय में विचार-विमर्श किया है. सरकार ने बहुत चीजें सोची है. वहीं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा है कि सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है. उनके साथ अन्याय किया गया है. सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए.

पुलिस ने भीड़ को हटाया, बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने दी गिरफ्तारी

बता दें कि सहायक शिक्षक के पद से लगभग 2900 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है. बर्खास्तगी की कार्रवाई से युवाओं में भारी आक्रोश है. भाजपा कार्यालय पहुंचकर बीएड सहायक शिक्षकों ने साय सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया. भाजपा कार्यालय में सैकड़ों पुलिस बल मौजूद हैं. आक्रोशित बर्खास्त सहायक शिक्षक गिरफ़्तारी दे रहे.

कांग्रेस ने सहायक शिक्षकों से मारपीट का लगाया आरोप

कांग्रेस ने सहायक शिक्षकों से मारपीट का आरोप लगाया है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने गरीब आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा में सरकार को असफल बताते हुए शिक्षकों की बहाली की मांग की है. शुक्ला ने कहा, शिक्षकों से मारपीट और बदतमीजी की जा रही है. तीन हजार शिक्षकों को बर्खास्त करना बेहद ही निंदनीय है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर रायगढ़ मेडिकल कालेज चिकित्सालय के सुविधाओं में किया गया विस्तार

रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर शासकीय अस्पतालों में आम नागरिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नए वर्ष की शुरूआत में ही चिकित्सा सुविधाओं की सभी लोगों को सुगम एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, यह प्रयास किया जा रहा है। स्व. लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की सुविधा हेतु सभी तलों (फ़्लोर )में कक्ष का शुभारंभ 1 जनवरी 2025 को किया गया है। वित्त मंत्री और रायगढ़ के स्थानीय विधायक ओ. पी. चौधरी ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम उपलब्धता हेतु किया जा रहे इस पहल का स्वागत किया है।

मेडिकल कालेज रायगढ़ के अधिष्ठाता डॉ. विनित कु‌मार जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज के अनुसार इस सुविधा विस्तार से भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी सुविधा होगी।इससे अनावश्यक भीड़ एवं कतार का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय की बचत होगी। पूर्व में यह सुविधा सिर्फ एमआरडी के रजिस्ट्रेशन ओपीडी काऊंटर के समीप ही उपलब्ध थी। अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम के मिंज के अनुसार आयुष्मान योजना कक्ष के विस्तार के साथ ही चिकित्सालय में अब ओपीडी , आईपीडी मरीज़ के जाँच के लिये अलग से जाँच पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं हैं। सभी जांच पूर्णतः निःशुल्क है। ओपीडी की 10 रुपये की पंजीयन पर्ची एवं आईपीडी मरीज के लिये 85 रुपये की पर्ची के अलावा अलग से पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं हैं। इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।

इसके साथ ही एक नई पहल करते हुए चिकित्सालय में सुझाव एवं शिकायत पेटी (बॉक्स) की व्यवस्था की गई है । साथ ही वार्ड में भर्ती मरीज के इलाज के सम्बन्ध में प्रतिदिन चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता और व्यावसायिक सलाहकार द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है। सुझाव एवं शिकायत पेटी में प्राप्त पत्र एवं फीडबैक को अस्पताल प्रबंधन द्वारा समिति में रख कर उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

लखपति दीदी योजना : छत्तीसगढ़ की 5926 महिलाएं बनी लखपति दीदी, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ले रही ट्रेनिंग
गरियाबंद-     केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना का लाभ गरियाबंद जिले की महिलाओं को भी मिल रहा है. इस मिशन से जुड़ी 1 लाख महिलाओं में से 5926 महिलाएं पिछले 8 माह में लखपति दीदी बन चुकी है. इन्हें आर्थिक मदद के साथ-साथ जिला पंचायत मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग भी दे रहा है. दिल्ली के सरस मेला में छत्तीसगढ़िया व्यंजन परोस कर एमन दीदी की टीम ने 15 दिनों में एक लाख रुपए की कमाई की है. 

गरियाबंद जिले को FYI 2024-25 में आजीविका मिशन से जुड़ी 9188 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य दिया गया है. पिछले 8 माह में जिला पंचायत ने 5926 महिलाओं को लखपति दीदी बन चुकी है. मजदूर परिवार से जुड़ी इन महिलाओं की अधिकतम वार्षिक आय 40 से 50 हजार थी, जो अब डेढ़ लाख से ढाई लाख तक की कमाई कर रहे हैं. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के पीछे केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि योजना को बेहतर क्रियान्वयन कराने वाली टीम की अहम भूमिका है. योजना को लेकर जिला पंचायत सीईओ रीता यादव गंभीर है. महिला अफसर होने के नाते महिलाओं की भावनाओं को बेहतर समझ रही है. टीम की अहम जिम्मेदारी डीपीएम पतंजल मिश्रा और रमेश वर्मा के पास है, जो जिला सीईओ के निर्देशों को बखूबी से पालन कर रहे हैं.

दिल्ली वालों को खिलाया छत्तीसगढ़ी व्यंजन, 15 दिन में हुई सवा लाख की कमाई

राष्ट्रीय बिहान आजीविका मिशन से जुड़ी फिंगेश्वर ब्लॉक की एमिन साहू ने बीते दिनों दिल्ली में आयोजित सरस मेला में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया. गुरुग्राम में आयोजित सरस मेला में छत्तीसगढ़ी व्यंजन लगाने के लिए एमिन बाई चयनित हुई. एमिन के हाथों से बने ठेठरी, खुरमी, चिला, फरहा जैसे व्यंजन का दिल्ली वालों ने भरपूर स्वाद लिया.

15 दिन तक चले इस मेले में एमिन बाई ने 1लाख 85 हजार की रिकॉर्ड बिक्री कर ली. खर्च को हटाने के बाद एमिन बाई ने एक लाख का मुनाफा किया. वर्तमान में एमिन घरेलू उत्पादों का दुकान लगाती है. लखपति दीदियों में एमिन सबसे ऊपर है, जो सालाना 3 से 5 लाख की कमाई करती है. इस मेहनत के पीछे एमीन ने जिला सीईओ रीता यादव को अपना प्रेरणा स्रोत माना है. 

120 करोड़ का लोन उपलब्ध कराया

डीपीएम रमेश वर्मा और पतंजल मिश्र ने बताया कि जिले में कुल 9480 महिला समूह में 1 लाख 2हजार महिला जुड़ी हुई हैं. इन्हें बैंक लिंकेज के रूप में 115 करोड़ और साप्ताहिक निवेश के रूप में 5करोड़ 46 लाख उपलब्ध कराया गया है. कृषि आधारित और गैर कृषि आधारित कार्य के अलावा सिलाई जैसे सूक्ष्म तकनीकी व्यवसाय कर रही हैं. इन व्यवसाय के लिए विभाग इन्हें विभिन्न प्रशिक्षण का आयोजन कर बेसिक ट्रेनिंग दिया. सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, किराना व्यवसाय, अचार, पापड़, बड़ी, साबुन फिनाइल न केवल बनाना सिखाया बल्कि उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कार्यों में भी दीदियों को दक्ष किया गया. सीईओ रीता यादव अपने व्यस्तम समय निकाल कर प्रति पखवाड़े काम काजी महिलाओं के बीच बिताना उनके रूटीन में शामिल कर लिया है. 

पुरुषों के मुकाबले खड़ी हो गई

सरकारी स्कूलों में बांटने वाले यूनिफॉर्म की सिलाई का सरकारी टेंडर का जिम्मा अब दीदियों को दिया गया है. जिला पंचायत सीईओ रीता यादव ने महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अहम भूमिका अदा करने का अवसर दिया और समाज में पुरुषों के सामान स्तर पर ला खड़ा कर दिया. जिले की सैकड़ों महिला समूह आवास योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ति का जिम्मा संभाल रही हैं. 271 समूह की 411 सदस्यों ने 22,663 सेंटिंग प्लेट निर्माण किया. समूह की 1014 सदस्यों ने 4 करोड़ 80 लाख ईंट का निर्माण किया है.