साय कैबिनेट बैठक : छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ST वर्ग को मिलेगी विशेष छूट, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी, जानिए क्या-क्या लिए गए फैसले…
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक फैसले लिए गए. बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ST वर्ग को विशेष छूट देने का फैसला लिया गया. मंत्री परिषद ने भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. इसके अलावा खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. यह योजना मोदी की गारंटी में शामिल थी.
- द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
- छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।
इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलोें को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NeML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात् आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई है।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
रायपुर- छत्तीसगढ़ में विकास और सुशासन के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री तथा लोरमी के विधायक अरुण साव के विशेष प्रयासों से सरकार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए प्रदेशभर में 253 कार्यों के लिए 18 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए मंजूर किए हैं। इन कार्यों से गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने के साथ ही स्थानीय जरूरतों की पूर्ति भी होगी।
रायपुर- राजधानी में जमीन विवाद को लेकर आज सुबह-सुबह एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रवि नगर रोड में जमीन कब्जा हटवाने को लेकर हरदयाल नामक आरोपी ने फायरिंग की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लाइसेंसी पिस्टल को जब्त किया गया.
गरियाबंद- जिले के मैनपुर में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर छात्र आय दिन आंदोलन कर रहे हैं. इधर मुख्यालय के हायर सेकेंडरी का मसला प्रशाशन सुलझाने में लगी हुई है. वहीं जिले के गांव भाठापानी में आज शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर प्राइमरी-मिडिल के 25 से अधिक छात्र और उनके पालकों ने मोर्चा खोल दिया. अपनी मांगों को लेकर छात्र अपने पालकों के साथ गांव से जिला मुख्यालय तक पदयात्रा तक ज्ञापन सौंपने निकले थे, जिससे सकते में आकर शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में उनकी शिक्षक की मांग पूरी कर उनकी पदयात्रा को रोका.
रायपुर- भाजपा के एक साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. इस पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, थ्री डी पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है. मल्टी डायमेंशन काम हो रहे हैं तो खुली आंखों से देख नहीं पा रहे हैं. इसके लिए जज्बे की जरूरत होती है. वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है. कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है. ऐसी पार्टी के बारे में क्या बोलना. चंद्राकर ने कहा, इटालियन चश्मा देश के लिए है. छत्तीसगढ़ के विकास को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. उत्तर की हवाओं के चलते पारा 4-5 डिग्री लुढ़का है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 4-5 दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी. रायपुर में 15 डिग्री, 15.4 -बिलासपुर, 10.4, पेंड्रा रोड 9.7, अंबिकापुर में 17.8, जगदलपुर में 12.4 और दुर्ग में 12.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में घना कोहरा छाया रहा.
मोहला-मानपुर- धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए एकमुश्त किसानों के खाते में देने के वादे को लेकर चुनौती दी है. मोहला मानपुर में बैज ने कहा, किसी किसान के खाते में एकमुश्त 3100 रुपए दे रहे हो या काउंटर लगाकर किसानों को एकमुश्त राशि दे रहे हो तो मुझे मुख्यमंत्री बता दें. यदि दे रहे हैं तो जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूं.
रायपुर- राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। इसका फैसला बीते दिनों साय कैबिनेट की बैठक में हुआ था, जिसे अब राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इस बदलाव से OBC वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि, यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति या जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो OBC का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा।
रायपुर- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 166 नगरीय निकायों को कुल 66 करोड़ छह लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, 48 नगर पालिकाओं को 20 करोड़ 70 लाख रुपए और 104 नगर पंचायतों को 23 करोड़ 40 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय निकायों के विकास और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये राशि प्रदान की गई है। वार्डों के विकास और आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा।
Dec 11 2024, 16:13
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