साय कैबिनेट बैठक : छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ST वर्ग को मिलेगी विशेष छूट, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी, जानिए क्या-क्या लिए गए फैसले…

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक फैसले लिए गए. बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ST वर्ग को विशेष छूट देने का फैसला लिया गया. मंत्री परिषद ने भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. इसके अलावा खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. यह योजना मोदी की गारंटी में शामिल थी.
  
- द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।
  
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।
  
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
  
- छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।
  
इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलोें को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NeML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात् आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई है।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
 

छत्तीसगढ़ में सुशासन और विकास के नए आयाम, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर लोरमी के विकास कार्य हेतु 1.26 करोड़ रुपए स्वीकृत

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में विकास और सुशासन के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री तथा लोरमी के विधायक अरुण साव के विशेष प्रयासों से सरकार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए प्रदेशभर में 253 कार्यों के लिए 18 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए मंजूर किए हैं। इन कार्यों से गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने के साथ ही स्थानीय जरूरतों की पूर्ति भी होगी।
  
प्राधिकरण द्वारा जन आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए सीसी सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन, पुलिया निर्माण, मुक्तिधाम निर्माण, प्रतीक्षालय शेड निर्माण, सिंचाई कूप निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, रंगमंच निर्माण तथा नाली निर्माण के साथ ही उन्नयन एवं मरम्मत के कार्य प्राथमिकता से स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इन कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से न केवल ग्रामीणों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।

लोरमी के लिए 1.26 करोड़ के कार्यों को मिली मंजूरी
  
उप मुख्यमंत्री तथा लोरमी के विधायक अरुण साव क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनकी पहल पर ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व एमसीएच की मरम्मत और उन्नयन के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। लालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दस लाख रुपए और डोंगरीगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आठ लाख रुपए भी मरम्मत और उन्नयन कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने में सहायता मिलेगी।

गांवों की भीतरी सड़क अधोसंरचना को मजबूती देने के लिए भी प्राधिकरण द्वारा राशि मंजूर की गई है। सीसी रोड के निर्माण के लिए लोरमी क्षेत्र के सिलतरा (गाड़ाटोला) और डिंडौरी (चि.) में प्रत्येक में सात लाख 80 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। फुलवारी कला में सीसी रोड के लिए दस लाख 40 हजार रुपए और गुरुवाईन डबरी में 15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बघनीभांवर, बघर्रा और जमुनाही में भी सीसी रोड हेतु प्रत्येक गांव के लिए आठ लाख 33 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। प्राधिकरण ने लोरमी स्थित जनपद पंचायत कार्यालय की मरम्मत और उन्नयन के लिए 12 लाख रुपए तथा गुरुवाईन डबरी में नाली निर्माण के लिए दस लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।
 

राजधानी में जमीन विवाद को लेकर हवाई फायरिंग, पुलिस ने आरोपी हरदयाल को किया गिरफ्तार…

 
 
  
रायपुर-  राजधानी में जमीन विवाद को लेकर आज सुबह-सुबह एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रवि नगर रोड में जमीन कब्जा हटवाने को लेकर हरदयाल नामक आरोपी ने फायरिंग की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लाइसेंसी पिस्टल को जब्त किया गया.
  
इस मामले को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी  रोहित मालेकर ने बताया कि सिविल लाइन थाने में फजिया मेमन, पति तबरेज मेमन साकिन, पुरानी मस्जिद के पीछे रवि नगर की रहने वाली है. उनका रवि नगर रोड में स्थित जमीन को लेकर रवि नगर निवासी हरदयाल सिंह, पिता- थमन सिंह से विवाद है. आज उस जमीन का सीमांकन भी था. सीमांकन के पहले फाजीया के ताले को हरदयाल ने तोड़कर अपना ताला लगा लिया था. जहां आज प्रार्थिया गई, तो आरोपी ने मेरी जमीन है कहकर लाइसेंसी बंदूक से उनको भगाने के लिए लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है.
 

शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर पालकों के साथ छात्र निकले पदयात्रा पर, SDM और BEO ने तत्काल शिक्षक की व्यवस्था कर भेजा वापस

 
 
  
गरियाबंद-   जिले के मैनपुर में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर छात्र आय दिन आंदोलन कर रहे हैं. इधर मुख्यालय के हायर सेकेंडरी का मसला प्रशाशन सुलझाने में लगी हुई है. वहीं जिले के गांव भाठापानी में आज शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर प्राइमरी-मिडिल के 25 से अधिक छात्र और उनके पालकों ने मोर्चा खोल दिया. अपनी मांगों को लेकर छात्र अपने पालकों के साथ गांव से जिला मुख्यालय तक पदयात्रा तक ज्ञापन सौंपने निकले थे, जिससे सकते में आकर शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में उनकी शिक्षक की मांग पूरी कर उनकी पदयात्रा को रोका.
  
जानकारी के मुताबिक, मिडिल स्कूल के शिक्षक को अपने मूल शाला से हटा कर अन्यत्र पदस्थ कर दिया गया है. इसके अलावा स्कूल के भवन भी जर्जर हो गए हैं. स्कूल भवन के लिए मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक भवन नहीं बना है.
  
पदयात्रा की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, एसडीएम और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने पदयात्रा को बीच में ही रोका और तुरंत एक शिक्षक की व्यवस्था की गई, जिसके बाद छात्रों ने अपनी पदयात्रा समाप्त की. हालांकि स्कूल भवन का मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि स्कूल भवन की मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है. स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा.
 

साय सरकार के कार्यकाल पर कांग्रेस के सवाल पर अजय चंद्राकर बोले – छत्तीसगढ़ के विकास को खुली आंखों से नहीं देख पा रहे कांग्रेसी

 
 
  
रायपुर-    भाजपा के एक साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. इस पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, थ्री डी पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है. मल्टी डायमेंशन काम हो रहे हैं तो खुली आंखों से देख नहीं पा रहे हैं. इसके लिए जज्बे की जरूरत होती है. वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है. कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है. ऐसी पार्टी के बारे में क्या बोलना. चंद्राकर ने कहा, इटालियन चश्मा देश के लिए है. छत्तीसगढ़ के विकास को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता.
  
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत गरमाई हुई है. किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई है. इस पर चंद्राकर ने कहा, दीपक बैज सड़क पर ही कुछ कर सकते हैं, सदन में तो उनकी टिकट कट गई है. अपनी टिकट नहीं बचा पाए तो सदन का नाम ही नहीं लेना चाहिए. कांग्रेस ने तो उनको सड़क के लायक नहीं छोड़ा है.
  
बीजापुर में नक्सलियों ने भाजपा नेता की हत्या की है. इस पर अजय चंद्राकर ने कहा, अभी जो वो हरकतें कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए कर रहे हैं. गृहमंत्री का दौरा प्रस्तावित है तो नक्सली दिखा रहे हैं कि हम एक्टिव हैं. उसके लिए नीचता पूर्व कार्यवाही कर रहे हैं.
  
मंत्री मंडल को लेकर दिया ये बयान
  
मंत्री मंडल विस्तार को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मोदी की मंशा है. मंत्री मंडल का विस्तार हो न हो, सरकार अच्छे से चल रही है. हो सकता है इसी नीति पर काम हो. नड्डा के दौरे से पहले भाजपा की बड़ी बैठक को लेकर चंद्राकर ने कहा, रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चा होगी. मुख्यमंत्री जब चाहे तब मंत्रीमंडल का विस्तार कर सकते हैं. एक साल में गिनाने कहने सबके लिए बहुत कुछ है. समाज के उस वर्गों तक संदेश देने की कोशिश होगी, जिनके लिए काम हुए हैं.
  
कांग्रेस में बदलाव पर बोले – बैज को बघेल के छाए से निकलना चाहिए
  
कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, क्या बदलाव होगा, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है. ताश में 52 पत्ते हैं उसी को फेट रहे हैं. ना जनता जुड़ रही है ना नेता पैदा हो रहे हैं. गांधी परिवार के बाहर से लाएंगे क्या?? दीपक बैज सज्जन व्यक्ति है. उन्हें बघेल के छाए से निकलना चाहिए.
  
सरकार की तारीफ पर चंद्राकर बोले – अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए
  
निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है. इस पर चंद्राकर ने कहा, कांग्रेस बैठक करने जा रही है कि उठक बैठक, बिलासपुर में तो मारपीट हो गई थी. उन्हें नोट लिखाकर मारपीट प्रतिबंधित करने एजेंडा जारी करना चाहिए. बैठक होगी की दंगल होगा? ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए. टीएस सिंहदेव ने साय सरकार की तारीफ की. इस पर उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव हेल्थ मिनिस्टर थे. घुटन में थे. परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. उनकी सोच क्रियान्वित होती दिखी तो प्रसन्नता तो होगी ही. हर बात में आलोचना नहीं होती. अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए. भूपेश बघेल भी जेल भेजने और नरवा घुरवा बाड़ी के सिवाए कुछ अच्छा काम करते तो मैं भी उनका तारीफ करता.
 

छत्तीसगढ़ में 5 डिग्री लुढ़का तापमान, 4-5 दिनों में और गिरेगा पारा

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. उत्तर की हवाओं के चलते पारा 4-5 डिग्री लुढ़का है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 4-5 दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी. रायपुर में 15 डिग्री, 15.4 -बिलासपुर, 10.4, पेंड्रा रोड 9.7, अंबिकापुर में 17.8, जगदलपुर में 12.4 और दुर्ग में 12.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में घना कोहरा छाया रहा.
  
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों में पारा और नीचे गिरने से ज्यादा ठंड पड़ेगी. तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी. मौसम विज्ञानिक का कहना है कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. इससे रात का तापमान गिरेगा. बुधवार को रायपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने की संभावना है.
 

PCC चीफ दीपक बैज की सीएम को चुनौती, कहा – किसानों को धान का एकमुश्त 3100 रुपए दे रहे तो बताएं, जो भी सजा देंगे उसके लिए तैयार हूं…

 
 
  
मोहला-मानपुर-  धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए एकमुश्त किसानों के खाते में देने के वादे को लेकर चुनौती दी है. मोहला मानपुर में बैज ने कहा, किसी किसान के खाते में एकमुश्त 3100 रुपए दे रहे हो या काउंटर लगाकर किसानों को एकमुश्त राशि दे रहे हो तो मुझे मुख्यमंत्री बता दें. यदि दे रहे हैं तो जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूं.
  
धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा मोहला में आयोजित धरने में पीसीसी चीफ शामिल हुए. दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ सरकार पर धान खरीदी में वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, धान खरीदी को लेकर सरकार किसानों के साथ भेदभाव व षडयंत्र कर रही है. दौरे के दरमियान रात में नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर बैज ने मोहला में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की.
 

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत हुआ OBC आरक्षण, आदेश राजपत्र में प्रकाशित …

 
 
  

   
   रायपुर-  राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। इसका फैसला बीते दिनों साय कैबिनेट की बैठक में हुआ था, जिसे अब राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इस बदलाव से OBC वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि, यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति या जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो OBC का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा।
  
  

   
देखें राजपत्र –
   
   
   
   
  
 

छत्तीसगढ़: नगरीय निकायों को 66.06 करोड़ रुपए की पार्षद निधि जारी…

 
 
  
रायपुर-  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 166 नगरीय निकायों को कुल 66 करोड़ छह लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, 48 नगर पालिकाओं को 20 करोड़ 70 लाख रुपए और 104 नगर पंचायतों को 23 करोड़ 40 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय निकायों के विकास और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये राशि प्रदान की गई है। वार्डों के विकास और आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा।
  
नगरीय निकायों को जारी की गई पार्षद निधि की यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित कुल निधि का 50 प्रतिशत है। इससे पहले इस वर्ष जुलाई में भी निकायों को 65 करोड़ 72 लाख 24 हजार रुपए का आवंटन जारी किया गया था। पार्षद निधि के रूप में नगर निगमों में प्रत्येक वार्ड के लिए छह लाख रुपए, नगर पालिकाओं में प्रत्येक वार्ड के लिए साढ़े चार लाख रुपए और नगर पंचायतों में प्रत्येक वार्ड के लिए तीन लाख रुपए प्रावधानित है।
  
उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव से हाल ही में विभिन्न नगरीय निकायों के पार्षदों ने मुलाकात कर पार्षद निधि की राशि जारी करने की मांग की थी। श्री साव ने उनकी मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग को पार्षद निधि जल्द जारी करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने नगरीय निकायों को इस निधि का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने को कहा है। साथ ही सभी कार्यों का क्रियान्वयन वार्डों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पार्षदों की अनुशंसा से करने के निर्देश दिए हैं।
  
श्री साव ने उम्मीद जताई है कि पार्षद निधि के माध्यम से वार्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार का उद्देश्य सभी को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने पार्षद निधि से कराए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाला साहब देवरस की जयंती पर उन्हें नमन किया

 
 
  
  

  रायपुर
  -   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाला साहब देवरस  व्यवहार कुशल एवं नेतृत्व क्षमता के धनी थे। बालासाहब देवरस के विचार थे कि हम सभी के मन में सामाजिक विषमता के उन्मूलन का ध्येय अवश्य होना चाहिए। हमें लोगों के सामने यह बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए कि विषमता के कारण हमारे समाज में किस प्रकार दुर्बलता आई और उसका विघटन हुआ। उसे दूर करने के उपाय बताने चाहिए तथा इस प्रयास में प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। बाला साहब देवरस ने कहा था कि हम सभी को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है. यह समय है कि हम हर प्रकार की नकारात्मकता छोड़ एक नए मार्ग का निर्माण करें।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सन् 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर मीसा जैसे काले कानून के अन्तर्गत अनेक लोगों को जेल में डाल दिया। बाला साहब देवरस की प्रेरणा एवं सफल मार्गदर्शन में विशाल सत्याग्रह हुआ और 1977 में आपातकाल समाप्त हुआ। बाला साहब देवरस के द्वारा की गई निःस्वार्थ भाव से देश व मानवता की सेवा हम सभी को सदैव मानवसेवा की प्रेरणा देती है।