पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 92 किलो गांजा के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

 
 
  
राजिम-    राजिम पुलिस को गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. दो अंतर्राज्यीय तस्कर को 92 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने छुरा रोड से राजिम पहुंचने वाले प्रमुख मार्ग चौबेबांधा रोड में नाकाबंदी कर संदेही वाहन को रोककर तलाशी ली. इस दौरान जब कार की डिक्की खोलकर देखी गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए. डिक्की में बड़ी संख्या में भूरे रंग के सेलो टेप से लिपटा हुआ गांजा मिला.
  
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने छुरा रोड से राजिम जाने वाले प्रमुख मार्ग में एक ढाबे के पास नाकाबंदी कर हुंडई कार को रोककर तलाशी ली. इस दौरान कार सवार लोगों ने खुद को ओडिशा का रहने वाला बताया. तलाशी के दौरान कार की डिक्की में भूरे रंग के सेलो टेप से लिपटा हुआ 92 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 9 लाख रूपये आंकी गई है. पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ कार, 2 मोबाइल फोन जब्त किया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
  
गिरफ्तार आरोपी
  
(1) देवराज पुटेल पिता जोगेश्वर पुटेल उम्र 44 साल, साकिन हरिशंकर रोड थाना हरिशंकर रोड जिला बलांगीर, उड़िसा।
  
(2) शेखर पुटेल पिता परमा पुटेल उम्र 22 साल साकिनान हरिशंकर रोड थाना हरिशंकर रोड जिला बलांगीर, उड़िसा।
 

छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों तक गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के बड़ा बाजार चिरमिरी में 100 बेड वाले सर्व सुविधायुक्त जिला चिकित्सालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के सेटअप स्वीकृत करने, भरतपुर में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) के पद की स्वीकृति तथा चिरमिरी, खोंगापानी, झगराखंड में ग्रिड से विद्युत सप्लाई की घोषणा की।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज, विधायक रेणुका सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।
  
जिला अस्पताल चिरमिरी को अत्याधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस किया गया है। इस अस्पताल में 08 चिकित्सा विशेषज्ञ नियुक्त हैं तथा 80 प्रकार के लैब टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में 07 ओपीडी सहित 04 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए है। जिनमें 01 ऑपरेशन थिएटर चालू है। इसे मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। इसके साथ ही अस्पताल में 08 बिस्तर वाले आईसीयू की सुविधा भी है। इस अस्पताल के बनने से जरूरतमंद लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत हो इस पर राज्य सरकार का विशेष फोकस है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना शासन की प्राथमिकता में है ताकि लोगों को आसानी से अच्छी इलाज की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों, कक्षों तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया, उपस्थित मरीजों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली और उन्हें फल भेंट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सेवा भाव के साथ कार्य करने की सलाह दी।
  
मुख्यमंत्री के हाथों चिरमिरी में जिला अस्पताल के लोकार्पण पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज जिले को 100 बिस्तरीय जिला अस्पताल के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है। शासन की प्राथमिकता है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की जनता तक पहुंच आसान हो, चिरमिरी का जिला अस्पताल इस अपेक्षा को पूरा करेगा। उन्होंने आगे कहा की जिलेवासियों को अब एक बेहतर अस्पताल मिल गया है जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को काफी सहूलियत होगी।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिरमिरी, खोंगापानी, झगराखंड में छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के ग्रिड से विद्युत सप्लाई की मांग पर विद्युत आपूर्ति करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनकपुर में 100 बिस्तरों के अस्पताल के सेटअप की स्वीकृति की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिगत रखते हुए भरतपुर में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को स्वीकृति प्रदान की है।
 

बढ़ते अपराध को लेकर युवा कांग्रेस ने रैली निकालकर एसपी के नाम सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं होने पर आबकारी विभाग का घेराव की दी चेतावनी

 
 
  
राजनादगांव-  जिले में बढ़ते अपराध को लेकर आज युवा कांग्रेस के सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर एसपी के नाम ज्ञापन सौपा और आईना भी दिया. युवा कांग्रेस ने जिले और शहर में बढ़ते अपराध के लिए अवैध शराब, सट्टे और जुआ को जिम्मेदार बताया. साथ ही इन अवैध धंधों में भाजपा नेताओं का संरक्षण होने का आरोप भी लगाया है. वहीं पुलिस प्रशासन से 7 दिन के अंदर कार्रवाई करने की मांग की गई है. 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आबकारी विभाग का घेराव करने और मुख्य लोगो का चेहरा उजागर करने की भी चेतावनी दी गई है.
  
युवा कांग्रेस का कहना है कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, जगह-जगह अवैध शराब बिक रही है. शराब कोचिये सक्रिय हो गए, जिसके कारण अपराध बढ़ गया है. आज जगह-जगह नशे में चाकूबाजी और हत्याएं हो रही है. आगे कहा कि जिले में जुए और सट्टे का अवैध व्यापार फल फूल रहा है. इन अवैध गतिविधियों में भाजपा के नेताओ का सरक्षण प्राप्त है. पुलिस इन पर कार्रवाई नही कर पा रही है.
 

मुख्यमंत्री अम्बिकापुर में छत्तीसगढ़ कोलता समाज के संभागस्तरीय सम्मेलन में हुए शामिल,सामुदायिक भवन निर्माण हेतु समाज को 50 लाख रुपए देने की घोषणा

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अम्बिकापुर प्रवास के दौरान माता राजमोहिनी देवी ऑडिटोरियम अम्बिकापुर में छत्तीसगढ़ कोलता समाज के संभागस्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। समाज के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय को महामाला एवं संबलपुरी गमछा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने समाज की मांग पर छत्तीसगढ़ कोलता समाज संभाग सरगुजा/जशपुर हेतु अम्बिकापुर के ग्राम अजिरमा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब समाज संगठित होता है तो राष्ट्र को भी मजबूती मिलती है। कोलता समाज शिक्षित और समृद्ध समाज है, जो खेती-बाड़ी में भी आगे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर विशेष जोर होना चाहिए, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। हमारे समाज के बच्चे पढ़ें, इस पर समाज की चिंता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं नशाखोरी समाज की प्रगति के लिए बाधक है इस पर भी समाज का चिंतन होना चाहिए।
  
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज, अम्बिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो, प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते, सामरी विधायक उद्देश्वरी पैंकरा छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, पूर्व सांसद कमलभान सिंह मरावी, छत्तीसगढ़ कोलता समाज के प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश्वर सदावर्ती, सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। साथ ही कलेक्टर विलास भोस्कर, एसपी योगेश पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समाज के नागरिकगण भी उपस्थित थे।
 

रामानुजगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8.87 करोड़ रुपए की शासकीय राशि गबन करने वाला एसडीओ संजय गिरफ्तार

 
 
  
रामानुजगंज-  छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग के रामानुजगंज में शासकीय राशि गबन करने वाले एसडीओ संजय कुमार ग्रायकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर 8.87 करोड़ रुपए की शासकीय राशि को गबन किया था. थाना में मामला पंजीबद्ध होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था. हालांकि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
  
दरअसल, 17 मार्च 2023 में प्रार्थी एन.सी. सिंह, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग ने रामानुजगंज थाना में शिकायत दर्ज कराया था कि जल संसाधन विभाग के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी और प्रभारी कार्यपालन संजय कुमार ग्रायकर और अन्य ने भू अर्जन की राशि को व्यक्तिगत खातों में गैर नियमावली और अनियमित तरीके से राशि का समायोजन किया गया है. शिकायत पत्र में राशि को निजी व्यक्ति के खातों में कुल शासकीय रकम 8,87,54,524 करोड़ रुपये को फर्जी तरीके से अंतरित कर गबन किया गया है. प्रार्थी एन.सी. सिंह, कार्यपालन अभियंता के प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्राथमिक जांच के बाद मामले में रामानुजगंज थाना में धारा 420 समेत अन्य धाराओं के तहत अराध पंजीबद्ध किया गया.
  
जानकारी के अनुसार, आरोपी संजय कुमार ग्रायकर ने अन्य सहकर्मियों के साथ मिलकर मार्च 2022 से मई 2022 तक भू-अर्जन की शासकीय राशि को निजी व्यक्तियों के खातों मे गैर वित्तीय तरीके से समायोजन किया था. पुलिस ने मामले में फरार आरोपी संजय को रायगढ़ से हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी संजय ग्रायकर ने अपराध कबूल किया. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का किया शुभारंभ

 
 
  
  
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्रांउड में आयोजित कार्यक्रम में 536 करोड़ 14 लाख की लागत वाले 1614 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया और कहा कि इससे सरगुजा जिले के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अधोसंरचना विकास के लिए 23.90 करोड़ रूपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल अंबिकापुर को डीकेएस रायपुर की तर्ज पर विकसित करने तथा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज किए जाने की भी घोषणा की।
  
मुख्यमंत्री श्री साय इस अवसर पर सरगुजा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा यह योजना पायलट प्रोजेक्ट की शुरू की गई है। इससे पहाड़ी कोरवा समुदाय में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई कैरियर निर्देशिका का भी विमोचन किया।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर मां महामाया को नमन करते हुए जिलेवासियों को विकास कार्यों की बधाई देते हुए कहा कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के सबसे सुंदर और साफ सुथरे शहरों में शामिल है। यह सब नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों, हमारे सफाई मित्रों और स्वच्छता दीदियों के योगदान से हो पाया है। अंबिकापुर के नागरिकों को भी इसका श्रेय देना चाहूंगा, जिनके सहयोग से अंबिकापुर स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है।
  
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया है। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। इस एक साल के अल्पकाल में ही सरकार ने मोदी की गारंटी के बड़े बड़े कामों को पूरा करने का प्रयास किया है। बीते पांच सालों में गरीब जरूरतमंद परिवार, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित थे, उनके आवास स्वीकृत एवं निर्मित किए जा रहे हैं। शासन द्वारा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने के लिए शासन प्रतिबद्ध है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख से ज्यादा माताओं और बहनों को लाभान्वित किया जा रहा है। तेंदूपत्ता का पारिश्रमिक अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा मिल रहा है। श्रीराम लला दर्शन यात्रा योजना से 20 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम जाकर भगवान श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिला है। हमने वायदे के मुताबिक पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता लाने का काम किया है। बीते वर्ष पीएससी की भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरगुजावासियों को जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन की शुभकामनाएं दी।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर वहां लगाए गए शासकीय विभागों के स्टालों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को सामग्री एवं राशि का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य के लिए स्वयं सेवक बानी मुखर्जी, मितानिन परिमनिया यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रमिला तिर्की एवं पुरो बाई, स्वच्छता दीदी सुनीता सारखेली, लुण्ड्रा के मंडल संयोजक रघुनाथ प्रसाद, व्याख्याता लीना थॉमस को सम्मानित किया।
  
कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज, अम्बिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो, प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते, सामरी विधायक श्रीमती पैंकरा छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री श्री साय से मध्यप्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने की सौजन्य मुलाकात

 
 
  
  रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में मध्यप्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सौजन्य मुलाकात की।
 

छत्तीसगढ़ में अब तक 35.53 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 35.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 7.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 7582 करोड़ 22 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
  
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 9 दिसम्बर को 67200 किसानों से 2.85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 84673 टोकन जारी किए गए थे। राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है।
 

राज्यपाल श्री डेका से उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री गोंड ने सौजन्य भेंट की, महाकुंभ 2025 में शामिल होने का दिया न्यौता

 
 
  
  रायपुर-    राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने सौजन्य भेंट की। श्री गोंड ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ की ओर से राज्यपाल श्री डेका को प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ 2025 के लिए न्यौता दिया।
 

DMF घोटाला : ईडी ने कोर्ट में पेश किया 8021 पन्नों का चालान, 90 करोड़ से ज्यादा की हुई है फेराफेरी

 
 
  
रायपुर-  डीएमएफ घोटाला मामले में ED ने आज कोर्ट में निलंबित आईएएस रानू साहू, माया वारियर समेत 16 आरोपियों के खिलाफ 8 हजार 21 पन्नों का चालान पेश किया, जिसमें 169 पन्नों में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन है. ED ने 90 करोड़ 48 लाख 22 हजार 255 रुपए के घोटाला का चालान पेश किया है.
  
जानिए क्या है DMF घोटाला
  
प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, ईडी की रिपोर्ट के आधार पर EOW ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है. केस में यह तथ्य सामने आया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से अलग-अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है. टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया. जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि टेंडर की राशि का 40% सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में दिया गया है. प्राइवेट कंपनियों के टेंडर पर 15 से 20% अलग-अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों ने ली है. ED ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया था कि IAS अफसर रानू साहू और कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने पद का गलत इस्तेमाल किया.