छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालय होंगे शुरू, सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार

रायपुर- छत्तीसगढ़ में चार नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे. केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है. नए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर-चांपा जिले के हसौद में प्रारंभ होंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में चार नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नये केंद्रीय विद्यालय के प्रारंभ होने से राज्य के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी. उन्होंने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय अभिनव शिक्षण पद्धति और नवीनतम अधोसंरचना को लेकर लोकप्रिय है. छत्तीसगढ़ में इन विद्यालयों के प्रारंभ होने से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज आर्थिक मामलों के मंत्रिमण्डल समिति द्वारा देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने की मंजूरी दी गई है.

साय सरकार ने कलेक्टरों को दिया निर्देश, कहा- किसानों को धान विक्रय के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया का करें पालन

रायपुर-   राज्य शासन द्वारा सभी कलेक्टरों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के तहत किसानों को टोकन जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वितरण संघ के प्रबंध संचालक ने सभी कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में टोकन आवेदन समिति मॉड्यूल एवं टोकन तुंहर हाथ एप के माध्यम से किए जाने की सुविधा का उल्लेख करते हुए कहा है कि कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति मॉड्यूल और 60 प्रतिशत एप के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है. टोकन आवेदन के लिए रविवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.30 बजे सायं 5 बजे तक का समय निर्धारित है.

किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन दिनांक से 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय के लिए दिवस का चयन किया जा सकता है. समितियों में, धान विक्रय किये जाने के लिए पंजीकृत रकबा एवं खरीदी अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन खरीदी लिमिट भी निर्धारित है, जिसकी जानकारी खाद्य अधिकारी माड्यूल एवं समिति माड्यूल में उपलब्ध है. प्रतिदिन खरीदी लिमिट अंतर्गत टोकन तुहर हाथ एप के माध्यम से आवेदित टोकन लघु, सीमांत कृषक एवं दीर्घ कृषक के मध्य वही अनुपात निर्धारित है, जो उस समिति में पंजीकृत लघु, सीमांत कृषक एवं दीर्घ कृषक के मध्य है. प्रतिदिन खरीदी लिमिट अंतर्गत समिति माड्यल के माध्यम से आवेदित टोकन में लघु, सीमांत कृषक एवं दीर्घ कृषक के मध्य किसी प्रकार कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है.

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए राज्य में लघु एवं सीमांत कृषकों को 2 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 3 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है. लघु सीमांत कृषक अपने दूसरे टोकन में तथा दीर्घ कृषक अपने तीसरे टोकने में उनके द्वारा अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा के अध्याधीन शेष संपूर्ण मात्रा के लिए टोकन ले सकेगा. यदि कृषकों द्वारा अंतिम टोकन में प्रविष्ट की गई धान की मात्रा उपार्जन केन्द्र में निर्धारित खरीदी लिमिट से अधिक होती है, तो उस स्थिति में उक्त उपार्जन केंद्र में खरीदी लिमिट के 30 प्रतिशत तक का अधिक का उपार्जन किया जा सकेगा.

वनांचल क्षेत्र के गांव में औचक निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर, कक्षा पांचवी के छात्र ने सुनाया फर्राटेदार पहाड़ा, DM हुए गदगद

गरियाबंद- कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत वनांचल गांव जुगाड़ और धुरवागुड़ी में पहुंचकर विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य सरकारी सुविधाओं का निरीक्षण किया.

कलेक्टर अग्रवाल ने सबसे पहले ग्राम जुगाड़ के प्राइमरी एवं मीडिल स्कूल में शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन करते हुए स्कूल में स्टॉफ और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली. साथ ही विभिन्न कक्षों में जाकर बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा. कलेक्टर ने बच्चों से सामान्य ज्ञान सहित देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछकर उनके सामान्य सीख को परखा. वहीं कक्षा पांचवी के छात्र रूपेश से तेरह का पहाड़ा पूछने पर उन्होंने फर्राटेदार तरीके से तेरह का पहाड़ा कलेक्टर को सुनाया. साथ ही प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का भी नाम उत्सुकता के साथ बताया. बच्चों की पढ़ाई का स्तर एवं बेहतर सीख को देखकर कलेक्टर ने बच्चों की खूब प्रशंसा करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया.

इसी प्रकार छात्रा प्रियंका कश्यप से भी पढ़ाई के बारे में चर्चा की. उन्होंने भी चहकते हुए कलेक्टर को सही जानकारी दी. इस पर भी कलेक्टर ने उन्हें शबासी दी. इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल परिसर में रसोई कक्ष और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया. साथ ही परिसर में मौजूद आंगनबाड़ी भवन का भी निरीक्षण किया. परिसर में पेयजल आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा चलित पानी टंकी को नया लगाने के निर्देश दिये. जुगाड़ स्कूल की शिक्षिका और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित पाये जाने पर नाराजगी जताते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये. इस दौरान जिला मिशन समन्वयक के.एस. नायक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.

धुरवागुड़ी सेजेस का निरीक्षण

कलेक्टर अग्रवाल ने धुरवागुड़ी में स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया. उन्होंने कक्षों में जाकर बच्चों से बात की. साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी ली. कलेक्टर ने बच्चों से पढ़ाई के संबंध में जरूरी शब्द एवं अक्षर ज्ञान की जानकारी ली. बच्चों ने भी तत्परता के साथ कलेक्टर को पढ़ाई के बोर में बताया. इस दौरान कलेक्टर ने पुस्तकालय भवन और प्रयोगशाला कक्ष का भी निरीक्षण किया. वहां पर प्रयोगशाला उपकरण एवं किताब अव्ययस्थित पाये जाने पर लाईब्रेरी एवं लैब शिक्षक पर गहरी नाराजगी जताई. साथ ही परिसर में फैले गंदगी के लिए भी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश देते हुए प्राचार्य सहित लैब एवं लाईब्रेरी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये.

कलेक्टर ने शिक्षकों को स्वयं अनुशासित रहकर बच्चों को भी अनुशासन एवं किताबों से संबंधित जरूरी ज्ञान सिखाने को कहा. उन्होंने बच्चों को दिये जाने वाले मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई कक्ष का भी निरीक्षण किया. उन्होंने भोजन की गुणवत्ता एवं आवश्यक खाद्यान्न सामग्री की जानकारी ली. कलेक्टर ने बच्चों को गुणवत्तायुक्त भोजन प्रदान करने के सख्त निर्देश खाना बनाने वाले संबंधित समूह को दिये. कलेक्टर ने परिसर में निर्माणाधीन भवन को भी गुणवत्तायुक्त तरीके से तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिये.

मंत्रालय परिसर में फिर से दाल-भात केंद्र शुरू करने की मांग, कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

रायपुर-   मंत्रालय परिसर में फिर से अन्नपूर्ण दाल भात केंद्र खोलने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा. संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत ने कहा, अल्प वेतनभोगी कर्मचारी, सफ़ाई कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों को पौष्टिक भोजन करने में दिक्कत हो रही है. पूर्व में संचालित दाल भात केंद्र के स्थान पर गढ़कलेवा का संचालन किया जा रहा है. इसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर फिर से दाल भात केंद्र खोला जाए.

अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने कहा, खाद्य पदार्थों की दरें अधिक होने के कारण प्रतिदिन भोजन करना संभव नहीं है. सरकार की प्राथमिकता में कमजोर वर्ग की जनता का पोषण करना शामिल है इसलिए दाल भात केंद्र फिर से शुरू किया जाए.

अवैध धान परिवहन को लेकर अधिकारियों पर बिफरे पूर्व विधायक, कहा – अफसरों ने दी बिचौलियों को खुली छूट

गरियाबंद- गरियाबंद जिले के धौराकोट में आज मंच से पूर्व भाजपा विधायक गोवर्धन मांझी ने अवैध धान परिवहन को लेकर अफसरों की जमकर खिंचाई कर दी। दरअसल, धौराकोट में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में वरिष्ठ भाजपा नेता गोवर्धन मांझी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने धान तस्करी पर स्थानीय प्रशासन की जमकर खिंचाई की। भरे मंच से गोवर्धन मांझी ने कलेक्टर की मौजूदगी में कहा कि अफसरों ने बिचौलियों को खुली छूट दे दी है। इसलिए चेक पोस्ट दुरुस्त नहीं है। बेखौफ होकर बिचौलिए ओडिसा का धान लाकर खपा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ओडिसा के तीन जिलों के सीमा से 50 छोटी-बड़ी वाहन रोजाना धान का अवैध परिवहन कर रहे हैं। कार्रवाई की खानापूर्ति करने के लिए प्रशासन किसानों के धान पकड़ रही है।

किसी को कोई परेशान करें, तो मुझे सीधे कॉल करें : कलेक्टर दीपक अग्रवाल

भाजपा नेता के संबोधन के बाद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने माइक थामते ही कहा कि हमने किसानों को परेशान करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। अगर किसी को कोई परेशान करता है, तो मुझे सीधे कॉल करें। वहीं अवैध परिवहन को लेकर कहा कि लगातार कार्रवाई हो रही है, अब तक 9 वाहन पकड़े गए हैं।

असाधारण राजपत्र प्रकाशन पर छत्तीसगढ़ शासन सख्त, मुख्य सचिव ने जारी किए कड़े दिशा-निर्देश
रायपुर-    छत्तीसगढ़ शासन ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के असाधारण राजपत्र में आदेश, अधिसूचना या अध्यादेश प्रकाशित करने पर सख्त कदम उठाया है. मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को पत्र जारी किया है. यह पत्र मंत्रालय के सभी विभागों में भेजा गया है, जिसमें असाधारण राजपत्र प्रकाशन के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य सचिव के पत्र में लिखे गए मुख्य बिन्दु-

i. अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचनाएं ही आवश्यकतानुत्तार असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाए.

ii. असाधारण राजपत्र में प्रकाशन के लिए प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ व असाधारण राजपत्र में प्रकाशन के कारण सहित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत विभागीय सचिव/सक्षम अधिकारी (उप सचिव) के हस्ताक्षर से ही भेजे जायें.

iii. सीमाबद्ध प्रकरणों में निर्णय लेने में शीघ्रता की जाए, ताकि साधारण राजपत्र में समयबद्ध रीति से प्रकाशन हो सके व असाधारण राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता नहीं रहे.

iv. प्रकाशित अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति विभागीय सचिव या उनके अनुपस्थित रहने पर सक्षम अधिकारी (उप सचिव) (प्रारूप के अनुमोदन व प्रकाशन हेतु अधिकारी समकक्ष होना चाहिए) के हस्ताक्षर से मुद्रणालय भेजा जाना अनिवार्य है.Chhattisgarh government strict on extraordinary gazette publication, Chief Secretary issued strict guidelines

v. प्रशासकीय विभागों, असाधारण राजपत्र में आदेश/अधिसूचना/अध्यादेश/ इत्यादि के प्रकाशन पूर्व आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से लिए गए परामर्श, विधि विभाग से परिमार्जन, असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराया जाना आवश्यक क्यों हैं?, इसका निर्धारण कर सदाम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही संपादित करना सुनिश्चित करें.

vi. प्रशासकीय विभाग (संबंधित) असाधारण राजपत्र की प्रकाशन/मुद्रण की सूचना,मुद्रण/प्रकाशन की तिथि के कम से कम 24 घंटे पूर्व शासकीय मुद्रणालय को प्रदाय करेगा.

vii.असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होने वाले अधिसूचना/आदेश/अध्यादेश / इत्यादि के लिये संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी.

PWD विभाग के निर्माण कार्य पर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, ग्रामवासियों को मिला कांग्रेस का समर्थन
रायपुर-   राजधानी के ग्राम सांकरा में मनमाने तरीके से निर्माण करने के खिलाफ जनाक्रोश का मामला सामने आया है. ग्रामवासियों ने गांव से लगे हाईवे के डिवाइडर को रातों-रात बंद करने के कारण आज PWD विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है. आज दोपहर 12 बजे से गांव और रोड के किनारे व्यवसाय करने वाले लोगों ने रिंग रोड नंबर-3 को बंद कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. विरोध के समर्थन में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और अनीता योगेंद्र शर्मा भी पहुंची. दोनों ने राजनीतिक कारणों से षड्यंत्रपूर्वक रास्ते को बंद करने का आरोप लगाया ताकि जनता को परेशानी झेलनी पड़े. विरोध के दौरान मौके पर अधिकारियों को जानकारी देकर बुलाया गया. सभी ने मिलकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर रास्ता खोलने की मांग की और जल्द डिवाइडर नहीं तोड़ने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. वहीं क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा ने ग्रामीणों को समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है.

इस मौके पर पूर्व विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा और विकास उपाध्याय भी पहुंचे. पूर्व संसद ने शासन प्रशासन पर चोरी छिपे निर्माण कर जनता की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि गांव वाले निर्माण से भयभीत भी है और आक्रोशित भी. न सिर्फ डिवाइडर को बंद किया गया बल्कि ढाई फीट के नाली के किनारे भी दीवार बनाया जा रहा है. तीन किमी का रास्ता तय करने के बजाय लोग दीवार कूदकर आने की कोशिश करेंगे और सड़क हादसे का शिकार होंगे.

वहीं पूर्व विधायक उपाध्याय ने पूरे मामले में बीजेपी को आरोपी ठहराया है. उन्होंने कहा कि कैटल कैचर के नाम पर ये पूरा निर्माण अधिकारी कर रहे है. 12 साल से यह रास्ता बना हुआ है, लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई. लेकिन BJP के नेता अपनी हिस्सेदारी और आपसी दुश्मनी में गांव और यहां व्यापार करने वाले लोगों का नुकसान कर रहे है. इन्होंने गौठानों को बंद कर दिया, गायों की व्यवस्था नहीं कर सके और अब कैटल कैचर के नाम पर जनता की सहूलियत के साथ खिलवाड़ कर रहे.

क्या कह रहे अधिकारी

पूर्व विधायक ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश इसे बनाने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन आदेश की कॉपी अधिकारी अब तक प्रस्तुत नहीं कर सके हैं. वहीं अधिकारियों का कहना था कि हाल ही में निर्माण हुए डिवाइडर का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं, काम बंद करने की मांग कर रहे है. कलेक्टर को जानकारी दी जाएगी फिर आगे की कार्रवाई होगी.

धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने लोगों को दिया आश्वासन

इस पूरे विरोध के दौरान हाईवे से गुजर रहे विधायक अनुज शर्मा ने भी मौजूद लोगों से मुलाक़ात की. उन्होंने सभी की मांग सुनकर अधिकारियों को निर्माण रोक जानकारी इकट्ठे करके कलेक्टर को देने कहा.

जेसीबी से तोड़ेंगे दीवार, पीडब्ल्यूडी ऑफिस का करेंगे घेराव

वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है, यदि जल्द से जल्द डिवाइडर तोड़ा नहीं गया तो पूर्व सांसद योगेन्द्र अनीता शर्मा के नेतृत्व में जेसीबी से इस दीवार को तोड़ दिया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा और PWD कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा.

निलंबित IPS विकास कुमार बहाल

रायपुर- छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी विकास कुमार (IPS Vikas Kumar) को बहाल कर दिया है। कवर्धा के लोहारीडीह घटना के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. तथ्यात्मक प्रतिवेदन में विकास कुमार के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही नहीं पाई गई. इस आधार पर राज्य शासन ने विकास कुमार को बहाल कर दिया है. साथ ही उन्हें पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है.

देखिये आदेश की कॉपी-

एक साल में कोरबा का विकास का पहिया तेज रफ़्तार से दौड़ पड़ा, 300 करोड़ के कार्य शुरू: उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन

रायपुर-    वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आज शुक्रवार को कोरबा प्रेस क्लब के तिलक भवन में आयोजित लखन का एक साल व राज्य सरकार का अमृत काल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि 3 दिसम्बर 2023 का वह स्वर्णीम दिन जब कोरबा की जनता ने विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर आम जनता ने प्रचंड जनादेश दिया था। विगत एक वर्ष में आप सभी के विश्वास पर खरा उतरते हुए कोरबा समेत प्रदेश की प्रगति में अनेक नए आयाम स्थापित किये। मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादे प्रमुखता से पूरे किए गए है। जिले के 295706 और कोरबा नगर निगम क्षेत्र के 71865 माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत् प्रतिमाह 1000 रू. दिये जा रहे है।

उन्होंने कहा कि कोरबा विधानसभा समेत पूरे जिले के समुचित विकास (नेशनल हाईवे, बॉयपास सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आंगनबाड़ी, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, सामुदायिक भवन, मंच, पंडाल, तालाब गहरीकरण, सी.सी. रोड़, नाली, सामाजिक भवन, बिजली,) व्यवस्था के लिए कुल 1800 करोड़ से अधिक की राशि इस एक साल में स्वीकृत करायी गयी है। कोरबा विधानसभा में 300 करोड़ के कार्य शुरू करए गए।जिनमें अधोसंरचन, विधायक मद, डीएमएफ, राजस्व आपदा प्रबंधन, नगरीय निकाय, प्रभारी मंत्री मद, सहित अन्य मदो से कार्य स्वीकृत कराकर प्रारंभ कराये जा रहे है। कुछ बडे प्रोजेक्ट टेंडर प्रक्रिया में है, बहुत जल्द विकास कार्यों का श्रीगणेश होगा। बिना किसी भेदभाव के वार्डों में कार्य कराये जा रहे हैं। प्रेस क्लब तिलक भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य लागत 25 लाख के कार्यों का मंत्री श्री देवांगन ने भूमि पूजन किया। साथ ही प्रेस क्लब की मांग पर अतिरिक्त विकास के लिए मंत्री श्री देवांगन ने 20 लाख की घोषणा की। प्रेस क्लब के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा मंत्री श्री देवांगन का अभिनंदन और आभार जताया।

उन्होंने कहा की प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरूण साव के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज कोरबा जिला विकास के नई उंचाईयों की ओर अग्रसर है। इस एक साल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शहर से लेकर पूरे जिले के सड़को के जीर्णाेद्धार और निर्माण पर थी। कई वर्षों से उरगा-कोरबा-कटघोरा फोरलेन सड़क, जमीन की खरीद फरोक्त में गड़बड़ी की वजह से अटकी हुई थी। हमारे प्रयास से केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इस मार्ग के लिए 1593 करोड़ की राशि स्वीकृत दी है। बहुत जल्द इसका निर्माण प्रारंभ होगा, इसी तरह हाल ही में कटघोरा से अंबिकापुर डबल लेन सड़क का फोरलेन करने की हरी झंडी मिल गई है। हमारा प्रयास रहा है कि कोरबा शहर के बीच से भारी वाहनों का दबाव कम हो, इसके लिए बरमपुर से प्रगतिनगर तक 8 कि.मी. लंबे बॉयपास मार्ग के लिए 83 करोड रू. की स्वीकृति उपरांत टेंडर प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है। बहुप्रतिक्षित संजय नगर रेल्वे फाटक पर अंडरब्रिज का निर्माण 70 करोड़ रू. के लागत से होगा। इससे प्रभावित लोगों को 3.11 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। आप सभी को याद होगा 2018 में भाजपा सरकार में ढेंगुरनाला बॉयपास सड़क का डीएमएफ फण्ड से निर्माण प्रारंभ किया गया था। अब पुनः 5 वर्ष पश्चात प्रारंभ करा दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व शहर के सड़कों का आनन फानन में घटिया डामरीकरण किया गया था। पहली बारिश में ही डामरीकरण पूरी तरह से उखड गया था। हमने मानसून सिजन खत्म होते ही तत्काल डामरीकरण का कार्य पूर्ण कराया। पत्रकार मित्रों आपको याद होगा सर्वमंगला मंदिर पहुंच मार्ग बेहद जर्जर स्थिति में था। हमने सर्वमंगला मंदिर बॉयपास मार्ग का निर्माण समयवाधि में शुरू कराकर पूर्ण कराया है।

पिछले एक वर्ष में इन बड़े कार्यों की मिली स्वीकृति

टीपी नगर में वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम, लागत 25 करोड़ की स्वीकृति, टीपी नगर न्यू बस स्टैण्ड की मरम्मत व नवीनीकरण कार्य की लागत 98 लाख रू. की स्वीकृति, इंदिरा स्टेडियम के पवेलियन, पाथवे, टायलेट ब्लाक, स्वीमिंग पुल सहित अन्य विकास कार्य 2.5 करोड़ की स्वीकृति, जिला खनिज न्यास के मद से कोरबा विधानसभा अंतर्गत 100 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 9.19 करोड़ के कार्य प्रारंभ, सामुदायिक भवनों का निर्माण विस्तार व मरम्मत कार्य के लिए 4.90 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 18 सामाजिक भवनों का निर्माण विस्तार व उन्नयन कार्य, लागत 2.96 करोड़ के कार्य प्रारंभ,44 सांस्कृतिक मंच एवं शेड का निर्माण लागत 3.7 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 74 स्थानों पर सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण, लागत 7.8 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 28 आंगनबाड़ी एवं मुक्तिधाम निर्माण व मरम्मत कार्य, लागत 2.8 करोड़ के कार्य प्रारंभ और 10.27 पेयजल, प्रसाधन व अन्य भवनों का जीर्णाेद्धार, लागत 1.89 करोड़ के कार्य प्रारंभ।

स्वास्थ्य, शिक्षा

शासकीय स्कूलों के 1.20 लाख बच्चों के स्वास्थ्य एवं नियमित उपस्थिति के लिए विष्णुदेव सरकार की अनूठी पहल स्कूलों में बच्चों को मिलने लगा पौष्टिक नाश्ता, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में सुचारू रूप से लैब टेस्ट और कन्फर्म रिपोर्ट के लिए लैब आन व्हील्स की सुरूवात की गई। इस योजना के तहत् ग्रामीणों को 53 प्रकार के टेस्ट की घर बैठे सुविधा मिल रही है, जिला खनिज न्यास मद से 22 सीएचसी और 6 पीएचसी के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा समेत 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोनोग्राफी की सुविधा प्रारंभ की गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 5 चिकित्सा विशेषज्ञ, 9 विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, स्टाप नर्स, लैब टेक्निशियन, फिडिंग डेमोस्टेटर, रेडियोग्राफर, फार्मसिस्ट और 4 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति, जिले की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की दृष्टिकोण से शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में डी.एम.एफ से मानदेय के आधार पर 517 शिक्षक व 269 भृत्य की नियुक्ति की गई है।

जल संसाधन विभाग के नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को दिया गया प्रशिक्षण, सचिव टोप्पो ने कहा – जनता से जुड़े कार्यों के प्रति रहें संवेदनशील

रायपुर-   छत्तीसगढ़ शासन ने संसाधन विभाग में 80 सहायक अभियंताओं की लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की है. इन अभियंताओं ने विभाग में अपनी उपस्थिति दे दी है. विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो के निर्देशानुसार इन नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को 2 से 6 दिसंबर तक 5 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया.

प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग के ट्रेनिंग सेंटर रायपुर में हुआ, जिसमें 76 प्रतिभागियों ने भाग लिया. प्रशिक्षण के समापन सत्र में विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो प्रशिक्षणार्थियों के बीच उपस्थित हुए. सचिव का विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया. सचिव ने प्रशिक्षणार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि उन्हें शासन द्वारा राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्राप्त है, वे अनुकूल आचरण रखें और कार्यालय एवं जन सामान्य से जुड़े कार्यों के प्रति संवेदनशील रहना सीखें. उन्हें सोशल मीडिया में भी शासकीय सेवा के अनुरूप रहते हुए भाग लेना चाहिए.

सचिव ने कहा कि विभाग की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के साथ नवनियुक्त आधिकारियों का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है. भविष्य में लगातार आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के सत्र बुलाकर इनका कैपेसिटी बिल्डिंग विभाग द्वारा किया जाएगा. सभी प्रशिक्षणार्थियों को सचिव के हाथों प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया गया. उनके द्वारा नवनियुक्त सहायक अभियंताओं की प्रशिक्षण में उपस्थिति की सराहना की गई एवं भविष्य के प्रशिक्षणों में अनिवार्यतः उपस्थिति का निर्देश दिया गया.