असाधारण राजपत्र प्रकाशन पर छत्तीसगढ़ शासन सख्त, मुख्य सचिव ने जारी किए कड़े दिशा-निर्देश

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ शासन ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के असाधारण राजपत्र में आदेश, अधिसूचना या अध्यादेश प्रकाशित करने पर सख्त कदम उठाया है. मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को पत्र जारी किया है. यह पत्र मंत्रालय के सभी विभागों में भेजा गया है, जिसमें असाधारण राजपत्र प्रकाशन के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
  

   
मुख्य सचिव के पत्र में लिखे गए मुख्य बिन्दु-
   
i. अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचनाएं ही आवश्यकतानुत्तार असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाए.
   
ii. असाधारण राजपत्र में प्रकाशन के लिए प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ व असाधारण राजपत्र में प्रकाशन के कारण सहित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत विभागीय सचिव/सक्षम अधिकारी (उप सचिव) के हस्ताक्षर से ही भेजे जायें.
   
iii. सीमाबद्ध प्रकरणों में निर्णय लेने में शीघ्रता की जाए, ताकि साधारण राजपत्र में समयबद्ध रीति से प्रकाशन हो सके व असाधारण राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता नहीं रहे.
   
iv. प्रकाशित अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति विभागीय सचिव या उनके अनुपस्थित रहने पर सक्षम अधिकारी (उप सचिव) (प्रारूप के अनुमोदन व प्रकाशन हेतु अधिकारी समकक्ष होना चाहिए) के हस्ताक्षर से मुद्रणालय भेजा जाना अनिवार्य है.Chhattisgarh government strict on extraordinary gazette publication, Chief Secretary issued strict guidelines
   
v. प्रशासकीय विभागों, असाधारण राजपत्र में आदेश/अधिसूचना/अध्यादेश/ इत्यादि के प्रकाशन पूर्व आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से लिए गए परामर्श, विधि विभाग से परिमार्जन, असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराया जाना आवश्यक क्यों हैं?, इसका निर्धारण कर सदाम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही संपादित करना सुनिश्चित करें.
   
vi. प्रशासकीय विभाग (संबंधित) असाधारण राजपत्र की प्रकाशन/मुद्रण की सूचना,मुद्रण/प्रकाशन की तिथि के कम से कम 24 घंटे पूर्व शासकीय मुद्रणालय को प्रदाय करेगा.
   
vii.असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होने वाले अधिसूचना/आदेश/अध्यादेश / इत्यादि के लिये संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी.
   

    

     
     
    
   
  
 

PWD विभाग के निर्माण कार्य पर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, ग्रामवासियों को मिला कांग्रेस का समर्थन

 
 
  

   
   रायपुर-   राजधानी के ग्राम सांकरा में मनमाने तरीके से निर्माण करने के खिलाफ जनाक्रोश का मामला सामने आया है. ग्रामवासियों ने गांव से लगे हाईवे के डिवाइडर को रातों-रात बंद करने के कारण आज PWD विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है. आज दोपहर 12 बजे से गांव और रोड के किनारे व्यवसाय करने वाले लोगों ने रिंग रोड नंबर-3 को बंद कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. विरोध के समर्थन में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और अनीता योगेंद्र शर्मा भी पहुंची. दोनों ने राजनीतिक कारणों से षड्यंत्रपूर्वक रास्ते को बंद करने का आरोप लगाया ताकि जनता को परेशानी झेलनी पड़े. विरोध के दौरान मौके पर अधिकारियों को जानकारी देकर बुलाया गया. सभी ने मिलकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर रास्ता खोलने की मांग की और जल्द डिवाइडर नहीं तोड़ने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. वहीं क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा ने ग्रामीणों को समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है.
  
  

   

    

     गांव के निवासियों से बातचीत में झम्मन दिवाकर, दसोदा विश्वकर्मा और बिरजू यादव, जो सड़क पार एक सोसाइटी में घर का काम करने जाते हैं. उन्होंने बताया कि सड़क के एक ओर गांव है और दूसरी ओर वे काम करने जाते है. दशकों से वे इस रास्ते से होकर आना जाना करते रहे है, लेकिन डिवाइडर बंद होने से अब उन्हें मीलों का रास्ता तय करना होगा जिससे ज्यादा समय भी लगेगा. इसलिए आज सभी काम छोड़कर विरोध पर बैठे है.
    
   
   

    
   
   
इस मौके पर पूर्व विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा और विकास उपाध्याय भी पहुंचे. पूर्व संसद ने शासन प्रशासन पर चोरी छिपे निर्माण कर जनता की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि गांव वाले निर्माण से भयभीत भी है और आक्रोशित भी. न सिर्फ डिवाइडर को बंद किया गया बल्कि ढाई फीट के नाली के किनारे भी दीवार बनाया जा रहा है. तीन किमी का रास्ता तय करने के बजाय लोग दीवार कूदकर आने की कोशिश करेंगे और सड़क हादसे का शिकार होंगे.
   
वहीं पूर्व विधायक उपाध्याय ने पूरे मामले में बीजेपी को आरोपी ठहराया है. उन्होंने कहा कि कैटल कैचर के नाम पर ये पूरा निर्माण अधिकारी कर रहे है. 12 साल से यह रास्ता बना हुआ है, लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई. लेकिन BJP के नेता अपनी हिस्सेदारी और आपसी दुश्मनी में गांव और यहां व्यापार करने वाले लोगों का नुकसान कर रहे है. इन्होंने गौठानों को बंद कर दिया, गायों की व्यवस्था नहीं कर सके और अब कैटल कैचर के नाम पर जनता की सहूलियत के साथ खिलवाड़ कर रहे.
   

    
   
   
क्या कह रहे अधिकारी
   
पूर्व विधायक ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश इसे बनाने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन आदेश की कॉपी अधिकारी अब तक प्रस्तुत नहीं कर सके हैं. वहीं अधिकारियों का कहना था कि हाल ही में निर्माण हुए डिवाइडर का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं, काम बंद करने की मांग कर रहे है. कलेक्टर को जानकारी दी जाएगी फिर आगे की कार्रवाई होगी.
   
धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने लोगों को दिया आश्वासन
   
इस पूरे विरोध के दौरान हाईवे से गुजर रहे विधायक अनुज शर्मा ने भी मौजूद लोगों से मुलाक़ात की. उन्होंने सभी की मांग सुनकर अधिकारियों को निर्माण रोक जानकारी इकट्ठे करके कलेक्टर को देने कहा.
   
जेसीबी से तोड़ेंगे दीवार, पीडब्ल्यूडी ऑफिस का करेंगे घेराव
   
वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है, यदि जल्द से जल्द डिवाइडर तोड़ा नहीं गया तो पूर्व सांसद योगेन्द्र अनीता शर्मा के नेतृत्व में जेसीबी से इस दीवार को तोड़ दिया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा और PWD कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा.
  
 

निलंबित IPS विकास कुमार बहाल

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी विकास कुमार (IPS Vikas Kumar) को बहाल कर दिया है। कवर्धा के लोहारीडीह घटना के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. तथ्यात्मक प्रतिवेदन में विकास कुमार के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही नहीं पाई गई. इस आधार पर राज्य शासन ने विकास कुमार को बहाल कर दिया है. साथ ही उन्हें पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है.
  
देखिये आदेश की कॉपी-
  

   
  
 

एक साल में कोरबा का विकास का पहिया तेज रफ़्तार से दौड़ पड़ा, 300 करोड़ के कार्य शुरू: उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन

 
 
  
रायपुर-    वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आज शुक्रवार को कोरबा प्रेस क्लब के तिलक भवन में आयोजित लखन का एक साल व राज्य सरकार का अमृत काल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि 3 दिसम्बर 2023 का वह स्वर्णीम दिन जब कोरबा की जनता ने विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर आम जनता ने प्रचंड जनादेश दिया था। विगत एक वर्ष में आप सभी के विश्वास पर खरा उतरते हुए कोरबा समेत प्रदेश की प्रगति में अनेक नए आयाम स्थापित किये। मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादे प्रमुखता से पूरे किए गए है। जिले के 295706 और कोरबा नगर निगम क्षेत्र के 71865 माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत् प्रतिमाह 1000 रू. दिये जा रहे है।
  
उन्होंने कहा कि कोरबा विधानसभा समेत पूरे जिले के समुचित विकास (नेशनल हाईवे, बॉयपास सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आंगनबाड़ी, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, सामुदायिक भवन, मंच, पंडाल, तालाब गहरीकरण, सी.सी. रोड़, नाली, सामाजिक भवन, बिजली,) व्यवस्था के लिए कुल 1800 करोड़ से अधिक की राशि इस एक साल में स्वीकृत करायी गयी है। कोरबा विधानसभा में 300 करोड़ के कार्य शुरू करए गए।जिनमें अधोसंरचन, विधायक मद, डीएमएफ, राजस्व आपदा प्रबंधन, नगरीय निकाय, प्रभारी मंत्री मद, सहित अन्य मदो से कार्य स्वीकृत कराकर प्रारंभ कराये जा रहे है। कुछ बडे प्रोजेक्ट टेंडर प्रक्रिया में है, बहुत जल्द विकास कार्यों का श्रीगणेश होगा। बिना किसी भेदभाव के वार्डों में कार्य कराये जा रहे हैं। प्रेस क्लब तिलक भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य लागत 25 लाख के कार्यों का मंत्री श्री देवांगन ने भूमि पूजन किया। साथ ही प्रेस क्लब की मांग पर अतिरिक्त विकास के लिए मंत्री श्री देवांगन ने 20 लाख की घोषणा की। प्रेस क्लब के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा मंत्री श्री देवांगन का अभिनंदन और आभार जताया।
  
उन्होंने कहा की प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरूण साव के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज कोरबा जिला विकास के नई उंचाईयों की ओर अग्रसर है। इस एक साल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शहर से लेकर पूरे जिले के सड़को के जीर्णाेद्धार और निर्माण पर थी। कई वर्षों से उरगा-कोरबा-कटघोरा फोरलेन सड़क, जमीन की खरीद फरोक्त में गड़बड़ी की वजह से अटकी हुई थी। हमारे प्रयास से केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इस मार्ग के लिए 1593 करोड़ की राशि स्वीकृत दी है। बहुत जल्द इसका निर्माण प्रारंभ होगा, इसी तरह हाल ही में कटघोरा से अंबिकापुर डबल लेन सड़क का फोरलेन करने की हरी झंडी मिल गई है। हमारा प्रयास रहा है कि कोरबा शहर के बीच से भारी वाहनों का दबाव कम हो, इसके लिए बरमपुर से प्रगतिनगर तक 8 कि.मी. लंबे बॉयपास मार्ग के लिए 83 करोड रू. की स्वीकृति उपरांत टेंडर प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है। बहुप्रतिक्षित संजय नगर रेल्वे फाटक पर अंडरब्रिज का निर्माण 70 करोड़ रू. के लागत से होगा। इससे प्रभावित लोगों को 3.11 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। आप सभी को याद होगा 2018 में भाजपा सरकार में ढेंगुरनाला बॉयपास सड़क का डीएमएफ फण्ड से निर्माण प्रारंभ किया गया था। अब पुनः 5 वर्ष पश्चात प्रारंभ करा दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व शहर के सड़कों का आनन फानन में घटिया डामरीकरण किया गया था। पहली बारिश में ही डामरीकरण पूरी तरह से उखड गया था। हमने मानसून सिजन खत्म होते ही तत्काल डामरीकरण का कार्य पूर्ण कराया। पत्रकार मित्रों आपको याद होगा सर्वमंगला मंदिर पहुंच मार्ग बेहद जर्जर स्थिति में था। हमने सर्वमंगला मंदिर बॉयपास मार्ग का निर्माण समयवाधि में शुरू कराकर पूर्ण कराया है।
  
पिछले एक वर्ष में इन बड़े कार्यों की मिली स्वीकृति
  
टीपी नगर में वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम, लागत 25 करोड़ की स्वीकृति, टीपी नगर न्यू बस स्टैण्ड की मरम्मत व नवीनीकरण कार्य की लागत 98 लाख रू. की स्वीकृति, इंदिरा स्टेडियम के पवेलियन, पाथवे, टायलेट ब्लाक, स्वीमिंग पुल सहित अन्य विकास कार्य 2.5 करोड़ की स्वीकृति, जिला खनिज न्यास के मद से कोरबा विधानसभा अंतर्गत 100 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 9.19 करोड़ के कार्य प्रारंभ, सामुदायिक भवनों का निर्माण विस्तार व मरम्मत कार्य के लिए 4.90 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 18 सामाजिक भवनों का निर्माण विस्तार व उन्नयन कार्य, लागत 2.96 करोड़ के कार्य प्रारंभ,44 सांस्कृतिक मंच एवं शेड का निर्माण लागत 3.7 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 74 स्थानों पर सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण, लागत 7.8 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 28 आंगनबाड़ी एवं मुक्तिधाम निर्माण व मरम्मत कार्य, लागत 2.8 करोड़ के कार्य प्रारंभ और 10.27 पेयजल, प्रसाधन व अन्य भवनों का जीर्णाेद्धार, लागत 1.89 करोड़ के कार्य प्रारंभ।
  
स्वास्थ्य, शिक्षा
  
शासकीय स्कूलों के 1.20 लाख बच्चों के स्वास्थ्य एवं नियमित उपस्थिति के लिए विष्णुदेव सरकार की अनूठी पहल स्कूलों में बच्चों को मिलने लगा पौष्टिक नाश्ता, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में सुचारू रूप से लैब टेस्ट और कन्फर्म रिपोर्ट के लिए लैब आन व्हील्स की सुरूवात की गई। इस योजना के तहत् ग्रामीणों को 53 प्रकार के टेस्ट की घर बैठे सुविधा मिल रही है, जिला खनिज न्यास मद से 22 सीएचसी और 6 पीएचसी के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा समेत 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोनोग्राफी की सुविधा प्रारंभ की गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 5 चिकित्सा विशेषज्ञ, 9 विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, स्टाप नर्स, लैब टेक्निशियन, फिडिंग डेमोस्टेटर, रेडियोग्राफर, फार्मसिस्ट और 4 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति, जिले की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की दृष्टिकोण से शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में डी.एम.एफ से मानदेय के आधार पर 517 शिक्षक व 269 भृत्य की नियुक्ति की गई है।
 

जल संसाधन विभाग के नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को दिया गया प्रशिक्षण, सचिव टोप्पो ने कहा – जनता से जुड़े कार्यों के प्रति रहें संवेदनशील

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ शासन ने संसाधन विभाग में 80 सहायक अभियंताओं की लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की है. इन अभियंताओं ने विभाग में अपनी उपस्थिति दे दी है. विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो के निर्देशानुसार इन नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को 2 से 6 दिसंबर तक 5 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया.
  
प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग के ट्रेनिंग सेंटर रायपुर में हुआ, जिसमें 76 प्रतिभागियों ने भाग लिया. प्रशिक्षण के समापन सत्र में विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो प्रशिक्षणार्थियों के बीच उपस्थित हुए. सचिव का विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया. सचिव ने प्रशिक्षणार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि उन्हें शासन द्वारा राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्राप्त है, वे अनुकूल आचरण रखें और कार्यालय एवं जन सामान्य से जुड़े कार्यों के प्रति संवेदनशील रहना सीखें. उन्हें सोशल मीडिया में भी शासकीय सेवा के अनुरूप रहते हुए भाग लेना चाहिए.
  
सचिव ने कहा कि विभाग की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के साथ नवनियुक्त आधिकारियों का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है. भविष्य में लगातार आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के सत्र बुलाकर इनका कैपेसिटी बिल्डिंग विभाग द्वारा किया जाएगा. सभी प्रशिक्षणार्थियों को सचिव के हाथों प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया गया. उनके द्वारा नवनियुक्त सहायक अभियंताओं की प्रशिक्षण में उपस्थिति की सराहना की गई एवं भविष्य के प्रशिक्षणों में अनिवार्यतः उपस्थिति का निर्देश दिया गया.
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल, जिला एवं सत्र न्यायालय में ई-लाइब्रेरी की घोषणा की

 
 
  
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधाई कार्य मंत्री अरुण साव आज मुंगेली में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार अजगल्ले ने करही स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में ई-लाइब्रेरी की घोषणा की। उन्होंने वहां सुविधाओं के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने मुंगेली बार को आदर्श और सुविधाजनक बनाने के लिए भी प्रयास करने की बात कही। विधायक पुन्नुलाल मोहले भी समारोह में शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा अधिवक्ताओं से बहुत गहरा नाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस बार का सदस्य रहा हूं और आज मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला है। मुंगेली बार का इतिहास अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की जवाबदारी बहुत बड़ी है, इसलिए पक्षकार से मुकदमा लेने के बाद उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वकील मुकदमा जीतता है या सीखता है, हारता नहीं है। समाज में वकीलों की बहुत प्रतिष्ठा है। समाज की सेवा में आपका भी योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। श्री साव ने कहा कि पक्षकार कितने रुपए देगा, इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अधिवक्ताओं का पूरा ध्यान पक्षकारों को न्याय दिलाने में होना चाहिए। उन्होंने नवनिवार्चित पदाधिकारियों को मुंगेली बार की गरिमा को और आगे बढ़ाने को कहा।

विधायक पुन्नूलाल मोहले ने अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि सभी पदाधिकारी समाज की सेवा के लिए बेहतर कार्य करेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार अजगल्ले ने मुंगेली बार की सराहना करते हुए अधिवक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के पीड़ितों को समभाव से न्याय दिलाने की बात कही। कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, पूर्व सांसद लखन लाल साहू, मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष संतुलाल सोनकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम देवांगन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक वरिष्ठ श्रेणी रेशमा बैरागी पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश शुक्ला और संजय गुप्ता भी समारोह में मौजूद थे।
  
इन्होंने ली शपथ
  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार अजगल्ले ने अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राजमन सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष आकुम गेंदले, उपाध्यक्ष रूखमणी दिव्या, सचिव राजेन्द्र चन्द्रवंशी, संरक्षक विरेन्द्र कुमार मिश्रा, सहसचिव रजनीकांत ठाकुर, कोषाध्यक्ष प्रदीप हरवंश, ग्रंथालय सचिव अमित सोनी, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव जीवन लाल बंजारा, कार्यकारिणी सदस्यों मनोज केशरवानी, गोली बर्मन, सुरेन्द्र देवागंन, हरप्रीत कौर आजमानी, बोधराम साहू और विजेन्द्र सिंह को शपथ दिलाई।
 

व्हाइट कोट सेरेमनी के अवसर पर नवप्रवेशित चिकित्सा छात्रों के चिकित्सा आचार संहिता की शपथ ग्रहण सामरोह में शामिल हुए राज्यपाल रमेन डेका

 
 
  
रायपुर-   पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में एम. बी. बी. एस. प्रथम वर्ष में नव प्रवेशित विद्यार्थियों को चिकित्सा आचार संहिता की शपथ दिलाने के लिए ‘‘व्हाइट कोट सेरेमनी’’ का वृहद गौरवशाली आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल रमेन डेका की गरिमामयी उपस्थिति रही। पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि एम. बी. बी. एस. प्रथम वर्ष के नवप्रवेशित 230 छात्र - छात्राओं को राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में चिकित्सा आचार संहिता महर्षि चरक शपथ दिलाया जाना महाविद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात हैं। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अरविंद नेरल ने मेडिकल प्रोफेशन के क्रियान्वयन के समय निभाये जाने वाले नैतिक मूल्यों और आदर्शों की जानकारी दी। डॉ. नेरल ने कहा कि मरीज दवाइयों के अलावा एक आदर्श चिकित्सक से अपनत्व, मुस्कुराहट और मित्रवत व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। मेडिकल साइंस सभी विज्ञानों में सबसे अधिक मानवीय और सभी मानविकी में सबसे अधिक वैज्ञानिक होता है। एक डॉक्टर ताउम्र विद्यार्थियों की तरह सीखता रहता है।
  
अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी ने चरक आचार संहिता की शपथ विद्यार्थियों को दिलाई, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को नवप्रवेशित 230 छात्र-छात्राओं ने अपना दाहिना हाथ उठाकर दोहराया।
  
मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने चिकित्सा छात्रों को व्हाइट कोट समारोह की महत्ता बताते हुए कहा कि आज आपने जो शपथ लिया है उसका सदैव स्मरण करना अति आवश्यक है। चिकित्सा का क्षेत्र सेवा के साथ-साथ एक गरिमामयी प्रोफेशन है जिसमें ‘‘यह व्हाइट कोट बेदाग रहे,’’ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है। चरक संहिता एवं व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कुछ अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक चिकित्सक को बीमारी के मूल कारणों (रूट कॉज ऑफ डिजीज) को जानने की कला में निपुण होना चाहिए। बतौर चिकित्सक मरीज के गोल्डन ऑवर में जीवन रक्षा के लिए बेहतर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। राज्यपाल ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के चिकित्सा सेवा, साहस और कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आप सभी ने मानव सेवा के लिए जो कुछ भी किया वह अतुलनीय है।

राज्यपाल के उद्बोधन पश्चात विद्यार्थियों द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का ज़िक्र करते हुए ‘‘हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर द डॉक्टर्स, वी आर आलवेज देयर फार यू'' की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। एम. बी. बी. एस. चिकित्सा पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया।
 

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 20 बिस्तरों वाले आईसोलेशन वार्ड का लोकार्पण और भारतीय जन औषधि केन्द्र का शुभारंभ किया

 
 
  
  
  
  रायपुर-   प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला चिकत्सालय जीपीएम में 20 बिस्तरीय आईसोलेशन सह पीडियाट्रिक वार्ड का लोकार्पण और भारतीय जन औषधि केन्द्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा भर्ती के 47 विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आदेश पत्र दिए। उन्होंने सभी लोगों को भारत को टी. बी. मुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई। संविदा भर्ती के पदों में स्टॉफ नर्स एनआरसी, नर्सिंग ऑफिसर एनएचएमपी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (मनोरोग नर्स), साइकोलॉजिस्ट-क्लिनिकल, द्वितीय एएनएम, एएनएम (आरबीएसके), डेंटल असिस्टेंट, ब्लॉक सुपरवाइजर (वीबीडी), एसटीएस, ओटी टेक्निशियन, लैब सहायक, नर्सिंग अधिकारी, जूनियर सचिवीय सहायक (एनएचएम), सचिवीय सहायक (आईडीएसपी), जूनियर सचिवीय सहायक (एनसीडी), जिला डाटा सहायक एवं सचिवीय सहायक (एनएचएम) के पद शामिल है।
 

श्रीमद्भागवत कथा में हुए शामिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
  
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर परिसर के महर्षि वाल्मीकि उत्सव मंडप में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने व्यास पीठ पर विराजमान आचार्य पवन नन्दन द्वारा कही जा रही श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आचार्य पवन नन्दन से आशीर्वाद ग्रहण किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उल्लेखनीय है कि श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन श्री राम मंदिर परिसर में 02 दिसंबर से 08 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कथा के आयोजकों सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे।
 

छत्तीसगढ़ में अब तक 32.29 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी, 6.80 लाख किसानों को 6807.82 करोड़ रूपए का भुगतान

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 32.29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 6.80 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 6807 करोड़ 82 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
  
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
  
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 6 दिसम्बर को 66181 किसानों से 2.95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 76378 टोकन जारी किए गए थे।
  
राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है।
  
समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन की भी सुविधा
  
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय हेतु किसानों द्वारा टोकन आवेदन समिति माड्यूल एवं टोकन तुहर हाथ एप्प के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रदाय की गई है। कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति माड्यूल एवं 60 प्रतिशत एप्प के माध्यम से आरक्षित किया गया है। जिन कृषकों को एप्प के माध्यम से टोकन आवेदन करने में कठिनाई हो रही हो, वे समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन करा सकते हैं। किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन की तारीख से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय हेतु दिवस का चयन किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 02 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 03 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है।
  
किसान बारदाना के लिए प्रति नग 25 रूपए
  
भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान का उपार्जन नये एवं पुराने बारदानों में 50 अनुपात 50 में किया जाना है। प्रदेश में अनुमानित धान उपार्जन 160 लाख टन के आधार पर सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। उपार्जन केन्द्रों में पुराने बारदानें के रूप में मिलर बारदाना, पीडीएस बारदाना, समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का उपयोग किया जा रहा है। विशेष परिस्थिति में किसान बारदाना का भी उपयोग किया गया है, जिसका 25 रू. नग के मान से किसानों को भुगतान हेतु राशि 11 करोड़ 23 लाख रूपए अपेक्स बैंक को दी जा चुकी है।
  
धान खरीदी केन्द्रों में 72,194 गठान बारदाना उपलब्ध
  
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 4 लाख गठान नये बारदानों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध 3.51 लाख नये बारदानें प्रदेश को प्राप्त हो गए है, शेष बारदानें आगामी 15 से 20 दिवसों में प्राप्त हो जायेगें। अभी तक धान उपार्जन में पीडीएस बारदाने 32392 गठान, मिलर बारदानें 23078 गठान, किसान बारदानें 10176 गठान उपयोग किये जा चुके है। उपार्जन केन्द्रों में पीडीएस बारदाने 18985 गठान, मिलर बारदानें 54209 गठान उपयोग हेतु उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी उपार्जन केन्द्र में बारदानों की कमी नहीं है।