पंडो जनजाति के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री का विशेष प्रयास, मूलभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने विशेष शिविरों का हो रहा आयोजन

 
 
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों में पंडो जनजाति का नाम प्रमुखता से आता है। यह जनजाति राज्य के दूर-दराज इलाकों में निवास करती है, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव और शासन की योजनाओं तक पहुंच की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
  
सूरजपुर जिले में पंडो जनजाति को मूलभूत सुविधाओं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन संपूर्णता अभियान के तहत प्रत्येक बुधवार को किया जा रहा है, जो कि उनकी विकास यात्रा में एक निर्णायक पहल साबित हो रही है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदैव समाज के सबसे पिछड़े और हाशिए पर खड़े समुदायों के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उनकी यह मान्यता है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी भौगोलिक स्थिति में क्यों न हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस सोच को मूर्त रूप प्रदान करते हुए पंडो जनजाति जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ताकि इन समुदायों का समुचित विकास हो सके और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। इसी क्रम में पंडो जनजाति के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए सूरजपुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत भवनों में विशेष शिविरों का आयोजन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि पंडो जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं का संपूर्ण लाभ पहुंचाया जा सके।
  
पण्डो जाति के लिए विशेष शिविरों का आयोजन इनके विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। विशेष शिविरों के द्वारा इस जनजाति के प्रत्येक परिवार को शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों का आयोजन 18 दिसंबर 2024 तक जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत भवनों में किया जाएगा। इसके तहत हर परिवार का सर्वेक्षण कर पंडो परिवार की जानकारी एकत्रित कर उनकी आवश्यकता और उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने के बाद संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इन पंडो परिवारों को मूलभूत सुविधाओं और योजनाओं से शत-प्रतिशत संतृप्त करने के लिए शिविरों का रोस्टर और कार्ययोजना बनाई गई है। रोस्टर के अनुसार प्रत्येक गांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा हैै। इसमें तिथियों का निर्धारण कर जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए, कलेक्टर एस जयवर्धन ने विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी परियोजना प्रशासक व एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सूरजपुर को उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ग के विकास के लिए जिला प्रशासन, जनपद पंचायत, और आदिवासी विकास परियोजना के अधिकारी समन्वय में कार्य कर रहे हैं। हर विभाग के अधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विकास की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।
  
इस पहल से इस आदिवासी वर्ग के जीवन स्तर में निरंतर सुधार आ रहा है। शिविरों के आयोजन से पंडो जनजाति को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और आर्थिक सहायता की योजनाओं का लाभ विशेष शिविरों के माध्यम से उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों में जिन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है, उनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत पंडो जनजाति के परिवारों को पक्के मकान, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण और सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
  
शासन एवं प्रशासन के इस प्रयास की सराहना पंडो जनजाति और स्थानीय समुदाय के लोगों द्वारा निरंतर की जा रही है। पहले जहां इन जनजातियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी और योजनाओं से वंचित रहने की शिकायत थी, वहीं अब इन शिविरों के माध्यम से उन्हें उनका हक मिल रहा है। कई पंडो परिवारों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि कैसे इन योजनाओं के कारण उनके जीवन में बदलाव आया है।
  
इस योजना के संबंध में स्थानीय पंडो निवासी रामेश्वर पंडो ने बताया कि पहले हमें शासन की योजनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, और न ही हमें पूरी तरह से उनका लाभ मिल पाता था। लेकिन अब विशेष शिविरों के माध्यम से हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे परिवार को आवास योजना का लाभ मिला है, और हमें स्वास्थ्य बीमा भी मिला है। इससे हमारे जीवन में काफी सुधार हुआ है।
  
उल्लेखनीय है कि इस संपूर्णता अभियान अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, भैयाथान, ओडगी और प्रतापपुर के ग्रामों में निवासरत विषेष पिछड़ी जनजाति पंडो को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने एवं संतृप्तिकरण प्राप्त करने की दिशा में निरंतर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परिवार के मुखिया आधारित योजनाओं को देखा जाए तो विभिन्न ग्राम पंचायतों में 124 शिविर का अयोंजन कर 82 घरों में विद्युतीकरण, 184 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 72 शौचालय, 118 का मनरेगा जॉब कार्ड, 209 को उज्जवला गैस कनेक्षन, 389 को किसान क्रेडिट कार्ड, 250 को पीएम किसान सम्मान निधि एवं 73 घरों में हर घर नल से जल की सुविधा प्रदान की गई।
  
इसके अलावा हितग्राहीमूलक योजनाओं को देखा जाए तो 191 हितग्राहियों का जाति प्रमाण पत्र, 322 का आधार कार्ड, 393 का राशन कार्ड, 99 को वोटर कार्ड, 116 को पेंशन, 243 स्व सहायता समूह गठन, 16 हितग्राहियों को वनधन केंद्र आजीविका, 44 का कौशल विकास, 583 हितग्राहियों का श्रम विभाग में पंजीकरण, 347 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 113 को प्रधानमंत्री पोषण योजना, 278 को सुकन्या समुद्धि योजना से लाभन्वित किया गया। 291 हितग्राहियेां का आंगनबाड़ी में पंजीयन, 496 का आयुष्मान कार्ड निर्माण, 107 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का लाभ, 1558 का सिकल सेल एनीमिया जांच, 140 हितग्राहियों का टीकाकरण, 94़9 हितग्राहियों का टीवी उन्मूलन जांच, 1166 लेागों का कुष्ठ रोग जांच, 33 को प्रधानमंत्री जनधन योजना से, 91 को जीवन ज्योति बीमा योजना एवं 158 हितग्राहियों को सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित किया गया है।
  
  
 

छत्तीसगढ़ SI भर्ती में हाइट और उम्र सीमा में छूट देने की मांग, युवाओं ने गृहमंत्री को सौंपा ज्ञापन

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती में युवाओं ने उंचाई और उम्र की सीमा में छूट की मांग की है. दरअसल, आदिवासी अभ्यार्थियों की हाइट औमतौर पर कम ही होती है, जिसके कारण भर्ती से वंचित हो जाते हैं, इसीलिए वर्तमान जारी भर्ती में पांच सेंटीमीटर छूट की मांग की गई है. इसे लेकर युवाओं ने गृहमंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा है. वहीं मांग नहीं मानने पर युवाओं ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है.
  
बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2018 और 2021 की भर्ती में छूट दी गई थी. हांलाकि इस बार जारी एसआई भर्ती में छूट नहीं दी गई हैं. वर्तमान जारी एसआई भर्ती में सभी वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है. जहां पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में छूट दी गई है. वहीं आदिवासियों के लिए अन्य राज्य में पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर छूट निर्धारित है.
  
आयु सीमा में छूट की मांग
  
साल 2018 में 975 पदों की भर्ती निकाली गयी थी, जो तीन सरकार देखने के बाद कोर्ट के आदेशानुसार भर्ती की गई है. इस दौरान बहुत से अभ्यर्थी आयु सीमा से बाहर हो गए हैं. इस बीच उनको दोबारा मौका नहीं मिला है, इसलिए आयु सीमा में छूट की माँग किया जा रहा है.
  
सामान्य वर्ग के लिए 33 साल निर्धारित
  
सब इंस्पेक्टर भर्ती में इस साल 33 साल सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। जिसे कम से कम 36 साल बढ़ाने की मांग की जा रही हैं, डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त छूट की मांग कर रहे हैं। मध्यप्रदेश और बिहार में छूट दी गई है। मध्य प्रदेश में 36 वर्ष किया गया और बिहार में 37 वर्ष किया गया है, अभ्यार्थियों के हित को देखते हुए सरकार जल्द ही छूट का लाभ विद्यार्थियों को देिया जाए।
  
आंदोलन की भी दी चेतावनी
  
आज इसे लेकर ज्ञापन सौंपने वाले युवाओं ने कहा कि दूसरे राज्य के भाती छूट नहीं दी जाती है, तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी और सामान्य युवा आंदोलन में चले जाएंगे। जिसकी जिम्मेदारी गृह विभाग की होगी।
 

एएस माइनिंग एंड मिनरल्स के ठिकाने पर सेंट्रल GST की दबिश, दो महीने पहले ही खुला है ऑफिस

 
 
  
रायपुर-  राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित एएस माइनिंग एंड मिनरल्स एलएलपी के ठिकाने पर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने शुक्रवार को दबिश दी है. सेंट्रल जीएसटी की टीम लेन-देन के तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रही है.
  
जानकारी मुताबिक, सेंट्रल जीएसटी की टीम चार गाड़ियों में रायपुर के शंकर नगर स्थित एएस माइनिंग एंड मिनरल्स एलएलपी के कार्यालय पहुंची है. टैक्स चोरी के शक में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने दबिश दी है. महज दो महीने पहले खुले कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों की टीम के सदस्य पड़ताल में जुटे हैं.
 

मुख्यमंत्री की पहल पर 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए 231 करोड़ रूपए का ई टेंडर सीजीएमएससी ने किया जारी

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में तरक्की और सुशासन का ये सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के मेकाहारा में बढ़ते मरीजों का दबाव कम करने के लिए परिसर में 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के बजट में मेकाहारा परिसर में 700 नवीन एकीकृत अस्पताल का प्रावधान किया था जिसके निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गयी है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके इसके लिए लगातार पूंजीगत व्यय के निर्णय लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दे रहे है।
  
मेकाहारा परिसर में 700 बिस्तरीय नवीन एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 231 करोड़ रूपए के ई- टेंडर जारी होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होने कहा है कि इस एकीकृत अस्पताल के निर्माण से मेकाहारा अस्पताल के अतिरिक्त भी लोगों के पास सर्वसुविधा वाला अस्पताल रहेगा। इसमें रायपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा।
  
ई टेंडर के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सीजीएमएससी की वेबसाइट www.cgmsc.gov.in पर 10 दिसंबर से उपलब्ध रहेगी। इसके लिए प्री-बिड मीटिंग 19 दिसंबर को सीजीएमएससी मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी। आनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2025 तक होगी और 6 जनवरी 2025 को यह टेंडर खुलेगा।
 

डॉ. राकेश गुप्ता के निलंबन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, पहले की ही तरह बने रहेंगे फार्मेसी काउंसिल के मेंबर…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के सदस्य के तौर पर डॉ. राकेश गुप्ता को निष्कासित करने के रजिस्ट्रार के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही न्यायाधीश एमके चंद्रवंशी ने फार्मेसी काउंसिल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. 
  
मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई. याचिकाकर्ता डॉ. राकेश गुप्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि फार्मेसी कौंसिल एक्ट के अनुसार कौंसिल के मेंबर्स को हटाने का अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं है. नियमानुसार सामान्य सभा की बैठक बुलानी थी. बैठक में आरोपों को रखा जाता. सामान्य सभा में उपस्थित सदस्यों के फैसले के आधार पर कार्रवाई की जानी थी.
  
अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट से कहा कि रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर ने सामान्य सभा के अधिकारों पर हस्तक्षेप के साथ ही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह आदेश जारी किया है, जो नियमों व निर्देशों के साथ ही फार्मेसी कौंसिल के प्रावधानों के विपरीत है. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार के विवादित आदेश और उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है.
  
ऐसे होता है काउंसिल का गठन
  
फार्मेसी काउंसिल एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार, काउंसिल में कुल 15 मेंबर्स होते हैं. इसमें छह इलेक्टेड व छह नॉमिनेटेड मेंबर्स का चयन किया जाता है. कोई भी निर्णय सामान्य सभा की बैठक में बहुमत के आधार पर लिया जाता है.
 

पुलिस कर्मियों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का बनेगा मजबूत आधार - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता (एमओयू) किया है। इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल को पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा और सहयोग का एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल पुलिस कर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन और पारदर्शिता की नीति को और मजबूत करेगी और पुलिस कर्मियों के कार्यक्षमता और मनोबल में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पहल को पुलिस विभाग के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंक में सैलरी खाता खोल सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता या अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। सभी बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव पुलिस इकाइयों को भेजे जाएंगे ताकि पुलिस कर्मी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त बैंक का चयन कर सकें। यह समझौता पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कई लाभ प्रदान करेगा। इसमें सामान्य मृत्यु के मामलों में ₹1 लाख से ₹10 लाख तक की जीवन बीमा राशि, दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की सहायता, स्थायी विकलांगता के मामलों में ₹30 लाख से ₹1 करोड़ तक और आंशिक विकलांगता के लिए ₹22.5 लाख से ₹1 करोड़ तक की बीमा राशि का प्रावधान शामिल है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख से ₹20 लाख तक और कन्या विवाह के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
 

आत्मरक्षा प्रशिक्षण की राशि का बंदरबाट! : कलेक्टर, कमिश्नर से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं, युवक ने अब प्रभारी मंत्री से की शिकायत…

 
 
  

   
मुंगेली-  विष्णु के सुशासन में कर्राटे प्रशिक्षित एक शिकायतकर्ता पिछले कई महीने से ऐसा कोई मंगलवार नही होगा, जब वह कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचता होगा. मामला रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की राशि मे बन्दरबांट से जुड़ा है. ये मामला इसलिए भी गम्भीर हो जाता है, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा मसला है और यह विभाग अभी मुख्यमंत्री के पास है. मामला डिप्टी सीएम अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के गृह जिले का है. इसके बावजूद मुंगेली जिले में शिक्षा विभाग के अफसर जांच-जांच का खेल खेल रहे हैं. मामले की शिकायत कलेक्टर और कमीश्नर से की गई है. इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. शिकायतकर्ता युवक ने अब मामले की शिकायत प्रभारी मंत्री से की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. इस पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
  
  

   
शिकायतकर्ता चैतराम साहू का आरोप और शिकायत है कि इसमें स्कूली बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाले गंभीर किस्म के प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के अफसरों और कर्मचारियों ने कमाई का जरिया बना लिया. यही वजह है कि विभाग के लापरवाह जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते इसको लेकर न मॉनिटरिंग की गई और न ही मॉनिटरिंग दल का गठन किया गया. प्रशिक्षकों के चयन को लेकर भी गाइडलाइन को दरकिनार कर जमकर मनमानी की गई. हैरत की बात तो ये है कि ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों ने खुद को प्रशिक्षक बताकर न सिर्फ प्रशिक्षण दिया बल्कि राशि भी ले लिया. यही नहीं, प्रशिक्षकों को नियमानुसार PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण की राशि का भुगतान किया जाना था, इसमें भी नगद भुगतान कर जमकर खेला किया गया।
  
  

   
प्रभारी मंत्री ने क्या कहा…
   
कलेक्टर राहुल देव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर इस मामले की जांच एक APC स्तर के अधिकारी ने की, लेकिन जांच प्रकिया पूर्ण हो जाने के बावजूद इस मामले में शिक्षा विभाग के उच्च अफसरों ने कार्रवाई करने में कोई रुचि नहीं दिखाई. इसके विपरीत अभी भी जांच-जांच के खेल में मामला उलझा है और ठंडे बस्ते में पड़ा है, जबकि कलेक्टर ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. शिकायतकर्ता का कहना है कि लगता है कलेक्टर को शिक्षा विभाग के अफसरों ने गुमराह कर दिया है, क्योंकि यदि जांच सही हुई और कार्रवाई भी हुई तो शिक्षा विभाग के ही अफसर जद में आ जाएंगे. शिकायत कर्ता चैतराम साहू का कहना कि अब उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन को ज्ञापन देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है. इस पर मंत्री ने जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
   
जानिए पूरा मामला
   
शिकायतकर्ता चैतराम साहू ने पूर्व में कलेक्टर से शिकायत करते हुए कहा था कि पथरिया विकासखंड के जिन स्कूलों में बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना था, उन स्कूलों में प्रशिक्षण के नाम पर शासकीय राशि का जमकर बंदरबांट किया गया है. वहीं शिकायत में यह भी कहा गया था कि प्रशिक्षण के नाम पर खानापूर्ति करते हुए स्कूल शिक्षकों ने ही प्रशिक्षण दे दिया है, जबकि इसके लिए जुडो, कर्राटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट जैसे अन्य विधाओं में पारंगत खिलाड़ी या प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना था. शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के मुताबिक, पथरिया विकासखंड के कई स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिए जाने के नाम पर भुगतान किया गया है. कायदे से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रति स्कूल 15 हजार रुपए की राशि प्रशिक्षकों को PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रधानपाठक या प्राचार्य द्वारा दिया जाना था, लेकिन नियम विपरीत स्कूल के प्राचार्य और प्रधानपाठकों ने सीधे प्रशिक्षक को नगद भुगतान कर दिया है.
   
मनमानी और राशि बंदरबांट के लिए जिम्मेदार कौन ?
   
शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी और उदासीन रवैय्ये के चलते इसे लेकर मॉनिटरिंग भी नहीं करने की बात सामने आई है. यही वजह है कि कई स्कूलों में आज तक प्रशिक्षण भी नहीं हुआ है और जहां हुआ भी है उनमें से कई स्कूलों में गाइडलाइन से परे प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण देकर नियम विरुद्ध तरीके से राशि आहरण कर लिया गया है. कई स्कूलों में तो प्रशिक्षण हुआ भी है तो प्रशिक्षकों को स्वीकृत राशि से कम भुगतान किया गया है.
   
दोषियों को बचाने किसका सरंक्षण ?
   
शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि नियम विरुद्ध स्कूल शिक्षकों ने शाला अवकाश के बाद प्रशिक्षण लेने की बात कहते हुए स्कूलों में प्रशिक्षण दिया है और फिर नियम विरुद्ध तरीके से प्रधानपाठक एवं प्राचार्यों ने भुगतान किया है. यह मनमर्जी जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता और मॉनिटरिंग नहीं करने की वजह से निर्मित हुई है तो फिर आत्मरक्षा प्रशिक्षण का जिम्मा और बालिका शिक्षा का शाखा संभालने वाले शिक्षा विभाग के अफसरों पर कार्रवाई आखिर किसके संरक्षण की वजह से नहीं हो रहा है ?
   
जिम्मेदार अफसर की उदासीनता या साठगांठ ?
   
प्रशिक्षकों के चयन को लेकर आत्मरक्षा प्रशिक्षण का जिम्मा संभाल रहे शिक्षा विभाग के अफसर को जिला स्तर पर चयन टीम बनाना था, जिस पर कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात ही प्रशिक्षकों का चयन होता. फिर उन्हें स्कूलों का प्रशिक्षण के लिए आबंटित किया जाता, लेकिन नियम कायदों को दरकिनार कर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का कार्य शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही के चलते मजाक बन गया, क्योंकि जिम्मेदारों ने प्रशिक्षण को लेकर न मॉनिटरिंग की और न ही मॉनिटरिंग दल का गठन किया गया. ऐसे में शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि क्या इसमें शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसर का भी साठगांठ है ? इधर अब कार्रवाई नहीं होते देख शिकायतकर्ता ने आंदोलन करने की बात कही है.
  
 

छत्तीसगढ़ में हुआ राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण- 81 हजार से अधिक छात्रों की दक्षताओं का हुआ समग्र मूल्यांकन

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर में एक साथ राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2024 का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2024 में कक्षा तीसरी, छठवीं और नवमी की 3409 स्कूल से 81 हजार 179 विद्यार्थियों की दक्षताओं का समग्र मूल्यांकन किया गया।
  
इस परख सर्वेक्षण का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ-साथ शिक्षकों, स्कूलों और पूरी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन करना है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप छात्रों की बुनियादी और मध्य स्तर की क्षमताओं का आकलन करता है। प्राप्त परिणामों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों की शैक्षणिक गुणवत्ता की रैंकिंग की जाएगी।
  
छत्तीसगढ़ में किए गए सर्वेक्षण में कक्षा तीसरी के 1199 स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कुल 24 हजार 379 विद्यार्थी शामिल हुए। इसी प्रकार कक्षा छठवीं के 1065 स्कूल से 25 हजार 665 विद्यार्थी और कक्षा नवमी के 1145 स्कूल से 31 हजार 135 विद्यार्थी शामिल हुए। इस प्रकार कुल 3409 स्कूलों से कुल 81 हजार 179 विद्यार्थी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में शामिल हुए।
  
गौरतलब है कि इस बार परख (PARAKH- प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) नाम दिया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य बच्चों के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित मापदंड स्थापित करना है। इस बार सर्वेक्षण कक्षा तीसरी, छठवीं और नवमी के छात्रों पर केंद्रित रहा, जो उनके पिछले कक्षाओं में अर्जित दक्षताओं पर आधारित था। परीक्षा में प्रश्न ओएमआर शीट के माध्यम से बहुविकल्पीय प्रारूप में रखा गया था।
 

महिला समेत सात नक्सलियों के समर्पण पर सीएम का ट्वीट, लिखा- सुशासन बना नक्सली हिंसा का जवाब

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के सुकमा में गुरुवार को एक महिला समेत 7 नक्सलियों ने समर्पण किया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने क्सलवाद के खिलाफ इस सफलता को लेकर अपने सोशल मीडिया में ट्वीट किया है. ट्वीट में लिखा है कि सुशासन नक्सलियों के हिंसा का जवाब बना है. शासन की योजनाओं से प्रभावित होकर सुकमा में एक महिला समेत 7 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों के सामने भारी मात्रा में गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया है. उन्हें पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं दी जाएंगी.
  
बता दें, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों के बढ़ते दबाव और लगातार हो रहे एनकाउंटर के चलते नक्सल संगठन कमजोर पड़ रहे हैं. हाल के महीनों में कई नक्सली नेता और मिलिशिया के सदस्य मारे गए हैं। इसी दबाव के कारण अब बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं.
  
सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने माओवादी संगठन पर भेदभाव और अत्याचार करने का आरोप लगाया है. उन्होंने समाज की मुख्यधारा में लौटने और एक बेहतर जीवन जीने की इच्छा जाहिर की है।
  
देखें ट्वीट:
  
  
सरेंडर करने वाले नक्सली
  
- माड़वी राजू: मेहता आरपीसी के मिलिशिया सदस्य
  
- माड़वी देवा
  
- सुन्नम वेंकटेश
  
- कवासी हड़मा
  
- सोड़ी गंगा
  
- सोड़ी सुखमती: मंडीमरका आरपीसी की मेडिकल सदस्य
  
- ओयम एंका: जोन्नुगड़ा आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य
 

DMF घोटाला : ठेकेदार मनोज द्विवेदी को ED ने किया गिरफ्तार, निलंबित IAS रानू साहू से जुड़ा है मामला…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले मामलें में शुक्रवार को ई़डी ने बड़ी कार्रवाई की है. निलंबित आईएएस रानू साहू और माया वारियर के करीबी DMF वेंडर मनोज कुमार द्विवेदी को ED ने गिरफ्तार कर लिया है.
  
मिली जानकारी के अनुसार, DMF वेंडर मनोज कुमार द्विवेदी ने काम दिलाने के नाम पर दूसरे ठेकेदारों से करीब 11 से 12 करोड़ रुपए की वसूली की. जिसके बाद इन पैसों को माया वारियर के जरिए रानू साहू तक पहुंचाने का आरोप है. जांच में ये भी सामने आया है कि मनोज कुमार द्विवेदी खुद उदगम सेवा समिति के नाम से NGO का संचालन करता है. DMF का काम दिलाने के नाम पर वसूली गई रकम में से मनोज कुमार द्विवेदी पर करोड़ों रुपए कमाने का भी आरोप है.
  
जानिए क्या है DMF घोटाला
  
जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर EOW ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है। इस केस में यह तथ्य निकाल कर सामने आया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से अलग-अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमित की गई है। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया है.
  
पद का गलत इस्तेमाल
  
जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि टेंडर की राशि का 40% सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में इसके लिए दिया गया है। प्राइवेट कंपनियों के टेंडर पर 15 से 20% अलग-अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों ने ली है। ED ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया था कि IAS अफसर रानू साहू और कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था.
  
पहले ही हो चुकी है माया वारियर की गिरफ़्तारी
  
रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं। इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ की भी कलेक्टर रहीं। इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं। DMF की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है। इसका प्रमाण मिलने के बाद ED ने माया वारियर की गिरफ्तार किया था.