अवैध खनन पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 10 वाहन राजसात

 
 
  
  बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है. जिले के रतनपुर क्षेत्र के जंगल में जारी अवैध खनन पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को राजसात कर लिया है. इनमें हाइवा, पोकलेन और ट्रैक्टर शामिल हैं. बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश के तहत यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. इस कार्रवाई में किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बिना, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वाहनों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया है.
  

   
गश्त के दौरान मिली सूचना, मौके पर छापा
   
जानकारी के मुताबिक, 30 सितंबर को रतनपुर वन परिक्षेत्र के धोबघाट में अरपा नदी के किनारे गश्त कर रही टीम को अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना मिली. जिसके बाद बिलासपुर वन मंडल की टीम ने प्रशिक्षु आईएफएस और प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार के निर्देश पर टीम ने छापा मारा और मौके पर पोकलेन से खुदाई और हाइवा से रेत परिवहन करते वाहन पाए गए.
   

    
   
   
वाहन चालकों से जब दस्तावेज मांगे गए तो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके. जिसके बाद सभी वाहनों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई. वाहन मालिकों ने लिखित में अवैध खनन और परिवहन की बात स्वीकार की.
   

    
   
   
सवा महीने चली कानूनी प्रक्रिया
   
सवा महीने तक चली कानूनी प्रक्रिया के तहत वाहन चालकों और मालिकों को नोटिस जारी किया गया. उनकी सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद यह साबित हुआ कि ये वाहन संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन में लिप्त थे. इसके बाद सभी 10 वाहनों को राजसात कर शासकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया.
   

    
   
   
राजसात किए गए वाहनों की सूची
   
1. हाइवा CG 10-AE 9073 – मालिक: प्रतीक गुप्ता, धनेश्वर कोटा
   
2. हाइवा CG-10 BG 9028 – मालिक: चित्रांशु वर्मा, सुशील बिलासपुर
   
3. हाइवा CG-10 BT 7814 – मालिक: चित्रांशु वर्मा, सुशील बिलासपुर
   
4. हाइवा CG-10 AD 8456 – मालिक: शिवम दुबे, रंजन दुबे, कोटा
   
5. हाइवा CG-10 BT 6694 – मालिक: सतीश साहू, नंगोई
   
6. हाइवा CG-28 N 7924 – मालिक: रवि गुप्ता
   
7. ट्रैक्टर CG-10 BT 1627 – मालिक: मोनू जायसवाल, रोहित
   
8. ट्रैक्टर CG-10 BH 3157 – मालिक: सावन कुमार, रमेश
   
9. पोकलेन SANY22SY 140 Q 000/51 – मालिक: पिंटू केशरवानी, बेलगहना
   
10. बाइक CG 10 BO 0764 – मालिक: मोनू जायसवाल
  
 

रायपुर जीएसटी टीम ने पकड़ा 40 टन टीएमटी बार से लदा ट्रक, जब्त सामान की कीमत 30 लाख रुपए

 
 
  
रायपुर-  रायपुर जीएसटी की टीम ने एक बार फिर सक्रियता दिखाते हुए बीती रात करीबन 40 टन टीएमटी बार से लदा ट्रक को पकड़ने में कामयाबी पाई है. पकड़े गए माल की कीमत करीब 30 लाख बताई जा रही है. ट्रक को जब्त करने के बाद धरसींवा थाने में रखा गया है. 
  
मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 8 बजे स्टेट जीएसटी की टीम ने धरसींवा के पास इस ट्रक को रोका था. ट्रक में लोड लोहे के संबंध में पूछताछ की गई तो ड्राइवर जवाब नहीं दे पाया. लोहे से जुड़ा कोई बिल प्रस्तुत नहीं कर पाया. टीम ने तत्काल ट्रक को अपने कब्जे में लेकर उसको धरसींवा थाने में खड़ा करा दिया है.
  
मामले में आगे संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है. इस मामले में धरसींवा थाना प्रभारी राजेश दीवान ने बताया कि बिना बिल के कच्चा माल ट्रक में लोड था, जिसको GST विभाग की टीम ने पकड़ा है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
  
बता दें कि सप्ताहभर पहले रायपुर GST विभाग की टीम ने बेमेतरा में रायपुर पासिंग ट्रक CG 04 JD 3551 को पकड़ा था. रायपुर से जबलपुर जा रही ट्रक में करीब 40 टन लोहा भरा था. लोहा रायपुर के एक बड़े इस्पात कारोबारी का बताया जा रहा है.
  
जीएसटी की लगातार कार्रवाई
  
जीएसटी की लगातार टीएमटी लदे वाहनों पर कार्रवाई से साफ प्रतीत हो रहा है कि लोहा कारोबारी बड़े पैमाने पर कच्चे बिल पर खरीदी-बिक्री कर रहे हैं, जिस पर जीएसटी विभाग की पैनी नजर है. लेकिन मामले में अब तक विभाग छोटी मछलियों को ही पकड़ता नजर आ रहा है. किसी बड़ी मछली पर कार्रवाई नहीं होने सवाल पैदा करता है.
 

नगर निगम के कचरा गाड़ियों के ड्राइवर हड़ताल पर, इधर शहर की सफाई और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हुई ठप…

 
 
  
रायपुर- प्लेसमेंट के जरिए काम कर रहे प्रदेश के अन्य नगरीय निकाय के साथ-साथ रायपुर नगर निगम के कचरा गाड़ियों के ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. हड़ताल की वजह से शहर के 70 वार्डों में सफाई व्यवस्था के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गई है. 
  
प्लेसमेंट (ठेकेदार) के जरिए रायपुर के करीबन 400 के साथ पूरे प्रदेश में करीब 20 हजार से ज्यादा कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं. कर्मचारी ठेका प्रथा बंद करने के साथ सीधे वेतन भुगतान और 4000 रुपए श्रम सम्मान राशि देने की मांग कर रहे हैं.
  
रायपुर में कचरा गाड़ियों के ड्राइवर सुबह-सुबह अपनी-अपनी गाड़ी लेकर काम पर जाने की बजाए सीधे टिकरापारा थाने पहुंच कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा.
 

पत्नी बार-बार देती थी आत्महत्या की धमकी: हाईकोर्ट ने क्रूरता मानते हुए पति को दी तलाक की अनुमति, कहा- ऐसे में कोई भी शांति से नहीं रह सकता…

 
 
  
बिलासपुर-  पत्नी द्वारा आत्महत्या करने की बार-बार धमकी देने और प्रयास करने को हाईकोर्ट ने क्रूरता माना है। पति को इस आधार पर तलाक की अनुमति देते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी जीवनसाथी शांति से नहीं रह सकता। पति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पत्नी बार-बार आत्महत्या की धमकी देती थी।
  

   

    

     

      बता दें, कि दुर्ग जिले में रहने वाले याचिकाकर्ता पति की 28 दिसंबर 2015 को बालोद निवासी युवती के साथ चर्च में शादी हुई। पत्नी शादी के बाद निजी कॉलेज में जॉब करने लगी। उसे 22 हजार रुपए वेतन मिलता था, इसमें से 10 हजार रुपये अपने माता-पिता को भेजती थी। पति ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की। पत्नी ने कुछ दिन अपने भाई को भी साथ रखा। भाई किसी कारण से वापस चला गया। इसके बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया। बात-बात में वह आत्महत्या करने की धमकियां देने लगी। पहली बार उसने रसोई में घुसकर दरवाजा बंद कर गैस चालू कर जल मरने की धमकी दी। दूसरी बार अत्यधिक मात्रा में नशीला कफ सिरफ पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इसके बाद एक बार उसने छत से कूद कर आत्महत्या का प्रयास किया।
     
     

       
     
     

      पत्नी की इन हरकतों से परेशान होकर उसके पति ने परिवार न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया। न्यायालय से आवेदन खारिज होने पर पति ने हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की। वही पत्नी ने भी वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए याचिका प्रस्तुत की। दोनों की याचिका पर जस्टिस रजनी दुबे और संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।
     
     

      
बार-बार आत्महत्या करने की धमकी देना क्रूरता के समान – हाईकोर्ट
      
कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि बार-बार आत्महत्या करने की धमकी देना क्रूरता के समान है। साथ ही अगर यह आशंका पैदा हो जाए कि दूसरे पक्ष के साथ रहना उसके लिए हानिकारक होगा तो साथ रहना मुश्किल है। फरवरी 2018 से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। पत्नी के आचरण को देखते हुए मानसिक दबाव में पति का उसके साथ रहना संभव नहीं है। कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर पति के तलाक की याचिका को स्वीकार किया। कोर्ट ने पति को दो माह के अंदर पत्नी को 5 लाख रुपए स्थाई गुजारा भत्ता एकमुश्त देने का निर्देश भी दिया है।
     
    
   
  
 

मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना दिवस की दी बधाई

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 4 दिसम्बर को भारतीय नौसेना दिवस पर जल सीमाओं के प्रहरी भारतीय नौसैनिकों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने नौसेना के उन शूरवीरों को अपनी श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया । श्री साय ने कहा कि भारतीय नौसेना के जवान साहस, शौर्य और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और आपदा राहत के दौरान सराहनीय भूमिका निभाई है। उनकी सेवा और बलिदान का देश सदा ऋणी रहेगा।
 

छत्तीसगढ़ में कई जजों का हुआ ट्रांसफर, HC ने जारी किया आदेश, देखें लिस्ट

 
 
  
  बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ कई न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। यह आदेश हाईकोर्ट प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। ट्रांसफर लिस्ट में जिला एवं सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों के नाम शामिल हैं।
  

   
देखें लिस्ट –
   
   
   
   
   
  
 

CGPSC परिवहन उप निरीक्षक भर्ती : 17 दिसंबर को इंटरव्यू, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परिवहन विभाग में परिवहन उप निरीक्षक (तकनीकी) पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए साक्षात्कार 17 दिसंबर 2024 को होगा.
  
परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के अनुसार परिवहन उप निरीक्षक के कुल 15 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम 3 अक्टूबर 2024 को घोषित कर दिया गया है. लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वर्गवार और उपवर्गवार 45 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया है. साक्षात्कार दो पालियों में होगी, जिसमें प्रथम पाली सुबह 10 बजे और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी. उन्होंने बताया कि साक्षात्कार से एक दिन पूर्व 16 दिसंबर 2024 को चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी दो पालियों में किया जाएगा. दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 9ः30 बजे (प्रथम पाली) और दोपहर 1ः30 बजे (द्वितीय पाली) आयोग कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा. सत्यापन प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने वाले या अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  
परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निःशक्तजन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पहचान पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र मूल प्रति और स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा. सभी प्रमाण पत्रों का जारी तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सुनिश्चित होना चाहिए. अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे. दस्तावेजों की कमी की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी.
 

रायगढ़ में कल से अग्निवीर भर्ती रैली: प्रदेश भर के 8556 युवा दिखाएंगे दमखम, जिला प्रशासन ने की नि:शुल्क बस की व्यवस्था

 
 
  
रायगढ़-   सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा 4 से 12 दिसंबर तक रायगढ़ स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के पुरुष अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों की भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस सेना भर्ती रैली में प्रदेश के 8556 युवा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे.
  
बात दें कि अग्निवीर पदों पर सेना की रैली के लिए उम्मीदवारों द्वारा पंजीकरण फरवरी-मार्च में ऑनलाइन किया गया था. इसी तरह अप्रैल-मई 2024 में ऑनलाइन सीईई का आयोजन किया गया था. ऑनलाइन CEE का रिजल्ट मई-जून 2024 में घोषित किया गया और शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया था.
  
उम्मीदवारों को रैली एडमिट कार्ड में दी गई तारीख और समय पर रायगढ़ स्टेडियम, रायगढ़ के गेट पर रिपोर्ट करना है. सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो ऑनलाइन परीक्षा पास करके सेना भर्ती रैली में भाग लेंगे वह जिला बालोद और जांजगीर चाम्पा जिले के है. जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से उम्मीदवारों के लिए रुकने व रायगढ़ रेलवे स्टेशन तथा रायगढ़ बस स्टैंड से लाने और ले जाने के लिए बस की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है.
 

विधायक के एक साल पूरे, क्षेत्रवासियों ने मनाया विजय दिवस : विजय शर्मा ने कहा – विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा कवर्धा

 
 
  
कवर्धा- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा आज ही के दिन पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को करारी शिकस्त देकर कवर्धा के विधायक बने थे. आज कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश की खुशहाली के लिए खेड़ापति हनुमान मंदिर और भोरमदेव मंदिर में पूजा अर्चना की. साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी. वहीं शाम को भगवा चौक में भगवा ध्वज की पूजा अर्चना कर विजय दिवस उत्सव में शामिल हुए. इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी भक्ति और देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए.
  
कवर्धा विधायक बनने के एक साल पूरा होने पर विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा के मुक्ति संग्राम का दिन आज है. आज ही के दिन कवर्धा में भय और आतंक से मुक्ति मिली थी. ये मुक्ति कवर्धा के जवानों, किसानों और माताओं बहनों समेत सभी कवर्धा वासियों ने मिलकर दी. उन्होंने कहा कि एक साल में कवर्धा लगातार विकास कार्यों की दिशा में आगे बढ़ रहा है. वहीं नक्सलवाद को लेकर भी मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने समेत तमात बातें की.
  
किसानों और ग्रामीण समुदाय की सेवा को प्राथमिकता देने के निर्देश
  
कवर्धा विधानसभा के सेवा सहकारी समिति के नवनियुक्त मनोनीत अध्यक्षों ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का भव्य स्वागत किया. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवनियुक्त मनोनीत अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम कवर्धा पहुंचने पर नवनियुक्त मनोनीत अध्यक्षों ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खुमरी पहनाकर और खेती किसानी के प्रतीक नांगर व लाठी भेंटकर स्वागत किया.
  
उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सेवा सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. नए अध्यक्ष अपने कार्यकाल में किसानों और ग्रामीण समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित रहेंगे. नवनियुक्त अध्यक्षों का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वे किसानों और ग्रामीण समुदाय की सेवा को प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण विकास का आधार है और इनका प्रभावी संचालन ही क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.
  
किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान करें
  
विजय शर्मा ने कहा कि किसानों को जिन भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी शिकायतें सुनकर त्वरित समाधान करने का प्रयास करें. राज्य सरकार किसानों के विकास और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है. राज्य में लगभग 32 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है. विपणन वर्ष 2023-24 में 24.75 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य 144.92 लाख मीट्रिक टन धान बेचा और किसानों को 31,913 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12 जनवरी 2024 को 24 लाख 75 हजार किसानों को धान के मूल्य की अंतर राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया गया. छत्तीसगढ़ देश का एकलौता राज्य है, जहां किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है.
  
मेडिकल कॉलेज, लोहारा क्षेत्र में जलाशय का जल्द होगा निर्माण
  
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कवर्धा क्षेत्र का लगातार विकास किया जा रहा है. चौक चौराहों सहित अनेक निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है. मेडिकल कॉलेज का जल्द ही भूमिपूजन किया जाएगा. किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए लोहारा क्षेत्र में जलाशय, नहर निर्माण का कार्य जल्द की किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले सभी दिव्यांगजनों को मोटर साइकिल देने का लक्ष्य है. अभी तक 30 दिव्यांगजानों को मोटर साइकिल प्रदान किया जा चुका है. उपमुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अध्यक्षों से कहा कि वे अपने कार्यकाल में किसानों और ग्रामीण समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित रहें. समितियों का उद्देश्य केवल सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है.
 

छत्तीसगढ़ समेत देश के 75 हजार स्कूलों में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कल, 25 लाख स्टूडेंट होंगे शामिल, जानिए क्या होगा खास

 
 
  
रायपुर- 4 दिसंबर यानी कल, छत्तीसगढ़ समेत देशभर के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 3 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस परीक्षा के परिणाम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा।
  
बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा हर स्तर पर व्यापक प्रशासनिक, प्रबंधकीय व अकादमिक तैयारी प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं ताकि सभी विद्यार्थी पूर्व तैयारी कर स्वयं को भी परख सके । परख-2024 आकलन कार्य सभी जिलों में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक तथा प्राचार्य डाइट को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी बनाया गया है । कुल 99 जिला स्तरीय अधिकारी जिले में परख क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे । इसी तरह सभी 146 विकासखंडों में बीईओ, बीआरसीसी तथा संकुल प्राचार्य को संयुक्त जिम्मेदारी सौंपते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
  
ये हैं उद्देश्य
  
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत देश भर में एक साथ होने जा रहे इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त वैश्विक मूल्यांकन विकसित करना है। बता दें केंद्र शासन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा चुका है।
  
परीक्षा के आधार पाठ्यक्रम
  
इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप कक्षा तीन, छह एवं नौ में आधारभूत प्रारंभिक एवं मध्य चरणों के अंत में छात्रों की दक्षता का आकलन किया जा रहा है।
  
बच्चे देंगे परीक्षा, परिणाम इनका
  
यह सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ के मात्र छात्रों का नहीं बल्कि, शिक्षक, स्कूल तथा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन सिद्ध होगा, जिसके आधार पर भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ सहित अन्य सभी राज्यों की शैक्षिक गुणवत्ता का श्रेणी निर्धारण भी होगा।
  
इस तरह होगी परीक्षा
  
परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कक्षा 3 के लिए भाषा, गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया से 90 मिनट में 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 6 के लिए उक्त विषयों से संबंधित 51 प्रश्न 90 मिनट में पूछे जाएंगे। कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न 120 मिनट में हल करने होंगे। परीक्षार्थियों को एक ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा। परख मूल्यांकन में माइनस मार्किंग नहीं होगी।
  
भाषा के अनुसार प्रश्न पत्र
  
केंद्र सरकार के नियमानुसार जिस माध्यम की शाला चयनित की गई, उस माध्यम की प्रथम भाषा पर सर्वे प्रश्नपत्र होगा। यदि अंग्रेजी माध्यम की कई शाला सैंपल शाला के रूप में चयनित की जाती हैं, तो वहाँ अंग्रेजी भाषा में आकलन परीक्षा निर्धारित होगी।
  
परीक्षा में कौन कौन?
  
राज्य में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए सैंपल शालाओं के रूप में जिले की शासकीय सहित राज्य शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं, केंद्रीय, नवोदय विद्यालयों को सीधे भारत शासन, स्कूल शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा चयनित व निर्धारण किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 33 जिलों में कुल 3420 को चुना गया है।
  
कौन होंगे पर्यवेक्षक
  
इस मूल्यांकन सर्वेक्षण या परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मूल्यांकन कार्य की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय या अशासकीय किसी भी शिक्षक को परीक्षक या पर्यवेक्षक के रूप में कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि परीक्षा का मूलभूत कार्य राज्य के शासकीय डाइट कॉलेज में छात्राध्यापक या प्रशिक्षु शिक्षक अर्थात् अध्ययनरत डीएलएड, बीएड एवं एमएड के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। विशेष परिस्थिति में शासकीय कॉलेज के विद्यार्थी, अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के डीएलएड, बीएड, एमएड प्रशिक्षणार्थियों को लिया जा सकेगा।
  
इनके कंधों में ज़िम्मेदारी
  
परीक्षा कार्य संपन्न कराने वाले ऐसे लगभग 3800 छात्राध्यापकों को जिले के 33 डाइट के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे सुचारू रूप से परीक्षा कार्य बिना बाधा के पूरा करा सकें।
  
केंद्र सरकार के ऑब्ज़र्वर करेंगे मॉनिटरिंग
  
इस सर्वेक्षण के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सीबीएसई के प्रशासनिक व अकादमिक अमले को ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है जो प्रत्येक निर्धारित परीक्षा केंद्र (चयनित शाला) में मॉनिटरिंग करेंगे।
  
राज्य के विद्यार्थी अपनी शैक्षिक दक्षता का राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की पूर्व तैयारी के रूप में एससीईआरटी तथा समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्य द्वारा राज्य के सभी स्कूलों के कक्षा 3, 6 तथा 9 के विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक एवं रीडिंग कार्ड उपलब्ध कराया गया है। उनके लिए विशेष तौर पर सभी निजी व सरकारी स्कूलों में मॉक टेस्ट का विशेष आयोजन किया जा रहा है।
  
इस कार्य में राज्य के लगभग 146 निजी शिक्षा महाविद्यालयों के 19000 छात्र अध्यापकों का भी स्वैच्छिक सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के सभी बीआरसीसी, सीआरसीसी, प्राचार्य (हाई व हा.से.), प्रधान पाठक तथा विषय शिक्षकों को मार्गदर्शन देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है।