मुंबई की एनआईए कोर्ट ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को पांच साल की सजा सुनाई।
मुंबई की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने गुरुवार को तीन बांग्लादेशी नागरिकों को पांच साल की सजा सुनाई है. एनआईए की विशेष अदालत के आदेश के बाद तीनों बांग्लादेशी को जेल भेज दिया गया है. इन पर पुणे में बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के आतंकियों को शरण देने का आरोप था. इसके साथ ही इस मामले में सजा पाने वालों की संख्या पांच पहुंच गई है.

एनआईए कोर्ट से सजा पाने वाले दोषियों में मोहम्मद हबीबुर्रहमान हबीब उर्फ राज जेसुब मंडल, हन्नान अनवर हुसैन खान (उर्फ हन्नान बाबुराली गाजी), और मोहम्मद अजराली सुब्हानल्लाह (उर्फ राजा जेसुब मंडल) शामिल हैं. तीन बांग्लादेशी नागरिकों को आईपीसी और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है. आरोपियों पर 5 साल कैद के साथ 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करके आए थे
मुंबई की एनआईए कोर्ट ने इस मामले (RC-01/2018/NIA/MUM) में अब तक कुल पांच आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है. इससे पहले अक्टूबर 2023 में रिपेन हुसैन उर्फ रुबेल और मोहम्मद हसन अली मोहम्मद आमिर अली को भी पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी. यह मामला सबसे पहले मार्च 2018 में पुणे पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था. पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुणे में कई बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं.

पुलिस को जानकारी मिली कि ये एबीटी के सदस्यों को लॉजिस्टिक मुहैया कर मदद और शरण दे रहे हैं. पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित धोबीघाट, भैरोबा नाला इलाके से हबीब को पकड़ा था. बाद में कुल पांच बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. मई 2018 में एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ली. जांच में पता चला कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करके आए थे.

एबीटी के सरगना को दी शरण
उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे फर्जी भारतीय पहचान पत्र मुहैया करवाए गए. इन दस्तावेजों का इस्तेमाल वे सिम कार्ड लेने, बैंक खाते खोलने और भारत में नौकरी पाने के लिए कर रहे थे. एनआईए की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने एबीटी के कई सदस्यों, जिनमें एक मुख्य सदस्य समद मिया उर्फ तनवीर उर्फ सैफुल उर्फ तुषार बिस्वास शामिल था, इसको शरण और फाइनेंशियली मदद दी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत, अंतरिम जमानत को बरकरार रखा


दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को धोखाधड़ी के आरोपों में 2022 बैच की बर्खास्त प्रशासनिक अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रखा. जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों को सुना गया है और इस मामले में कोर्ट फैसला सुरक्षित रखती है. हालांकि, उन्हें (पूजा) को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम प्रोटेक्शन जारी रहेगा.

पूजा पर 2022 के सिविल सेवा परीक्षा में अपने आवेदन में गलत जानकारी देकर दिव्यांग कोटे का फर्जी लाभ लेने का आरोप है. हालांकि, वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करती हैं. उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस और संघ लोक सेवा आयोग ने शिकायत दर्ज कराई है. इस केस में हाईकोर्ट ने पूजा को 12 अगस्त को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है.

हिरासत की कोई जरूरत नहीं
सुनवाई के दौरान पूजा के वकील ने कहा कि उनकी क्लाइअन्ट जांच में शामिल होने और सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनकी हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है. उनके इस दावे का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि अपराध में अन्य लोगों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए पूजा खेडकर से हिरासत में पूछताछ जरूरी है.

दस्तावेजों में बदलाव की शिकायत
सुनवाई के दौरान पुलिस के वकील ने कहा कि पूजा ने अलग-अलग परीक्षाओं में अलग-अलग दस्तावेजों का उपयोग किया है. उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिली है. वहीं, यूपीएससी के वकील ने पूजा को जमानत देने का विरोध किया. पुलिस के वकील ने कहा कि पूजा से संबंधित केस में अभी जांच एजेंसियों ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच नहीं की है.

जांच को प्रभावित कर सकती है
दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर पूजा को केस में जमानत पर बाहर रखा जाता है, तो इस गहरी साजिश की जांच में बाधा उत्पन्न होगी, और इसका प्रभाव सिविल सेवा परीक्षा की शुचिता पर पड़ेगा. वहीं, यूपीएससी ने कहा कि पूजा ने आयोग और जनता से धोखाधड़ी की है. इस पर पूजा के वकील ने कहा कि पूजा पर यह आरोप तब लगे जब उन्होंने एक अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया.

डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने वाले हो जाएं सावधान ,पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत मिलेगा हाईटेक पैन कार्ड, जानें डुप्लीकेट पैन पर क्या होगी सजा


डुप्लीकेट PAN Card को खत्म करने के लिए सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें पैन कार्ड धारकों को हाईटेक फीचर वाला नया पैन कार्ड मिलेगा. ऐसे में अब जिन लोगों के पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है. उन्हें संभल जाना चाहिए, क्योंकि पैन 2.0 के फीचर्स की वजह से डुप्लीकेट पैन वालों को पकड़ना काफी आसान होगा.

सरकार ने साफ किया है कि PAN 2.0 के लिए किसी को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. सरकार खुद ब खुद लोगों तक नया पैन कार्ड पहुंचाएगी. वहीं जब तक आपको नया हाईटेक पैन कार्ड नहीं मिल जाता है, तब तक आपका पुराना पैन कार्ड वैध रहेगा. आइए जानते हैं डुप्लीकेट पैन कार्ड होने पर क्या सजा मिलती है.

डुप्लीकेट पैन पर मिलेगी ये सजा

अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आपका दूसरा पैन कार्ड डुप्लीकेट है. आप इसे सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के 272B सेक्शन के अनुसार आपके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. ऐसे में जिन लोगों के पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, उन्हें NSDL या UTIITSL को इसे सरेंडर कर देना चाहिए.

PAN 2.0 में होंगे ये फीचर्स

क्यूआर कोड – नए पैन कार्ड में स्कैनिंग का फीचर होगा, जिससे जुड़ा एक क्यूआर कोड होगा. क्यूआर कोड से पैन वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा और यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम के जरिए होगा.

बैंकिंग के लिए आसान इंटरफेस- सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाओं के लिए यह एक मजबूत और आसान इंटरफेस होगा, जिसकी मदद से बैंकों के जरिए लेनदेन करने की प्रक्रिया आसान होगी.

यूनिफाइड पोर्टल- पैन 2.0 में जिस-जिस काम के लिए पैन की जरूरत होती है. उन सभी के लिए एक ही पोर्टल देगा, जिसकी मदद से टैक्सपेयर्स को अपने पैन अकाउंट को मैनेज करने में आसानी होगी.

कॉमन बिजनेस आईडेंटिफायर- कॉर्पोरेट की कंपनियों की ओर से डिमांड आती है कि उनको अलग-अलग तरह के नंबर रखने होते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा. बिजनेस से जुड़े सभी छोटे-बड़े काम के लिए एक ही पैन का इस्तेमाल किया जाएगा.

साइबर सिक्योरिटी- पैन के जरिए हो रहे फ्रॉडों को ध्यान में रखते हुए. पैन 2.0 को साइबर सिक्योरिटी के फीचर्स के साथ लैस किया जाएगा, जिससे भविष्य में साइबर फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी.

वसूली का हिस्सा क्यों नहीं दिया? बिजली विभाग के एक्सईएन पर भड़का युवक,किया तोड़फोड़


उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बिजली विभाग में अवैध वसूली का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. वायरल वीडियो में एक व्यक्ति बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को अपशब्द कह रहा है. ऑफिस में तोड़फोड़ भी कर रहा है. दरअसल विवाद अवैध वसूली में हिस्सा ना मिलने को लेकर हुआ. बिजली विभाग के अधिकारी अपशब्द कहने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के बजए लिपा पोती में लगा हुआ है. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक, मामला भदोही शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सिविल लाइन विद्युत वितरण खंड प्रथम के कार्यालय का है. वायरल दलाली के रुपयों में हिस्सा ना मिलने पर एक व्यक्ति अधिशासी अभियंता को अपशब्द कह रहा है और ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहा है. तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो पर अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) भदोही के ऑफिस में जांच पड़ताल की गई तो वीडियो के बारे में सही जानकारी मिली. इस बाद अधिशासी अभियंता आरबी शर्मा से पूछताछ की गई कि आपके ऑफिस में तोड़फोड़ और आपको व्यक्ति द्वारा गाली-गलौज किया जा रहा है. वहीं उन्होंने कहा कि कौन से वीडियो के बारे में पूछ रहे है. बयान देने के लिए हम अधिकृत नहीं है. बाइट के लिए हमारे सीनियर से बात करिए.

वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप
भदोही में बिजली विभाग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर हड़कप मचा हुआ है. वहीं आजाद समाज पार्टी के अशोक कुमार ने कहा कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का मामला अक्सर सामने आता रहता है. अधिकारी सबूत की बात कर पल्ला झाड़ लेते हैं लेकिन यह वीडियो कमीशन के रुपयों में बंदर बांट को लेकर हुआ. यह मामला प्रदेश की योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की खुलेआम धज्जड़िया उड़ा रहा है. उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को तत्काल ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है.

वीडियो से खुली भ्रष्टाचार की पोल
आम जनता में बिजली विभाग को लेकर पहले से ही काफी नाराजगी थी और अब इस वीडियो ने सरकारी कुर्सी पर बैठे अधिकारी कर्मचारी और दलालों की पोल खोल दी है. विद्युत वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियंता राधेश्याम ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारी पोस्टिंग हुई है. लेकिन वायरल वीडियो को देखकर लगता है कि मामला संगीन है. हम इस विवाद की जांच कर कार्रवाई करेंगे. राधेश्याम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि दोषियों को सजा मिले और विभाग में पारदर्शिता बनी रहे.

हालांकि वायरल वीडियो से यह स्पष्ट होता है कि बिजली विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है. जनपद में लगातार आम लोग दलालों और सरकारी बाबुओं के चक्कर में पिसते रहते हैं. ऐसे में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को करने वालों और अवैध वसूली करने वाले की सही जांच कर दोषियों पर सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाए.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने जताई चिंता, कहा- मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, केंद्र सरकार लेगी फैसला।


बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. हमलों को लेकर भारत में चिंता जताई जा रही है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत देश के कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी हमलों को लेकर गहरी नाराजगी जताई. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पड़ोसी देश में मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वह इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहतीं, क्योंकि यह दूसरे देश से जुड़ा मामला है.

कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोलते हुए सीएम बनर्जी ने साफ किया कि इस गंभीर मुद्दे को केंद्र सरकार को सुलझाना है और उनकी राज्य सरकार उसके फैसले का पालन करेगी. सीएम ममता ने कहा कि वह बांग्लादेश के मसले पर केंद्र सरकार के फैसले से सहमत हैं. उनके शब्दों में, ‘हम बांग्लादेश को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकते.’

हमारे अधिकार क्षेत्र में नहींः CM ममता
बनर्जी ने कहा, “बांग्लादेश एक अलग मुल्क है. भारत सरकार इस मसले पर गौर करेगी. यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. हमें इस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए और ना ही हस्तक्षेप करना चाहिए. हालांकि हमें अंदर से दुख है, लेकिन हम केंद्र की ओर से निर्धारित नीतियों का पालन करते हैं.”

अपने संबोधन के दौरान बंगाल की सीएम ममता ने इसका भी जिक्र किया कि उन्होंने इस मामले पर इस्कॉन के प्रतिनिधियों से बात की थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ और जानकारी नहीं दी.

इस्कॉन को HC से बड़ी राहत
दूसरी ओर, बांग्लादेश में आज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) को बड़ी राहत मिल गई. वहां के हाई कोर्ट ने बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन लगाने से जुड़ी मांग को खारिज कर दिया. इससे पूर्व हाई कोर्ट से यह अनुरोध किया गया था कि कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर रोक लगाने से जुड़ा आदेश पारित करे.

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मोहम्मद मोनिर उद्दीन ने कल बुधवार को हाई कोर्ट की बेंच के समक्ष इस्कॉन से जुड़ी कुछ प्रकाशित खबरों को पेश किया और कोर्ट से यह गुजारिश की कि वह इस संबंध में स्वत: संज्ञान लेकर सरकार को संगठन पर बैन लगाने के साथ ही चटगांव, रंगपुर और दिनाजपुर में धारा 144 लगाने का निर्देश जारी करे.

तेलंगाना का एक अनोखा गांव, जहां प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध, ग्रामीणों ने स्वच्छ वातावरण के लिए किया ये बड़ा काम।
देश की करीब 68 फीसदी आबादी गांवों में रहती है. वहीं, भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं. इनमें कई गांव अपनी अलग विशेषता रखते हैं. तेलंगाना का एक छोटा सा गांव भी अपने आप में अनोखा है. इस गांव को विशेष बनाया है यहां के लोगों ने. यह गांव अपनी विशेषता की वजह से अन्य लोगों के लिए आदर्श बना गया है. गांव में प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है. ऐसा कर गांव के लोगों ने स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए कमर कस ली है. निर्णय लिया गया कि गांव में कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा.

यह गांव तेलंगाना के मेडक जिले के नरसापुर मंडल में स्थित है. इस गांव को गुडेंड्डाग कहते हैं. यहां के लोगों ने गांव में सामूहिक रूप से प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया है. गांव में 180 घर हैं और करीब 655 लोग रहते हैं. इस फैसले में कहा गया है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से बीमारियां हो सकती हैं और प्लास्टिक कई बीमारियों का कारण बन सकता है.

गांव में खोल दिया स्टील बैंक

गांव के लोग प्लास्टिक का उपयोग किए बिना अपना जीवन यापन कर रहे हैं. गांववाले प्लास्टिक के सामानों की जगह अन्य विकल्प का इस्तेमाल करते हैं. शादी समारोह में प्लास्टिक के किसी भी बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया जाता गांववाले स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं. इसके लिए गांव में स्टील बैंक स्थापित किया गया है. यहां से गांव के लोग होने वाले कार्यक्रमों के लिए बर्तन लेकर जाते हैं.

करते हैं इन चीजों का इस्तेमाल

गांववाले सब्जी व बाजार से खरीददारी के लिए पॉलिथिन की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर रहे हैं. उनका कहना है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर वे अपने स्वास्थ्य, बच्चों के भविष्य और गांव के पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं. गांव के ग्रामीण अपने गांव की तरह दूसरे गांवों में भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर एक मिसाल कायम करना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर गांव में प्लास्टिक का उपयोग खत्म करने, खुले में शौच न कर शौचालय का उपयोग करने के अलावा गांव के लोग साफ-सफाई भी रख रहे हैं और गंदगी भी नहीं फैला रहे हैं. यह गांव जिले में एक मिसाल कायम किए है.

दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम अतिशी ने दी ये बड़ी सौगात, जानें 


दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लोगों के लिए हर क्षेत्र में काम करती आई है. शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सोलर पॉलिसी जैसी योजनाओं पर काम करती रही है. दूसरे राज्यों की सरकार जब ऐसा नहीं कर पाए तो अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया और उनको गिरफ्तार किया गया. जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो दिल्ली के कामों को रोकना गया. पेंशन तक बंद हो गई.

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि जबसे अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए सभी रुके हुए कामों को युद्ध स्तर पर कर रहे हैं. आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में लोगों के हितों से जुड़े कई फैसले लिए गए.

दोबारा शुरू होगा इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी

कैबिनेट में दिल्ली की इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया. 2020 की पॉलिसी बहुत सफल थी. 2023 और 24 में दिल्ली में 12% इलैक्ट्रिक व्हीकल थे. ये देश में सबसे ज्यादा हैं. अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजकर पिछले 10 महीनों से इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में अड़ंगा लगाया गया. लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही थी. लेकिन, आज फिर से कैबिनेट ने फैसला लिया है और 1 जनवरी 2024 से जिनको भी सब्सिडी नहीं मिली अब मिलेगी. साथ ही रोड टैक्स पर छूट मिलेगी.

SC/ST और माइनोरिटी को लोन पर
 17 करोड़ के ग्रांट की मंजूरी 

आतिशी- कैबिनेट में दूसरा फैसला है कि SC/ST और माइनोरिटी को लोन दिया जाता था, लोगों की तनख्वाह रुकी हुई थी. योजना पर अड़ंगा था. आज कैबिनेट ने 17 करोड़ के ग्रांट को मंजूरी दी है. दिल्ली सरकार ने हमेशा से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम आयुष्मान योजना लागू करने के लिए सैद्धांतिक रुप से तैयार हैं लेकिन, कुछ तकनीकि फर्क है. दिल्ली सरकार की योजना में सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है.

लेकिन, आयुष्मान योजना में बहुत सारी बंदिशे हैं. ये 5 लाख तक ही सीमित है. ये बात हमने कोर्ट को भी बताई है साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा गया है कि इसे लेकर कोई रास्ता निकाले. प्रशांत विहार में हुए धमाके पर आतिशी ने केंद्र सरकार और गृहमंत्री को घेरा. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि प्रशांत विहार में जहां पर ये धमाका हुआ है वहां से थोड़ी ही दूरी पर कुछ दिनों पहले CRPF स्कूल के बाहर धमाका हुआ था. दिल्ली में आए दिन ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं. देश के गृहमंत्री अमित शाह और इनकी पार्टी दिल्ली की इस खराब कानून व्यवस्था के खराब होने के लिए जिम्मेदार है.

देश की एक मात्र ट्रेन, जिसके वॉशरूम में मिलेगा गर्म पानी: जानें इसकी विशेषताएं और रूट की जानकारी।
नई दिल्ली से कश्मीर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल पूरा कर लिया गया है. इस ट्रेन से लोग दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का सफर बहुत ही आसानी से कर सकेंगे. इस ट्रेन का पिछले कई सालों से लोग इंतजरा कर रहे थे, लेकिन अब उनका यह इंतजार खत्म हो गया है. जनवरी 2025 तक वंदे भारत के इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा. यह ट्रेन अपने आप में बेहद खास होने वाली है.

विशेष रूप से तैयार हो रही वंदे भारत
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन बेहद विशेष होने वाली है. वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से AC वाली ट्रेन है. वहीं, कश्मीर में तापमान शून्य से 10-12 डिग्री नीचे तक चला जाता है. ऐसे में लोगों को ठंड से बचाने के लिए लिए ट्रेन में विशेष हीटर होंगे, जो ट्रेन को शून्य से नीचे के तापमान में भी बेहद गरम बनाए रखेंगे. इसको देखते हुए ट्रेनों को विशेष डिजाइन में तैयार किया गया है.

ट्रेन में होगी गर्म पानी की सुविधा
उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को गर्म पानी सामान्य रूप से मिलता रहेगा, जो अपने आप-आप में बेहद खास होने वाली है. यह देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी, जिसमें सामान्य तौर पर यात्रियों का गर्म पानी मिलेगा. इसी के साथ बाथरूम में गीजर लगाया जाएगा. ट्रेन के कोच में डबल-दीवार वाले कंपोजिट इंसुलेटेड में वाटर टैंक लगाने की इंतजाम किया जाएगा, जो कि माइनस डिग्री तापमान में भी पानी को गर्म बनाए रखेगा.

बाथरूम में होगा गीजर
इन्सुलेटिंग परत के कारण पानी को 16 से 20 घंटों तक माइनस डिग्री टेंपरेचर में भी जमने से बचाया जा सकता है. बाथरूम में भी लोगों की सुविधा के लिए गीजर लगाया जाएगा, जिसे लोग अपनी जरूरत अनुसार इस्तेमाल कर सकेंगे.

दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में फिर से धमाका, मौके पर पहुंची पुलिस

दिल्ली के प्रशांत विहार में इलाके में धमाका हुआ है. स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनी. जानकारी पुलिस को दी गई. फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई. धमाका किस कारण हुआ इसकी जानकारी की जा रही है. 

अभी तक किसी भी तरह के जानमाल की जानकारी नहीं है. इससे पहले 22 अक्टूबर को भी प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ था. दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, उन्हें विस्फोट की सूचना गुरुवार सुबह 11:58 पर मिली. मौके पर दमकल की गाड़ियां भेजी गईं हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, धमाका प्रशांत विहार इलाके में स्थित पीवीआर के पास हुआ है. पुलिस टीम मौके पर मौजूद है. पता लगाया जा रहा है कि यह धमाका किस चीज से हुआ है.

दिल्ली में ईडी टीम पर हमला: बिजवासन इलाके में साइबर अपराधों की जांच के दौरान हुई घटना, एक अधिकारी घायल।


दिल्ली में बिजवासन इलाके में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया. सुबह केंद्रीय एजेंसी की टीम यूएई स्थित PPPYL पाइपल ऐप से संबंधित साइबर अपराधों की जांच के लिए बिजवासन इलाके में एक फार्महाउस पर पहुंची थी. इस घटना में ईडी के एक अतिरिक्त निदेशक घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज करल जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीम पर हमला तड़के उस समय हुआ जब ईडी के अधिकारी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के फार्महाउस पर पहुंचे. ईडी की टीम पर कथित तौर पर अशोक शर्मा और उसके परिवार के सदस्यों व उसके नौकरों सहित पांच अन्य लोगों ने हमला किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया और उसकी तलाश की जा रही है. ईडी ने पुष्टि की कि हमले के बाद छापेमारी वाले परिसर को सुरक्षित कर लिया गया है और स्थानीय प्रशासन को सूचित कर दिया गया है. केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि हमले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है.

ईडी के अनुसार, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) और वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने फिशिंग घोटाले, क्यूआर कोड धोखाधड़ी, पार्ट-टाइम जॉब घोटाले जैसे साइबर अपराधों की एक सीरीज में लगभग 15,000 फर्जी खातों का पता चला. इन खातों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड धोखेबाजों ने लिए थे और पैसों को यूएई-आधारित Pyypl भुगतान एग्रीगेटर पर टॉप-अप वर्चुअल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था.

कई टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो रही जांच
एजेंसी ने कहा कि Pyypl से क्रिप्टो-करेंसी खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया. पूरा नेटवर्क संदिग्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से चलाया जा रहा था. ये जानकारी ईडी के एक अधिकारी ने दी. ईडी की हाई इंटेंसिटी यूनिट इस मामले के हिस्से के रूप में कई टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट की जांच कर रही है. ईडी एचआईयू ने इस रैकेट में शामिल शीर्ष सीए की तलाशी ली है और सर्च जारी है.