निजी प्रैक्टिस का विरोध करने वाले अब पक्ष में क्यों ? IMA और हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने जताया विरोध

 
 
  
रायपुर-      छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के आदेश को लेकर चिकित्सा जगत में हलचल मच गई है। IMA और हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने इस निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि, “मैं पहले निजी प्रैक्टिस के खिलाफ था, लेकिन अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह उचित नहीं है। आधी-अधूरी तैयारी के बीच सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद करने का आदेश जारी किया गया है, और इसका मैं विरोध करता हूं।”
  
डॉ. गुप्ता ने यह भी कहा कि, “सरकारी डॉक्टरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनकी व्यवस्था पहले की जाए। ड्यूटी समय में यदि कोई डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में सेवा दे रहा है, तो यह बिल्कुल गलत है। विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे डॉक्टरों को सही दिशा दिखाएं।”
  
गौरतलब है कि मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने के आदेश के बाद प्रभावित मेडिकल कॉलेजों के एक दर्जन से अधिक डॉक्टरों ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस फैसले से सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों में असंतोष का माहौल है और आगे की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
 

मुख्यमंत्री श्री साय ने गिरिधर मालवीय के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गिरिधर मालवीय के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतरत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रपौत्र गिरिधर मालवीय के निधन का समाचार पाकर उन्हें गहरा दुःख पहुंचा है। शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रभु श्री राम से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।
 

सिमगा नगर पालिका गठित, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना

 
 
  
  रायपुर-     राज्य शासन द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा नगर पंचायत को नगर पालिका गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत सिमगा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद सिमगा की सीमाएं होंगी।
 

मस्जिदों से तक़रीर का मामला गरमाने के बाद वक्फ बोर्ड ने दिया स्पष्टीकरण, कहा- इमाम धार्मिक तकरीर के लिए है स्वतंत्र

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के दौरान तकरीर के विषयों के लिए इजाजत लेने के मामले के तूल पकड़ने के बाद, वक्फ बोर्ड ने स्पष्टीकरण जारी किया है। बोर्ड ने इस संबंध में सोमवार को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की मस्जिदों के मुतवल्लियों (सदर) के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि मस्जिदों के मुतवल्ली और कमेटी के पदाधिकारीयों को सूचित किया जाता है कि मस्जिद में जुमा की नमाज के पूर्व ईमाम साहब के द्वारा जो धार्मिक बयान/ तकरीर किया जाता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है।
  

   
बोर्ड ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि जुमा की नमाज के पूर्व यदि मस्जिद में धार्मिक बयान/तकरीर के अतिरिक्त कोई अन्य विषय पर जमात के समक्ष अपनी बात रखनी है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पूर्व में मुतवल्लियों (सदर) के लिए बनाये गये व्हॉट्सअप ग्रुप या फिर पत्राचार के माध्यम से वक्फ बोर्ड से अनुमति लिया जाना जरुरी होगा।
   
मस्जिदों के इमामों के नाम वक़्फ़ बोर्ड का पत्र –
   

    
   
   
ओवैसी ने साधा था निशाना
   
गौरतलब है कि एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के कथित बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक अकॉउंट पर एक पोस्ट जारी कर इसे संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा- “छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का वक़्फ़ बोर्ड चाहता है के जुमा का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक़्फ़ बोर्ड से करवायें और बोर्ड की इजाज़त के बिना खुतबा ना दें। अब भाजपाई हमें बतायेंगे के दीन क्या है? अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाज़त लेनी होगी? वक़्फ़ बोर्ड के पास ऐसी कोई क़ानूनी ताक़त नहीं, अगर होती भी तो भी वो संविधान के दफा 25 के ख़िलाफ़ होती।
  
 

पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ में दो उप-राजधानी बनाने की रखी मांग, इन दो जिलों को किया चिन्हांकित

 
 
  
गरियाबंद-   वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ में दो उप-राजधानी बनाने की मांग किया है. उन्होंने कहा कि जशपुर और जगदलपुर को उप-राजधानी बनाया जाना चाहिए. दरअसल, चंद्रशेखर साहू दो दिवसीय प्रवास पर गरियाबंद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने यह बातें स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में कही.
  
चंद्रशेखर साहू ने आगे कहा कि जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है. आदिवासी बाहुल प्रदेश में जनजाति के विकास को लेकर सरकार कोई कमी नहीं रख रही है. प्रदेश के जशपुर और जगदलपुर को उप-राजधानी बनाने की इच्छा जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की यह कल्पना थी, इसके लिए वे तत्कालीन सीएम सुंदरलाल पटवा के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था. चंद्रशेखर साहू ने कहा कि वे साय सरकार के समक्ष इस मांग को दोहराएंगे.
  
उन्होंने भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है, उनकी उन्नति और विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार योजना बनाकर काम कर रही है. उप-राजधानी बन जाने के बाद विकास कार्य में तेजी जरूर आएगी.
  

   
  
  
धान खरीदी नीति पर बोले- ओडिशा सरकार भी कर रही अनुकरण
  
छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी नीति को पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने किसान हितैषी बताया है. उन्होंने कहा कि इसकी खासियत के वजह से ओडिशा सरकार भी अनुसरण कर रही है. गरियाबंद के कई धान खरीदी केंद्रों में किसानों से सीधे रूबरू होकर उनकी प्रतिक्रिया जानने के बाद उक्त बाते साहू ने पत्रकारवार्ता में कही है. मरौदा खरीदी केंद्र में शेड की मांग पर चंद्रशेखर साहू ने मंडी एमडी से चर्चा कर शेड की मंजूरी देने आग्रह किया है.
  
सरकार की नई नीतियों के सवाल पर उन्होंने ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लांच हुआ है. जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने प्राथमिकता तय की गई है, जिसमें बिजनेस पार्क भी शामिल है, अनुदान भी दिए जा रहे हैं, जिला को भी लाभ मिलें. 15 एकड़ में 4 करोड़ रुपये का अनुदान होगा.
 

राज्यपाल रमेन डेका ने विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) एमबी ओझा के निधन पर उन्हें दी श्रद्धांजलि

 
 
  
रायपुर-    राज्यपाल रमेन डेका आज विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) एमबी ओझा के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके मौलश्री विहार स्थित निवास पर गए और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया।
  
उल्लेखनीय है की स्वर्गीय श्री ओझा ने1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्ध में भारत की विजय के साक्षी भी रहे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मिशनों में सभी को अपने अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम से परिचित कराया।
 

184 नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ के 184 नगरीय निकायों के कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 दिसंबर 2024 से नवयुक्त अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं. कर्मचारियों की मुख्य मांगों में निकाय के कर्मचारियों को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान करने, ओल्ड पेंशन योजना लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, कर्मचारियों को  पदोन्नति करने, छठवें व सातवें वेतनमान की एरियर राशि प्रदान करने, ठेका पद्धति समाप्त करने संबंधी मांगे शामिल है.
  

   
संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि 12 नवंबर 2024 से 14 नवंबर 2024 तक बिलासपुर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल किया जा चुका है, लेकिन शासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं
   
नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने बताया, कि 6 सूत्रीय मांगों पर शासन कोई सार्थक पहल नहीं कर रही है. अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है. नगरी निकाय के कर्मचारी आगामी नगरी निकाय चुनाव में कर्मचारी वा परिवार के सदस्य मतदान में भाग नहीं लेंगे. इस संबंध में कर्मचारियों से निकाय चुनाव मतदान में भाग नहीं लेने संबंधी प्रपत्र भरवाकर जिला कलेक्टर बिलासपुर व विभागीय मंत्री नगरी प्रशासन को पत्र भेजा गया है.
   
प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कई नगरी निकायों में 01 से 03 माह का वेतन भुगतान लंबित है. इसी संबंध में विभागीय मंत्री अरुण साव ने नगरी निकाय के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं, कि नगरी निकायों के कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन भुगतान किया जाना अनिवार्य है. राज्य शासन द्वारा इस संबंध में 1 तारीख को वेतन भुगतान करने के लिए आदेश भी जारी किया गया है. लेकिन निकायों के अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं.
   
इसलिए अब सरकार की तरफ से मांगे पूरी नहीं किए जाने के कारण 184 नगरी निकाय कर्मचारी 11 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे.
   
इन मांगो को लेकर करेंगे अनिश्चित कालीन हड़ताल:
   
1. लंबित वेतन भुगतान सहित 1 तारीख को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
   
2. ⁠नगरीय निकायों में प्लेसमेंट ठेका पद्धति को समाप्त किया जाए.
   
3. नगरीय निकायों में ओल्ड पेंशन योजना शीघ्र ही लागू किया जाए.
   
4  नगरीय निकायों में मृतक कर्मचारी के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए.
   
5. नगरीय निकायों में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को शीघ्र ही पदोन्नति का लाभ दिया जाए.
   
6. छठवें एवं सातवें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए.
  
 

देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना गुरु घासीदास-तमोर पिंगला उद्यान, नोटिफिकेशन जारी

 
 
  
रायपुर-    साय सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गुरु घासीदास-तमोर पिंगला क्षेत्र को देश के 56वें बाघ अभयारण्य (टाइगर रिजर्व) के रूप में अधिसूचना जारी किया है. यह कदम वन्यजीव संरक्षण और बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा. बता दें कि यह नया बाघ अभयारण्य 2,829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. वन मंत्री केदार कश्यप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
  
मंत्री कश्यप ने एक्स पर लिखा है – दहाड़ें और तेज होगी। जैसे-जैसे भारत बाघ संरक्षण में नए मील का पत्थर छू रहा है, हमने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला को 56वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है. गुरु घासीदास-तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य 2,829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. भारत एक ऐसे हरित भविष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, जहां मनुष्य और जानवर सद्भावनापूर्वक सहवास कर सकें. प्रदेशवासियों को बधाई.
 

CGPSC भर्ती घोटाला: CBI ने पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को किया गिरफ्तार

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है. सोमवार को मामले में आरोपित सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार कर लिया है।
  
बता दें कि CBI ने कुछ महीने पहले ही तामन सिंह सोनवानी के घर पर छापा मारा था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। सोनवानी पर चयन के एवज में अभ्यर्थियों से 45 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इसके अलावा, रायपुर की एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
  
CBI ने इनके खिलाफ दर्ज की FIR
  
गौरतलब है कि CBI ने सीजीपीएससी में गड़बड़ी मामले में जिन पर एफआईआर दर्ज किया है, उसमें तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, सचिव जेके ध्रुव और अन्य के खिलाफ कथित भाई-भतीजावाद और अपने अयोग्य बेटों, बेटी, रिश्तेदारों और परिचितों को जिला कलेक्टर, डिप्टी एसपी के बड़े पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए मेरिट सूची में डालने का आरोप है।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकोट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में चित्रकोट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर श्री साय ने सौर समाधान और मनो बस्तर एप्प लॉन्च किया तथा सौर ऊर्जा चलित पॉवर बैंक का शुभारंभ किया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धूड़मारास गांव के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे बस्तर को नई पहचान मिली है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धूड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बस्तर और सरगुजा के विकास पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित किया है। इन क्षेत्रों के विकास में आदिवासी विकास प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। सीएसआर मद में भी काफी राशि उपलब्ध है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केन्द्र और राज्य दोनों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए संवेदनशील सरकारें हैं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवादी आतंकवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में राज्य में बेहतर काम हो रहा है। माओवादी आतंकवाद छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया है। हम लोगों ने बस्तर में पूर्ण शांति बहाली करते हुए अंदरूनी क्षेत्रों तक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। यह तभी होगा जब शासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा। यह विश्वास विकास से ही निर्मित होगा।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टॉवर जैसी अधोसंरचनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के तहत 34 नए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं जहां ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाएं भी दी जा रही हैं। बस्तर में शांति कायम हो, इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सतत प्रयास कर रही हैं। बैठक में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से अमूल्य सुझाव मिले। सभी टीम भावना से काम करके विकास के प्रति एकजुटता दिखाएं।
  
केशकाल घाट सुधार कार्य को जल्द पूर्ण कराने के निर्देश
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने केशकाल घाट सुधार कार्य को जल्द पूर्ण कराने और प्राधिकरण मद से स्वीकृत सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने निर्देशित किया। उन्होंने कलेक्टर बस्तर को देवगुड़ी, मातागुडी के अप्रारंभ कार्यों को डेढ़ महीने में पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने दंतेवाड़ा के ग्राम नेरली, धुरली में लाल पानी की समस्या सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए एनएमडीसी को समाधानकारक उपाय करने के निर्देश दिए और कहा कि संबंधित कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर संयुक्त बैठक कर आवश्यक पहल करें।
  
मंत्रीगणों एवं जनप्रतिनिधियों ने दिए सुझाव
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नियद नेल्लानार जैसी योजना और बस्तर ओलंपिक का आयोजन मुख्यमंत्री जी के विकास की पहल को दर्शाता है। वन मंत्री केदार कश्यप ने मत्स्यपालन, डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने नदी किनारे विद्युत लाईन बिछाने, अटल व्यावसायिक परिसर, एफआरए क्लस्टर में सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करने के सुझाव दिए।
  
उन्होंने कहा कि बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ऐसे में बस्तर में नई खेल अकादमियों की स्थापना के लिए पहल की जाए।
  
वित्त मंत्री ओ.पी चौधरी ने क्षेत्र में होटल मैनेजमेंट संस्थान, नर्सिंग कॉलेज, ऑर्गेनिक, नैचुरल फॉर्मिंग प्रारंभ करने पोटा केबिन को स्थायी बनाने का सुझाव दिया। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी ने बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, उद्यमिता के विकास के लिए कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रत्येक गांव में कृषि सेवा केंद्र प्रारंभ करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर को पर्यटन के क्षेेत्र में विश्व पटल पर स्थापित करने पर भी बल दिया। विधायक किरणदेव सिंह ने कहा कि शोधार्थी छात्रों को सुविधाएं देने सेंट्रल इंस्ट्रुमेंटल लैबोरेटरी की स्थापना की जाए।
  
आकांक्षी जिलों में अभियान चलाकर रिक्त पदों की भर्ती
  
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। प्रभावित क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को पहुंचाने 95 गांवों में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने आकांक्षी जिलों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जिला प्रशासन को अभियान चलाकर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। कांकेर कलेक्टर ने बैठक में बताया कि रावघाट परियोजना के तहत प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। बीएसपी के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र के 153 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सचिव शिक्षा ने बताया कि बस्तर अंचल में एक भी स्कूल बंद नहीं किया गया है। उन्होंने भवनविहीन स्कूलों के लिए भवन का प्रावधान करने की जानकारी दी।
  
बैठक में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सहित बस्तर सांसद महेश कश्यप और बस्तर संभाग के समस्त विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रमुख सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, सदस्य सचिव प्राधिकरण डॉ बसवराजु एस., विभिन्न विभागों के सचिव, कमिश्नर बस्तर, आईजी, सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक बैठक में उपस्थित थे।