तीन नर कंकाल मामले में एसपी की बड़ी कार्रवाई, थाना प्रभारी लाइन अटैच

 
 
  
बलरामपुर-   छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 15 नवंबर को एक खेत में तीन नर कंकाल मिलने का मामला सामने आया था. ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. वहीं इस मामले में कुसमी TI जितेंद्र जायसवाल को लाइन अटैच कर दिया गया है. लापरवाही बरतने पर SP ने यह कार्रवाई की है.
  
बता दें कि बलरामपुर जिले के दहेजवार पंचायत के बंद पड़े फ्लाई ऐश ईट भट्टे के पास 3 नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि आज सुबह दहेजवार से कुछ लोग ईट भट्टे के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने वहां आसपास नर कंकाल के टुकड़े बिखरे मिले थे. जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं एक युवक ने आशंका जताई है कि यह नर कंकाल उसकी लापता मौसी, भाई और बहन का है. बता दें कि यह दावा करने वाले युवक का नाम बिट्टू श्रीवास है. जो जशपुर के कुनकुरी का रहने वाला है.
  
बिट्‌टू श्रीवास ने बताया कि उसकी मौसी कौशल्या ठाकुर (उम्र 36 साल) बीते 27 सितंबर को अपनी बेटी बेटी मुक्तावती उर्फ मुस्कान ठाकुर (उम्र 17 साल) और बेटा मिंटू ठाकुर (उम्र 5 साल) के साथ बाजार जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद से तीनों लापता है। बिट्टू ने बताया कि मौसी कौशल्या के पति सूरजदेव ठाकुर और परिजनों ने तीनों की झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में तलाश की, जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने 1 अक्टूबर को तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट कुसमी थाने में दर्ज कराई, लेकिन अब तक उनका कही भी पता नहीं चल सका है।
  
झारखंड के रहने वाले शख्स पर हत्या की आशंका
  
बिट्टू ने बताया कि ग्रामीणों इस बीच उन्हें जानकारी मिली की झारखंड में गढ़वा जिले के बरगढ़ में रहने वाले आरिफ अंसारी का कौशल्या के घर में आना जाना लगा रहता था। इसके बाद कौशल्या के पति सूरजदेव ठाकुर ने शक के आधार पर उसके खिलाफ कुसुमी थाने में शिकायत दर्ज कराई। बिट्टू ने बताया की जब पुलिस ने आरिफ ने इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने अपने भाई मुख्तार अंसारी पर शक जताया है। बहरहाल पुलिस सूरजदेव ठाकुर को लेकर बलरामपुर गई है। अगर तीनों के नर कंकाल गुमशुदा महिला और बच्चों से मेल खाते हैं तो उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा।
 

मध्यम वर्ग को संपत्ति रजिस्ट्री में बड़ी राहत, अब गाइड लाइन मूल्य पर ही लगेगा रजिस्ट्री शुल्क, वास्तविक मूल्य पर मिल सकेगा बैंक लोन

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रापर्टी की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइड लाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा।

उल्लखेनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से विशेषकर उन नागरिकों को लाभ होगा, जो बैंक ऋण के माध्यम से संपत्ति खरीदते हैं। पूर्व में संपत्ति की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर और सौदे की राशि में जो भी अधिक होता था, उस पर रजिस्ट्री शुल्क देना आवश्यक था। उदाहरण के लिए यदि किसी संपत्ति का गाइड लाइन मूल्य 10 लाख रुपये है और उसका सौदा 15 लाख में हुआ, तो रजिस्ट्री शुल्क 15 लाख पर 4 प्रतिशत के हिसाब से 60 हजार रुपये देना पड़ता था।
  
इस नियम में संशोधन के बाद संपत्ति खरीदने वाले अब सौदे की रकम गाइड लाइन दर से अधिक होने पर भी वास्तविक मूल्य को अंकित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना होगा। 10 लाख रुपये की गाइड लाइन मूल्य वाली प्रॉपर्टी का सौदा 15 लाख में होता है, तो भी रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख के 4 प्रतिशत के हिसाब से 40 हजार रुपये देय होगा। इस तरह 20 हजार रुपये की बचत होगी।
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस संशोधन से मध्यम वर्गीय परिवारों को वास्तविक मूल्य के आधार पर अधिक बैंक ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी। इसके अलावा यह निर्णय संपत्ति बाजार में पारदर्शिता व स्पष्टता को बढ़ाने में भी सहायक होगा और इससे वास्तविक मूल्य दर्शाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।
  
देश के अन्य राज्यों में जमीन की गाइडलाइन कीमत या सौदा मूल्य दोनों में से जो ज्यादा हो उस पर पंजीयन शुल्क लगता है। केवल मध्य प्रदेश में गाइडलाइन कीमत से अधिक सौदा मूल्य दर्शाने पर उसमें पंजीयन शुल्क में छूट दी गई है। इसके कारण वहां लोगों में वास्तविक सौदा मूल्य को रजिस्ट्री पेपर में लिखने की प्रवृत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

वर्तमान में किसी संपत्ति का सौदा मूल्य सामान्यतः गाइडलाइन मूल्य से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन लोग गाइडलाइन मूल्य या इसके आसपास का ही सौदा मूल्य अंकित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि अगर वास्तविक सौदा राशि अंकित कर देंगे, तो पंजीयन शुल्क गाइडलाइन मूल्य या वास्तविक सौदा राशि दोनों में से जो ज्यादा हो उस पर लगेगा। अधिक पंजीयन शुल्क से बचने के लिए लोग गाइडलाइन कीमत या इसके आसपास पूर्णांकित करते हुए सौदा मूल्य डाल देते हैं।
  
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल का सीधा लाभ राज्य के सभी मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा क्योंकि अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवार संपत्ति खरीदने के लिए बैंक लोन पर निर्भर रहते हैं। बैंक लोन रजिस्ट्री पेपर में दिखाए गए सौदे के रकम के आधार पर मिलता है, लोग पंजीयन शुल्क से बचने के लिए गाइडलाइन कीमत के बराबर सौदा मूल्य दिखाते हैं।कम सौदा कीमत दिखाएं जाने से बैंक लोन भी कम मिलता है। इस नीति से आमजनों को न्यायिक प्रकरणों में भी संपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। यदि कभी संपत्ति में कुछ धोखाधड़ी पायी गई तो व्यक्ति विक्रेता से वही मुआवजा पाने का हकदार होता है, जो रजिस्ट्री पेपर में लिखा हुआ। संपत्ति का सही मूल्य रजिस्ट्री में अंकित होने से प्रभावित व्यक्ति को उसका सही मुआवजा प्राप्त हो पायेगा।
 

वाट्सएप में दोस्त की डीपी लगाकर लगाया लाखों का चूना, राजस्थान से पांच आरोपी हुए गिरफ्तार…

 
 
  
रायपुर-   साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने पीड़ित के दोस्त का व्हाट्सएप डीपी लगाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया. मामले में संलिप्त सारे आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं, जिन्हें एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट के साथ सिविल लाइन थाना टीम ने गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से नगद 20,00,000 रुपए के साथ आठ मोबाइल फोन जब्त किया गया है.
  
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सन्नी जुमनानी ने सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई को उसके दोस्त का वाट्सएप डीपी लगाकर फोन किया. अपने आप को पुनीत पारवानी बताते हुए दिल्ली में होना बताते हुए जरूरी काम के लिए पैसों की मांग किया. जिस पर उसके भाई बंटी जुमनानी ने फोन करने वाले को पुनीत पारवानी समझकर अपने दिल्ली वाले दोस्त को फोन कर नगद पाच लाख रुपए नगद दे दिया.
  
प्रार्थी का भाई कुछ दिन बाद अपने दोस्त पुनीत पारवानी से संपर्क कर रुपए वापस मांगा तो पुनीत पारवानी ने कोई रकम नहीं लेना बताया. ठगी का अहसास होने पर उसके भाई सन्नी जुमनानी ने सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई.
  
घटना की जांच के लिए गठित एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट तथा सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रार्थी एवं उसके भाई बंटी जुमनानी से पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी शुरू की. मोबाइल नंबर के तकनीकी विश्लेषण करने के बाद टीम को राजस्थान के लिए रवाना किया.
  
टीम के सदस्यों ने राजस्थान में पतासाजी कर प्रकरण में आरोपी सुरेश पुरोहित और वैभव जैन को पकड़ा गया. उन्होंने पूछताछ में अपने अन्य साथी खानू खान, स्वरूप सिंग एवं हैदर के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया. जिस पर घटना में संलिप्त आरोपी खानू खान, स्वरूप सिंग एवं हैदर को भी पकड़ा गया.
  
कार्रवाई में सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक रोहित मालेकर, एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश पाण्डेय, उनि. सतीश कुमार पुरिया, प्रआर गुरूदयाल सिंह, महेन्द्र राजपूत, प्रमोद बेहरा, हिमांशु राठौड़, तुकेश निषाद, लालेश नायक तथा थाना सिविल लाइन से सउनि. लक्ष्मी नारायण साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
 

सीएम साय ने नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की, नक्सलवाद के खात्मे का दोहराया सरकार का संकल्प…

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारायणपुर-कांकेर सीमा पर हुए नक्सल मुठभेड़ में घायल हुए जवानों की जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों की सराहना की है. मुठभेड़ में पांच नक्सली मारे गए हैं, वहीं दो जवान घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रायपुर लाया गया है. 
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा कि नारायणपुर-कांकेर जिले के सीमावर्ती इलाके उत्तर अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने एवं 2 जवानों के घायल होने की खबर है.
  
मुख्यमंत्री साय ने सुरक्षाबल के जवानों को मिली यह सफलता को सराहनीय बताते हुए ईश्वर से घायल जवानों के शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, हम नक्सलवाद के खात्मे के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं.
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 महीनों के दौरान हमारे जवानों ने नक्सलवाद के उन्मूलन में लगातार बड़ी सफलता प्राप्त की है. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है. उन्होंने कहा है कि मुहिम शुरू होने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा नक्सलवादियों को ढेर किया जा चुका है.
  
उन्होंने कहा कि आज हुई मुठभेड़ में भी हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है. हमारे दो जवान घायल हुए हैं, जिनके समुचित उपचार की व्यवस्था के निर्देश मैंने दिए हैं. उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अभियान की मॉनिटरिंग कर रहा हूं. अधिकारियों से पल-पल की जानकारी ले रहा हूं.
 

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित हुआ ग्राम धुड़मारास

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव धुड़मारास ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए पर्यटन विभाग की टीम के साथ ही बस्तर जिला प्रशासन तथा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धुड़मारास की सफलता का मुख्य श्रेय यहां के स्थानीय निवासियों को जाता है, जिन्होंने अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों को संरक्षित रखते हुए इसे आकर्षक पर्यटक स्थल में बदल दिया है। धुड़मारास प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के अदभुत आदिवासी जीवनशैली, पारम्परिक व्यंजन, हरियाली और जैव विविधता से समृद्ध यह गांव पर्यटकों के लिए एक आकर्षक ही नहीं बल्कि रोमांचक स्थल है।
  
धुड़मारास गांव दुनिया भर के उन 20 गांवों में से एक है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। धुड़मारास को इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संुदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। उन्नयन कार्यक्रम में शामिल होने से गांव को उन संसाधनों तक पहंुंच प्राप्त होगी जो इसके पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा देने और ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार में मदद करेंगे। विश्व स्तर पर पर्यटन गांव के रूप में इस गांव की पहचान स्थापित होने का तात्पर्य यह भी है कि लंबे समय के बाद बस्तर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। उल्लेखनीय है कि धुड़मारास तथा बस्तर के ही चित्रकोट गांव को इस वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला था।
  
प्रकृति की गोद में बसा धुड़मारास गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के बीच से बहती कांगेर नदी इसे मनमोहक बना देती है। बस्तर के लोग मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने से उन्हें रोजगार मिल रहा है। गांव के युवा पर्यटकों को आसपास के क्षेत्रों की सैर कराते हैं। स्थानीय खानपान के अंतर्गत पर्यटकों को बस्तर के पारम्परिक व्यंजन परोसे जाते हैं।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ट्रैकिंग ट्रेल और कैंपिंग साइट विकसित करने सहित होम-स्टे की सुलभता हेतु पहल कर रही है। साथ ही स्थानीय शिल्पकारों और कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही है, जिससे ईलाके के रहवासी ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता होने के साथ आय संवृद्धि हो सके। राज्य सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्षेत्र में सड़कों और परिवहन सुविधाओं का विकास पर भी ध्यान दे रही है। बस्तर के पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में देश के पर्यटकों सहित अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार- प्रसार किया जा रहा है। वहीं स्थानीय हस्तशिल्प और कला को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
  
छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं पर्यटन विभाग ने धुड़मारास को ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जिले के नागलसर और नेतानार में भी स्थानीय युवाओं की ईको पर्यटन विकास समिति द्वारा गांव में बहने वाली शबरी एवं कांगेर नदी में कयाकिंग एवं बम्बू राफ्टिंग की सुविधा पर्यटकों को मुहैया कराई जा रही है। साथ ही स्थानीय व्यंजन से पर्यटकों को बस्तर के पारम्परिक खान-पान का स्वाद मिल रहा है।
  
गांव के युवाओं की ईको पर्यटन विकास समिति कांगेर नदी में कयाकिंग और बम्बू राफ्टिंग की सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध करवाती है, जिससे इस समिति को अच्छी आमदनी हो रही है। यह पर्यटन समिति अब अपनी आय से गांव में पर्यटकों के लिए प्रतीक्षालय और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित कर रहे हैं।
  
बेस्ट टूरिज्म विलेज धुड़मारास की कहानी यह साबित करती है कि जब सामुदायिक भागीदारी और शासन का सहयोग मिलता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक और सांस्कृतिक विकास संभव है। यह गांव अब बस्तर के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन गया है। यही वजह है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क के नागलसर और नेतानार में भी ईको-टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है।
 

आकाशीय बिजली से राजेंद्र चोराट की हुई थी मौत, अंतिम संस्कार के रीति रिवाज पर बढ़ा विवाद, BJP ने बनाई जांच समिति

 
 
  
जशपुर-   जिले में प्राकृतिक आपदा से राजेंद्र चोराट की मौत और उनके अंतिम संस्कार की परंपरा को लेकर हुए विवाद पर बीजेपी ने जांच समिति गठित की है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा होंगे, जबकि अन्य सदस्यों में सांसद राधेश्याम राठिया, विधायक गोमती साय, और रेणुका सिंह शामिल हैं. यह समिति 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. 
  
जानिए क्या है पूरा मामला:
  
13 अगस्त को राजेंद्र चोराट की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी. उनके शव का अंतिम संस्कार ईसाई रीति-रिवाजों के साथ किया गया, जिसे लेकर परिजनों ने आपत्ति जताई. परिजनों ने हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार की मांग की और शव को वापस करने की मांग को लेकर थाने में आवेदन भी दिया. 
  
वहीं परिवार और स्थानीय स्तर पर उठे विरोध को देखते हुए बीजेपी ने मामले की जांच के लिए यह समिति बनाई है. यह मामला धार्मिक परंपराओं और स्थानीय भावनाओं से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.
 

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर उप मुख्यमंत्री साव ने बताया, सभी स्टैक होल्टर से की गई है चर्चा…

 
 
  
रायपुर-     सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बहुत अच्छी नीति बनी है. सरकार में हमारे उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने उद्योग नीति बनाई है. हमारे अधिकारियों ने खूब मेहनत की है, और उद्योगपतियों से भी सलाह ली गई है. 
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि एक लंबे के समय के बाद उद्योग जगत सहित सभी स्टैक होल्डर से चर्चा करने के साथ राज्य की वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से विचार करके औद्योगिक नीति 2030 बनाई गई है. हमारी उद्योग नीति केवल कुछ एरिया तक सीमित ना रहे, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को भी उद्योग लगाने के अवसर मिले. रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बने और छत्तीसगढ़ के रोजगार में योगदान दे.
  
वहीं शराब घोटाले पर कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अपने 5 साल के कार्यकाल को क्यों भूल गए हैं. सैकड़ों करोड रुपए का शराब घोटाला किया. शराब बंदी का वादा करके धोखा किया. गली-गली में शराब कोचियों के माध्यम से शराब भेजा. शराब दुकानों में डबल काउंटर लगाकर छत्तीसगढ़ में राजस्व को लूटने का काम किया. उस कांग्रेस को इस तरह की आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है.
  
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पोस्ट में शराब प्रेमियों के लिए एप लांच किए जाने पर कसे गए तंज पर उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि शराब की तस्करी, अवैध शराब की तस्करी और सार्वजनिक स्थान पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. हमेशा कांग्रेस के पेट में दर्द होता है.
  
ट्रेनों के रद्द होने पर कही यह बात
  
वहीं त्योहारों के बाद 24 ट्रेनों के रद्द होने को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों तक रेलवे की दुर्दशा सभी ने देखी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, यात्री सुविधा में जिस तरह का विस्तार हुआ है, आज एयरपोर्ट की तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं. आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रेल का काम दोहरी तरीके से हो रहा है, तो थोड़े अवरोध करनी पड़ते हैं, आगे सब ठीक होगा.
 

छत्तीसगढ़ में पिछले 11 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत आवासों के निर्माण में आई तेजी

 
 
  
रायपुर-      छत्तीसगढ़ में पिछले साल दिसम्बर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी आई है। दिसम्बर-2023 से अक्टूबर-2024 के बीच पिछले 11 महीनों में ही करीब 50 हजार आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर गरीब के लिए आशियाने के सपने को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है। दिसम्बर-2023 में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में तेजी लाते हुए 49 हजार 834 आवासों का काम पूर्ण किया गया है। इनमें विभिन्न शहरों के हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की जमीन पर बनाए गए 44 हजार 419 और योजना के साथ भागीदारी में किफायती आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से निर्मित 5415 आवास शामिल हैं।
  
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि बीते 11 महीनों में योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति में अच्छी तेजी आई है। सभी नगरीय निकायों में बनाए जा रहे आवासों और निर्माण एजेंसियों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है और उन्हें गरीबों के आशियाने के सपने को जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों के दौरान हर माह औसतन हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की भूमि में बनाए जा रहे 4002 मकानों के काम पूर्ण किए गए हैं, जबकि वर्ष 2018 से 2023 के बीच यह औसत केवल 1592 थी। योजना के साथ भागीदारी में बनाए जा रहे किफायती आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और आबंटन में भी तेजी लाते हुए विगत 11 महीनों में 7348 परिवारों को आवास आबंटित कर 5855 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में व्यवस्थापित किया गया है।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भी प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत ऐसे शहरी पात्र परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में आवास नहीं मिल पाए थे, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में हितग्राहियों की सुविधा के लिए आवास हेतु आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। आवास के आवेदन सरलतापूर्वक ऑनलाईन माध्यम से भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल पर स्वयं हितग्राही द्वारा दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 189 अधिसूचित नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क के माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया संपादित की जा सकती है।
  
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में कुल दो लाख 49 हजार 166 आवास स्वीकृत हैं। इनमें लाभार्थियों द्वारा अपनी खुद की भूमि पर बनाए जाने वाले दो लाख 11 हजार 069 और किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत बनने वाले 38 हजार 097 आवास शामिल हैं। शहरी गरीबों के स्वयं के पक्के मकान का सपना जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तेजी से इन आवासों का निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य में अब तक कुल एक लाख 96 हजार 967 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनमें से एक लाख 74 हजार 967 आवास हितग्राहियों द्वारा बनाए गए हैं। वहीं किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत 21 हजार 600 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में अभी कुल 48 हजार 346 आवासों का काम प्रगति पर है, जिन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है।
 

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश के 14 स्वास्थ्य संस्थाओं को मिला गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण

 
 
  

   
  
  रायपुर-    उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS – National Quality Assurance Standard) प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञों की टीम द्वारा विगत अक्टूबर व नवंबर माह में इन अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
  
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गुणवत्ता आश्वासन के मानकों पर खरा उतरने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं और 14 शासकीय अस्पतालों को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिलना इसी का नतीजा है।
  
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 
  महासमुंद ज़िले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र भदरसी को 91.29% , बड़े टेमरी को 90.27%, झलप को 91.93% व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा को 88.89% के साथ 
  सूरजपुर ज़िले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र नवापाराकला को 76.09%, धरमपुर को 87.75% व 
  कांकेर जिले आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र मुसरपट्टा को 94.2%,पीवी89 को 85.58%, कोदागांव को 93.36%, माकरीखुना को 81.54 व 
  बलौदाबाजार ज़िले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद् ठेलकी को 86.83%, 
  रायगढ़ जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र छर्राटानगर को 82.39%, 
  बस्तर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र जमावड़ा को 88.99% व 
  रायपुर ज़िले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सिलयारी को 88.15% अंक प्राप्त हुए हैं ।
  
राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान करने के पूर्व विगत माह भारत सरकार के विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया गया। इनमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।
 

परख सर्वेक्षण से होगा शिक्षा गुणवत्ता का आंकलन : बच्चों की दक्षता जांचने छत्तीसगढ़ के 3420 स्कूलों में हाेगी परीक्षा,केंद्र सरकार करेगी मानिटरिंग

 
 
  
  रायपुर-     केंद्र शासन, स्कूल शिक्षा मंत्रालय (एनसीईआरटी) द्वारा छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 03 से 09 तक के विद्यार्थियों की दक्षता को जांचने-परखने राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 परीक्षा का आयोजन 4 दिसंबर को किया जाएगा. राज्य शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने हर स्तर पर व्यापक प्रशासनिक, प्रबंधकीय व अकादमिक तैयारी प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी विद्यार्थी पूर्व तैयारी कर स्वयं को भी परख सके.
  

   
परख-2024 आकलन कार्य सभी जिलों में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक तथा प्राचार्य डाइट को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी बनाया गया है. कुल 99 जिला स्तरीय अधिकारी जिले में परख क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसी तरह सभी 146 विकासखंडों में बीईओ, बीआरसीसी तथा संकुल प्राचार्य को संयुक्त जिम्मेदारी सौंपते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.
   
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत देशभर में एक साथ होने जा रहे इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2023 के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त वैश्विक मूल्यांकन विकसित करना है. बता दें केंद्र शासन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा चुका है. इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप कक्षा तीन, छह एवं नौ में आधार भूत प्रारंभिक एवं मध्य चरणों के अंत में छात्रों की दक्षता का आकलन किया जा रहा है. यह सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ के मात्र छात्रों का नहीं बल्कि, शिक्षक, स्कूल तथा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मूल्याँकन सिद्ध होगा, जिसके आधार पर भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ सहित अन्य सभी राज्यों की शैक्षणिक गुणवत्ता का श्रेणी निर्धारण भी होगा.
   
परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कक्षा 3 के लिए भाषा, गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया से 90 मिनट में 45 प्रश्न पूछे जाएंगे. कक्षा 6 के लिए उक्त विषयों से संबंधित 51 प्रश्न 90 मिनट में पूछे जाएंगे. कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न 120 मिनट पर हल करने होंगे. परीक्षार्थियों को एक ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा. परख मूल्यांकन माइनस मार्किंग नहीं होगी. केंद्र सरकार के नियमानुसार जिस माध्यम की शाला चयनित की गई, उस माध्यम की प्रथम भाषा पर सर्वे प्रश्नपत्र होगा. यदि अंग्रेजी माध्यम की कई शाला सेम्पल शाला के रूप में चयनित की जाती है तो वहां अंग्रेजी भाषा में आकलन परीक्षा निर्धारित होगी.
   
राज्य में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए सेंपल शालाओं के रूप में जिले की शासकीय सहित राज्य शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं, केंद्रीय, नवोदय विद्यालयों को सीधे भारत शासन, स्कूल शिक्षा वि नई दिल्ली द्वारा चयनित व निर्धारण किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 33 जिलों में कुल 3420 स्कूलों को चुना गया है. इस मूल्यांकन सर्वेक्षण या परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मूल्याँकन कार्य की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय या अशासकीय किसी भी शिक्षक को परीक्षक या पर्यवेक्षक के रूप में कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि परीक्षा का मूलभूत कार्य राज्य के शासकीय डाइट कालेज में छात्राध्यापक या प्रशिक्षु शिक्षक अर्थात् अध्यनरत डीएलएड, बीएड एवं एमएड के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संपन्न कराया जाएगा.
   
विशेष परिस्थिति में शासकीय कॉलेज के विद्यार्थी, अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के डीएलएड, बीएड, एमएड प्रशिक्षणार्थियों को लिया जा सकेगा. परीक्षा कार्य संपन्न कराने वाले ऐसे लगभग 3800 छात्राध्यापकों को जिले के 33 डाइट के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे सुचारू पूर्वक परीक्षा कार्य बिना बाधा के पूरा करा सकें. इस सर्वेक्षण के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सीबीएसई के प्रशासनिक व अकादमिक अमले को ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो प्रत्येक निर्धारित परीक्षा केंद्र (चयनित शाला) में मानटरिंग करेंगे.
   
राज्य के विद्यार्थी अपनी शैक्षिक दक्षता का राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें इसके लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की पूर्व तैयारी के रूप में एससीईआरटी तथा समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्या द्वारा राज्य के सभी स्कूलों के कक्षा 3, 6 तथा 9 के विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक एवं रीडिंग कार्ड उपलब्ध कराया गया है. उनके लिए विशेष तौर पर सभी निजी व सरकारी स्कूलों में मॉक टेस्ट का विशेष आयोजन किया जा रहा है. इस कार्य में राज्य के लगभग 146 निजी शिक्षा महाविद्यालयों के 19000 छात्र अध्यापकों का भी स्वैच्छिक सहयोग लिया जा रहा है. इसके अलावा राज्य के सभी बीआरसीसी, सीआरसीसी, प्राचार्य (हाई व हा.से.), प्रधान पाठक तथा विषय शिक्षकों को मार्गदर्शन देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है.