दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, पूछा- प्रतिबंध के बाद भी क्यों फोड़े गए पटाखे
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देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक लेबल पर पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों को लेकर दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार को खूब फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली में दीवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। कोर्ट ने पटाखों पर बैन के बावजूद उनके इस्तेमाल पर गहरी आपत्ति जताई और पूछा कि अगले साल इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

पटाखों पर बैन सख्ती से क्यों लागू नहीं किया गया?
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस ओका के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय बेंच ने सवाल किया, अखबारों में बड़े पैमाने पर खबरें आ रही हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं हुआ। दिल्ली सरकार की ओर से कौन पेश हो रहा है? दिल्ली सरकार जवाब दे कि यह बैन क्यों सख्ती से लागू नहीं किया गया? इस बेंच में जस्टिस ओका के अलावा जस्टिस ऑगस्टीन मसीह भी शामिल थे 

दिल्ली सरकार को नोटिस
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमाइकस ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया, उससे यह बात साफ हो गई है कि इस बार प्रदूषण का स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर है। यहां तक कि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ताड़ की आग भी उच्च समय पर बढ़ रही थी। हम दिल्ली सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं।

पराली जलाने पर भी हलफनामा देने का निर्देश
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली के पुलिस आयुक्त को प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करने का भी निर्देश देते हैं। दोनों को इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि वे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि अगले साल ऐसा न हो। इसमें सार्वजनिक अभियान के कदम भी शामिल होने चाहिए। अदालत ने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों द्वारा पराली जलाने के पिछले 10 दिनों के विवरण के संबंध में हलफनामा भी दायर किया जाना चाहिए।

बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिवाली के बाद इसमें और बढ़ोतरी हुई। कई इलाकों में एक्यूआई 400-500 के बीच दर्ज किया गया। दमघोंटू हवा का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। इसके बाद भी प्रदूषण के स्तर पर में अभी तक कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव: डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, भारत के लिए कौन होगा बेहतर?
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अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पांच नवंबर को वोटिंग होगी। जिसके लिए कुठ ही घंटे बचे हुए हैं।मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का विश्व राजनीति और विभिन्न देशों के साथ उसके संबंधों पर गहरा असर पड़ता है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति पद पर इस बार किसका कब्जा होता है, इससे इन संबंधों की दिशा बदल सकती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत के साथ दोस्ताना संबंधों के पक्षधर हैं और उनकी पीएम मोदी के साथ दोस्ती जगजाहिर है। तो वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस हैं जिनके भारतीय मूल की वजह से भारत के लोग उन्हें ज्यादा करीबी मानते हैं। 

हाल के सालों में भारत-अमेरिका के रिश्तों रहे सकारात्मक
अमेरिका के चुनाव नतीजों का भारत समेत पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। भारत के लिहाज़ से भी कई चीज़ें हमेशा इस बात पर टिकी होती हैं कि अमेरिका का भारत के लिए रुख़ कैसा है? भारत और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास हाल के वर्षों में काफी सकारात्मक रहा है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल हो या वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन का, भारत के साथ संबंध लगातार मजबूत बने रहे हैं। अब अगर चुनाव के बाद व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो पीएम मोदी के साथ मजबूत व्यक्तिगत संबंधों का लाभ दोनों देशों को मिल सकता है। अमेरिका और भारत समेत दुनिया के सामने सबसे बड़ा चुनौती चीन से है। इस मोर्चे पर, ट्रंप और बाइडन दोनों की नीतियां चीन को लेकर सख्त और यथार्थवादी रही हैं। लोगों का मानना है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं, तो बाइडन की वर्तमान विदेश नीति जारी रह सकती है।

भारत के लिए रिपब्लिकन प्रशासन बेहतर रहा
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकारों की मानें तो भारत के लिए नीतिगत स्तर पर रिपब्लिकन प्रशासन बेहतर साबित होता आया है। जितने भी बड़े इतिहास बनाने वाले समझौते हुए हैं, वो रिपब्लिकन प्रशासन के दौरान हुए हैं, लेकिन इस बार के उम्मीदवारों की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी के साथ रिश्ता अपनी जगह है। ट्रंप की व्यापार नीति में संरक्षणवाद इतना हावी है कि इससे भारत के लिए अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। भारत को अब अपना माल जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके विदेशों में बेचना है उसी से भारत उन्नति कर सकता है। तो उसके रास्ते में ट्रंप का प्रशासन आता है तो बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है।

आप्रवासन नीति में भी ट्रंप की सख्ती हो सकती है चुनौती
आप्रवासन नीति में भी ट्रंप की सख्ती भारत के हितों को चुनौती देती है। वे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जिनसे अन्य देश डरते हैं, लेकिन उनकी अनिश्चितता के कारण भरोसे का मुद्दा भी उठता है।

भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा कम
वहीं, नई दिल्ली स्थित विदेश नीति थिंक टैंक, नेटस्ट्रैट के वरिष्ठ रिसर्च फेलो डॉ. राज कुमार शर्मा की भी राय है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का मतलब भारत के आंतरिक मामलों में बहुत कम हस्तक्षेप होगा। स्पुतनिक इंडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा, ट्रंप को भारत के आंतरिक मुद्दों जैसे मानवाधिकार की स्थिति और देश में लोकतंत्र की स्थिति की बहुत कम परवाह है। इसकी तुलना में, वर्तमान बाइडन प्रशासन ने भारत में घरेलू मुद्दों के बारे में कुछ हालिया टिप्पणियां की हैं, जो भारत के साथ कभी भी अच्छी नहीं रहीं।

टैरिफ के मुद्दे पर खड़ी कर सकते हैं परेशानी
टैरिफ के मुद्दे पर भी ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ट्रंप पहले भी टैरिफ के मुद्दे पर भारत की आलोचना कर चुके हैं। इसमें संदेह नहीं है कि अगर ट्रंप जीतते हैं, तो वह बड़ी संख्या में बहुत भारी टैरिफ लगाने का प्रयास करेंगे। वह किस हद तक सफल होंगे यह कांग्रेस के समर्थन पर निर्भर करेगा। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क भी बढ़ाया।

कश्मीर को लेकर मुखर रही हैं हैरिस
वहीं, कमला हैरिस की बात करें तो वो आधी भारतीय हैं। उनकी मां तमिलनाडु से थीं और पिता जमैका से थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हैरिस को भारतीय परंपराओं और भारतीय विश्वदृष्टिकोण की बहुत ज्यादा समझ है। कई मुद्दों पर उनके पिछले बयानों और रुख को देखते हुए, कोई यह नहीं कह सकता कि वह वास्तव में भारत समर्थक हैं। भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, तो हैरिस ने कहा, “हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। अगर स्थिति की मांग हो तो हस्तक्षेप करने की जरूरत है।'' उन्होंने इशारों-इशारों में यहां तक कह दिया कि अमेरिका, भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकता है।

नुक्ताचीनी की रही है डेमोक्रेट्स की नीतियां
जानकारों का ये भी मानना है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं, तो बाइडन की वर्तमान विदेश नीति जारी रह सकती है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जब भारत और भारतीय मामलों की बात आती है तो वह हमेशा बाइडन प्रशासन की नीति पर चलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान बाइडन प्रशासन ने भारत में घरेलू मुद्दों के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं - विशेष रूप से मानवाधिकार की स्थिति और लोकतंत्र की स्थिति जैसे विषयों पर। उदाहरण के लिए, बाइडन प्रशासन ने मोदी सरकार पर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगाया है, पिछले जून में वाशिंगटन की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस आरोप का खंडन किया था। लेकिन अभी यह अनिश्चित है कि हैरिस इस नीति का पालन करेंगी या नहीं।

कनाडा में गूंजा योगी आदित्‍यनाथ का 'बंटोगे तो कटोगे' का नारा, मंदिरों ने कनाडाई नेताओं की एंट्री पर लगाया बैन
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हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया नारा अब कनाडा तक पहुंच गया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले के बाद हिंदुओं ने एकजुट होने का आह्वान किया है।खालिस्तान समर्थकों के हमले से नाराज हिंदू एकजुटता के लिए सीएम योगी के ‘बंटोगे तो कटोगे’ नारे का इस्तेमाल किया है।

कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के पास रविवार को भक्‍तों पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि खालिस्तानी चरमपंथियों के प्रदर्शन ने हिंसात्मक रूप ले लिया। हिंसा से जुड़े एक वीडियो में कुछ लोग हाथापाई और एक-दूसरे पर डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें हिंदू समुदाय के लोग यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के नारे 'बंटोगे तो कटोगे' लगाते नजर आ रहे हैं। 

ब्रेम्पटन मंदिर के पुजारी ने हिंदुओं से एकजुटता की अपील करते हुए ‘बंटोगे तो कटोगे’ का नारा लगाया। पुजारी लोगों से नारे लगवाते हुए कहते हैं, “बटोगे तो कहोगे।” इसके बाद उन्होंने कहा, ये हमला कोई अकेला हमला नहीं है। ये हमला हिंदू सभा पर हमला नहीं है। ये हमला पूरे विश्व में जितने हिंदू हैं उनके ऊपर है। उन्होंने कनाडा में मौजूद हिंदू समुदाय से कहा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहें। इस नारे को सुनकर वहां मौजूद लोग करतल ध्‍वनि के बीच हाथ उठाकर समर्थन कर रहे हैं।

इसके अलावा ये भी खबर सामने आई है कि कनाडा की राष्ट्रीय हिंदू परिषद और हिंदू फेडरेशन ने मंदिर के नेताओं और हिंदू समूहों के साथ मिलकर हिंदू मंदिर पर हमले के बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब किसी राजनीतिक दलों के किसी राजनेता को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मंदिर की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इससे पहले रविवार को ब्रेम्पटन मंदिर और भक्तों के समूह पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला कर दिया। खालिस्तान समर्थकों ने भक्तों से हाथापाई कर डंडे से वार किया। जानकारी के मुताबिक हमलावर मंदिर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, रोके जाने पर इन लोगों ने भक्तों के साथ मारपीट की। आरोप हैं कि स्थानीय पुलिस घटना के वक्त मंदिर के बाहर मौजूद थी लेकिन उसने खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।

अल्मोड़ा में भीषण बस दुर्घटना, 38 की मौत, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री सहित सभी ने जताया शोक


देहरादून। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में रामनगर के समीप माचुर्ला में आज सुबह हुए बस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू , प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, अनेक केन्द्रीय मंत्रियों सहित वरिष्ठ राजनेताओं ने गहरा दु:ख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुर्घटना में मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को एक लाख व अपेक्षाकृत कम घायलों को 50 हजार रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी शोक-संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना अत्यंत दु:खद है। इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दु:ख

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा बस हादसे में मृतकों के प्रति गहरा दु:ख जताया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये व घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

बस हादसे में 38 यात्रियों की हुई है मौत, एआरटीओ निलंबित, बैठाई मजिस्ट्रेट जांच

अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में अब तक कुल 38 यात्रियों की मौत हो चुकी है जबकि 24 यात्री घायल हैं। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को एम्स (ऋषिकेश) भेजा गया है। राहत व बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं राहत एवं बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। हादसे को लेकर पुलिस-प्रशासन व परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हादसे का कारण क्षमता से अधिक सवारियों का होना (ओवरलोडिंग) बताया जा रहा है। यह एक 42 सीटर बस थी, जिसमें 60 के करीब यात्री सवार थे। दीपावली का त्योहार पूर्ण होने के चलते सवारियों की संख्या अधिक थी। इसके चलते मुख्यमंत्री धामी ने कार्रवाई करते हुए संबंधित उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को तत्काल निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इस दुर्घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराए जाने की घोषणा की है।

वक्फ बिल की राह में रोड़ा बनेगी टीडीपी? जानें संसद सत्र से पहले कैसे बढ़ी भाजपा की टेंशन
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केन्द्र सरकार वक्फ़ संशोधन बिल योजना लाने की तैयारी में है। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार मुख्य रूप से वक्फ विधेयक को पारित करने का पूरा प्रयास करेगी।संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो सकता है। हालांकि, इससे पहले केन्द्र की बीजेपी की अगुवाई वाली नरेन्द्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल, संसद के शीतकाली सत्र से पहले एनडीए के घटक दल तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। टीडीपी के नेता और आंध्र पदेश इकाई के उपाध्यक्ष नवाब जान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना चाहिए। 

चंद्रबाबू नायडू के कहने पर जेपीसी का गठन?
टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों के दिलों में दर्द पैदा कर रहा है। उनका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू के कहने पर ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) का गठन किया गया है। नवाब जान ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के अनुसार इस बिल को लेकर सभी का राय मशवि‍रा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस मुद्दे पर राय मशविरा चल रहा है और चंद्रबाबू नायडू ने सभी से सर्वे करने का आग्रह किया है।  उनका मानना है कि यह आवश्यक है कि इस विषय पर सभी पक्षों की बात सुनी जाए।

“नायडू के शासन में मुसलमानों को बहुत लाभ मिले”
नवाब जान ने कहा कि, चंद्रबाबू हमेशा कहते रहे हैं कि उनकी दो आंखें हैं- एक हिंदू और एक मुस्लिम। एक आंख को नुकसान पहुंचाने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है और हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। नवाब जान ने ये भी कहा कि देश की आजादी के बाद से नायडू के शासन में मुसलमानों को जो लाभ मिले वे अभूतपूर्व हैं।
बता दें कि रविवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संविधान बचाओ सम्मेलन किया था। इसमें नवाब ने लोगों से वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को संसद में पारित होने से रोकने के लिए एकजुट होने की अपील की।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने क्या कहा?
टीडीपी उपाध्यक्ष के बयान के बाद से इस विधेयक के पारित होने को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं, जमीयत ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल (यूनाइटेड) के नीतीश कुमार से इस मामले में मुसलमानों की भावनाओं पर ध्यान देने की गुजारिश की है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा- अगर वक्फ बिल पास होता है तो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार इनकी बैसाखी पर ही चल रही है।
मदनी ने कहा कि सांप्रदायिक नीतियों के कारण ही भाजपा को लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला। मुस्लिम बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि इस देश के मूल निवासी हैं। अगर हिंदू गुर्जर, जाट हैं तो मुस्लिम भी गुर्जर और जाट हैं तथा कश्मीर में तो मुस्लिम भी ब्राह्मण हैं। जमीयत ने कहा कि एनडीए में शामिल जो दल धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं, उन्हें इस खतरनाक कानून का समर्थन करने से खुद को दूर रखना चाहिए।

यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदली, 14 सीटों पर अब 13 की जगह 20 नवंबर को वोटिंग, जानें क्या है वजह
#upchunav_up_kerala_punjab_election_commission_change_date_of_voting


महाराष्‍ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ पंजाब, केरल और उत्‍तर प्रदेश में उपचुनाव कराए जाने का ऐलान किया गया था। अब चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को सभी स्‍थानों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। त्‍योहारों की वजह से चुनाव आयोग ने उपचुनाव में मतदान की तारीख में बदलाव किया है।

पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी। लेकिन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) सहित कई दलों ने विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर आयोग से चुनावों की तारीख पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि 13 नंवबर को चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी, बीएसपी और आरएलडी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लोग कार्तिक पूर्णिमा के लिए तीन-चार दिन पहले यात्रा करते हैं, जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी।
इसी तरह केरल कांग्रेस के अनुसार, केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट पर वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा 13 से 15 नवंबर तक कल्पती रास्तोलवम का त्योहार मनाएगा। इसी तरह पंजाब में कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि 15 नवंबर को श्री गुरुनानक देव का 555वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इस वजह से 13 नवंबर से अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। 
जिसके बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फेरबदल कर दिया। अब 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। मतों की गणना पहले से तय 23 नवंबर को ही कराई जाएगी।

चुनाव आयोग की ओर से पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इन 3 राज्यों समेत कुल 15 राज्यों की 48 रिक्त पड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे थे। साथ ही खाली पड़ी लोकसभा की 2 सीटों पर भी वोटिंग कराई जानी थी। इसके लिए 13 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की गई थी। लेकिन यूपी, पंजाब और केरल में त्योहारों की वजह से तारीखों में बदलाव करना पड़ा।

लोकसभा की जिन 2 खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी है जहां पर जून में आए लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को बरकरार रखते हुए वायनाड सीट छोड़ दी थी। कांग्रेस ने अब राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां से खड़ा किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड सीट पर भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। सांसद वसंत राव चव्हाण के निधन की वजह से यहां पर वोटिंग कराई जा रही है।

पटरी पर लौट रहे भारत-चीन के कूटनीतिक संबंध, डिसइंगेजमेंट के बाद पड़ोसी देश के साथ रिश्तों पर क्या कुछ बोले जयशंकर
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भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर सैन्य तनाव कम हो रहा है।  2020 में हुए टकराव के बाद दोनों देशों की सेना पीछे हट चुकी हैं।डेमचोक और देपसांग में दोनों देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं। संयुक्त रूप से गश्त शुरू हो गई है। भारत और चीन के बीच सीमा समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर दिख रहे हैं। ये बात खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जशंकर ने कही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम के दौरान कहा कि पहले भारत-चीन के संबंध बेहद खराब हो गए थे लेकिन अब स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है।

विदेशमंत्री एस जयशंकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं।यहां उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और चीन के संदर्भ में हां, हमने कुछ प्रगति की है। आप जानते हैं, हमारे संबंध बहुत बहुत अशांत थे, जिसके कारण आप सभी जानते हैं। हमने उस दिशा में कुछ प्रगति की है जिसे हम विघटन कहते हैं। सैनिक एक-दूसरे के बहुत करीब थे, जिससे कुछ अप्रिय घटना होने की संभावना थी, लेकिन डिसइंगेजमेंट काफी सुधरी है।

विदेश मंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के आसपास बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक तैनात हैं, जो 2020 से पहले वहां नहीं थे और बदले में हमने भी जवाबी तैनाती की। इस अवधि के दौरान संबंधों के अन्य पहलू भी प्रभावित हुए हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से, हमें पीछे हटने के बाद देखना होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जयशंकर ने कहा, लेकिन, हमें लगता है कि पीछे हटना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे यह संभावना खुलती है कि अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं।

जयशंकर ने कहा कि पिछले महीने रूस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के बाद उम्मीद थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और मैं दोनों अपने समकक्षों से मिलेंगे। तो चीजें इस तरह हुई हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत विकास के पथ पर अग्रसर है और दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के देशों में भारत के साथ काम करने की सदिच्छा और भावना है।

महाराष्ट्र चुनाव: महायुति और एमवीए को राहत! मनोज जरांगे नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सभी सीटों से वापस लेंगे नामांकन
#maharashtra_chunav_2024_manoj_jarange_patil_party_candidate_will_withdraw_nomination 
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन वापस लेने के आखिरी दिन सोमवार को मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा ऐलान किया है। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे मनोज जारांगे पाटिल ने आगमा विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।मनोज जरांगे ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने नामांकन के अंतिम दिन अपने समर्थकों को नामांकन वापस लेने की सलाह दी। साथ ही मनोज जरांगे पाटील ने साफ कर दिया है कि उनका संगठन किसी उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन नहीं करेगा।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को घोषणा की कि वह आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में किसी भी उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। इससे पहले, जरांगे ने विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों का समर्थन या विरोध करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। अंतरवाली सारथी गांव में बोलते हुए जंरागे ने कहा कि काफी विचार-विमर्श के बाद मैंने राज्य में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। मराठा समुदाय खुद तय करेगा कि किसे हराना है और किसे चुनना है। मेरा किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल से कोई संबंध या समर्थन नहीं है। जरांगे ने कहा कि ऐसा करने के लिए उनके ऊपर किसी भी दल की तरफ से दबाव नहीं है। जरांगे ने कहा कि मराठा समुदाय खुद फैसला लेगा कि समर्थन करना है।

बता दें कि एक दिन पहले ही उन्होंने 25 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़वाने को ऐलान कर दिया था। आज बाकी बची 10 सीटों पर भी आज फैसला होना था। लेकिन आज मनोज जरांगे ने कहा कि सभी भाई अपना नामांकन वापस लेंगे। उन्होंने आज सुबह एक प्रेस वार्ता में बताया कि हम रात में साढ़े 3 बजे तक चर्चा कर रहे थे। हम दलित और मुस्लिमों को मैदान में उतारना चाह रहे थे, एक जाति के दम पर चुनाव लड़ना और जीतना संभव नहीं है। हम नए हैं।

मनोज जारांगे पाटिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरक्षण मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन जारी है, उन्होंने बताया कि चुनाव खत्म होने के बाद हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी एक जाति पर चुनाव लड़ना संभव नहीं है। हम एक जाति से नहीं जीत सकते। जारांगे पाटिल ने बताया कि अकेले कैसे लड़ सकते हैं। जारांगे पाटिल ने कहा कि वह चुनाव से पीछे नहीं हटे हैं लेकिन आप इसे गुरिल्ला रणनीति (जेनेमी कावा) कह सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 370 निरस्त के खिलाफ प्रस्ताव, सीएम अब्दुल्ला बोले-इसका कोई औचित्य नहीं
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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद सोमवार को विधानसभा की पहली बैठक शुरू हुई। विधानसभा का पांच दिवसीय सत्र शुरू होते ही हंगामा हो गया। दरअसल, सत्र के पहले ही दिन पीडीपी विधायक वहीद-उर-रहमान ने सदन में जम्मू-कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू करने और राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश कर दिया। बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पुलवामा के विधायक वहीद उर रहमानपारा ने अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। भाजपा द्वारा टिप्पणी को हटाने और प्रस्ताव को अस्वीकार करने की मांग के बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया।

इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं- उमर अब्दुल्ला
वहीं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 के खिलाफ प्रस्ताव की कोई अहमियत नहीं है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता, तो वे पहले हमसे इस पर चर्चा करते। हमें पता था कि इसके लिए एक सदस्य द्वारा तैयारी की जा रही है। वास्तविकता यह है कि जम्मू-कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उन्होंने इसे स्वीकार किया होता, तो आज के नतीजे अलग होते। सदन इस पर कैसे विचार करेगा, यह कोई एक सदस्य तय नहीं करेगा।
सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी विधायक द्वारा आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है, यह केवल कैमरों के लिए है। अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता, तो वे पहले हमसे इस पर चर्चा करते। इसके बाद उन्होंने स्पीकर से सदन को स्थगित करने का रिक्वेस्ट किया। इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी।

महबूबा ने प्रस्ताव की सराहना की
पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए पीडीपी नेता की सराहना की। महबूबा मुफ़्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध करने और विशेष दर्जा बहाल करने के संकल्प के लिए वहीद पारा द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने पर मुझे गर्व है।

अब्दुल रहीम राथर चुने गए स्पीकर
इस बीच सदन में सोमवार को उसके अध्यक्ष का चुनाव हुआ। विधायक अब्दुल रहीम राथर को सदन का स्पीकर चुना गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह पूरे सदन की ओर से राथर को बधाई देते हैं। आप स्पीकर पद के स्वाभाविक दावेदार थे। आपका किसी एक भी सदस्य ने विरोध नहीं किया। अब आप इस सदन के कस्टोडियन हैं।

अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, भारत के रक्षा क्षेत्र में इन प्रतिबंधों का कितना होगा असर?
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अमेरिका ने रूस की मदद करने के आरोप में हाल ही में दुनियाभर की करीब 400 कंपनियों पर बैन लगाया था। इनमें कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। इनमें 19 भारतीय कंपनियां और दो व्‍यक्ति भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को ऐसा साजो-सामान उपलब्ध करवा रही हैं, जिनका इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा है।अमेरिकी प्रतिबंध के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्‍या भारत-अमेरिका के रिश्‍ते बिगड़ेंगे? सवाल ये भी है कि कंपनियों पर बैन लगाने से क्या इसका भारत पर कोई असर पड़ेगा? 

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ कंपनियों में तो रजिस्टर्ड डायरेक्टर और शेयरधारक रूसी नागरिक भी हैं। उदाहरण के लिए, डेन्‍वास सर्विसेज मुख्य रूप से अलग-अलग सेवाओं के लिए डिजिटल कियोस्क सप्लाई करती है। इस कंपनी में रूसी नागरिकों की हिस्सेदारी है। भारतीय कानून के मुताबिक, भारतीय कंपनियों में विदेशी नागरिकों का डायरेक्टर होना कानूनी है और रूसी संस्थाओं के साथ काम करने पर कोई रोक नहीं है। इस कंपनी पर आरोप है कि यह अमेरिका में बने माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण रूस को उसके आधुनिक हथियारों में इस्तेमाल करने के लिए दे रही थी।

इन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध
सबसे पहले हम उन कं‍पनियों के बारे में जान लेते हैं, जिन पर रूस को ऐसी सामग्री मुहैया कराने का आरोप है, जिसका इस्‍तेमाल वह युद्ध के लिए हथियार बनाने में कर रहा है। अमेरिका ने आभार टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेनवास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एमसिस्टेक, गैलेक्सी बियरिंग्स लिमिटेड, ऑर्बिट फिनट्रेड एलएलपी, इनोवियो वेंचर्स, केडीजी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, खुशबू होनिंग प्राइवेट लिमिटेड, लोकेश मशीन्स लिमिटेड, पॉइंटर इलेक्ट्रॉनिक्स, आरआरजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, शार्पलाइन ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, शौर्य एयरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीजी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और श्रेया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिबंधित सूची में रखा है।

भारतीय कंपनियों पर क्‍या होगा असर?
अमेरिका के प्रतिबंध के जरिए इन कंपनियों को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इससे कंपनियां उन देशों से लेन-देन नहीं कर पाती हैं, जो रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ हैं। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है, उनकी संपत्तियां भी उन देशों में फ्रीज हो सकती हैं, जो इस बैन के पक्ष में हैं। लेकिन, जानकारों का कहना है कि प्रतिबंधों से भारतीय कंपनियों पर ज्‍यादा असर नहीं होगा।

किसी कानून का उल्लंघन नहीं														
इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार जिन कंपनियों पर बैन लगाया गया है उनमें से किसी के पास न तो अमेरिकी बिजनस अकाउंट हैं और न ही किसी अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण संधि का उल्लंघन किया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय के सख्त नियम हैं और उन नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिन भारत कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है, वे गैर-डॉलर और गैर-यूरो पेमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से तीसरे देशों के जरिए काम कर सकती हैं। यानी कह सकते हैं कि अमेरिका की ओर से बैन लगाने पर भी इस कंपनियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

इन 19 कंपनियों में से सिर्फ आरआरजी इंजीनियरिंग ही ऐसी कंपनी है जो भारतीय रक्षा क्षेत्र के साथ थोड़ा-बहुत काम करती है। इसने आरआरजी के साथ काम किया है और कुछ सैन्य यूनिट को जरूरी सामान सप्लाई किए हैं। इस कंपनी पर आरोप है कि इसने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित रूसी कंपनी आर्टेक्स लिमिटेड कंपनी को माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स की 100 से ज्यादा खेप भेजी हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक, आरआरजी ने पहले आरआरजी की कुछ प्रयोगशालाओं में डेटा सेंटर और आईटी नेटवर्क बनाने के लिए कर्मचारी भी मुहैया कराए थे। इसने अलग-अलग सैन्य यूनिट को सीमित संख्या में परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले का पता लगाने वाले उपकरण भी सप्लाई किए हैं। कंपनी का दावा है कि इसने सैटकॉम स्टेशन बनाने में भी काम किया है। उद्योग के जानकारों का कहना है कि ऐसे उपकरण भारत में आसानी से मिल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है।