179 महतारी सदन की मिली स्वीकृति, 25 सौ वर्गफुट में बनेगा महतारी सदन, 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत


  

 
 
  
रायपुर-   प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से 179 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। ततपश्चात महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको काम काज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। 179 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 29.20 लाख होगी। उक्त कार्य महतारी सदन योजना के बजट से 24.70 लाख तथा स्वच्छ भारत मिशन के बजट से 4.50 लाख के अभिसरण से किया जाएगा। इसप्रकार 179 महतारी सदन हेतु 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है।
  
5 वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना
  
प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा। महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो गयी है। पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनना प्रारंभ किया जा रहा है व 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनेंगे। प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे। महतारी सदन में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा।
 

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना से खुश है मनोज, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई


  

 
 
  
रायपुर-    शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना लगभग 94,000 मजदूरों को मासिक आधार पर पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराती है, तथा प्रवासी आबादी के बीच भूख और गरीबी की समस्या का समाधान करती है। मनोज की लचीलापन, आशा और सशक्तिकरण की भावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना ने कई प्रवासी श्रमिकों के लिए भूख के चक्र को तोड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनोज के लिए, इसने उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक बचत करने में मदद की है और उन्हें खुशहाल विवाहित जीवन जीने की इच्छा को फिर से जगाया है।
  
जब मनोज को शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत 5 रुपए की सब्सिडी वाले भोजन के बारे में पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। मनोज खुटे की आँखों में दूर की ओर देखने वाला चिंतनशील भाव है। वह ध्यान से अपनी प्लेट में खाना भरता है और खाने के लिए बैठ जाता है, उसे याद है कि पहले उसका परिवार खेती-किसानी करता था और सभी घर पर ही खाना खाते थे। धीरे-धीरे, घटते भूजल स्तर, अचानक जलवायु परिवर्तन और बढ़ती ऊर्जा लागत ने अनुसूचित जाति समुदाय के एक छोटे से भूस्वामी मनोज को खेती से बाहर कर दिया। जैसे-जैसे मनोज के बच्चे बड़े होते गए, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अपनी दो बेटियों की शिक्षा और बाद में उनकी शादी की योजना बनाने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है। उनके सामने एकमात्र समाधान रायपुर, जो कि पास का बड़ा शहर है, में जाकर और एक अच्छी नौकरी ढूँढना था। मनोज ने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया और अपने कृषि उपकरणों के बदले एक वर्दी और सीटी खरीदी।
  
आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में तेजी से हो रहा पलायन आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलावों में से एक है। दुनिया भर में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एचडीएस (2011-2013) के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0.19 मिलियन लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर चुके हैं। अनियंत्रित प्रवास का एक अदृश्य प्रभाव खाद्य असुरक्षा है जो आर्थिक रूप से असुरक्षित प्रवासियों को अस्वास्थ्यकर व्यवहार अपनाने के लिए मजबूर करता है
  
एक सुरक्षा गार्ड के रूप में, मनोज 12,000 रुपये प्रति माह कमाते थे लेकिन उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा आवास और भोजन पर खर्च होता था। ऐसे वित्तीय दबाव के दौरान, सब्सिडी वाले भोजन से खाद्य असुरक्षा से निपटने और विषम परिस्थितियों में कार्यरत बड़ी शहरी गरीब आबादी को पौष्टिक भोजन सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। जवाब में, यूएनडीपी ने छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के सहयोग से शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया है। सात से अधिक जिलों में योजना के आधार रसोई और 20 से अधिक स्थानों पर भोजन वितरण केंद्र प्रवासी आबादी के बीच भूख और गरीबी को दूर करते हुए हर महीने लगभग 94,000 मजदूरों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में दिन में एक बार भोजन परोसा जाता है, जहां श्रमिक 5 रुपये की रियायती दर पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं।
 

राज्यपाल रमेन डेका ने डोंगरगढ़ में माँ बम्लेश्वरी की पूजा-अर्चना की, प्रदेशवासियों की खुशहाली, उन्नति व सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की


  

 
 
  
  रायपुर-     राज्यपाल रमेन डेका ने आज डोंगरगढ़ पहुंचकर माँ बम्लेश्वरी की पूजा-अर्चना की। उन्होंने माँ बम्लेश्वरी से प्रदेशवासियों की खुशहाली, उन्नति व सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्यपाल के परिजन भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने ज्योति कलश के दर्शन किए एवं हवन कुण्ड की पूजा की। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका को कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित काफी-टेबल बुक भेंट की। इस अवसर पर मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया।
  
  
  
 

लाइब्रेरी, बीपीओ और इनक्यूबेशन सेंटर में युवाओं के बीच पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव


  

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यों का निरीक्षण किया। वे रायपुर के घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ, मोतीबाग के पास तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर ‘आरंभ’ में युवाओं के बीच पहुंचे और उनकी पढ़ाई-लिखाई, प्रशिक्षण एवं कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) तथा भाठागांव बस स्टैंड में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस का भी निरीक्षण किया।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ के भ्रमण के दौरान यहां काम कर रहे तथा प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मुलाकात की और उनके कार्यों के बारे में जाना। उन्होंने युवाओं से चर्चा कर बीपीओ में उनके कार्यानुभव और करियर के बारे में पूछा। उन्होंने यहां हायर सेकंडरी स्कूल के बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंग-क्लास का भी अवलोकन किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह की मौजूदगी में दस युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और लाइब्रेरी का भ्रमण कर यहां विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने यहां पढ़ने आए बच्चों से उनकी पढ़ाई-लिखाई, परीक्षाओं की तैयारी और लाइब्रेरी में मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। उन्होंने लाइब्रेरी में संस्कृति स्वसहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन की व्यवस्था देखी। श्री साव ने कैंटीन में बच्चों के साथ बैठकर फरा-चटनी, सैंडविच और कुल्हड़ में चाय का स्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, रूचियों, करियर और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी शुभकामनाएं दीं।
  
श्री साव ने जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर ‘आरंभ’ का भी अवलोकन किया। वे यहां ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप और ई-मार्केटिंग का प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मिले और उनसे चर्चा कर प्रशिक्षण एवं उनके कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने यहां रायपुर शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) भी देखा। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें निगरानी व्यवस्था ‘दक्ष’ की कार्यप्रणाली तथा सर्विलेंस में इससे मिल रही मदद के बारे में बताया। श्री साव ने रायपुर नगर निगम के आयुक्त और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ अबिनाश मिश्रा एवं अन्य अधिकारियों के साथ भाठागांव अंतरराज्यीय बस स्टैंड में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस और इनक्युबेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां काम शीघ्र पूर्ण कर शहर के युवाओं को रोजगार देने की इस पहल को जल्द अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए।
 

छत्तीसगढ़ में 7 IAS अधिकारियों का तबादला, जानें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी


  

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के 7 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है. इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया है.
  
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस अविनाश चंपावत को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आईएएस अन्बलगन पी को सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
  
वहीं आईएएस टोपेश्वर वर्मा को अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. आईएएस जितेंद्र कुमार शुक्ला को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इसके अलावा आईएएस विनीत नंदन कुमार को संचालक भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ किया गया है, साथ ही संयुक्त सचिव जन शिकायत एवं निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
 

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास व निवेश के प्रस्तावों पर हुई चर्चा मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक


  

 
 
  
नई दिल्ली-    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी।
  
बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से अनुरोध किया कि कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा कि इसे जल्द कार्यान्वित किये जाने का आश्वासन दिया. उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया ।
  
बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्यात में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया। यह सुविधा राज्य के उद्योगों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी।
  
बैठक में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर कहा कि भारत सरकार इस पर हर संभव मदद करेगा।
  
बैठक में रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्तमान में डिपो की कुल क्षमता का केवल 15% उपयोग हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ा जाए, जिससे निर्यात लागत में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी सकारात्मक रुख दिखाया और कहा कि जल्द ही शिपिंग मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को हल किया जाएगा।
  
मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी मांग की। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इन सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए जल्द कार्यान्वयन का आश्वासन दिया।
  
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वाणिज्य सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इनवेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन, आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह भी उपस्थित थे।
  
आईटी और मल्टी-सेक्टर SEZ की स्थापना की मांग
  
मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कच्चे माल का निर्यात अन्य राज्यों में हो रहा है, जिसे रोकने और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन के साथ जल्द कार्यान्वयन की उम्मीद जताई।
  
केन्द्रीय मंत्री को नई औद्योगिक नीति 2024-29 की दी जानकारी
  
छत्तीसगढ़ सरकार ने “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2024-29 लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस नीति के बारे में जानकारी दी, जिसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और स्थायी आर्थिक वातावरण में बदलना है। यह नीति राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर विकास की नई राह खोलेगी।
 
 

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने तिल्दा-नेवरा नगर पालिका में 44.25 लाख रुपए के निर्माण कार्याे का किया भूमिपूजन


  

 
 
  
  रायपुर-    राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज तिल्दा-नेवरा प्रवास के दौरान तिल्दा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 44 लाख 25 हजार रूपए की लागत से निर्मित होने वाले विकास एवं निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री वर्मा ने इस मौके पर नगरपालिका तिल्दा को विकास कार्यो के लिए 75 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत निनवा में 16 लाख रूपए की लागत से महतारी सदन का भी निर्माण कराया जाएगा।
  
  
मंत्री श्री वर्मा ने ग्राम निनवा में शासकीय हाई स्कूल के लिए निर्मित नवीन भवन का लोकार्पण किया। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ को संवारने का कार्य विष्णु के सुशासन में निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के लिए अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ-साथ मानव सूचकांक को बेहतर करने के लिए हम सब को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने इस मौके पर लोगों से स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। उन्हांेने कहा कि केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम को पूरी गति के साथ संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी गांव ओडीएफ हो चुके हैं। अब गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने में हम सबको सहभागी बनना है।
  
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने इस मौके पर तिल्दा-नेवरा नगर पालिका के विभिन्न वार्डाे में 44.25 लाख रुपए से निर्मित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्याें का भूमिपूजन किया, जिसमें आर.सी.सी.नाली और सी.सी.रोड निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री वर्मा ने घासीदास भवन की साज सज्जा के लिए 10 हजार रूपए, शासकीय हाई स्कूल निनवा के सांस्कृतिक दल को 10 हजार रूपए तथा रामलीला मंडली को 25 हजार रूपए दिए जाने की घोषणा की।
 

प्रधानमंत्री आवास के नाम पर नियम विरूद्ध कार्य करने पर होगी कड़ी कार्रवाई : प्रभारी मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल


  

 
 
  
रायपुर-     गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में आज मरवाही विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डोंगरिया के शाला मैदान में जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया गया। मेले में नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन तथा आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश के साथ ही आवास एवं चाबी का डेमो सौंपा गया। प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के पक्के मकान की सपना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही श्री साय ने प्रदेश के 18 लाख लोगों को पक्का मकान की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
  
प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो भी नियमों के विरूद्ध कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी हितग्राहियों से आवास स्वीकृति के नाम पर राशि की मांग करने पर तत्काल इसकी सूचना कलेक्टर, एसपी को देने कहा। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत आवास के लिए एक भी बैगा परिवार नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए सर्वे कराकर सभी बैगा परिवारों को पक्का मकान स्वीकृत करने कलेक्टर को निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभियान चलाकर शत्प्रतिशत किसानों को लाभान्वित करने निर्देश दिए। उन्होंने भूमिधारक सभी किसानों का पट्टा बनाने और केवाईसी कराकर किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कराने कहा। साथ ही वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से धान खरीदी के लिए 10 दिन के भीतर पंजीयन कराने वनमण्डलाधिकारी को भी निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने आवास पूर्ण कर चुके 15 हितग्राहियों को मंच से सांकेतिक रूप से आवास और चाबी का डेमो सौंपा। इसी तरह 15 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्रक सौंपा गया।
  
आवास मेले में मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची, अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर अरूण सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारी, जनप्रतिनिधी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में स्थायी प्रतीक्षा सूची 47 हजार 245 एवं आवास प्लस में 15 हजार 190 परिवारों की है। जिले में कुल 27 हजार 608 आवास स्वीकृत किये गये थे, जिसमें 25 हजार 180 आवास अब तक पूर्ण करा लिये गये है। शेष प्रगतिरत् आवास को दीपावली तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
 

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने तिल्दा-नेवरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया


  

 
 
  

  
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज तिल्दा-नेवरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। मंत्री श्री वर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हाल पूछा और उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की। उन्होनें अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। श्री वर्मा ने इस दौरान अस्पताल के स्टाफ और चिकित्सकों के कार्य और व्यवहार के बारे में भी मरीजों से जानकारी ली । राजस्व मंत्री ने ओपीडी और वार्ड का निरीक्षण करने के साथ ही ओपीडी पंजीयन काउंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होनें चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मरीजों की बेहतर देखभाल और समुचित उपचार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
  
  
  
  
 

राज्य में परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करेंः निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह


  

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करना था।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके।
  
बैठक में नगरपालिकाओं में स्थानों के आरक्षण में वर्तमान स्थिति के साथ नगरीय निकायों (न.पा.नि. राजनांदगांव, न.पा.परि. कवर्धा, कुम्हारी, बेमेतरा, तखतपुर) में न्यायालय के स्थगन होने के कारण परिसीमन की जानकारी अप्राप्त होने के संबंध में चर्चा की गई।
  
बैठक में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 तथा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों हेतु किराये का दर के निर्धारण, निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षकों के मानदेय, आगामी आम एवं उप निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचन संचालन हेतु नियोजित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय दरे तथा वाहन किराये पर लेने हेतु वित्त विभाग की पूर्वानुमति से संबंधित भेजे गये प्रस्तावों जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
  
बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके।
  
आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने पर जोर दिया।
  
इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस. आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।