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Sep 07 2024, 15:26

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बैठक में सख्त लहजे में रेलवे अधिकारियों को चेताया, कहा-
रायपुर-  केद्रीय आवासन एवं शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर में प्रदेश के अन्य सांसदों के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मण्डल के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने रेलवे की अधिकारों को सख्त लहजे में कहा कि हम और आप सब जनता को बेहतर सुविधा और सेवा देने के लिए हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन की रवैया से आम लोगों की कठिनाई बढ़ती जा रही है.

बैठक में बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने कहा कि रेलवे का कार्य सिर्फ माल गाड़ी की ढुलाई नहीं है, बल्कि जनता की आवागमन की सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं. रेलवे रूट की सर्वे में ऐसे क्षेत्र का चयन करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता लाभान्वित हो सकें. यह क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग है, जिसके कार्यों में तेजी से शीघ्रता लाएं.

इसके साथ उन्होंने कहा कि कोविड के समय से जो स्टेशनों पर रेलवे की ठहराव बंद हुआ है उसमें पुनः स्टापेज किया जाए. इसके साथ उन्होंने कटघोरा – मुंगेली – डोंगरगढ़ रेलवे लाइन परियोजना को लेकर विशेष जोर दिया.

सांसद ने कहा कि हमारा देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जिसमें रेलवे का भी अहम योगदान है और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस शताब्दी के तीसरी दशक को रेलवे की कायाकल्प का दौर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहे हैं . बिलासपुर डिविजन के 16 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया है.

जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर मिले उत्तर पर जताई नाराजगी

बैठक में सांसद तोखन साहू ने कहा कि सभी सांसद औसतन 20-25 लाख जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें संसदीय क्षेत्र की जनता रेलवे की सुविधाओं को लेकर उम्मीद और विश्वास से देखती है. लेकिन रेलवे की ओर से सांसदों से मांगें गए प्रस्ताव पर निराशाजनक उत्तर प्राप्त हुआ है, जो खेद का विषय ‌है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कार्य की यह संस्कृति उचित नहीं है. रेलवे प्रशासन को जनता की सुविधाओ का ध्यान रखना‌ होगा और जनप्रतिनिधियों की मांगों और सुझावों को सुनकर क्रियान्वयन भी करना होगा.

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Sep 07 2024, 15:10

DKS का ऑक्सीजन प्लांट दो साल से बंद : करोड़ों खर्च कर खोला गया था प्लांट, एजेंसी और ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड, स्वास्थ्य मंत्री बोले –
रायपुर-    करोना काल में करोड़ों रुपए खर्च कर DKS अस्पताल में नया ऑक्सीजन प्लांट खोला गया था, लेकिन लगभग दो साल से यह बंद पड़ा है. इस मामले को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कोरोना के समय आक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी. डीकेएस सहित कई अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट लगाया गया था. कुछ कारणों के चलते यह बंद पड़ा है. इसे जल्द चालू कराने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. लगातार निर्देश के बाद भी प्लांट की तकनीकी खामियों को दूर नहीं करने पर संबंधित एजेंसी और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है. जरूरत पड़ेगी तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

बताया जा रहा कि ऑक्सीजन प्लांट में करोड़ो रुपए खर्च हुए, लेकिन ये हमेशा बंद रहता है. अब सवाल आखिरकार यह उठता है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट के बंद होने का जिम्मेदार कौन है. अगर आने वाले समय में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो इसकी आपूर्ति कैसे होगी.

बता दें कि दाऊद कल्याण सिंह अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट खोला गया था, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाहर से होती है. राजधानी रायपुर के डीकेएस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से प्राइवेट जगह से मंगवाया जाता है. बाहर से आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर से ही अस्पताल में इसकी आपूर्ति होती है.

रोज बाहर से मंगवाते हैं 400 सिलेंडर

जानकारी के मुताबिक रोज अस्पताल में 400 सिलेंडर बाहर से मांगवाई जाती है. इसके लिए महीने में 18 से 20 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है. इस हिसाब से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति के लिए किया जाता है. अस्पताल में ऑक्सीजन सिलिंडर लाने ले जाने वाले मजदूर बताते हैं कि करोड़ों रुपए का मशीन प्लांट के अंदर धूल खा रहा है, इसके बावजूद यहां ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो रहा है.

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Sep 07 2024, 14:59

मंत्री केदार कश्यप का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, पूछा –
रायपुर-    वन मंत्री केदार कश्यप ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर हुए लाखों रुपए के लेन-देन के खुलासे को कांग्रेस के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला राजनीतिक चरित्र बताया है. कश्यप ने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के ढोल तो खूब पीटती रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर स्तर पर सौदेबाजी करने के मौके तलाशती रही है. अब टिकटों की सौदेबाजी की दुकान का भंडाफोड़ हो गया है. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कांग्रेस की काली करतूतें सामने आ रही है. सत्य स्थापित होता जा रहा है कि कांग्रेस में लेन-देन करने वाले नेताओं की पैठ बहुत गहरी होती है.

वन मंत्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति को पूरी तरीके से प्रदूषित करके सड़ांध से भर दिया है. अब संगठन और सत्ता में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद टिकट बेचने का एक नया मामला सामने आया है, जिस पर बाकायदा थाने में एफआईआर कराके शिकायत की गई है. कश्यप ने कहा कि विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद दलीय लोकतंत्र के नाम पर रचा जाने वाला पाखंड कांग्रेस के असली चेहरे को परत-दर-परत जिस तरह कांग्रेस के ही लोगों ने उधेड़ कर रखा है, उससे कांग्रेस नेतृत्व को शर्म से गड़ जाना चाहिए.

मंत्री ने कहा, विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह कांग्रेस के पदाधिकारियों पर अभद्र टिप्पणियां की गईं, पैसे लेकर पदों की रेवड़ी बांटने से लेकर चुनाव की टिकट की खरीद-फरोख्त तक के आरोप लगाए गए, उससे कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति में रचे-बसे भ्रष्टाचार की पोल खुली है. कश्यप ने याद दिलाया कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना रखा था, जो कांग्रेस के एक महामंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजी अपनी एक चिठ्ठी में भी कही है कि ‘दिल्ली के लिए’ छत्तीसगढ़ मौज-मस्ती का अड्डा बन गया था. भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में जिस तरह रच-बस गया है, उसके चलते कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे संगठन पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहा है.

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कांग्रेस की चुनाव टिकटों की ख़रीदी-बिक्री की है और किसी एक नेता को तव्वजो देते हुए बाक़ी संगठन को दरकिनार कर दिया था. कांग्रेस में टिकटों की खरीद-फरोख्त तक का आरोप लगाने वाले विनय जायसवाल कांग्रेस से निकाले जा चुके थे. कांग्रेस के चार दावेदारों से टिकट दिलाने के नाम पर की गई लाखों रुपए की वसूली के ताजा खुलासे को कांग्रेस के शर्मनाक चरित्र का परिचायक बताते हुए कहा महिलाओं के सम्मान के नाम पर इन दिनों रोना-धोना मचा रही कांग्रेस के प्रदेश नेताओं को इस बात पर शर्म महसूस करना चाहिए कि इन दावेदारों में दो महिला नेत्रियों तक को छला गया, जिनमें से एक राजनांदगाँव जिले की अजा वर्ग की हैं और प्रदेश महिला कांग्स की सचिव हैं तो दूसरी महिला नेत्री खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की अजजा वर्ग की हैं और पहले जनपद अध्यक्ष रह चुकी हैं. इससे यह भी आईने की तरह एकदम साफ हो गया है कि कांग्रेस अजा-अजजा वर्ग के साथ किस स्तर तक जाकर छल-कपट का आचरण करती है.

कश्यप ने उठाए ये सवाल

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे सवालों की बौछार करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अब प्रदेश को बताएं कि आखिर यह टिकट बेचने वाला ठेकेदार कौन है? आखिर इसका पैसा किस तक जाता था? क्या यह सब राहुल गांधी, भूपेश बघेल की जानकारी में हो रहा था, क्योंकि इन मामलों की शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ये लाखों रुपए इन दावेदारों से पार्टी फंड के नाम पर वसूले गए थे. टिकट बेचने का निर्णय आखिर किसका था? जिन्होंने टिकट बेचने का यह कृत्य करने का प्रपंच रचा, ‘टिकट-माफिया’ के वे लोग कांग्रेस की किस टोली के हैं? चुनावी टिकटों के कांग्रेसी अंडरवर्ल्ड के किस गैंग का हिस्सा हैं?

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Sep 07 2024, 14:53

CEO को टिकट के लिए आवेदन देना पड़ गया भारी, महाप्रबंधक ने कर दिया निलंबित, हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश किया निरस्त
बिलासपुर-   दुर्ग के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से आवेदन करने पर निलंबित कर दिया गया था। निलबंन को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निलंबन को निरस्त कर दिया।

दरअसल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेंद्र कुमार जोशी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में अहिवारा विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन दिया था।इसके बाद उसके आवेदन को लेकर कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन कार्यालय दिल्ली में शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर अप्रैल में मामले की जांच शुरू हुई। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण के नियम 1961 के तहत कलेक्टर ने एक जांच समिति का गठन किया। जांच समिति में जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ और दुर्ग नगर निगम आयुक्त शामिल थे। कमेटी ने आवेदन के आधार सस्पेंड करने की अनुशंसा की। 30 अप्रैल को कलेक्टर ने रिपोर्ट सहकारिता विभाग के सचिव को सौंपी। सचिव ने रिपोर्ट अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक को भेजी, जिसके बाद महाप्रबंधक ने उन्हें निलंबित कर दिया।

इसके बाद अधिवक्ता शैलेंद्र बाजपेई के माध्यम से सुरेंद्र कुमार जोशी ने इस निलंबन के आदेश चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि चूंकि सुरेंद्र कुमार जोशी भी महाप्रबंधक लेवल के अधिकारी है और जिले में पदस्थ है इसलिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। उनका तो उनका निलंबन आदेश या तो चेयरमैन कर सकते हैं या रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं। लेकिन उनके बगैर अनुमति के महाप्रबंधक ने निलंबन आदेश जारी कर दिया। याचिका 5 मई 2024 को लगाई गई थी। 5 अगस्त को सुनवाई के दौरान याचिका को सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद महाप्रबंधक के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया।

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Sep 07 2024, 14:47

वन भूमि पर सार्वजनिक उपयोग के लिए हो रहा था निर्माण कार्य, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र और राज्य शासन से मांगा जवाब

बिलासपुर-    हाईकोर्ट ने वन भूमि पर कराए जा रहे गैर वानिकी निर्माण पर रोक लगा दिया है और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल सारंगढ़ जिले के ग्राम पंचायत सिंघानपुर में सरपंच के माध्यम से वन भूमि पर राज्य शासन की ओर से सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा था। यह भूमि अभिलेख में छोटे झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज है। गांव की निवासी जानकी निराला ने इस निर्माण के विरुद्ध तहसीलदार के समक्ष शिक़ायत करते हुए बताया कि इस निर्माण से वन भूमि को परिवर्तित किया जा रहा है। तहसीलदार ने मौका जांच कराने के बाद पाया कि निर्माण कार्य वन भूमि पर किया जा रहा है। इसके बाद भी इस पर रोक के लिए प्रस्तुत आवेदन तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने खारिज कर दिया।

इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें बताया गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार केवल केंद्रीय सरकार की अनुमति से ही वन भूमि पर गैर वानिकी निर्माण कार्य किया जा सकता है। वन भूमि का गैर वानिकी परिवर्तन दंडनीय अपराध है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश कहा है।

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Sep 07 2024, 14:39

अब तक बिजलीविहीन विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा बाहुल्य महुआपनी में पहुंचेगी बिजली
रायपुर-     लंबे इंतजार के बाद विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा बाहुल्य महुआपनी में आखिरकार वह दिन आने वाला है जब वहां की रातें भी जगमग होंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर पीएम जनमन योजना के तहत जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के इस गांव में बिजली पहुंचाने के कार्य को स्वीकृति मिली है। गांव में बिजली पहुंचने की खबर से महुआपनी में उत्सव का माहौल है। गांववाले इस बात से बेहद खुश हैं कि अब चंद दिनों में रात के अंधेरों को चीरने बिजली की रोशनी पहुंचने वाली है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर सुलेसा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव महुआपनी में विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा समुदाय के 100 से अधिक परिवार रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र और जंगलों के बीच होने के कारण गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों ने गांव में बिजली लगाने के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैंप कार्यालय ने इस पर त्वरित कार्यवाही की। नतीजतन, पीएम जनमन योजना के माध्यम से अब गांव में जल्दी ही बिजली पहुंचने वाली है।

पीढ़ियों से जंगलों के घने साये में जीवन गुजारने वाले कोरवा जनजाति के रहवास महुआपनी में पहली बार बिजली की चमक दस्तक देगी। इससे वहां शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। वहां के लोग दुनिया से बेहतर तरीके से रू-ब-रू हो पाएंगे। बिजली पहुंचने के साथ ही वहां आधुनिक तकनीक और उपकरण भी पहुंचेंगे जो इनका जीवन आसान बनाएंगी। गांव के आलु राम, भदई राम, खुलु पैकरा और रामबिसाल यादव ने बताया कि बिजली पहुंचने की खबर हमारे लिए एक बड़े उत्सव की तरह है। इससे काफी चीजें बदल जाएंगी। दिन की तरह रात में भी गांव में चहल-पहल होने लगेगी। उन्होंने गांव में बिजली पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

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Sep 07 2024, 14:37

घरेलू काम के संग निरूपा साहू उड़ाती है अब ड्रोन, गांव में कहलाती है ड्रोन वाली दीदी

रायपुर-      महिलाएं अब घरों के भीतर चूल्हा- चौका के काम तक सीमित नही रह गई है। वे दिन प्रतिदिन नित नए आधुनिक कार्य को सीखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का सतत प्रयास कर रही है। इन्ही प्रयासों में से एक बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम लाहोद निवासी निरूपा साहू अब गांव में ड्रोन वाली दीदी के नाम से जानी जाती है। निरूपा साहू बताती है की उनका मूल घर ग्राम करदा है। लेकिन हम लोग लाहोद में ही निवासरत है। मेरे पति नकुल प्रसाद साहू लवन जिला सहकारी सोसायटी में ऑपरेटर के रूप में कार्य करते हैं, हमारे दो लड़के हैं। दोनो लड़के अभी कक्षा चौथी और कक्षा दूसरी में पढ़ाई कर रहे है। मैं भी 12 वी तक पढ़ी हुई हूं। बचपन से ही मुझे बाहर जाकर कुछ काम करने का मन था ताकि मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका सहयोगी बन सकूं और घर के खर्चों में अपना योगदान कर पाऊं। मैं बिहान अंतर्गत वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हूं, एक दिन कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ड्रोन चलाने वाले काम के बारे में बताया गया। मैंने इस कार्य में भविष्य की संभावनाएं को देखते हुए तत्काल हामी भरी।उसके बाद इफको कंपनी की सहायता से नमो ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग लेने ग्वालियर इंस्टिट्यूट में गई थी। जहां मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिग के बाद आरपीसी लाइसेंस मिला है। वापस गांव आकर मैं ड्रोन दीदी के रूप में कार्य कर रही हूं।

निरूपा आगे बताती है कि अप्रैल में मुझे यह ड्रोन मिला है और तब से वह ड्रोन के माध्यम से किसानों के खेत में दवाई छिड़काव करने का कार्य कर रही है। 300 रूपये एकड़ के हिसाब से चार्ज लेती है। अब तक गांव के लगभग 80 एकड़ खेत में ड्रोन से दवाई छिड़काव कर चुकी है। जिससे मुझे 25 हजार रूपये की आमदनी हुई है। ड्रोन से ना केवल निरूपा साहू को फायदा हुआ है बल्कि किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिला है। किसान परमेश्वर वर्मा कहते है की पहले दवाई छिड़काव स्पियर से किया जाता था जिससे बहुत टाइम और खर्च अधिक लगता था। लेकिन ड्रोन के माध्यम से महज कुछ मिनटों में ही यह कार्य पूर्ण हो जाता हैं और दवाइयों का बेहतर रूप से छिड़काव हो जाता है।

गौरतलब है की केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आने वाले चार वर्षों में 15 हजार स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा और कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का छिड़काव,फसलों में खाद डालना, फसल वृद्धि की निगरानी करना, बीज बोना आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ताकि नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल प्रदान कर महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किया जा सके।

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Sep 07 2024, 13:53

मुख्यमंत्री निवास में विराजे भगवान गणेश
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अपने रायपुर निवास में पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की। मुख्यमंत्री ने परिजनों के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी इस अवसर पर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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Sep 07 2024, 12:23

मुख्यमंत्री के सार्थक प्रयास से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों का संवर रहा जीवन, पहाड़ी कोरवा बस्ती में जनमन शिविर का आयोजन

रायपर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने के साथ-साथ उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड के ग्राम पंचायत बालादरपाठ में जनमन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इन परिवारों की समस्याओं का समाधान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है और विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाकर उनके स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, आजीविका के नए अवसरों के सृजन के लिए कृषि और अन्य छोटे व्यवसायों के लिए सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे इन परिवारों की आय में वृद्धि हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पहाड़ी कोरवा परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही, इनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को संजोने और उसे बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

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Sep 07 2024, 12:17

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जगदलपुर में ली स्वास्थ्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक

रायपुर-   प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहित जिला अस्पताल,सिविल अस्पताल,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। जिसके तहत अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सहित उपकरणों तथा मानव संसाधन की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल शुक्रवार को सर्किट हाउस जगदलपुर में स्वास्थ्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक के दौरान कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिए अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर धरातल पर परिणाममूलक कार्य करें। व्यापक जनजागरूकता निर्मित करने सहित दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता,कॉम्बेट दलों का बेहतर उपयोग तथा रेपिड रिस्पांस टीम को सक्रिय रखकर मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार पर ध्यान केंद्रीत करें। उन्होंने बस्तर को मलेरिया मुक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम करने आवश्यकता जतायी और जांच एवं उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा। साथ ही मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरण एवं मलेरिया कीटनाशक दवाई के छिड़काव पर जोर दिया।

अस्पतालों की स्वच्छता एवं भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहित जिला अस्पताल,सिविल अस्पताल,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई,स्वच्छ शौचालय तथा मेन्यू अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन सुलभ करवाने कहा। साथ ही आवश्यकता अनुरूप सुरक्षाकर्मी रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दिशा में जीवनदीप समिति के माध्यम निर्णय लेने कहा। वहीं जरूरत के अनुसार राज्य स्तर से भी मांग किये जाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में निर्धारित ड्यूटी अवधि के दौरान चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टॉफ की उपस्थिति पर जोर देते हुए समय पर मरीजों के उपचार हेतु संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। वहीं अस्पतालों से रैफरल प्रकरणों में कमी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर मरीजों का बेहतर ईलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने सहित सिजेरियन ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था हेतु प्रयास किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने बस्तर के अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक उपकरणों सहित चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टॉफ की पूर्ति के लिए भी विशेष तौर पर बल दिया।