डेंगू बुखार को कर्नाटक सरकार ने घोषित किया महामारी, इस साल दर्ज किए गए 7000 से ज्यादा मामले
बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य में डेंगू बुखार को महामारी के रूप में अधिसूचित किया है।
इसमें इसके सभी स्वरूप शामिल हैं। इसके अलावा, कर्नाटक महामारी रोग विनियम 2020 में संशोधन के लिए नियम बनाए गए हैं।
पहाड़ चढ़ते समय 700 फीट गहरी खाई में गिरे ऑडी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, हुई मौत
दिल्ली:- ऑडी इटली के प्रमुख की आल्प्स में अकेले चढ़ाई करते समय 700 फीट ऊंचे पहाड़ से गिरने से मौत हो गई. ऑडी इटालिया के निदेशक फैब्रिजियो लोंगो को एडमेलो पर्वत सीमा पेयर पर चढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक वे गिर गए.
62 वर्षीय फैब्रिजियो लोंगो, जो एक विशेषज्ञ पर्वतारोही थे, वह अपने मार्ग पर स्टील केबल, सीढ़ी और अन्य सहायक उपकरण से लैस थे.
डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार एक साथी पर्वतारोही ने उन्हें गिरते हुए देखा और आपातकालीन सेवाओं को बुलाया, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर टीम ने उनके शव को लगभग 700 फीट नीचे एक घाटी में पाया.
अभियोक्ता कार्यालय अब उनकी मौत की जांच करेगा और लोंगो के शव को उनके परिवार को सौंपे जाने के बाद अंतिम संस्कार की तारीख तय की जाएगी.
लोंगो ने 1987 में फिएट में ऑटोमोटिव उद्योग में अपना करियर शुरू किया और फिर विभिन्न प्रमुख भूमिकाओं में काम किया. 2013 में उन्हें ऑडी इटली का निदेशक नियुक्त किया गया था. यहां उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र डोलोमाइट्स सहित इस क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न पहलों को बढ़ावा दिया.
उन्होंने अपने पूरे करियर में ऑडी ब्रांड को पहाड़ों की दुनिया से जोड़कर इसे बढ़ाने का काम किया था. बता दें कि ऑटोमोटिव उद्योग में ऑडी का अलग ही जलवा है।
राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस आज, जानें इस दिन का इतिहास और महत्व
नयी दिल्ली : राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस आज 4 सितंबर को मनाया जा रहा है. राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस वन्यजीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है.
इसका उद्देश्य इस ग्रह पर लुप्तप्राय जानवरों को बचाने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के महत्व को सामने लाना है. यह दिन आम जनता को हमारे प्यारे जानवरों की रक्षा करने और बच्चों को उनके बारे में सिखाने में पशु अभयारण्यों और चिड़ियाघरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी सिखाता है।
राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस का इतिहास क्या है ?
राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस की स्थापना 2005 में कोलीन पैगे ने की थी, जो एक पशु व्यवहार विशेषज्ञ और परोपकारी व्यक्ति हैं. यह दिन मूल रूप से 4 सितंबर को मनाया जाना तय किया गया था.
2006 में उनकी मृत्यु के बाद वन्यजीव संरक्षणवादी स्टीव इरविन की स्मृति को सम्मानित करने के लिए भी इसे चुना गया था. हालांकि, जागरूकता बढ़ाने और आगे की कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए, 22 फरवरी को भी उत्सव के दिन के रूप में नामित किया गया था.
राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों के सामने आने वाले दबावपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. इनमें मानवीय गतिविधियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा शामिल है.
यह वन्यजीवों के संरक्षण के लिए स्थानीय और वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है, जैव विविधता के महत्व और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए स्थायी प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर देता है.
राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस का महत्व क्या है?
राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस वन्यजीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है. यह दिन व्यक्तियों, सरकारों और संगठनों को कार्रवाई करने और वन्यजीवों की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
पृथ्वी पर मौजूद 4 बिलियन प्रजातियों में से 99% से अधिक अब विलुप्त हो चुकी हैं. यह विचार करने के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है क्योंकि इससे हमारे पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है.
दुनिया के एक-चौथाई स्तनधारी, 6 में से 1 पक्षी प्रजाति और 40% उभयचर विलुप्त होने के खतरे में हैं, कुल मिलाकर 35,000 प्रजातियाँ हैं. यह दुखद है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कभी भी उनका आनंद नहीं ले पाएगी या उनके बारे में नहीं जान पाएगी.
संरक्षण का क्या अर्थ है?
संरक्षण प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है. यह प्रयास पौधों, वन्यजीवों, आवास और पानी की रक्षा करता है, ताकि अत्यधिक उपयोग, विनाश और उपेक्षा को रोका जा सके.
एवियरी क्या है?
एवियरी एक बड़ा बाड़ा है जिसका उपयोग पक्षियों को रखने के लिए किया जाता है. ये मजबूत बाड़े पक्षियों को रहने के लिए एक बड़ा स्थान और उड़ने के लिए जगह देने के लिए बनाए गए हैं. वे इतने बड़े भी हैं कि कोई भी व्यक्ति बाड़े में प्रवेश कर सकता है, देखभाल कर सकता है, भोजन दे सकता है, पानी दे सकता है और बाड़े को साफ कर सकता है।
एटलस साइकिल के पूर्व अध्यक्ष सलिल कपूर ने गोली मारकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट भी बरामद
नई दिल्ली: मशहूर साइकिल निर्माता कंपनी एटलस के पूर्व अध्यक्ष सलिल कपूर ने दिल्ली में कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सलील कपूर अपने तीन मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाए गए.
परिवार के सदस्यों ने कपूर का शव उनके घर के अंदर पूजा कक्ष के पास खून से लथपथ पाया. उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ घटना स्थल पर मौजूद है.
पत्नी और तीन बच्चे रहते थे
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कपूर का शव उनके मैनेजर ने दोपहर करीब 1 बजे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड स्थित उनके घर के पूजा कक्ष के पास खून से लथपथ पाया. एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, कपूर ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मारी.
घटनास्थल से बरामद एक नोट में उन्होंने कथित तौर पर अपने ऊपर "वित्तीय बोझ" का उल्लेख किया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनकी पत्नी और तीन बच्चे अलग रह रहे थे. कपूर के मैनेजर और उनका परिवार तीन मंजिला इमारत में उनके साथ रहता था. उन्होंने बताया कि कपूर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
उनकी भाभी ने भी की थी आत्महत्याः
पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने के लिए फोरेंसिक और अपराध टीमों को बुलाया गया है. कपूर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2015 में 9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था.
उन पर धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे. जनवरी 2020 में उनकी भाभी नताशा कपूर ने भी इसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.
आज का इतिहास:1998 में आज ही के दिन शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी
नयी दिल्ली : 3 सितंबर का इतिहास काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 1984 में 3 सितंबर के दिन ही दक्षिण अफ्रीका ने संविधान को अंगीकार किया था।
1971 में आज ही के दिन कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना था।
1964 में 3 सितंबर के दिन ही अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट केनेडी ने इस्तीफा दिया था।
1992 में आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म हुआ था।
2008 में आज ही के दिन राजेन्द्र कुमार पचौरी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था जलवायु परिवर्तन के अन्तर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) का दोबारा प्रमुख चुना गया।
1998 में 3 सितंबर के दिन ही नेल्सन मंडेला द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी।
1984 में 3 सितंबर के दिन ही दक्षिण अफ्रीका ने संविधान को अंगीकार किया था।
1971 में आज ही के दिन कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना था।
1964 में 3 सितंबर के दिन ही अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट केनेडी ने इस्तीफा दिया था।
1950 में आज ही के दिन एमीलियो नीनो फरिना पहले F1 वर्ल्ड चैपिंयन बने थे।
1943 में 3 सितंबर के दिन ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के घटक देश इटली ने हथियार डालने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
1943 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया था।
1924 में 3 सितंबर के दिन ही चीन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी।
1921 में आज ही के दिन बेल्जियम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी।
1900 में 3 सितंबर के दिन ही रूसी सेना ने रूस और मंचूरियाई सीमा के दोनों तरफ आमूर नदी पर नियंत्रण स्थापित किया था।
1833 में आज ही के दिन अमेरिका में पहला सफल समाचार पत्र ‘न्यूयार्क सन’ बेंजामिन एच डे के द्वारा शुरू किया गया था।
1783 में 3 सितंबर के दिन ही अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हुआ था।
1791 में आज ही के दिन फ्रांस की नेशनल असेंबली ने फ्रांसीसी संविधान को पारित किया था।
3 सितंबर को जन्में प्रसिद्ध व्यक्ति
1992 में आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म हुआ था।
1976 में 3 सितंबर के दिन ही भारतीय फिल्म अभिनेता विवेक ओबेराय का जन्म हुआ था।
1926 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा में हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार का जन्म हुआ था।
1923 में 3 सितंबर के दिन ही सुप्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज का जन्म हुआ था।
1905 में आज ही के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी कमलापति त्रिपाठी का जन्म हुआ था।
जाति जनगणना पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला,अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद
नई दिल्ली:- जातिगत गणना मामले में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला सरकार के दायरे में आता है और नीतिगत मामला है।
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
दुबई जेल में बंद बांदा की रहने वाली शहजादी को 21 सितंबर को दी जाएगी फांसी
उत्तर प्रदेश में बांदा की रहने वाली लड़की ‘शहजादी’ को दुबई में फांसी की सजा हो गई है. यूएई की कोर्ट ने उसे एक बच्चे की हत्या के मामले में 21 सितंबर को फांसी देने की सजा सुनाई है. यह खबर आते ही शहजादी के घर में कोहराम मच गया है. उसके बूढ़े माता-पिता ने पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने और बेटी को बचाने की गुहार लगाई है. बताया कि उनकी बेटी खुद मानव तस्करी की शिकार हुई थी. उसे आगरा के रहने वाले एक फेसबुक फ्रेंड ने बेच दिया था. तब से वह बेइंतिहा जुल्म का शिकार हो रही थी.
परिजनों के मुताबिक शहजादी का चेहरा जला हुआ था. वह इलाज कराना चाहती थी, लेकिन घर में पैसों की तंगी थी. इसी बीच वह फेसबुक के माध्यम से आगरा में रहने वाले एक युवक उजैर के संपर्क में आई और उसने शहजादी का इलाज कराने के लिए आगरा बुला लिया. यहां उजैर ने शहजादी को मूल रूप से आगरा के ही रहने वाले दंपति फैज और नादिया को बेच दिया. यह दोनों दुबई में रहते हैं और उसे लेकर दुबई चले गए. वहां फैज और नादिया ने उसे घरेलू नौकर की तरह रखा और बुरी तरह से टार्चर किया.
शहजादी पर है हत्या का आरोप
इसी बीच फैज के 4 साल के बेटे की बीमारी से मौत हो गई, लेकिन फैज ने इसके लिए भी शहजादी पर इलजाम डाल दिया. इस मामले में दुबई की कोर्ट ने चार महीने पहले शहजादी को फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद शहजादी के परिजनों ने बांदा की कोर्ट में उजैर, फैज और नादिया के खिलाफ मुकदमा किया और इसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे
पीएम मोदी से लगाई गुहार
इसी के साथ परिजनों को अबू धाबी की जेल में बंद शहजादी से बात करने की छूट मिल गई थी. लेकिन अब वहां की कोर्ट से शहजादी की फांसी के लिए 21 सितंबर डेट मुकर्रर कर दी है. इससे परिजनों में हड़कंप मच गया है. परिजनों ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह जल्द से जल्द मामले में हस्तक्षेप कर उनकी निर्दोष बेटी को मुक्त कराएं. इस संबंध में परिजनों ने पीएम को पत्र भी लिखा है.
राजधानी दिल्ली के द्वारका में 5 साल की स्कूली छात्रा के साथ कैब चालक ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था.
वारदात को निजी स्कूल के कैब चालक ने अंजाम दिया है हालांकि, इस घटना में पुलिस ने शनिवार देर एफआईआर दर्ज कर आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.
द्वारका पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 5 साल की बच्ची द्वारका इलाके के ही एक स्कूल में पढ़ती थी. बच्ची कैब से ही स्कूल जाती थी. काउंसलिंग के दौरान पीड़ित बच्ची ने बताया कि कैब चालक ने कई बार इस घिनौनी वारदात की है।
हालांकि, घटना का पता शनिवार को तब चला जब बच्ची छुट्टी के बाद घर आई और उसकी तबीयत खराब हो गई. बच्ची ने मां से बातचीत के दौरान ही ये सारी बात बताई. इसके बाद बच्ची की मां ने स्कूल प्रशासन को इस घटना की जानकारी देने के साथ-साथ पुलिस को भी घटना के बारे में बताया.
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात से देश के अलग-अलग इलाके में लोगों का विरोध प्रदर्शन शांत नहीं हुआ है. लोग छोटी बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं के साथ होने वाली इस घिनौनी वारदात को रोकने के लिए सरकार से कड़े कानून की मांग कर रहे हैं।
इस बीच राजधानी में इस तरह की घटना से साफ पता चलता है कि ऐसी मानसिकता वाले अपराधियों में इस बात का कोई खौफ फिलहाल नहीं है. गिरफ्तार आरोपी कैब चालक से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है, ताकि इस बात का पता चल सके कि कैब चालक ने और किसी बच्ची को तो अपना शिकार नहीं बनाया. साथ ही उसके अपराधिक बैकग्राउंड के बारे में भी पुलिस पता लगा रही है।
गाजियाबाद में भी हैवानियत: गाजियाबाद के मोदीनगर थाने पर एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि 30 अगस्त की मध्य रात्रि में उनके पड़ोस में रहने वाले युवक ने उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
इस मामले पर बात करते हुए मोदीनगर के सहायक पुलिस आयुक्त ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है, और जल्द ही अन्य कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी की जाएंगी।
GST संग्रह अगस्त में 10 प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपये हुआ
नई दिल्ली : रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में सकल रूप से माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 10 फीसदी की बढ़ोतरी है.
अगस्त 2023 में कुल संग्रह 1.59 लाख करोड़ रुपये था. आज उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर सभी में साल-दर-साल वृद्धि हुई है।
2024 में अब तक कुल जीएसटी संग्रह 10.1 प्रतिशत बढ़कर 9.13 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2023 की इसी अवधि में 8.29 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे. अप्रैल में कुल जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया. जुलाई में माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.82 लाख करोड़ रुपये था।
मई और जून में संग्रह क्रमशः 1.73 लाख करोड़ रुपये और 1.74 लाख करोड़ रुपये था. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत अधिक है।
मार्च 2024 में समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के औसत 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।
हालिया जीएसटी संग्रह में वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को दर्शाती है, जो मजबूत घरेलू खपत और उछाल वाली आयात गतिविधि को रेखांकित करती है. ये आंकड़े देश के राजकोषीय स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार के प्रयासों के लिए अच्छे संकेत हैं, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलेपन का संकेत देते हैं.
देश में 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था.
हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन; डिटर्जेंट और वाशिंग पाउडर; गेहूं; चावल; दही, लस्सी, छाछ; कलाई घड़ी; 32 इंच तक का टीवी; रेफ्रिजरेटर; वाशिंग मशीन, मोबाइल फोन, उन प्रमुख वस्तुओं में से हैं जिन पर जीएसटी दरों में काफी कटौती की गई है, या कुछ के लिए शून्य रखा गया है, जिससे इस देश के लोगों को लाभ हुआ है।
वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि इस प्रकार, उपभोक्ता अब अनाज, खाद्य तेल, चीनी, मिठाई और स्नैक्स जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कम खर्च करते हैं. जीएसटी व्यवस्था ने पिछली पुरानी कर प्रणाली की अक्षमताओं और जटिलताओं को दूर किया है.
पिछले कुछ वर्षों में, जीएसटी ने अन्य बातों के अलावा, अनुपालन को सरल बनाया है और कर के व्यापक प्रभाव को कम किया है. 1 जुलाई, 2017 से पहले, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अत्यधिक खंडित थी. केंद्र और राज्य अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगा रहे थे. जीएसटी परिषद, एक संघीय निकाय जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं, ने मंच में अपनी भूमिका निभाई है।
Sep 06 2024, 12:24
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
1- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
23.4k