रायपुर- छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल में पंजीयन एवम नवीनीकरण का कार्य अब पूर्णतः ऑनलाइन मोड से किया जाएगा । स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल में 32 हज़ार फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं और हर साल लगभग 7 हज़ार फ़ार्मेसी विद्यार्थी नया पंजीयन करवाने पहुँचते हैं । छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल का गठन फ़ार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 20 के तहत राज्य बनने के बाद 2003 में हुवा उसके पहले फ़ार्मेसी पंजीयन ट्रिब्यूनल हुवा करता था ।
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ बहुत जल्द स्वास्थ्य के मामलों में वैश्विक सुविधाएं देने वाला राज्य बनने वाला है। इनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बायपास हार्ट सर्जरी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
रायपुर- छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है. 6 महीने में दूसरी बार सरकार ने शराब के दामों में वृद्धि की है. अलग-अलग ब्रांड के क्वार्टर (पौवा) की कीमत 40 रुपए तक बढ़ा दी गई है. जारी आदेश के मुताबिक, व्हाइट एंड ब्लू, फ्रंटलाइन, विडंसर, रॉयल पैशन, आपटर डार्क, ऑल सीजन, वाइट रैबिट, ब्लैक एंड व्हाइट, 100 पाइपर्स डिलक्स, एसी ब्लैक, डबल ब्लैक के साथ ही जम्मू डिलक्स विस्की के रेट बढ़ाए गए हैं.
रायपुर- जशपुर जिले के 80 वर्षीय बुजुर्ग लुंवर साय का जल्द ही इलाज होगा। वे छाती में दर्द और सांस लेने में परेशानी की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने जब यह सुना कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हर बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए मदद करते हैं। तब उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन दिया। उनके आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कैंप कार्यालय से जशपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से श्री लुंवर साय के इलाज की आवश्यक व्यवस्था की गई।
रायपुर- भारत सरकार द्वारा कमार जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कमार परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
दुर्ग- डीपीएस भिलाई में 5 वर्षीय छात्रा के साथ कथित लैंगिक छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है. दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर भिलाई के महिला थाना में पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, मामले में परिजन का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और वे इस मामले में हो रही राजनीति से आहत हैं.
रायपुर- नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने एसटीपी का कार्य धीमी गति से होने पर नारागजी व्यक्त करते हुए स्मार्ट सिटी के ठेकेदारों को फटकार लगाई है।
नारायणपुर- माओवादियों द्वारा 20 मार्च 2023 को मार्ग अवरुद्ध करने मामले में NIA की टीम ने अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में की छापेमारी की. तलाशी के दौरान नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 माओवादी की गिरफ्तारी हुई, जो संगठन को रसद सप्लाई के साथ अन्य काम करते थे. इनके साथ 35 माओवादियों के नाम सामने आए, जिनसे पूछताछ जारी है. जांच में ओरछा में लम्बे समय से धरने पर बैठे माड़ बचाओ मंच के नेता लखमा कोर्राम के माओवादी होने का आरोप लगाया गया है. 
रायपुर- केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के कल्याण की योजना है. पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में राज्य के 18 लाख परिवार वंचित हो गये थे. बघेल सरकार ने गरीबों का हक सिर्फ इसलिए छीना था, क्योंकि इस योजना में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र था.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव के साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की गई स्वीकृति को लेकर मुख्यमंत्री आवास में प्रेस को संबोधित किया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिये यह खुशी की बात है. पिछले पांच साल में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों तक हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग़रीबों के कल्याण की योजना है. तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में राज्य के 18 लाख परिवार वंचित हो गये थे. बघेल सरकार ने गरीबों का हक सिर्फ इसलिए छीना था क्योंकि इस योजना में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर फ़ैसला लिया जाएगा. राज्य में भाजपा सरकार के आते ही पहली कैबिनेट में ही यह फ़ैसला ले लिया गया. प्रदेश सरकार के राज्यांश जमा नहीं करने की वजह से केंद्रीय मद दूसरे राज्य को आवंटित कर दिया गया था.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 8 लाख 46 हज़ार आवास की स्वीकृत दी है. पिछली सरकार की निष्क्रियता की वजह से वंचित लोगों को लाभ मिलेगा. इनमें से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को के लिए 24 हजार आवास बनकर पूर्ण हो चुके हैं.
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 47 हजार 90 लोगों के आवास की स्वीकृति पिछली सरकार ने एक अलग योजना बनाकर दी थी, इनमें से 25 हजार लोगों को आवास स्वीकृत किया था. हम पिछली सरकार द्वारा की गई घोषणा में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं. इसमें भी बचे हुए लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा।
विष्णु देव साय ने कहा कि नियद नेल्लेनार योजना से नक्सल प्रभावित इलाक़ों में विकास हुआ है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर हमने आग्रह किया था कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास दिया जाए. उम्मीद है कि दस हजार आवास की स्वीकृति मिल सकती है. आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों को इसमें लाभ मिलेगा.
Sep 04 2024, 16:26
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
2