राजद को बड़ा झटका : लालू प्रसाद के करीबी श्याम रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, पार्टी सुप्रीमो पर लगाए यह गंभीर आरोप


  


डेस्क : बिहार के राजनीतिक हलके से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद को बड़ा झटका लगा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी माने जाने वाले श्याम रजक ने राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बुधवार को राजद की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी। श्याम रजक को लालू परिवार के करीबी नेताओं में माना जाता है। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अब उनके राजद छोड़ने को लालू- तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खाकर विधानसभा चुनाव के करीब एक साल पहले रजक बिरादरी से आने वाले श्याम रजक के राजद छोड़ने से यह पार्टी को बड़ा झटका है। 

श्याम रजक ने लालू यादव को अपना पत्र भेजा है। उसमें कहा गया है कि वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद औऱ प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। श्याम रजक ने अपने पत्र में लालू के लिए एक शेर भी लिखा है- “मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था।।“

अब चर्चा यह है कि श्याम रजक अब एकबार फिर जदयू में जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से श्याम रजक की बात हो चुकी है। श्याम रजक राजद से जदयू में आए थे और नीतीश सरकार में मंत्री थे। लेकिन बाद में उन्होंने जदयू छोड़ दिया था और फिर से आरजेडी का दामन थामा था। 

उन्हें 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी से फुलवारी से टिकट मिलने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में श्याम रजक को विधान परिषद का सदस्य बनने की उम्मीद थी, लेकिन लालू यादव ने ये भी नहीं किया। राजद ने मुन्नी रजक को विधान परिषद का सदस्य बना दिया था। इसे श्याम रजक के लिए बड़ा झटका माना गया। अब श्याम रजक जदयू में फिर से जा रहे हैं।

अब सीओ की नहीं चलेगी मनमानी, बिना सटीक कारण बताए म्यूटेशन के आवेदन को रद्द करने पर होगी कार्रवाई
डेस्क : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल-खारिज समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी या खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। बिना सटीक कारण बताए या उल्लेख किए दाखिल-खारिज के आवेदनों को रद्द करने वाले सीओ (अंचलाधिकारी) नपेंगे।

  


जिन अंचलों में दाखिल-खारिज के मामले अधिक संख्या में लंबित हैं या बड़ी संख्या में आवेदनों को रद्द किया गया है। ऐसे सभी अंचलों के जांच की जिम्मेदारी संबंधित डीसीएलआर (भूमि सुधार अपर समाहर्ता) को सौंपी गई है। इसकी रिपोर्ट राजस्व विभाग को भी भेजनी होगी। यह आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दिया है। 

बीते बुधवार को वे राज्य के सभी डीसीएलआर के साथ पटना के गर्दनीबाग स्थित राजस्व निदेशालय के सभागार में समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर विभागीय सचिव जय सिंह ने सभी डीसीएलआर को ऐसे अंचलों की पहचान कर इनका निरीक्षण करने को कहा है और संबंधित सीओ समेत अन्य दोषी पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। 

समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि अकेले बांका जिले के चार अंचल ऐसे हैं, जिनमें दाखिल-खारिज के 50 फीसदी से अधिक मामले निरस्त कर दिए गए हैं। इस मामले में बांका डीएम को सचिव ने जांच करने का आदेश दिया गया है। अगर बिना सटीक कारण से आवेदन रद्द किए गए हैं तो संबंधित सीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दरभंगा समेत कुछ अन्य स्थानों का प्रदर्शन काफी खराब पाया गया है। इन सभी के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट भेजने का आदेश संबंधित डीसीएलआर को दिया गया है। 

समीक्षा में पाया गया कि ई-मापी के मामलों को भी पास करने में सीओ के स्तर पर काफी देरी हो रही है। इन आवेदनों को भी बिना कारण रद्द कर दिया जाता है। जबकि ई-मापी के आवेदनों को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है। इन मामलों की जांच भी डीसीएलआर को करने के लिए कहा गया है। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर सीओ के अलावा संबंधित दोषी पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। 

अपर मुख्य सचिव ने परिमार्जन के नए मॉडयूल पर ही मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया है। इसका पालन नहीं करने वाले सीओ के अलावा राजस्व कर्मी और राजस्व पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जमीन विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा कराने के लिए डीसीएलआर स्तर पर लगाए जाने वाले राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन करने को कहा गया है। 

अपर मुख्य सचिव ने सभी डीसीएलआर को बसेरा-2 अभियान के तहत भूमिहीनों के बीच जमीन का पर्चा तेजी से वितरित करने का निर्देश दिया है।

बिहार वन एप से मिलेगी अब सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पूरी जानकारी, पोर्टल के विकास पर 85.23 करोड़ रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार


  




डेस्क : बिहार में अब सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल बिहार वन से मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी। बैठक में 31 प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की गयी।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के आम नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसके तहत लाभुकों को एक नंबर मिलेगा। इसके माध्यम से ही वे सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। लोगों को एकीकृत पोर्टल से लोक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म बिहार वन तैयार होगा। आम नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं व योजनाओं की पात्रता एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। 

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार वन पोर्टल से आम नागरिक सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके माध्यम से आम नागरिकों को सिंगल साइन ऑन एवं सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन करने में सुविधा होगी। इस पोर्टल में आम नागरिकों के प्रोफाइल एवं कॉमन डाक्यूमेंट रिपोडेटरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी होगी। आवेदन करते समय जानकारी स्वत आगे आ जाएगी। इससे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं एवं योजनाओं के आवेदन करने व दस्तावेजों के सत्यापन में आसानी होगी। इससे समय की भी बचत होगी। इसके विकास पर 85.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार सोशल रजिस्टर के तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने वाले लाभार्थियों का परिवार आधारित व्यापक एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार होगा। इससे व्यक्ति और पारिवारिक स्तर पर प्राप्त होने वाले सभी लाभों को आम जन तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी। यही नहीं इससे यूनिक बेनिफिसरी प्रोफाइल तैयार कर लाभार्थियों का डाटा परिष्कृत करने और इसके फलस्वरूप योजनाओं के वितरण में फर्जी लाभार्थियों को हटाकर सार्वजनिक धन की क्षति रोकी जा सकेगी। साथ ही सरकार द्वारा सभी योजनाओं का बेहतर तरीके से समीक्षा किया जा सकेगा और सुधार के उपाय हो सकेंगे।

राहत की खबर : IGIMS के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, बीती रात से काम पर लौटे*


  

 
 
  
  
 डेस्क : कोलकाता डॉक्टर कांड को लेकर पूरे देश में उबाल है। घटना के विरोध में पिछले कई दिनों से पूरे देश के डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इधर बिहार के बड़े अस्पतालों में शामिल राजधानी पटना स्थित आईजीआईएमएस के रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उनके लिए राहत की खबर है। आईजीआईएमएस के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। आईजीआईएमएस रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने बीते बुधवार की देर रात 9:30 बजे हड़ताल वापस लेने की घोषणा की और 10 बजे से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। आज गुरुवार से आईजीआईएमएस में सभी तरह के इलाज सामान्य रूप से चलेंगे। ओपीडी भी सामान्य रूप से चलेगा। इधर सूबे से सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉक्टर प्रतीक ने कहा कि पीएमसीएच में हड़ताल जारी रहेगी या नहीं इस पर गुरुवार को होने वाली जनरल बॉडी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग दिन के 10 बजे पीएमसीएच परिसर में ही स्थित धरना स्थल पर होगी।
 

मौसम का हाल : अगले तीन दिनों में कई जिलों में भारी बारिश के आसार, आज इन पांच जिलों में बारिश का येलो अलर्ट*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बिहार में पिछले कुछ दिनों से मानसून की बेरुखी के बाद एकबार फिर सक्रियता हुई है। मानसून की सक्रियता से अगले तीन दिनों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसमविदों के मुताबिक 21 अगस्त तक राज्य में सामान्य से 24 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून अवधि में अबतक 690.9 मिमी बारिश होनी थी लेकिन मात्र 525 मिमी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज गुरुवार 22 अगस्त को बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 23 अगस्त को कैमूर, रोहतास, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर और बांका में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 अगस्त को पटना, गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सीवान, वैशाली, बक्सर और भोजपुर में एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। पटना में सुबह में बादलों की आवाजाही के बीच दिन चढ़ते ही उमस और गर्मी का लोगों ने सामना किया। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री मधुबनी में दर्ज किया गया। बुधवार को पश्चिमी चंपारण के लौरिया में 74.2 मिमी, भभुआ के अधवारा में 71 मिमी, पश्चिमी चंपारण के सिकटा में 68.6 मिमी, सीतामढ़ी के ढेंगाब्रिज में 55.6 मिमी, सोनबरसा में 38.6 मिमी, पश्चिमी चंपारण के रामनगर में 32 मिमी, रोहतास के चेनारी में 32 मिमी में झमाझम बारिश हुई। इसके अलावा, सुपौल, सीतामढ़ी और गोपालगंज के कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई।
 

बिहार के नगर निकाय कर्मियों को सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगा सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ
डेस्क : बिहार के नगर निकाय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। 

  


बता दें आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 31 महत्वपूर्ण एजेंडो को मंत्रिपरिषद की ओर से मंजूरी दी गई। कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति मिली है। 

राजकीय 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडल अस्पतालों, दो दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, राजकीय औषधालय राज भवन पटना तथा राजकीय साधारण पटना उच्च न्यायालय पटना के लिए दंत चिकित्सक के 770 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।

कैबिनेट की बैठक में मोटर वाहन के रेजिस्ट्रेशन शुल्क को घटाने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से बिहार में वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा मिलेगा।

बिहार के विभिन्न काराओं में कारा एवं अस्पताल प्रबंधन हेतु कारा चालक- एक के कुल 67 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। पीएचडी विभाग में की मैन सह चौकीदार के 628 और खलासी के 882 पदों की स्वीकृति दी गई है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग में अंग्रेजी बहुत की रसायन शास्त्र एवं गणित विषय के 131 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। 

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है। साथ ही खेल विभाग के जिला स्तर पर विभिन्न कोटि के 446 पदों का सृजन किया गया है। नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 33 संविदा पर आधारित पदों की स्वीकृति दी गई है।

बिहार के आम नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार करने एवं एकत्रित पोर्टल के माध्यम से लोक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म के विकास के लिए 85 करोड़ 23 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग बिहार पटना में कार्यरत सॉफ्टवेयर के रख रखाव एवं अपग्रेडेशन हेतु एजेंसी के रूप में सॉफ्टवेयर एजुकेशन एंड रिसर्च लिमिटेड पटना को 3 वर्षों के लिए विस्तार देने की स्वीकृति।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण और इसकी सॉफ्ट प्रति पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम सर्वश्रेष्ठ सरस्वती प्रेस लिमिटेड कोलकाता को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है।

राज्य सरकार ने बिहार की महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव के लिए बड़ा फैसला लिया है। 9 से 14 वर्ष उम्र की बालिकाओं का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति दी है।

बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 31 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज सचिवालय के कैबिनेट हॉल में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

  


पटना सदर अंचल को विभाजीत करने का निर्णय लिया गया है। कुल चार अंचल पटना सदर, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल दीदारगंज अंचल का गठन किया गया है। 

कृषि विभाग, खेल विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, मद्य निषेद उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, विधि विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, श्रम संसाधन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व। अटल बिहारी बाजपेयी की पुण्यतिथि हर साल 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। नीतीश कैबिनेट में इसे लेकर फैसला लिया गया है। 

महिलाओं को होने वाली सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव के लिए 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायररा टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने राज्य के विभिन्न जेलों में कारा एवं अस्पताल प्रबंधन के लिए कारा चालक-1 के कुल 67 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

उपेन्द्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए भरा नामांकन पर्चा, दोनो की जीत सुनिश्चित


  


डेस्क : बिहार के राज्यसभा की दो सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के नामांकन का आज अंतिम उपेन्द्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने नामांकन पर्चा भरा। एनडीए की ओर से जहां RLM प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा और भाजपा की ओर से मनन मिश्रा अपना अपना नामांकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के दोनो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। 

बता दें लोकसभा चुनाव में भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद की मीसा भारती को मिली जीत के बाद बिहार कोटे से राज्यसभा की दो सीटें खाली हुई थी। जिसपर उपचुनाव होने जा रहा है। दोनों सीटों के उपचुनाव में जहां उपेन्द्र कुशवाहा का नाम पहले ही घोषित कर दिया गया था, वहीं मनन मिश्रा के नाम पर बीते मंगलवार की शाम भाजपा हाई कमान की हुई बैठक में मुहर लगी थी। 

दोनो की जीत है सुनिश्चित

उपेन्द्र कुशवाहा और मनन मिश्रा का निर्विरोध जीतना तय है। दरअसल, दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से दो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। ऐसे में मतदान की स्थिति में बिहार विधानसभा के सदस्यों द्वारा दो अलग अलग मतपत्र पर दो बार वोटिंग करने का अवसर रहेगा। चूकि बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत है इसलिए विधायकों की अधिकतम संख्या के आधार पर एनडीए के दोनों उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिलेगा। इसी कारण विपक्ष की ओर से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। एनडीए के दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय है।

बिहार में अब अपराधियों और नक्सलियों की खैर नही : जल्द ही आधुनिक उपकरणों से लैस होने जा रहा एसटीएफ और एटीएस
डेस्क : बिहार पुलिस की दो विशेष इकाइयों एसटीएफ (स्पेशल टॉस्क फोर्स) और एटीएस (आतंकवाद निरोध दस्ता) को अधिक सशक्त बनाने की कवायद शुरू की गई है। इनके लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद की जाएगी।

  


पुलिस महकमा के स्तर से तैयार 20 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने मुहर लगा दी है। इस राशि से इन इकाइयों के लिए नाइट विजन जैसे आधुनिक उपकरणों की खरीद होगी। इसकी मदद से जंगली या वीरान इलाकों में रात के दौरान भी सर्च ऑपरेशन चलाने में सहयोग मिलेगा। रात में मुठभेड़ के दौरान इन्हें बेहद सशक्त तरीके से लड़ने में ये उपकरण काफी सहयोगी साबित होंगे। 

अपराधियों, नक्सलियों और आतंकवादियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने वाली एसटीएफ और एटीएस दोनों इकाइयों के लिए नाइट विजन डिवाइस, वॉकी-टॉकी, जीपीएस ट्रैकर, ड्रैगन लाइट जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के अलावा बम से सुरक्षा के लिए विशेष तरह के सूट, लेजर रेंज फाइंडर, मल्टीपर्पस चाकू, स्मार्ट वॉच, कोमोडो डैगर आदि की खरीद की जाएगी। 

एटीएस के लिए खासतौर से हर मौसम में उपयोग होने वाले हल्के टेंट, जीपीएस ट्रैकर और वॉकी-टॉकी जैसे विशेष उपकरणों की खरीद होगी। वहीं, बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय के लिए 14 नए वाहनों की खरीद भी की जाएगी। इसके लिए गृह विभाग ने 3 करोड़ 3 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

इस राशि से प्रमंडलीय समादेष्टाओं के लिए 4, जबकि जिला समादेष्टा के लिए 1-1 स्कार्पियो वाहन की खरीद होगी। इसके अलावा 40 सीटों वाली 5 वातानुकूलित बसें और 3 ट्रक खरीदे जाएंगे। परेड के निरीक्षण के लिए एक महिन्द्रा थार की भी खरीद होगी।

भारत बंद का बिहार में दिख रहा व्यापक असर : राजधानी पटना में बंद समर्थकों ने जबरन दुकाने कराई बंद
डेस्क : दलित और आदिवासी संगठनों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के हालिया सुझाव के विरोध में आज बुधवार को भारत बंद की घोषणा की है। बंद को राजद व बसपा ने समर्थन दिया है।

  


देशभर में भारत बंद का असर सुबह से ही दिखने लगा है। इधर बिहार में भी भारत बंद का असर दिख रहा है। सुबह से ही राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में बंद समर्थक सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में अब प्रदर्शनकारियों की उदंडता दिखने लगी है। प्रदर्शनकारी जबरन दवा दुकान को बंद करा रहे हैं। 

बता दें कि, सरकार के द्वारा साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों को हिदायत दी गई है कि भारत बंद के दौरान वो निजी, सरकारी अस्पतालों और दवा दुकानों को बंद नहीं कराएंगे। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार पटना में जबरन दवा दुकान बंद करा रहे हैं। पटना के पीएमसीएच के पास भी प्रदर्शनकारियों का भारी बवाल जारी है। 

आरक्षण बिल के विरोध में शामिल भीम आर्मी के प्रदर्शनकारियों ने अशोक राज पथ स्थित मेडिकल दवा दुकानों को जबरन बंद करा रहे हैं। प्रदर्शनकारी लाठी डंडो के साथ पटना की सड़कों पर उतरे हैं और जबरन दुकानों को बंद करा रहे हैं। लाउडस्पीकर लगाकर प्रदर्शनकारी जबरन दुकान बंद कर रहे हैं। पटना का डाक बंगला चौराहा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेते हैं तो तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात हैं। 

वहीं बिहार के कई जिलों में भी भारत बंद का असर दिख रहा है। बिहार के भोजपुर में भारत बंद के समर्थन में विभिन्न दलों के नेताओं ने आरा रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम कर दिया है। जिससे रेल सेवा प्रभावित हुई है। इसी तरह जहानाबाद, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर समेत तकरीबन तमाम जिलों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सड़को पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। सबसे ज्यादा परेशानी दूर-दराज से आने वाले लोगों को हो रही है।