मुख्यमंत्री के सुशासन में किसान हुए खुशहाल, जीवन स्तर में हो रहा है सुधार
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में किसान हितैषी निर्णयों से आर्थिक लाभ मिल रहा है, जिससे किसानों को खेती-किसानी करने में आसानी हो रही हैं। प्रदेश के किसान खुशहाल हो रहें हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और प्रदेश में धान की अच्छी फसल होती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदी की जाती है। खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 24 लाख 72 हजार किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। बालोद जिले के अधिकतर किसान प्रमुख रूप से कृषि कार्य करते हैं, उनके आर्थिक जीवन का आधार कृषि है। किसान प्रमुख रूप से धान की खेती करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन किसानों की खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ है।
जिले के बालोद विकासखण्ड के ग्राम कोहंगाटोला के किसान डोमन लाल साहू ने बताया कि वे लगभग 05 एकड़ में धान की खेती करते हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में विगत खरीफ वर्ष का धान उन्होंने 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से विक्रय किया था, जिसका उन्हे 3100 रूपये की दर से राशि प्राप्त हुआ है इसके साथ ही उसे 02 साल का बकाया बोनस भी उनके खाते में आ गया है। यह सब उसके लिए बहुत ही सुखद समय था जब उसने इन पैसों का उपयोग अपने पक्का मकान बनाने के लिए किया और बचे हुए पैसों को अपने बच्चों की शादी के लिए जमा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी योजना की सराहना करते हुए किसानों के लिए मददगार बताया है।
जिले के बालोद विकासखण्ड के ग्राम रेवती नवागांव के किसान तुलाराम नागवंशी ने बताया कि अब उन्हें धान विक्रय का सही दाम मिला है। इसका उपयोग उन्होंने अपने निर्माणाधीन मकान में किया है। अच्छी खेती किसानी और डबल फसल लेने के लिए अपने खेत में सिंचाई हेतु एक बोर खनन भी कराया है। उन्होंने योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय किसानों के उत्थान के लिए बेहतर काम कर रहे हैं इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आया है। अब समय पर हमें खेती किसानी के लिए आवश्यक खाद व उर्वरक सोसायटी से मिल रहा है। इसके साथ ही हमें कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है।
रायपुर- सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई समेत कई शहरों में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई चल रही है. इस बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पांच साल के शासनकाल में माफियाराज ने पीएससी में भ्रष्टाचार कर युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया. अब सुशासन के दौर में भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे. युवाओं के साथ अन्याय नहीं चलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा. 
रायपुर- मुख्यमंत्री निवास में होने वाला साप्ताहिक जनदर्शन का कार्यक्रम इस गुरुवार 8 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जनदर्शन में आम जनता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रूबरू होकर अपने आवेदन/ समस्या रख सकेंगे और समाधान प्राप्त कर सकेंगे।
बिलासपुर- कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है. यह कार्रवाई पीएससी (PSC) 2022 में हुई धांधली की जांच के सिलसिले में की गई है. राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का चयन आदिमजाति कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर हुआ था, जिसे लेकर जांच की जा रही है.
जानकारी के अनुसार, सीबीआई के एक दर्जन अधिकारियों की टीम ने तड़के कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के यदुनंदन नगर और तिफरा क्षेत्र के नए बस स्टैंड के पास स्थित मकान पर छापेमारी की है. सीबीआई की टीम दबिश देकर दस्तावेजों की जांच कर रही है.
रायपुर- आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव से सौजन्य मुलाकात की। बैठक में मंत्री श्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि सरगुजा संभाग के आस-पास हाथियों का प्रायः विचरण होता है। जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।
रायपुर- सीबीआई ने सोशल मीडिया पर अपने लोगो (Logo), अधिकारियों के नाम और पद का दुरुपयोग कर स्कैम करने वालों से सावधान रहने की अपील की है।
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़ा निर्णय लिया है. राज्य के 36 कॉलेजों में नए भवन और छात्रावास निर्माण के लिए 131 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि जारी करने की सहमति प्रदान कर दी है.
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नई शिक्षा नीति के संबंध में पालकों को जानकारी देने और शिक्षा में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य में मेगा पालक-शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है।
Aug 07 2024, 14:38
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