नान घोटाला : ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा – हाईकोर्ट जज के संपर्क में थे आरोपी रिटायर्ड IAS, जानिए पूरा मामला…

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (पीडीएस) घोटाला पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपी रिटायर्ड आईएएस के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की (पीडीएस) घोटाले में आरोपी दो आईएएस अनिल टूटेजा और आलोक शुक्ला को अक्टूबर 2019 में आलोक शुक्ला को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संपर्क में थे. ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन महाधिवक्ता आरोपी आईएएस और न्यायाधीश के बीच संपर्क बनाए हुए थे.
  
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की 1 अगस्त से संबंधित रिपोर्ट में न्यायधीश का नाम नहीं है. लेकिन व्हाट्सएप चैट विवरण वाले अनुलग्नकों से पता चलता है कि वह न्यायधीश थे. ईडी ने कहा है कि उनसे उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव के माध्यम से संपर्क किया गया था. ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार में दो नौकरशाह अपने ख़िलाफ मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहें थे.
  
ईडी ने कहा है कि आरोपी, तत्कालीन महाधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायधीश के संपर्क में थे. जिन्होंने 16 अक्टूबर 2019 को शुक्ला को अग्रिम जमानत दी थी. प्रवर्तन निदेशलाय (ईडी) ने कहा कि टूटेजा एजी सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से न्यायधीश के संपर्क में थे. जैसा कि 31 जुलाई और 11 अगस्त 2019 के व्हाट्सएप संदेशों में स्पष्ठ था. व्हाट्सएप संदेशों अदान-प्रदान से पता चला है कि न्यायधीश की बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन एजी द्वारा अनुकूल कार्रवाई के लिए टूटेजा को भेजा गया था. जो न्यायधीश और दोनों आरोपी के बीच संपर्क बना रहे है.
 

महादेव सट्टा एप पर ACB का एक्शन जारी, भिलाई में चार ठिकानों पर छापेमारी, दो को लिया हिरासत में…

 
 
  
दुर्ग-   महादेव सट्टा एप मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो/ ईओडब्ल्यू की टीम प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है. इसके लिए प्रदेश भर में 16 टीमों के माध्यम से छापामार कार्रवाई कर रही है. सोमवार को दुर्ग जिले में भी चार स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए एसीबी ने न्यू खुर्सीपार के बंगाली मोहल्ला निवासी विश्वजीत राय और अतुल को हिरासत में लिया है. 
  
महादेव सट्टा एप मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद दुर्ग जिले के महादेव सट्टा एप के मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों और सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से संबंधित लोगों पर निगरानी रखी जा रही है. एसीबी की टीम ने सोमवार को भिलाई में फरीदनगर स्थित मोहम्मद सद्दाम के निवास पर भी छापामार कार्रवाई की, लेकिन निवास पर ताला लगा मिला. इसके पहले भी मोहम्मद सद्दाम के निवास पर ईडी की टीम ने छापामार कार्यवाई की थी.
  
वहीं भिलाई नगर निगम के एक पार्षद के भाई के निवास पर भी एसीबी की टीम ने कार्रवाई की. लेकिन एसीबी की टीम को यहां भी सफलता हाथ नहीं लगी. यह पूरी कार्यवाई एसीबी के निदेशक अमरेश मिश्रा के निर्देश पर की गई.
  

   

    
    
   
  
  
न्यू खुर्सीपार निवासी विश्वजीत रॉय जिम चलाने का काम करता था, जो पिछले कुछ महीनों से बंद है. महादेव एप के मामले में पूछताछ के बाद एसीबी की टीम ने विश्वजीत को हिरासत में लिया है. वहीं उसके साथी अतुल को भी विश्वजीत की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया है. इस पूरी कार्रवाई की स्थानीय पुलिस को भी भनक नहीं लगी. पत्रकारों के सवाल पूछे जाने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर जानकारी लेनी शुरू की, लेकिन इसमें मीडिया को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था.
 

40 गांवों के फ्लोराइड रिमूवल प्लांट बंद : हाईकोर्ट ने मामले में लिया संज्ञान, स्वास्थ्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के दिए निर्देश

 
 
  
बिलासपुर- गरियाबंद जिले के गांवों में बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी पानी में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा से होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जिले के 40 गांवों में 6 करोड़ की लागत से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए। लेकिन वह कुछ महीने में ही बंद हो गए। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है। मामले में नोटिस के बाद शासन ने जवाब दिया कि इसकी जानकारी लेकर उचित कार्रवाई होगी और जवाब पेश किया जाएगा। कोर्ट ने प्रकरण में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग को दो सप्ताह में व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
  
दरअसल, गरियाबंद जिले के इन प्रभावित गांवों में हर साल 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों को डेंटल फ्लोरोसिस होता है। इन गांवों में 50 से 60 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस से ग्रसित मिल रहे हैं वहीं देवभोग ब्लॉक के गांवों में कुल पीड़ितों की संख्या 2 हजार से भी ज्यादा है। साल 2016 में शासन-प्रशासन को जांच में फ्लोराइड ज्यादा होने की जानकारी लगी। देवभोग ब्लॉक के 40 गांव के स्कूलों में जो पेयजल सप्लाई हो रही है वहां 8 गुना तक ज्यादा फ्लोराइड था। प्रशासन ने कार्य योजना बना कर सभी प्रभावित स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने का फैसला लिया है।
 

भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB/EOW की कार्रवाई, 30 हजार रिश्वत लेते प्रभारी SDO को रंगे हाथों पकड़ा

 
 
  

   

    
    रायपुर-   छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB/EOW की लगातार कार्रवाई जारी है. आज एक ही दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए EOW ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के प्रभारी एसडीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आज ही ग्राम पंचायत डोमा के पंचायत सचिव और सरपंच को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB/EOW) ने 18 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े थे.
   
   

     
   
  
  

   ACB/EOW की टीम ने प्रभारी SDO सौरभ ताम्रकार को 30 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उसने गौठान का बिल पास करने के एवज में सरपंच से रिश्वत की मांग की थी. इसकी शिकायत पर ACB/EOW ने कार्रवाई की. आरोपी सौरभ ताम्रकार के विरुद्ध पीसीएक्ट की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई.
  
 

बीजापुर में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त : हाईकोर्ट ने मामले में लिया स्वत: संज्ञान, कलेक्टर को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश

 
 
  
  बिलासपुर-     बीते कुछ दिनों में भारी बारिश की वजह से बीजापुर में आम जनजीवन अस्त- व्यस्त हो गया है. बारिश की वजह से कई गांव टापू बन गए हैं. राशन लाने के लिए भी ग्रामीण जिंदगी दांव पर लगाते हैं. इन इलाकों में सालों से यही हालत है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है. मीडिया में आ रही खबरों के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.
  

  

  
इस मामले में शासन को नोटिस जारी किया गया था. सरकार की ओर से कहा गया कि बस्तर क्षेत्र में बरसात के मौसम के दौरान कुछ हिस्सों में बीजापुर जिले के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां इस तरह की समस्या आती है. इस स्थिति से उबरने के लिए पीडीएस दुकानों में 4 माह का राशन एक साथ प्रदाय किया जाता है, ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न आए. राज्य सरकार की नीति है कि जहां न्यूनतम 500 हितग्राही हों, वहीं पीडीएस दुकानें खोली जाती है. पीडीएस दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में ग्रामीणों को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए राज्य एवं जिला प्रशासन सभी उपाय कर रहा है.
  

  
हाईकोर्ट ने कलेक्टर बीजापुर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले वर्तमान जनहित याचिका के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.
 

एमआईसी बैठक: विकास कार्यों के लिए 8 करोड़ 14 लाख स्वीकृति, राजधानी के गार्डन होंगे व्यवस्थित, 2 मालियों की होगी नियुक्ति

 
 
  
  रायपुर-  नगर निगम मेयर इन काउंसिल की बैठक निगम मुख्यालय में महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हुई. बैठक में 8 करोड़ 14 लाख के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई. वहीं अब शहर में गार्डनों को व्यवस्थित करने हर वार्ड में 2 मालियों यानी 70 वार्डों में कुल 140 कुशल मालियों को नियुक्त किया जाएंगे,
  

  

  
बैठक में आयुक्त अबिनाश मिश्रा, एमआईसी सदस्य, अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विनोद पांडेय, सहित सभी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं की उपस्थित रहे। इसमें विभिन्न विषयों और निर्धारित एजेंडों पर चर्चा हुई.
  

  
बैठक में जोन 2 के प्रस्ताव दानवीर भामाशाह वार्ड क्रमांक 26 के मंगलबाजार खालबाड़ा कुकरी तालाब, कलिंग नगर क्षेत्रों में जल भराव की समस्या होने पर कव्हर्ड नाली व पुलिया निर्माण कार्य के लिए 1 करोड 64 लाख 21 हजार रुपए के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई और कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया.
  

  
शहरी गरीबी उपशमन और समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव अनुसार जोन 5, 7, 9 से एवं ऑनलाइन प्राप्त कुल 61 पात्र प्रकरणों और राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन योजना में जोन 5, 7, 9 से प्राप्त कुल 13 पात्र प्रकरणों और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार के लिए शेष राशि 4 करोड 50 लाख रुपए के पुनर्विनियोजन के संबंध में विभागीय प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा व विचार विमर्श करने बाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी.
  

  
बैठक में आवारा मवेशियों के रखरखाव, डॉग शेल्टर, शहर में जलभराव से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इसमें शहर कांजी हाउस और गौठानों बड़ा करने 2 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई. अगले 1.5 महीने में डॉग शेल्टर को पूरा करने और तेलीबांधा तालाब में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने के बाद आज एसटीपी के लिए नए टेंडर पर चर्चा हुई. अब शहर में गार्डनों को व्यवस्थित करने हर वार्ड में 2 मालियों यानी 70 वार्डों में कुल 140 कुशल मालियों को नियुक्त किया जाएंगे, जिसके निरीक्षण के लिए अधिकारी भी नियुक्त होंगे इसके साथ ही गार्डन में उपयोगी मशीन और आवश्यक औजारों की भी निगम खरीदी करेगा.
 

सड़क हादसों में मवेशियों की मौत का मामला: हाईकोर्ट ने सीएस से पूछा- जिम्मेदार कौन, 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

 
 
  
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने सड़कों पर मवेशी नहीं हटने और हादसों में कई मवेशियों की मौत को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सीएस को जांच कर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये 4 सप्ताह में बताने कहा है।
  
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मवेशी मौत के आंकड़े भी इस दौरान कोर्ट में पेश किए। जनवरी से अब तक 73 हादसे हुए है इसमें 55 लोगों की मौत हो गई। रायपुर-बिलासपुर मार्ग सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 52 ऐसे स्थान हैं, जहां पर मवेशियों के कारण सबसे ज्यादा हादसे होते हैं।
  
प्रदेशभर के सड़कों में आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर जनहित याचिका पर सोमवार सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगर पालिका, निगम आयुक्तों और ग्राम पंचायतों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि सड़कों और राजमार्गों में आने वाले पशुओं को रोकें और संभावित दुर्घटना रोकने सख्त कदम उठाया जाए।
 

निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने ली फेरीवालों की बैठक, साफ-सफाई और अवैध कब्जों को लेकर दी सख्त हिदायत

 
 
  
  रायपुर-    नगर निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने आज नगर निगम मुख्यालय में शहर के लगभग 75 फेरीवालों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में आयुक्त ने फेरीवालों को अपने ठेलों और आस-पास की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी. उन्होंने कचरे को रोज डस्टबिन में डालने और नगर निगम के सफाई मित्र को सौंपने की हिदायत दी, ताकि शहर की स्वच्छता बनाए रखी जा सके.
  

  

  

  अवैध अतिक्रमण पर सख्ती और नए वेंडिंग जोन की घोषणा
  

  
आयुक्त ने बढ़ते अवैध अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए सभी फेरीवालों को सड़क पर अवैध कब्जा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने शहर के 13 स्थानों पर नए वेंडिंग जोन विकसित करने की जानकारी दी, जहां फेरीवालों को सुव्यवस्थित रूप से काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी.
  

  

  पीएम स्वनिधि योजना और डिजिटल लेन-देन की सलाह
  

  
बैठक में आयुक्त ने फेरीवालों को केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के बारे में अवगत कराया और उन्हें डिजिटल लेन-देन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया. इस योजना के तहत, फेरीवालों को वित्तीय सहायता और डिजिटल लेन-देन के फायदे के बारे में जानकारी दी गई.
  

  
बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी और एनयूएलएम प्रभारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही, एनयूएलएम के मिशन प्रबंधक, नगर निवेश विभाग के सहायक अभियंता नीतिश झा और उपअभियंता विकास साहू भी उपस्थित रहे. इस बैठक का उद्देश्य फेरीवालों के कार्य की व्यवस्था को बेहतर बनाना और शहर की स्वच्छता को सुनिश्चित करना था.
 

शास्त्री बाजार व्यवस्थापित परिसर में दुकानों की आवंटन प्रक्रिया शुरू, निगम की वेबसाइट पर देखें पूरी जानकारी

 
 
  
रायपुर- नगर पालिक निगम रायपुर ने शास्त्री बाजार के पास नवनिर्मित व्यवस्थापित परिसर में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में जारी निविदा के अनुसार निर्मित कुल 84 दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय के बाजार विभाग या वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। दुकानों के आवंटन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 निर्धारित है।
  
निर्मित परिसर में 84 दुकानें बनी है, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13, विधवा/परित्यक्तता के लिए 3, दिव्यांग के लिए 2, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2, शिक्षित बेरोजगार के लिए 4, महिलाओं के लिए 8, तृतीय लिंग के लिए 2 दुकानें आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा 33 दुकानें अनारक्षित श्रेणी की है। इच्छुक व्यक्ति या फर्म दुकान प्राप्त करने नगर निगम मुख्यालय, बाजार विभाग अथवा नगर निगम रायपुर की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है.
 

छत्तीसगढ़ में अभी बंद रहेंगे स्टील प्लांट: स्टील उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी CM विजय शर्मा से चर्चा के बाद लिया फैसला

 
 
  
रायपुर- राज्य में बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में 29 जुलाई से लगभग 150 मिनी स्‍टील प्‍लांट और 50 अन्‍य स्पंज आयरन प्लांट में ताला लटका हुआ है। सरकार के आश्वसन के बाद एसोसिएशन को फैसले का इंतजार है। इस बीच आज छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CGSIMA) और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की राजधानी में बैठक आयोजित की गई। जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच हुई चर्चा के बारे में सदस्यों को अवगत कराया।
  
CGSIMA अध्यक्ष अनिल नचरानी, उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, मुकेश पांडे, मनीष धुप्पड़, अनिल अग्रवाल और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष धरमवीर नचरानी ने इस बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 3 अगस्त को डिप्टी सीएम विजय शर्मा से सार्थक चर्चा हुई, जिसमें डिप्टी सीएम ने सभी पक्षों को सुना और सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने जल्द ही तकनीकी बिंदुओं पर संबंधित उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करने का वादा किया है।
  
अभी बंद रहेंगे स्टील
  
छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक में उपस्थित सदस्यों ने वर्तमान बिजली दरों में स्टील उद्योग चलाने की असंभवता पर विचार-विमर्श किया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्लांट बंद रखने का आंदोलन जारी रहेगा। उपस्थित सदस्यों ने आंदोलन में सहयोग के लिए सभी स्टील प्लांट (मिनी स्टील प्लांट और फेरो अलॉयज) के संचालकों का धन्यवाद किया।
  
आगे की रणनीति और अन्य संगठनों का समर्थन
  
छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने भी इस आंदोलन में उनका पूर्ण सहयोग का वादा किया और आवश्यक होने पर अपने सदस्यों को भी प्लांट बंद करने का आग्रह किया है। बैठक में रायगढ़ और वायर रॉड के स्टील उत्पादकों से भी समर्थन की अपील की गई।
  
एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक के अंत में दीर्घकालीन व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ सरकार के साथ वार्ता करने का निर्णय लिया और इसके परिणाम तक इंतजार करने का संकल्प लिया। यदि बीच में कोई वार्ता होती है, तो सदस्यों को अवगत कराकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
  
स्टील उद्योग में हड़ताल से नुकसान की भरपाई मुश्किल
  
स्टील और सरिया कारोबारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में उत्पादन रुकने से देशभर में अन्य राज्यों का लोहा की बिक्री बढ़ी है। भठ्ठी बंद होने से इसे दोबारा शुरू करने में अतिरिक्त बिजली और समय लगेगा। उद्योगपतियों का कहना है कि बढ़ी हुई बिजली दरों के कारण वे पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। शासन को जल्द समाधान निकालकर बिजली दरें वापस लेनी चाहिए। हड़ताल के कारण जो उत्पादन नहीं हो रहा है, उसकी भरपाई बाद में करना मुश्किल है।