सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दी जानकारी

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में समेत देश भर में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियां सीएसआर निधि से राशि खर्च कर रही हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से सवाल किया था कि, कंपनियों ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व में खेल कार्यकलापों पर होने वाले व्यय को शामिल किया है और छत्तीसगढ़ में सीएसआर निधि से खेल कार्यकलापों पर होने वाले खर्च की जानकारी मांगी थी।
  
जिसपर कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा बताया कि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21 से 2022-23 के दौरान देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सभी कंपनियों द्वारा सीएसआर निधि से राशि खर्च की गई है। जिसमें ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शामिल है। छत्तीसगढ़ में कंपनियों द्वारा खेलों पर 2022-23 में 5.72 करोड़ रुपए राशि खर्च की गई है। जिसमे से अकेले रायपुर में 3.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए है। हर्ष मल्होत्रा ने यह भी जानकारी दी कि, देश में 24,392 कंपनियों ने साल 2022-23 में देश भर में सीएसआर मद में करीब 30 हजार करोड़ रुपए खर्च किए है।
 

राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक सम्पन्न

 
 
  
रायपुर-   किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी तथा आमसभा बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज सम्पन्न हुई। सचिव महिला एवं बाल विकास द्वारा बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। संयुक्त संचालक, मिशन वात्सल्य द्वारा वर्तमान में राज्य में बाल संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे विभिन्न कार्यों, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 के क्रियान्वयन हेतु संचालित मिशन वात्सल्य के तहत प्रदान की जा रही संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखरेख सेवाओं की जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया।
  
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 93 बाल देखरेख संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 67 एवं विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए 26 संस्थाएं संचालित हैं। इन संस्थाओं में 2046 बच्चे निवासरत हैं, जिनमें से 1318 बच्चे शाला में अध्ययनरत एवं 29 बच्चे ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा देंगे। वर्ष 2023-24 में बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत 10वी के 32 एवं 12वी के 23 बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। आगामी शिक्षा सत्र के विषय चयन हेतु 136 बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट कराया गया। कोंडागांव एवं महासमुंद जिले के बच्चों द्वारा जुडो, तीरंदाजी खेलों में प्रदर्शन किया गया। जिसके फलस्वरूप सांई हॉस्टल एवं खेल अकादमी में प्रवेश प्रदाय किया गया है। सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संस्थागत देखरेख में निवासरत बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने, कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने, बच्चों की समुचित स्वास्थ्यगत देखभाल करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं संबंधित विभागों की संयुक्त कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग को उनकी गतिविधियों में इन बच्चों को शामिल करने के निर्देश दिये गये।
  
गैर संस्थागत देखरेख अंतर्गत दत्तक ग्रहण में वर्ष 2023-24 में 79 बालक एवं इस वर्ष 20 बालक दत्तक ग्रहण में दिये गये। स्पांसरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 812 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। सचिव द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं अधिकतम पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये गये। फास्टर केयर के अंतर्गत 14 बच्चे एवं आफ्टर केयर में 85 बच्चों को लाभान्वित किया गया।
  
किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ बाल कोष का गठन किया गया है, जिसमें जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति उपरांत राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा कार्याेत्तर अनुमोदन दिया गया। कोविड आपदा के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए संचालित पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 108 हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने की जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा दी गई।
  
पॉक्सो पीड़ित बालिकाओं के पुनर्वास हेतु केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजना की जानकारी समिति के सदस्यों को दी गई कि एक सितम्बर 2023 से राज्य शासन द्वारा संचालित चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 के संचालन, महिला हेल्पलाईन 181 एवं ईआरएसएस 112 से इंटीग्रेशन के संबंध में जानकारी दी गई। चाईल्ड हेल्पलाईन में प्राप्त 1623 प्रकरणों के विरूद्ध 1571 प्रकरणों का निराकरण किया गया। सचिव द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 1098, 181, 112 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बच्चों के विरूद्ध तथा बच्चों द्वारा किये जाने वाले अपराधों का जिलेवार विश्लेषण कर कार्ययोजना बनाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये।
  
बैठक में बताया गया कि राज्य में बाल संरक्षण व बच्चों के सर्वाेत्तम हित में किए जा रहे कार्यों एवं प्रयासों की गुणात्मक सुधार हेतु निर्देश दिए गए। समिति के सदस्यों को बाल विवाह मुक्त छ.ग. अभियान के संबंध में जानकारी दी गई। वर्ष 2023-24 में 161 एवं वर्ष 2024-25 में 146 बाल विवाह अंतर्विभागीय समन्वय से रोके गये हैं। राज्य शासन द्वारा किये जा रहे नवाचार उल्लास, उजियार, उमंग, उम्मीद एवं बाल उदय योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बाल देखरेख संस्थाओं में होने वाली विभिन्न गतिविधियों स्वच्छता पखवाड़ा, योग दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वीर बाल दिवस की जानकारी साझा की गई।
  
वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य के दिशा-निर्देश अनुसार भारत शासन को प्रेषित वित्तीय प्रस्ताव पर कार्याेत्तर अनुमोदन समिति द्वारा दिया गया। समिति द्वारा 2024-25 के लिए प्रशिक्षण कार्ययोजना, प्रचार-प्रसार गतिविधि कार्ययोजना, वर्ष 2022-23 के ऑडिट कार्य का कार्याेत्तर अनुमोदन दिया गया। समिति के सदस्यों को छ.ग. राज्य की बाल संरक्षण नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जानकारी दी गई। सचिव ने बच्चों के सर्वाेत्तम हित में प्रचार-प्रसार, विभाग से संबंधित बिंदुओं पर परिणाममूलक कार्यवाही हेतु समन्वित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये।
  
बैठक में संचालक महिला एवं बाल विकास तुलिका प्रजापति, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग डॉ. रेणुका श्रीवास्तव एवं अन्य सहयोगी विभागों- गृह विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी आदि विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
 

मेयर ढेबर समेत 65 प्रतिनिधि कल से शैक्षणिक यात्रा पर, बैंगलोर और मैसूर की कार्यप्रणाली का करेंगे अध्ययन

 
 
  
रायपुर-  नगर पालिक निगम के मेयर ऐजाज ढेबर सहित 65 जनप्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारी आगामी 6 दिनों के लिए शैक्षणिक भ्रमण के लिए बैंगलोर और मैसूर नगर निगम की यात्रा पर जा रहे हैं. इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य बैंगलोर महानगर पालिका और मैसूर नगर निगम की तरफ से संचालित उत्कृष्ट परियोजनाओं का अवलोकन करना है.
  
यात्रा के दौरान प्रतिनिधि और अधिकारी बैंगलोर और मैसूर की स्मार्ट सिटी योजनाओं, राजस्व वसूली, और स्वच्छता से संबंधित कार्य प्रणालियों का अध्ययन करेंगे. इस दौरान उन्हें परियोजनाओं की विस्तृत प्रेजेंटेशन और कार्यस्थल पर जाकर कामकाज देखने का अवसर मिलेगा, जिससे रायपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार की संभावनाएं बढ़ेगी.
 

नवीन शिक्षा नीति, युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का साधन : उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन

 
 
  
रायपुर-     प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आज कोरबा स्थित शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा के दीक्षारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री श्री देवांगन ने वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा की सभी शासकीय, निजी कॉलेजों में नवप्रवेशित विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस कराने, उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति तथा संस्कृति को सिखाने, अन्य छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संबंध बनाने तथा उन्हें व्यापक उद्देश्य तथा स्वयं की खोज की भावना से परिचित कराने के उद्देश्य से दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
  
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम में अलग-अलग विषयों से अवगत होंगे, निश्चित रूप से भविष्य में हमारी शिक्षा नीति विश्व स्तर पर नई पहचान बनायेगी। उन्होंने छात्राओं को निरंतर आगे बढ़ते रहने एवं आदर्श छात्र जीवन जीने की बात कही।नवीन शिक्षा नीति युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का साधन बनने जा रहा है।
  
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि यह जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। आज नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए प्रवेश का प्रथम दिवस है। उन्होंने कहा की आप विद्यालय की पढ़ाई पूर्ण कर महाविद्यालय में प्रवेशित हो रहे हैं, जिस प्रकार एक पौधा रोपण होता है, उसके बाद वो पौधा बड़ा पेड़ बनता है और संपूर्ण प्रकृति को ठंडक प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार आज आपका भी पदार्पण हुआ है। महाविद्यालय में यहां से विद्यार्जन करके निकलेंगे तो राष्ट्र के लिए आप भी उपलब्धियां लेकर राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे।
  
इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ साधना खरे, जनभागीदारी समिति की अध्यक्ष कविता सिंह राजपूत, वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेंद्र देवांगन, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, डॉ. रेणु बाला शर्मा, डॉ एस के गोभिल, डॉ अवंतिका कौशिल समेत अधिक संख्या में छात्र गण और अध्यापक गण उपस्थित रहे।
  
मिनीमता और अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री श्री देवांगन
  
कोरबा स्थिति शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय और श्री अग्रेसन कन्या महाविद्यालय में भी आयोजित दीक्षारंभ समारोह में मंत्री श्री देवांगन शामिल हुए।
  
इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आप महाविद्यालय के छात्र हैं और ज्ञान के इस मंदिर का प्रयोग कर अपने भविष्य को चहुंमुखी विकास की ओर ले जा पाएंगे। नवीन शिक्षा नीति का उपयोग कर नई शिक्षा को जीवन मे उतारते हुए सम्पन्न और विकसित भारत की संकल्पना में अपना योगदान दे पाएंगे।
 

बलौदाबाजार जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के दीक्षारंभ समारोह में शामिल हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा

 
 
  
रायपुर-   देश की तरक्की की राह में युवाओं का योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागू की गई। नई शिक्षा नीति का छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन हो रहा है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार जिले के विभिन्न कॉलेजों में आयोजित दीक्षारंभ समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।
  
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में नौकरी की जगह स्वरोजगार पर जोर दिया गया है, ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर खुद को नौकरी के बजाय अन्य लोगों को नौकरी प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के साथ-साथ देश की संस्कृति, सभ्यता को महत्व दिया गया है, जिससे छात्रों में गौरवशाली संस्कृति से परिचित हो सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में नवीनतम तकनीकी ज्ञान का भी समावेश किया गया है।
  
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने नवीन शासकीय महाविद्यालय वटगन, शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय पलारी एवं शासकीय दाऊ कल्याण आर्टस एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलौदाबाज़ार के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने नवप्रवेशी कॉलेज छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने होनहार एवं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।
  
राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने इस मौके पर वटगन कॉलेज के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 20 लाख रूपये की स्वीकृति की घोषणा की। इस राशि में 10 लाख रूपये के मुख्य सड़क मार्ग से कॉलेज तक पहुंचमार्ग और 10 लाख रूपये सायकल स्टैण्ड, आवश्यक फर्नीचर सहित बाउंड्री वॉल के लिए व्यय की जाएगी।
  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि कॉलेज को संवारने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब मिलकर इस कॉलेज के लिए बेहतर कार्य करेंगे। इन कार्यक्रमों में पूर्व विधायक सनम जांगड़े, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पूर्व अध्यक्ष योगेश चंद्राकर, पलारी नगर पंचायत यशवर्धन वर्मा, स्काउट गाइड के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय केशरवानी विद्यालय बलौदाबाजार में नगर पालिका परिषद् अध्यक्ष चितावर जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र और उनके पालकगण शामिल हुए।
 

सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कहा- पिछली सरकार ने लाठी-डंडे बरसाए थे, हमारी सरकार ने सनातनियों पर बरसाए फूल

 
 
  
कवर्धा- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले के भोरमदेव में हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की और भोरमदेव बाबा में पूजा-अर्चना की. इस मौके पर सीएम ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है. जिससे प्रदेश में सियासत गरमा गई है.
  
मुख्यमंत्री साय ने अपने बयान में कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कवर्धा में सनातनियों पर लाठी डंडा बरसाए थे. हमारी सरकार में सनातनियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए है. आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में आए हैं. आज भोरमदेव बाबा में पूजा अर्जना की छात्तीसगढ़वासियों के खुशहाली की कामना की है.
  
सीएम साय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार
  
सीएम विष्णुदेव साय के इस बयान पर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में भाजपा राजनीति करती है. जाति-धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं. डहरिया ने कहा कि कावड़ियों पर पुष्प वर्षा ठीक हैं लेकिन ऐसे बयान नहीं देना चाहिए.
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर हरेली त्योहार के दिन राज्य को मिली बड़ी सौगात, 535 चिकित्सा अधिकारियों की हुई संविदा नियुक्ति

 
 
  
  

   

    

     रायपुर।      छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर हरेली तिहार के दिन राज्य के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। इन चिकित्सकों की नियुक्ति से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर और गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा।
    
   
  
  

   

    
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चिकित्सा स्नातक एमबीबीएस पाठ्यक्रम 2018 बैच के चिकित्सा स्नातकों को निष्पादित अनुबंध अनुसार दो वर्ष की संविदा सेवा का अवसर दिया गया है। इन चिकित्सा अधिकारियों में बालोद जिले में 22, बेमेतरा में 10, धमतरी में 6, दुर्ग में 55, गरियाबंद में 6, कबीरधाम में 20, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 8, महासमुंद में 34 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना की गयी है।
    
इसी प्रकार मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 3, रायपुर में 42, राजनांदगांव में 22, बलौदाबाजार-भाटापारा में 3, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 15, बिलासपुर में 22, जांजगीर-चांपा में 12, गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही में 4, कोरबा में 32, मुंगेली में 3, रायगढ़ में 42, सक्ती में 1 स्नातक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
    
इसी प्रकार बस्तर में 17, बीजापुर में 5, दंतेवाड़ा में 13, कांकेर में 19, कोण्डागांव में 7, नारायणपुर में 1, सुकमा में 11, बलरामपुर में 19, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 16, जशपुर में 21, कोरिया में 6, सूरजपुर में 6 तथा सरगुजा जिले में 32 स्नातक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गयी है ।
   
  
 

हर महीने 4 हजार करोड़ का खर्च ले रही सरकार, हम 14 नहीं 35 विधायकों वाले विपक्ष,उठाएंगे सवाल : सुशील आनंद शुक्ला

 
 
  
रायपुर-   प्रदेश में भाजपा सरकार के कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा जनता ने हमारे 35 विधायकों को चुनकर भेजा है। हम इस देश के प्रमुख विपक्षी दल हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से भी मजबूत राजनीतिक दल है। जितना वोट बीजेपी को मिला है उसे मात्र एक परसेंट कम वोट ही हमें मिला है। हम क्यों ना चिंता करें इस प्रदेश की पिछले 7 महीने में 28000 करोड रुपए का कर्ज़ प्रदेश की सरकार ले चुकी है। इनका आर्थिक प्रबंधन फेल हो चुका है।
  
हर महीने 4000 करोड़ का कर्ज सरकार ले रही है। इसका मतलब है कि 5 साल में ये सरकार 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने की तैयारी में है। हमारी सरकार ने 5 साल में मात्र 45 हजार का कर्ज लिया था।आखिरी के तीन सालों में हमने एक रुपये कर्ज नहीं लिया। इसका साफ मतलब यह है कि अगर सरकार कर्ज नहीं लगी तो अपना रोजमर्रा का काम भी नहीं चला सकती।
  
सारी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है, चाहे फिर वह गोबर खरीदी हो या गौठान। ऐसी कई योजनाओं को बंद करने के बावजूद इन्हें कर्ज लेने की नौबत आ रही है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार पूरी तरह से फेलियर है और विपक्षी दल होने के नाते हम सरकार को आगाह करेंगे।
  
हम 14 नहीं 35 विधायकों वाले विपक्ष
  
आप सरकार में आ गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे प्रदेश का ठेका आपको मिल गया है। आप गलत करेंगे तो उंगली उठाई जाएगी। लगातार इस तरह से कर्ज ले रही है सरकार और कह रही है कि कांग्रेस चिंता ना करें क्यों चिंता ना करें भाई जनता ने हमें आपके नकल करने के लिए रखा है 35 विधायक हैं हमारे हम आपकी तरह 14 विधायकों वाली पार्टी नहीं है।
  
गौ नीति को लेकर बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए शुक्ला ने कहा गौठान को जब 7 महीने से बंद कर दिया गया है तो जाहिर है की हालत बत्तर होंगे ही, बलौदा बाजार में 20 गए मर गई, सड़क पर गाय कुचलकर मार रही है, गौ तस्करी हो रही है और आप इसके लिए कानून बना रहे हैं। कृषि कानून के तहत जो बदलाव किए गए हैं, उसके अनुसार गायों का निर्यात किया जा सकता है।
  
अब गाय बांग्लादेश जाएगी या अरब कंट्रीज जाएंगी, वहां उन्हें काट कर खाया जाएगा। उनकी सरकार ऐसे नियम बना रही है। इन्होंने गौठानों को बंद करके इस तरह का नियम बना दिया। अब यह कैसे सवाल खड़ी कर सकते हैं? बीजेपी की हट धर्मिता के कारण आज गाय सड़क पर है।
  
सरकार बताएं कि उन्होंने रोका छेका क्यों नहीं शुरू किया। मजबूरी में किसान उन्हें बाड़ी में बंद कर रहे हैं। वहां उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए उनकी मौत हो रही है। बलौदा बाजार में भी यही हुआ। अगर गौठान शुरु रहते तो गए गोटन में रहती वहां हमको चारा पानी मिलता। कांग्रेस के 5 साल में काम से कम गायों के इस प्रकार से मारने की कहानी कोई घटना तो सामने नहीं आई थी।
 

संभागायुक्त ने किया तीन शासकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण…

 
 
  
रायपुर-   संभागायुक्त महादेव कावरे आज सुबह राजधानी रायपुर स्थित तीन शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया और निर्धारित समय 10 बजे कार्यालय से अनुपस्थित लगभग 25 अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कावरे आज सुबह कृषि विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में निर्धारित समय 10 बजे कोई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नही थे।
  
कार्यालय के मेन गेट पर लगा ताला देख संभागायुक्त ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संयुक्त संचालक से दूरभाष पर बात कर सभी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कावरे ने इसके बाद नगर एवं निवेश विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय और सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय का भी निरीक्षण किया।
  
इन दोनों कार्यालयों में भी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश संभागायुक्त ने दिए। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित समय सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए।
 

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने हितग्रहियों को किया राशनकार्ड का वितरण

 
 
  
रायपुर-     खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने आज बेमेतरा जिले के नगर पंचायत नवागढ में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा आयोजित जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा करके राशनकार्ड वितरण, उचित मूल्य दुकान के माध्यम से खाद्यान की उपलब्धता एवं अन्य समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिनका राशनकार्ड नहीं बना है। वे 15 अगस्त 2024 तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है। हितग्राही उचित मूल्य दुकान में भी जाकर ऑनलाईन के माध्यम से अपने राशनकार्ड नवीनीकरण और ई-केवायसी का कार्य करवा सकतें है।
  
मंत्री श्री बघेल ने कहा कि ई-केवायसी के लिए प्रत्येक हितग्राही का बायोमेट्रिक अद्यतन होना चाहिए जिन सदस्यों का बाल आधार बना है उन्हें पहले आधार सेवा केंद्र से अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। इसके पश्चात् उचित मूल्य दुकान के ई-पॉस मशीन से ई-केवायसी करा सकते हैं। विदित हो कि राशनकार्ड में ई-केवायसी और नवीनीकरण की सुविधा निःशुल्क है। शिविर में आवेदन कर सकते हैं।