IPS अशोक जुनेजा बन रहेंगे राज्य के डीजीपी, 6 माह का दिया गया एक्सटेंशन

 
 
  
रायपुर-    अशोक जुनेजा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। केंद्र सरकार ने उनके एक्सटेंशन को हरी झंडी दे दी है। अब अशोक जुनेजा अगले 6 महीने तक डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। अशोक जुनेजा 1989 बैच के अफसर हैं। बता दें कि, 5 अगस्त 2022 को उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाया गया था। वहीं सूत्र बताते हैं कि, गृह विभाग ने नए डीजीपी के लिए नामों का पैनल केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर ली थी। पैनल में भेजे गए नामों में से किसी एक नाम पर केंद्र सरकार की मुहर लगती, इन नामों में अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके अलावा पवन देव भी एक मजबूत चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे, पैनल भेजे जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती इससे पहले इसे रोक दिया गया हैं।
  
अशोक जुनेजा के रिटायर होने के बाद उनकी सेवा वृद्धि किए जाने की संभावना के पीछे कई वजह गिनाई जा रही है। राज्य में भाजपा सरकार के काबिज होने के बाद से नक्सल मोर्चे पर मिल रही सफलता एक बड़ी वजह है। वहीं बीते छह महीने में करीब डेढ़ सौ नक्सली मारे जा चुके हैं। बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं अर्धसैनिक बलों के साथ राज्य पुलिस के बीच समन्वय का असर है कि नक्सल मोर्चे पर पहली बार बड़ी सफलता मिल रही है। कहते हैं कि, जुनेजा को एक्सटेंशन दिए जाने की संभावना के पीछे इस विषय को ही आधार माना जा रहा है। वहीं साय सरकार भी नक्सलवाद के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कहते हैं कि, डीजीपी बदलने से समन्वय में किसी तरह की संभावित अनदेखी पर सरकार कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। इसे भी एक कारण माना जा सकता हैं।
 

राजधानी में मंत्रिमंडल समिति की बैठक: सत्ता-संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर हुआ मंथन, साव बोले-

 
 
  
रायपुर- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्रियों की तीन घंटे तक चली बैठक समाप्त हो गई है. बैठक की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी. उन्होने कहा कि प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने आज लगातार कई बैठकें कीं, जिनमें प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमिटी और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए. बैठक में “एक पेड़ मां के नाम” कार्यक्रम के तहत सभी मंत्रियों को इसे अपने प्रभार के जिलों और क्षेत्रों में निचले स्तर तक ले जाने का निर्देश दिया गया है.
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए. इसके अलावा उन्होने बताया कि पूरे प्रदेश में 15 अगस्त को “हर घर तिरंगा” अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों को पूरी ताकत से भाग लेना है. युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगा, और 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि आज की पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी मिल सके.
  
निकाय चुनाव पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है, वार्डों का परिसीमन जारी है और जन समस्या पखवाड़ा चल रहा है. उन्होंने बताया कि हम हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं. बैठक में लिए गए निर्णयों से संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और जनता के बीच सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.
 

लगातार बारिश के बीच स्वर्णप्राशन के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में उमड़ी भीड़ 1370 बच्चों का कराया गया स्वर्णप्राशन

 
 
  
रायपुर-     दिन भर लगातार बारिश और झड़ी के बीच आज स्वर्णप्राशन के लिए अभिभावक बड़ी संख्या में बच्चों को लेकर रायपुर के आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय पहुंचे। बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्ति वर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए यहां आज 1370 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है। स्वर्णप्राशन के साथ ही डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया।
  
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा, प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और कौमारभृत्य विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में स्वर्णप्राशन कराया गया। स्वर्णप्राशन समन्वयक डॉ. लवकेश चन्द्रवंशी ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह काफी लाभदायक है। महाविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्र-छात्राएं हर महीने इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय द्वारा इस वर्ष की अन्य पुष्य नक्षत्र तिथियों 25 जनवरी को 1235, 21 फरवरी को 1420, 18 मार्च को 1720, 16 अप्रैल को 1410, 13 मई को 1256, 10 जून को 1802 और 8 जुलाई को 1342 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया था।
 

अब जंगल में ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों की ओर नहीं जाते पहाड़ी कोरवा राजकुमारी के कदम वनांचल की राजकुमारी ने शुरू की जिंदगी की नई पारी

 
 
  
रायपुर-     बात कुछ महीने पहले की ही है। राजकुमारी की जिंदगी किसी राजकुमारी की तरह तो दूर की बात, एक सामान्य इंसान की तरह भी न थी। जंगल में रहना, तेंदू-चार बीनना,बकरी चराना, घर में बाड़ी में काम करना तो कभी खेतों में हल चलाना और सुबह-शाम चूल्हें फूंकना राजकुमारी के जिंदगी की जद्दोजेहद में शामिल थी। शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पेंड्रीडीह गाँव की पहाड़ी कोरवा महिला राजकुमारी की ख्वाहिश तो थी कि वह पढाई करें और कुछ नौकरी करें। पढ़ाई की उनकी यह ख्वाहिश पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकी। लेकिन जितना भी पढ़ी थीं, उन्हें समझ थी कि पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें और और उनके समाज को उन्नति की राह पर आगे ले जा सकता है। एक उम्र के साथ ही घर वालो द्वारा रिश्ता तय करने के बाद ससुराल आई राजकुमारी को जब मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा जिले के शिक्षित पहाड़ी कोरवाओं को नौकरी दी जा रही है तो उन्होंने देरी नहीं की। अपना आवेदन दिया और पक्के इरादों के साथ जंगल से दूर आकर शहर में नौकरी शुरू की। अब जब नौकरी मिल गई है तो पहाड़ी कोरवा राजकुमारी की दिनचर्या ही बदल गई है। पहले सुबह उठते ही जो कदम उबड़-खाबड़ पगडंडियों से होकर जंगल की ओर जाया करते थे, अब वह जिंदगी की नई पारी और एक नई जिम्मेदारी के साथ स्कूल की ओर आती है।
  
कोरबा ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम पेंड्रीडीह की पहाड़ी कोरवा राजकुमारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन अचानक से उन्हें जंगल छोड़कर शहर आना पड़ेगा। उन्हें तो लगता था कि वह जंगल में ही पैदा हुई और अब जिंदगी इन्हीं जंगल में ही बीतेगी। जिले के शिक्षित बेरोजगार पहाड़ी कोरवा जनजाति के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल किए जाने के पश्चात वनांचल की राजकुमारी की किस्मत भी एकाएक बदल गई। अपना आवेदन जमा करने के साथ ही भृत्य पद के लिए चयनित हुई पेंड्रीडीह की राजकुमारी ने जंगल से शहर आकर नौकरी की शुरुआत की। आठवीं पास राजकुमारी ने बताया कि जंगल के आसपास ही उनके पुरखो की जिंदगी कटी है, वह भी काट रही थी। अचानक से शहर आना और यहाँ रहना कुछ अलग सा लगता है,लेकिन यह सब मंजूर है,क्योंकि आज वह जितनी पढ़ाई की उसी के हिसाब से उसे नौकरी मिली है। राजकुमारी का कहना है कि वह यदि जंगल में रहती तो उन्हें और उनके बच्चों को भी उन्हीं माहौल में ढलना पड़ता। उन्होंने बताया कि गाँव में आठवीं तक कि पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी हो गई और वह अपने ससुराल में जाकर रहने लगी। उन्होंने अपनी दिनचर्या को बहुत कठिन बताते हुए कहा कि पहाड़ी कोरवा का परिवार ऐसे ही चुनौती और संघर्षमय जीवन व्यतीत करता आया है। उन्हें जब नौकरी मिली तो यह भी एक चुनौती की तरह है। धीरे-धीरे वह स्कूल में काम सीख रही है। यहाँ स्कूल के माहौल को देखकर लगता है कि हम लोग कितना पीछे हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का कितना महत्व है। पहाड़ी कोरवा राजकुमारी ने बताया कि आने वाले समय में वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहेगी। उन्हें जो नौकरी मिली है,इससे मिलने वाले वेतन से उसकी आर्थिक समस्या दूर होगी तथा बच्चों का बेहतर ढंग से परवरिश कर पायेगी। पहाड़ी कोरवा राजकुमारी को शहर के एनसीडीसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भृत्य के पद पर डीएमएफ से मानदेय के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा नौकरी दी गई है।
 

हरेली तिहार मनाने सज गया मुख्यमंत्री निवास, रहचुली झूला, गेड़ी और साजसज्जा वाली बैलगाड़ियों से दिख रही रौनक

 
 
  
रायपुर-     हरेली तिहार की तैयारियों के लिए सजा मुख्यमंत्री निवास एक छोटे से गांव के रूप में नजर आ रहा है जहां हर तरफ हरेली की धूम है। मुख्यमंत्री निवास एक ग्रामीण मड़ई मेला की तरह सुंदर साजसज्जा में नजर आ रहा है। रहचुली झूला, गेड़ी और सुंदर बैलगाड़ियों से पूरा परिसर हरेली की रौनक से दमक रहा है।
  
कल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हरेली के अवसर पर परंपरागत तरीके से पूजा करेंगे। हरेली के मौके पर पशुधन की पूजा की जाती है। खेती किसानी की शुरूआत में मनाया जाने वाला यह पर्व धरती के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करता है और इस भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री पूजा के पश्चात किसान भाइयों को आधुनिक कृषि उपकरणों का वितरण भी करेंगे।
  
समय बदलता है लेकिन छत्तीसगढ़ अपनी परंपराएं नहीं छोड़ता। हवाई झूलों के दौर में भी रहचुली झूला की परंपरा छत्तीसगढ़ के लोग याद रखते हैं जो उन्हें अपने ग्रामीण अंचल और पुरखों से जोड़ती है। हरेली के पावन अवसर पर रहचुली झूले पर चढ़ते हैं और याद करते हैं कि मनोरंजन के माध्यम बदले हैं मनोरंजन नहीं बदला है। इस अवसर पर अतिथिगण रहचुली के उत्साह को फिर से याद करेंगे। गेड़ी के उत्साह को याद करेंगे। सीसी रोड से पहले के दिनों में जब ग्रामीण सड़कें मानसून की उफान में कीचड़ में तब्दील हो जाती थीं तब गेड़ी सबसे सुरक्षित जरिया होता था ताकि कीचड़ से बच सकें। साथ ही हरेली के मौके पर बारंबार गेड़ी चढ़कर सावन मास के उत्साह को जाहिर किया जाता था।
  
हरेली के मौके पर बैल भी सजते हैं और बैलगाड़ी भी सजती है। अपने पशुधन के सम्मान के लिए, उनकी पूजा के लिए यह बड़ा पर्व होता है। खेती किसानी की तैयारियों के बीच धरती माता के अभिवादन का यह त्योहार है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने परिवार सहित परंपरागत तरीके से हरेली की पूजा करेंगे।
  
हरेली के मौके पर ग्रामीण खेल भी यादगार होते हैं। गेड़ी दौड़ जैसी कई प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। परंपरागत छत्तीसगढ़ी खेलों का जादू इस दिन उफान पर होता है। मुख्यमंत्री निवास में भी इसकी पूरी तैयारी की गई है। पिट्ठूल, भौरा जैसे खेल विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। साथ ही परंपरागत छत्तीसगढ़ी पकवान चीला, खुरमी, ठेठरी, अइरसा आदि का भी आनंद लेंगे। इस मौके पर सबसे खास लोक संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। राऊत नाचा, करमा नृत्य आदि छत्तीसगढ़ के परंपरागत नृत्यों का आयोजन होगा। इस अवसर पर विविध लोकगीतों की प्रस्तुति भी होगी।
  
छत्तीसगढ़ में हरेली हर जगह अपनी विशिष्ट सुंदरता और विशिष्ट रूपों तथा तरीकों से मनाई जाती है। प्रदेश का हर अंचल अपनी सांस्कृतिक सुंदरता के साथ अपने को व्यक्त करता है। हरेली के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में इनकी भी प्रस्तुति होगी।
  
हरेली त्योहार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का त्योहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान देश की जनता से किया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरेली के दिन एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है ताकि अपनी जननी और जन्मभूमि दोनों के प्रति प्रदेश के सभी नागरिक अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें।
 

मंत्री ओ.पी चौधरी ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-     आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी चौधरी ने आज यहां न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की समीक्षा की, जिसमें राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी उपस्थित हुए।
  
मंत्री श्री चौधरी ने विभागीय समीक्षा बैठक में आवासीय कालोनियों के विकास अनुज्ञा, नियमितिकरण, विकास योजना तथा भवन निर्माण अनुज्ञा में सरलीकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने ऑनलाईन प्रक्रिया में आ रही कठिनाईयों के संबंध में विस्तार से चर्चा की तथा उक्त समस्या को देखते हुए साफ्टवेयर में सरलीकरण करते हुए समस्त कार्यालय प्रमुखों को प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया।
  
मंत्री ओ. पी चौधरी द्वारा नए जिलों में कार्यालयों की स्थापना एवं कर्मचारियों के पद सरंचना के पुनःनिर्धारण पर भी चर्चा की गई साथ ही राज्य के प्रमुख जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगाँव जैसे बड़े शहरों में कर्मचारियों-अधिकारियों के पद सरंचना में वृद्धि करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उचित व्यवस्था से आमजनों के प्रकरणों का निराकरण सुगमता से समय-सीमा पर किया जा सकता है।
  
मंत्री ओ. पी चौधरी ने संचालक सौरभ कुमार को यह निर्देशित किया कि समस्त अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित रहकर आमजनों के प्रकरणों का निराकरण करें। कार्यो में पारदर्शिता एवं तत्परता दिखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिलने के समय का निर्धारण कर इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर अवश्य लगाए। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण की सचिव आर. संगीता, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संचालक सौरभ कुमार, अपर संचालक संदीप बांगड़े, सहित समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री को छात्र हर्ष गिलहरे ने स्केच पोर्ट्रेट भेंट की

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री श्री साय को आरंग में आयोजित आश्रम छात्रावास लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान नवमी कक्षा के छात्र हर्ष गिलहरे ने अपने हाथों से बनाई स्केच पोर्ट्रेट भेंट की। हर्ष की भेंट पाकर मुख्यमंत्री ने उसे शुभाशिर्वाद दिया और उसे मन लगाकर पढ़ाई करने की समझाईश दी। मुख्यमंत्री ने हर्ष से कहा कि उसके पास केवल एक पेंसिल से किसी की हू-ब-हू तस्वीर बनाने (स्केच) बनाने का अनूठा हुनर है और खूब अभ्यास कर इसको निखारना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, उसकी बारीकियाँ पता चलती है। लगातार प्रैक्टिस करके वो एक अच्छा स्केचमेकर बनकर देश-दुनिया में अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है। हर्ष गिलहरे रायपुर के डीडी नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 का कक्षा नौंवी का छात्र है।
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने
शासकीय दुधाधारी बजरंग कन्या महाविद्यालय को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा

 
 
  
रायपुर-     बालिकाओं की शिक्षा के बगैर महिला सशक्तिकरण की बात अधूरी रहती है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की शक्ति देती है। यह बात रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शासकीय दुधाधारी बजरंग कन्या महाविद्यालय के दीक्षारंभ समारोह में कही। बृजमोहन अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसके बाद सरस्वती वंदना के साथ नव प्रवेशी छात्राओं का स्वागत किया गया।
  
इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, कॉलेज विद्यार्थी जीवन की एक नई शुरुवात होती है। यहां से हमें जीवन की दिशा और दशा तय करने का मौका मिलता है। हमको जीवन में एक गोल बना कर उस को हासिल करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। किसी को IAS, PCS, बैंकिंग, आर्मी में जाना है तो किसी का कोई अलग प्लान होगा जिसको ध्यान रखकर कार्य करना होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी हमको हार नहीं माननी चाहिए। इच्छाशक्ति, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के जरिए हम कठिन से कठिन मंजिल भी हासिल कर सकते हैं।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि, अब छत्तीसगढ़ समेत देश भर में शिक्षा नीति लागू हो गई है। जिसमें सेमेस्टर प्रणाली के तहत साल में दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक बार खराब प्रदर्शन होने पर आप दूसरे सेमेस्टर में गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं अब छात्र रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। आर्ट्स में पढ़ने वाला छात्र साइंस और आईटी की पढ़ाई भी कर सकता है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य अपनी शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाना है।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने पीएम-उषा योजना के तहत महाविद्यालय को 5 करोड़ रुपए दिलाने की घोषणा की है। कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे को जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। पार्षद सीमा कंदोई, प्राचार्य डॉ किरन गजपाल समेत बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही।
 

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें,गुणवत्ताहीन निर्माण करने वाले एजंसियों पर कड़ी कार्यवाही करें-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

 
 
  
रायपुर-     प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के समग्र विकास, किसानों के आर्थिक विकास के लिए नई सिचाई परियोजनाओं, वनांचल सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया है।
  
श्री शर्मा ने कबीरधाम जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान वहां कलेक्ट्रोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमो की गहन समीक्षा की। उन्होने समीक्षा बैठक में जिले के वंनाचल क्षेत्रों में अधोसरंचना, पुल-पुलिया, सड़क, पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि उपज मंडी के स्वीकृत विकास कार्य, विधायक निधी, प्रभारी मंत्री द्वारा स्वीकृत कार्य, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास कार्य, त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थानों के क्षमता विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य, मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य, लोक निर्माण विभाग के कार्य, नई सिचाई परियोजनाओं, वनांचल सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की गहन समीक्षा की। उन्होने संबंधित विभागों को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
  
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विभिन्न मदों से स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी स्वीकृत कार्यो को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होने कृषि उपज मंडी द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य को प्रांरभ नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जाताई। उन्होने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य मे यदि गुणवत्ताहीन की शिकायत मिलती है ऐसे निमार्ण कार्यों की सभी पहलुओं की जांच कराई जाएगी और संबंधित विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्माण एंजेसी तथा संबंधित ठेकेदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।उन्होने कलेक्टर को समय-समय पर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भी कहा।
  
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कबीरधाम जिले में किसानों के आर्थिक समृद्धि के लिए जिले के सूदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की पांच नई शाखा खोलने के प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। इन पांच नई बैकिंग शाखाओं में सूदूर वनांचल क्षेत्र के ग्राम चिल्फी, कोयलारी, झलमला, सुरजपुरा और राजानवागांव शामिल है। इन ग्रामो में बैकिंग सुविधाओं के विस्तार होने से क्षेत्र के हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा साथ ही शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेगे। उन्होंने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को राजनांदगांव से पृथक कर स्वतंत्र कबीरधाम जिले के लिए बैंक खोलने के प्रस्ताव बनाने के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैक के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक कबीरधाम जिले के कूकदूर से लेकर मानपुर-मोहला तक कुल चार जिले संचालित हो रहे है, कार्य क्षेत्र विस्तार अधिक होने के कारण बैंकिंग से जुड़े किसानो की समस्याओं का निराकरण करने में विलंब हो जाता है, इसलिए कबीरधाम जिले में पृथक से बैंक खोलने पर विचार करने की जरूरत है।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक में ठाकुर देव चौके से लेकर नए हाईटेक बस स्टैण्ड तक सड़क चौड़ी करण, कवर्धा से सरोध मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्तावित कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कवर्धा शहर के विस्तार को विशेष ध्यान में रखते हुए रायपुर-बिलासपुर मार्ग के लिए नए बाई पास निर्माण के लिए नेशनल हाईवे के अधिकारियों को सर्वें कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होने बैठक में राज्य शासन द्वारा कवर्धा से होते हुए खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर व बस्तर को जोड़ने वाले राजकीय मार्ग को नेशनल हाईवे में शामिल करने के प्रस्ताव की जानकारी भी दी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से रायपुर से बिलासपुर बाईपास मार्ग सात किलोमीटर के चौड़ी करण के प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उपमुख्यमंत्री ने जिले में रसोई गैस सिलेण्डर की सुगम आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिले और कवर्धा शहर के लिए कुल चार नए गैस एजेंसी की स्वीकृति के लिए शासन एवं कपंनी को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 12 एजेंसियों के माध्यम से रसोई गैस सिलेण्डर की आपूर्ति की जा रही है। उन्होने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से वनांचल सहित सूदूर ग्रामीण क्षेत्र तरेगांव जंगल, दलदली, रामपुर, भिभौरी, इंदौरी, चिल्फी और राजानंवागांव क्षेत्र के आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुल सात एम्बुलेंस की खरीदी के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 26 एम्बुलेंस संचालित हो रही है, जिमसें बाइक एम्बुलेंस, 108 और 102, हाट बाजार क्लिनिंक की एम्बुलेंस शामिल है। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, आश्रम के उन्नयन, विस्तार, निर्माण कार्य, स्कूल भवन निर्माण की नई स्वीकृति, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा उपकरण की खरीदी, जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए आवश्यक भवन की उपलब्धता की तैयारियों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वन विभाग के तहत तेंदूपत्ता खरीदी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने गौ अभ्यारण्य के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी ने बताया कि बैगा बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत पीएम जनमन योजना के तहत 47 सड़क की स्वीकृति मिली है, जिसकी कुल लंबाई 186 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि 40 सड़क का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बचे हुए सड़क का कार्य भी जल्दी ही किया जाएगा। खाद्य अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में धान खरीदी की सुविधा के लिए मांग के अनुरूप ग्राम बैरख, खोलवा और नेवासपुर में नए धान खरीदी केंद्र खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
  
बैठक में कलेक्टर जनमेजय महोबे, वनमंडलाधिकारी शशि कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर निर्भय साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री श्री साय ने किया आठ करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने पाँच कन्या छात्रावासों का शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज आरंग में पाँच कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। पाँचो छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति की तीन सौ कन्याओं की अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। इन छात्रावासों की लागत आठ करोड़ छह लाख रुपये से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 100 सीटर लागत 174.67 लाख, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौद, 50 सीटर लागत 174.67 लाख, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम आरंग 50 सीटर लागत 162.76 लाख, अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आश्रम 50 सीटर लागत 162.76 लाख, नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 50 सीटर लागत 152.97 लाख रूपए का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कन्या छात्रावास परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रामफल के पौधे का रोपण किया।
  
इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी हॉस्टल, छात्रावासों में दो हजार सीटों की वृद्धि करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने माइनर नगर वितरक शाखा क्रमांक-एक पोढ़ापार रसोटा तुलसी केशला के जीर्णाेद्धार, आरंग एसडीएम और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास के निर्माण, आरंग रेस्ट हाउस का विस्तार और जीर्णाेद्धार करने की घोषणा की। इस मौके पर विधायक गुरू खुशवंत साहेब की मांग पर भण्डारपुरी गुरुद्वारा परिसर के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये की मंज़ूरी भी दी गई।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छात्रावास के लोकार्पण कर छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इन भवनों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग की हमारी बेटियां सुविधापूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा को जारी रख सकेंगी और अच्छी तरह पढ़-लिखकर अपने माता-पिता और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम ही नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर एक आदर्श समाज की नींव है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह कर पाने के लिए शिक्षा का अहम योगदान होता है। 15 साल प्रदेश में डॉ. रमन सिंह की सरकार रही, इन 15 सालों में प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए अनेक कार्य हुए। उस समय हमारे प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान टॉप में रहे। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में 10 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के साथ विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार को कुछ ही माह हुए हैं इतने कम समय में हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश की जनता को दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस क्रम में आरंग विधानसभा के विकास के लिए भी हमने कम समय में 17 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। पीएम श्री योजना में छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को शामिल किया गया है। इन स्कूलों के विकास के लिए केंद्र सरकार से 02 करोड़ रूपए का बजट मिलेगा, जिसका उपयोग स्कूल में अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाकर आईएएस, आईपीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में निर्धारित हॉस्टल में सीटों की संख्या की बढ़ोतरी करते हुए उसे 200 किया गया है।
  
मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार समाज के बेहतरी, उत्थान और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इन कन्या छात्रावासों के शुभारंभ से छात्राओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही हैै कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भवन विहीन 180 छात्रावासों के बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति मिली है। वर्तमान में 180 में से 121 भवन के निर्माण के लिए 210 करोड़ रूपए का टेंडर भी लगा दिया गया है। 69 छात्रावास बिल्डिंग निर्माण के लिए निविदा भी अपलोड की जा रही है। प्रदेश के 295 भवनविहीन छात्रावास और आश्रम के भवन निर्माण के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। श्री नेताम ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने खराब स्थिति वाले छात्रावास के मेंटेनेंस कर उन्हें सर्वसुविधा युक्त बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल और अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। एसटी-एससी वर्ग के लिए छात्रावासों आश्रमों में निर्धारित संख्या 3757 है, जिनमें 1,97,000 सीटें है। कई जगहों में आश्रम छात्रावासों में भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। प्रदेशभर में हमने नवीन एकलव्य विद्यालय भी खोले हैं।
  
उल्लेखनीय है कि इन छात्रावास-आश्रमों में अनुसूचित जाति की छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रवेश दिया जाएगा, जहाँ रहकर वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। छात्रावासों में सुसज्जित शयन कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, क्लास रूम्स सहित भोजन कक्ष और पर्याप्त संख्या में शौचालय तथा स्नानागार बनाये गये है। भवनों में बिजली-पानी की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लगभग 20 स्कूली छात्राओं को आने-जाने के लिए निः शुल्क साइकिलें भी वितरित की।
  
आरंग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया। उन्होंने मिनीमाता महतारी योजना के तहत श्रमिक परिवार की दस महिलाओं को बीस-बीस हज़ार रुपये की सहायता दी। श्री साय ने नोनी सशक्तिकरण योजना के तहतश्रमिक परिवार की लगभग पंद्रह मेधावी छात्राओं को भी बीस -बीस हज़ार रुपये की राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने दो निर्माण श्रमिकों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की। यह राशि निर्माण श्रमिक मृत्यु-दिव्यांग सहायता योजना के तहत दी गई। श्री साय ने दो बुजुर्ग श्रमिकों को बीस बीस हज़ार रुपये की सहायता श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत प्रदान की। श्रमिकों के पाँच मेधावी बच्चों को उनकी पढ़ाई जारी रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तीन तीन हज़ार रुपये की सहायता भी दी गई। इस योजना के तहत एक साल में नब्बे दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने वाले पंजीकृत श्रमिक के दो बच्चों को पहली कक्षा से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के लिए एक हज़ार रुपए से दस हज़ार रुपए तक की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में पाँच पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय के लिए तीन लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की। श्री साय ने पशु मित्र योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को भी लगभग तीन लाख रुपये का मानदेय वितरित किया।