*सघन मत्स्य पालन के लिए एयरेशन सिस्टम की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित, अंतिम तिथि 19 अगस्त तक*
महेश चंद्र गुप्ता

  


बहराइच- मत्स्य विभाग द्वारा सघन मत्स्य पालन के लिए महिला मत्स्य पालकों के लिए एयरेशन सिस्टम की नवीन योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के तहत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी तथा निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित तालाब पर मत्स्यपालन करने वाली ऐसी महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की पट्टा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो, ऑनलाइन आवेदन के लिए अर्ह होंगे। 

यह जानकारी देते हुए सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. जितेन्द्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत 0.50 हे. के तालाब में 2 हार्सपावर के एक कवाड पैडिल व्हील एरियेटर एवं 1.0 हे. या उससे बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरियेटर प्रति महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता क्षमता कम से कम 4-5 टन प्रति हे. हो, की उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनुदान दिया जाना है। इच्छुक महिला मत्स्यपालक विभागीय वेबसाइट पर 05 से 19 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।  
सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि योजना हेतु आवेदक को इकाई लागत रू. 0.75 लाख प्रति यूनिट पर सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छुक मत्स्यपालक योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए विकास भवन के निकट सरस शोरूम में स्थापित उनके कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

*गाइड लाइन्स का पालन न करने पर दण्डित होंगे कोचिंग संस्थान: डीआईओएस* 
महेश चंद्र गुप्ता

  


बहराइच- जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार ने जिले में संचालित कोचिंग सेन्टरों के प्रबन्धकों एवं संचालकों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कोचिंग सेंटर रेगुलेशन-2024 के अन्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन करते हुए कोचिंग का संचालन करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई कोचिंग संस्था जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से बिना रजिस्ट्रेशन के जांच/निरीक्षण में अपनी कोचिंग चलाता हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित कोचिंग के खिलाफ दण्डात्मक/ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।

कोचिंग सेन्टर संचालन के लिए निर्धारित गाइड लाइन्स की जानकारी देते हुए डीआईओएस श्री अहिरवार ने बताया कि कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं दे सकते हैं साथ ही किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी जैसे अच्छे नम्बर या रैंक दिलाने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। कोचिंग संस्थान ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों तथा किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, जो नैतिक, कदाचार से जुडे किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग संस्थान के पास एक परामर्श प्रणाली होने के साथ-साथ कोचिंग संस्थान की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाए और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन विवरण होना चाहिए। कोचिंग संस्थान को किसी टेस्ट से पहले स्टूडेंटस को उस टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल तथा अन्य करियर ऑप्शन के बारे में भी बताना होगा। कोचिंग में मेंटल हेल्थ को लेकर समय-समय पर वर्कशाप का आयोजन तथा दिव्यांग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उन्हें उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदाने करनी होंगी। 

डीआईओएस ने बताया कि सरकार का मानना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग हानिकारक हो सकती है। यह बच्चों पर मानसिक दबाव डाल सकता है और उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके आलावा 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग संस्थानों में पढाई के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते है। दिशानिर्देशों को जारी करने का मुख्य कारण कोचिंग में बच्चों के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकना है। पिछले कुछ वर्षों में कोटा जैसे शहरों में कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। इनमे से कई मामलों में आत्महत्या का कारण कोचिंग में पढ़ाई का दबाव बताया गया है। 

शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के तहत, कोचिंग संस्थानों को छात्रों को फीस की रसीद देना भिन्न-भिन्न कोर्स का उल्लेख करते हुए एक प्रॉस्पेक्ट्स जारी करना, प्रॉस्पेक्ट्स और नोट्स भी विद्यर्थियों को बिना शुल्क के देने होंगे। यदि विद्यार्थी ने पाठयक्रम के लिए पूरी फीस जमा कर दी है, लेकिन बीच मे ही कोचिंग छोड रहा है, तो बची हुई फीस 10 दिन के भीतर वापस करनी होगी। दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सभी कोचिंग संस्थानों को 03 महीने के भीतर अपने रजिस्ट्रेशन कराने होगे। कोचिंग गाइडलाइन के उल्लघंन करने पर जुर्माना लग सकता है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलान जारी की है। जिसके अनुसार कोचिंग संस्थानों को कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा। अगर कोई संस्थान इन शर्तों का उल्लघंन करता है, तो पहली बार में सम्बन्धित कोचिंग सेंटर पर रू. 25000 का जुर्माना लगाया जाएगा यह धनराशि रू. 01 लाख भी हो सकती है इसके अलावा पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।

डीआईओएस ने समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचायों/प्राचार्यों व आमजन से अपेक्षा की है कि यदि उनके क्षेत्र में कहीं पर अवैध कोचिंग अथवा कक्षाएं सचालित हो रही हों तो उनके मो.न. 9453140047 पर अवश्य सूचित करें ताकि सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

*स्कूल चलो अभियान रैली को डीएम ने दिखायी हरी झण्डी*
महेश चंद्र गुप्ता

  


बहराइच- सम्पूर्ण समाधान दिवस के लिए ब्लॉक मुख्यालय मिहींपुरवा पहुंचने पर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने उप जिलाधिकारी मोतीपुर संजय कुमार, खण्ड विकास अधिकारी अजीत प्रताप सिंह व खण्ड शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत कुमार सिंह व अन्य के साथ हरी झण्डी दिखाकर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्कूल चलो अभियान रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। 

स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली ब्लॉक मुख्यालय से निकलकर सर्वोदय इण्टर कालेज पर सम्पन्न हुई। रैली में विभिन्न परिषदीय स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग कर आमजन को शत-प्रतिशत बच्चों को स्कूल भेजने का सन्देश दिया।

*तहसील मोतीपुर में भूमि का रकबा कम दर्ज करने पर लेखपाल निलंबित*
महेश चंद्र गुप्ता

  


बहराइच- आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवसों की कड़ी में माह अगस्त के प्रथम शनिवार को तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पुलिस अधीक्षक बृन्दा शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर., उप जिलाधिकारी संजय कुमार व पुलिस क्षेत्राधिकारी राहुल पाण्डेय व अन्य अधिकारियों के साथ जनसमस्याओं की सुनवाई करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

समाधान दिवस में ग्राम बेलहन के कुलदीप सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि राजापुर गिरन्ट में स्थित उसकी भूमि का त्रुटिवश लेखपाल द्वारा भूमि का रकबा कम दिखाया गया है। इस स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिया कि राजापुर गिरन्ट के लेखपाल बंशराज राणा को निलंबन नोटिस निर्गत की जाय। इसके अलावा पेटरहा की नीतू सिंह व मझाव की रजनी द्वारा मानदेय दिलाये जाने, ग्राम प्रधान कंजड़वा द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने, नैनिहा के बाबे लाल द्वारा कोटेदार द्वारा अपशब्द कहने, निधिपुरवा के राज कुमार द्वारा आवास दिलाये जाने, गिरगिट्टी देवी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराये जाने, पकड़िया दीवान के लायक राम द्वारा भूमि विवाद, मोतीपुर ज़रीना द्वारा प्रधानमंत्री आवास, बोझिया की पुष्पादेवी द्वारा पैमाईश सहित अन्य फरियादियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की सुनवाई करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।  

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद कुमार राय, जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्त, जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेन्द्र द्विवेदी, ए.आर. को-आपरेटिव संजीव तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार, लीड बैंक प्रबन्धक जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी, जिला गन्ना अधिकारी आनन्द शुक्ला, सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. जितेन्द्र कुमार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बी.पी. सत्यार्थी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, बीडीओ, बीईओ, सीडीपीओ व थानाध्यक्षगण मौजूद रहे। 

उल्लेखनीय है कि मिहींपुरवा (मोतीपुर) में प्राप्त 72 में 07, पयागपुर में प्राप्त 151 में 07, कैसरगंज में 83 में 07, महसी में 23 में 04, सदर बहराइच में 27 में 03, नानपारा में 38 में 04 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण मौके पर किया गया। तहसील बहराइच सदर में अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने एसडीएम राकेश कुमार मौर्या के साथ जबकि अन्य तहसीलों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस सम्पन्न हुआ।

*सघन मत्स्य पालन के लिए एयरेशन सिस्टम की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित, अंतिम तिथि 19 अगस्त तक*
महेश चंद्र गुप्ता

  


बहराइच- मत्स्य विभाग द्वारा सघन मत्स्य पालन के लिए महिला मत्स्य पालकों के लिए एयरेशन सिस्टम की नवीन योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के तहत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी तथा निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित तालाब पर मत्स्यपालन करने वाली ऐसी महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की पट्टा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो, ऑनलाइन आवेदन के लिए अर्ह होंगे। 

यह जानकारी देते हुए सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. जितेन्द्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत 0.50 हे. के तालाब में 2 हार्सपावर के एक कवाड पैडिल व्हील एरियेटर एवं 1.0 हे. या उससे बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरियेटर प्रति महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता क्षमता कम से कम 4-5 टन प्रति हे. हो, की उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनुदान दिया जाना है। इच्छुक महिला मत्स्यपालक विभागीय वेबसाइट पर 05 से 19 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।  
सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि योजना हेतु आवेदक को इकाई लागत रू. 0.75 लाख प्रति यूनिट पर सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छुक मत्स्यपालक योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए विकास भवन के निकट सरस शोरूम में स्थापित उनके कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

बहराइच: कैसरगंज सीएचसी में भी शीघ्र शुरू होगा नेत्र आपरेशन, सीएमओ ने अस्पताल का निरीक्षण कर जांची स्थिति
महेश चंद्र गुप्ता ,सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय की  चिकित्सीय सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए अधीक्षक को निर्देशित किया। सीएमओ डा. संजय कुमार शर्मा बृहस्पतिवार की दोपहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज पहुंचे। 

  




सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने चिकित्सालय का निरीक्षण किया।

उन्होंने ओपीडी रजिस्टर, इमरजेंसी, उपस्थिति पंजिका के साथ-साथ चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से  मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने अधीक्षक डा. सिंह को निर्देशित किया कि चिकित्सालय में रात्रि के समय स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाएं जिससे इमरजेंसी की सुविधाओं में किसी प्रकार की असुविधा का सामना मरीजों को ना करना पड़े। सीएमओ ने कोल्ड चेन का भी निरीक्षण किया।उन्होंने कोल्ड चेन के रख रखाव व व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया तथा आईओ संगीता श्रीवास्तव के कार्यों की सराहना की। इसके बाद उन्होंने महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पैथोलॉजी,लेबर रूम,ओपीडी के साथ-साथ मरीजो को मिलने वाले भोजन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के लिए बनाए गए भोजन को चखा तथा उसकी गुणवत्ता भी परखी।

सीएमओ डा. शर्मा ने कहा की कैसरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शीघ्र ही नेत्र रोगियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। यहां पर न सिर्फ मरीजों को परामर्श मिलेगा। बल्कि उसके लिए ऑपरेशन की भी व्यवस्था की सुविधा रहेगी। उन्होंने चिकित्सालय के सभी चिकित्सकों से मिलकर उनकी समस्याएं भी जानी तथा उन्हें सभी संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वासन दिया।

सीएमओ डा. शर्मा ने बताया कि सीएचसी कैसरगंज के बेहतर संचालन के लिए यहां सभी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। शीघ्र यहां नेत्र रोगियों के लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी। सभी चिकित्सकों को उनकी जरूरत के अनुसार आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। इस मौके पर अधीक्षक डा.एनके सिंह, डीईएचओ बृजेश सिंह, डा. वीके सिंह ,डा. बीडी वर्मा सहित समस्त चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद रहे।

बहराइच: नहर की पटरी में खोद डाली चार सुरंग, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच जिले के मैला सरैया गांव के निकट स्थित नहर की पटरी में अज्ञात लोगों ने चार सुरंग खोद डाली। इसकी जानकारी होने पर पुलिस जांच में जुट गई है। साथ ही निगरानी के लिए सिपाहियों को लगाया गया है। बौंडी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामगढ़ी के मजरा मैला सरैया गांव के निकट नहर की पटरी बनी हुई है।

  


नहर पटरी में अज्ञात लोगों ने चार स्थान पर बडी सुरंग खोद डाली है। बुधवार सुबह जब आसपास के लोग शौच के लिए नहर के किनारे गए तो नहर की पटरी पर बने सुरंग को देखकर हैरान रह गए। सुरंग होने की जानकारी गांव के लोगों ने बौंडी पुलिस को दी। थानाध्यक्ष बौंडी ज्ञान सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुट गयी है।

उधर ग्रामीण भी तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। गांव के लोग गहरी सुरंग खोदने के पीछे कोई साजिश की बात कह रहे हैं। थानाध्यक्ष ज्ञान सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सुरंग के संबंध में घुमंतू प्रजातियों के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही मामले की सच्चाई की पड़ताल के लिए चार अतिरिक्त सिपाहियों को भी लगाया गया है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

डीएम के निर्देश पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक को मिली प्रतिकूल प्रविष्टि


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षण कार्य की गुणवत्ता, शिक्षक-शिक्षिकाओं व छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पुस्तक एवं ड्रेस वितरण, आधार फीडिंग, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई इत्यादि का जायज़ा लेने के उद्देश्य से बीते मंगलवार को जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय गम्भीरवा का औचक निरीक्षण किया गया था।

 निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं दुरूस्त न पाये जाने पर डीएम के निर्देश पर अपने पदीय उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन पाये जाने तथा शासकीय कार्यों में उदासीनता बरतने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक रजनीश कुमार पाठक को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक 


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रोजेक्ट अलंकार योजना में विगत 03 वर्षों के स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि कोई कार्य अनारम्भ की स्थिति में रहने पाये। 



जिन परियोजनाओं में अगली किश्त की मांग की जा रही है ऐसे प्रोजेक्ट की तकनीकी टीम से जांच कराने के उपरान्त ही अगली किश्त जारी करने की कार्यवाही अमल में लायी जाय। डीएम ने प्रोजेक्ट अलंकार के शिथिल प्रगति के लिए सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाय।  



बैठक के दौरान डीएम ने शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ अयोध्या, यूपी सिडको, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सी. एण्ड डी.एस. एवं डीएम द्वारा नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत, अवस्थापना सुविधाए, जीर्णाेद्धार तथा पुनर्निर्माण/अनुरक्षण सम्बन्धी कार्याे को समय से पूर्ण कराया जाय। डीएम ने डीआईओएस को निर्देश दिया कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरे हों। 



इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार, अधि.अभि. लो.नि.वि. प्रदीप कुमार, यूपी सीएलडीएफ के अरूण कुमार मौर्या, यूपी सिडको के घनश्याम बिरला, सहायक अभियन्ता लो.नि.वि. अंकित वर्मा सहित अन्य कार्यदायी संसथाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सीएम डैशबोर्ड पर डाटा फीडिंग कार्य को अद्यतन रखें विभाग: डीएम


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड व आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों की समीक्षा हेतु मंगलवार को देरशाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।



 डीएम ने ऊर्जा, नेडा, कृषि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास, मनरेगा, ग्रामीण अभियन्त्रण, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, दुग्ध विकास, सभी प्रकार की पेंशन, शोसल सेक्टर, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, गन्ना, श्रम, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राज्य कर, जल निगम, पंचायती राज, वन विभाग, पशुपालन, मत्स्य, आईसीडीएस एवं राजस्व इत्यादि विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिम्मेदार अधिकारी स्वयं अपनी देख-रेख में फीडिंग कार्य सम्पन्न करायें। जिन विभागों की प्रगति ‘ए’ श्रेणी से निम्न है उनके द्वारा प्रगति में सुधार के लिए प्रयास किया जाय। 

डीएम ने यह भी कहा कि जिन विभागों की श्रेणी ’ए’ है, ऐसे विभाग ‘ए’ प्लस श्रेणी में आने का प्रयास करें और ‘ए’ प्लस वाले यथास्थिति को बनाये रखें।
आईजीआरएस सन्दर्भों के निस्तारण के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि डिफाल्टर व असंतुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाय। शिकायतों का निस्तारण इस तरह से किया जाय कि असंतुष्ट श्रेणी के सन्दर्भों की संख्या न्यून से न्यूनतम रहे। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सन्दर्भ को समयबद्धता के साथ निस्तारित करें जिससे कोई भी प्रकरण डिफाल्टर की श्रेणी में न रहे। सन्दर्भों का निस्तारण करते समय सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन भी किया जाय। टोल फ्री नम्बर 1076 से प्राप्त सन्दर्भों के निस्तारण की समीक्षा में पाया गया कि इनमें असंतुष्टि की संख्या अधिक है। सभी अधिकारी 1076 से प्राप्त होने वाले सन्दर्भों के निस्तारण को गम्भीरता से लें और गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं। 



डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डे-बाई-डे फील्ड विज़िट कर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायज़ा लेने के साथ-साथ विभिन्न स्तर से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की गुणवत्ता को भी परखें। जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए नामित नोडल अधिकारियों को डीएम ने निर्देश दिया कि निरीक्षण कर जहां पर जैसी भी स्थिति हो आख्या उपलब्ध कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं पर लम्बित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के लिए सीडीओ के माध्यम से बैंक प्रबन्धकों के साथ बैठक कराएं। इन बैठकों में विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया जाय। 

विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बिजली आपूर्ति के कारण कहीं पर भी कानून व्यवस्था की समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। स्थानीय फाल्ट को समय से ठीक किया जाय। यदि किसी जगह पर शटडाउन लेना हो तो पहले से लोगों को अवश्य सूचित किया जाय। आवासरय योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने पीडी डीआरडीए को निर्देश दिया गया कि बाढ़ व कटान प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में वरीयता प्रदान की जाय। आवास आवंटन के लिए तैयार सूची पर सम्बन्धित तहसीलदार के हस्ताक्षर भी कराये जायें।

 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस व सीटी सेवाओं को क्रियाशील रखने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रभावी पर्यवेक्षण करते रहने के निर्देश दिये गये। 
ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिया कि फीडिंग कार्य पर विशेष ध्यान दें ताकि जनपद की रैंकिंग टाप फाइव आ सके। डीएम ने सीडीओ, सीएमओ व डीपीआरओ को निर्देश दिया कि विगत 02 वर्षों में जारी हुए जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों का लेखपालों एवं ग्राम सचिवों के माध्यम सत्यापन करा कर 15 दिवस में ग्रामवार समीक्षा भी करें। सीडीओ को निर्देश दिया गया कि बीडीओ एवं एडीओ पंचायत के माध्यम से सैम व मैम बच्चों तथा टीकाकरण कार्य का रैण्डमली सत्यापन कराया जाय। एसडीएम को निर्देश दिया गया कि तहसील अन्तर्गत स्थापित कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर कार्मिकों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय।  
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार शर्मा, उप जिलाधिकारी सदर राकेश कुमार मौर्या, नानपारा के अश्वनी पाण्डेय, कैसरगंज के पंकज दीक्षित, पयागपुर के दिनेश कुमार, मोतीपुर के संजय कुमार, जिला विकास अधिकारी राज कुमार, पीडी डीआरडीए अरूण कुमार सिंह, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।