बजट में आंध्र प्रदेश-बिहार की बल्ले-बल्ले, वित्त मंत्री ने दे दी बड़ी सौगातें
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार और आंध्रप्रदेश को बड़े तोहफे दिये हैं। इस तरह उन्होंने सहयोगी पार्टियों को साधने का भी काम किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में दो नये एक्सप्रेस-वे बनेंगे। गंगा नदी पर दो नए पुल बनेंगे। वित्त मंत्री ने बिहार में सड़क के लिये 26 हजार करोड़ रुपये का आवंटन रखा है। वहीं, चंद्रबाबू नायडू की बड़ी डिमांड मानी गई है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की सौगात मिली है। 

आंध्र प्रदेश को बजट में क्या
वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल में पहली बार आंध्रप्रदेश को बजट में प्रमुखता से जगह मिली है। यह उन कुछ पूर्वी राज्यों में से एक है, जिस पर सरकार का विशेष फोकस है। एपी पुनर्गठन अधिनियम में वित्त मंत्री ने राज्य की पूंजी की आवश्यकता को स्वीकार किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय व्यवस्था के जरिए 50,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में एलान करते हुए कहा कि 'सरकार का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किया। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश के लिए एक वर्ष तक अतिरिक्त आवंटन। अधिनियम में रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटी आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान।'

बिहार के लिए किए गए कई बड़े एलान
वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी।

लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बताया किन 9 क्षेत्रों पर किया गया फोकस
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज देश का आम बजट पेश कर रही हैं। संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें दही खिलाई। इसके बाद वित्त मंत्री ने उन्हें बजट की कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी के बाद वित्त मंत्री संसद पहुंची। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि बेहतर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति कम रही है। यह वर्तमान में 3.1 फीसदी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महंगाई को 4 फीसदी तक लाने की कोशिश करेगी। 

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसानों के लिए, हमने वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है। लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।

बजट में युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष और उससे आगे की ओर ध्यान देते हुए, इस बजट में हमने विशेष रूप से रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट को प्राथमिकताओं के लिए याद रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।

•	कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
•	रोजगार और कौशल
•	समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
•	विनिर्माण और सेवाएं
•	शहरी विकास
•	ऊर्जा सुरक्षा
•	बुनियादी ढाँचा
•	नवाचार, अनुसंधान और विकास
•	अगली पीढ़ी के सुधार

जमानत आदेशों पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, कहा बिना कारण नहीं रोका जाना चाहिए जमानत आदेश
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक फैसला सुनाया कि जमानत आदेशों पर लापरवाही से रोक नहीं लगाई जा सकती या उन्हें “यांत्रिक रूप से” नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें जमानत आदेशों पर लापरवाही से रोक लगाने के खिलाफ स्पष्ट दिशा-निर्देश और निवारक उपाय स्थापित किए गए हैं।
जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने फैसले का मुख्य हिस्सा पढ़ते हुए कहा, “हालांकि अदालतों के पास जमानत पर रोक लगाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।”



अदालत का यह फैसला एक ऐसे मामले में आया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी के जमानत आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए रोक लगा दी थी। जमानत आदेश पर एक साल तक रोक लगी रही, जिसके बाद 7 जून को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश बेंच ने निर्देश दिया कि आरोपी को तुरंत रिहा किया जाए।

बेंच ने मंगलवार को जमानत पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। 12 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि जमानत आदेशों पर लापरवाही से रोक लगाने की प्रथा गलत है। साथ ही शीर्ष अदालत इस प्रथा को समाप्त करेगी क्योंकि इससे मानव स्वतंत्रता पर “विनाशकारी” प्रभाव पड़ता है। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तर्क दिया कि यह कई अदालतों में एक स्थापित प्रथा है क्योंकि जमानत रद्द करने की शक्ति में ऐसे आदेशों पर रोक लगाने की शक्ति भी शामिल है। इस पर शीर्ष अदालत ने ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने के अपने अधिकार पर जोर दिया। “आप कैसे कह सकते हैं कि कानून में कुछ है या कोई प्रथा है। अगर यह प्रथा है, तो यह गलत प्रथा है। सिर्फ इसलिए कि कुछ आदेश पारित किए गए हैं, यह न्यायोचित नहीं हो जाता। व्यक्तियों की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में यह प्रथा नहीं हो सकती। जमानत देने वाले आदेशों में कारण शामिल होते हैं। इसे लापरवाही से कैसे रोका जा सकता है?” अदालत ने मामले में ईडी की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन से पूछा।



अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह इस बारे में विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी कि जमानत आदेश पर कब रोक लगाई जा सकती है। मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा, "हम जो कहने जा रहे हैं, वह यह है कि जमानत देने के आदेश पर तभी रोक लगाई जा सकती है, जब कोई विकृत हो और विशेष शर्तों की आवश्यकता हो या कोई व्यक्ति आतंकवादी हो।" मौजूदा मामले में, परविंदर सिंह खुराना को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 17 जून, 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। ईडी द्वारा अपील दायर करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 जून को जमानत आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन कोई कारण नहीं बताया। इसके बाद खुराना ने रोक के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसके बाद अवकाश पीठ ने 7 जून को उनकी रिहाई का निर्देश दिया।

11 जुलाई को, अदालत ने उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों द्वारा दिए गए जमानत आदेशों पर लापरवाही से रोक लगाने की प्रथा की निंदा की थी, खासकर तब जब आरोपी आतंकवादी न हो। यह क्या हो रहा है? एक व्यक्ति को जमानत दी जाती है, आप (प्रवर्तन निदेशालय) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और केवल आपके पूछने पर, जमानत देने का आदेश एक साल के लिए स्थगित रहता है। यह चौंकाने वाला है," पीठ ने कहा। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के स्थगन केवल जांच एजेंसियों के कहने पर नहीं दिए जाने चाहिए, खासकर तब जब ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने के लिए विस्तृत कारण बताए गए हों।

इसने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि हाई कोर्ट के “एक-लाइन आदेश” द्वारा विस्तृत जमानत आदेश को लापरवाही से रोक दिया गया। शीर्ष अदालत का यह रुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक हालिया विवाद की पृष्ठभूमि में आया है, जो 2011-22 की आबकारी नीति के निर्माण में कथित अवैधताओं के संबंध में न्यायिक हिरासत में हैं।

21 जून को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी।ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी का हवाला दिया और ईडी के दृष्टिकोण में संभावित पक्षपात का सुझाव दिया। ईडी की अपील के बाद, ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत के आदेश के 24 घंटे से भी कम समय में स्थगन आ गया, लेकिन एक अवकाश पीठ द्वारा हाई कोर्ट के प्रारंभिक स्थगन आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया, जिससे महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रश्न उठे।

केजरीवाल की जमानत आदेश के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका फिलहाल उच्च न्यायालय में लंबित है।

*जो बिडेन अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए अयोग्य’: ट्रंप, वेंस ने 25वें संशोधन को लागू करने का आह्वान किया


अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा की कि वह इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में अपने पुनर्निर्वाचन अभियान से पीछे हट गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने कहा कि अगर बिडेन राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने के योग्य नहीं हैं, तो उन्हें अपना शेष कार्यकाल पूरा करने के लिए भी योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

जेडी वेंस, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन चेहरा हैं और ओहियो से सीनेटर हैं, सोमवार को फॉक्स न्यूज पर एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दिए, जहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन को हटाने के लिए उनके खिलाफ 25वें संशोधन को लागू करने के बारे में बात की। वेंस और ट्रंप जेसी वाल्टर के 'प्राइमटाइम' शो में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने जो बिडेन पर हमला किया और उन पर अपने शेष कार्यकाल को पूरा न करने का दबाव बनाया, जो 20 जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है।

जेडी वेंस यह कहने की हद तक चले गए कि बिडेन राष्ट्रपति के रूप में बने रहने के लिए "अयोग्य" हैं और उनके खिलाफ 25वें संशोधन को लागू किया जाना चाहिए, तो ट्रंप चुपचाप सहमत होते देखे गए। वेंस ने 25वें संशोधन को बिडेन की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने की क्षमता पर चिंताओं को दूर करने के लिए एक तंत्र के रूप में इंगित किया, पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया।

"यदि जो बिडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो वे राष्ट्रपति के रूप में सेवा नहीं कर सकते हैं। और यदि वे उन्हें इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वे मानसिक रूप से सेवा करने में असमर्थ हैं, तो 25वें संशोधन को लागू करें," वेंस ने साक्षात्कार के दौरान कहा।

वाल्टर्स ने दोनों से डेमोक्रेटिक पार्टी में बिडेन के खिलाफ "तख्तापलट" की संभावना के बारे में भी पूछा, जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया। डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ तख्तापलट की संभावना पर सहमति जताई, उनके शीर्ष सांसदों ने कथित तौर पर अंतिम क्षण में उनका समर्थन करने से पीछे हट गए। ट्रम्प ने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बिडेन से "नफरत" करते हैं, उन्होंने हाल ही में एक सार्वजनिक घटना के बारे में बात की जिसने मतदाताओं के सामने बिडेन की छवि को नुकसान पहुंचाया।

"जब ओबामा कुछ हफ़्ते पहले बिडेन को मंच से नीचे ले गए, तो उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, वे उन्हें लोगों को थोड़ी देर तक हाथ हिलाने दे सकते थे... वे हाथ हिला रहे थे और अचानक ओबामा आ गए, उन्हें पकड़ लिया। चलो जो। जैसे कि वह एक बच्चा था। इसने उन्हें बहुत बुरा बना दिया। और मैं बिडेन के साथ लोगों को जानता हूँ, मैं ओबामा के साथ लोगों को जानता हूँ और वे इससे खुश नहीं थे। इसने उन्हें वास्तव में बुरा बना दिया," ट्रम्प ने कहा।

बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 24500 के पार
#stock_market_boomed_before_budget_announcement 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट पेश करेंगी। बजट से पहले शेयर मार्केट से अच्छी खबर आई है। लगातार दो दिन की गिरावट के बाद शेयर मार्केट आज तेजी के साथ खुला है। बाजार खुलते ही बीएसई सेंसेक्स में 200 अंक की तेजी आई है जबकि निफ्टी 24,550 अंक के ऊपर पहुंच गया।

बांबे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर 90 अंकों की तेजी के साथ 80,579.22 अंकों पर कारोबार कर रहे हैं। जबकि बाजार ओपन होने के दौरान सेंसेक्स में 200 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली थी और सेंसेक्स 80766.41 अंकों पर दिखाई दिया था। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिल रही है। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार निफ्टी 9 बजकर 30 मिनट पर 10.35 अंकों की तेजी के साथ 24,519.60 अंकों पर कारोबार कर रहा है। जबकि निफ्टी 59.65 अंकों की तेजी के साथ 24,582.55 अंकों पर ओपन हुई थी।

शेयर बाजार निवेशकों को उम्मीद है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से रेलवे और इंफ्रा स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आयशर मोटर्स में करीब दो फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अल्ट्रा सीमेंट के शेयर में सवा एक फीसदी का उछाल देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी, एलएंडटी और ग्रासिम के शेयरों में एक फीसदी से ज्यादा की तेजी है।

एक दिन पहले मंगलवार को शेयर बाजार 100 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, सोमवार, 22 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 से पहले लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 50 22 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,509.25 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 103 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,502.08 पर बंद हुआ। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में साढ़े तीन फीसदी की गिरावट देखी गई थी।

मिलिए वित्त मंत्री सीतारमण की टीम से, बजट तैयार करने में इनकी भूमिका है अहम
#teambehindofbudget2024


संसद में आज आम बजट 2024 पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय से निकल चुकी है। इससे पहले वित्त मंत्री का बजट बनाने वाली टीम के साथ फोटो सेशन हुआ। यही टीम निर्मला है जिसने बजट तैयार किया है। इस टीम के कंधों पर आम चुनावों के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ चलाने के लिए बजट तैयार करने का जिम्मा था, जिसे अंजाम दे दिया गया है। अब से थोड़ी देर में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।

बजट बनाने की प्रक्रिया आम तौर पर बजट पेश किए जाने से छह महीने पहले शुरू हो जाती है, लेकिन दस्तावेज़ के संकलन और इसको पब्लिश करने की प्रक्रिया हलवा समारोह से शुरू होती है। दरअसल यह वह अवधि होती है जब बजट बनाने के लिए जिम्मेदार टीम खुद को नॉर्थ ब्लॉक के अंदर ही रहती है। इस अवधि के दौरान, टीम को बाहरी दुनिया से, यहां तक कि अपने परिवारों से भी, बहुत सीमित संवाद करने की इजाजत होती है। बजट बनाने में कई भरोसेमंद और उच्च पदस्थ अधिकारियों की एक टीम होती है। बजट 2024-25 को तैयार करने में वित्त मंत्री के अलावे उनकी टीम के सात लोगों की लोगों की भूमिका सबसे अहम रही है। आइए उनके बारे में जानते हैं।

टीवी सोमनाथन
केंद्रीय बजट 2024 तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका में वित्त मंत्रालय के सचिव टीवी सोमनाथन शामिल हैं। वो फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम देखते हैं। उन्हें पीएम मोदी का खास माना जाता है। वो पहले भी कई बजट में अहम भूमिका निभा चुके हैं।

अरविंद श्रीवास्तव
कर्नाटक के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्रीवास्तव पीएमओ में वित्त और अर्थव्यवस्था अधिकारी हैं। वह वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के कामकाज को देखते हैं। जो कि इस बार का बजट बनाने वाली टीम में शामिल हैं।

हरि रंजन राव
1994 बैच के आईएएस अधिकारी राव पीएमओ के प्रौद्योगिकी और शासन अनुभागों के कामकाज देखते हैं। इससे पहले वे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने दूरसंचार विभाग में भी काम किया है। इस बजट को बनाने में उन्होंने भी अपना योगदान दिया है।

वी अनंत नागेश्वरण, मुख्य आर्थिक सलाहकार
वी अनंत नागेश्वरण को वर्ष 2022 के बजट के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) चुना गया था। इस बार बजट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में नागेश्वरण भी अहम भूमिका अहम रही है। देश का आर्थिक सर्वे भी उनके मार्गदर्शन में ही तैयार किया गया। जिसे सोमवार को वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया।

अजय सेठ, सचिव, आर्थिक मामले
बजट तैयार करने वालों में एक अहम नाम वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के प्रभारी सचिव अजय सेठ का है। मंत्रालय के बजट डिविजन का जिम्मा वही देखते हैं। बजट से जुड़े इनपुट्स और अलग-अलग तरह के वित्तीय विवरण तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका अहम होती है।

तुहिन कांत पांडेय सचिव, डीआईपीएएम (निवेश और लोक प्रबंधन विभाग)
तुहीन कांत पांडेय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के सचिव हैं। हाल के दिनों में सरकार ने विनिवेश के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है उनमें तुहीन का बहुत अहम योगदान रहा है। एलआईसी का आईपीओ लाने और एयर इंडिया के निजीकरण में भी उनकी अहम भूमिका रही है।

अरविंद श्रीवास्तव
इसके अलावा 1994 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव भी टीम सीतारमण में शामिल हैं। वो वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों का काम देखते हैं। बजट 2024 को तैयार करने में श्रीवास्तव की बड़ी भूमिका है।

मिलिए वित्त मंत्री सीतारमण की टीम से, बजट तैयार करने में इनकी भूमिका है अहम*

 
 
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 संसद में आज आम बजट 2024 पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय से निकल चुकी है। इससे पहले वित्त मंत्री का बजट बनाने वाली टीम के साथ फोटो सेशन हुआ। यही टीम निर्मला है जिसने बजट तैयार किया है। इस टीम के कंधों पर आम चुनावों के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ चलाने के लिए बजट तैयार करने का जिम्मा था, जिसे अंजाम दे दिया गया है। अब से थोड़ी देर में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट बनाने की प्रक्रिया आम तौर पर बजट पेश किए जाने से छह महीने पहले शुरू हो जाती है, लेकिन दस्तावेज़ के संकलन और इसको पब्लिश करने की प्रक्रिया हलवा समारोह से शुरू होती है। दरअसल यह वह अवधि होती है जब बजट बनाने के लिए जिम्मेदार टीम खुद को नॉर्थ ब्लॉक के अंदर ही रहती है। इस अवधि के दौरान, टीम को बाहरी दुनिया से, यहां तक कि अपने परिवारों से भी, बहुत सीमित संवाद करने की इजाजत होती है। बजट बनाने में कई भरोसेमंद और उच्च पदस्थ अधिकारियों की एक टीम होती है। बजट 2024-25 को तैयार करने में वित्त मंत्री के अलावे उनकी टीम के सात लोगों की लोगों की भूमिका सबसे अहम रही है। आइए उनके बारे में जानते हैं। *टीवी सोमनाथन* केंद्रीय बजट 2024 तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका में वित्त मंत्रालय के सचिव टीवी सोमनाथन शामिल हैं। वो फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम देखते हैं। उन्हें पीएम मोदी का खास माना जाता है। वो पहले भी कई बजट में अहम भूमिका निभा चुके हैं। *अरविंद श्रीवास्तव* कर्नाटक के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्रीवास्तव पीएमओ में वित्त और अर्थव्यवस्था अधिकारी हैं। वह वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के कामकाज को देखते हैं। जो कि इस बार का बजट बनाने वाली टीम में शामिल हैं। *हरि रंजन राव* 1994 बैच के आईएएस अधिकारी राव पीएमओ के प्रौद्योगिकी और शासन अनुभागों के कामकाज देखते हैं। इससे पहले वे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने दूरसंचार विभाग में भी काम किया है। इस बजट को बनाने में उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। *वी अनंत नागेश्वरण, मुख्य आर्थिक सलाहकार* वी अनंत नागेश्वरण को वर्ष 2022 के बजट के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) चुना गया था। इस बार बजट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में नागेश्वरण भी अहम भूमिका अहम रही है। देश का आर्थिक सर्वे भी उनके मार्गदर्शन में ही तैयार किया गया। जिसे सोमवार को वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया। *अजय सेठ, सचिव, आर्थिक मामले* बजट तैयार करने वालों में एक अहम नाम वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के प्रभारी सचिव अजय सेठ का है। मंत्रालय के बजट डिविजन का जिम्मा वही देखते हैं। बजट से जुड़े इनपुट्स और अलग-अलग तरह के वित्तीय विवरण तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका अहम होती है। *तुहिन कांत पांडेय सचिव, डीआईपीएएम (निवेश और लोक प्रबंधन विभाग)* तुहीन कांत पांडेय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के सचिव हैं। हाल के दिनों में सरकार ने विनिवेश के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है उनमें तुहीन का बहुत अहम योगदान रहा है। एलआईसी का आईपीओ लाने और एयर इंडिया के निजीकरण में भी उनकी अहम भूमिका रही है। *अरविंद श्रीवास्तव* इसके अलावा 1994 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव भी टीम सीतारमण में शामिल हैं। वो वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों का काम देखते हैं। बजट 2024 को तैयार करने में श्रीवास्तव की बड़ी भूमिका है।
 

निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट आज, कर सकती हैं बड़े ऐलान, इन सेक्टर्स पर रह सकता है फोकस*

 
 
  #budget_2024_what_are_key_expectation 
  
  
 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी।यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024 संसद में पेश किया था। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत के एलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। माना जा रहा है कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप होगा। जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का ब्लू प्रिंट होगा। बजट में कुछ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। जानते हैं मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में किन सेक्टर्स पर फोकस होगा। *बढ़ सकती है इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा* केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के बजट में नई टैक्स रिजीम लागू की था। यह नई टैक्स रिजीम उन लोगों के फायदेमंद थी, जो कई तरीके के निवेश या इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट का दावा नहीं करते हैं। हालांकि आज मिडिल क्लास के लगभग हर व्यक्ति की आय का एक बड़ा हिस्सा होम लोन या कई तरह के इंश्योरेंस के प्रीमियम आदि में खर्च होता है। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम में आखिरी बार बदलाव 2014-15 में किया गया था। इस बार माना जा रहा है कि सरकार दोनों तरह के टैक्स रिजीम के लिए इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। *रोजगार पर फोकस* बजट में रोजगार पर फोकस रह सकता है। बीते दिन पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को नॉन-एग्रीकल्चर सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। मतलब ये कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ बनाए रखनी है तो हर साल औसतन 78 लाख लोगों को रोजगार के मौके देने होंगे, जिससे डिमांड एंड सप्लाई में कमी नहीं आएगी और संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नीतिगत पहल कर सकती है। मैन्यूफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचा और MSME को लेकर बजट में बड़े ऐलान होने के आसार हैं। *इंफ़्रा और कृषि पर रह सकता है फोकस* माना जा रहा है कि बजट में सरकार का फोकस पूंजीगत खर्च पर हो सकता है। यानी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर खास ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानों की सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकती है। इस दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है।
 

निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट आज, कर सकती हैं बड़े ऐलान, इन सेक्टर्स पर रह सकता है फोकस
#budget2024whatarekey_expectation 
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी।यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024 संसद में पेश किया था। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत के एलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।

माना जा रहा है कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप होगा। जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का ब्लू प्रिंट होगा। बजट में कुछ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। जानते हैं मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में किन सेक्टर्स पर फोकस होगा।

बढ़ सकती है इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के बजट में नई टैक्स रिजीम लागू की था। यह नई टैक्स रिजीम उन लोगों के फायदेमंद थी, जो कई तरीके के निवेश या इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट का दावा नहीं करते हैं। हालांकि आज मिडिल क्लास के लगभग हर व्यक्ति की आय का एक बड़ा हिस्सा होम लोन या कई तरह के इंश्योरेंस के प्रीमियम आदि में खर्च होता है। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम में आखिरी बार बदलाव 2014-15 में किया गया था। इस बार माना जा रहा है कि सरकार दोनों तरह के टैक्स रिजीम के लिए इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है।

रोजगार पर फोकस
बजट में रोजगार पर फोकस रह सकता है। बीते दिन पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को नॉन-एग्रीकल्चर सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। मतलब ये कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ बनाए रखनी है तो हर साल औसतन 78 लाख लोगों को रोजगार के मौके देने होंगे, जिससे डिमांड एंड सप्लाई में कमी नहीं आएगी और संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नीतिगत पहल कर सकती है। मैन्यूफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचा और MSME को लेकर बजट में बड़े ऐलान होने के आसार हैं।

इंफ़्रा और कृषि पर रह सकता है फोकस
माना जा रहा है कि बजट में सरकार का फोकस पूंजीगत खर्च पर हो सकता है। यानी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर खास ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानों की सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकती है। इस दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है।

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की जान को खतरा, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी चेतावनी

 
 
  
  

  
डेस्क: केंद्र ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की जान को खतरे की चेतावनी दी है। हाल ही में मीडिया में आई खबरों के अनुसार, आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण कथित तौर पर सुरक्षा खतरे का सामना कर रहे हैं।
  

  
केंद्रीय एजेंसियों ने कथित तौर पर पवन कल्याण को राजनीतिक हलकों में उनकी भागीदारी से जुड़े संभावित खतरों के बारे में सचेत किया है। एजेंसियों ने कथित तौर पर जनसेना पार्टी के प्रमुख को सावधान रहने की चेतावनी दी है, उनके नाम और असामाजिक तत्वों से जुड़े व्यक्तियों के बीच संबंधों का हवाला देते हुए।
  

  

  
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पवन कल्याण की जान को खतरा हो सकता है, जिसके चलते एजेंसियों ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इस खबर ने व्यापक चिंता पैदा कर दी है और यह गहन चर्चा का विषय बन गया है।
  

  
राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा पवन कल्याण को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशंसा मिली थी, जिन्होंने उन्हें "तूफ़ान" कहा था।
  

  
इससे पहले पवन कल्याण ने आरोप लगाया था कि बैठकों के दौरान उन पर ब्लेड से हमला करने की साजिश की जा रही है और पार्टी समर्थकों से सतर्क रहने को कहा था। यह ताजा सुरक्षा अलर्ट उनके पहले से ही हाई-प्रोफाइल राजनीतिक करियर में चिंता का एक और स्तर जोड़ता है।