छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना तो ओडिशा में सुभद्रा योजना का मिला बीजेपी को लाभ, सीएम साय बोले- भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है


रायपुर- ओडिशा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 78 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता में आई है. जिस तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में बीजेपी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिला, उसी तरह ओडिशा में भी बीजेपी को सुभद्रा योजना का लाभ मिला है. ओडिशा में बीजेपी की इस बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी जो कहती है, उसे पूरा करती है.

दरअसल, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना हुए. रवानगी से पहले सीएम साय ने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान सीएम साय ने बताया कि मेरे साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक पुरंदर मिश्रा भी ओडिशा जा रहें है. छत्तीसगढ़ के नेताओं और मंत्रियों का सहयोग ओडिशा के चुनाव में रहा है. ओडिशा की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री पर और मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है. पहली बार ओडिशा में भाजपा की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनी है.

छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की तरह ओडिशा में भी पार्टी को सुभद्रा योजना का लाभ चुनाव में मिला, इस सवाल पर सीएम साय ने कहा कि बिल्कुल ओडिशा में भी जो वहां का चुनावी घोषणा पत्र है. वह छत्तीसगढ़ की भाती है. हमने 100 दिन में छत्तीसगढ़ में जो काम किया, उसका असर ओडिशा पर भी दिखा है. भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है.

रायपुर एवं अटल नगर नवा रायपुर के लिए 12 नवम्बर को स्थानीय अवकाश घोषित


रायपुर-  सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन द्वारा रायपुर एवं नवा रायपुर अटल नगर के लिए स्थानीय अवकाश 09 अगस्त 2024 के स्थान पर 12 नवंबर 2024 को घोषित की गई है। इस आशय का संशोधन आदेश 10 जून 2024 को जारी कर दिया गया है। कलैण्डर वर्ष में 03 स्थानीय अवकाश की घोषणा सामान्य पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत् जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा की जाती है। किन्तु नवा रायपुर अटल नगर तथा रायपुर शहर के संबंध में यह घोषणा सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन द्वारा की जाती है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 09 अगस्त 2024 को प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूर्व से ही सामान्य अवकाश घोषित है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 09 अगस्त 2024 को पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश रहेगा।

बलौदाबाजार हिंसा मामले में अब तक अलग-अलग 7 FIR दर्ज, हिरासत में 200 से ज्यादा लोग, प्रभारी सचिव और कमिश्नर ने स्थिति का लिया जायजा




बलौदाबाजार-  जिला मुख्यालय में सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद बलौदा बाजार में धारा 144 लागू कर दी गई है जो 16 जून तक जारी रहेगी. पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. सतनामी समाज के प्रदर्शन के बाद यहां के कलेक्‍टर और एसपी आफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी. इस मामले में सीएम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है. इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा एवं बलौदा बाजार जिले के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और संभाग आयुक्त डॉ संजय अलंग ने जिला कलेक्टर और एसपी समेत उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायदा लिया. इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने सोमवार को हुए उत्पात को लेकर पूरी जानकारी दी.

कलेक्टर केएल चौहान ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में व्यवस्था बहाल करने के लिए निर्देश दिए हैं. वहीं एसपी सदानंद कुमार ने बताया कि निरीक्षण करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अब तक 7 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है और 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, आरोपियों की पहचान की जा रही है.

जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें, 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इस बीच सोमवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया. जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. जिसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में वहां मौजूद 20-30 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें से गंभीर घायल पुलिस कर्मियों को रायपुर रेफर किया गया है. फिलहाल, शहर में स्थिति सामान्य है.

खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में जवाब नहीं दे पाई राज्य सरकार, मांगा समय, अब इस दिन होगी सुनवाई


बिलासपुर-   प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार मंगलवार को फिर से जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकी और इसके लिए समय मांगा। चीफ जस्टिस की डीबी ने इस पर सख्ती बरतते हुए रायपुर में नेशनल हाइवे में धनेली के पास से एयरपोर्ट मार्ग और बिलासपुर में सेंदरी चौक के पास जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 जुलाई को होगी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रदेश की खराब सड़कों पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। मामले में 3 अप्रैल 2024 को सुनवाई में न्याय मित्रों ने न्यायालय के समक्ष रायपुर एयरपोर्ट जाने के लिए नेशनल हाइवे में धनेली के पास से एयरपोर्ट मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट पेश की थी। हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिस पर राज्य सरकार ने लगभग 22.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण की जानकारी दी थी लेकिन चुनाव के कारण टेंडर जारी नहीं होने की बात भी कही गई थी। इस पर न्यायामित्रों ने जनहित में जारी न्यायालायीन आदेश पर आचार संहिता लागू नहीं होने की बात कही थी। साथ ही जनहित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान टेंडर जारी करने का आदेश दिया था, जिससे नागरिकों को जल्द राहत प्रदान की जा सके।

कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी मामले को देखने के निर्देश दिए थे। 11 जून को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से निर्देश के लिए समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। साथ ही 3 अप्रैल 2024 के आदेश का तथा सेंदरी चौक के पास जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों के लिए 19 फरवरी को दिए गए आदेश पालन करने का मुख्य सचिव को अंतिम अवसर दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमित्र राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा, आशुतोष सिंह कछवाहा मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री से नवनिर्वाचित सांसद महेश कश्यप ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में बस्तर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद महेश कश्यप ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को उपहार स्वरूप काष्ठ शिल्प से निर्मित भगवान श्री राम की मूर्ति भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्री कश्यप को लोकसभा सांसद निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर राजस्व प्रशासन में नवाचार के लिए तैयार की जा रही रणनीति, भू-नक्शों के जिओ-रिफ्रेंसिंग से आएगी भूमि विवादों में
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ दिनों में राजस्व प्रशासन काफी चुस्त-दुरूस्त नजर आएगा। राजस्व प्रशासन में नई-नई तकनीकों के माध्यम से नवाचार करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के मद्देनजर राजस्व प्रशासन में नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस नई तकनीक का नाम जिओ रिफ्रेंसिंग है। इस तकनीक के माध्यम से भूमि के नक्शों के लिए खसरा के स्थान पर यू.एल.पिन नंबर दिया जाएगा। साथ ही भूमिधारक को भू-आधार कार्ड मिलेगा। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस नई तकनीक के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दे दी है, इसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के उपयोग के लिए राजस्व से जुड़े अमलों की व्यवस्था के साथ ही इनके प्रशिक्षण के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जिओ रिफ्रेंसिंग के काम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के नवीन पदों का सृजन किया जा रहा है।

जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक में छोटी से छोटी भूमि का लॉन्गीट्यूड और एटीट्यूड के माध्यम से वास्तविक भूमि चिन्हांकित करना आसान हो जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में भूमि संबंधी आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर भूमि का नवीन सर्वेक्षण किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में भूमि स्केल का पैमाना 1ः500 रखा जाएगा। इससे नगरीय क्षेत्रों में घनी आबादी होने पर ही छोटे से छोटे भूखण्ड को भू नक्शे में आसानी से दर्ज किया जा सकता है। राजस्व प्रशासन में सुधार की दृष्टि से भूमि के डायवर्सन कराने की प्रक्रिया को भी ऑनलाईन करने की योजना है।

राजस्व संबंधी दिक्कतें लोगों को उनके क्षेत्र में ही सुलझाने के लिए नये स्थानों पर उप तहसील कार्यालय शुरू करने के भी पहल की जा रही है। इसी प्रकार नवगठित अनुविभागों में भी तहसील कार्यालय शुरू होंगे। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने मुंगेली जिले के चकरभाठा और बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के सकर्रा में उप तहसील कार्यालय शुरू करने की घोषणा की गई है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू करने के भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

बलौदाबाजार हिंसा पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- कांग्रेस नेताओं ने पर्दे के पीछे और सामने रह कर निभाई भूमिका


रायपुर- छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में 10 जून को उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में भयंकर आगजनी कर दी. इस घटना को लेकर अब प्रदेश में सियासत बेहद गर्म हो गई है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में अराजकता फैलाकर रखी थी. अब भी कांग्रेस नेता उस मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं. कांग्रेस नेताओं ने पर्दे के सामने और पीछे रहकर भूमिका निभाई है.

उड़ीसा सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए हुए रवाना

बता दें, उड़ीसा राज्य में भाजपा ने सरकार बनाई है. आज 12 जून को नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी शपथ लेंगे. उनके शपथ ग्रहण समारोह में सीएम साय के साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा शामिल होने के लिए रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए. रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम साव ने बलौदाबाजार में हुई घटना पर मीडिया से बातचीत की.

बलौदाबाजार घटना पर राज्य सरकार गंभीर : डिप्टी सीएम साव

डिप्टी सीएम अरुण साव ने बलौदाबाजार में की गई भयानक हिंसा को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने घटना को बेहद गंभीरता से लिया है. इस मामले में जांच की जा रही है. घटना को लेकर राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई भी की है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही आगजनी में सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी की जाएगी.

अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस : बालश्रम की रोकथाम हम सबकी जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर जारी अपने संदेश में कहा है कि बच्चे देश का सुनहरे भविष्य एवं समाज की अमूल्य निधि हैं, जिनका सरंक्षण और संवर्धन हम सबकी ज़िम्मेदारी है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हम भविष्य की आशाओं और आकांक्षाओं का आधार बच्चों को बालश्रम के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पित रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि बच्चों की उचित देखभाल, पोषण, सुरक्षा, खुशहाल जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने के अवसर पर बच्चों का भी समान अधिकार है। उन्होंनेे लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चों को काम में न लगाएं, न ही किसी को लगाने दें। बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, हिंसा या मजदूरी करते पाए जाने पर तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना देकर बच्चों का भविष्य बचाने में सहयोग करें।

सीएम साय से मिला सतनामी समाज का प्रतिनिधिमंडल, डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा- न्यायिक जांच की घोषणा पर समाज ने जताया आभार
रायपुर-  बलौदाबाजार में सोमवार को हुई आगजनी की घटना के बाद मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय से सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात और बैठक की. बैठक के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की है. उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच की पहले ही घोषणा कर दी थी. समाज ने तब मंच से सीएम को धन्यवाद कहा था. आज भी उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त किया है. समाज ने घटना को निंदनीय बताया है और गुनाहगारों को सजा देने की मांग की है.

बता दें कि 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इस बीच सोमवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया, जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. उपद्रवियों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. वहीं सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गई. पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है.

अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस : बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए जागरूकता जरूरी : लक्ष्मी राजवाड़े
रायपुर-  महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कहा है कि बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए बच्चों का जीवन दांव पर ना लगाएं। बच्चे समाज और देश का भविष्य होते हैं।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बाल श्रम, बाल तस्करी के कई मामले आज भी सामने आते रहते हैं। लोग कल-कारखानों सहित अपने घर-दुकानों में भी छोटे-छोटे बच्चों से काम करवाने लगे हैं। इस दौरान बच्चों से दुर्व्यवहार और हिंसा की कई घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से ऐसा काम लेना जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए असुरक्षित हो, कानूनन अपराध है। सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के अवैधानिक नियोजन, हिंसा, अपराध और दुर्व्यवहार की घटनाओं के प्रति सजग और सतर्क रहें और इसकी सूचना पुलिस, चाइल्ड लाइन, महिला बाल विकास विभाग या प्रशासन तक पहुंचाएं। बच्चों के प्रति हमारी संवेदनशील सोच ही देश-प्रदेश का भविष्य तय करेगी।