सीएम साय से मिला सतनामी समाज का प्रतिनिधिमंडल, डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा- न्यायिक जांच की घोषणा पर समाज ने जताया आभार
रायपुर-  बलौदाबाजार में सोमवार को हुई आगजनी की घटना के बाद मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय से सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात और बैठक की. बैठक के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की है. उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच की पहले ही घोषणा कर दी थी. समाज ने तब मंच से सीएम को धन्यवाद कहा था. आज भी उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त किया है. समाज ने घटना को निंदनीय बताया है और गुनाहगारों को सजा देने की मांग की है.

बता दें कि 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इस बीच सोमवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया, जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. उपद्रवियों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. वहीं सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गई. पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है.

अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस : बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए जागरूकता जरूरी : लक्ष्मी राजवाड़े
रायपुर-  महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कहा है कि बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए बच्चों का जीवन दांव पर ना लगाएं। बच्चे समाज और देश का भविष्य होते हैं।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बाल श्रम, बाल तस्करी के कई मामले आज भी सामने आते रहते हैं। लोग कल-कारखानों सहित अपने घर-दुकानों में भी छोटे-छोटे बच्चों से काम करवाने लगे हैं। इस दौरान बच्चों से दुर्व्यवहार और हिंसा की कई घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से ऐसा काम लेना जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए असुरक्षित हो, कानूनन अपराध है। सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के अवैधानिक नियोजन, हिंसा, अपराध और दुर्व्यवहार की घटनाओं के प्रति सजग और सतर्क रहें और इसकी सूचना पुलिस, चाइल्ड लाइन, महिला बाल विकास विभाग या प्रशासन तक पहुंचाएं। बच्चों के प्रति हमारी संवेदनशील सोच ही देश-प्रदेश का भविष्य तय करेगी।

जैतखाम अपटेड : कांग्रेस ने गठित की 7 सदस्यीय जांच समिति, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया बनाए गए संयोजक …
रायपुर- बाबा गुरु घासी दास के तपोभूमि गिरौदपुरीधाम, बलौदाबाजार के समीपस्थ ग्राम-महकोनी के जैतखाम में हुई तोड़फोड़ व अपमान के बाद हो रही अप्रिय घटना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के संयोजकत्व में सात सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है.

इसमें विधायक कविता प्राण लहरे, विधायक शेष राज हरबंस, विधायक जनकराम ध्रुव, पूर्व विधायक प‌द्मा मनहर, पूर्व विधायक प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर को शामिल किया गया है. जांच समिति के सदस्य प्रभावित स्थल का दौरा कर स्थानीय ग्रामवासियों से भेंट और चर्चा कर घटना की वस्तुस्थिति से अवगत होकर अपना प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित करेंगे.

मुख्यमंत्री से सतनामी समाज के प्रमुखों ने की चर्चा, समाज के प्रमुखों ने कहा शांति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण के लिए मिलकर करेंगे कार्य
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार जिले की घटना के संबंध में सतनामी समाज के प्रमुखों से कहा है कि बाबा गुरू घासीदास का संदेश समाज में शांति और सद्भाव का रहा है। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि समाज भ्रमित न हो और शांति स्थापित करने की दिशा में साथ मिलकर आगे बढ़े।

सतनामी समाज प्रमुखों ने कहा कि समाज के सभी लोग घटना से आहत हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, वे असामाजिक तत्व थे और हमारे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं थे। शांति और सौहार्द्र स्थापित करने के लिए हम सब दृढ़संकल्पित है।

गौरतलब है कि सतनामी समाज के राज्यभर से आए प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री श्री साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की और बलौदाबाजार जिले में हुई घटना के संबंध में शांति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की और एक बार फिर शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सतनामी समाज परम पूज्य गुरू बाबा घासीदास के अनुयायी है। बाबा ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा जैतखाम का अपमान किया गया। शासन ने इसका संज्ञान लेते हुए न्यायिक जांच की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा शांति के टापू छत्तीसगढ़ में इस घटना का होना अत्यंत निंदनीय है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सतनामी समाज के प्रमुखों से कहा कि आप सभी प्रदेश के विभिन्न इलाकों से आए हैं। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि भ्रम की स्थिति न निर्मित हो और शांति स्थापित करने की दिशा में सब साथ मिलकर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने समाज प्रमुखों से कहा कि किसी भी निर्दाेष को सजा नहीं होगी। आप सभी ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित करने के उद्देश्य से यह शांतिपूर्ण आयोजन किया था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप से यह घटना घटी।

चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पवित्र अमरगुफा में जैतखाम को क्षति पहुंचाने की घटना के संबंध में शासन द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दी।

इस दौरान प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद भतपहरी ने कहा कि हमारा समाज परम पूज्य बाबा गुरू घासीदास जी का अनुयायी है। हम सत्य, अहिंसा और सद्भाव को मानने वाले लोग है। हम मनखे-मनखे एक समान को मानते हैं। बलौदाबाजार जिले की इस घटना ने हम सभी को आहत किया है। हम सब चाहते हैं कि समाज में शांति स्थापित हो और हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए शासन के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने के उत्सुक है।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरूण साव, कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, दयाल दास बघेल, टंक राम वर्मा, विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के उपाध्यक्ष सरजु प्रसाद धृतलहरे, संरक्षक विनोद भारती, सतनामी कल्याण समिति, सतनामी सेवा समिति, सतनामी उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष, कार्याकारिणी सदस्य सहित समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नौकरी के हवाले से किया पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला, कहा- साय सरकार पांच सालों में करेगी गई गुना भर्तियां


रायपुर- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर नौकरी के हवाले से एक बार फिर हमला किया है. उन्होंने कहा कि पांच साल तक कोई भर्ती का काम नहीं किया. जो गिनी-चुनी, इक्की-दुक्की भर्तियां की, उसे घोटालों और माफियाओं के नाम चढ़ा दिया. विष्णुदेव साय सरकार पांच साल में कांग्रेस के पांच सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा भर्ती करके दिखाएगी. 

मंत्री चौधरी ने इसके साथ प्रदेश में खाद और बीज संकट को लेकर कहा कि अभी आचार संहिता के बीच में ही हमारे एपीसी लगातार संभागों में जाकर बैठक की हैं. हमारे कृषि मंत्री और अधिकारी इस पर लगातार काम कर रहे हैं. खाद-बीज की जहां भी जो भी दिक्कतेंं हैं, उसका तत्काल निराकरण कर लिया जाएगा. कहीं पर भी किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी. मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर इस बार मानसून को भी अच्छा रखेंगे. इससे छत्तीसगढ़ किसानों को अच्छा लाभ होगा.

बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन के बाद हटाए गए कलेक्टर-एसपी, IAS दीपक सोनी और IPS विजय अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी


रायपुर-  बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड पर है. बलौदाबाजार कलेक्टर कुमार लाल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को हटा दिया गया है. आईएएस दीपक सोनी को बलौदाबाज़ार कलेक्टर बनाए गए हैं. वहीं आईपीएस विजय अग्रवाल को एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

देर रात सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कुमार लाल चौहान को अस्थाई रुप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है. आईएएस दीपक सोनी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, मनरेगा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ किया गया है.

वहीं गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बलौदाबाजार ज़िले के एसपी सदानंद कुमार को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. अंबिकापुर एसपी आईपीएस विजय अग्रवाल को बलौदाबाजार जिले की कमान सौंपी गई है. योगेश पटेल को अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है.

बलौदाबाजार मामला : पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा – घटना के दौरान लग रहा था भाजपा का नारा ‘अउ नई सहिबो बदल के रहिबो’, मामले की जांच हो
धमतरी- पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बलौदाबाजार घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार 6 महीने में विफल नजर आ रही है. घटना बढ़ी है, अपराध बढ़ा है. आत्महत्या, नक्सली मूमेंट के मामले बढ़े हैं. गृहमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

पूर्व मंत्री साहू ने कहा, घटना के समय भाजपा का नारा अउ नई सहिबो बदल के रहिबो, जय श्रीराम का नारा लग रहा था. भाजपा सरकार का कानून पर नियंत्रण नहीं है. बलौदाबाजार घटना की जांच होनी चाहिए.

जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें कि 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इस बीच सोमवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया, जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में वहां मौजूद 20-30 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. वहीं सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गई. फिलहाल शहर में स्थिति सामान्य है. पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को जारी किए 4761 करोड़ रुपए, सीएम साय बोले – प्रदेशवासियों के हित में करेंगे राशि का उपयोग


रायपुर-   केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2024-2025 की 4761.30 करोड़ रुपए की जीएसटी राशि छत्तीसगढ़ को हस्तांतरित की है. छत्तीसगढ़ को राशि जारी करने पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है.

सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार से मिली इन राशियों का उपयोग प्रदेशवासियों के हित और यहां के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा.

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मर्दापोटी को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र
उत्तर बस्तर कांकेर, 11 जून 2024/ कलेक्टर श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले के अस्पतालों को मानकों के आधार पर राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मर्दापोटी को एनक्यूएएस सर्टिफिकेट जारी किया गया है। गौरतलब है कि जिले में अब तक 3 अस्पतालों को एनक्यूएएस सर्टिफिकेट मिल चुका है। इस उपलब्धि के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने पूरे विभाग को बधाई देते हुए बताया कि इस सर्टिफिकेशन के बाद संस्थान को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि से स्वास्थ्य सुविधाओं मे इजाफा होगा, जिसका लाभ क्षेत्र के जन सामान्य को मिल सकेगा। हमारी प्राथमिकता में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एनक्यूएएस सर्टिफिकेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारा एकमात्र उद्देश्य है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खरे ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र के लिए अस्पतालों का 12 मानकों पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसके अंतर्गत मरीज संतुष्टि, संक्रमण नियंत्रण, क्लिनिकल सर्विसेस, सेवा प्रदायगी, सपोर्ट सर्विसेस, इनपुट, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध, आउटपुट जैसे मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। जो इन सभी मूल्यांकन पर पास होता है, उसे ही एनक्यूएएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये मूल्यांकन चार चरणों में किया जाता है, जिसमें पहले चरण में संस्थान की ओर से स्वयं के स्तर पर, दूसरे चरण में जिला स्तरीय टीम की ओर से, तीसरे चरण में राज्य स्तर की टीम की ओर से मूल्यांकन किया जाता है। जो चिकित्सा संस्थान 70 प्रतिशत से ज़्यादा स्कोर प्राप्त करता है, उनको भारत सरकार को नामित किया जाता है। आखिर में भारत सरकार की ओर से गठित विशेष टीम इनका मूल्यांकन कर निर्धारित मानकों को पूरा करने पर इन्हें प्रमाणित करती है।

नगरीय निकाय चुनाव 2024 से पहले होगा वार्डों का परिसीमन, आबादी के हिसाब से तय किया जाएगा आकार, शासन ने जारी किया आदेश




रायपुर- विधनसभा और लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है. चुनाव से पहले प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में वार्डों का आबादी के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। ज्यादा आबादी वाले वार्डों के वोटर्स का नजदीक के कम आबादी वाले वार्डों में समायोजन किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों के नाम वार्डों के परिसीमन करने का आदेश जारी किया है. इस आदेश में वार्डों के परिसीमन के लिए जरुरी दिशा निर्देश दिए गए है.

बता दें कि जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना 2011 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ो के अनुसार प्रत्येक वार्डो की जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से वार्डो का परिसीमन किया जाएगा. परिसीमन के बाद वार्ड आरक्षण की कवायद  होगी. शासन ने सभी कलेक्टरों को नगरीय निकायों के वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करने को कहा है, ताकि नगरीय निकाय चुनावों की समय-सीमा से पहले मतदाता सूची आदि तैयार किया जा सके.

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 184 नगरीय निकाय है जिसमे 14 नगरपालिक निगम एवं 48 नगरपालिका परिषद और 122 नगर पंचायत है. रायपुर नगर निगम में जनसंख्या के आधार पर यहां कुल वार्डों की संख्या 70 है.