Jun 07 2024, 13:41

तीन महीने बाद हटा आचार संहिता , लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद हुआ था लागू


  












लोकसभा चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही गुरुवार शाम को भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार , चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के तहत आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी। इसमें 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के बाद चुने गए सभी 543 लोकसभा सदस्यों के नाम अंकित हैं। इसी के बाद आयोग द्वारा देश भर में 16 मार्च से लगी आदर्श आचार संहिता को भी 06 जून की शाम से तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया। इसके लिए आयोग ने आदेश की कॉपी राष्ट्रपति भवन के कैबिनेट सेक्रेटरी , सभी 36 राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजी है। आयोग ने बताया कि आम चुनाव कराने की वजह से देश भर में लगी आदर्श आचार संहिता को हटा लिया गया है। इनमें वह राज्य भी शामिल हैं , जहां-जहां विधानसभा चुनाव भी हुए थे। हालांकि कर्नाटक , महाराष्ट्र और तेलंगाना के उन निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता अभी लागू रहेगी जहां द्विवार्षिक और उप चुनाव होना है।

भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ने गुरुवार अपराह्न 04:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके बाद तीनों वरीय अधिकारी और आयोग के अन्य ऑफिसर राजघाट पहुंचे। जहां दुनिया के इस सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया के अच्छे से संपन्न होने पर आयोग ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। आयोग के मुताबिक राष्ट्रपति ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए आयोग के साथ-साथ इस पूरी प्रक्रिया में लगे तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई दी है। सात चरणों में हुए आम चुनाव 2024 में कुल 65.79 फीसदी मतदान हुआ जो 2019 के मुकाबले एक फीसदी से कुछ अधिक कम है।

Jun 07 2024, 13:40

Jana Sena Party chief Pawan Kalyan says "...Modi ji you truly inspire the nation. 
#WATCH | एनडीए संसदीय दल की बैठक में जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने कहा, "...मोदी जी आप वास्तव में देश को प्रेरित करते हैं। जब तक आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा देश कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा..."

Jun 07 2024, 13:39

आरबीआई ने नहीं दी महंगे लोन से राहत, किस्त सस्ती होने का इंतजार करने वाले लोनधारकों को झटका ..


  








आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने MPC बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए रेपो रेट स्थिर रखने की जानकारी दी।रेपो रेट स्थिर रहने से आपके लोन की ईएमआई में भी कोई बदलाव नहीं होगा। रेपो रेट का सीधा कनेक्शन बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों से होता है।लोन सस्ता होने और ईएमआई की राशि कम होने का इंतजार कर रहे लोनधारकों को आरबीआई से झटका लगा है.

दरअसल, लोनधारक भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक में रेपो रेट घटाने की उम्मीद लगाए थे, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और पहले से लागू 6.50 फीसदी को बरकरार रखा है.

ऐसे में होमलोन, पर्सनल लोन समेत अन्य तरह के लोन की ब्याज दरों में कोई राहत नहीं मिली है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेटो रेट बदला था और इसे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.50 फीसदी कर दिया था.इसके बाद से इसे चेंज नहीं किया गया है.



भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार भी रेपो रेट (Repo Rate) में कोई बदलाव नहीं किया गया है.यानी ये 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा गया है.

इससे पहले इस वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली MPC Meeting में भी पॉलिसी रेट स्थिर रखे गए थे।आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मुंबई में शुरू हुई बैठक के नतीजों का ऐलान किया.

रेपो रेट स्थिर रहने से आपके लोन की ईएमआई में भी कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने GDP Growth के अनुमान को बढ़ा दिया है. इसे 7 फीसदी से 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए 7.20 फीसदी कर दिया गया है.

Repo Rate का EMI पर असर..

RBI की MPC की बैठक हर दो महीने में होती है और इसमें शामिल रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास समेत छह सदस्य महंगाई समेत अन्य मुद्दों और बदलावों (Rule Changes) पर चर्चा करते हैं. रेपो रेट का सीधा कनेक्शन बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों से होता है.

इसके कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है और इसमें इजाफा होने से ये बढ़ जाती है.

दरअसल, रेपो रेट (Repo Rate) वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

महंगाई दर का अनुमान भी जस का तस...

केंद्रीय बैंक के मुताबिक खुदरा महंगाई (Retail Inflation) में कमी देखने को मिल रही है।हालांकि, खाद्य वस्तुओं की महंगाई की वजह से थोक महंगाई दर की गिरावट सुस्त हुई है।

ऐसे में रिजर्व बैंक ने महंगाई दर के अनुमान को 4.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक महंगाई दर को 4 फीसदी के लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

महंगाई के आंकड़े

मई महीने की र‍िटेल महंगाई दर के आंकड़े इस महीने के आखिरी में जारी किए जाएंगे. SBI रिसर्च के मुताबिक, अक्टूबर से वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक महंगाई दर 5 फीसदी से नीचे रहने की उम्मीद जताई जा रही है.

इससे पहले अप्रैल महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हो गई है, जो इसका 13 महीने का हाई लेवल है. इसके अलावा अप्रैल में रिटेल महंगाई 4.83 फीसदी रही थी.

Jun 07 2024, 13:23

Why BJP Lost in Maharashtra 
It should be investigated

Jun 07 2024, 12:49

नीट-2024: ग्रेस मार्क्स ने रैंक टैली को बिगाड़ा, अभ्यर्थी चिंतित
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट-2024) परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने दिए गए ग्रेस मार्क्स पर चिंता जताई है, जिससे अंततः रैंक टैली गड़बड़ा गई है।
ओरई निवासी और नीट-2024 के अभ्यर्थी सोनू ने कहा, "मैंने 645 अंक प्राप्त किए और मुझे 12 हजार के आसपास रैंक मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं 35 हजार पर हूं, जिससे अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिलने की मेरी संभावना कम हो गई है।"

  


अभ्यर्थियों ने कहा कि ग्रेस मार्क्स के कारण कुल अंकों में बदलाव ने उन लोगों के सामने मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है,। सोनू ने कहा, "ग्रेस मार्क्स उन अभ्यर्थियों को दिए गए, जिन्होंने ऐसे केंद्रों पर परीक्षा दी, जहां कुछ तरह की समस्याएं आईं, जैसे कि परीक्षा देरी से शुरू होना, जिससे परीक्षा की कुल अवधि कम हो गई या जहां पहला और दूसरा पेपर वितरित किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई और समय की बर्बादी हुई।"

गुरुवार को एनटीए ने अभ्यर्थियों के प्रश्नों पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, लेकिन यह आवेदकों को संतुष्ट नहीं कर सकी। एक अभ्यर्थी की बड़ी बहन और वकील पुण्या त्रिपाठी ने कहा, "कोई भी अंक स्पष्ट नहीं है।" उन्होंने कहा, "जिन अभ्यर्थियों ने 700 अंक प्राप्त किए हैं, वे भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें किस कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। मेरे भाई को 651 अंक मिले हैं और पिछले वर्ष की गणना के अनुसार, उनकी रैंक अधिकतम 7K तक होनी चाहिए थी। लेकिन ग्रेस मार्क्स ने उनकी रैंक को घटाकर 28K से अधिक कर दिया है। इससे अच्छे सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिलने की संभावना धूमिल हो गई है। यह सब आश्चर्यजनक ग्रेस मार्क्स के कारण हो रहा है, जिनका उल्लेख उम्मीदवारों द्वारा NEET-2024 के लिए फॉर्म भरते समय ब्रोशर में नहीं किया गया था।" 

"आवेदन पत्र भरते समय हमें कभी भी ग्रेस मार्क्स के बारे में नहीं बताया गया। फॉर्म भरते समय बताए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ग्रेस मार्क्स का एक नया प्रावधान पेश किया है। इस प्रावधान का उपयोग 2018 में किया गया था और उस वर्ष तक सीमित था," लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र की एक अन्य महिला अभ्यर्थी ने कहा। NEET UG प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। देश में 695 कॉलेजों में एक लाख से ज़्यादा एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा, "आधी सीटें निजी कॉलेजों में हैं और रैंकिंग में बदलाव के कारण सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिलने की संभावना कम हो गई है।" उत्तर प्रदेश में 65 कॉलेज हैं, जिनमें से 35 सरकारी हैं और इनमें कुल 9 हज़ार से ज़्यादा एमबीबीएस सीटें हैं।

 साल भर मेहनत करने का नतीजा अगर इतना असंतोषजनक हो तो विद्याथी कैसे ही अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करेंगे। एनटीए के प्रति लोगों में आक्रोश है जिसे अभिभाकों ने भी लाज़मी बताया है और कहा है की उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार को इसके प्रति ठोस कदम उठाने चाहिए।

Jun 07 2024, 11:26

एनईईटी यूजी रिजल्ट पर क्यों उठे सवाल, परीक्षा दोबारा कराने की उठने लगी मांग?*


  

 
 
  #neet_result_2024_scam_nta_clarification 
  
  
 देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा एनईईटी के नतीजे मंगलवार को जारी किए गए थे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी यूजी के परिणाम के बाद विवाद शुरू हो गया है। एनईईटी 2024 के रिजल्ट पर एक-एक करके बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट में स्कैम का आरोप लग रहा है। एनईईटी के कई अभ्यर्थियों ने अंकों में अनियमितता का आरोप लगाया है। हालांकि, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है और किसी भी अनियमितता से इनकार किया है। ¬मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी के कई अभ्यर्थियों ने अंकों में अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस अनियमितता के कारण ही शीर्ष 67 अभ्यर्थियों में एक ही केंद्र के 6 अभ्यर्थी शामिल हैं। यह आरोप अंकों में वृद्धि को लेकर है।परीक्षा परिणाम में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए टॉपर्स के नंबरों को ना बताए जाने के बारे में कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए थे। उम्मीदवारों ने 718 और 719 के स्कोर पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल, नीट टोटल मार्क्स 720 होता है। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया, तो 716 मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया, तो उसे 715 मिलने चाहिए। लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है? इसके जवाब में nta.ac.in पर कहा गया है कि- 'पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गईं जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को Loss of Time के लिए कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए। 718 और 719 पाने वाले दो कैंडिडेट उन्हीं में से हैं।'00
 

Jun 07 2024, 10:40

संसद की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगाने की कोशिश, सीआईएसएफ ने 3 मजदूरों को किया गिरफ्तार
#parliament_security_breach_case_3_people_held_by_cisf 
देश की संसद में एक बार फिर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई है। मंगलवार को सीआईएसएफ के जवानों ने तीन संदिग्ध लोगों को पकड़ा है जो कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तीनों ने एक ही आधार कार्ड का उपयोग करके संसद भवन में एंट्री ली थी। तीनों को फिलहाल गिरफ्तार में लेकर जांच की जा रही है। 

  


संसद भवन के अधिकारियों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि पार्लियामेंट के गेट नंबर तीन से अंदर घुसने की कोशिश की थी। यहां तैनात सीआईएसएफ जवानों को तीनों के आधार कार्ड पर शक हुआ। जब जांच की गई तो पता चला कि तीनों आधार कार्ड फर्जी हैं। दर्ज एफआईआर के मुताबिक 4 जून के दोपहर करीब 1.30 बजे फर्जी तरीके से संसद में संदिग्ध लोगों ने घुसने की कोशिश की है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इनकी पहचान कासिम, मोनिस और शोएब के रूप में हुई है। तीनों पर जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

बता दें कि नए संसद भवन की सिक्योरिटी का जिम्मा इससे पहले दिल्ली पुलिस के जिम्मे था, लेकिन हाल ही में इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई है। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में जिन तीन मजदूरों ने घुसने की कोशिश की है वह कंस्ट्रक्शन कंपनी दी वी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के जरिए भर्ती किए गए थे। तीनों मजदूरों को पार्लियामेंट के सांसद लॉन्ज में कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए भर्ती किया गया था।

पिछले साल ही 13 दिसंबर को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना सामने आई थी। पिछले साल 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गये थे। दोनों ने केन के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया था। इस दौरान ही नीलम आजाद और शिंदे ने संसद परिसर में नारे लगाए। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

Jun 07 2024, 10:07

एनडीए की बैठक आज, चंद्रबाबू बाबू ने सभी टीडीपी सांसदों को शामिल होने की दरखास्त | जानिए इससे जुडी 10 बातें


  

 
 
  
  
 लोकसभा चुनाव के नतीजों के कुछ दिनों बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद शुक्रवार, 7 जून को नई दिल्ली में बैठक कर नरेंद्र मोदी को अपना लीडर घोषित करने की संभावना है। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने कथित तौर पर सभी पार्टी सांसदों को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया है। एनडीए के नेता के रूप में चुने जाने के बाद, नरेंद्र मोदी रविवार, 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ लेंगे। **नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की बैठक के बारे में शीर्ष अपडेट** 1. टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए और एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए तैयार हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने टीडीपी के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि चंद्रबाबू नायडू के नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 9 जून तक नई दिल्ली में रहने की उम्मीद है। 2. एनडीए सांसदों के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद, जनता दल (यूनाइटेड) के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक के लिए प्रधानमंत्री के साथ शामिल होंगे और उन्हें उनका समर्थन करने वाले सांसदों की सूची सौंपेंगे। 3. पीटीआई ने बताया कि मोदी सप्ताहांत में, संभवतः रविवार को शपथ ले सकते हैं। एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जो 543 सदस्यीय लोकसभा में 272 के बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। 4. केंद्र में एनडीए सरकार के गठन में 16 सांसदों के साथ 'किंगमेकर' के रूप में उभरी टीडीपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है, पार्टी प्रवक्ता ने गुरुवार को पीटीआई को बताया। 5. टीडीपी राजस्व की कमी वाले आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा भी मांगेगी, जिसने 2014 में राज्य के विभाजन के दौरान आईटी दिग्गज हैदराबाद को तेलंगाना में खो दिया था दिवंगत टीडीपी नेता जीएमसी बालयोगी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हालांकि, 2002 में आंध्र प्रदेश में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। 7. शिवसेना सूत्रों के अनुसार, अपने बेटे और तीन बार के सांसद श्रीकांत शिंदे के बजाय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि अन्य वरिष्ठ सांसदों को मंत्री पद के लिए विचार किया जाए। 8. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो शुक्रवार सुबह दिल्ली में अपनी पार्टी के 12 सांसदों से मिलेंगे, चार मंत्री पद और राज्य के लिए विशेष दर्जा की मांग कर सकते हैं, जहां एनडीए ने प्रस्तावित 40 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत हासिल की है। 9. बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए, जेडी(यू) के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, “जेडी(यू) एनडीए का हिस्सा है और इसके साथ रहेगा। लेकिन, बिहार की वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था से संबंधित जेडी(यू) की कुछ मांगें हम बिहार के लिए एससीएस की अपनी मांग पर कायम हैं।'' 10. गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने की तैयारी करते हुए, मोदी ने 5 जून को सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिन्होंने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना।
 

Jun 07 2024, 09:11

राहुल गांधी आज बेंगलुरु की अदालत में पेश होंगे। क्या है मानहानि का मामला?


  

 
 
  
  

  
 कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार, 7 जून को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में पेश होंगे। यह मामला कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के लिए दायर मानहानि के मामले में है। राहुल गांधी को सुबह-सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर बेंगलुरु के लिए रवाना होते हुए देखा गया। अदालत ने राहुल गांधी को 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में 7 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। सुबह 10:30 बजे अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे सिटी सिविल कोर्ट में पेश होंगे। इसके बाद, वह सुबह 11:30 बजे क्वींस रोड स्थित भारत जोड़ो भवन में राज्य से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों और पराजित उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। पार्टी की राज्य इकाई के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ क्या मामला है? पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले विज्ञापन में कर्नाटक की भाजपा सरकार पर 2019-2023 के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। जून 2023 में दायर भाजपा की शिकायत में दावा किया गया था कि 5 मई, 2023 को कर्नाटक के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में झूठे और लापरवाह आरोप लगाए गए थे। "भ्रष्टाचार दर कार्ड" शीर्षक वाले इन विज्ञापनों में भाजपा की बसवराज बोम्मई सरकार पर "40 प्रतिशत कमीशन सरकार" होने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ये विज्ञापन कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य इकाई द्वारा अपने अध्यक्ष शिवकुमार और विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के माध्यम से जारी किए गए थे। इसमें यह भी बताया गया कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस "अपमानजनक विज्ञापन" को शेयर किया है। 1 जून को, अदालत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को मामले के सिलसिले में पेश होने के बाद जमानत दे दी। न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 7 जून की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान, गांधी के वकील ने उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया, जिसका शिकायतकर्ता पक्ष ने विरोध किया और बार-बार छूट दिए जाने के खिलाफ तर्क दिया।
 

Jun 07 2024, 09:11

राहुल गांधी आज बेंगलुरु की अदालत में पेश होंगे। क्या है मानहानि का मामला?


  

 
 
  
  

  
 कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार, 7 जून को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में पेश होंगे। यह मामला कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के लिए दायर मानहानि के मामले में है। राहुल गांधी को सुबह-सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर बेंगलुरु के लिए रवाना होते हुए देखा गया। अदालत ने राहुल गांधी को 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में 7 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। सुबह 10:30 बजे अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे सिटी सिविल कोर्ट में पेश होंगे। इसके बाद, वह सुबह 11:30 बजे क्वींस रोड स्थित भारत जोड़ो भवन में राज्य से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों और पराजित उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। पार्टी की राज्य इकाई के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ क्या मामला है? पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले विज्ञापन में कर्नाटक की भाजपा सरकार पर 2019-2023 के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। जून 2023 में दायर भाजपा की शिकायत में दावा किया गया था कि 5 मई, 2023 को कर्नाटक के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में झूठे और लापरवाह आरोप लगाए गए थे। "भ्रष्टाचार दर कार्ड" शीर्षक वाले इन विज्ञापनों में भाजपा की बसवराज बोम्मई सरकार पर "40 प्रतिशत कमीशन सरकार" होने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ये विज्ञापन कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य इकाई द्वारा अपने अध्यक्ष शिवकुमार और विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के माध्यम से जारी किए गए थे। इसमें यह भी बताया गया कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस "अपमानजनक विज्ञापन" को शेयर किया है। 1 जून को, अदालत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को मामले के सिलसिले में पेश होने के बाद जमानत दे दी। न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 7 जून की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान, गांधी के वकील ने उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया, जिसका शिकायतकर्ता पक्ष ने विरोध किया और बार-बार छूट दिए जाने के खिलाफ तर्क दिया।