बिहार बोर्ड टॉपर्स के चल रहे इंटरव्यू, जल्द रिजल्ट की तैयारी कर रहा बोर्ड


  

 
 
  बिहार: बिहार बोर्ड  जल्द से जल्द इंटर के नतीजे जारी करने की तैयारी कर रहा हैं. दरअसल बिहार बोर्ड अभी 12 वीं के स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले रहा हैं, इसलिए जैसे ही इंटरव्यू समाप्त होंगें, नतीजे जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी. टॉपर्स के इंटरव्यू दो से तीन दिन तक चलते हैं, इसके अलावा बिहार बोर्ड ने नतीजे के लिए सभी तैयारी कर ली है. बस नतीजे को जारी किए जा सकते हैं. लेकिन अधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी कोई जानकारी अभी दी नहीं गई हैं. नतीजे biharboardonline.bihar.gov.in व biharboardonline.com पर जारी होंगें. इसके साथ नतीजे livehindustan.com पर भी चेक किए जा सकेंगें. दरअसल बिहार बोर्ड ने टॉपर के इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी हैं. टॉपर का इंटरव्यू 11 से शुरू किया जा सकता हैं, इसके बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारी जोरों पर शुरू कर देगा.
  

  
     इस तरीके से चेक किए जा सकेंगें बिहार बोर्ड के रिजल्ट जारी करने की तैयारी जोरों पर शुरू कर देगा.
  

  
    
  
    इस तरीके से चेक किए जा सकेंगें बिहार बोर्ड के रिजल्ट सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट biharonline.bihar.gov.in पर जाएं होमपेज पर Inter Result टैब पर क्लिक करना  होगा.  रिजल्ट पेज खुलने पर मांगी गई डिटेल्स जैसे रोल नंबर, जन्म तिथि जैसे विवरण भरकर सब्मिट कर दें रिजल्ट सामने आ जाएगा. बिहार बोर्ड के अनुसार वर्ष 2024 में 16 लाख 94 हजार 564 परीक्षार्थी शामिल होंगें. जबकि वर्ष 2023 में 19 लाख 10 हजार 657 परीक्षार्थियों में परीक्षा फॉर्म भरा था. बिहार बोर्ड की माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 15 से 25 फरवरी 2024 तक आयोजित की गयी. वहीं इंटर की परीक्षा 1 से 12 फरवरी तक चली. इसके अलावा इंटर की परीक्षा 1 से 12 फरवरी 2024 तक चली. इसके अलावा इंटर परीक्षा में 13,04,352 स्टूडेंट्स ने भाग लिया हैं.
 

नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक! राज्य कर्मचारी का महंगाई भत्ता इतने प्रतिशत बढ़ा.


  

 
 
  बिहार:  भागलपुर और राजगीर में सरकार नए हवाई अड्डे बनाएगी. भागलपुर में वर्तमान हवाई अड्डे को स्थानांतरित कर छह हजार फीट की लंबाई का रन-वे और एक टर्मिनल भवन बनेगा. इसी प्रकार राजगीर में भी छह हजार फीट की लंबाई का रन-वे होगा. इसके लिए जमीन चिह्नित कर निर्माण की सैद्धांतिक राज्य मंत्रिमंडल ने दी हैं. राज्य के प्रमुख शहरों के आसपास नए सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित किए जाएंगे. इस आशय का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया हैं.
  

  
          
  
    शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई . मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया हैं. आज भी बैठक में कुल 108 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए.
  

  
   
  
      मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवक और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में एक जनवरी 2024 के प्रभाव से चार प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया हैं. इन्हें अब तक 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था. अब 50 प्रतिशत भत्ता मिलेगा.
  

  
    
  
      इसके अलावा षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सेवकों और पेंशनरों का भत्ता  एक जुलाई 23 के प्रभाव से 221 प्रतिशत के स्थान पर 230 प्रतिशत करने का प्रस्ताव, पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर रहे सेवकों और पेंशनरों को पहली जुलाई 2023 के प्रभाव से 412 के स्थान पर 427 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया हैं.
  

  
       
  
    उपभोक्ताओं के विद्युत अनुदान को 15345 करोड़ मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित अनुदान देने के लिए मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए 15345 करोड़ रूपये रिजर्व बैंक के माध्यम से एनटीपीसी को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया हैं. प्रत्येक महीने इस मद में 1278.08 करोड़ रूपये खर्च होंगें.
  

  
    
  
      पटना के राजेन्द्र नगर स्थित मोइनुलहक स्टेडियम के पुर्ननिर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड( बीसीसीआइ) को दीर्घकालिक लीज पर देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल में स्वीकृत किया हैं. इसके अलावा प्रदेश के नौ प्रमंडलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल संरचनाओं के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया हैं. हर जिले में आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र, एथलीटों के लिए छात्रवृति कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए सभी जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ हैं
  

  
      
  
    प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए वर्ष 2024-25 में 1086.60 करोड़ और 2025 में 934.30 करोड़ रूपये खर्च होंगें. प्रदेश के विभिन्न आयु वर्ग के एथलीटों के लिए दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 स्वीकृत. योजना पर सरकार हर वर्ष 30 करोड़ रूपये खर्च करेगी. मंत्रिमंडल ने अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए 84 पुलिस आउट पोस्ट और 24 रेल पुलिस पोस्ट को थानों में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव किया हैं.
  

  
    
  
   मंत्रिमंडल ने सामुदायिक चलंत शौचालयों एवं सीवेज के सेप्टिक मल के ट्रीटमेंट और 202 नालों ने बायोरेमेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए मंत्रिमंडल ने 474.06 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं. पटना में गंगाजल को पेयजल के रूप में सप्लाई करने के लिए 6513 करोड़ सरकार ने जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत पटना शहर को पेयजल के गंगा जल आपूर्ति योजना स्वीकृत की हैं. साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन के 6513.16 करोड़ रूपये भी स्वीकृत किए हैं. पटना के अलावा औरंगाबाद, डिहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ एवं मोहनिया शहरों को सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल के लिए उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 1546.51 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं.
  

  
       
  
       निवेश से जुड़े कई प्रस्तावों को वित्तीय प्रोत्साहन मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के प्रस्तावों  पर चर्चा के बाद बिहार निर्यात प्रोत्साहन, मेसर्स, वरूण बिवरेज बेगूसराय, श्रीनिवास एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीच्यूट अॉफ मेडिकल साइंसेज सारण को भी वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया हैं. साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन(वस्त्र व धर्म)  नीति 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया हैं.
  

  
   
  
   शिक्षा समेत अन्य विभागों में 21475 पद सृजित किए हैं. साथ ही अन्य संग्रहालयों के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 61 नए पद सृजित किए हैं. साथ ही अन्य संग्रहालयों के संचालन के लिए 34 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं. बिहार विरासत विकास समिति के लिए स्थायी रूप से छह पद सृजित किए हैं. इनके अलावा शिक्षा विभाग में कक्षा एक से पांच के लिए 11039, कक्षा छह से आठ के लिए 5957 पद, कक्षा नौ से दस के लिए 4361 पद भी सृजित पदों के अलावा 19 पद और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुमंडलीय जन संपर्क कार्यालयों में आवश्यकता आधारित 10 पद सृजित का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है.
  

 

विकसित बिहार का नीतीश सरकार का नया प्लान; बड़े शहरों के पास ग्रीन टाउनशिप में मिलेंगी ये सुविधाएं


  

 
 
  बिहार:  बिहार के प्रमुख शहरों के निकट ग्रीन टाउनशीप विकसित होगी. गुरूवार को सीएम नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में नगर विकास का आवास विभाग के अलावा जल संसाधन विभाग और खेल विभाग की योजनाओं की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न टाउनशिप बसने से प्रमुख शहरों के आसपास का क्षेत्र और विकसित होगा तथा लोग इसका उपयोग कर सकेंगें. विकसित टाउनशिप में सड़क, पार्क, ड्रेनेज, शुद्ध पेयजल आदि कई बेहतर एवं सुनियोजित व्यवस्था रहेगी.
  

  

  

  
   मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि और भूगर्भ जल के स्तर में गिरावट को देखते हुए जल-जीवन- हरियाली अभियान के अन्तर्गत विभिन्न नदियों के अधिशेष जल का बरसात के समय भंडारण कर उसे शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराए जाने की योजना पर काम किया जायगा. उन्होंने ने कहा कि अब बिहार में खेल विभाग का अलग से गठन किया गया है ताकि खेल और खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित किया जा सके. बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव  ब्रजेश मेहरोत्रा आदि मौजूद थे.
  

  
     
  
  जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि नदी के जल को बाढ़ की अवधि ( जुलाई से अक्टूबर ) के बीच उद्भव किया जाएगा. साथ ही शेष 8 माह की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भंडारित किया जाएगा.
  

  
 
  
    प्रमंडलीय मुख्यालय के निकट स्टेडियम बनेगा. खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉ बी राजेन्द्र ने प्रजेंटेशन से प्रमंडलीय मुख्यालय के आसपास एक खेल स्टेडियम  बनाए जाने, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने तथा खेल को बढ़ावा देने संबंधित योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.
 

Lalu yadav की 'लालटेन' पर ये क्या बोल गए  Jdu के चर्चित नेता, अब फिर खड़ा होगा सियासी बवाल


  

 
 
  बिहार: जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने गुरूवार को कहा कि राजद झूठ की फूंक से लालटेन को जलाने की कोशिश कर रहा पर इसका उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा. लालू परिवार की जमींदारी बचाए रखने के लिए राजद अब पूरी तरह से कांग्रेस के नक्शेकदम पर उतर चुका हैं.
  

  
      
  
       राजीव रंजन ने कहा कि राजद झूठ की फूंक से लालटेन को जलाने की कोशिश कर रहा पर इसका उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा.
  

  
         
  
          राजीव रंजन ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घोटालों के बाद अब राजद ने कांग्रेस से सीना ठोककर झूठ बोलने की ट्रेनिंग भी ले ली हैं. इससे राजद के लालटेन की बची- खुशी भकभाहट भी समाप्त हो जाएगी.
  

  
       
  
      उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह हैं कि राजद के पास जनता के समक्ष अपना कुछ बताने के लिए हैं ही नहीं. इसलिए वह आज भी नीतीश कुमार के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं.
  

  
       
  
      राजीव रंजन बोले, आगामी चुनाव राजद के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला हैं. इस चुनाव में भी पिछले चुनाव की तरह उसका सूपरा साफ हो जाएगा.
  

  
    
  
       विकास व विधि व्यवस्था के क्षेत्र में विगत 18 वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों को जदयू अब अभियान चलाकर बताएगा. जदयू के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अशोक चौधरी गुरूवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी.
  

  
     
  
    उन्होंने बताया कि मेरा नेता, मेरा अभियान से अगले दो-तीन दिनों में शुरू होने वाले इस अभियान के केन्द्र में युवा है. चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन काल में एक नयी पीढ़ी सामने आ गयी. ऐसे युवाओं को यह नहीं मालूम कि नीतीश कुमार ने विकास और विधि- व्यवस्था के क्षेत्र में क्या काम किया.
  

  
    उनके मुख्यमंत्री बनने से बिहार की क्या स्थिति थी? आज नीतीश कुमार की जब चर्चा होती हैं तो उनके व्यक्तित्व के इस 95 फीसदी हिस्से पर बात नहीं होती. बात केवल उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर होती हैं. इसलिए यह तय किया गया हैं कि अगले डेढ़ वर्षों तक यह अभियान चलाया जाएगा.
 

पटना मेट्रों में GM समेत इन पदों पर जल्द होगा नियुक्ति, ऐसे करना होगा आवेदन.


  

 
 
  बिहार: पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड( पीएम आर सी एल) में 20 पदों पर प्रतिनियुक्ति एवं संविदा पर पदाधिकारियों की बहाली होगी. इनमें महाप्रबंधक से लेकर निदेशक तक के पद हैं. इसके लिए पटना मेट्रो ने आवेदन आमंत्रित किए हैं. 
  

  
   जिन पदों पर नियुक्ति की जानी हैं, उनमें निदेशक( इलेक्ट्रिकल), निदेशक( प्रोजेक्ट), मुख्य वित्तीय पदाधिकारी, जीएम( प्रबंधन), जीएम( वकर्स), जीएम(डिपो) के साथ डीजीएम सुरक्षा, डीजीएम लीगल जैसे पद शामिल हैं.
  

  
      आवेदक अपना आवेदन पटना मेट्रो या बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 14 मार्च शाम पांच बजे से चार अप्रैल शाम पांच बजे तक की समय- सीमा रखी हैं.
  

  
        आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को अपना ई- मेल व संपर्क देना अनिवार्य हैं. योग्यता एवं अनुभव के आधार शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के उपक्रम में कार्यरत योग्य अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति के आधार पर पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन में इन पदों पर नियोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रतिनियुक्ति पर नियोजन के लिए अभ्यर्थी की आयु 56 वर्ष एवं संविदा पर नियोजन के लिए उम्र 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  

  

 

स्कूल नामांकन का तरीका अब बदल जाएगा, शिक्षा विभाग ने जिलों के अफसरों को दी नई गाईडलाईन


  

 
 
  बिहार: शिक्षा विभाग ने ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में फर्जी नामांकन पर रोक लगाने के प्रति सभी जिलों के अफसरों को आगाह किया हैं. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया हैं
  

  
    
  
      इसमें कहा गया हैं कि अगला अकादमिक सत्र एक अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसमे सभी कक्षाओं के छात्रों का नामांकन शुरू होगा,अगले सत्र के लिए नामांकन 31 मार्च तक कर लिया जाना हैं. इस दौरान उन्हीं विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करें जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने के इच्छुक है. केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों के लालच में जो छात्र नामांकन कराते हैं, उसे रोकना होगा.
  

  
      
  
           शिक्षा विभाग ने छात्रों के नामांकन के दौरान विशेष ध्यान देने को कहा हैं.जन्म प्रमाण-पत्र, अस्पताल अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, अभिभावक या माता-पिता दिया गया घोषणा-पत्र को नामांकन के वक्त शामिल करें. छात्रों के आधार कार्ड पर भी नामांकण किया जा सकता हैं. साथ ही, उच्चतर कक्षा में नामांकन के दौरान अभिभावक को भी बुलाकर भौतिक सत्यापन किया जाए एवं पिछली कक्षा का परिणाम की भी चर्चा अभिभावक से की जाए.
  

  
 
  
  माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि पिछले वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी नामांकण वाले छात्रों का नाम काटा गया था,  जो विद्यालयों में लगातार अनुपस्थित थे. वर्ष 2023-24 में कुल 23.97 लाख छात्रों के नाम काटे गये थे, इनमें से मात्र 3 लाख 98 हजार ही पुनः छात्रों ने आवेदन देकर नाम लिखवाया था.
  

  
   
  
शेष करीब 20 लाख छात्रों के नाम काटे जाने के बाद भी उन छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा प्रधानाध्यापक से संपर्क करने की आवश्यकता भी नहीं समझी. संभवतः ये छात्र या तो किसी अन्य किसी अन्य निजी विद्यालय में केवल डीबीटी का लाभ लेने के उद्देश्य से नाम लिखाए हुए थे या ये छात्र अस्तित्व में नहीं थे.
 

राशन कार्ड के लिए अॉंलाइन करे आवेदन, बिचौलिए के चक्कर में न पड़े


  

 
 
  बिहार: राशन कार्ड बनवाने के नाम पर कई बार बिचौलिए परेशान करते हैं. वे आमजन से रूपये एड लेते हैं. लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं हैं. बस अॉनलाइन आवेदन करें और इंतजार करें. किसी बिचौलिए के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं हैं.
  

  
    
  
     आपूर्ति एडीएम अमलेंदु कुमार सिंह ने यह कहा हैं कि आवेदन करने पर वह संबंधित एसडीओ के पास जाता हैं. वहीं उसे स्वीकृत या रद करेंगें तो इसकी सूचना मिल जाएगी. आवेदन के समय जरूरी कागजातों का ध्यान रखें. यदि वे मानदंडों को पूरा करेंगें तो राशन कार्ड बन जाएगा अथवा आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा.
  

  
      
  
    एडीएम ने बताया कि यदि किन्हीं का राशन कार्ड संयुक्त परिवार में हैं और वे अलग परिवार के नाम से राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रपत्र ख अवश्य जमा करें यह ऑनलाइन, आरटीपीएस काउंटर या एसडीओ ऑफिस में भी जमा कराया जा सकता हैं.
  

  
  
  
      राशनकार्ड को आधार से जोड़ने का काम चल रहा हैं. एडीएम ने बताया कि अबतक करीब 87 प्रतिशत कार्डों का सत्यापन किया जा चुका हैं. प्रक्रिया चल रही हैं. जल्द ही सारे कार्डो को आधार से जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा.
 

लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के हर जिले में वकीलों की टीम बनाएगी BJP, इन कामों के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित


  

 
 
  बिहार: चुनाव तैयारियों को लेकर रविवार को भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई. इसमें सभी जिलों से समिति के पदाधिकारी सम्मिलित हुए.
  

  
   
  
    बैठक में मुख्य रूप से यह तय हुआ कि राज्य के प्रत्येक जिला में 10 से 15 तेजतर्रार और चुनावी कार्यों में अनुभव रखने वाले वकीलों की टीम गठित की जाएगी. साथ ही साथ यह भी तय हुआ है कि लोकसभा चुनाव हेतु नामांकन पत्र भरने समेत चुनाव से जुड़े अन्य कामों के लिए वकीलों को प्रशिक्षित किया जाएगा.
  

  
       
  
     प्रमंडल स्तर पर कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी जिले से जुड़े जिला संयोजकों ने भी अपना- अपना अनुभव साझा किया. भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के न्यायिक मामलों के प्रमुख पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने की.
  

  
       
  
      बैठक में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राकेश कुमार ठाकुर एवं राधिका रमण समेत प्रदेश भर के भाजपा से जुड़े वकील सम्मिलित हुए
 

चिराग ने कहा के अगले पांच वैशाली में उनकी पार्टी से सांसद रहेगा. चिराग ने गठबंधन पर कहा कि उनका तालमेल और अलांयस बिहार की जनता के साथ हैं.


  

 
 
  बिहार: जमुई से सांसद चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड के हरि सिंह उच्च विद्यालय मैदान में रविवार को जन आर्शीवाद सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह वैशाली की धरती को नमन करते हैं. राजनीतिक साजिश से उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की गई . घर तोड़ने की कोशिश की गई. पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया. मगर चिराग पासवान साजिशकर्ता के आगे न झुका और ना ही डरा, बल्कि अपने पिता के आर्दश पर आगे बढ़ते रहा. वे आज बिहार फसर्ट और बिहार फसर्ट के थीम को आगे बढ़ा रहे हैं. इसे अपार सफलता भी मिली हैं.
  

  
      
  
       चिराग ने मंच से बिहार में नीतीश सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नीति पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि नीति ठीक होती तो बिहार रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करते.लोजपा(रा.) ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया हैं उन्होंने कहा कि वैशाली के अगले पांच साल के लिए लोजपा(रा) के सांसद ही रहेंगें, वह वैशाली की जनता को अपना सेवा देंगें. चिराग पासवान बिहारी की समस्या को सुलझाने के लिए काफी हैं.
  

  
  
  
     जन आर्शीवाद सभा में नेताओं ने चिराग पासवान को चांदी और सोने का मुकुट पहनाकर स्वागत किया. एक-एक कार्यकर्ताओं को नाम के साथ धन्यवाद दिया.
 

मुखिया- सरपंच से लेकर अफसर कर्मचारी तक, सबको ट्रेनिंग देगी नीतीश कुमार, बनेगा नया भवन


  

 
 
  बिहार: त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के बेहतर संचालन के लिए मुखिया से सरपंच तक और अधिकारी से लेकर अनुरक्षक तक प्रशिक्षित होंगें. इसके लिए सोनपुर में बिहार राज्य पंचायत संसाधन केंद्र भवन बनेगा. 35 करोड़ 96 लाख 54 हजार की राशि से 4 एकड़ में यह भवन बनेगा. दो मंजिला इस भवन में एकेडमिक ब्लॉक के अतिरिक्त प्राचार्य और प्रोफेसर आवास भी होंगें. पंचायती राज विभाग ने पंचायत संसाधन केन्द्र भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करके लोक वित्त समिति को भेज दिया हैं. लोक वित्त समिति की हरी झंडी मिलते ही नीतीश कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी. माना जा रहा हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में भवन तैयार हो जायगा.
  

  
       त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण अलग-अलग बैच में होगा. आवासीय प्रशिक्षण के दौरान त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों से संबंधित नियम कानून की जानकारी दी जायगी. इसके अतिरिक्त यह भी बताया जायगा कि वित्त आयोग और अन्य माध्यमों से आने वाले राशि का समय पर सही तरीके से कैसे उपयोग करेंगें. काम पूरा होने के बाद निर्धारित समय सीमा के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे जमा कर सकते हैं. जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार के साथ ही कर्तव्य की पूरी जानकारी दी जायगी. यहां के प्रोफेसर जन प्रतिनिधियों के बातचीत के आधार पर पंचायतों की बेहतरी के लिए रिसर्च पेपर भी तैयार करेंगें. संबंधित आयोग के माध्यम से प्रार्चाय और सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए जायेंगें.
  

  
       1 लाख 45 हजार 85 जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों कर्मियों के साथ ही 9500 अनुरक्षक को भी प्रशिक्षित किया जायगा. भवन निर्माण के लिए अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद सारण ने 4 एकड़ जमीन चिह्नित कर पंचायती राज विभाग को एनओसी पत्र के साथ दे दिया हैं. भवन निर्माण विभाग द्वारा भवन का निर्माण किया जायगा.