फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में विधायकों की खरीद-फरोख्त की खबर, खुफिया एजेंसी हुई एक्टिव


  

 
 
  बिहार: बिहार में चल रही राजनीतिक गतिविधि पर केन्द्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां अपनी नज़र बनाई हुई हैं. किसी तरह की राजनीतिक उलट-फेर की स्थिति में या कोई बड़े बदलाव की आहट को इन एजेंसिंयों के लोग भांपने में जुटे हैं
  

  
        राजनीतिक सरगर्मी के केंद्र बने सभी मुख्य स्थानों पर एजेंसियों के कर्मी या पदाधिकारी सादे लिबास में जमे हुए हैं.आम लोगों के बीच ही घुल-मिल कर ये लोग भी सभी राजनीतिक क्रिया-कलापों को भांपने में लगे हैं. विधायकों की खरीद-फरोख्त के मद्देनजर भी सभी पर भी नजर रखी जा रही हैं. आयकर विभाग जैसी एजेंसी पैसे के अवैध लेनदेन पर अगर कहीं कैश का मूवमेंट होता हैं, तो उन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं
  

  
      इस पूरे मामले को बेहद संजीदगी से अंजाम दिया जा रहा हैं. आम लोगों के हुकुम में ही खुफिया पदाधिकारी भी शामिल होकर टोह लेने में लगे हुए हैं. सूत्रों के मुताबिक लोकतंत्र में किसी तरह का गलत क्रिया-कलाप नहीं हो, इस पर लगातार नजर रखने के लिए सभी एजेंसियां भी पूरी तरह से चौकस हैं. इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं. मसलन मध्यवर्ती, चुनाव, पार्टी का टूटना, विधायकों की क्रास वोटिंग, शक्ति परीक्षण के दौरान गायब रहना समेत अन्य मुख्य रूप से शामिल हैं.
  

  
         राज्य पुलिस मुख्यालय ने विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने व उस पर नजर रखने के लिए अलर्ट जारी किया हैं. यह अलर्ट सोमवार की शाम तक लागू रहेगा.इस दौरान पूरे राज्य के विशेष वाहन जांच अभियान भी संचालित किया जायगा
 

वैशाली प्राचीन लोकतंत्र की जननी
वैशाली रेलिक स्तूप यहीं बुद्ध के अवशेष को रखा गया था. यहां की सुरक्षा व्यवस्था भी नाम-मात्र हैं. 

फ्लोर टेस्ट से पहले Horse Trading के डर में पार्टिया; नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री या तेजस्वी करेंगें खेला


  

 
 
  बिहार: बिहार में नवगठित एनडीए सरकार के विश्वास मत से पूर्व राजनीतिक दलों में टूट की आशंका को लेकर पार्टियां सर्तक हैं. कहीं बैठकें, प्रशिक्षण शिविर तो कहीं भोज के बहाने विधायकों की उपस्थिति से एकजुटता परखी जा रही हैं क्योंकि राजनीति में कब पासा पलट जाए कहां नहीं जा सकता. कांग्रेस ने पहले ही अपने सभी 19 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था. अब वे विश्वास मत के दिन ही लाए जायेंगें. एनडीए की नीतीश सरकार को 12 फरवरी को विश्वास मत की परीक्षा से गुजरना हैं.
  

  
          जदयू के मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को भोज देकर विधायकों की एकजुटता परखने की कोशिश की. जदयू के पांच विधायक इस एकजुटता भोज में नहीं दिखें. कहा गया कि पूर्व से तय अपने कार्यक्रम के कारण वे लोग नहीं आए.यह जानकारी भोज के आयोजक को दे दी थी. भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ देर के लिए पहुंचे.
  

  
          राजद ने अपने को अपने विधायकों को एक जगह जुटा लिया हैं. शनिवार की शाम पांच बजे देशरत्न मार्ग स्थित तेजस्वी आवास पर बुलाई गई बैठक में आने वाले विधायकों को कहा गया कि जरूरी समान मंगवा लें. आज से सोमवार की सुबह तक सबको यही रहना हैं. बाहरी संपर्क से भी परहेज़ की सलाह दी गई हैं. विधायकों को कपड़े एवं अन्य जरूरी सामान कर्मियों के जरिए मंगा लेने को कहा गया हैं. राजद विधायक चेतन आनंद और विधान परिषद सदस्य विनोद कुमार जायसवाल ने देर शाम दावा किया कि 73 विधायक पहुंच गए हैं.
  

  
          भाजपा ने बोधगया में शनिवार से दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 फरवरी तक चलेगा. यहां रविवार के विधानमंडल दल की बैठक भी होगी. पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक को लेकर व्हिप भी जारी कर दी हैं.
  

  
      प्रशिक्षण के पहले दिन उपमुख्यमंत्री व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तथा मंत्री प्रेम कुमार सरीखे नेता सक्रिय रहे. पार्टी के सभी 78 विधायकों की उपस्थिति रही. सम्राट चौधरी ने विधानसभा में आसानी से बहुमत प्राप्त कर लेने का दावा किया. दूसरे दिन के प्रशिक्षण शिविर में गृहमंत्री अमित शाह का भी वर्चुअल संबोधन होगा.
 

नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में तीन के बदले पांच मौके मिलैंगें, केके पाठक ने दिए संकेत


  

 
 
  बिहार: बिहार के लगभग साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर हैं. सक्षमता परीक्षा में पास होने के लिए अब उन्हें तीन के बजाय पांच मौके मिल सकते हैं. बताया जा रहा हैं कि नियोजित शिक्षकों के विरोध के बाद विभाग ने सक्षमता परीक्षा के अधिकतम अटेंप्ट बढांने पर विचार किया हैं. जल्द ही घोषणा की जाएगी.
  

  
        शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने शुक्रवार को सीतामढ़ी स्थित डायट भवन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को तीन के बदले पांच मौके मिल सकते हैं. नियोजित शिक्षकों एवं पदाधिकारियों से बातचीत में उन्होंने से कहा कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं हैं. प्रश्न बीपीएससी एग्जाम की तरह कठिन नहीं होंगें.  बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जाएंगे. शिक्षक निर्भीक होकर इस परीक्षा में भाग लें.
  

  
         उन्होंने कहा कि डायट के सभी डायरेक्टर को निर्देश दिया गया हैं कि शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान भी दें. ताकि स्कूल में कंप्यूटर आने पर काम करने में दिक्कत नहीं होगी. आने वाला समय में परी तरह डिजिटल होगा.
  

  
        इससे पहले मधुबनी के शिवगंगा बालिका प्लस टू प्लस में निरीक्षण के दौरान एसीएस पाठक ने कहा कि नियोजित शिक्षक निर्भीक होकर सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन भरें. किसी तरह का संशय नहीं रखें. उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा में सफल होने वाले 80 फीसदी शिक्षकों की पदस्थापना उनके ही जिले में होगी. कम अंक वाले या विषय की रिक्ति नहीं होने की स्थिति में ही दूसरे जिले में पदस्थापना की जाएगी.
 

फ्लोर टेस्ट में कई विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगें ; अब जीतनराम मांझी की पार्टी का बड़ा दावा


  

 
 
  बिहार: बिहार में एनडीए सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले राजनीति गर्माई हुई हैं. विपक्ष ने फ्लोर टेस्ट के दिन खेला होने का दावा किया हैं. वहीं जीतनराम मांझी के बेटे ने एवं HAM के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान सुमन मांझी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान महागठबंधन के दर्जनों विधायक क्रास वोटिंग करेंगें और एनडीए को 128 से ज्यादा वोट मिलेंगे.
  

  
            मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि इस बार एनडीए ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया हैं. अब जो लोग मैदान से बाहर, वे केवल शोर ही मचा सकते हैं, खेला नहीं कर सकते. वहीं HAM सुप्रीमों जीतनराम मांझी ने कहा कि उनके लिए सत्ता की कुर्सी कोई मायने नहीं रखती हैं. वे बस गरीबों एवं पिछड़े लोगों को हक की आवाज उठाने के हिमायती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगें.
  

  
            बता दें कि बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार का बहुमत परीक्षण 12 फरवरी को होगा. आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी, जेडीयू और HAM और एक निर्दलीय विधायकों को मिलाकर एनडीए के साथ 128 सदस्य का समर्थन हैं. 243 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती हैं. हालांकि आरजेडी के नेताओं ने दावा किया है कि बिहार में अभी खेला होना बाकी हैं. वहीं अब एनडीए के नेता महागठबंधन के विधायकों का क्रॉस वोटिंग का दावा कर रहे हैं.
 

हाजीपुर सहित पांच प्रखंडों में लगेगा जॉब कैम्प, होगा कैम्पस सलेक्शन


  

 
 
  वैशाली: युवाओं और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में सरकार और जिला प्रशासन की ओर से विशेष पहल की जा रही हैं. दो सौ युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय सहित पांच प्रखंडों में जॉब कैम्प लगाया जायगा.
  

  
     हाजीपुर प्रखंड स्तरीय जॉब कैम्प डीआरसी भवन में लगाया जाएगा. इसी तरह बिदुपुर प्रखंड परिसर में 15 फरवरी, लालगंज में 16 फरवरी और जंदाहा में 19 फरवरी को जॉब कैम्प लगाया जाएगा.
  

  
           जहां साक्षात्कार लेने के बाद अभ्यर्थियों का कैम्पस सेलेक्शन होगा. नियोजन के लिए इन कैम्पों में निजी कंपनियां हिस्सा लेगी. मैट्रिक और इंटर पास व साक्षर युवाओं को अलग- अलग पदों पर चयन होगा. हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न कल-कारखानों के 25 रिक्ति पदों पर काम के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. जिला नियोजन पदाधिकारी प्रणव प्रतीक ने यह जानकारी दी है उन्होंने बताया कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया हैं.
  

  
   
 

बिहार मे नई सरकार का फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी विधायकों को बोधगया ले जाने की तैयारी , जानिए वजह


  

 
 
  बिहार: बिहार भाजपा ने 10 और 11 फरवरी को बोधगया में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया हैं. इसमें पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगें. 
  

  
         12 फरवरी को विश्वास मत के दौरान भाजपा विधायक सीधे पटना पहुंचेंगे. प्रशिक्षण शिविर को भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र और प्रदेश संगठन महामंत्री भीगूं भाई दलसानिया संबोधित करेंगें. उपमुख्यमंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के अलावा मंत्री डॉ प्रेम कुमार सहित अन्य वरिष्ठ नेता का संबोधन होगा.
  

  
       प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले विधायकों और विधान पार्षदों के लिए बोधगया में होटल आदि बुक करा लिए गए हैं. ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जा चुकी हैं. भाजपा नेताओं का कहना हैं कि पार्टी की ओर से समय- समय पर सांसदों और विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होते रहते हैं. शिविर से 12 फरवरी को वापस पटना लौटेंगें उसी दिन फ्लोर टेस्ट होगा.
  

  
      ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार के राजद पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया हैं कि उनके विधायकों को विपक्ष के द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा हैं पर किसी भी तरह के प्रलोभन का कोई फायदा नहीं होगा, इससे विपक्षी पार्टियों की भविष्य में स्थिति और खराब होगी. हमारे सभी विधायक एकजुट हैं और किसी के प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं.
 

राज्यसभा की 6 सीटों के लिए बिहार में तैयारी जोरों पर


  

 
 
  बिहार: बिहार से राज्यसभा की छह सीटों के लिए चुनाव आयोग गुरूवार को अधिसूचना जारी करेगा. नामांकन की अंतिम तारीख 15 फरवरी हैं. वहीं नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी, नाम वापसी की तिथि 20 फरवरी हैं.
  

  
         वर्तमान में राजद के मनोज झा व अशफाक करीम, जदयू के अनिल प्रसाद हेगड़े व वशिष्ठ नारायण सिंह, भाजपा के सुशील मोदी और कांग्रेस के डॉ अखिलेश सिंह का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा हैं.
  

  
         एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के दौरान एनडीए की 22 सीटों के लिए भी बात हो सकती हैं. इसमें भाजपा की आठ, जदयू के 10 एवं मांझी की पार्टी की चार मत सम्मिलित हैं.
  

  
      भाकपा और माकपा की ओर से माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को राज्यसभा में भेजने की मांग हो रही हैं. तर्क यह हैं कि 19 विधायकों की संख्या के आधार कांग्रेस को राज्यसभा एवं विधान परिषद में जगह दी जा सकती हैं तो 16 विधायक वाले वाम दलों को क्यों नहीं. वाम दलों की ओर से विधान परिषद में भी एक सीट की मांग की जा रही हैं.
  

  
      विधान सभा के 243 विधायक राज्यसभा के लिए मतदान करेंगें. एक सीट पर जीत के लिए 35 विधायकों का प्रथम वरीयता का वोट चाहिए.
  

  
     यह सदस्य  संख्या महागठबंधन और राजग के तीन-तीन सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ करता हैं. लेकिन अगर सातवां उम्मीदवार मैदान में आ जाए तो चुनाव की स्थिति बन जाएगी.
  
    
  
        आमतौर पर बड़े दल रिक्ति से अधिक उम्मीदवार की कामना नहीं करते हैं. ऐसे उम्मीदवार क्रास वोटिंग पर आश्रित रहते हैं, जिसका डर सभी दलों को रहता हैं.
 

इनजियरिंग स्टूडेंट्स को 10 हजार रूपये देगी सरकार, नीतीश कैबिनेट से 14 एजेंडों को मंजूरी


  

 
 
  बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई हैं. बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की. बिहार सरकार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 10 हजार रूपये देने वाली हैं. विज्ञान प्रौद्दोगिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग की इस नीति के तहत बीटेक( चार वर्षीय) पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को सातवें सेमेस्टर में 10 हजार प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
  

  
           कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस. सिद्धार्थ ने बताया कि विज्ञान प्रौद्दोगिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए 2022 में निकाले गये विज्ञापन के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया हैं. राज्य सरकार ने 14 करोड़ 92 लाख शुल्क की राशि माफी का निर्णय लिया गया हैं. इसका लाभ 3,46,777 आवेदकों को होगा. अब आवेदक इस परीक्षा में बगैर परीक्षा शुल्क दिये ही शामिल हो सकेंगें. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना हैं.
  

  
          राज्य में 2165 नए पंचायत भवनों का निर्माण होगा. इनके निर्माण के लिए 60 अरब 10 करोड़ रूपये खर्च होंगें. बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायती राज विभाग के 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को सहमति दी गयी हैं. इनमें 1082 पंचायत सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों जबकि 1083 भवन सामान्य क्षेत्रों में बनेंगें. दरअसल, 8053 ग्राम पंचायतों में से अबतक 4236 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं. इसी क्रम में 2165 ग्राम पंचायतों में भवनों को मंजूरी दी गयी.
  

  
       डॉ सिद्धार्थ ने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस(रैम्प) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्दमियों के क्षमतावर्द्धन एवं कोविड महामारी के कारण उन पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को कम करने के लिए 140.74 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गयी हैं. विश्वबैंक समर्थित सेंट्रल सेक्टर योजना रैंप के तहत वर्ष 2023-24 से 2026-27 के लिए यह राशि स्वीकृति दी गयी हैं. साथ ही 214 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी हैं
 

क्यों शिक्षकों के बीच खौफ का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं के के पाठक, इन चर्चित फरमान और एक्शन ने मचाया तहलका


  

 
 
  बिहार: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक इन दिनों अपने एक्शन के कारण चर्चा में हैं. उनके एक्शन और फरमान से बिहार के शिक्षकों में हड़कंप मच गया हैं.चर्चा में रहनेवाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहे हैं. शिक्षकों में बेचैनी है कि न जाने शिक्षा विभाग से कब कौन सा फरमान जारी हो जाए और उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए.
  

  
      केके पाठक ने अपर मुख्य सचिव का जिम्मा संभालते ही हर महीने स्कूल का निरीक्षण करने का आदेश जारी कर दिया ऐसे में गैर हाजिर होनेवाले टीचरों पर गाज गिर रही हैं.साथ ही स्कूल में गंदगी होने पर भी शिक्षकों का वेतन कट रहा हैं.
  

  
      राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में निरीक्षण अभियान चलाया गया. जुलाई के पहले सप्ताह में ही 2106 शिक्षक बिना सूचना दिए गैर हाजिर पाए गए. इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों का एक दिन का वेतन काट लिया.
  

  
     शिक्षा विभाग का एक और फरमान सुर्खियों में रहा, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर बैन लगा दिया गया हैं. आदेश में कहा गया हैं कि ऑफिस में जींस टी-शर्ट जैसे कैजुअल कपड़े न पहनें क्योंकि ये ऑफिस कल्चर के खिलाफ हैं.