महतारी वंदन योजनान्तर्गत फर्जी साईट से सजग रहने की अपील
रायपुर- राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को आर्थिक स्वालम्बन सहित उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदना योजना 2024 लागू की गई है। जिसके तहत् बस्तर जिले में 5 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक सभी निकायों एवं ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष शिविरों में आवेदन लेना शुरू हो गया है। अभी सभी निकायों एवं ग्राम पंचायतों में ऑफलाईन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि योजना को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है तथा फर्जी साईटhttps://www.mahatarivandanyoujna.info/beneficiary&apply नाम से वायरल हो रहा है। अतएव उक्त फर्जी साईड में कोई भी हितग्राही अपना फार्म नहीं भरें। उन्होंने आम जनता से अपील किया है कि वर्तमान में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, इन शिविरों में जाकर ऑफलाइन आवेदन भरा जा सकता है। उक्त विशेष शिविरों में आवेदन पत्र भरने के लिए स्थानीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए निवासरत क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, परियोजना कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, नगर पंचायत, नगर निगम कार्यालय अथवा जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं तथा सही जानकारी प्राप्त कर फार्म भर सकते हैं।

हसदेव का मामला सदन में गूंजा : पेड़ों की कटाई पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव, आसंदी ने किया खारिज, गर्भगृह में उतरने पर विपक्षी सदस्य निलंबित…




रायपुर- विधानसभा में बुधवार को हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई का मुद्दा विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया. विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग की. स्पीकर डॉ. रमन सिंह के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करने पर विपक्ष ने हंगामा मचाया. सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित होने के बाद फिर शुरू होते ही विपक्ष ने चर्चा की मांग दोहराते हुए गर्भगृह में उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए. गर्भगृह में उतरने पर विपक्षी सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए.

सदन में विपक्ष के चर्चा की मांग दोहराए जाने पर संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आसंदी की व्यवस्था आने के बाद भी विपक्ष की मांग उचित नहीं. सदन में चर्चा के पर्याप्त मौक़े मिलेंगे.

इसके पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में कहा कि हसदेव क्षेत्र में सभी कोल ब्लॉक रद्द करने को लेकर इस सदन में ही संकल्प 26 जुलाई 2022 को पारित किया गया था. केंद्र सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था. इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. सरकार बनने और मुख्यमंत्री बनने के पहले वन विभाग ने हसदेव में 15 हज़ार 307 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी. उन्होंने कहा कि विधानसभा ने अशासकीय संकल्प पारित कर दिया था, इसके बाद भी इस तरह का आदेश जारी करना दुखद है. ये गंभीर समस्या है. हसदेव ख़त्म होने से बांगो बांध ख़त्म हो जाएगा. वन खत्म हो जाएगा.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसी सदन में सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित किया गया था. इसके बाद भी कटाई की अनुमति दे दी गई. ये कौन सी अदृश्य शक्ति है, जिसमें पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी गई. इससे वन्यजीव प्रभावित होंगे. वहां के आदिवासी प्रभावित होंगे. बांगो बांध प्रभावित होने की वजह से कई जिलों की सिंचाई से प्रभावित होगा.

कांग्रेसी विधायक कुंवर निषाद और विक्रम मंडावी ने कहा कि जंगल ख़त्म होने से जीवन प्रभावित होगा. हसदेव में हाथी मानव द्वन्द चल रहा है. हसदेव क्षेत्र के आदिवासी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं. आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन पर खतरा मंडरा रहा है.

कांग्रेसी विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए जंगल काटा जा रहा है. केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है. हसदेव को बचाने और आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए. अंबिका मरकाम ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं. हसदेव में आदिवासियों का सबसे बड़ा नुक़सान हो रहा है. हम मानते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने का लाभ मिलता.

अटल श्रीवास्तव ने कहा कि आदिवासियों की ज़मीन उजाड़ने का काम किया जा रहा है. पुलिस के पहरे में पेड़ों की कटाई हो रही है. अदाणी को दिये गये एमडीओ में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि सालों तक कोल का खनन किया जा सकता है, फिर एक नये ब्लॉक की क्या ज़रूरत? लालजीत सिंह राठिया ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य के आदिवासियों का सुरक्षा कवच हैं. उन्हें आदिवासियों की इस समस्या का निराकरण करना चाहिए. हसदेव की कटाई से बांगो बांध पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा.

हर्षिता बघेल और सावित्री मंडावी ने कहा कि हसदेव को केंद्र और राज्य का विषय ना बनाकर आदिवासियों के हित में फ़ैसला लिया जाना चाहिए. हमारे पूर्वजों ने हज़ारो सालों से इस जंगल को बचाकर रखा है. ये वन्य जीवों के साथ साथ आदिवासी संस्कृति को ख़त्म करने जैसा है.

राघवेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि हसदेव क्षेत्र के किसानों की कमाई 160 फ़ीसदी बढ़ी है. ये सघन क्षेत्र के जंगल हैं. खड़गवा क्षेत्र में वन अधिकार पट्टे बंटे हैं. राजस्थान के पास पर्याप्त कोयला है. इस भंडार से काम चल सकता है. इसके बाद भी काटने की अनुमति देती है तो ये गंभीर मुद्दा होगा.

बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने हसदेव के लिये उस वक़्त मुझे विशेष अनुमति दिया था, जब वह ख़ुद आसंदी पर बैठे थे. बिसाहू दास महंत, रामचंद्र सिंहदेव जैसे नेताओं ने बांगो बांध की कल्पना की थी. सारे विकास के काम गंगरेल में हो रहे थे, बागों में नहीं हो रहे थे. जो आज आदिवासी हितों को रक्षा की बात कर रहे हैं, उनमें से एक आदमी भी बोलने खड़ा नहीं हो रहा था.

गांधी जब मदनपुर आये थे, तब जिस चबूतरे में बैठे थे, वहाँ के किसानों की ज़मीन बेदख़ल करने का आदेश भी पिछली सरकार ने दिया था. पिछली सरकार ने तीन आदेश देकर पेड़ों को आरी देने का काम किया था. ये काम विष्णुदेव साय सरकार ने नहीं किया है. उस दिन मैं चीख-चीख कर कह रहा था कि पेड़ों की कटाई के सभी आदेशों को रद्द कर दिया जाये. उस दिन ही सख़्ती से सरकार अपने सभी आदेशों को रद्द कर देती तो ज़्यादा बेहतर होता.

नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि यदि आसंदी पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाये तो ये चिंता का विषय है. देश में साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडार है, जो हसदेव क्षेत्र के बाहर हैं. हसदेव को बचाकर भी कोयले की ज़रूरत पूरी की जा सकती है. हसदेव में सौ से अधिक प्रकार के वनस्पति हैं. सैकड़ों प्रकार के जीव-जंतु हैं. मुख्यमंत्री का हाथ, ना उधर का शामिल है, ना इधर का शामिल है.

43 लाख 83 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन बालोद जिला पहले स्थान पर


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 07 फरवरी की स्थिति में 43 लाख 83 हजार 497 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2 लाख 21 हजार 809 हितग्राहियों में से 1 लाख 70 हजार 872 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। इसी प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1 लाख 87 हजार 999 हितग्राहियों में से 1 लाख 35 हजार 725 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2 लाख 42 हजार 320 हितग्राहियों में से 1 लाख 73 हजार 413 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है।

राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा का किया वर्चुअल निरीक्षण
रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने न्यायालय की अधोसंरचना का अवलोकन किया तथा न्यायालय को व्यवस्थित रखने तथा अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों, सभी के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला न्यायाधीश को निर्देशित किया।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वप्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का ही भौतिक निरीक्षण किया गया था तथा आज उसी न्यायालय से वर्चुअल निरीक्षण आरंभ किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने निरीक्षण के दौरान व्यक्त किया कि पक्षकार जो न्याय के लिए न्यायालय में आते हैं, न्यायाधीशों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए तथा उन्हें शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि वे न्यायालय समय के साथ ही किसी भी समय सीधे जिला न्यायालय तथा राज्य के किसी भी न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण करने के संबंध में जुड़ सकते हैं। सभी न्यायाधीश अपने न्यायालयों के लंबित प्रकरणों की जानकारी विशेषकर पुराने प्रकरणों की जानकारी अद्यतन रखें।

मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्यसभा सांसद वीणा वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्यसभा की पूर्व सांसद वीणा वर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्रीमती वर्मा का कल नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की पत्नी थीं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार जनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री श्री साय से श्री गुरु गद्दी एवं सतनाम विकास समिति-पताढ़ी धाम के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात

 
 
  
  
 रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से कल शाम यहां राज्य अतिथि गृह पहुना में श्री गुरु गद्दी एवं सतनाम विकास समिति-पताढ़ी धाम के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जिला कोरबा के पताढ़ी धाम में गुरु घासीदास बाबा की 267 वीं जयंती के अवसर पर 23 से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले गुरु पर्व में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस अवसर पर लखन लाल लहरे, प्रदीप रात्रे, कमलेश अनंत आदि मौजूद थे।
 

दुर्ग से अयोध्‍या के लिए रवाना हुई आस्‍था स्‍पेशल ट्रेन, रामनाम की गूंज से राममय हुआ माहौल

 
 
  
  
 रायपुर- श्री रामलला के दर्शन योजना के अंतर्गत पहली आस्था स्पेशल ट्रेन आज बुधवार दोपहर 12:20 बजे दुर्ग से अयोध्‍या के लिए रवाना हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मंत्री दयाल दास बघेल, समिति संयोजक धरमलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर आस्था स्पेशल ट्रेन को अयोध्‍या के लिए रवाना किया। इस बीच रामनाम की गूंज और जयकारे से स्टेशन का पूरा माहौल राममय हो गया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। राम भक्तों की टोली में छह वर्षीय बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्गों भी शामिल रहे। वहीं दूसरे प्लेटफार्म पर मौजूद अन्य यात्रियों ने भी जयकारे लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। *भजन कीर्तन से गूंज उठा दुर्ग रेलवे स्टेशन* दुर्ग रेलवे स्टेशन में सुबह 9:00 बजे से भाजपाइयों एवं श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। संभाग के सभी 20 विधानसभा क्षेत्र से श्रद्धालु पहुंचे हैं। इनमें से कुछ श्रद्धालु अपने साथ ढोल मंजीरा लेकर पहुंचे। वह भजन कीर्तन करते हुए स्टेशन पर पहुंचे। इसके बाद आईआरसीटीसी ने सभी श्रद्धालुओं के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद सभी यात्री ट्रेन में सवार हो गए हैं। इस ट्रेन में दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले के 1344 दर्शनार्थियों का पंजीयन किया गया है। ट्रेन में सुरक्षा प्रहरी और आइआरसीटीसी के कर्मचारी भी यात्रा के दौरान साथ रहेंगे। पंजीकृत यात्रियों के अलावा अन्य कोई भी यात्री ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। रेलवे द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
 

विधानसभा में खराब सड़कों को लेकर हंगामा, मंत्री साव ने बोले- छत्‍तीसगढ़ में अच्छी सड़क बनाने के लिए प्रतिबद्ध है विष्‍णुदेव सरकार

 
 
  
  
 रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई। विधायक धर्मजीत सिंह ने जल जीवन मिशन के कामों को लेकर सवाल किया। मंत्री अरुण साव ने बताया कि हम काम कर रहे हैं। धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी यही मामला है कि पानी टंकी बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। अरुण साव कहा कि शिकायतें लगातार मिल रही थी, अच्छा और समय पर काम हो सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके बाद विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में रायपुर स्थित तेलीबांधा से वीआईपी रोड चौक तक डिवाइडर निर्माण कार्य संबंधी प्रश्न पूछा। विधायक चंद्राकर ने कहा कि पिछली सरकार में मैं अविश्वास प्रस्ताव लाया था। मैंने बताया था कि कुछ जादुई सड़क बन गई। जादू के मामले में इधर के लोग भी थे, अब इधर के लोग भी हो गए। *डिवाइडर निर्माण की गड़बड़ी की जांच होगी* विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव ने कहा, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जांच करेंगे और जो भी कमी होगी उसे पर कार्रवाई होगी। *सड़कों के सुधार पर विधानसभा में हंगामा* कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के सड़कों के सुधार पर सवाल किया। भाजपा विधायक राजेश राजेश मूणत ने कहा कि बिना प्रशानिक स्वीकृति के पिछली सरकार में कई टेंडर लगे हैं और कमीशन खाकर चले गए। इसे लेकर सदन में हंगामा होने लगा। अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा कि यह विष्णुदेव साय की सरकार है। छत्तीसगढ़ में हम अच्छी सड़क बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा में मरवाही वनमंडल के अंतर्गत अनियमितता का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मरवाही वनमंडल के अंतर्गत अनियमितता का मामला उठाते हुए कहा, लिखित जवाब में कहा गया है कि 72 प्रकरण जांच के लिये लंबित है। लगभग 40 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का आरोप है। ये मेहरबानी किसके लिये है। पुराने मुख्यमंत्री के लिए या नये मुख्यमंत्री के लिए है? या किसी और के लिये है? वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा- ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया है। सभी मामलों में जल्द से जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई की जाएगी। महंत ने कहा, 2020 में सिर्फ छह शिकायतों की बात हुई थी। तब कहा गया था कि 15 दिनों में जांच कर ली जाएगी। इस प्रकरण में विभाग के अधिकारी उत्तरदायी हैं। ज़िम्मेदार कौन है? मेहरबानी किसके लिये की जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, 79 मामले सामने आये थे। सात मामलों में जांच प्रक्रियाधीन हैं। बाक़ी 72 मामलों में जांच आने वाले छह महीनों के भीतर कर ली जाएगी। 7 मामलों में 35 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मरवाही इकलौता वन मंडल था, जहां रेंजर और एसडीओ डीएफओ के पद पर बैठे थे। ये इतना बड़ा मामला है कि जांच के लिये दुबई तक जाना होगा। ईडी की तरह जांच विस्तृत करना होगा। *हसदेव को लेकर स्थगन प्रस्ताव* नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने हसदेव को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। हसदेव में न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है कि वहां पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। इस पर धर्मजीत सिंह ने अशासकीय संकल्प प्रस्ताव रखा था जिसे सदन में पारित किया गया था कि वहां पर पेड़ नहीं कटाई होगी।
 

विधानसभा में लगे प्रश्न के लिए समय पर जानकारी नहीं दे पाए अधिकारी, चार डीईओ को शिक्षा विभाग ने थमाया नोटिस

 
 
  
  
 बिलासपुर- विधानसभा में लगे प्रश्नों के लिए सही समय पर जानकारी नहीं देने वाले चार डीईओ को संभागीय संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने नोटिस भेजा है. बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर तीन दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है. मामला डीएमएफ फंड से स्कूलों में किए गए कार्यों से जुड़ा है. दरअसल, विधानसभा सत्र में विधानसभा पूरक प्रश्न क्रमांक 640 में डीएमएफ फंड से जिलेवार स्कूलों में किए गए व्यय की जानकारी मांगी गई थी. 5 फरवरी तक केवल सक्ती, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला पेण्डा मरवाही जिले ने जानकारी दी है. वहीं बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा से जानकारी समय पर नहीं भेजी गई थी. जिसे लेकर जेडी ने सभी डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बता दें कि बिलासपुर संभाग के स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त राशि के संबंध में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने प्रश्न लगाया था. इसमें उन्होंने पूछा है कि शिक्षा विभाग को 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2023 तक डीएमएफ से कितनी राशि प्राप्त हुई. कितना व्यय हुआ और कितनी राशि शेष है? इसके साथ ही स्कूलों में कितनी राशि से किस फर्म को फर्नीचर प्रदान करने आदेश दिया? इसके लिए शिकायत हुई, तो क्या कार्रवाई की गई.
 

पंकज कुमार झा बनाए गए सीएम साय के मीडिया सलाहकार

 
 
  
   रायपुर- सामान्य प्रशासन विभाग ने पंकज कुमार झा को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मीडिया सलाहकार नियुक्त करने का आदेश जारी किया है. नियुक्त के बाद पंकज झा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस जिमेदारी के लिए उनका आभार जताया है. पंकज झा अब मुख्यमंत्री को मीडिया संबंधित परामर्श देंगे. बता दें कि पंकज झा, भाजपा नीति एवं अनुसंधान संस्थान के सदस्य हैं.