बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में हुई गड़बड़ी, 18 केंद्र अधीक्षक पर कार्रवाई का आदेश
बिहार: बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा में गड़बड़ी की गई हैं. 15 जिलों के 18 केंद्रों पर केंद्राधीक्षकों के कमरे में ही प्रश्नपत्र का सील खोल दिया गया. जबकि सील परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने खोलने का निर्देश दिए गए थे. बीपीएससी के सचिव ने इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को रिपोर्ट दी हैं. इसमें कहा गया हैं कि 9 दिसंबर को अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा शुरू होने के समय आयोग के कमांड कंट्रोल रूम में बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान कई परीक्षा केंद्रो पर लाइव सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया हैं कि प्रश्न पुस्तिका- सह-उत्तर पत्रक की सील्ड स्टील बॉक्स को केन्द्राधीक्षक कक्ष में खोला गया हैं जबकि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदेश, प्रपत्र एवं गाइडलाईन में जिला पदाधिकारी- सह- परीक्षा - -संयोजक, केन्द्राधीक्षक, मजिस्ट्रेट के लिए अलग-अलग पृष्ठ संख्या में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया हैं कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पुस्तिका- सह- उत्तर पत्रक के सील्ड बैग को केन्द्राधीक्षक कक्ष या नियंत्रण में नहीं खोला जाना हैं. इस निर्देश का पालन कई केन्द्रों पर नहीं किया गया हैं. प्रश्नपत्र परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोलना एवं बंद कर सील किया जाना हैं. इस निर्देश का पालन कई केन्द्रों पर नहीं किया गया हैं. आयोग की रिपोर्ट और भेजी गई सूची पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इन जिलों के डीईओ का अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया हैं. डीएम को भी संबंधित परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई गई हैं. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पटना, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा, बांका, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मुंगेर, जहानाबाद, औरंगाबाद, सिवान, सारण, एवं मोतिहारी के बीईओ को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया हैं.






बिहार: नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी हैं. सक्षमता परीक्षा में तीन बार परीक्षा में देने पर भी उत्तीर्ण नहीं होने वाले अथवा इसमें शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों पर विचार करने के लिए यह समिति बनायी गयी हैं. यह समिति एक सप्ताह के अंदर अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को देगी. समिति के गठन का आदेश विभाग ने गुरूवार को जारी कर दिया हैं. इस समिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य के रूप में रखा गया हैं.
चुनाव से पहले 01 Feb 2024 को वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया. अंतरिम बजट में कैंप एक्स फंड के अलावा राज्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण का भी प्रबंध हैं. राज्यों के बीच कुल 75 हजार करोड़ का ऋण वितरण होना हैं. उसमें से बिहार को 7500 करोड़ करोड़ रूपये मिलेंगे.
Feb 03 2024, 23:00
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