टेकलगुड़ेम मुठभेड़ में शहीद जवानों के परिजनों को दी जाएगी 10-10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री

 
 
  
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुकमा जिले के टेकलगुड़ेेम में बीते 30 जनवरी को नक्सल मुठभेड़ में शहीद तीनों जवान के परिजनों को 10-10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णदेव साय ने आज कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर में आयोजित झुमका जल महोत्सव के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह घोषणा की। यह आर्थिक सहायता राशि शहीद जवानों को राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि से अतिरिक्त है। ज्ञातव्य है कि 30 जनवरी को प्रदेश के सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकलगुड़ेम में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलें का मुंहतोड़ जवाब देते हुए तीन जवान शहीद हो गए थे। जिसमें 201 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के आरक्षक देवेन सी. और आरक्षक पवन कुमार तथा 150वीं बटालियन के आरक्षक लम्बाधर सिंघा शहीद को गए थे। इस घटना में 16 जवान घायल हो गए थे जिसमें से 8 जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर लाया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय 30 जनवरी की शाम को ही अस्पताल पहंचकर घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था।
 

टेकलगुड़ेम मुठभेड़ में शहीद जवानों के परिजनों को दी जाएगी 10-10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री

 
 
  
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुकमा जिले के टेकलगुड़ेेम में बीते 30 जनवरी को नक्सल मुठभेड़ में शहीद तीनों जवान के परिजनों को 10-10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णदेव साय ने आज कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर में आयोजित झुमका जल महोत्सव के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह घोषणा की। यह आर्थिक सहायता राशि शहीद जवानों को राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि से अतिरिक्त है। ज्ञातव्य है कि 30 जनवरी को प्रदेश के सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकलगुड़ेम में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलें का मुंहतोड़ जवाब देते हुए तीन जवान शहीद हो गए थे। जिसमें 201 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के आरक्षक देवेन सी. और आरक्षक पवन कुमार तथा 150वीं बटालियन के आरक्षक लम्बाधर सिंघा शहीद को गए थे। इस घटना में 16 जवान घायल हो गए थे जिसमें से 8 जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर लाया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय 30 जनवरी की शाम को ही अस्पताल पहंचकर घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था।
 

मुख्यमंत्री साय ने बजट में की गई बड़ी घोषणाओं का किया जिक्र, कहा- विशेष आवास योजना से किराए के घर और झुग्गी में रहने वालों को मिलेगा लाभ

 
 
  
  
 रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज संसद में प्रस्तुत केन्द्र सरकार के वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का आह्वान किया है। इस आह्वान को साकार करने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। देश की जनता के देखा है कि हमारी केन्द्र सरकार ने इन 10 वर्षों में देश के सर्वांगीण विकास और जन-जन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों की ट्रेनिंग दी गई है। इस अवधि में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है इसी का परिणाम है कि इन वर्षों में भारतीयों की औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जो गारंटी दी है उन्हें पूरा करने की दिशा में यह बजट ऐतिहासिक है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह बजट देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए विशेष पहल की गई है। यह बजट देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को और अधिक तेज करेगा तथा सामाजिक न्याय, ग्रामीणों की आय में वृद्धि तथा सबका साथ सबके विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तथा इंपोर्ट ड्यूटी के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधान इस बजट में किया गया है। दो करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने के निर्णय से महिला शक्ति और सशक्त होगी। सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि विदेशी निवेश भी सकारात्मक रूप से बढ़ा है। स्टार्टअप में एक साल के लिए टैक्स की छूट देने का निर्णय युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। बजट में रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत 1 करोड़ सोलर पैनल यूजर्स को 300 यूनिट निशुल्क बिजली, किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष आवास योजना के साथ ही बजट में अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने और विभिन्न फसलों में नैनो-डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान अंतरिम बजट में किया गया है। सर्वाइकल कैंसर पर रोक के लिए अब 9-14 साल की लड़कियों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने का प्रावधान भी अंतरिम बजट में किया गया है। केन्द्र द्वारा अगले 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा जगदलपुर और बिलासपुर में एयरपोर्ट कार्यशील हैं । शीघ्र ही अन्य एयरपोर्ट भी क्रियाशील होंगें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वास्तव में यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को पूर्ण करने वाला बजट है। साथ ही 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में पहल करने वाला बजट है । बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए मध्यम वर्गीय एवं गरीब कल्याण परक योजनाओं का समावेश किया गया है, जो इसे प्रशंसनीय बनाता है।
 

पटवारी संघ ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से की मुलाकात, इन मांगों को रखा सामने…

 
 
  
  

  
 रायपुर-  राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात की. इस दौरान वेतन विसंगति, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, राजस्व निरीक्षक परीक्षा तथा साधन संसाधन और भुइयां में आ रही कठिनाइयों के संबंध में ज्ञापन सौंप चर्चा की. प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप के अलावा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिष सर्वे, प्रांतीय सचिव शिव कुमार साहू, सहसचिव मुरली वर्मा, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सतीश चन्द्राकर, प्रांतीय प्रवक्ता विरेन्द्र बैस, जिलाध्यक्ष कमलेश तिवारी, बेमेतरा जिलाध्यक्ष जोधीराम निषाद के सहित अन्य साथी उपस्थित रहे.
 

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को टी स्टॉल में देख ग्राहक रह गए अवाक, सेल्फी खींचकर अवसर को बनाया यादगार
रायपुर- उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आज अपने पुराने रंग में नजर आए. भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वे सिविल लाइन थाना के समीप स्थित जिस स्टॉल में चाय पिया करते थे, आज वे फिर वहीं चाय पीने पहुंच गए. उप मुख्यमंत्री को देख सेल्फी खिंचाने के लिए लोग उमड़ पड़े. 

उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री जैसे हाई प्रोफाइल विभाग मिलने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं. इस बात को आज विजय शर्मा ने साबित कर दिया. गुरुवार सुबह दौरे के लिए सिविल लाइन थाना से गुजरते समय उन्हें रामेश्वर टी स्टॉल नजर आया, जहां वे कभी पार्टी पदाधिकारी रहते हुए चाय पिया करते थे. उन्होंने बिना समय गंवाए गाड़ी रुकवाई और चाय पीने पहुंच गए.

विजय शर्मा को देख चाय दुकान संचालक के साथ-साथ चाय पीने वाले दूसरे ग्राहक भी अवाक रह गए. गृह मंत्री ने खुद चाय पीने के साथ साथ मौजूद समर्थकों, कार्यकर्ताओं को भी चाय पिलाई.

सालों बाद विजय शर्मा को देख पहले से ही गदगद चाय दुकान वाला पैसे लेने से मना करता रहा, लेकिन स्वयं मंत्री ने अपनी जेब से पैसे निकालकर सभी का भुगतान किया. इस दौरान गृह मंत्री को अपने साथ पाकर स्टॉल में मौजूद लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाने लगे, गृह मंत्री ने भी खुशी-खुशी उनके साथ फोटो खिंचाई.

साय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला : महतारी वंदन योजना पर लगी मुहर, तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण दर 5500 रुपए


रायपुर-  सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज साय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महतारी वंदन योजना पर मुहर लगाई गई. वहीं तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपये करने का फैसला लिया गया. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, मोदी की गारंटी को लागू करने का सिलसिला चल रहा है. ⁠प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण दर 5500 रुपये दिया जाएगा. ⁠

साव ने कहा, तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू होगी. 75 फ़ीसदी राशि शासन द्वारा और 25 फ़ीसदी राशि लघु वनोपाज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाएगा. ⁠महतारी वंदन योजना पर मुहर लगाई गई है. समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को सुधार लाने के उद्देश्य से तथा आर्थिक स्वालम्बन के लिए इस योजना को शुरू करना तय किया गया है. वहीं ⁠21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं को 12-12 हजार रुपए सालाना दिया जाएगा. विधवा, परित्यता महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा.

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट प्रभारी सुशांत मिश्रा पहुंचे छत्तीसगढ़, कार्यकर्ताओं के साथ विकास उपाध्याय ने लिया रूट का जायजा…


रायपुर- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय को छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सफल संचालन के लिए रूट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के मिलने के बाद एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय रायगढ़ के लिए रवाना हुए. विकास उपाध्याय ने बताया कि, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट प्रभारी सुशांत मिश्रा के साथ विभिन्न स्थानों का मुआयना करेंगे.

आगे विकास चौधरी ने बताया कि, ओड़िशा बॉर्डर कनकतोरा और रेंगालपाली पहुंचकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे गुल्लू पाण्डा ओड़िशा, दुश्मंतो ओड़िशा, सियाराम ओड़िशा के साथ बैठक और रूट का मुआयना किया गया. इसके बाद रायगढ़ में पूर्व मंत्री और विधायक उमेश पटेल, रायगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरूण मालाकार, शहर अध्यक्ष अनिल शुक्ला, चिकू अग्रवाल, विकास शर्मा, संगीता गुप्ता, आशीष शर्मा, बबलू बैराग, चारू शर्मा के साथ बैठक आयोजित कर रूट का जायजा लिया. इस बैठक में अमन गिल, प्रकाश दास मानिकपुरी, अमित शर्मा मोंटा, गोलू कुशवाहा, कुलदीप ध्रुव, हर्षित जायसवाल, नीलकमल गिलहरे भी उपस्थित रहे.

नक्सलवाद पर मुख्यमंत्री का पूर्व सरकार पर बड़ा हमला, बोले, पिछली सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ गंभीरता से नहीं लड़ी लड़ाई
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को महानदी भवन (मंत्रालय) में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की हाई लेवल बैठक लेकर राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत हुई है। नक्सलियों के विरूद्ध हमारे पुलिस जवान मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हो रहे हैं, लगातार कैम्प स्थापित हो रहे हैं. पिछली सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ गम्भीरता से लड़ाई नहीं लड़ी लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादी-आतंकियों के खात्मे की कार्यवाही की शुरूआत की है । छत्तीसगढ़ से हम न सिर्फ इन्हें खदेड़ेंगे बल्कि इनका नामो निशान मिटा देंगे। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा कैम्प के आसपास लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।

मुख्यमंत्री सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकलगुड़ेम में 30 जनवरी को नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रृद्धांजलि देने जगदलपुर गए थे वहां से लौटकर शाम को मंत्रालय में अधिकारियों की हाई लेवल बैठक लेकर कड़े शब्दों में कहा कि राज्य से नक्सलियों के खात्में के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, इसके लिए ठोस रणनीति के साथ प्रभावी कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में माओवाद-आतंक के खात्मे के लिए बीते एक डेढ़ माह से संचालित अभियान के चलते नक्सली बौखला गए हैं और इसी के चलते हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर घात लगाकर कायराना हमला कर रहे हैं। नक्सलियों की यह हरकत बेहद घृणित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमे नक्सलियों को हर हाल में मुंहतोड़ जबाव देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फोर्स के लगातार आगे बढ़ते जाने से पहुंचविहीन इलाकों में भी कैम्प लगाने से माओवादी आतंकी बौखला गए हैं। अपने अस्तित्व के बचाव में नक्सली कायराना हमला कर रहे हैं। इस बात को हमें भली-भांति समझना होगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस के आलाअधिकारियों को अपने सूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने तथा नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रभावित इलाकों में सर्चिंग के दौरान बेहद सर्तक रहने की जरूरत है ताकि हम नक्सलियों के मनसूबों को बेनकाब और उन्हें नेस्तनाबूद कर सकें।



बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, एडीजी अमित कुमार, सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी.दयानंद, डॉ. बसवराजू एस. उपस्थित थे।

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को, समय-सारिणी जारी
रायपुर- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 11 फरवरी 2024 (रविवार) को दो सत्रों में 28 जिलों में आयोजित की जाएगी। इन जिलों में अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर (कोरिया), बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग-भिलाई, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम (कवर्धा), कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, गरियाबंद, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं मुंगेली के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 के लिए जारी की गई समय सारिणी के अनुसार यह परीक्षा 11 फरवरी को पहली पाली में सुबह 10 से 12 बजे तक विषय सामान्य अध्ययन (जनरल स्टडी) और द्वितीय पाली में अपरान्ह 3 से 5 बजे तक रुचि परीक्षा (एप्टीट्यूट टेस्ट) विषय की होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवेश पत्र 30 जनवरी 2024 को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जायेगा।

किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला 4 फरवरी तक होगी समर्थन मूल्य और लिंकिंग पर धान खरीदी




रायपुर-  राज्य के किसानों के हित में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर नगद और लिंकिंग के आधार पर धान खरीदी अब 4 फरवरी रविवार तक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में रिकार्ड धान खरीदी के बावजूद किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो इसको ध्यान में रखते हुए यह संवेदनशील निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान बेचने से शेष रह गये किसान भी आसानी से अपना धान सोसायटी के धान उपार्जन केन्द्रों में बेच सकें, इसको ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य पर नगद और लिंकिंग के आधार पर धान खरीदी 4 फरवरी तक किए जाने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में शनिवार 03 फरवरी एवं रविवार 04 फरवरी को भी उपार्जन केन्द्रों में धान की खरीदी सामान्य दिनों की तरह करने को कहा है।

यहां यह उल्लेखनीय है ऐसा पहली बार होगा कि 03 फरवरी शनिवार और 04 फरवरी रविवार को भी किसान उपार्जन केन्द्रों में अपना धान बेच सकेंगे। राज्य के किसान प्रतिनिधियों एवं किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि किसानों के हित में मुख्यमंत्री श्री साय का यह संवेदनशील निर्णय से किसान उत्साहित हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य में 31 जनवरी तक 142.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में उन्हें 29 हजार 318 करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है।