इजरायल की लेबनान में बड़ी एयरस्ट्राइक, हमले में हिजबुल्‍लाह का टॉप कमांड ढेर
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इजराइल का लेबनान में हमला जारी है। सोमवार को हुए एक अटैक में हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर ढेर हो गया।हमास के एक टॉप कमांडर को मार गिराने के ठीक एक हफ्ते बाद इजरायल ने अब हिज्जबुल्ला के टॉप कमांडर विसाम हसन ताविल को मार गिराया है।

इजरायल की सेना इस समय कई मोर्चों पर दुश्‍मनों का सामना कर रही है। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जंग के बीच इजरायल सेना ईरान समर्थित समूह हिजबुल्‍लाह पर भी हमले कर रही है। हिजबुल्‍लाह के एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इजरायल ने सोमवार को दक्षिण लेबनान पर हमले किये, जिसमें एक शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया है। गाजा पट्टी में पिछले कई महीनों से इजरायल और हमास के लड़ाकों के बीच जंग हो रही है। इस बीच हमास के समर्थन में कई समूह उतर आए हैं, जिसमें से एक हिजबुल्‍लाह भी है।

हिजबुल्लाह ने एक बयान में इजरायली बलों के साथ सीमा पार संघर्ष के तीन महीने में पहली बार एक "कमांडर" की हत्या की घोषणा की है। हिजबुल्लाह ने कहा कि एक एसयूवी पर हुए हमले में विसाम हसन ताविल की मौत हो गई, जो सीमा पर सक्रिय गुप्त हिजबुल्लाह बल का कमांडर था। वह सशस्त्र समूह में सबसे वरिष्ठ आतंकवादी था जो 7 अक्टूबर को दक्षिणी इज़राइल में हमास के हमले के बाद गाजा में युद्ध और इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई के बाद मारा गया है।

विसाम हसन ताविल लंबे समय तक बाहर रहने के बाद रविवार शाम खिरबेट सलीम शहर के बाहरी इलाके स्थित अपने घर पहुंचा। उसका घर फिलिस्तीन की सीमा से लगभग 19 से 20 किलोमीटर दूर है। हमला तब किया गया जब ताविल दोपहर के आसपास घर से निकलकर सड़क पर खड़ी अपनी कार की ओर जा रहा था। हालांकि, जब इजरायली सेना से इस बारे में पूछा गया, तो उन्‍होंने बताया कि सोमवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के "सैन्य ठिकानों" पर हमला किया गया था, लेकिन ताविल की मौत पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।

दक्षिणी इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गाजा में चौतरफा युद्ध हो रहा है। इजराइल का कहना है कि उसने उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर बड़े अभियानों को पूरा कर लिया है और अब मध्य क्षेत्र और खान यूनिस के दक्षिणी शहर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि लड़ाई कई महीनों तक जारी रहेगी क्योंकि सेना हमास को खत्म करना चाहती है और आतंकवादी समूह के 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंधक बनाए गए कई लोगों को वापस लाना चाहती है।

आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दी धमकी वीडियो जारी कर समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश
#terrorist_gurpatwant_singh_pannun_urged_muslims_to_oppose_ram_mandir_inauguration 


अयोध्या में इसी महीने 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह होना है। इस बीच पूरे देश रामभक्ति में डूबा हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशभर में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) का सरगना व आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पन्नू ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ले पहले भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। पन्नू ने मुसलमानों से इस समारोह का विरोध करने को कहा है। एक वीडियो में पन्नू ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अमृतसर से अयोध्या तक हवाई अड्डों को बंद कर दिया जाएगा। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। 

गुरपतवंत सिंह पन्नू ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक वीडियो जारी कर भारतीय मुस्लिम समुदाय को भड़काने की साजिश रची है।उसने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुस्लिम समुदाय के कट्टर दुश्मन हैं। पन्नू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़ कर बनाया गया है। इसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना नहीं बल्कि भारत में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन माना जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय के लिए अऑप्रेशन ब्लू स्टार जैसा है।

पन्नू ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत में उर्दीस्तान की मांग रखने को कहा। इसके साथ ही उसने पंजाब के अमृतसर से अयोध्या तक सभी एयरपोर्ट बंद करवाने की धमकी दी। इससे पहले भी पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी थी। वह एयर इंडिया की उड़ानें बंद करवाने की धमकी भी दे चुका है। 

पन्नू भारत को अपना दुश्मन मानता है। पन्नू के खिलाफ भारत में कई मामले दर्ज हैं। साल 2020 में पन्नू के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था। आतंकी पन्नू का नाम बीते साल ही दूसरी बार गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के साथ जोड़ा गया था। गृह मंत्रालय ने 2019 में एसएफजे पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके एक साल बाद 2020 में पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया था।

दिल्ली समेत 20 राज्यों में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, कड़ाके की ठंड के बीच इन राज्यों में बारिश बढ़ सकती है मुसीबत
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उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कोहरे और शीतलहर के डबल अटैक से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जमाने वाली सर्दी का प्रकोप दिख रहा है। देश के आधे से अधिक हिस्से को भीषण ठंड और घने कोहरे से राहत नहीं मिली है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख से लेकर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मणिपुर समेत 20 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा।

आज दिल्ली में हो सकती है बारिश
सर्दी का सितम ऐसा है कि सोमवार दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा और तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके साथ ही अब मौसम विभाग ने आज (9 जनवरी) राजधानी में हल्की बारिश की चेतावनी दी है, जिससे तापमान और गिर सकता है।इसका असर ट्रेनों और विमान सेवाओं समेत यातायात के तमाम साधनों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मंगलवार को बारिश हो सकती है। सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी रहेगा। 

बारिश के बाद तापमान बढ़ने की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद मौसम साफ हो सकता है। अनुमान है कि दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़त हो सकती है। दिल्ली में 14 जनवरी तक सुबह के समय हल्की से मध्य स्तर का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। हालांकि, अधिकतम तापमान बढ़कर 19 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 11 जनवरी तक बढ़कर आठ डिग्री तक पहुंच सकता है। उसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होने का अनुमान है। संभावना है कि 14 जनवरी तक इसमें दो डिग्री तक गिरावट हो सकती है।

उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर समेत तमाम जगहों पर भीषण ठंड
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में ऊना, सुंदरनगर व सोलन में भीषण ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तो पारा माइनस में चला गया है।पंजाब में कई जगहों पर सोमवार को धूप निकली लेकिन सर्द हवाओं ने पीछा नहीं छोड़ा। लुधियान और अमृतसर में खूब ठंड पड़ रही है। वहीं हरियाणा के अंबाला में तो 4.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।

बायकॉट से डरी मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री, पर्यटन को झटका लगते ही हरकत में आई, अपने मंत्रियों की लगा दी क्लास
#maldives_tourism_industry_targets_its_own_ministers 
भारत-मालदीव के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणियों के बाद से दोनों देशों में राजनयिक विवाद चल रहा है। विवाद को बढ़ते देख मालदीव ने अपने मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है।इस बीच देश के टूरिज्म को झटका लगता देख मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री (MATI) ने बयान जारी कर मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है।

MATI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि नरेन्द्र मोदी के साथ-साथ भारत के लोगों के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणियों की हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत हमारे निकटतम पड़ोसियों और सहयोगियों में से एक है। MATI ने सोमवार को एक बयान में कहा, भारत हमेशा हमारे संकट भरे पल में पहला मददकर्ता रहा है। हम सरकार के साथ-साथ भारत के लोगों की तरफ से हमारे साथ बनाए गए घनिष्ठ संबंधों के लिए बेहद आभारी हैं।

इसमें आगे कहा गया, मालदीव के पर्यटन उद्योग में भी भारत सतत और अहम योगदान देने वाला देश रहा है। एक सहयोगी जिसने कोरोनावायरस महामारी में हमारे बॉर्डर खुलने के बाद हमारे वापस पटरी पर लौटने की कोशिशों में भी साथ दिया। तबसे अब तक मालदीव के लिए भारत एक अहम बाजार रहा है। यह हमारी कामना है कि दोनों देशों के रिश्ते आने वाली कई पीढ़ियों तक कायम रहें। हम दोनों के बेहतरीन रिश्तों पर नकारात्मक असर डालने वाले बयानों और गतिविधियों से खुद को दूर करते हैं।

माना जा रहा है कि इस पूरे विवाद ने मालदीव के पर्यटन उद्योग खासा नाकारात्मक असर डाला है। क्योंकि भारत के पर्यटक मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। अगर मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में कमी आई तो यह मालदीव अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो पिछले तीन सालों में सालाना 2 लाख से अधिक भारतीय मालदीव गए हैं। यह किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। फिलहाल विवाद के बाद मालदिव के टूरिज्म पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में 17 लाख से अधिक पर्यटकों ने द्वीप राष्ट्र का दौरा किया, जिनमें से 2,09,198 से अधिक पर्यटक भारतीय थे, इसके बाद रूसी (2,09,146) और चीनी (1,87,118) थे।

मालदीव विवाद में भारत के समर्थन में उतरा इजरायल, लक्षद्वीप को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
#israel_supports_india_amid_row_with_maldives


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें देख मालदीव की मुइज़्ज़ू सरकार की मंत्रियों ने भारत पर अपमानजनक टिप्णियाँ कीं।मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है।यह मुद्दा लक्षद्वीप बनाम मालदीव बन गया हैं। कई जानी-मानी हस्तियां भी लक्षद्वीप को लेकर पोस्ट साझा करने लगे हैं। भारत के साथ समर्थन दिखाने वालों की लिस्ट में इजरायल भी जुड़ गया है। उन्होंने लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल को सपोर्ट किया है।इजराइल ने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर वहां प्रर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। 

भारत में मौजूद इजराइली दूतावास ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट करते हुए लिखा, ‘फेडरल सरकार के समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के लिए हम बीते साल लक्षद्वीप में थे। इज़राइल कल से इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे लिखा, ‘उन लोगों के लिए जो अभी तक #लक्षद्वीप की पुरानी और राजसी पानी के नीचे की सुंदरता को नहीं देख पाए हैं, यहां इस द्वीप के मनमोहक आकर्षण को दिखाने वाली कुछ तस्वीरें हैं।#ExploreIndianIslands

दरअसल, 2 और 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लक्षद्वीप दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने स्क्रॉलिंग करते हुए और समुद्री तटों पर आनंद लेते समय की कई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की थीं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो गईं और कई लोगों ने अपना मालदीव प्लान कैंसिल कर दिए। इससे तिलमिलाकर मालदीव के कई मंत्रियों ने लक्षद्वीप और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद ने भारत पर मालदीव को निशाना बनाने का आरोप लगाया। महजूम ने अपने बयान में कहा कि भारत को सी कोस्ट टूरेरिज्म में मालदीव को टक्कर देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद इंटरनेट पर इंडियन यूजर्स भड़क गए और एक्स पर #boycottmaldives ट्रेंड होने लगा।

इनकी अपमानजनक टिप्पणियों के कारण भारत में मालदीव के प्रति उबाल आ गया और लोगों ने मालदीव के इस रवैये की आलोचना की। एक्स (पहले ट्विटर) पर भी इसको लेकर लगातार अभियान चलाया गया। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति की गई टिप्पणियों को राजनयिक स्तर पर भी मालदीव के साथ उठाया। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियाँ करने के कारण कई बॉलीवुड सितारों और हस्तियों ने मालदीव केरवैये की निंदा की थी। साथ ही लक्षद्वीप को बढ़ावा देने वाले ट्वीट किए थे। इन ट्विट्स में उन्होंने कहा था कि वह लोग भी लक्षद्वीप जाएँगे। वहीं ऑनलाइन ट्रैवल कम्पनी EaseMyTrip ने भी कहा था कि वह मालदीव की फ्लाइट टिकट बुक करना बंद कर देंगे।

भारत के साथ दुश्मनी मालदीव को पड़ेगा “महंगा”, जानें बायकॉट से अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर
##boycotmaldives


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शिउना और दूसरे नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सरहद के आर पार पारा चढ़ा हुआ है।

 मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार पटरी से उतरते दिख रहे दोनों देशों के रिश्तों के लिए इन बयानों को बड़ा झटका बताया जा रहा है।पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर BoycottMaldives ट्रेंड कर रहा है।सोशल मीडिया पर भारत के कई नामी लोग अब लक्षद्वीप के समर्थन में उतर आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल मालदीव को भारत की नाराजगी का कितना नुकसान होगा? भारतीयों के बायकॉट से इस द्वीप की अर्थव्यवस्ता पर कितना असर पड़ेगा?

मालदीव को भारत की नाराजगी पड़ेगी महंगी

 दरअसल, मालदीव के लिए भारत की नाराजगी काफी महंगी पड़ सकती है। मालदीव भारत से कई हजार करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट करता है। भारत से नजदीक होने के कारण मालदीव के लिए भारत से सामान लेना सस्ता भी है और सुगम भी। जबकि भारत मालदीव को कुछ करोड़ का ही सामान इंपोर्ट करता है। दोनों देशों के बीच के ट्रेड को देखा जाए तो यह आंकड़ा 500 मिलियन डॉलर है, जो भारतीय रुपए में करीब 4200 करोड़ है। अगर भारत मालदीव को सामान एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, तो मालदीव का क्या होगा?

मालदीव कैसे झेलेगा दूसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर की नाराजी

 भारत 2022 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के रूप उभरा था। मालदीव से भारतीय इंपोर्ट में मुख्य रूप से स्क्रैप मेटल्स शामिल हैं, जबकि मालदीव को भारतीय एक्सपोर्ट में कई प्रकार के इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स जैसे ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, रडार कंपोनेंट, रॉक बोल्डर, सीमेंट और कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जियां और पोल्ट्री उत्पाद आदि शामिल हैं। खास बात तो ये है कि दोनों देशों के बीच 2013 से 2022 तक यानी दस साल में ट्रेड करीब 3 गुना तक बढ़ा है। मालदीव कस्टम सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2013 में मालदीव और भारत के बीच ट्रेड 156.30 मिलियन डॉलर का था जो साल 2022 में बढ़कर 501.82 मिलियन डॉलर का हो गया। सितंबर 2023 तक यही ट्रेड दोनों देशों के बीच 416.06 मिलियन डॉलर का हो चुका है।

मालदीव के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लगा है भारत का पैसा

 भारत ने मालदीव के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा दिया हुआ है। मालदीव में भारत का अब तक का सबसे बड़ा ग्रांट प्रोजेक्ट नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट है। यह प्रोजेक्ट 222.98 करोड़ रुपये का है। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ जयशंकर के दौरे के दौरान हुआ था। भारत सरकार 8.95 करोड़ रुपये की भारतीय ग्रांट के तहत माले में हुकुरु मिस्की की बहाली का भी समर्थन कर रही है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने जून 2019 में की थी।

भारत से टूरिस्ट नहीं गए तो हो जाएगा बर्बाद

 मालदीव की इकॉनमी टूरिज्म पर निर्भर है। इस देश की इकॉनमी में टूरिज्म का योगदान 28 फीसदी है। वहीं, फॉरेन एक्सचेंज में 60 फीसदी योगदान टूरिज्म सेक्टर का होता है। मालदीव टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार, 2023 में यहां आए टूरिट्स में सबसे ज्यादा भारतीय थे। इसके बाद रूस और चीनी टूरिस्ट्स का स्थान है। साल 2023 में सबसे ज्यादा 2,09,198 भारतीय पर्यटक मालदीव गए थे। ताजा विवाद के बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव और चलो लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। हजारों भारतीयों ने मालदीव के लिए अपने फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स कैंसिल करा दी हैं। मालदीव के लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा आधार भी टूरिज्म ही है। यहां रोजगार में टूरिज्म का योगदान एक तिहाई से ज्यादा है। वहीं, पर्यटन से जुड़े सेक्टर्स को भी शामिल कर लें तो कुल रोजगार (डायरेक्ट और इनडायरेक्ट) में टूरिज्म की हिस्सेदारी लगभग 70 फीसदी है। अब आप समझ लीजिए कि भारतीयों ने मालदीव जाना छोड़ दिया तो इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसलिए अब मालदीव सरकार बैकफुट पर आ गई है।

सीट शेयरिंग पर कांग्रेस-आप के बीच बनी बात! बैठक को लेकर बोले मुकुल वासनिक
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लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब के साथ ही हरियाणा और गुजरात में सीटों के बंटवारें पर चर्चा की। दोनों दलों की बीच यह बैठक कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के निवास पर हुई। दोनों दलों के नेताओं की बीच बैठक करीब ढाई घंटे तक चली।बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और संदीप पाठक शामिल हुए।बैठक के बाद मुकुल वासनिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ अच्छे माहौल में बात हुई, आप पार्टी इंडिया गठबंधन का अटूट हिस्सा है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जल्द ही फैसला लेंगे।

कांग्रेस की अलायंस कमेटी के प्रमुख मुकुल वासनिक ने आगे कहा, ये चर्चा आगे भी चलेगी। कुछ दिनों में हम फिर मिलेंगे। जिसमें हम सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देंगे। क्या चर्चा हुई उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। थोड़ा इंतजार करिये, पूरी जानकरी देंगे। दोनों ही पार्टी इस गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे।

सूत्रों के मुताबिक भले ही साझा तौर पर चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस और आप ने अभी कोई घोषणा नहीं की हो लेकिन माना जा रहा है कि पंजाब और दिल्ली में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही गुजरात में भी कुछ सीटें आम पार्टी के लिए छोड़ी जा सकती हैं। किन सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, इसका ऐलान अगले कुछ दिनों में हो सकता है।इसके साथ ही साझा चुनाव प्रचार अभियान की रूपरेखा भी बन सकती है।

सूत्रों के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस 6 और दिल्ली में तीन सीटों की मांग कर रही है।ऐसे संकेत मिले हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी कांग्रेस से सीटें मांग सकती है। ऐसे में देखना होगा कि आप और कांग्रेस कितनी-कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है।

'स्पष्ट अक्षरों में दवाएं लिखें डॉक्टर, टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट अब नहीं चलेगी..' ओडिशा हाई कोर्ट का आदेश




ओडिशा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉक्टरों को पढ़ने योग्य लिखावट या बड़े अक्षरों में दवाएं लिखने के लिए बाध्य करे। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की अदालत ने ढेंकनाल जिले के हिंडोल के रसानंद भोई द्वारा लाए गए एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। भोई द्वारा याचिका 25 सितंबर 2023 को दायर की गई थी। याचिका रसानंद के बड़े बेटे सौभाग्य रंजन भोई को अनुग्रह अनुदान देने से संबंधित थी, जिनकी सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी।

न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने मुख्य सचिव से राज्य के सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों को एक परिपत्र भेजने को कहा, जिसमें डॉक्टरों को अपने पर्चे में दवाओं के नाम स्पष्ट रूप से या बड़े अक्षरों में लिखने के लिए कहा जाए। अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामले में भी इसका पालन किया जाना चाहिए। जस्टिस पाणिग्रही ने कहा कि डॉ विश्वरंजन पति द्वारा सौवग्य का पोस्टमॉर्टम करने के बाद लिखी गई रिपोर्ट पढ़ने योग्य नहीं है। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि इसे पढ़ने के सामान्य क्रम में तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि स्वयं रिपोर्ट के लेखक या हस्तलेखन विशेषज्ञ को इस तरह के विवरण की जांच करने को न कहा जाए।



उन्होंने आगे कहा कि, 'कई मामलों में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखते समय अधिकांश डॉक्टरों का आकस्मिक दृष्टिकोण मेडिको-लीगल दस्तावेजों की समझ को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और न्यायिक प्रणाली को उन पत्रों को पढ़ने और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है।" जस्टिस पाणिग्रही ने आगे कहा कि, 'यह न्यायालय ओडिशा राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देता है कि वह राज्य के सभी डॉक्टरों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नुस्खे बड़े अक्षरों में या सुपाठ्य लिखावट में लिखने का निर्देश जारी करें। ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट लिखने की प्रवृत्ति, जिसे कोई आम आदमी या न्यायिक अधिकारी नहीं पढ़ सकते, डॉक्टरों के बीच एक फैशन बन गया है।'

उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को सभी चिकित्सा केंद्रों, निजी क्लीनिकों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को एक परिपत्र भेजने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें दवाएं लिखते समय या मेडिको-लीगल रिपोर्ट जमा करते समय अच्छी लिखावट या मुद्रित रूप में लिखने का निर्देश दिया जाए। इस बीच, न्यायालय ने कोविड-19 के दौरान या आपात स्थिति के दौरान चिकित्सा पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की भी सराहना की। 

कोर्ट ने कहा कि, "यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि चिकित्सा पेशेवरों की ड्यूटी शेड्यूल बहुत व्यस्त और कठिन है, और आराम से कुछ लिखने के लिए समय निकालना अक्सर निर्धारित समय के भीतर अधिक से अधिक रोगियों की जांच करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है।" इसमें कहा गया है, "आम तौर पर यह महसूस किया जाता है कि मेडिकल नुस्खे और मेडिकोलीगल दस्तावेज खराब लिखावट में लिखे जाते हैं जो न्यायिक प्रणाली में साक्ष्य की सराहना की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।"

आइए, देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में साथ मिलकर काम करें..', IIT बॉम्बे में स्टूडेंट्स से बोले ISRO चीफ एस सोमनाथ




हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष, एस सोमनाथ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (IIT Bombay) द्वारा आयोजित वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्सव, टेकफेस्ट के दौरान छात्रों की एक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने छात्रों से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान देने और इसरो में शामिल होने की अपील की।

रिपोर्ट के अनुसार, ISRO चीफ सोमनाथ ने कहा कि, "मुझे यह देखकर खुशी होगी कि अधिक से अधिक IITan अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश की अंतरिक्ष परियोजनाओं के निर्माण में भाग लेंगे।" जानकारी के मुताबिक, अपने भाषण के दौरान उन्होंने ISRO की भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा की, जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान, चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने के मिशन और चंद्रमा आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण शामिल है, जिसे इसरो ने 2047 तक निष्पादित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 2035 तक 'भारत अंतरिक्ष स्टेशन' (भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन) के प्रक्षेपण का भी उल्लेख किया, जिसका प्रारंभिक चरण 2028 निर्धारित किया गया था।





छात्रों को उन्होंने बताया कि ISRO भारत में विभिन्न संस्थानों के साथ विशेष रूप से सामग्री विज्ञान और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में संभावित अनुसंधान अवसरों की तलाश करेगा। उन्होंने विशेष रूप से IIT बॉम्बे से कक्षा में सेवाओं के लिए रोबोटिक गतिविधियों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देने का आह्वान किया। अपने भाषण के बाद उन्होंने छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिये। उन्होंने इस चिंता का समाधान किया कि कितने छात्र आकर्षक अंतरराष्ट्रीय नौकरियों का विकल्प चुनते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने एक उदाहरण का जिक्र किया जब उनकी टीम इंजीनियरों की भर्ती के लिए एक IIT में गई थी, लेकिन प्रेजेंटेशन में वेतन संरचना प्रदर्शित करने पर 60 फीसदी उम्मीदवार बाहर चले गए। उन्होंने देश के अंतरिक्ष प्रयासों में योगदान के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए काम करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

'सिर्फ निलंबन काफी नहीं, मंत्रियों को बर्खास्त करो..', मालदीव को भारतीय विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब, हल ढूंढ़ने की जिम्मेदारी वहां के राष्ट्रपति




पीएम नरेंद्र मोदी और भारत पर की गई विवादित टिप्पणी पर भारत अब मालदीव के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है। सोमवार को मालदीव के उच्चायुक्त को भारत सरकार ने तलब किया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में हल खोजने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की है। 

एक रिपोर्ट के अनुसार, उच्चायुक्त इब्राहिम शाहीब से भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि मालदीव ने द्विपक्षीय संबंध खराब कर लिए हैं और अब इसे सुधरने की जिम्मेदारी मुइज्जू की होगी। भारत ने यह भी कहा है कि तीनों मंत्रियों का निलंबन पर्याप्त करवाई नहीं है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। विदेश मंत्रालय ने उन्हें अपना दंगा अधिनियम भी पढ़ाया। बताया जा रहा है कि उच्चायुक्त को लेकर विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अख्त्यार कर लिया है और सिर्फ 4 मिनट में ही उन्हें दफ्तर में फटकार लगाकर बाहर कर दिया गया।



वहीं, भारत ने इस मामले में अब तक राष्ट्रपति मुइज्जू की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई है। गौर करने वाली बात तो ये है कि यह घटनाक्रम ऐसे वक़्त पर सामने आया है, जब मुइज्जू फंड के लिए चीन की यात्रा पहुंचे हैं। वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फंड मांगेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय को यह भी लग रहा है कि कहीं चीन द्वारा मालदीव के मंत्रियों को जानबूझकर यह तनाव पैदा करने को तो नहीं कहा गया था। उधर, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रियों की ओर से दिया गए बयान की जानकारी सरकार को है। साथ ही उनका कहना है कि ये मालदीव के नहीं, बल्कि मंत्रियों के व्यक्तिगत विचार हैं।

गौरतलब है कि, पीएम मोदी हाल ही में लक्षद्वीप दौरे पर गए थे। जिसके बाद मालदीव सरकार में मंत्री रहे मालशा शरीफ, मरियम शिउना और अब्दुल्ला महजूम माजिद ने उनकी यात्रा पर विवादित टिप्पणियां कर दी थीं। इसके बाद पहले तो सोशल मीडिया पर मालदीव के विरोध में आवाज़ उठना शुरू हुई और #BoycottMaldives टॉप ट्रेंड करने लगा। इसके बाद भारत सरकार ने भी कड़ी आपत्ति जताई और उच्चायुक्त को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया। मालदीव में लाखों भारतीय रहते हैं, साथ ही साल भर में लगभग 20 लाख भारतीय वहां छुट्टियां मनाने जाते हैं, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ता है। अगर भारत में इसका विरोध जोर पकड़ता है, तो मालदीव को बड़ा झटका लग सकता है।