मुख्यमंत्री से उनके नवनियुक्त सचिव दयानंद ने की मुलाकात, साय ने नए दायित्व की दी शुभकामनाएं…




रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यहां राज्य अतिथि गृह पहुना में मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद ने सौजन्य मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने दयानंद को नया दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी.

गौरतलब है कि पी. दयानंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के अधिकारी हैं, और उन्हें मुख्यमंत्री के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है. ईमानदार और साफ-सुथरी छवि के अफसर कहे जाने वाले पी दयानंद को हमेशा से रिजल्ट देने वाले अफसरों में गिना जाता है.

विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सीएम साय को कहा कठपुतली


रायपुर-   आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है. राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी नोक-झोंक देखने को मिली. विपक्ष के विधायकों ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे है. लेकिन उस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में जय-जय श्री राम और छत्तीसगढ़ महतारी की जय के नारे लगे. इसके साथ ही गुरुवार तक के लिए सदन स्थगित हो गई

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने मुख्यमंत्री साय को कठपुतली कहते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साय सक्षम व्यक्ति है. रायगढ़ का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है.वह एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं.वह मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं.रिमोट कंट्रोल के द्वारा वह काम कर रहे हैं, उन्हें यह जल्दी छोड़ना पड़ेगा.छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़िया के लिए वोटिंग किया है.वह हिम्मत करके अपना फैसला सुनाएंगे तो विपक्ष उनके साथ है.

पूर्व मंत्री उमेश पटेल के रिमोट केंट्रोल वाले बयान पर पटलवार करते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को सरकार मानकर चल रही है.उनके मंत्री भी अपने आप को मंत्री मान रहे हैं.अभी भी वह होश में नहीं आए हैं कि सरकार चली गई है,भरोसा खत्म हो गया है.समय के साथ-साथ निर्णय होंगे. जो मोदी जी की गारंटी है वह 100% पूर्ण करेंगे.हमारी जिम्मेदारी है हमारे मुखिया स्पष्ट कर चुके हैं.आज पहले दिन ही कांग्रेस फड़फड़ाने लगी है, थोड़ा इंतजार करिए…

अनुपूरक बजट: करीब 13 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश, इन योजनाओं के लिए किया गया राशि की गयी है निर्धारित, कल होगी चर्चा


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा। 12 हजार 992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 का कुल अनुपूरक का प्रस्ताव सदन में रखा गया है। बजट में किसानों के 2 साल के बकाया बोनस, प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान है। इस अनुपूरक पर कल चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक बजट में पीएम आवास के लिए 3799 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वहीं धान के बोनस के लिए 3800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि महतारी वंदन के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आसंदी पर बैठे रमन सिंह ने बजट पर पर चर्चा के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। इसी के साथ कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दी गई। गुरुवार को ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा की जाएगी।इससे पहले सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल ने कहा, 6वीं विधानसभा के लिए प्रदेश में दो चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित हुए। इन चुनावों में चुनकर आए आप इस पवित्र सदन में पहुंचे हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी को जीत की बधाई देता हूं।

राज्‍यपाल ने कहा, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आपने जो वादा और दवा किया है उसे आप पूरा करें।मतदान के प्रतिशत का दुरस्त इलाकों में बढ़ना सरकार के विश्वास को बताता है। यह लोगों का संविधान के प्रति लगाव को बताने के लिए काफी है।राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे। हालांकि हिंदी में भाषण की प्रति सभी सदस्यों को बांटी जा चुकी थी। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि सदन में अंग्रेजी समझने वाले लोग कम हैं। हिंदी में अभिभाषण की प्रति सबके पास है, इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

CM विष्णुदेव साय की पहल पर बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, मुख्यमंत्री के गृह ग्राम से शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए शिविर की होगी शुरु




जशपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आज से जिले में बिजली बिल की समस्या के निराकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा. विद्युत विभाग के डीई ने सी संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, शिविर का शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह ग्राम बगिया से शुरू होगा. इस शिविर में विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित होगें. इस शिविर में बिजली बिल और बिजली की समस्या से जुड़ी सभी प्रकार समस्या के संबंध में उपभोक्ता आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इन समस्याओं का अधिकारी तत्काल निराकरण करेगें.

आयोजन के पहले चरण में जिले कुनकुरी, दुलदुला, करडेगा, नारायणपुर, कोतबा और कांसाबेल में शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसके बाद जिले के सभी क्षेत्र में इस तरह का शिविर का आयोजन किया जाएगा. उल्लेखनिय है, बिजली बिल, ट्रांसफार्मर मे खराबी जैसी समस्यायें अक्सर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के पास आते रहते हैं. समस्या का निराकरण ना होने पर उपभोक्ता परेशान हो कर भटकते रहते हैं. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहल की है.

जानकारी के लिए बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बिजली बिल हाफ का वायदा कर,जीत हासिल की थी. लेकिन,सत्ता में आने के बाद,कांग्रेस का यह वायदा,सरकारी कागजों में सिमट कर रह गया. गांव से लेकर शहर के उपभोक्ता,भारी बिजली बिल को लेकर हलकान होते रहे. लेकिन,पूरे पांच साल तक उनकी सुनने वाला कोई नहीं था. मुंख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है.

अंग्रेजी में राज्यपाल का अभिभाषण, भूपेश बघेल ने जताई आपत्ति




रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधायकों ने जय श्रीराम के जयकारे भी लगाए। सदन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अंग्रेजी में अपने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की छठवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आप सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य के रूप में आपका अभिवादन करता हूं। साथ ही हमारे देश के महान संविधान, संवैधानिक-लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श परंपराओं के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करता हूं, जिनके कारण आज इस सदन में आपको संबोधित करने का अवसर मिला है।

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अंग्रेजी को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है। इसलिए भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इसी बीच किसान आत्महत्या और दो लाख के बोनस के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।

पी दयानंद सेकरेट्री टू सीएम होंगे, आदेश हुआ जारी
रायपुर-   पी दयानंद मुख्यमंत्री के सचिव होंगे। जीएडी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 2006 बैच के IAS पी दयानंद के सचिव मुख्यमंत्री बनने के साथ ही, एसीएस सुब्रत साहू, परदेशी सिद्धार्थ कोमल, अंकित आनंद , सोलई भारती दासन और डीडी सिंह को सचिवालय से मुक्त कर दिया है।

CM के OSD नियुक्त: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नये ओएसडी की हुई नियुक्ति, आदेश देखें
रायपुर- डॉ सुभाष सिंह, उमेश अग्रवाल, रविकांत मिश्रा और दीपक अंधारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नये ओएसडी होंगे।

मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अफसरों की जगह अब नये अफसरों की नियुक्तियां शुरू


रायपुर-    राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अफसरों की जगह अब नये अफसरों की नियुक्तियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में पी.दयानंद को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सचिव नियुक्त किया गया है, सचिवालय में पूर्व में पदस्थ एसीएस सुब्रत साहू सहित चार सचिवों को प्रभाव से मुक्त कर दिया गया। साथ ही तीन ओएसडी नियुक्त किए गए हैं, पुराने ओएसडी को मूल विभाग भेज दिया गया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन ने मंगलवार की रात जारी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निजी स्थापना में मंगलवार शाम को एक साथ चार अफसरों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, इनमें तीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी और एक निजी स्टाफ की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में जिन तीन ओएसडी की नियुक्ति की गई है उनमें डॉ रविकांत मिश्रा, डॉक्टर सुभाष सिंह राज सिंह, कलेक्टर बिलासपुर को ओएसडी बनाया गया है। इसी तरह उमेश अग्रवाल को ओएसडी के पद पर नियुक्त किया गया है।वही दीपक अंधारे को मुख्यमंत्री का सहायक नियुक्त किया गया है।

किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी नहीं होगी : केदार कश्यप




रायपुर-   किसान न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर भाजपा विधायक केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। केदार कश्यप ने कहा कि किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी नहीं होगी। उन्होंने किस्त नहीं देने पर कांग्रेस को दोषी बताया है। जिसके बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।

दरअसल पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से न्याय की चौथी किश्त की मांग की है। उन्होंने किसानों को धान खरीदी की राशि एकमुश्त 31 सौ रुपए के भुगतान की भी मांग की। वहीं अमरजीत की मांग पर पूर्व मंत्री और विधायक केदार कश्यप पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी पर राशि किश्तों में देकर कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया। अगर किसानों काे न्याय की चौथी किश्त नहीं मिली, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। उन्होंने 25 दिसंबर को किसानों को दो साल का बोनस देने की बात भी कही।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। इस बीच किसान खुद से किए वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें दो साल का बकाया बोनस मिलने का भरोसा तो है, लेकिन बीते साल धान बेचने के बदले मिलने वाली न्याय योजना की चौथी किश्त खटाई में पड़ती जरूर नजर आ रही है।

धान खरीदी और बोनस वितरण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक, 25 दिसम्बर को होगा दो साल के बकाया बोनस राशि का वितरण


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंगलवार को चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के परिपालन में राज्य के किसानों के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए आयोजित हुई.

मुख्य सचिव ने राज्य में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने आगामी 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सुशासन दिवस की तैयारियां और घोषणा पत्र के परिपालन में दो वर्ष के बकाया धान बोनस राशि वितरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को विशेष अभियान चलाकर लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित सभी विभागीय सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.