राष्ट्रीय लोक अदालत में कल 2 हजार 572 मामलों का निष्पादन: 8 करोड़ 40 लाख 02 हजार 727 रूपये का सेटलमेंट
पूर्णिया: शनिवार को व्यवहार न्यायालय प्रांगण में साल का चौथा देशव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ 10:30 बजे से किया गया। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया सुजीत कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार समेत सभी न्यायाधीश, बैंक अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पक्षकार वगैरह उपस्थित थे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की देखरेख में वादों के निष्पादन हेतु कुल 18 बैंचों का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त तीनों अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय यथा बायसी, धमदाहा एवं बनमनखी के लिए एक-एक बेंच का गठन किया गया। बेंचों में न्यायाधीश के साथ पैनल अधिवक्ताओं ने भी वाद का निष्पादन में अपनी महती भूमिका निभाई।
पीठासीन पदाधिकरी के रूप में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दिनेश शर्मा, प्रथम अपर जिला जज रोहित शंकर, द्वितीय अपर जिला जज अतुल कुमार सिंह, पंचम अपर जिला जज राजीव रंजन सहाय, अपर जिला जज जितेश कुमार, नवम अपर जिला जज गौरव सिंह, अपर जिला जज सतीश कुमार झा, प्रथम विक्रम कुमार, सब जज द्वितीय राधा कुमारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार मिश्रा, श्वेता शारदा, अरबाज अंसारी, राहुल प्रकाश, स्निग्धा, प्रशांत कुमार, अनुराग व सदर मुंसिफ कुमार अभिषेक, मुंसिफ सतीश कुमार एवम पैनल अधिवक्ता में प्रमिला कुमारी, अखिलेश मिश्रा, मनोज कुमार झा, अशोक कुमार, कुशनाथ झा, जियाउर रहमान, संतशिशु चौरसिया,अनिल कुमार मिश्रा, दीपक प्रकाश, ओम प्रकाश भारती, कन्हैया कुमार, पंकज कुमार गुप्ता, नीलिमा शंकर, अमित कुमार, मोहम्मद शफी अख्तर, दीपेंद्र कुमार झा मनोज कुमार, नरेश कुमार थे।
पूर्णिया न्याय मंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2 हजार 572 मामले निष्पादन किए गए। बैंक ऋण के 2 हजार 74 मामले में यथासंभव सूद में माफी देते हुए 7 करोड़ 79 लाख 5 हजार 174 में पक्षकारों के साथ समझौता किया गया। तत्काल वसूली 3 करोड़ 51 लाख 6 हजार 131 रुपए हुई।
कोर्ट के आपराधिक वाद 370, एन आई एक्ट के 9 मामले, मनी रिकवरी के दो, माप तोल के दो, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) सात मामलों का निष्पादन किया गया। मोटर दुर्घटना वार्द के कुल सात मामलों में पीड़ितों को 50 लाख 25 हजार रुपए देने का समझौता बीमा कंपनी के साथ किया गया।
बिजली के कुल 83 मामले और पार्ट रूप से 14 मामले में 7 लाख 9 हजार 770 रुपए दिए गए। बीएसएनएल के 18 मामलों में 29 हजार 68 रुपए वसूली के बाद मामले समाप्त किए गए। सिविल कोर्ट में महिला व पुरुष पुलिस बल भी तैनात थे। पीने की पानी की व्यवस्था भी की गई थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डा०एन० के० प्रियदर्शी तथा प्राधिकार कर्मी देख-रेख कर रहे थे।
Dec 10 2023, 15:54