सुप्रीम कोर्ट ने कहा, छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों के लिए माता-पिता जिम्मेदार, हम कोचिंग संस्थानों को निर्देश नहीं दे सकते 


 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देश में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या, मुख्य रूप से "गहन प्रतिस्पर्धा" और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों पर माता-पिता द्वारा डाले जाने वाले "दबाव" के कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें तेजी से बढ़ते छात्र आत्महत्याओं के मामलों का हवाला देते हुए कोचिंग संस्थानों के विनियमन की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मांग पर असहायता व्यक्त की और कहा कि न्यायपालिका ऐसे परिदृश्य में निर्देश पारित नहीं कर सकती है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता - मुंबई स्थित डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी की ओर से पेश वकील मोहिनी प्रिया से कहा कि, 'ये आसान चीजें नहीं हैं। इन सभी घटनाओं के पीछे माता-पिता का दबाव है। बच्चों से ज्यादा उनके माता-पिता ही उन पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में अदालत कैसे निर्देश पारित कर सकती है।' जस्टिस खन्ना ने कहा कि, 'हालांकि, हममें से ज्यादातर लोग नहीं चाहेंगे कि वहां कोई कोचिंग संस्थान हो, लेकिन स्कूलों की स्थिति को देखें। यहां कड़ी प्रतिस्पर्धा है और छात्रों के पास इन कोचिंग संस्थानों में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।' राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2020 के आंकड़ों का जिक्र करते हुए प्रिया ने कहा कि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि देश में लगभग 8.2 प्रतिशत छात्र आत्महत्या से मर जाते हैं।



इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह स्थिति के बारे में जानती है, लेकिन अदालत निर्देश पारित नहीं कर सकती और सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपने सुझावों के साथ सरकार से संपर्क करे। प्रिया ने उचित मंच पर जाने के लिए याचिका वापस लेने की मांग की, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी। वकील प्रिया के माध्यम से मालपानी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह पूरे भारत में तेजी से बढ़ रहे लाभ के भूखे निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन को विनियमित करने के लिए उचित दिशा-निर्देश चाहते हैं ,जो IIT-JEE (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा) और NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) जैसी विभिन्न प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करते हैं।''



इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि हाल के वर्षों में कई छात्रों ने आत्महत्या की है, जो “प्रतिवादियों (केंद्र और राज्य सरकारों) द्वारा विनियमन और निरीक्षण की पूर्ण कमी के कारण संभव हुआ है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अक्सर अपने घरों से दूर इन कोचिंग फैक्ट्रियों में प्रवेश करते हैं और एक अच्छे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने की प्रत्याशा में कठोर तैयारी से गुजरते हैं। याचिका में कहा गया है कि, 'एक संरक्षित घर के माहौल में रहने के बाद, बच्चा मानसिक रूप से सक्षम हुए बिना अचानक कठोर प्रतिस्पर्धी दुनिया के संपर्क में आ जाता है। हालाँकि, ये लाभ के भूखे कोचिंग संस्थान, छात्रों की भलाई की परवाह नहीं करते हैं और केवल पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे भारत के युवाओं पर अपनी जान लेने के लिए दबाव डाला जाता है।' इसमें कहा गया है कि इन कोचिंग फैक्ट्रियों में बच्चों को घटिया और असामान्य परिस्थितियों में रहना और पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।



याचिका में कहा गया था कि, 'मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमारे शरीर में अन्य बीमारियों के विपरीत अदृश्य है। हालांकि, अन्य शारीरिक बीमारियों की तरह, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बाहरी ताकतों, आसपास के वातावरण और दबावों के कारण उत्पन्न होती हैं।' याचिका में कहा गया है कि छात्रों की आत्महत्या एक गंभीर मानवाधिकार चिंता का विषय है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि, "आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या के बावजूद कानून बनाने में केंद्र का ढुलमुल रवैया स्पष्ट रूप से इन युवा दिमागों की रक्षा के प्रति राज्य की उदासीनता को दर्शाता है जो हमारे देश का भविष्य हैं और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के साथ जीने का उनका संवैधानिक अधिकार है।" हालाँकि, कोर्ट ने यह कहकर याचिका वापस लेने के लिए कहा कि, ''आत्महत्या की घटनाओं के लिए माता-पिता जिम्मेदार हैं, वो दबाव डालते हैं, हम कोचिंग संस्थानों को निर्देश नहीं दे सकते।''

सामान बेचने की आड़ में क्या कर रह था Amway ? 4000 करोड़ की मनी लॉन्डरिंग मामले में ED ने शुरू की जांच


केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड (Amway) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज करके एक कदम उठाया है। शिकायत हैदराबाद में माननीय मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय (PMLA) की अदालत में दायर की गई है, जिसने उसी दिन मामले का संज्ञान लिया। 

ED की जांच भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत एमवे और उसके निदेशकों के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न FIR से जुड़ी है। आरोपों से पता चलता है कि Amway सामान बेचने की आड़ में एक अवैध 'मनी सर्कुलेशन स्कीम' को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, नए सदस्यों के सरल नामांकन के माध्यम से उच्च कमीशन और प्रोत्साहन का वादा करके जनता को धोखा दे रहा है। ED के निष्कर्षों के अनुसार, Amway प्रत्यक्ष बिक्री के रूप में एक पिरामिड योजना चला रहा है। अंतिम उपभोक्ताओं को माल की सीधी बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, Amway ने वितरकों के रूप में कई मध्यस्थों के साथ एक बहु-स्तरीय विपणन योजना शुरू की।

योजना का अस्तित्व काफी हद तक नए सदस्यों को नामांकित करने पर निर्भर करता है, साथ ही पदानुक्रम में ऊपर वालों के लिए कमीशन और प्रोत्साहन भी बढ़ते हैं। ED का तर्क है कि Amway की गतिविधियां एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम का गठन करती हैं, जिससे धोखाधड़ी के अनुसूचित अपराध के माध्यम से 4050.21 करोड़ रुपये की आय उत्पन्न होती है। इसके अलावा, जांच से पता चला है कि सदस्यों से एकत्र किए गए 2859 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कथित तौर पर लाभांश, रॉयल्टी और अन्य खर्चों के रूप में छिपाकर विदेशी निवेशकों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी।

प्रवर्तन उपायों के हिस्से के रूप में, ED ने इस मामले के संबंध में 757.77 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच जारी है और ईडी जटिल वित्तीय लेन-देन की जांच जारी रखे हुए है। ED के अभियोजन के जवाब में, एमवे इंडिया ने अपने प्रवक्ता के माध्यम से एक बयान जारी किया, जिसमें 2011 की जांच को संबोधित किया गया था। Amway इंडिया के प्रवक्ता ने कहा है कि, "वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत 2011 की जांच से संबंधित है और तब से हम विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं और समय-समय पर मांगी गई सभी जानकारी साझा की है। 

जब से Amway ने 25 साल पहले भारत में अपना परिचालन शुरू किया था, तब से यह कानूनी और नियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है और आज तक अनुपालन और अखंडता की संस्कृति को परिश्रमपूर्वक बनाए रखा है। हम अपने कानूनी अधिकारों का पालन करते हुए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली में अपने निरंतर विश्वास को दोहराना चाहते हैं। Amway को भारत में अपने समृद्ध इतिहास पर गर्व है और वह दृढ़ता से अपना बचाव करेगा, साथ ही 2,500 से अधिक कर्मचारियों और 5.5 लाख से अधिक स्वतंत्र वितरकों का भी बचाव करेगा जो लोगों को स्वस्थ, बेहतर जीवन जीने में मदद करने के उसके मिशन के लिए महत्वपूर्ण हैं।''

कंपनी ने पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक जानकारी साझा करते हुए विभाग के साथ अपने सहयोग का दावा किया है। प्रवक्ता ने 25 साल पहले भारत में अपनी स्थापना के बाद से अखंडता और अनुपालन की संस्कृति पर जोर देते हुए कानूनी और नियामक अनुपालन के प्रति एमवे की प्रतिबद्धता दोहराई। Amway ने भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली में विश्वास व्यक्त किया, उचित प्रक्रिया का पालन करने और खुद का सख्ती से बचाव करने का वादा किया।

प्रवक्ता ने कहा कि, कानूनी चुनौतियों के बावजूद, Amway को भारत में अपने इतिहास पर गर्व है और वह 2,500 से अधिक कर्मचारियों और 5.5 लाख से अधिक स्वतंत्र वितरकों को समर्थन देने के अपने मिशन पर दृढ़ है, जिसका लक्ष्य देश भर में लोगों के लिए स्वस्थ और बेहतर जीवन में योगदान करना है। कंपनी कानूनी कार्यवाही के दौरान कानूनी अधिकारों को आगे बढ़ाने के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि करती है।

श्रीलंका ने पकड़ लिए थे 22 भारतीय मछुआरे, केंद्रीय मंत्री सीतारमण के एक फोन पर हुए रिहा, लौटे तमिलनाडु


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्तक्षेप के बाद श्रीलंकाई अधिकारियों ने अपने क्षेत्रीय जल में अवैध शिकार के आरोप में दिन में हिरासत में लिए गए तमिलनाडु के 22 ढो (देशी नाव) मछुआरों को शनिवार रात रिहा कर दिया। श्रीलंकाई पक्ष द्वारा जब्त किए गए दो देशी नाव को भी छोड़ दिया गया और मछुआरों को अपने जहाजों पर वापस जाने की अनुमति दी गई।

बता दें कि, सीतारमण अगले दिन प्रधानमंत्री की स्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भरनिधि) के तहत कल्याणकारी उपायों को वितरित करने के लिए शनिवार रात को रामेश्वरम आई थीं। इसकी जानकारी होने पर कंट्री बोट फिशरमेन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एसपी रायप्पन के नेतृत्व में मछुआरा नेताओं ने उनसे मुलाकात की और मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

रयप्पन ने बताया कि, 'उन्होंने (सीतारमण) शनिवार रात ही श्रीलंका के कुछ लोगों सहित महत्वपूर्ण लोगों को फोन किया और हमें आश्वासन दिया कि गिरफ्तार मछुआरों को रिहा कर दिया जाएगा। हम शुरुआत में सशंकित थे, लेकिन हमारे मछुआरों ने आधी रात के आसपास श्रीलंका से फोन करके हमें बताया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। हम उन्हें (सीतारमण को) पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते।''

वहीं, श्रीलंकाई पक्ष, जो आमतौर पर मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी में अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदान में मछली पकड़ने वाले देशी नाव मछुआरों को परेशान नहीं करता है, ने सीतारमण के हस्तक्षेप पर सद्भावना संकेत के रूप में उन्हें रिहा करने का फैसला किया। श्रीलंकाई नौसेना रिहा किए गए मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पर ले आई और उन्हें भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया।

मछली पकड़ने वाली नावें रविवार दोपहर पंबन पहुंचीं, जिससे नाव मालिकों फ्रांसिस कैसियर और के राज के साथ-साथ मछुआरों के परिवारों को भी राहत मिली। तट पर स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले, MDMK के मुख्य सचिव दुरई वाइको ने 22 मछुआरों को गिरफ्तार करने के लिए लंका की निंदा की थी और उन्हें रिहा करने के साथ-साथ बार-बार की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की थी।

'राजस्थान में कांग्रेस एकजुट, बिखरी हुई तो भाजपा है..', अजमेर में चुनावी रैली में प्रियंका गांधी का बड़ा दावा




 कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान में भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि भगवा पार्टी राज्य में ''विखंडित'' है, जबकि उनकी पार्टी ने एकजुट मोर्चा बनाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, वे अपने काम के आधार पर वोट मांगने की स्थिति में नहीं हैं। वह चुनावी राज्य राजस्थान के अजमेर के केकड़ी में एक रैली को संबोधित कर रही थीं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने लोगों से विभिन्न दलों द्वारा किए गए कार्यों का आकलन करने के बाद वोट करने का आग्रह किया। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि, "अगर कोई धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगता है, तो इसका मतलब है कि वह काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकता।" प्रियंका गांधी ने कहा कि, ''राजस्थान में कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जबकि भाजपा पूरी तरह से बिखरी हुई है।'' उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने राज्य में अपने नेताओं को दरकिनार कर दिया है और किसी नये की तलाश कर रही है।

प्रियंका ने कहा कि भाजपा की नीति बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की है और वह ''गरीबों और मध्यम वर्ग के बारे में नहीं सोचती।'' उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी। बता दें कि, 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी।

तेलंगाना में मुस्लिमों को मिलने वाला चार फीसदी आरक्षण खत्म कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनताति और पिछड़ा वर्ग में बांटने का अमित शाह ने किया ऐलान


तेलंगाना में मुस्लिमों को मिलने वाला चार फीसदी आरक्षण खत्म कर उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनताति और पिछड़ा वर्ग में बांटा जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ये घोषणा सोमवार को जगितयाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए की। उन्होंने बताया कि हमने फैसला किया है कि मडिगा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण मिलेगा।



तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोले हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के डर से केसीआर ने हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाया। कहा कि केसीआर ओवैसी से डरते हैं हम नहीं डरते। अगर हम सत्ता में आए तो राज्य दिवस के रूप में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। बीआरएस के चुनाव चिन्ह कार को निशाना बनाकर उन्होंने कहा कि उसका स्टेयरिंग न तो केसीआर के पास है न केटीआर और न ही कविता के पास। कार का स्टेयरिंग ओवैसी के पास है। क्या तेलंगाना की कार उनके हाथ से सही चल पाएगी।

बीडी श्रमिकों के लिए अस्पताल
गृह मंत्री शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने टर्मरिक बोर्ड का गठन किया। इससे किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत मिलेगी। केंद्र सरकार ने बोर्ड के अलावा 200 करोड़ रुपये का रिसर्च सेंटर भी खोलने की योजना बनाई है ताकि हल्दी के औषधीय गुणों का विस्तार से पता चल सके। उन्होंने कहा कि सत्ता में लंबे समय से रहने के बाद भी केसीआर ने बोर्ड का गठन नहीं किया। 



उन्होंने घोषणा की कि राज्य में तीन चीनी मिलों का प्रयोग इथेनॉल बनाने में होगा। नजीमाबाद में बीडी श्रमिकों के लिए 500 बेड का अस्पताल बनेगा। तेलंगाना के एनआरआई के लिए एनआरआई मंत्रालय बनेगा।

केसीआर भ्रष्टाचार में सबसे आगे
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में एक नंबर पर है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार जनगांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। 

उन्होंने कहा, अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो बीआरएस सरकार के भ्रष्ट सौदों की जांच होगी। भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा जाएगा। गृहमंत्री ने कालेश्वरम परियोजना, शराब घोटाला और हैदराबाद के मियापुर में भूमि सौदे में हुई अनियमितत का जिक्र किया। उन्होंने पार्टी का वादा दोहराते हुए कहा कि सत्ता में आए तो पिछड़ी जाति क नेता राज्य का मुख्यमंत्री होगा।



विपक्षी दल 2जी, 3जी और 4जी पार्टी

गृह मंत्री शाह ने कहा, बीआरएस, एआईएमआईएम और कांग्रेस 2जी, 3जी और 4जी पार्टी हैं। शाह ने केसीआर और उनके बेटे केटी रामा राव को 2जी पार्टी बताया। ओवैसी को 3जी पार्टी बताया जबकि कांग्रेस को 4जी पार्टी बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जनगांव में पॉलीटेक्नीक कॉलेज खोलने का वादा किया था जो अधूरा है। यहां के विधायक जमीन कब्जाने में व्यस्त हैं।

पीएम मोदी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी, दाऊद इब्राहिम गिरोह से कनेक्शन
#threat_calls_name_of_dawood_gang_pm_modi_cm_yogi_target
कुख्यात दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े होने का दावा करते हुए एक व्यक्ति ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा कॉल किया।मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले में एक आरोप को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शख्स ने दावा किया कि दाऊद गिरोह ने उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या की साजिश रचने का निर्देश दिया था।

पुलिस के मुताबिक, फोन करने वाले ने मुंबई के जाने-माने चिकित्सा संस्थान जेजे अस्पताल को भी निशाना बनाने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 (2) के तहत केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस आरोपी के दावे की जांच कर रही है।मंगलवार को जारी अधिकारिक बयान में कहा गया है दाऊद इब्राहिम गिरोह के नाम पर मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में धमकीभरा कॉल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने दावा किया कि गिरोह ने उसे पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उड़ाने के लिए कहा था। फोन करने वाले ने जेजे अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी। आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले, अक्टूबर में भी मुंबई पुलिस को एक ऐसा ही एक धमकी भरा संदेश मिला था। इसमें भेजने वाले शख्स ने धमकी दी थी कि अगर भारत सरकार 500 करोड़ रुपये का भुगतान करने और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने में विफल रही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद में उनके नाम पर बने स्टेडियम को उड़ा दिया जाएगा। ईमेल में यह भी लिखा था कि आतंकवादी समूह ने हमलों को अंजाम देने के लिए पहले से ही अपने लोगों को तैनात कर दिया है।

खत्म हो सकता है इजराइल-हमास युद्ध! हमास प्रमुख ने दिए संकेत
#hamas_chief_ismail_haniyeh_claim_ceasefire_deal_truce_agreement_near


इजराइल और हमास के बीच पिछले डेढ़ महीने से युद्ध जारी है। इजरायल ने फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास को जड़ से खत्म करने के लिए उसके खिलाफ गाजा पट्टी में मोर्चा खोला हुआ है। इस बीच युद्ध विराम को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। हमास के प्रमुख ने मंगलवार को रॉयटर्स को बताया कि फलिस्तीनी आतंकवादी समूह इजरायल के साथ एक युद्ध विराम समझौते के करीब है।

हमास के प्रमुख इस्माइल हनीयेह ने अपने सहयोगी द्वारा रॉयटर्स को भेजे गए एक बयान में कहा कि हमास के अधिकारी इजरायल के साथ एक संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के करीब" हैं और समूह ने कतरी मध्यस्थों को अपनी प्रतिक्रिया दे दी है।

बयान में अधिक विवरण नहीं दिया गया, लेकिन हमास के एक अधिकारी ने अल जजीरा टीवी को बताया कि बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि संघर्ष विराम कितने समय तक चलेगा। गाजा में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था और इजरायल में फलीस्तीनी कैदियों के लिए हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों की अदला-बदली की जाएगी>

इससे पहले इजराइल-हमास जंग के बीच बनाए गए बंधकों को छुड़ाने को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से एक बड़ा बयान आया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि कुछ बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल और हमास एक समझौते के काफी करीब हैं। व्हाइट हाउस के स्पोकपर्सन जॉन किर्बी ने बंधक समझौते के बारे में बताते हुए कहा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सोमवार को कहा है कि उनका मानना है कि इजराइल-हमास बंधकों की डील के लिए अब पहले से ज्यादा करीब हैं।

वहीं, व्हाइट हाउस के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने रविवार को एनबीसी के 'मीट द प्रेस' शो में डील के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, जब तक डील की हर चीज़ पर सहमती नहीं बन जाती तब तक इस बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। फाइनर ने आगे कहा, इस तरह की संवेदनशील बातचीत का आखिर समय तक खत्म होने का डर बना रहता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि समझौते के तहत इस्राइल पांच दिनों तक युद्धविराम करेगा और इस दौरान जमीन पर युद्धविराम होगा और उत्तरी गाजा में हवाई हमले भी नहीं होंगे। इसके बदले में हमास इस्राइल के 50-100 बंधकों को छोड़ सकता है। जो बंधक छोड़े जाएंगे, उनमें इस्राइली आम नागरिक और विदेशी नागरिक शामिल होंगे लेकिन किसी भी बंधक सैनिक को नहीं छोड़ा जाएगा। इस समझौते के तहत इस्राइल को करीब 300 फलस्तीनियों को भी रिहा करना पड़ सकता है, जो इस्राइल की विभिन्न जेलों में बंद हैं।

राजस्थान चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, जानें जनता से किए क्या-क्या वादे?
#congress_manifesto_4_lakh_govt_jobs_for_rajasthan_assembly_election


राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई ऐलान किए हैं।कांग्रेस ने राजस्थान में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। इसके अलावा चार लाख नई सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है।वहीं, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।महिला सुरक्षा हेतु प्रहरियों की नियुक्ति होगी।परिवहन में जारी यात्रा किराए में छूट के अतिरिक्त फ्री मासिक कूपन जारी होंगे।

कांग्रेस घोषणा पत्र की प्रमुख बातें-
1. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाया जाएगा।
2. चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु किया जाएगा।
3. 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
4. पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा।
5. गैस सिलेंडर अभी 500 रु का मिल रहा है, उसे 400 रु किया जाएगा।
6. राज्य में आईटीई कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी।
7. मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा।
8. छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
9. सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।
10. 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।

पहले ही जारी हुईं सात गारंटियां
इस घोषणा पत्र से पहले ही कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए 7 गारंटियां जारी कर चुकी है। इसमें महिलाओं को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, 500 रुपये में सभी को गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले युवाओं को फ्री टैब या लैपटॉप, 25 लाख रुपये का आपदा राहत बीमा और किसानों से गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून व सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बढ़ावा देने की घोषणा शामिल है।

पिछले सप्ताह बीजेपी ने जारी किया था अपना घोषणापत्र
बीजेपी अपना घोषणा पत्र पिछले सप्ताह ही जारी कर चुकी है। वहीं, सोमवार को अजमेर में चुनावी रैली के लिए पहुंचीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रियंका ने कहा कि जो लोग धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। वे अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते।

बता दें कि राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस ने 2018 में हुए चुनावों के बाद बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था और अपनी सरकार बनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा- बच्चों की आत्महत्या के लिए अभिभावक जिम्मेदार, कोचिंग संस्थान नहीं
#supreme_court_blames_parents_for_student_suicides



देश में छात्रों के बीच बढ़ती आत्महत्या की घटनाएं एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आईं है। इस बीच छात्रों की बढ़ती आत्महत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बच्चों के माता-पिता के जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की सुसाइट के बढ़ते मामले पर सुनवाई के दौरान ये बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच गहन प्रतिस्पर्धा और अपने अभिभावकों का ‘‘दबाव'' देश भर में आत्महत्या की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण है।अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें तेजी से बढ़ते कोचिंग संस्थानों के विनियमन का अनुरोध किया गया और छात्रों की आत्महत्याओं के आंकड़ों का हवाला दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरेंट्स की चाहत की वजह से बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं। माता पिता बच्चों से उसकी क्षमता से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। इसके कारण बच्चे दबाव में आ जाते हैं और खुदकुशी जैसे कदम उठा लेते हैं। शीर्ष अदालत मुंबई बेस्ड एक डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने बच्चों की आत्महत्या के लिए कोचिंग सेंटर्स को जिम्मेदार ठहराया था।

इसके साथ ही उन्होंने अपनी याचिका में कोचिंक संस्थानों में मिनिमम स्टैंडर्ड रखने की भी बात कही थी। कोर्ट ने इसको लेकर कानून बनाने वाली बात से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गलती बच्चों के माता पिता की है, कोचिंग संस्थानों की नहीं है।

जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने हालांकि, बेबसी व्यक्त की और कहा कि न्यायपालिका ऐसे परिदृश्य में निर्देश पारित नहीं कर सकती है।इस दौरान जस्टिस न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, हालांकि, हममें से ज्यादातर लोग नहीं चाहेंगे कि कोई कोचिंग संस्थान हो, लेकिन स्कूलों की स्थितियों को देखें। वहां कड़ी प्रतिस्पर्धा है और छात्रों के पास इन कोचिंग संस्थानों में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

वकील मोहिनी प्रिया के माध्यम से मालपानी द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि वह पूरे भारत में तेजी से बढ़ रहे लाभ के भूखे निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन को विनियमित करने के लिए उचित दिशा-निर्देश चाहते हैं जो आईआईटी-जेईई (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-संयुक्त प्रवेश परीक्षा) और नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) जैसी विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करते हैं। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को अदालत का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि हाल के सालों में प्रतिवादियों (केंद्र और राज्य सरकारों) द्वारा विनियमन और निरीक्षण की कमी के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या की है।

बता दें कि इस साल राजस्थान के कोटा में नीट और जेईई की कोचिंग के लिए आने वाले 24 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है. सुसाइड के मामलों पर रोक लगाने के लिए कोचिंग संस्थानों से खास सिफारिशें भी की गई हैं। इसके बावजूद खुदकुशी के मामलों में गिरावट नहीं देखी जा रही है।

10वें दिन टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचा कैमरा,सामने आया पहला वीडियो
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उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे का आज 10वां दिन है। अभी भी मजदूर अंदर ही फंसे हैं। उन्हें बाहर निकालने की अभी तक की सभी कोशिशें विफल साबित हुई हैं। इस बीच टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली वीडियो मंगलवार को सामने आई है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंदर मजदूरों और सुरंग की हालत कैसी है। यह पहली बार है जब सीसीटीवी कैमरा उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में उस जगह पहुंचा है जहां मजदूर फंसे हैं।

टनल तक पहुंचा कैमरा
सोमवार को मजदूरों की स्थिति देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, पर अंदर धूल होने से तस्वीरें साफ नहीं आ पाईं। अब दिल्ली से एंडोस्कोपिक कैमरे मंगाए गए थे जिन्हें आज मंगलवार को पाइप से भीतर पहुंचाया गया। इस दौरान कैमरे से टनल के भीतर फंसे हुए सभी 41 मजदूर दिखाई दिए। राहत की बात यह है कि अभी सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वॉकी-टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत भी की गई है। इतना ही नहीं, पाइप के जरिए मजदूरों तक मोबाइल फोन और चार्जर भेजा गया है।

सीएम धामी ने किया ट्वीट
कैमरे के सुरंग में भेजे जाने को लेकर सीएम धामी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा 'सिल्क्यारा, उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फँसे श्रमिकों की पहली बार तस्वीर प्राप्त हुई है। सभी श्रमिक भाई पूरी तरह सुरक्षित हैं, हम उन्हें शीघ्र सकुशल बाहर निकालने हेतु पूरी ताक़त के साथ प्रयासरत हैं।
टनल में फंसे मजदूरों का जो वीडियो सामने आया है। उसमें देखा जा सकता है कि सारे मजदूर एकसाथ खड़े हुए हैं। रेस्क्यू टीम ने कहा कि हम आपको यहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें मैसेज दिया गया कि वो कैमरे में लगे माइक के पास जाकर बात करें।

रेस्क्यू में ये संगठन जुटे
वहीं दूसरे तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है।बता दें कि रेस्क्यू में भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, उत्तराखंड पुलिस, एसजेवीएनएल, आरवीएनएल, लार्सन एंड टूब्रो, टीएचडीसी, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, ओएनजीसी, आईटीबीपी, राज्य लोनिवि, डीआरडीओ, परिवहन मंत्रालय, होमगार्ड्स आदि शामिल हैं।