वृद्धजनों के हुनर से सजेगा मंच, रामलीला का भावपूर्ण होगा मंचन


  


लखनऊ। समाज कल्याण मंत्रालय वृद्धजनों को सम्माजनक जीवन देने और उनकी नैसर्गिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सीनियर सिटीजन की रामलीला का मंचन कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इसके साथ ही वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजनों के मानसिक स्वास्थ्य, उनकी सक्रिय जीवन शैली, मनोरंजन एवं गरिमामय जीवन जीने का संदेश दिया जाएगा।

 कार्यक्रम शुक्रवार को शाम 4:30 बजे एम्फी थियेटर रिवर फ्रंट (रिवर साइड मॉल के सामने) गोमतीनगर में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रख्यात फिल्म अभिनेता एवं रंगकर्मी डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी शामिल होंगे।

विशिष्ट अतिथि असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समाज कल्याण विभाग की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए मदर सेवा संस्थान द्वारा जनपद लखनऊ में संचालित सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान वृद्धाश्रम के वरिष्ठजनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

 प्रशिक्षण प्राप्त वरिष्ठजन कार्यक्रम में अपने मंचन से हमारी संस्कृति एवं आदर्शों के संरक्षण का संदेश देंगे।
नाट्य प्रशिक्षण एवं रामलीला का निर्देशन महेश चन्द्र देवा, फिल्म अभिनेता एवं रंगकर्मी करेंगे। 

 विभागीय त्रैमासिक पत्रिका का होगा विमोचन 

कार्यक्रम के दौरान विभागीय त्रैमासिक पत्रिका 'कल्याणी' का भी विमोचन किया जाएगा। इस दौरान विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे सभी योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें।

अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, 14 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जानिये किसे क्या मिला


  


लखनऊ । अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो गई है। बैठक के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। इससे पहले, सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचे। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का था। हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है। 

योगी सरकार की अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में राम नगरी के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर नई पहचान मिले इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आज भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक में इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अयोध्या मे श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है. वहीं मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद के गठन को भी कैबिनेट की ओर से हरी झंडी मिल गई है.

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। 
- अयोध्या के माझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 
- इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी। 
- मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी। 
- मुजफ्फरनगर में 'शुकतीर्थ विकास परिषद' के गठन को मंजूरी। 
- अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी। 
- हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय। अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी। 
- बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी। 
- प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी। 
- ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी। 
-  राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। 
- शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों को स्वच्छता के साथ मनाने के लिए योगी सरकार की पहल

लखनऊ। दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए योगी सरकार ने  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत त्योहारों को स्वच्छता के साथ मनाने का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के राज्य मिशन निदेशक की ओर से सभी नगर आयुक्तों को अभियान से जुड़ी सभी गतिविधियों के संचालन से संबंधित एसओपी जारी कर दी है।

  


 एसओपी में स्वच्छ दीपावली हस्ताक्षर अभियान, स्वच्छ दीपावली रील्स, आरआरआर सेंटर्स, स्वच्छ त्योहार, स्वच्छ सारथी क्लब एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक के उत्पादों के विरूद्ध अभियान जैसी गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। निर्देशित किया गया है कि एसओपी के आधार पर समस्त निकायों में गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। 

चलाए जाएंगे ये अभियान 
स्वच्छ दीपावली हस्ताक्षर अभियानः सभी निकायों में दीपावली से पूर्व एवं दीपावली के अवसर पर समस्त सार्वजनिक स्थलों (सरकारी कार्यालयों, बाजारों, शैक्षिक संस्थानों व अन्य) में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त "mygov.in" पर नागरिकों को प्रण लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

स्वच्छ दीपावली रील्स: समस्त निकायों द्वारा दीपावली के अवसर पर स्वच्छता के प्रति नवाचार के माध्यम से स्वच्छ दीपावली मनाए जाने के 30 से 60 सेकेंड की वीडियो रील्स बनाई जाएगी जिसको निकाय अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करेंगे।  

आरआरआर सेंटर्स: समस्त निकायों पर बने आरआरआर सेंटर्स को इस स्वच्छ दीपावली के अंतर्गत उपयोग में लाया जाएगा जिसका वृहद रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए नागरिकों को 3आर कांसेप्ट के प्रति जागरुक किया जाएगा एवं घरों में व आस-पास स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। 

स्वच्छ त्यौहार: आगामी त्योहारों को मनाए जाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया जाएगा तथा वैकल्पिक चीजों जैसे कि जूट के बैग, कपड़े के बैग इत्यादि को इस्तेमाल में लाया जाएगा।

 स्वच्छ त्यौहारों प्रमुखतः धनतेरस के अवसर पर समस्त निकायों को वोकल फॉर लोकल कैंपेन के तहत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। निकाय स्तर पर एलईडी वैन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट होर्डिंग द्वारा स्वच्छ दीपावली व अन्य स्वच्छता से संबंधित ऑडियो/वीडियों प्रसारित किए जाएंगे। 31 निकायों में जल दीपावली कार्यक्रम भी 7-9 नवंबर के मध्य मनाया जा रहा है। 

स्वच्छ सारथी क्लब: स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली अभियान के प्रति जागरुकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

 अभियान के तहत रिसाइकिल मैटेरियल से उत्पादों को तैयार कर निकाय स्तर पर प्रदर्शनी लगाकर प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के प्रांगण में ट्विन बिन्स (हरा गीले कूड़े हेतु एवं नीला सूखे कूड़े हेतु) रखे जाएंगे। छात्रों को कचरे का पृथक्कीकरण के विषय में जागरुक किया जाएगा। स्वच्छता के लिए प्रतिस्पर्द्धा कराई जाएगी, जिसमें उच्च प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। 

प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के विरूद्ध चलेगा अभियान
प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग तथा प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कप, गिलास, प्लेट, इत्यादि उत्पादों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आगामी त्यौहारों को जीरो प्लास्टिक इवेंट एवं जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मनाया जाए।

 इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि कही भी प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल के उत्पादों का प्रयोग न हो तथा कूड़े कचड़े के लिए डस्टबिन का प्रयोग हो। प्लास्टिक के उत्पादों एवं प्लास्टिक बैग के उपयोग के नुकसान के बारे में नागरिको को जागरूक किया जाए। 

25 नवंबर तक चलेगा सफाई अभियान 
आगामी त्यौहारों के अवसर पर रेलवे स्टेशनों, बस स्टैड्स आदि सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता सुनिश्चित की जाए तथा बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता से संबंधित संदेश लिखवाए जाएं। प्रदेश में समस्त निकायों के चौराहों पर सौन्दर्यीकरण एवं मरम्मत के साथ-साथ सफाई अभियान के अंतर्गत स्वच्छता सुनिश्चित की जाए तथा सार्वजनिक शौचालयों की दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित संदेश लिखवाए जाए। निकायों पर दीपावली एवं छठ पूजा के उपलक्ष्य में घाटों पर सफाई का विशेष अभियान चलाया जाए। 

जिसके लिए राज्य स्तर पर स्वच्छ घाट प्रतियोगिता भी कराई जाए जिसमें निकाय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किए जाने वाले निकायों को सम्मानित किया जाएगा। सफाईकर्मियों, पुलिसकर्मियों आदि को स्वच्छता बनाये रखने के लिए जागरुक किया जाए। सफाई कर्मियों को प्रोटेक्टिव आई वियर एवं मास्क आदि का वितरण किया जाए।

सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न
लखनऊ। सरकार की मंशानुसार संबंधित योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ आमजन को समय पर सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयुक्त सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

  


 इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन श्री रणविजय यादव, अपर आयुक्त न्यायिक श्री शीलधर यादव व मण्डल के समस्त जिलाधिकारी,मण्डल के समस्त मुख्य विकास अधिकारी  सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने विभागीय अधिकारियों को आह्वान करते हुए कहा कि सरकार के माध्यम से विकास से संबंधित एवं जन सामान्य को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने विभागीय कार्यक्रमों में अपनी-अपनी विभाग की कार्य योजना के तहत अपने सभी विकास कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई प्राथमिकता पर एवं बिना शिथिलता के सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के इन विकास कार्यक्रमों का जनसामान्य को अधिक से अधिक सीधा लाभ प्राप्त हो सके।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नालियों के साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव, पेड़ों की कटाई छटाई, कूड़े की लिफ्टिंग, रोड स्वीपिंग के कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित करें। फसल अवशेष /कृषि अपशिष्ट के जलाए जाने के संबंध में उन्होंने निर्देश दिया की खेतो में पराली न जलाने को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए जागरूक किया जाए। नगर पालिकाओं द्वारा अगर कूड़ा जलाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ओडीएफ प्लस के लिए चयनित ग्राम पंचायत में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों में जनपद लखनऊ में चयनित 39 ग्राम पंचायत में से 32 केन्द्र संचालित हैं एवं 2 अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र निर्माणाधीन है। इसी प्रकार जनपद लखीमपुर खीरी में चयनित 131 ग्राम पंचायत में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों में 92 केन्द्र संचालित हैं, 20 अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र निर्माणाधीन है तथा छह जगहों पर विवादित भूमि उपलब्ध नहीं है जिस पर उन्होंने निर्देशित जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को किया कि प्राथमिकता के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए।

घरौनी वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्राथमिकता कार्यक्रम में घरौनी का ग्रामों में किसानों को वितरण कराए जाने की प्राथमिकता है एवं मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर घरौनियों को तैयार कराए जाने एवं समय के अंदर वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि इस संबंध में घरौनियों के वितरण एवं उन पर आ रही आपत्तियों का सही प्रकार से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री की विशेष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम है अतः मण्डल के समस्त ग्रामों की घरौनियों को तैयार कराकर वितरण प्राथमिकता पर कराया जाए साथ ही यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण भी कराया जाए।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश से लाभार्थियों को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण स्वीकृत करते हुए आत्मनिर्भर बनाया जाए।

 उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम स्वनिधि योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयावधि के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मंडल के समस्त जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों से संबंधित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर करते रहें। समीक्षा में उन्होंने पाया कि लखनऊ मंडल में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत सभी जनपदों में लगभग 98 फीसदी प्रगति है।

बैठक के दूसरे चरण में मंडलायुक्त द्वारा रुपए 30 करोड़ से अधिक लागत व 75 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति वाली 01 वर्ष से अधिक समय से विलंबित अपूर्ण परियोजना की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देशित किया कि चल रहे निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुए अविलंभ समय अवधि के अंदर पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में शिथिलता पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोरता कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुभारंभ किया


  


लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कसमाण्डा हास्पिटल के पास 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र न्यू कैण्ट, सदर में बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरूआत की।

 इस दौरान उन्होंने योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं में सदर के रामदास हाता निवासी मीरा, बबली, जगदेवी वर्मा, राजेश मेहर को सम्मानित भी किया। उन्होंने uppcl.org  में उपभोक्ताओं द्वारा कराये गये पंजीकरण की प्रक्रिया को भी जांचा, जिसमें सदर निवासी माधुरी पाण्डेय, संजीव कुमार, नीरज यादव ने पंजीकरण करा चुके थे।

 ओटीएस लागू करने के लिए उपस्थित उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री और प्रदेश की योगी सरकार की प्रशंसा की।

उपभोक्ताओं ने कहा कि यह योजना बकाये के अधिभार से मुक्ति दिलायेगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे देश में छूट की अब तक की सबसे बेमिसाल योजना विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लायी है। 

सभी उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र uppcl.org  में रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। ओटीएस योजना के प्रथम चरण में 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। 

उपभोक्ता अपना बकाया एक बार में एकमुश्त या किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाईयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट का तोहफा दिया है।

 देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है। राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा। दण्ड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो तो जैसे ही योजना में पंजीकरण होगा वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जायेगी।

 उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। इसमें 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 03 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 03 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

 इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों मंे भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 3 डिफाल्ट तथा 06 किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी।

 किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज मंे छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org  पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। 

उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट नचचबसण्वतह  पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।

 बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क भी करें। विद्युत बिलों में संशोधन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन करें।

इस अवसर पर प्रबंधन निदेशक मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत, निदेशक वाणिज्य मध्यांचल योगेश कुमार, मुख्य अभियंता लेसा सिसगोमती रजत जुनेजा, अधीक्षण अभियन्ता मण्डल प्रथम आरपी केन, अधिशाषी अभियन्ता राजभवन डीकेडी द्विवेदी, उपखण्ड अधिकारी कैन्ट सौरभ चौधरी एवं अवर अभियंता कैन्ट अशोक कुमार के साथ बड़ी संख्या में उपभोक्ता और छावनी परिषद तथा छावनी बोर्ड के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

काल टेकर्स के प्रदर्शन के बीच डायल 112 के एडीजी हटाए गए, कई आईपीएस के भी हुए तबादले


  


लखनऊ । उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यूपी 112 के एडीजी अशोक कुमार सिंह को हटा दिए गए हैं। उनकी जगह नीरा रावत को जिम्मेदारी मिली है। रावत वीमेन हेल्पलाइन 1090 की एडीजी रह चुकी हैं। वहीं, डीजी आनंद कुमार ने वापसी की है। आनंद कुमार पुलिस महानिदेशक, सहकारिता प्रकोष्ठ में तैनात थे। अब उन्हें सीबीसीआईडी में तैनात किया गया है। यूपी 112 के एडीजी को हटाने के पीछे महिला कर्मियों का धरना-प्रदर्शन माना जा रहा है। चूंकि पिछले दो दिनों से डायल 112 में काम करने वाले काल टेकर्स नौकरी जाने की आशंका से विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आयी है। चूंकि ये महिला कर्मी जिस कंपनी के अधीन काम कर रही थी अब उसका ठेका दूसरी कंपनी को दे दिया गया। साथ ही इनका कहीं महीने से वेतन नहीं मिला है। जिसके चलते काल टेकर्स में आक्रोश है।इनके आंदोलन से डायल 112 का कार्य प्रभावित चल रहा है। 

इको गार्डन में अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठी काल टेकर्स
 
शहीदपथ के पास पुलिस कंट्रोल रूम-112 मुख्यालय की छह सौ से अधिक आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर सोमवार दोपहर काम बंद कर दिया। इससे तमाम जिलों की सेवाएं बाधित हो गईं। महिला कर्मचारी नारेबाजी करते हुए दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई।करीब 15 से 16 घंटे प्रदर्शन करने के बाद जब उनकी बात नहीं बनीं तो मंगलवार को उनका धैर्य जवाब दे गया और बड़ी संख्या में एकत्र होकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने लगी। इसकी भनक पुलिस को लगते ही सक्रिय हो गयी और बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों से नोकझोक के बाद उन्हें रजमन बाजार पुलिस चौकी कैंट पर रोक लिया गया। पुलिस ने महिला कर्मियों को बस में भरकर इको गार्डन धरना स्थल पर छोड़ दिया गया।यही पर इनका धरना तीसरे दिन भी जारी है। 

इससे पहले आईएएस व पीसीएस अफसरों के हुए थे तबादले
 
इससे पहले, 26 और 27 अक्तूबर की रात में उत्तर प्रदेश में कई जिलों के आईएएस और पीसीएस अफसर बदले गए। निधि बंसल (आईएएस 2020) ज्वाइंट मजिस्ट्रेट झांसी को सीडीओ सीतापुर बनाया गया है। आईएस अक्षत वर्मा वाराणसी के नए नगर आयुक्त बनाए गए हैं। वहीं पुलकित गर्ग को वीसी वाराणसी विकास प्राधिकरण बनाया गया। वाराणसी में नगर आयुक्त रहे शिपू गिरी को विशेष सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया। सत्यप्रकाश, अपर आयुक्त आबकारी से नगर आयुक्त झांसी के पद पर भेजे गए थे। अभिषेक गोयल (आईएएस 2016) वीसी वाराणसी प्राधिकरण को विशेष सचिव खाद्य रसद बनाया गया। 

इन पीसीएस अधिकारियों का भी हुआ था तबादला
 
पीसीएस राम शंकर प्रथम ओएसडी लखनऊ विकास प्राधिकरण का तबादला हुआ। पीसीएस राम शंकर अलीगढ़ के नये सिटी मैजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। पीसीएस श्याम कुमार एसडीएम वाराणसी से एसडीएम गोंडा बनाये गये हैं। पीसीएस रश्मि कुमारी को एसडीएम बरेली से एसडीएम मुरादाबाद बनाया गया है। पीसीएस आशाराम वर्मा को एसडीएम रायबरेली से एसडीएम मिर्जापुर बनाया गया है। पीसीएस सचिन राजपूत को एसडीएम पीलीभीत से एसडीएम मुरादाबाद बनाया गया है।

पूर्व राज्यपाल राम नाइक जी को आंबेडकर रत्न सम्मान
लखनऊ  । उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल  राम नाईक को आज राजभवन में आंबेडकर महासभा ट्रस्ट द्वारा आंबेडकर रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया । सदस्य विधान परिषद एवं आंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डा लालजी प्रसाद निर्मल एवं सचिव अमरनाथ प्रजापति ने सम्मान के तौर पर उन्हें डा. आंबेडकर की प्रतिमा भेंट की ।

  


 डा. निर्मल ने बताया कि आंबेडकर और दलितों से विशेष लगाव के कारण उन्हें यह सम्मान दिया गया है ।इस अवसर पर पी सी चौधरी और सर्वेश पाटिल भी उपस्थित रहे ।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी त्योहारों के दृष्टिगत जायजा लेने पहुंचे सरोजनीनगर फायर स्टेशन , मचा हड़कंप


  


लखनऊ। रोबोट पद्धति पर काम कर रहे मंगेश कुमार मुख्य शमन अधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ  के फायर स्टेशन पर त्योहारों के दृष्टिगत तैयारियों का जायजा लेने अचानक पहुच गए । 
 
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के पहुंचने पर अग्निशमन केन्द्र सरोजनीनगर के कर्मियों में सुबह सुबह तब हलचल मच गयी , जब उन्होंने फायर स्टेशन पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ पहुंचे। उन्होने प्रभारी अग्निशमन केन्द्र के साथ साथ सभी कर्मियों को बुलाकर दीपावली त्योहार के दृष्टिगत विशेष सर्तकता बरतने के निर्देष दियें और  क्षेत्र में लगने वाली अस्थायी आतिशबाजी के स्थलों की भी जानकारी ली और वहां विशेष सावधानी बरतने के लिए प्रभारी अग्निशमन केन्द्र को निदेर्षित किया। इसके साथ-साथ उन्होने अग्निशमन केन्द्र पर पूर्व से आये स्काई पब्लिक स्कूल के अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं को दीपावली पर पटाखें चलाते समय रखी जाने वाली सावधनियों में जैसे-छोटे बच्चों को पटाखे अपनी निगरानी में ही चलाने दे।

आग लगने की दशा में पानी की बाल्टी और फायर ब्लैंकेट तैयार रखे। पटाखा जलाते  समय सुरक्षित दूरी पर खडे रहे।पटाखे बंद बाक्स या मटके मे रखकर न चलाये।ढीले ढाले कपडे पहन कर न जलाये।राकेट टाइप के पटाखे किसी के भी घर में आग लगा सकते है। उन्हे इस्तेमाल न करे आदि सर्तकताओं का प्रैक्टिकल ली फायरमैन मुकेश कुमार भदौरिया द्वारा कराकर हर छोटे छोटे पहलुओ पर जानकारी देते हुए 112 सेवा के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी ।

बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिये एकमुश्त समाधान योजना,कल से मिलेगा छूट का लाभ


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज)में छूट देने के लिए एकबार फिर से एकमुश्त समाधान योजना(ओटीएस) लागू कर दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। यह योजना 08 नवम्बर से सभी डिस्काम में लागू होगी। योजना का प्रथम चरण 8 से 30 नवम्बर तक रहेगा। 

इस अवधि में पंजीकरण कराने वाले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया चुकाने पर सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगी। 

ओटीएस में समस्त विद्युत भार वाले एलएमवी-1(घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को उनके सरचार्ज राशि पर अधिकतम छूट प्रदान की गयी है। उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही।

विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को भी एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी गई है। उन्हें उनके मूल बकाये और जुर्माने की राशि पर 65 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया है। 



योजना के प्रथम चरण 8 से 30 नवम्बर तक पंजीकरण कराने पर एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट तथा 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 
योजना के तहत एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 3 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 6 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 3 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 3 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 3 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 3 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी।

उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org  पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।  

उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org  पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं0 फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि परिलक्षित होगीं। 

उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उप्रपाकालि की वेबसाइट uppcl.org  के उपभोक्ता कार्नर-सेवा अनुरोध-बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।



विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराना होगा। इसके पश्चात शेष राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा 03 किश्तों में जमा कर सकेगा। इस दायरे में लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता आयेंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने अपने  क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वाेपरि रखते हुए छूट की एक बेहतर योजना लायी है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा कर दे।

स्कूली छात्र-छात्राओं ने देखी हर घर जल योजना से बदलते गांव की तस्वीर


  




लखनऊ। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना से यूपी के गांव-गांव में आ रहे बदलाव को राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित गांवों में स्कूली बच्चों ने मंगलवार को करीब से देखा और परखा भी। हर घर तक पहुंच रहे नल कनेक्शन और स्वच्छ पीने का पानी मिलने से ग्रामीणों को होने वाले फायदे भी जाने। वो पाइप पेयजल परियोजना पर भी गए और यहां ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही सप्लाई की प्रक्रिया को देखा। 


नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्कूली बच्चों को बूंद-बूंद जल बचाने के लिए प्रेरित भी किया गया। मौका था जल जीवन मिशन की ओर से आयोजित जल ज्ञान यात्रा का। इसमें नवोदय विद्यालय पिपरसंड व  पीएम श्री केन्‍द्रीय विद्यालय सीआरपीएफ बिजनौर के 100 से अधिक छात्र शामिल हुए। 

भावी पीढ़ी को जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का सहभागी बनाने के लिए लखनऊ के सरोजनीनगर में आयोजित जल ज्ञान यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें शामिल छात्र-छात्राओं को पीएम श्री केन्‍द्रीय विद्धालय सीआरपीएफ के प्रधानाचार्य आरके सिंह, नवोदय विद्धालय की प्रधानाचार्य साधना शुक्‍ला व योजना के जिला समन्वयक डॉ. हरपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले छात्र-छात्राओं को सरोजनीनगर स्थित गोंदौली पेयजल परियोजना ले जाया गया। 



यहां उनको ओवरहैड टैंक और पंप हाउस की कार्यप्रणाली समझाई गई। उनको क्‍लोरीनेशन रूम दिखाया गया। सप्लाई किए जाने से पहले पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है ये भी दिखाया गया। ओवरहैंड टैंक देखने के बाद छात्रों ने गोदौली गांव का भी भ्रमण किया। एफटीके महिलाओं ने किट के जरिए छात्रों को जल गुणवत्‍ता की जांच भी करके दिखाई। छात्र-छात्राओं ने ग्रामीणों से बात की और पूछा कि जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना से मिल रहे शुद्ध पेयजल ने उनके जीवन पर क्‍या प्रभाव डाला है। गांव की पुष्‍पलता ने बताया कि जब से नल से शुद्ध जल आना शुरू हुआ है, तब से गांव का रहन सहन बदल गया है। यहां पर बच्‍चे और बुजुर्ग कम बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा गांव के बच्‍चे समय से स्‍कूल भी पहुंच जाते हैं।
 
स्कूली बच्चों ने पूरे उत्साह से लिया जल ज्ञान यात्रा में भाग

....कक्षा 11 के छात्र आदित्‍य सिंह जल जीवन मिशन की सरोजनीनगर स्थित गोंदौली पेयजल परियोजना देखकर हैरान थे। वह अपने सहपाठी अविरल से कह रहे थे कि क्‍या तुम्‍हें लगता है कि सौर उर्जा से संचालित इस ओवर हैड टैंक से 4.5 किलोमीटर के दायरे में फैले गांव के 392 ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल की सप्‍लाई की जा रही है। उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए वहां मौजूद जल निगम अधिकारी ने बताया कि सिर्फ 100 केएल का ओएचटी नहीं पंप हाउस, क्‍लोरीनेशन रूम में लगे पैनल व मशीनें भी सोलर से संचालित होती हैं। यह सुनकर छात्र बोल पड़े ये सच में सुखद है। 

क्‍लोरीनयुक्‍त जल के फायदे जाने

जल ज्ञान यात्रा में छात्रों को क्‍लोरीनयुक्‍त जल के फायदे भी बताए गये। उन्‍हें बताया गया कि 100 केएल के ओवरहैड टैंक में 30 लीटर क्‍लोरीन मिलाई जाती है। जो पानी में मौजूद बैक्‍टीरिया व दूसरे हानिकारक तत्‍वों को खत्‍म करके ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करती है। गांव में दो टाइम पानी दिया जाता है। पंप हाउस में लगे इ‍लेक्ट्रिानिक पैनल से पानी की गुणवत्‍ता व सप्‍लाई पर नजर रखी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया आटोमेटिक है। खास बात यह है कि यह पूरी प्रकिया सौर उर्जा से संचालित की जाती है।

स्कूली बच्चों ने जल संरक्षण की शपथ ली

 स्‍वजन फाउंडेशन की ओर से बच्‍चों को नुक्‍कड़ नाटक व लोकगीत के जरिए जल संचयन की अहमियत बताई गई। छात्रों ने जल संरक्षण की शपथ भी ली।