बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य एवं राष्ट्र निर्माण” विषय पर सेमिनार का समापन
‌लखनऊ- बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 4 नवंबर को समाजशास्त्र विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सतत विकास लक्ष्य एवं राष्ट्र निर्माण :‌ दृष्टिकोण, मुद्दे, चिंताएं एवं चुनौतियां ' विषय पर आयोजित द्वि - दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापन हुआ। समापन सत्र के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध भारतीय समाज वैज्ञानिक, राजनीतिक‌ विश्लेषक एवं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र‌ विषय के पूर्व शिक्षक प्रो आनंद कुमार मौजूद रहें।

  


इसके अतिरिक्त मंच पर प्रो आईएस चौहान, समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो जया श्रीवास्तव, आयोजन सचिव प्रो मनीष कुमार वर्मा, डॉ अजय कुमार, डॉ ब्रजेश कुमार एवं डॉ प्रीति चौधरी मौजूद रहे। आयोजन सचिव एवं अन्य शिक्षकों द्वारा प्रो आनंद कुमार को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनके प्रति विशेष सम्मान एवं आभार व्यक्त किया।

प्रो आनंद कुमार ने शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि भारत संभावनाओं का देश है जहां शिक्षा को बहुविषयी उद्देश्यों के साथ देखा जाता है लेकिन दुर्भाग्यवश आज यह जनतंत्र से धनतंत्र में बदलता जा रहा है। शिक्षा के मुख्य पांच लक्ष्य है, जिसमें व्यक्तित्व निर्माण, भविष्य निर्माण, नागरिक निर्माण, राष्ट्र निर्माण एवं मानव निर्माण शामिल हैं। शिक्षा के जरिये सभ्यता का पुनरोद्धार संभव है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी उद्देश्य के साथ सभी के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रोफेसर आईएस चौहान ने सेमिनार के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास है लेकिन इसी के साथ ही यह कई चुनौतियां भी‌ हमारे सामने रखती है।

डॉ बृजेश कुमार द्वारा दो दिवसीय सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी I सेमिनार में पूरे भारत से 500 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया I समापन सत्र के दौरान विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 के संदर्भ में पैनल चर्चा की गई। पैनल चर्चा के दौरान प्रो० सुखांत चौधरी, प्रो श्वेता प्रसाद, प्रो तपन मोहंती, प्रो अजैल्यु निमानी, प्रो० रजनी बाला एवं प्रो माधव गोविन्द मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण एवं देश भर से आये प्रतिभागी शामिल हुए।

भूकम्प से गिरा स्कूल का छज्जा, रात का समय होने से बड़ा हादसा टला


  


लखनऊ- शुक्रवार रात आए भूकम्प से मोहनलालगंज के प्राथमिक विद्यालय धनुआसाड़ का छज्जा गिर गया। छज्जा दिन में गिरा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि दिन में स्कूल में बच्चे भी रहे होते।

शनिवार सुबह जब प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम धनुआसाड़ की टीचर स्कूल पहुंची तो देखा की छज्जा का आधा हिस्सा गिरा पड़ा है। संभावना व्यक्त की गई की छज्जा रात में भूकंप आने पर गिरा है।

प्रधानाध्यापिका विमलेश मोकरी ने छज्जा गिरने की सूचना खंड शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह को दी और छज्जे की तरफ बच्चो का आवागमन रोकने के लिए रस्सी बंधवा दी।प्रधानाध्यापिका विमलेश का कहना था कि ईट का बीम बना है ज्यादा ईट निकल जाती तो कमरे को भी खतरा था। छज्जा रैंप के दोनो ओर गिरा है। टीचरों का कहना था कि दिन में छज्जा गिरा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि तब स्कूल में बच्चे होते। 
विद्यालय का छज्जा गिरने की सूचना पर खंड शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने विद्यालय पहुंच कर जानकारी ली और सावधानी बरतने की सलाह दी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय धनुआसाड़ के प्रधानाध्यापक राकेश यादव ने भी प्राथमिक स्कूल जाकर जानकारी ली। बताया गया है कि स्कूल वर्ष 2002 का बना हुआ है।

शनिवार को बच्चो को अध्यापकों की देखरेख में सावधानी पूर्वक बाहर निकलने दिया गया। अध्यापकों का कहना था कि छज्जे का जो हिस्सा बचा है उसके भी गिरने का डर है। फिलहाल मोहनलालगंज के स्कूल में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन खतरा बना हुआ है।

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया, बोले- स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल


  


लखनऊ- राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा ने उप्र में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेंगू अपने पैर पसार चुका है। प्रदेश में अब तक हजारों की संख्या में लोग डेंगू का शिकार हो चुके हैं जिसमें लोग असमय ही मौत का शिकार हो गये हैं। 

प्रशासनिक उदासीनता तथा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हो रही मौतें चिंता का विषय है। राजधानी लखनऊ सहित सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, भदोही, गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी है लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक डेंगू रोकथाम के कोई ठोस उपाय नहीं किये।

उन्होंने कहा कि डेंगू के मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है और सरकारी आंकड़ों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार डेंगू के नए केस दर्ज किये जा रहे हैं। प्रतिदिन नए लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में न तो बेड हैं और न ही स्वास्थ्यकर्मी और दवाई की बात की जाए तो वह भी मरीजों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। 

ग्रामीण क्षेत्रों और निजी अस्पतालों से मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है, लेकिन मेडिकल कालेज में बेड व ऑक्सीजन के अभाव में मरीज स्ट्रेचर पर ही दम तोड रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा न तो एंटी लार्वा का छिडकाव कराया जा रहा है और न ही फागिंग का कार्य किया जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर लोकसभा तैयारी में जुटी हुयी है आम जनता को भगवान भरोसे छोड रखा है। उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए सरकार को शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी में स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर ठोस उपाय करने चाहिए जिससे डेंगू पर काबू पाया जा सके साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से अपने आस पास साफ सफाई रखने की अपील की।

एसआर ग्रुप के वार्षिक उत्सव कार्यकम में मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवियों और पत्रकारों को मंच से किया गया सम्मानित
 

  


लखनऊ- एसआर ग्लोबल ऑफ ग्रुप ने एक बार फ़िर इतिहास बनाया है।बख्शी का तालाब स्थित एस.आर ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन की संस्था एसआर ग्लोबल स्कूल में बड़े खुशगवार माहौल में एक बेहद शानदार अंदाज़ में हिंदुस्तान के भविष्य छात्र छात्राओं के साथ उत्तर प्रदेश की महान हस्तियों और वरिष्ठ जनों के समागम ने एक ऐसी छटा बिखेरी जैसे कि मानो तारे जमीं पर उतर आए हों। लगभग 50 हज़ार लोगों के हूजूम में,मंत्रियों, विधायकों प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवियों तथा वरिष्ठ पत्रकारों को भव्य मंच से सम्मानित किया गया।

जिनमें मुख्य रूप से उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, मंत्री जयवीर सिंह, मंत्री सतीश शर्मा, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, विधान परिषद के सभापति मानवेन्द्र सिंह, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, विधायक नीरज बोरा, विधायक योगेश शुक्ला, सपा नेता प्रदीप सिंह बब्बू, अनिल सिंह वीरू के ही साथ कई वरिष्ठ समाजसेवी व वरिष्ठ पत्रकार जिनमें मुख्य रूप से प्रिन्ट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी, महामंत्री परवेज़ अख़्तर,उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल वहीद,सचिव जुबैर अहमद, आजतक चैनल के संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ,जे प्राइम भारत के संपादक एन.आलम, एस बी न्यूज़ के संपादक शबाब नूर, ब्यूरो चीफ़ मो शादाब, कामरान एक्सप्रेस के ब्यूरो जमील मालिक, कंट्री ऑफ इण्डिया के छायाकार जावेद बेग, सिफत अवध के मो इकराम,जे प्राइम के अनस खान व धर्मेन्द्र आदि के ही साथ समाजसेवी, डॉक्टर शेख़ मुहम्मद, दुर्गेश कश्यप,नवाज़ ख़ान, शामिल रहे।

बढ़ती महंगाई और संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर आप की महिला शाखा का जोरदार प्रदर्शन
लखनऊ- बढ़ती महंगाई और अपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला शाखा ने राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ प्रदर्शन किया। हजरतगंज स्थित दारुलशफा से शुरू हुआ यह प्रदर्शन भाजपा कार्यालय की ओर ही कूच कर रहा था तभी पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूवर्क रोका और उन्हें किसी भी तरह भाजपा कार्यालय तक नहीं जाने दिया गया। आक्रोशित कार्यकता वहीं सड़क पर बैठ कर प्रदर्शन कर रही थीं। इसके बाद पुलिस ने धक्का मुक्की कर महिला कार्यकर्ताओं को जबरन पुलिस वैन में भरकर ईको गार्डन भेज दिया।

  


दोपहर तकरीबन दो बजे महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नीलम यादव का कहना था कि मोदी अडानी की लूट ही महंगाई का कारण है। देश की सरकारी संपत्तियां प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को बेच दी हैं।लाखों करोड़ों रुपया उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। सरकार महंगाई पर नियंत्रण कर पाने में पूरी तरह फेल हो गयी है और मोदी ईडी एवं अन्य जांच एजेंसियों के सहारे विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश रच रहे है। 

उन्होंने कहा कि एक तरफ आम आदमी की थाली से दाल-सब्जी महंगी हो रही है तो जहां मजदूर रोटी-चटनी और प्याज से पेट भरता है तो उसका प्याज छीनने की भी साजिश रची जा रही है। योगी सरकार जमाखोरों पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है दिखावे के लिए कुछ जगहों पर सस्ता प्याज बेच रही है। सरकार की यही साजिश है कि पहले प्याज के दाम दूने से भी ज्यादा बढ़ा दो फिर वास्तविक दाम से ज्यादा में काउंटर लगा कर बेचो ताकि जनता को लगे कि सरकार सस्ता प्याज बेच रही है। श्रीमती यादव ने कहा कि यह सरकार और जमाखोरों के बीच की साजिश है जिससे दोनों का लाभ हो रहा है और जनता बेचारी पिस रही है। योगी सरकार महंगाई और मोदी सरकार भ्रष्टाचार रोकने में फेल साबित हो रही है।

वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने सांसद की रिहाई की मांग को भी पुरजोर ढंग से उठाते हुए कहा कि भाजपा जांच एजेंसियों के सहारे सरकार चला रही है और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले विपक्षी नेताओं को जेल भ्ोज कर 2024 जीतना चाहती है लेकिन वह अपनी चाल में कामयाब नहीं होगी। श्रीमती यादव ने कहा कि इस बार जनता एकजुट है इंडिया गठबंधन के पास जनता की ताकत है और वही सर्वोच्च है।नीलम यादव के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग करने वाले व संरक्षण देने वालों के खिलाफ की जाएगी कठोरतम कार्यवाहीः मण्डलायुक्त


  


लखनऊ- मण्डलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में शनिवार को  तहसील सरोजनी नगर में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजन किया गया। मौके पर फरियादियों की समस्या सुनकर उनका निस्तारण करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण, जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। जिसके क्रम में तहसील व थानों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते है।  

फरीयादियों की समस्या सुनवाई के दौरान शिकायत कर्ता शिवा सिंह द्वारा बताया गया कि ग्राम बंथरा सिकन्दरपुर में नगर निगम के तालाबों पर प्रॉपर्टी डीलर द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने ईओ बंथरा को प्रतिकूल प्रविष्ट देने के साथ ही प्रापर्टी डीलर पर एफआईआर दर्ज कराने तथा तत्काल तालाब से अवैध कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके प्लाटिंग करने वाले भू-माफियाओं व संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। 

मण्डलायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप सभी अधिकारी जनता की शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्णढंग से एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है, तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्बधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाये, जिससे कि आम जनमानस को वास्तविक न्याय मिल सके।

जनसुनवाई के दौरान मण्डलायुक्त को शिकयतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अमल दरामद आदेश के बाद अनावश्यक रूप से आरके पटल प्रभारी अजय शुक्ला द्वारा अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा रही है और कई प्रकरण काफी समय से लंबित है। जिस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अमल दरामत आदेश के बाद अनावश्यक रूप से कार्य में शिथिलता बरतने वाले प्रभारी आरके पटल अजय शुक्ला को आरोप-पत्र देने के निर्देश दिये। शिकायतकर्ता नरेंद्र द्वारा बताया गया कि ग्राम-तेज किशन खेड़ा में पूर्व ब्लाक प्रमुख व वर्तमान प्रधान द्वारा ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसके संदर्भ में मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्देशित किया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें और यदि संज्ञान में आया कि निस्तारण की गुणवत्ता से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है या निस्तारण में लापरवाही बरती गयी है तो सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

मंडलायुक्त ने कहा समाज का अन्तिम व्यक्ति तक शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचे ऐसे मंशा के साथ कार्य करें अधिकारीगण। उन्होंने भू-माफियाओं को लेकर कहा कि अवैध कब्जा करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाये और जमीनों को तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नही की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिये लागू की एकमुष्त समाधान योजना
लखनऊ- प्रदेश सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी की मंशा अनुरूप तथा ऊर्जा मंत्री एके षर्मा के निर्देषन में प्रदेश की सम्मानित उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुष्त समाधान योजना लागू की जा रही। यह योजना 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जायेगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी। 

  


प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विषेश ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के तहत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राषि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है।

योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राषि में 100 प्रतिषत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिषत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किष्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिषत की छूट मिलेगी। 01 किवा से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिषत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिषत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किष्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है।

किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किष्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 6 किष्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किष्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराषि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राषन की दुकान, किसी भी विभागीय कैष काउन्टर तथा वेबसाइट नचचबसण्वतह पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।  

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेषन की वेबसाइट नचचबसण्वतह पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राषि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराषि, मूल धनराषि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राषि आदि परिलक्षित होगीं। 

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवष्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिषाशी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उप्रपाकालि की वेबसाइट नचचबसण्वतह के उपभोक्ता कार्नर झ सेवा अनुरोध झ बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संषोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।

शर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राषि का 10 फीसदी पंजीकरण राषि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा। जिसके बाद शेष निर्धारण राषि (छूट के बाद) को एकमुष्त अथवा अधिकतम 03 किष्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
		
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देषित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संषोधन के लिए अपने अपने  क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये।

ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि प्रदेष सरकार उपभोक्ताओं हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लायी है सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें।

यूपी के मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में 2023-24 के अक्टूबर में 15041.46 करोड़ रुपये का राजस्व मिला
लखनऊ- उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अक्टूबर माह में कुल रू0 15041.46 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2022-23 के अक्टूबर माह में रू0 13911.84 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार अक्टूबर 2022 के सापेक्ष अक्टूबर 2023 में प्रदेश के मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदो में रू0 1129.62 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि कर राजस्व के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर, 2023 तक राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रू0 145355.12 करोड़ के सापेक्ष रू0 104397.42 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो माह अक्टूबर, 2023 तक निर्धारित लक्ष्य का 71.8 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि करेत्तर राजस्व के अंतर्गत माह अक्टूबर 2023 तक रू0 5454.43 करोड़ की प्राप्ति हुयी है।

  


वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर राजस्व वाले मद जीएसटी एवं वैट में माह अक्टूबर, 2023 में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रू0 11888.14 करोड़ के सापेक्ष रू0 8557.21 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो निर्धारित लक्ष्य का 72.0 प्रतिशत है। इस प्रकार जीएसटी एवं वैट के अंतर्गत अक्टूबर, 2022 की तुलना में अक्टूबर, 2023 में रू0 467.64 करोड़ अधिक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी के तहत माह अक्टूबर, 2023 में कुल रू0 6266.95 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है, जबकि गत वर्ष अक्टूबर, 2022 के माह में प्राप्ति रू0 6044.88 करोड़ थी। वैट के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2023 में रू0 2290.26 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जबकि गत वर्ष माह अक्टूबर, 2022 में प्राप्ति रू0 2044.69 करोड़ थी।

सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि आबकारी मद के अंतर्गत माह अक्टूबर, 2023 में निर्धारित लक्ष्य रू0 4800 करोड़ के सापेक्ष रू0 3326.16 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो 69.3 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि स्टाम्प तथा निबन्धन के तहत माह अक्टूबर, 2023 की राजस्व प्राप्ति रू0 2026.28 करोड़ है जबकि गत् वर्ष माह अक्टूबर, 2022 में प्राप्ति रू0 1714.41 करोड़ थी।

वित्त मंत्री ने बताया कि परिवहन के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2023 की राजस्व प्राप्ति रू0 856.28 करोड़ है, जबकि गत् वर्ष माह अक्टूबर, 2022 में प्राप्ति रू0 884.14 करोड़ थी। उन्होंने बताया कि कर राजस्व के अंतर्गत माह अक्टूबर, 2023 में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रू0 21535.45 करोड़ के सापेक्ष रू0 15358.34 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो निर्धारित लक्ष्य का 71.3 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि करेत्तर राजस्व की प्रमुख मद भू-तत्व तथा खनिकर्म के तहत माह अक्टूबर, 2023 में प्राप्ति रू0 275.53 करोड़ है जबकि गत् वर्ष माह अक्टूबर, 2022 में प्राप्ति रू0 172.46 करोड़ थी।

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर, 2023 तक के राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध मे बताते हुए कहा कि जीएसटी के अंतर्गत माह अक्टूबर, 2023 तक रू0 61826.01 करोड़ राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य के सापेक्ष रू0 41552.16 करोड़ एवं वैट के अंतर्गत रू0 22507.35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष रू0 16211.94 करोड़ की प्राप्ति हुई है। आबकारी मद के अंतर्गत माह अक्टूबर, 2023 तक राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रू0 30600 करोड़ के सापेक्ष रू0 23552.71 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के अक्टूबर माह तक निर्धारित लक्ष्य का 77 प्रतिशत है। स्टांप तथा निबंधन के अंतर्गत प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य 19056.40 करोड़ के सापेक्ष रू0 15438.56 करोड़ है, जो निर्धारित लक्ष्य का 81 प्रतिशत है। इसीप्रकार परिवहन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रू0 7079.57 करोड़ के सापेक्ष रू0 5594.82 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 79 प्रतिशत है । उन्होंने बताया कि करेत्तर राजस्व की प्रमुख मद भूतत्व एवं खनिकर्म के अंतर्गत माह अक्टूबर 2023 तक राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रू0 2500 करोड़ के सापेक्ष 1976.61 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो 79.1 प्रतिशत है।

उप्र: स्मार्ट विद्युत मीटरों में मिली खामियां, उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल


  


लखनऊ- पश्चिमाचंल विद्युत वितरण खंड की जांच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईटेक विद्युत मीटरों में काफी खामियां मिली। कोई मीटर आगे भागता मिला, तो कुछ पीछे की तरफ ही भागते रहे। यही नहीं कुछ मीटर तो नो डिस्प्ले बताने लगे। उपभोक्ता परिषद ने इन खामियों पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रदेश के स्मार्ट मीटरों की जांच की मांग उठाई है।

स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी तीन साल की गारंटी देती है। इस तीन साल के पीरियड में पश्चिमांचल विद्युत वितरण खंड ने स्मार्ट मीटरों की जांच कराई, जिसमें 7167 मीटर आगे भागते हुए मिले। वहीं 4911 मीटर पीछे भागने लगे। वहीं 8238 मीटर नो डिस्प्ले हो गये। इतने बड़े पैमाने पर मीटरों की खराबी मिलने पर उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह मुद्दा परिषद वर्षों से उठा रहा है। इसमें बड़ा घोटाला है। मीटरों की जांच पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मीटर निर्माता कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की भी मांग उठायी।

कुछ भागते रहे आगे तो कुछ हो गये रिवर्स
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कंपनियों से जो मीटर खरीदा, उसमें गारंटी पीरियड में 30268 मीटर खराब पाए गए। इसमें से सबसे बड़ा चौकाने वाला मामला यह आ रहा है कि 7167 मीटर केवल पश्चिमांचल कंपनी में पिछले तीन वर्षों में रीडिंग जंप वाले पाए गए। यही नहीं 4911 मीटर स्वत: बैक होते पाए गए। यानी की पीछे चल गए। इसी प्रकार से लगभग 8238 मीटर नो डिस्पले के पाए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में किस प्रकार के मीटर खरीदे जा रहे हैं और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है।

सबसे ज्यादा मॉडर्न ट्रांसफार्मर कंपनी के मीटरों में मिली खामियां 
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रमुख रूप से जिन मीटर निर्माता कंपनियों के मीटर सबसे ज्यादा गारंटी पीरियड में खराब पाए गए। उनमें प्रमुख रूप से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत मॉडर्न ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा गारंटी पीरियड में कुल लगभग 14696 मीटर गारंटी अवधि में खराब पाए गए। इसी प्रकार एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर कंपनी के सिंगल फेस व थ्री फेस के कुल गारंटी अवध में 4902 मीटर खराब पाए गए, जिसमें 254 मीटर जंप के पाए गए और लगभग 237 मीटर स्वत बैक के पाए गए 1570 नो डिस्पले आरटीसी व अन्य कारणों से खराब पाए गए इसी प्रकार से एवन मीटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुल लगभग थ्री फेस व सिंगल फेस के जो मीटर गारंटी अवधि में खराब पाए गए उनकी संख्या लगभग 3048 थी जिसमें जंप के लगभग 124 और स्वतः बैक के 214 मीटर पाए गए व 836 नो डिस्प्ले पाये गये।

मुंशी प्रेमचन्द्र के गांव लमही को बनाया जायेगा संग्रहालय: जयवीर सिंह
लखनऊ- महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचन्द्र के जनपद वाराणसी स्थित पैतृक गांव लमही को संग्रहालय का रूप दिया जायेगा। इसके लिये 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन की अनुमति के लिये भेजा गया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही संग्रहालय के निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जायेगा। इस संग्रहालय के कई भाग होंगे। जिसमें वर्चुअल म्यूजियम के अलावा गृहस्थी के समान तथा उनकी स्मृतियों से जुड़ी हुई अन्य सामग्री रखी जायेगी। इस संग्रहालय के माध्यम से उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द्र के प्रशंसकों को उनके जीवन से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। 

  






उन्होंने बताया कि मुंशी प्रेमचन्द्र ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की विडम्बनओं का चित्रण किया। उनकी रचना में समाज का वास्तविक चेहरा उभर कर आता है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन चेतना जगाई। वास्तव में कहा जाये तो उन्होंने समाज में व्याप्त तमाम विकृतियों को अपनी रचना में जहां एक ओर रेखांकित किया वहीं दूसरी ओर उनके समाधान का तरीका भी बताया। ऐसे कालजयी लेखक के सम्पूर्ण जीवन के घटनाक्रम को इस संग्रहालय में स्थान प्राप्त होगा। आज की नयी पीढ़ी मुंशी प्रेमचन्द्र को करीब से जान सकेगी।  





साहित्य प्रेमी प्रेमचंद के पैतृक आवास को मानते हैं मंदिर

पर्यटन मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का गांव लमही पर्यटन स्थल हैं। कुछ साहित्य प्रेमी तो उनके पैतृक आवास को एक मंदिर मानते हैं। वहां तीन भवन हैं। एक भवन का हाल में ही निर्माण हुआ है। इसमें पर्यटन विभाग वर्चुअल म्यूजियम बनाएगा। यहां लोगों को ऑनलाइन उपन्यास सम्राट की किताबें, तस्वीर व उनके जुड़े अन्य संग्रह देखने-पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी। दूसरा भवन वह है जहां मुंशी प्रेमचंद रहते थे। यहां उनकी गृहस्थी से जुड़ी लगभग सभी वस्तुओं का संग्रह किया जायेगा। चाहे वह चारपाई हो या बिस्तर, चूल्हा-चौका हो या बर्तन। इसके लिए शोध भी कराया जाएगा। तीसरा स्थान, जहां स्मारक बना है और लमही महोत्सव का आयोजन होता है। वहां लैंडस्केप आदि बनाए जाएंगे। 





पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी की जाएंगी विकसित

जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग यहां संग्रहालय के साथ-साथ पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी विकसित करेगा। लोगों प्रस्ताव के मुताबिक पाथवे, बेंच, लाइटिंग आदि का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के गांव लमही में संग्रहालय बनने से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उनके प्रशंसक एक साधारण शिक्षक से महान साहित्यकार बनने तक की यात्रा को जान सकेंगे। साथ ही यह पर्यटकों के लिए बेहद पसंदीद स्थल है। संग्रहालय के साथ ही बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग महापुरुषों, लेखकों तथा साहित्यकारों से जुड़े स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर गम्भीरता से विचार कर रहा है।