प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिये लागू की एकमुष्त समाधान योजना
लखनऊ- प्रदेश सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी की मंशा अनुरूप तथा ऊर्जा मंत्री एके षर्मा के निर्देषन में प्रदेश की सम्मानित उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुष्त समाधान योजना लागू की जा रही। यह योजना 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जायेगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी। 

  


प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विषेश ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के तहत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राषि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है।

योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राषि में 100 प्रतिषत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिषत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किष्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिषत की छूट मिलेगी। 01 किवा से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिषत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिषत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किष्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है।

किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किष्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 6 किष्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किष्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराषि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राषन की दुकान, किसी भी विभागीय कैष काउन्टर तथा वेबसाइट नचचबसण्वतह पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।  

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेषन की वेबसाइट नचचबसण्वतह पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राषि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराषि, मूल धनराषि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राषि आदि परिलक्षित होगीं। 

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवष्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिषाशी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उप्रपाकालि की वेबसाइट नचचबसण्वतह के उपभोक्ता कार्नर झ सेवा अनुरोध झ बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संषोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।

शर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राषि का 10 फीसदी पंजीकरण राषि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा। जिसके बाद शेष निर्धारण राषि (छूट के बाद) को एकमुष्त अथवा अधिकतम 03 किष्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
		
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देषित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संषोधन के लिए अपने अपने  क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये।

ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि प्रदेष सरकार उपभोक्ताओं हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लायी है सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें।

यूपी के मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में 2023-24 के अक्टूबर में 15041.46 करोड़ रुपये का राजस्व मिला
लखनऊ- उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अक्टूबर माह में कुल रू0 15041.46 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2022-23 के अक्टूबर माह में रू0 13911.84 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार अक्टूबर 2022 के सापेक्ष अक्टूबर 2023 में प्रदेश के मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदो में रू0 1129.62 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि कर राजस्व के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर, 2023 तक राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रू0 145355.12 करोड़ के सापेक्ष रू0 104397.42 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो माह अक्टूबर, 2023 तक निर्धारित लक्ष्य का 71.8 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि करेत्तर राजस्व के अंतर्गत माह अक्टूबर 2023 तक रू0 5454.43 करोड़ की प्राप्ति हुयी है।

  


वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर राजस्व वाले मद जीएसटी एवं वैट में माह अक्टूबर, 2023 में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रू0 11888.14 करोड़ के सापेक्ष रू0 8557.21 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो निर्धारित लक्ष्य का 72.0 प्रतिशत है। इस प्रकार जीएसटी एवं वैट के अंतर्गत अक्टूबर, 2022 की तुलना में अक्टूबर, 2023 में रू0 467.64 करोड़ अधिक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी के तहत माह अक्टूबर, 2023 में कुल रू0 6266.95 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है, जबकि गत वर्ष अक्टूबर, 2022 के माह में प्राप्ति रू0 6044.88 करोड़ थी। वैट के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2023 में रू0 2290.26 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जबकि गत वर्ष माह अक्टूबर, 2022 में प्राप्ति रू0 2044.69 करोड़ थी।

सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि आबकारी मद के अंतर्गत माह अक्टूबर, 2023 में निर्धारित लक्ष्य रू0 4800 करोड़ के सापेक्ष रू0 3326.16 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो 69.3 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि स्टाम्प तथा निबन्धन के तहत माह अक्टूबर, 2023 की राजस्व प्राप्ति रू0 2026.28 करोड़ है जबकि गत् वर्ष माह अक्टूबर, 2022 में प्राप्ति रू0 1714.41 करोड़ थी।

वित्त मंत्री ने बताया कि परिवहन के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2023 की राजस्व प्राप्ति रू0 856.28 करोड़ है, जबकि गत् वर्ष माह अक्टूबर, 2022 में प्राप्ति रू0 884.14 करोड़ थी। उन्होंने बताया कि कर राजस्व के अंतर्गत माह अक्टूबर, 2023 में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रू0 21535.45 करोड़ के सापेक्ष रू0 15358.34 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो निर्धारित लक्ष्य का 71.3 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि करेत्तर राजस्व की प्रमुख मद भू-तत्व तथा खनिकर्म के तहत माह अक्टूबर, 2023 में प्राप्ति रू0 275.53 करोड़ है जबकि गत् वर्ष माह अक्टूबर, 2022 में प्राप्ति रू0 172.46 करोड़ थी।

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर, 2023 तक के राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध मे बताते हुए कहा कि जीएसटी के अंतर्गत माह अक्टूबर, 2023 तक रू0 61826.01 करोड़ राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य के सापेक्ष रू0 41552.16 करोड़ एवं वैट के अंतर्गत रू0 22507.35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष रू0 16211.94 करोड़ की प्राप्ति हुई है। आबकारी मद के अंतर्गत माह अक्टूबर, 2023 तक राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रू0 30600 करोड़ के सापेक्ष रू0 23552.71 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के अक्टूबर माह तक निर्धारित लक्ष्य का 77 प्रतिशत है। स्टांप तथा निबंधन के अंतर्गत प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य 19056.40 करोड़ के सापेक्ष रू0 15438.56 करोड़ है, जो निर्धारित लक्ष्य का 81 प्रतिशत है। इसीप्रकार परिवहन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रू0 7079.57 करोड़ के सापेक्ष रू0 5594.82 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 79 प्रतिशत है । उन्होंने बताया कि करेत्तर राजस्व की प्रमुख मद भूतत्व एवं खनिकर्म के अंतर्गत माह अक्टूबर 2023 तक राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रू0 2500 करोड़ के सापेक्ष 1976.61 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो 79.1 प्रतिशत है।

उप्र: स्मार्ट विद्युत मीटरों में मिली खामियां, उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल


  


लखनऊ- पश्चिमाचंल विद्युत वितरण खंड की जांच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईटेक विद्युत मीटरों में काफी खामियां मिली। कोई मीटर आगे भागता मिला, तो कुछ पीछे की तरफ ही भागते रहे। यही नहीं कुछ मीटर तो नो डिस्प्ले बताने लगे। उपभोक्ता परिषद ने इन खामियों पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रदेश के स्मार्ट मीटरों की जांच की मांग उठाई है।

स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी तीन साल की गारंटी देती है। इस तीन साल के पीरियड में पश्चिमांचल विद्युत वितरण खंड ने स्मार्ट मीटरों की जांच कराई, जिसमें 7167 मीटर आगे भागते हुए मिले। वहीं 4911 मीटर पीछे भागने लगे। वहीं 8238 मीटर नो डिस्प्ले हो गये। इतने बड़े पैमाने पर मीटरों की खराबी मिलने पर उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह मुद्दा परिषद वर्षों से उठा रहा है। इसमें बड़ा घोटाला है। मीटरों की जांच पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मीटर निर्माता कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की भी मांग उठायी।

कुछ भागते रहे आगे तो कुछ हो गये रिवर्स
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कंपनियों से जो मीटर खरीदा, उसमें गारंटी पीरियड में 30268 मीटर खराब पाए गए। इसमें से सबसे बड़ा चौकाने वाला मामला यह आ रहा है कि 7167 मीटर केवल पश्चिमांचल कंपनी में पिछले तीन वर्षों में रीडिंग जंप वाले पाए गए। यही नहीं 4911 मीटर स्वत: बैक होते पाए गए। यानी की पीछे चल गए। इसी प्रकार से लगभग 8238 मीटर नो डिस्पले के पाए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में किस प्रकार के मीटर खरीदे जा रहे हैं और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है।

सबसे ज्यादा मॉडर्न ट्रांसफार्मर कंपनी के मीटरों में मिली खामियां 
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रमुख रूप से जिन मीटर निर्माता कंपनियों के मीटर सबसे ज्यादा गारंटी पीरियड में खराब पाए गए। उनमें प्रमुख रूप से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत मॉडर्न ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा गारंटी पीरियड में कुल लगभग 14696 मीटर गारंटी अवधि में खराब पाए गए। इसी प्रकार एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर कंपनी के सिंगल फेस व थ्री फेस के कुल गारंटी अवध में 4902 मीटर खराब पाए गए, जिसमें 254 मीटर जंप के पाए गए और लगभग 237 मीटर स्वत बैक के पाए गए 1570 नो डिस्पले आरटीसी व अन्य कारणों से खराब पाए गए इसी प्रकार से एवन मीटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुल लगभग थ्री फेस व सिंगल फेस के जो मीटर गारंटी अवधि में खराब पाए गए उनकी संख्या लगभग 3048 थी जिसमें जंप के लगभग 124 और स्वतः बैक के 214 मीटर पाए गए व 836 नो डिस्प्ले पाये गये।

मुंशी प्रेमचन्द्र के गांव लमही को बनाया जायेगा संग्रहालय: जयवीर सिंह
लखनऊ- महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचन्द्र के जनपद वाराणसी स्थित पैतृक गांव लमही को संग्रहालय का रूप दिया जायेगा। इसके लिये 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन की अनुमति के लिये भेजा गया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही संग्रहालय के निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जायेगा। इस संग्रहालय के कई भाग होंगे। जिसमें वर्चुअल म्यूजियम के अलावा गृहस्थी के समान तथा उनकी स्मृतियों से जुड़ी हुई अन्य सामग्री रखी जायेगी। इस संग्रहालय के माध्यम से उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द्र के प्रशंसकों को उनके जीवन से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। 

  






उन्होंने बताया कि मुंशी प्रेमचन्द्र ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की विडम्बनओं का चित्रण किया। उनकी रचना में समाज का वास्तविक चेहरा उभर कर आता है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन चेतना जगाई। वास्तव में कहा जाये तो उन्होंने समाज में व्याप्त तमाम विकृतियों को अपनी रचना में जहां एक ओर रेखांकित किया वहीं दूसरी ओर उनके समाधान का तरीका भी बताया। ऐसे कालजयी लेखक के सम्पूर्ण जीवन के घटनाक्रम को इस संग्रहालय में स्थान प्राप्त होगा। आज की नयी पीढ़ी मुंशी प्रेमचन्द्र को करीब से जान सकेगी।  





साहित्य प्रेमी प्रेमचंद के पैतृक आवास को मानते हैं मंदिर

पर्यटन मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का गांव लमही पर्यटन स्थल हैं। कुछ साहित्य प्रेमी तो उनके पैतृक आवास को एक मंदिर मानते हैं। वहां तीन भवन हैं। एक भवन का हाल में ही निर्माण हुआ है। इसमें पर्यटन विभाग वर्चुअल म्यूजियम बनाएगा। यहां लोगों को ऑनलाइन उपन्यास सम्राट की किताबें, तस्वीर व उनके जुड़े अन्य संग्रह देखने-पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी। दूसरा भवन वह है जहां मुंशी प्रेमचंद रहते थे। यहां उनकी गृहस्थी से जुड़ी लगभग सभी वस्तुओं का संग्रह किया जायेगा। चाहे वह चारपाई हो या बिस्तर, चूल्हा-चौका हो या बर्तन। इसके लिए शोध भी कराया जाएगा। तीसरा स्थान, जहां स्मारक बना है और लमही महोत्सव का आयोजन होता है। वहां लैंडस्केप आदि बनाए जाएंगे। 





पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी की जाएंगी विकसित

जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग यहां संग्रहालय के साथ-साथ पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी विकसित करेगा। लोगों प्रस्ताव के मुताबिक पाथवे, बेंच, लाइटिंग आदि का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के गांव लमही में संग्रहालय बनने से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उनके प्रशंसक एक साधारण शिक्षक से महान साहित्यकार बनने तक की यात्रा को जान सकेंगे। साथ ही यह पर्यटकों के लिए बेहद पसंदीद स्थल है। संग्रहालय के साथ ही बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग महापुरुषों, लेखकों तथा साहित्यकारों से जुड़े स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर गम्भीरता से विचार कर रहा है।

दहेज हत्या के आरोपी पिता और पुत्र जेल भेजे गए
लखनऊ। नगराम क्षेत्र में 26 अक्टूबर को धोवैयाखेड़ा मजरा कमालपुर विचलिका में विवाहिता पूंजा की हत्या के मामले में दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे में आरोपी पति और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

  


बाराबंकी के पोखरा हैदरगढ़ की रहने वाली कमलेश ने नगराम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था की 26 अक्टूबर को उनकी पुत्री पूजा 25 वर्ष को दहेज के लिए पति सोनू उर्फ राम प्रसाद तथा ससुर सतनू ने मारा पीटा और गला दबा कर हत्या कर दी।

पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करवाने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। नगराम इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी, उप निरीक्षक अमित बंसल, हमराही आरक्षी अमित कुमार, मनीषा कुमारी और सुरजीत वर्मा ने शुक्रवार को पति सोनू और ससुर सतनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इनसेट

पांच वारंटी गिरफ्तार
गोसाईगंज पुलिस ने पांच वांछित लोगो को गिरफ्तार कर अदालत पर पेश किया। पेशी पर न जाने पर उनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था।

इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा के अनुसार उप निरीक्षक मनिंदर सिंह और रंजीत कुमार ने अरविन्द उर्फ कल्लू निवासी जौखण्डी, सत्य नरायन, शत्रोहन, गुरू प्रसाद और राम प्रसाद निवासी मकदूम नगर आदमपुर नौबस्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय पर पेश किया।

सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन


  


लखनऊ। राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनायी जा रही सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।  नाराज ग्रामीण ठेकेदार की शिकायत करने उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुचे मगर शुक्रवार का दिन होने की वजह से एसडीएम से ग्रामीणों की मुलाकात नही हो सकी।

 रहीमाबाद क्षेत्र में भतोईया से गौंदा मुअज्जमनगर जाने वाले मार्ग पर पीडबल्यूडी विभाग द्वारा सड़क बनाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क पर काफी दिनों से काम चल रहा है। इसमे जो सामग्री इस्तेमाल की जा रहा वह मानक के विपरीत है।

 उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण में किये जा रहे घटिया सामग्री के इस्तेमाल को बन्द कर की शिकायत कार्यदायी संस्था के ठेकेदार से भी की गयी है। मगर उसने भी कोई ध्यान नही दिया है। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान सुशील कुमार से की। मौके पर पहुचे प्रधान ने देखा कि सड़क पर डाली जा रही गिट्टी अभी से उखड़ रही है। 

जिसके बाद ग्राम प्रधान पत्र लिखकर ग्रामीणों के साथ एसडीएम मलिहाबाद से शिकायत करने पहुंचे जहां वह नहीं मिली। इसके बाद वह वापस लौट आए और सड़क निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग किए जाने का विरोध जताते हुए नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर ही प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की।

बच्चों ने नृत्य बिखेरे जलवे


  


लखनऊ। राजाजीपुरम सी ब्लाक में क्रिवेटिव डांस एकेडमी में शुभम विकास संस्थान की ओर चल रहे दस दिवसीय प्रशिक्षण में शुक्रवार को  बच्चों ने संगीत एवं नृत्य के गुन सीखे।

एस आर ग्रुप का उड़ान कार्यक्रम भव्यता के साथ सम्पन्न
लखनऊ। बख्शी का तालाब स्थित एस आर ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन की संस्था एस आर ग्लोबल स्कूल में आज" उड़ान 2023" वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य,मंत्री पर्यटन जयवीर सिंह, मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह(संसदीय कार्यमंत्री) ,  राज्यमंत्री रजनी तिवारी (उच्च शिक्षा), माननीय मंत्री अनूप प्रधान( राजस्व), माननीय मंत्री सतीश शर्मा (खाद्य एवं रसद) मंत्री जसवंत सिंह सैनी (औद्योगिक विकास),  मंत्री सूर्य प्रकाश शाही (कृषि) मंत्री दानिश राजा अंसारी (अल्पसंख्यक कल्याण), मंत्री संदीप कुमार सिंह (बेसिक शिक्षा) माननीय मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप (पिछड़ा वर्ग कल्याण), केंद्रीय मंत्री आवास एवम शहरी विकास  कौशल किशोर ,धर्म पाल सिंह महामंत्री संगठन भाजपा उत्तर प्रदेश,  मंत्री कारागार सुरेश राही,युवा नेता नीरज सिंह,सभापति मानवेन्द्रसिंह,  महंत राजू दास हनुमानगढ़ी,  इंजी अवनीश सिंह एमएलसी, विधायक नीरज  बोरा ,विधायक योगेश शुक्ला,पत्रकार अजीज सिद्दीकी,अब्दुल वहीद,जुबैर अहमद,परवेज अख्तर,एन आलम,शबाब नूर, मो शादाब,जमील मालिक,जावेद बेग, मो इकराम आदि उपस्थित थे।
इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर की गई।जिसमें एमएलसी सहित सभी अतिथि गण ने दीप प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने नाट्य नाटिका ,संगीत वादन एवं नाटक मंचन ,नृत्य कर सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया, एसआर ग्लोबल स्कूल और एस आर इंटरनेशन स्कूल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी, प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड से प्रदान करता है जिसके छात्र हर वर्ष शिक्षा में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।

  


 डिप्टी सीएम  बृजेश पाठक ने कहा कि छात्रों के लिए विशिष्ट शैक्षिक व्यवस्था एवं संस्थान में उच्च कोटि के संसाधन बहुत ही कम मूल्य पर प्रदान किये जा रहे है जो की राष्ट्र सेवा के समतुल्य ही है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा की लखनऊ के ग्रामीण अंचल में होकर भी एस आर के प्रबंधको एवं कर्मचारियों के परिश्रम से दिव्य संस्थान बनाया गया है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि संस्थान के कर्मठ मुखिया के संस्कार हर कर्मचारी में दिखाई पड़ते है।

एस आर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान एमएलसी ने कहा की छात्र के भविष्य का सृजन गुरु के द्वारा होता हैं जो राष्ट्र सेवा के समान है। गुरु के संस्कार परिवार, फिर समाज,और देश निर्माण जैसे ही है। सभी आये हुऐ अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में ड्रेनेज निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक


  


लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में पीडब्लूडी रोड व गोमती में गिरने वाले नालों व ड्रेनेज निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत की गई। इस अवसर पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मुख्य अभियंता नगर निगम  महेश वर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त को लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत  कराया गया कि शहर के 9 चौराहो के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए प्रपोजल बना लिया गया है। जिसका अनुमानित लागत रुपए साढ़े तीन करोड़  है। निम्नवत चौराहो जैसे डालीगंज, पवार हाउस, दयाल, ग्वारी, मामा चौराहा, वारलेश चौराहा एव आदि चैराहो के सुदृढ़ीकरण का प्रपोजल बना लिया गया है।

उन्होंने कार्य में तेजी लाते हुए पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने नगर निगम के मुख्य अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि नगर निगम के संबधित सड़को के निर्माण धीन कार्यो में तेजी लाते हुए पूर्ण करा लिया जाये। उन्होंने वजीरगंज में बने 45 एम०ल०डी पम्पिंग स्टेशन एसटीपी की क्षमता वृद्धि करने के भी निर्देश दिए। गस्यारी में एक पम्पिंग स्टेशन खराब होने की जानकारी मिलने पर उसको तत्काल सही कराने को लेकर संबंधित को निर्देशित किया।

उक्त के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि फैजुल्लागंज में 50 एमएलडी के एसटीपी लगाने को लेकर टेंडरिंग कराया जा रहा है। उन्होंने टेंडरिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सुएज के संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नालो की जालियों की नियमित रूप से सफाई करते रहें जिससे नाले ओवर फ्लो ना होने पाए। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कमरे में बैठकर पंचायत ना करें सुएज के संबंधित लोग मौके पर जाकर कार्य करें।

क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये धान का परिवहन जीपीएस युक्त वाहनों के माध्यम से कराया जाय: सतीश चन्द्र शर्मा
लखनऊ। प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने निर्देश दिये कि धान खरीद में तेजी लायी जाय। उन्होंने कहा कि क्रय एजेन्सियों द्वारा संचालित किये जा रहे समस्त क्रय केन्द्रों का सतत् निरीक्षण कराया जाये और क्रय केन्द्रों पर किसानों को बैठने व पीने के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुये किसानों की धान प्राथमिकता पर तौल करायी जाये तथा समय से भुगतान किया जाये। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में जिन किसानों का कोई भी अवशेष भुगतान है, उसको भी तत्काल भुगतान कराया जाये।

  


यह निर्देश खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री, सतीश चन्द्र शर्मा ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।

श्री शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये धान का परिवहन जीपीएस युक्त वाहनों के माध्यम से कराया जाये। उन्होंने विपणन शाखा के पीडीएस गोदामों को शीघ्रता से किरायेदारी से मुक्त किये जाने की कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर राशन कार्ड में अंकित मुखिया व सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु या विवाह के उपरांत स्थान परिवर्तन के बावजूद भी अन्य सदस्यों द्वारा राशन कार्ड में पूर्व से अंकित सभी सदस्यों के सापेक्ष राशन का उठान किए जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। 

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का सत्यापन कराते हुए विस्थापित एवं मृतक राशन कार्ड धारकों के स्थान पर नए पात्रों के चयन सुनिश्चित करते हुए राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही शीघ्रता से की जाय। खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 75 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में प्रस्तावित मॉडल दुकानों हेतु कुल 5,653 स्थानों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें से 159 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 2,687 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य गतिमान है, जिनमें लगभग 798 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य इस माह के अन्त तक तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित दुकानों के माध्यम से विद्युत देयकों का भुगतान, सीएससी सेवाएं, पीएम वाणी के तहत ब्रॉडबैंड सेवा तथा आम जनमानस की रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं के बिक्री की अनुमति होने के कारण विक्रेताओं के आर्थिक व्यवहार्यता में वृद्धि संभव होगी।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि उचित दर दुकानों के जरिए से ग्रामवासियों को विभिन्न जनसेवाएं उपलब्ध कराए जाने से आमजनमानस को स्थानीय स्तर पर उनके लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ उचित दर विक्रेताओं की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने बताया कि सीएससी द्वारा उचित दर विक्रेताओं को नि:शुल्क  पंजीकृत किया जा रहा है। उचित दर विक्रेताओं को कमीशन का 80 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने की व्यवस्था गयी है।

वर्तमान में जनपदों में सीएससी कार्य के लिए इच्छुक उचित दर विक्रेताओं की सीएससी स्तर से वाइट लिस्टिंग कराकर उनके आईडी क्रियेशन का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

खाद्य आयुक्त ने अवगत कराया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 1 अक्टूबर, 2023 से तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 1 नवम्बर, 2023 से धान की खरीद प्रारम्भ हो गयी है। धान का समर्थन मूल्य कॉमन-रू-2183 प्रति कुं0 तथा ग्रेड-ए- रू-2203 प्रति कुं0 निर्धारित किया गया है। प्रदेश में खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मण्डी परिषद एवं भाखानि को क्रय एजेन्सी नामित किया गया है, जिनके माध्यम से प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए लगभग 5000 क्रय केन्द्र संचालित हैं। इस वर्ष अब तक 4.90 लाख किसानों द्वारा धान बिक्री हेतु आॅनलाइन पंजीकरण कराया गया है तथा 15755 कृषकों से 99,243 मी0टन धान की खरीद हुई है। कृषकों को रू-171.00 करोड़ का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करा दिया गया है। गतवर्ष इसी अवधि में 9069 किसानों से 60,515 मी0टन खरीद की गयी थी। इस वर्ष गतवर्ष से अधिक धान खरीद हुई है।

बैठक में अपर आयुक्त, अनिल कुमार, अपर आयुक्त, अटल राय, वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद कमलेन्द्र कुमार, अपर आयुक्त (वि0), राजीव कुमार मिश्र एवं अपर आयुक्त (आ0), जीपी राय उपस्थित रहे।