केंद्रीय गृह मंत्री की बुलाई बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन,कहा-राज्य के विकास के लिए केंद जारी रखे सहयोग





मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हुई केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली में हुई इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में नक्सलवाद की स्थिति, केंद्र के सहयोग और भविष्य की रणनीति पर अपनी बात रखी है। 

उन्होंने उम्मीद जताई कि नक्सल विरोधी अभियान में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाकर उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। 



मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में नक्सलवाद कम हुआ है। वामपंथी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के साथ झारखंड जगुआर और एसएटी जैसे विशेष दल का का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। शीर्ष वामपंथी नक्सली नेताओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है।इसलिए जरूरी है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखी जाए। 

राज्य में प्रतिनियुक्त IG CRPF का कार्यकाल कम से कम 3 साल और रखा जाए।



इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने के बूढ़ा पहाड़ का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे एक वक्त यह इलाका राज्य सरकार, प्रशासन की पहुंच से दूर था। अब इस इलाके में नक्सल पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। 12 अक्टूबर 2022 को जिला प्रशासन के द्वारा यहां ,आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं, 27 जनवरी 2023 को मैं स्वयं बूढ़ा पहाड़ जाकर वहां के लोगों से बातचीत की। इस दौरान गहन सर्वेक्षण कराकर इस क्षेत्र की 6 पंचायत के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना को लागू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

 केंद्रीय योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बैठक में केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा, झारखंड में अभी भी लगभग 8 लाख सुयोग्य लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित है। परंतु केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार के बार-बार अनुरोध के बाद भी कोई सकारात्मक निर्णय इस संबंध में नहीं ले रहा है। आपसे अनुरोध है कि झारखंड के इन आठ लाख योग्य लाभुकों को उनका हक दिलाया जाए। DMFT की राशि खर्च करने के निमित्त भारत सरकार मार्ग निर्देशिका में परिवर्तन करने जा रही है। इससे झारखंड को व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।



 बैंकों का नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग 

मुख्यमंत्री ने कहा की झारखंड में विकास के निमित बैंकों का अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जो राज्य के सीडी रेश्यो 45% होने से परिलक्षित होता है। जबकि, राष्ट्रीय औसत करीब 67 प्रतिशत है। बैंकों के इस असहयोगात्मक रूप से लाखों करोड रुपए के निवेश के लाभ से वंचित हो रही है। इसके विपरीत, राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को छोटे-छोटे ऋण की सुविधा भी बैंक के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मेरा अनुरोध है कि सभी बैंकों को राज्य के अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निर्देश करें, जिससे कि उग्रवाद की समस्या पुनः यहां नहीं पनप सके।



 एकलव्य मॉडल रेसीडेंशियल स्कूल पर रखा अपना पक्ष 

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्रालय के द्वारा झारखंड में अब तक 91 एकलव्य मॉडल रेसीडेंशियल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 28 का निर्माण राज्य सरकार को करना था, जिसके विरुद्ध 21 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है । 7 विद्यालय का संचालन भी हो रहा है। शेष 14 को इसी वित्तीय वर्ष में चालू करने की योजना है। 68 का निर्माण कार्य भारत सरकार की एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन ईएमआरएस विद्यालयों की स्थापना उन्हीं प्रखण्डों में हो सकती हैं, जहाँ आदिवासियों की संख्या 50% से अधिक है, बशर्ते न्यूनतम जनसंख्या 20 हजार होनी चाहिए। हमारे राज्य में OSP क्षेत्र में 29 तथा TSP क्षेत्र में 32, अर्थात् कुल 61 ऐसे प्रखण्ड हैं, जहाँ आदिवासियों की संख्या 20 हजार से अधिक है, परन्तु वे 50% की शर्त का पालन नहीं करते हैं। कुछ प्रखण्डों में यह जनसंख्या 50 हजार से भी अधिक है। मेरा अनुरोध होगा कि EMRS की स्वीकृति हेतु निर्धारित मापदण्ड में 50% की शर्त को समाप्त किया जाय, ताकि आदिवासी बहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना का लाभ मिल सके।





 विकास योजनाएं व्यापक स्तर पर चलाई जाए 

उग्रवाद की समस्या की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में विकासोन्मुखी योजनाएँ व्यापक पैमाने पर चलायी जाए जिसके लिए राज्य को संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। इस संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि राज्य सरकार का भारत सरकार के खनन कंपनियों पर करीब एक लाख छत्तीस हजार करोड़ रूपये बकाया है जिसे उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि खनन मंत्रालय को यथाशीघ्र इस बकाया का भुगतान करने का निर्देश निर्गत करें।



 जनवरी 2022 से 762 उग्रवादियों की हो चुकी गिरफ्तारी 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 762 नक्सलियों को गिरफ्तार किया किया गया है। इनमे स्पेशल एरिया कमेटी के 3 सदस्य, रिजनल कमेटी के 1 सदस्य, 10 जोनल कमांडर, 16 सब जोनल कमांडर और 25 एरिया कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा 20 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं जिनमें स्पेशल एरिया कमेटी का दो, 4 सब जोनल कमांडर और एक एरिया कमांडर शामिल है। इसके अलावा 1160 आईडी और 76 हथियार भी बरामद किए गए हैं । इस अवधि में 37 नक्सलियों में पुलिस के समक्ष समर्पण किया है जिन में स्पेशल एरिया कमेटी का एक, रीजनल कमेटी का तीन, 4 जोनल कमांडर, 9 सब जोनल कमांडर और 10 एरिया कमांडर शामिल है।

 सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद 
  
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया जा रहा है। Psy- Ops के तहत वामपंथी उग्रवादियों के असली चेहरे को जनता के समक्ष उजागर किया जा रहा है। उग्रवादी संगठनों के विरूद्ध चलाये जा रहे इस बहुआयामी अभियान में झारखण्ड राज्य को अप्रत्याशित सफलता मिली है। नक्सली संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है एवं अब उनका दायरा राज्य के कुछेक क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है।

 नक्सल विरोधी अभियान में हेलिकॉप्टर का खर्च एसआरई मद से हो 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में समय-समय पर हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके खर्च का वहन SRE मद से किया जाता था। गृह मंत्रालय द्वारा 2018-2022 तक की अवधि के खर्च की प्रतिपूर्ति में आपत्ति दर्ज की गयी है। अनुरोध होगा कि इस राशि का भुगतान SRE मद से किया जाय तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति से पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता को समाप्त किया जाय ।

 नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में connectivity का सुधार करना भी आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए RRP तथा RCPLWEA नामक योजनाएँ चालू की गयी हैं। इसके तहत् स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित चाईबासा जिला में DMFT की राशि से बड़ी संख्या में सड़क निर्माण की कार्य योजना तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रथम चरण में 816 अधिष्ठापित मोबाईल टावर के 4G upgradation का कार्य BSNL द्वारा किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार TCS से equipment प्राप्त नहीं होने के कारण यह कार्य अवरूद्ध है । द्वितीय चरण में 1184 स्थानों के विरूद्ध राज्य सरकार ने 1173 स्थानों पर भूमि उपलब्ध करा दी है। शेष 11 स्थानों पर भी शीघ्र भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी। टावर निर्माण का कार्य BSNL द्वारा किया जा रहा है।

 नक्सली संगठनों के आय स्रोत पर प्रभावी नियंत्रण की हो रही कार्रवाई 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा केन्द्रीय एजेन्सियों यथा- NIA एवं NCB के साथ समन्वय बनाकर नक्सली संगठनों के आय के स्रोत पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा रही है। राज्य पुलिस के द्वारा कुल 28 नक्सली नेताओं की चल-अचल सम्पत्ति को जप्त किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध मादक पदार्थ यथा - अफीम की खेती / तस्करी की रोकथाम हेतु एन०सी०बी० के सहयोग से प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं। इस वर्ष लगभग 5,500 एकड़ भूमि से अफीम की खेती नष्ट की गयी है। लेवी के स्रोत यथा - खनन, केन्दू पत्ता, विकास कार्यों पर पैनी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधि वाले संवेदकों पर भी नजर रखी जा रही है।

 सभी जिलों में स्पेशल मॉनिटरिंग सेल का गठन 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादी घटनाओं से संबंधित काण्डों के अनुसंधान एवं अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सभी जिलों में Special Monitoring Cell का गठन किया गया है। राज्य में 2014 से UAPA के तहत दर्ज कुल 599 उग्रवाद कांडों में से 426 में अनुसंधान का कार्य पूर्ण कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। 21 संवेदनशील कांडों का अनुसंधान NIA को सौंपा गया है।

 फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी पर इनाम 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु 01 लाख रूपये से लेकर 01 करोड़ रूपये तक की आकर्षक पुरस्कार राशि की घोषणा की गयी है। वर्तमान में 91 फिरार नक्सलियों के
विरूद्ध पुरस्कार घोषित है। उन्होंने यह भी कहा कि
वर्ष 2022 में 90 एवं वर्ष 2023 में अगस्त तक कुल 97 नक्सली हिंसा की घटनाएँ प्रतिवेदित हुई हैं। नक्सलियों के विरूद्ध प्रभावकारी अभियान के कारण वर्ष 2021 से थाना/पिकेट/पोस्ट पर नक्सलियों द्वारा आक्रमण की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है। जमशेदपुर, दुमका देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज में जनवरी 2022 से अभी तक नक्सल हिंसा की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है। 2018 के बाद Special Area Committee या Eastern Regional Bureau की कोई भी बैठक झारखण्ड में नहीं हुई है।

 नक्सलियों पर नियंत्रण के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों, जैसे- बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ससमय आसूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है। आसूचना आधारित अन्तर्राज्यीय उग्रवाद विरोधी अभियानों का संचालन भी लगातार किया जा रहा है। इसके लिए Joint Command Control Center, गया, बिहार का इस्तेमाल किया जाता है। जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 38 अन्तर्राज्जीय सीमा बैठकें आयोजित की गई है। Eastern Region Police Co-ordination की बैठक लगातार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शीर्ष नक्सल नेतृत्व एवं उनके परिजनों / समर्थकों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। जमीनी आसूचना संकलन हेतु बड़ी संख्या में Special Police Officers की तैनाती क्षेत्रों में की गई है। केन्द्र एवं राज्य के विभिन्न एजेन्सियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर आसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही है। वहीं, झारखण्ड राज्य में 129 Fortified Police Station का निर्माण किया जा चुका है एवं 08 थानों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।

 कई नक्सली संगठन प्रतिबंधित 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भा०क०पा० (माओ०) के 05 संगठनों (क्रांतिकारी किसान कमिटी, नारी मुक्ति संघ, झारखण्ड ए-वन ग्रुप झारखण्ड सांस्कृतिक मंच, मजदुर संगठन समिति) को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ऐसी संस्थायें जो गुप्त रूप से उग्रवादियों का समर्थन कर रहें हैं एवं उग्रवाद उन्मूलन अथवा विकास में बाधा बन रही है, ऐसी संस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2020 से अभी तक अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यथा सरायकेला- चाईबासा-खूँटी - राँची के सीमावर्ती क्षेत्र, बुढ़ा पहाड़, कोल्हान एवं पारसनाथ क्षेत्र में 48 सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई है। इससे उस क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर ब्रेक लगी है। लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है तथा विकास के कार्यों में तेजी आयी है।  

इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी व पश्चिम बंगाल राज्य भी शामिल हुए। बताया गया कि बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के साथ राज्य के अधिकारी भी मौजूद है।

हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक, 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर


त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना को मिली।मंजूरी

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। 

जानिए !  किन अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने आज मुहर लगाई है। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के तहत 24 ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपये का पुरस्कार, पांच प्रखंड पंचायत को 15 लाख और दो जिला परिषद को 20 लाख रुपये की राशि दी जायेगी। झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 को स्वीकृति दी गई।
 इसके तहत जो भी प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी हैं उन्हें प्रशिक्षण किस तरह से दिया जायेगा उसका पूरा ढांचा तैयार किया गया है। सिद्धो कान्हो सहकारी लिमिटेड को दो करोड़ रुपया देने की स्वीकृति दी गई।

 रांची में विधानसभा थाना, साहिबगंज में गंगा नदी थाना, बोकारो में चीरा थाना, चाईबासा में कोरिया थाना, इसके अलावा रांची में चामा, जलगा ओपी, इसके अलावा रांची में राहे को उत्क्रमित कर थाना बनाया गया।

इसके अलावा झारखंड के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की मंजूरी मिली है। नेतरहाट में होने वाले मॉनसून रिट्रीट के लिए फिक्की को पार्टनर बनाया गया। लोहरदगा में 2020 में हुए उपद्रव में पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए 91 लाख की मंजूरी हुई है।

कैंसर और रेबिज को नोटीफिएबल डिजीज घोषित किया गया। प्राइवेट हॉस्पिटलों को इससे संबंधित सूचना सरकार को देनी होगी। ओपन जेल में कैदियों को भेजने के लिए नियम को सरल किया गया। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की सूची के अनुसार उन्हें ओपन जेल में शिफ्ट किया जाएगा।

रांची नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत सहायक अभियंता और नगर प्रबंधक के बकाया भुगतान के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपए जेसीएफ लोन लेकर देने की स्वीकृति दी गई। राज्य के स्थानीय नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी अभियंताओं के वेतन भुगतान के लिए जेसीएफ से नौ करोड रुपए मिलने की स्वीकृति दी गई।

बोकारो के नावाडीह भिंडरा गोमो पथ के लिए 38 करोड़ की मंजूरी। जामताड़ा निरसा पथ के बराकर नदी में पुल की मंजूरी। 4351 ग्राम पंचायत में चपाकल के लिए राशि की मंजूरी हुई है। इस तरह हेमंत सरकार की कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए।

रांची:  चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को उम्रकैद की,तथा  उसकी  मां को 10 साल की की सजा सुनाई गई
झारखंड : नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को उम्रकैद, मां को मिली 10 साल की सजा
कोर्ट ने तीनों दोषियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी के खिलाफ सजा का एलान कर दिया है. CBI कोर्ट ने रंजित कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

 सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण से जुड़े आठ वर्ष पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने तीनों दोषियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी के खिलाफ सजा का एलान कर दिया है. 

CBI कोर्ट ने रंजित कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है. रंजीत कोहली, IPC की धारा 120B, 376, 323, 298,506 और 496 में दोषी पाया गया है. वहीं, कौशल रानी को IPC की धारा 120B, 298, 506 और 323 में दोषी पाया गया है. कौशल रानी को दस साल की सजा और पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है. 

मुश्ताक अहमद को IPC की धारा 120B और 298 में दोषी पाया गया है. मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना लगाया गया है.

सात जुलाई 2014 को हुई थी तारा शाहदेव का विवाह
रंजीत सिंह कोहली व तारा शाहदेव का विवाह सात जुलाई 2014 को हुई थी. विवाह के बाद से ही तारा शाहदेव के साथ पति रकीबुल हसन द्वारा उत्पीड़न व मारपीट की घटनाएं होने लगी थी. धर्म छुपा कर विवाह करने, यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी. बाद में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2015 में सीबीआइ ने मामले को टेकओवर करते हुए जांच शुरू की थी. जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2018 में चार्जशीट दायर की गयी थी.

तारा शाहदेव को कुत्ता ब्रूनाे से कटवाया जाता था

बता दें कि शादी के चार-पांच दिन बाद तारा शाहदेव को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाया गया था. साथ ही हिंदू धर्म के बारे में अनाप- शनाप बोलने के लिए कहा गया. रकीबुल का विरोध करने पर तारा को कमरे में बंद कर मारपीट किया जाता था. कुत्ता ब्रूनाे से कटवाया जाता था. तारा को प्रताड़ित करने के मामले में हिंदपीढ़ी थाना में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल और उसकी मां कौशल रानी के खिलाफ 19 अगस्त 2014 को मामला दर्ज कराया गया था.

 इसमें धर्म परिर्वतन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था. झारखंड पुलिस ने अदालत में धारा 34/498 ए के तहत रंजीत कोहली और उसकी मां कौशल रानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. लेकिन पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट से तारा शाहदेव संतुष्ट नहीं थी. तारा ने पुलिस की जांच का पुरजोर विरोध किया.

रांची: देश के पहले आदिवासी कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का निधन,उन्होंने 83 साल में ली अंतिम सांस,11 अक्टूबर को होगा उनका अंतिम संस्कार


रांची: देश के पहले आदिवासी कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का निधन, 83 साल के उम्र में हो गयी कल बुधबार को वे अंतिम सांस ली ।

पूरे झारखंड में शोक की लहर फैल गयी। रांची के धर्माध्‍यक्ष या पहले आदिवासी कार्डिनल के रूप में उन्हें जाना जाता है।

 उनके फेफड़े में पानी भर गया और इसके बाद धीरे-धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी

बिशप हाउस के अनुसार मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें मांडर के लिंवस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली।

उनके निधन पर राज्य के गणमान्य लोगों शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने व्यक्त किया । उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि
 पी टोप्पो के निधन मुख्यमंत्री कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार मिला है। तेलेस्फोर जी लोगों की सेवा करते हुए उनके हक-अधिकारों के लिए हमेशा सजग रहते थे। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल लोगों को दुःख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें।

वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के निधन पर दुख जताया है उन्होंने एक्स (ट्वीटर) पर लिखा है कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी. टोप्पो जी के निधन का समाचार अत्यन्त दुखद व पीड़ादायक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! उनके प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।

वे भारत के 5 वें और झारखंड के पहले कार्डिनल थे

कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का अंतिम संस्कार 11 अक्टूबर को होगा. उनके पार्थिव शरीर को 10 अक्टूबर को रांची के संत मरिया गिरजाघर लाया जाएगा। 10 अक्टूबर को 3 बजे से 11 अक्टूबर के 12 बजे तक लोग उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद 11 अक्टूबर को धर्मविधि के उपरांत उनके पार्थिव शरीर को दफन किया जाएगा।

 आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो के नेतृत्व में हुई बैठक में निर्णय यह निर्णय लिया गाय है। उनके अंतिम संस्कार के लिए रोम (इटली) से प्रतिनिधि आएंगे। बता दें, तेलेस्फोर पी टोप्पो भारत के पांचवें और झारखंड के पहले कार्डिनल रहे थे।

ED के समन के खिलाफ CM हेमंत सोरेन की याचिका पर कल होगी हाईकोर्ट में सुनवाई 


रांची: ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी।जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांचवी बार समन जारी कर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वे नहीं पहुंचे। 

हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया कि झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। अदालत का फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की ईडी से अपेक्षा की है। वही इस मामले में सीएम के ईडी कार्यालय नहीं पहुंचने के बाद ईडी की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। देखने वाली बात होगी कि ईडी फिर से नोटिस करेगी या अगला कदम क्या होगा।

जानकारी निकल कर आ रही है कि हाईकोर्ट में सीएम की ओर से दायर याचिका सूचीबद्ध हो गयी है। यह मामला चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई है। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

एचईसी मजदूर संघ के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लेकर प्रबंधन के साथ की बैठक







रांची : एचईसी मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज 4अक्टूबर को प्रबंधन के साथ बैठक किया। इस बैठक में कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को प्रबंधन के समक्ष रखा। 

इस बैठक में कर्मचारियों ने कहा कि कर्मियों का प्रमोशन 9 माह से विलंब चल रहा है, जिसका सीधा असर कर्मियों के वेतन पर पड़ रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि कर्मियों का वेतन पिछले 19 माह से लंबित है। कर्मियों को आखिरी वेतन अप्रैल 2023 में भुगतान किया गया था। अप्रैल माह से अब तक वेतन के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है। प्रबंधन मजदूरों का आर्थिक हालात को समझते हुए दुर्गा पूजा से पहले कम से कम 6 माह का वेतन भुगतान करे। 



उन्होंने दूसरी बात रखते हुए कहा कि कारखाने के अंदर कैंटीन बंद होने से काम में बाधित हो रही है इसलिए कैंटीन जल्द से जल्द शुरू हो। इस पर प्रबंधन अभिलंब पहल करें। हमारे वेलनेस सेंटर में पर्याप्त डॉक्टर नहीं होने के कारण कर्मियों को काफी चिकित्सीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने मेडिकल इंश्योरेंस में ओपीडी की सुविधा भी रहने की बात कही। बीमा पॉलिसी 3 लाख से बढ़कर 10 लाख किया जाए। 

एचईसी के उत्पादन में सप्लाई कर्मियों की अहम योगदान रहती है जिनका टेंडर खत्म होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रबंधन अभिलंब टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करें। प्रबंधन ने सभी विषयों को सुना और प्रबंधन ने आश्वासन दिया और कहा मजदूरों का सभी मांगे जायज है, सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो इसमें प्रबंधन की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही प्रमोशन और वेतन एवं अन्य मांगों पर पहल की जाएगी।

पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ निकले सचिवालय घेराओं करने, प्रशासन ने रोका बीच में






रांचीः पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले निकली सचिवालय घेराव करने निकले। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें बीच में ही रोक दिया।

 बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया पर सफल नहीं हुए। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए मंगलवार की रात से ही संघ के घेराव को लेकर रांची पुलिस ने प्रोजेक्ट भवन के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी थी।

पंचायत संघ के सदस्यों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार को हमसे वार्ता करनी होगी।पिछले 90 दिनों से संघ के कर्मचारी राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वेतनमान और मानदेय वृद्धि की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। 

पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के सदस्य लगातार अपनी एकजुटता दिखाते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। किसी भी अनहोनी को देखते हुए धुर्वा गोल चक्कर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं। वाटर कैनन की गाड़ी भी तैनात है।

18वी झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का हुआ आयोजन







राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप वन ग्राउंड मे आज अठारहवीं झारखण्ड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस के जवानों ने अपनी जबरदस्त क्षमता और कौशल का भी प्रदर्शन किया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मौजूद रहे। साथ ही पुलिस महानिदेशक अजय सिंह के अलावे बड़ी संख्या में पदाधिकारी और पुलिसकर्मी कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां महिला पुलिस का बैंड सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम जैप 10 के महिला पुलिस के द्वारा आकर्षक बैंड का प्रस्तुति किया गया।

रांची के जैप वन ग्राउंड मे अठारहवीं झारखण्ड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन में आए, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस प्रशासन की प्रसंशा की। उन्होंने पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अपराध, नक्शलवाद और समाज मे शांति व्यवस्था बनाए रखने मे पुलिस की सराहनीय भूमिका रही है। जनमानस के बीच पुलिस की पहचान और विश्वास कैसे बना रहे, .. इस दिशा मे प्रयास करते रहने की जरुरत है। मंत्री आलमगीर आलम ने आगे कहा कि आज अपराधी नई - नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसे चुनौती के रूप मे लेकर उसे निरस्त करने की आवश्यकता है।



वही पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि समय के साथ अपराध के तरीकों मे बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निबटने के लिए न सिर्फ पुलिस को तकनीकी रूप से दक्ष होने की जरुरत है, .. बल्कि, नई पीढ़ी को इससे बचाने की भी जरुरत है।

पारा शिक्षकों अपनी मांगो को लेकर आंदोलन किया तेज, मंत्री मिथलेश ठाकुर के आवास का किया घेराव





रांचीः झारखंड में टेट पास पारा शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर लगातार प्रयासरत है। अपनी वेतनमान की मांग को लेकर पिछले 41 दिनों से लगातार धरना, प्रदर्शन, अनशन से लेकर मुंडन तक करवा चुके है टेट पास पारा शिक्षक।



अब इन शिक्षकों ने आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत अब मंत्रियों और सत्ताधारी दलों के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। आज 04 अक्टूबर को मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास घेरने से लेकर अपने अक्टूबर माह के आंदोलन की शुरूआत कर दी है।



मंत्री के आवास के समक्ष धरना दे रहे टेट पास सहायक शिक्षकों के का कहना है कि राज्य सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर कई बार अवगत कराया है और हमारी मांगों को जायज बताया गया है पिछले कई दिनों से हम सब लगातार आंदोलनरत हैं पर अब तक हमारी मांगों पर कोई पहल नहीं की गई है। पेयजल स्वास्थ्य मंत्री की ओर से हमारी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष वार्ता का आश्वासन मिलता रहा है। हम शिक्षकों को पूर्ण विश्वास है कि हमारी वेतनमान की मांग को जल्द पूरा किया जाएगा।

रांची से जयंत कुमार की रिपोर्ट

गोमिया में पिकअप वेन और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर मे बाइक सवार की मौत



गोमिया:- आई ई एल थाना क्षेत्र से सटे विष्णुगढ़ थानाक्षेत्र के सदारो जंगल के समीप मुख्य सड़क पर एक पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गोमिया के साड़म गांव निवासी मुजाहिर अंसारी(उम्र लगभग 30 वर्ष) की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि गोमिया के साड़म गांव निवासी मुजाहिर अंसारी हुरलुंग पंचायत के करमाटांड़ स्थित अपने बहन के घर गया हुआ था।वापस लौटने के क्रम में विष्णुगढ़ थानाक्षेत्र के सदारो जंगल के समीप मुख्य सड़क पर एक चारपहिया पिकअप वाहन से उसकी मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई।

बताया जाता है कि दुर्घटना इतनी भयावह थी कि इस जोरदार टक्कर में पिकअप वाहन के आगे हिस्से में मोटरसाइकिल फंस गया।पिकअप से मोटरसाइकिल को छुड़ाने के चक्कर में चारपहिया वाहन के चालक ने मोटरसाइकिल को लगभग 50 मीटर घसीटते हुए ले गया,इसके बावजूद जब मोटरसाइकिल नही निकला तो चालक और उपचालक वहां से भाग खड़े हुए। 

इस घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही विष्णुगढ़ थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुचकर अनुसंधान में जुट गई है।