*यूपी पुलिस चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे से 233 आरक्षियो को सीएम योगी ने दिये नियुक्ति पत्र* 


  


लखनऊ । राजधानी के लोक भवन में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे से 233 आरक्षियो को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान  डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। इससे पहले भी योगी सरकार में पिछले महीने 227 पुलिस आरक्षण को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था।

सीएम योगी ने कहा कि यूपी पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के 233 कुशल खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है। देश के अलग-अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों को भी अब पुलिस का हिस्सा बनाया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा कर रहा है।

खिलाड़ी अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए खेलता है। खिलाड़ी उम्मीद भी करते हैं कि पूरा देश उनके बारे में सोचे। ओलंपिक में या फिर पैरा ओलंपिक में, जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, वह देश के अंदर किसी भी राज्य के हो। उन्हें भी हम लोगों ने मेडल उपलब्ध कराए थे। उसकी सरकार की तरफ से राशि उपलब्ध कराई थी।

खिलाड़ी का परिश्रम होता है। जिसका परिणाम वैश्विक मंच पर हम लोगों को देखने को मिलता है। यही कारण है कि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर खिलाड़ी को किसी दायरे में बांधकर ना रखे। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश में 154000 से अधिक पुलिस क्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 62400 से की प्रक्रिया चल रही है।

सुरेश खन्ना ने कहा कि पुलिस विभाग में उन खिलाड़ियों की भर्ती हुई है, जो खेल से आए है। मुख्यमंत्री योगी ने आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। आज लोगों की नजर यूपी पर रहती है। खेल कूद से भी भविष्य बदला जा सकता है। खेल के बजट को 410 करोड़ का तो उस को लगभग 9 सौ करोड़ कर दिया गया।

*युवाओं को हाइटेक बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त देगी योगी सरकार*


  


लखनऊ । उच्च शिक्षा और टेक्निकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। चूंकि योगी सरकार  युवाओं को हाइटेक बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में देगी। इन स्मार्टफोन की खरीद पर 3600 करोड़ रुपये खर्च होंगें, जिसका मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया। ये योजना पांच वर्ष के लिए लागू है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत योगी सरकार युवाओं को निशुल्क स्मार्टफोन दे रही है। 

ये स्मार्ट फोन स्नातक, स्नाकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास के अलावा विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थी युवाओं को दिए जाएंगे, ताकि वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी आगे के कैरियर में ये स्मार्टफोन मददगार साबित होंगे। इस योजना के जरिए प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। 

इनकी खरीद के लिए वित्त वर्ष 23-24 में 3600 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव मंजूर हो गया। इससे केन्द्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा। इस संबंध में आईटी कंपनी इन्फोसिस प्रदेश के युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण व स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से कारपोरेट सोशल एक्टिविटी के अंतर्गत स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफार्म प्रदेश सरकार को निशुल्क दे रही है। इसमें छात्र छात्राओं के भविष्य को सुधारने वाले 3900 कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

*सीएम योगी की कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को हरी झंडी, मेरठ की घनी आबादी वाले क्षेत्र से बस अड्डे को शिफ्ट करने का प्रस्ताव पास*


  




लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें 25 प्रस्ताव लाए गए। कैबिनेट ने 23 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही ने पास हुए प्रस्तावों के बारे में बताया।

कैबिनेट ने मेरठ की घनी आबादी वाले क्षेत्र से बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। भीड़भाड़ वाली स्थिति की वजह से यहां काफी दिक्कत हो रही थी। ये मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। इमसें केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। शहर को प्रदूषण और यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी।
इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के बारे में भी प्रस्ताव पास हुआ है। इन विद्यालयों का संचालन बीओसी बोर्ड करेगा। इन विद्यालयों में वे बच्चे भी पढ़ सकेंगे, जो कोरोना से पीड़ित थे। साथ ही अयोध्या बिलरघाट की 16.57 किलोमीटर रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी पास किया गया है।

इसके अलावा आलू किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के अंदर 2017 के पहले वैश्विक कृषि संस्थान नहीं थे। लेकिन अब सरकार ने वाराणसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आलू केंद्र आगरा में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही बाल विकास पुष्टाहार के अंतर्गत गर्भवती, महिलाओं, बच्चों और कुपोषितों को पोषित आहार देने का प्रस्ताव पास किया गया है।

इन पर लगी मोहर
-उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल के वेतन 9300 से 34800 ग्रेड पे था 4200 एवं जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे 9300 से 34800 रुपये , पर रिक्त पदों की भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
 -मेरठ की घनी आबादी वाले क्षेत्र से बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास।
-उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन एवं विक्रय के संबंध में नियमावली का प्रस्ताव हुआ पास , नियमावली में मिलावट से संबंध में निर्देश
-अटल आवासीय विद्यालयो के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास, इन विद्यालयों का संचालन बीओसी बोर्ड के द्वारा किया जाएगा , इन विद्यालयों में वे बच्चे भी पढ़ सकेंगे जो कोरोना से ग्रसित थे।



-अयोध्या बिलरघाट 16.57 किलोमीटर की रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव हुआ पास
-स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास , वर्ष 2023 -24 के लिए 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाने का मंत्रिपरिषद ने दिया अनुमोदन
-आलू किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला , उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले वैश्विक कृषि समस्थान नहीं थे , वाराणसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आलू केंद्र आगरा में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास

-महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर को भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
-राजकीय कृषि रक्षा इकाई गोसाईगंज है को डिस्मेंटल कर कृषि कल्याण केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव पास
-जनपद बिजनौर में टाइगर रिजर्व की पास पर्यटन विकसित किए जाने के संदर्भ में भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव हुआ
-बाल विकास पुष्टाहार के अंतर्गत गर्भवती, महिलाओं बच्चों और कुपोषितों को पोषित आहार प्रदान किए जाने के संबंध में पीडीएस इपास का प्रयोग का प्रस्ताव पास।

*प्रधान पद के उपचुनाव में चार परिवारों से भरे गए नौ पर्चे,बीडीसी के एक ,पंचायत सदस्य के तीन प्रत्याशियों में नहीं होगा मुकाबला*


  


लखनऊ।विकास खण्ड माल की अनारक्षित श्रेणी की पंचायत आंट गढ़ी सौरा की प्रधान रामा देवी की  मौत के बाद रिक्त पद के लिए घोषित उपचुनाव की प्रक्रिया में मंगलवार को चार राजनैतिक परिवारों से नौ प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया।

आगामी छह सितम्बर को मतदान होना है। आठ सितम्बर को मतों की गिनती की जाएगी।प्रधान पद के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों में पूर्व प्रधान दिनेश सिंह ने स्वयं तथा पत्नी पूर्व प्रधान गीता सिंह के नाम से नामांकन किया है।

पूर्व प्रधान स्वर्गीय रामा देवी के पति लाल बहादुर ने स्वयं तथा अपने पुत्र अभिताभ और पुत्र वधू उमा के नाम से तीन नामांकन पत्र दाखिल किया है। दूसरी महिला पूर्व प्रधान रामदुलारी ने स्वयं तथा पति कल्लू रावत के नाम से दो नामांकन दाखिल किया है। 

वहीं लंबे संघर्ष से पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं तथा भृष्टाचार की जांच कराकर चर्चा में आये युवा अभय कुमार सिंह ने स्वयं तथा पत्नी रेखा सिंह के नाम से दो नामांकन पत्र दाखिल किया है।

यह जानकारी देते हुए रिटर्निग आफिसर विकास कनौजिया ने बताया कि प्रधान पद के अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत के ढकवा स्थित वार्ड संख्या पचपन की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के उपचुनाव के लिए गुडडी पत्नी स्वर्गीय गंगा प्रसाद ने अकेले नामांकन किया है। आंट गढ़ी सौरा के पंचायत सदस्य वार्ड संख्या छह की अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट से गोपाल तथा मकरंद ने नामांकन किया है।

 इसके अतिरिक्त अटारी ,देवरी गजा और कमालपुर लोधौरा से रिक्त पंचायत सदस्य पद के लिए ऊदल,मोनू कुमार तथा विनोद कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।नामांकन के समय ब्लाक गेट तथा परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

*गोआश्रय स्थलों पर पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाएः धर्मपाल सिंह*   


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश्रित गोवंश एवं गोआश्रय स्थलों के प्रबंधन में लापरवाही बरतने के मामले में सख्त रूख अपनाते हुए बरेली के अपर निदेशक एवं अछनेरा आगरा के पशुचिकित्साधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने और प्रयागराज व लखनऊ के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का स्पष्टीकरण लिये जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गोसंरक्षण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी और ऐसा करने वाले संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। 

उन्होंने निर्देश दिए कि गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। धनराशि की डिमांड प्राप्त होते ही 24 घंटे के अंदर धनराशि उपलब्ध कराई जाए और उसका समुचित सदुपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। धनराशि के अभाव में किसी भी गोआश्रय स्थल मंे सुविधाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए।श्री सिंह ने आज यहां विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में निराश्रित गोवंश के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक में गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन हेतु कड़े दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक माह का विशेष अभियान चलाकर गोआश्रय स्थलों पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाए और सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक गौशाला की व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

 उन्होंने कहा कि नई गौशालाओं और निर्माणाधीन गौशालाओं का कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाए और वहां शेड, प्रकाश, जल, चारा-भूसा आदि व्यवस्थायें की जाए। पशुधन मंत्री ने कहा कि गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाये जा रहे अभियान की रिपोर्ट 26 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए और जिन जनपदों द्वारा रिपोर्ट या सूचना नहीं दी जा रही है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप गोवंश का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जाना हमारी प्राथमिकता है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है, जिसका लाभ अधिक से अधिक किसानों एवं पशुपालकों को पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए। पशुधन मंत्री ने गोवंश नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम एवं बधियाकरण को विशेष बल दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहां कहीं से लम्पी रोग का एक भी प्रकरण संज्ञान में आये वहां त्वरित कार्यवाही की जाए और वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाए। 
	
बैठक में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने मंत्री  को निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन और व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराया और कहा कि गोआश्रय स्थलों में गोवंश के भरण-पोषण की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है और भूसा, हरा चारा, पेयजल, चोकर, प्रकाश, चिकित्सीय सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

 उन्होंने मंत्री जी को आश्वस्त किया कि गोआश्रय स्थलों की पर्याप्त मॉनीटरिंग की जायेगी और नियमित रूप से गोआश्रय स्थलों के लिए धनराशि आवंटित करते हुए साप्ताहिक एवं पाक्षिक समीक्षा की जायेगी। किसी भी व्यवस्था में कमी पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। बैठक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव श्री देवेंद्र पाण्डेय, दुग्ध आयुक्त शशिभूषण लाल सुशील, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक आनन्द कुमार सिंह, पशुधन विभाग के निदेशक डा0 इन्द्रमणि तथा अपर निदेशक, गोधन डा जेके पाण्डेय उपस्थित थे।

*9 सितम्बर को  राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन*  


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजय सिंह प्रथम ने बताया कि 9 सितम्बर  2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के प्रत्येक जिले में सभी प्रकार के दीवानी वाद, अपराधिक वाद राष्ट्रीय लोक अदालत एवं राजस्व वादों का अधिकाधिक संख्या में सुलह समझौतो के आधार पर त्वरित निस्तारित किया जायेगा।

*राज्य सभा निर्वाचित सदस्य श्री हरद्वार दुबे के निधन होने पर उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी*


  


लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री हरद्वार दुबे का निधन हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन कराये जाने के लिए कार्यक्रम नियत कर दिया गया है। 

श्री शुक्ला ने बताया कि 29 अगस्त, 2023 मंगलवार को नाम निर्देशन की अधिसूचना जारी की जायेगी। 05 सितम्बर, 2023 मंगलवार को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। 06 सितम्बर, 2023 बुधवार को नाम निर्देशनों की जांच की जायेगी। 08 सितम्बर, 2023 शुक्रवार को नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है।

 उन्होंने बताया कि 15 सितम्बर, 2023 शुक्रवार को मतदान पूर्वान्ह 09ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक होगा तथा मतगणना 15 सितम्बर, 2023 शुक्रवार सायं 5 बजे से प्रारम्भ होगी। 19 सितम्बर, 2023 मंगलवार के पूर्व निर्वाचन पूर्ण कराने की तिथि नियत की गयी है।

*पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को समय से पूर्व छात्रवृत्ति दिलाये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय*


  




लखनऊ। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने मंगलवार को विधानसभा के अपने कक्ष मे विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति वर्ष 2021-22 के अपेक्षा वर्ष 2023-24 में समय से पूर्व दी जाय। 

पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को समय से पूर्व छात्रवृत्ति दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के लिए संचालित शादी अनुदान योजना में शादी के तीन महीने पूर्व ही शादी अनुदान के लिए आवेदन कर सकते है, जिससे उन्हें समय से शादी अनुदान का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शादी अनुदान के तहत आने वाले आवेदनों को समयबद्ध रूप से कार्यवाही कर पात्र लाभार्थी को लाभ दिलाये।



 उन्होंने निर्देश दिये कि पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत बायोमैट्रिक से उपस्थिति दर्ज की जाय। इसके अलावा जनपदों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों के अनुरक्षण कार्यों को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

दिव्यागंजन मंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए समेकित विद्य़ालय खोले जाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दिव्यागंजनों के शिक्षित होने से उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। 



उन्होंने निर्देश दिये कि राज्य निधि के सम्बन्ध मे जनपद से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए दिव्यांगजनो के लिए विभिन्न गतिवधियों को संचालित किया जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को दिलाया जाय। वित्तीय वर्ष 2023-24 की दिव्यांग तथा कुष्ठावस्था पेंशन की प्रथम किस्त जारी कर दी गयी।



 उन्होंने दिव्यांजनों के लिए संचालित कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण योजना, दिव्यांगजन से शादी करने पर पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण संचालन योजना तथा दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना की समीक्षा। इसके अलावा डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के विभिन्न संकायों में दिव्यांगजनों के प्रवेश एवं संकाय संचालन हेतु प्रोफेसर की नियुक्ति व अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध मे जानकारी ली गयी।



बैठक में अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण हेमन्त राव, विशेष सचिव व निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण भूपेन्द्र एस. चौधरी, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण वन्दना वर्मा, आयुक्त दिव्यांगजन अजीत कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

*यूपी में अपराध से निपटने के लिए चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से पुलिस की लगेगी ड्यूटी, हिन्दू पंचांग के हिसाब से कार्य करने के लिए डीजीपी ने दिया 


  


लखनऊ । उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू कैलेंडर या 'पंचांग' का इस्तेमाल करेगी. यूपी के डीजीपी विजय कुमार ने राज्य भर के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उस अवधि का पता लगाने के लिए हिंदू कैलेंडर या 'पंचांग' का उपयोग करें, जिसके दौरान अपराध बढ़ने की संभावना है और उसके अनुसार सतर्कता बढ़ाएं। 
14 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में, डीजीपी ने कहा कि रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चला है कि 'अमावस्या' से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद की रात में अपराध बढ़े हैं । मुख्यालय स्तर पर राज्य के सभी जिलों में हुई घटनाओं का विश्लेषण करने पर पाया गया कि हिंदू कैलेंडर की अमावस्या की तारीख से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद की रात में अधिक घटनाएं होती हैं.” सर्कुलर में कहा गया है कि यह विश्लेषण हर महीने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्तर पर किया जाना चाहिए। 

डीजीपी की ओर से जारी सर्कुलर में आगे कहा गया है कि अमावस्या 16 अगस्त, 14 सितंबर और 14 अक्टूबर को होने वाली है और अधिकारियों को इसके एक सप्ताह पहले और बाद में सतर्क रहना चाहिए। अमावस्या की तारीख से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद, अपराध मानचित्रण किया जाना चाहिए किया जाए।  इसमें कहा गया है कि रात्रि गश्त अधिक प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए। 

डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि अपराध की प्रभावी रोकथाम पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।  मजबूत पुलिसिंग के माध्यम से प्रदेश में आम नागरिकों के बीच सुरक्षा का माहौल स्थापित करना है. इसके लिए जरूरी है कि रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि आम जनता में अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास का भाव पैदा हो सके।  सर्कुलर में डीजीपी ने अधिकारियों से आपराधिक हॉटस्पॉट की पहचान करने और अपराध की किसी भी घटना को मैप करने के लिए भी कहा ताकि उन्हें योजनाबद्ध तरीके से कम किया जा सके। 

हिन्दुस्तान का चंद्रयान चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है तो वहीं यूपी के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार साहब अपराधियों को पकड़ने के लिए चांद की कलाएं गिनवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए नया नारा दिया था कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश...कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार खगोलविद बनकर उस नारे को मूर्त रूप देने में लगे हैं।

उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी साहब का खगोलविद की भूमिका निभाते एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिंदू पंचाग का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि किस तिथि को चंद्रमा कितने बजे उगता है, कितने बजे अस्त होता है। पुलिस विभाग के एडीजी, आईजी, और कप्तान सहित तमाम मातहत ख्याल रखें कि पुलिसिंग करनी है तो यूपी पुलिस रिवाल्वर, पिस्टल और अत्याधुनिक हथियारों के साथ पंचाग और पत्रा भी साथ रखें। अमावस्या, द्वादशी, प्रदोष और एकादशी का भी ख्याल रखना पड़ेगा...समझे।

*पीसीएस-2023 की मुख्य परीक्षा 26 सितंबर से*


  


प्रयागराज ।  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस)- 2023 की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक होगी। चार दिनों में आठ प्रश्न पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी को हल करने होंगे। इस बार मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय खत्म कर दिया गया है। उसके स्थान पर यूपी विशेष के दो प्रश्न पत्र रखे गए हैं। अगले महीने इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा।

मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में कराई जाएगी

पीसीएस के रिक्त 254 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया मार्च 2023 में शुरू हुई थी। इसमें रिक्त पदों के सापेक्ष 5,65,459 आवेदन आए थे। प्री परीक्षा 14 मई को प्रदेश भर के 51 जिलों में 1241 केंद्रों पर दो पाली में कराई गई थी। जिसमें 3,45,022 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 26 जून को प्री परीक्षा का परिणाम आया तो 4047 अभ्यर्थी सफल हुए। इन अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 28 जुलाई तक आफलाइन आवेदन मांगा गया। आफलाइन आए आवेदनों की जांच के बाद अब मुख्य परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक प्रयागराज और लखनऊ में कराई जाएगी। परीक्षा दो पाली में सुबह 9:30 से 12:30 और दोपहर दो से पांच बजे तक होगी। आयोग ने वेबसाइट पर इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है।

इन तिथियों पर होगी परीक्षा

मुख्य परीक्षा 1500 अंकों की होगी। 26 सितंबर को पहली पाली में हिंदी और दूसरी पाली में निबंध की परीक्षा होगी। यह प्रश्न पत्र 150-150 अंकों के होंगे। 27, 28 और 29 सितंबर को सामान्य अध्ययन के छह प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य अध्ययन का प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों का 100 अंकों का साक्षात्कार होगा। उसके बाद अंतिम रूप से चयन होगा।