पटना हवाई अड्डा के नवनिर्मित सिविल विमानन निदेशालय भवन का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा


  


डेस्क :  आज पटना हवाई अड्डा के नवनिर्मित सिविल विमानन निदेशालय भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फीता काटकर एवं शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात् मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सिविल विमानन निदेशालय भवन का निरीक्षण किया। 

नवनिर्मित भवन के मीटिंग हॉल में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने पटना हवाई अड्डा पर चल रहे निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

कार्यक्रम के पश्चात् पटना हवाई अड्डा से निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार का जो क्षेत्र है वहां पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। एक हिस्से का काम हो गया है और एक हिस्से का कार्य प्रगति पर है, उसका हम जायजा लेने आए हैं। बहुत पहले ही हमने इस सड़क का चौड़ीकरण करवाया ताकि पटना एयरपोर्ट तक लोगों का आवागमन आसान हो सके।

उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बहुत ही ऐतिहासिक है इसलिए यहां ज्यादा कुछ छेड़छाड़ कर निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं और वृक्षों को काटना भी ठीक नहीं है। बगल से भी हमलोग रास्ता बनवा रहे हैं ताकि पटना हवाई अड्डा तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। जब बिहटा एयरपोर्ट बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों एयरपोर्ट तक लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी ।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा सुनील कुमार, पटना के जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक अंचल प्रकाश, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जेनरल मैनेजर के०एस० विजयन सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।

औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कासमा के चेव गांव में मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्वेदन,संचालन गिरफ्तार


  




औरंगाबाद। कासमा थाना क्षेत्र के चेव गांव में औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पुलिस ने अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्वेदन किया गया है और इस मामले में अवैध गन फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शुक्रवार को दोपहर 12 बजे औरंगाबाद की एसपी स्वप्ना गौतम मेश्राम ने वीडियो बयान जारी कर बताया कि कसमा थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि चेव गांव में लक्ष्मण दास के पुत्र प्रभु दास के द्वारा घर में अवैध तरीके से गन फैक्ट्री चलाया जा रहा है एवं अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा है।

सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष कासमा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभु दास के घर में तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में प्रभूदास घर से फरार पाया गया। परंतु हथियार एवं हथियार बनाने से संबंधित उपकरण उसके घर से बरामद किए गए।

इस संबंध में कासमा थाना में मामला दर्ज करते हुए छापेमारी कर प्रभु दास को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार प्रभु से हथियार निर्माण के उद्देश्य और उसकी सप्लाई कहां की जाती थी संबंध में गहराई से पूछताछ की जा रही है।

एसपी ने बताया कि बरामद हथियार में दो देसी कट्टा, दो अर्ध निर्मित कट्टा, एक दो नाली बंदूक, दो देसी मस्कट, 16 जिंदा मस्कट कारतूस, 9mm के चार कारतूस, एक देसी कट्टा की गोली, एक ब्लावर ,दो अर्ध निर्मित बैरल, आरी एक, एक हेक्साब्लैड, एक हेक्सा फ्रेम, एक छेनी, एक विंडोलिया, 

13 लोहे का स्प्रिंग, एक मिनी ड्रिल मशीन, 10 ग्राइंडर ब्लेड, एक डाई मशीन, एक सड़सी, तीन हथोड़ी, 2 स्टील पाइप, 2 लोहे का पाइप, 2 रेती, एक धार लगाने वाला पत्थर, एक ग्राइंडर मशीन बरामद किया गया है।



एसपी ने बताया कि इस छापेमारी में कासमा थानाध्यक्ष मनेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सूरज कुमार, सहायक अवर निरीक्षक अमोद कुमार, सिपाही अनीराम, उदय कुमार महिला सिपाही बबीता कुमारी, सिपाही विंध्याचल प्रसाद, संजय कुमार यादव, निलेश चंद्रवंशी चौकीदार शंभू पासवान शामिल थे।इस कांड के उद्भेदन में लगे सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा।

चचेरे भाई के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, की हुई सजा 
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने एस टी आर 191/21, रफ़ीगंज थाना कांड संख्या -83/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए बंदी अभियुक्त नीरज कुमार गरवा रफ़ीगंज को सज़ा सुनाई है, एपीपी बिगु प्रसाद ने बताया कि कुल तीन अभियुक्तों में से 

  


09/08/23 को अभियुक्त रंजू देवी और अमित कुमार सिंह को भादंवि धारा 302/34 में निर्दोष पाकर रिहा किया गया था, वहीं काराधीन अभियुक्त नीरज कुमार को भादंवि धारा 302/34 में दोषी करार दिया गया था, आज सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अभियुक्त नीरज कुमार को भादंवि धारा 302/34 में आजीवन कारावास और पचीस हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी कामेश्वर सिंह गरवा रफ़ीगंज ने 14/03/21 को दर्ज कराई थी 

जिसमें कहा था कि दोपहर में वे अपने पुत्र हरेराम के साथ घर के दरवाजे पर खड़े थे अभियुक्तों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की नीरज कुमार ने चाकू से मेरे पुत्र हरेराम के पंजरी पर वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया तत्पश्चात में इलाज के लिए रफ़ीगंज अस्पताल ले जा रहा था रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई,

में भी लाठी डंडे से घायल हो गया था सदर अस्पताल औरंगाबाद में इलाज के दौरान बयान दिया था, आगे बताया कि सूचक के परिजन अपने घर पर मवेशी पानी से सुबह में धो रहे थे तो हरेराम के माता और नीरज के माता के बीच पानी बहने के लेकर गाली-गलौज हुई थी उसी से दोनों गोतिया में विवाद बढ़ा था , 

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायधीश ने कहा है कि मृतक के माता-पिता इस मामले में पीड़ित है उन्होंने 19 साल का लड़का खोया है, उसकी भविष्य की सम्भावना थी

इसलिए राज्य सरकार तत्काल मुआवजा राशि पीड़ित के परिजन को दें,

12 दिन की शांति के बाद मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, गोलीबारी में तीन कुकी नागरिकों की मौत
#manipur_violence_three_village_volunteers_killed
मणिपुर पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से जल रहा है। राज्य में रूक रूककर हिंसा भड़क जा रही है। पिछले 12 दिनों से घाटी में शांति थी, लेकिन आज शुक्रवार की सुबह एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार सुबह भड़की ताजा हिंसा के दौरान तीन कुकी लोगों की मौत हो गई।बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4.30 गांव में उपद्रवियों ने गोलीबारी की जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले के पीछे मैतेई समुदाय का हाथ बताया जा रह है। फिलहाल पुलिस गोलीबारी करने वालों की पहचान करने में जुटी है।

  


मणिपुर पुलिस ने बताया कि यह घटना उखरूल जिले से लगभग 47 किलोमीटर दूर स्थित थोवई गांव में सुबह करीब 4.30 बजे हुई, यह कुकी बहुल गांव है। उखरुल के पुलिस अधीक्षक एन वाशुम के मुताबिक, हथियारबंद उपद्रवियों का एक समूह गांव के पूर्व में स्थित पहाड़ियों से गांव के पास आया और ग्राम रक्षकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। घटना में गांव के 3 लोगों की मौत हो गई है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

बताया जा रहा है कि मैतेई उपद्रवियों ने सबसे पहले गांव के ड्यूटी पोस्ट पर हमला किया, जहां स्वयंसेवक गांव की सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे थे। इस गोलीबारी में कुकी स्वयंसेवकों के तीन लोगों के मारे जाने की खबर है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बचाया है कि जब पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तब यहां जंगल के इलाके से 3 शव बरामद हुए हैं। मारे गए लोगों की पहचान जामखोगिन हाओकिप (26), थांगखोकाई हाओकिप (35) और होलेनसोन बाइते (24) के रूप में हुई है।चाकू से इनके शरीर पर निशान बनाए गए हैं, जबकि अंगों को भी काटा गया है।

राज्य में अब तक 190 लोगों की मौत
मैतइ और कुकी समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर शुरू हुई जातीय हिंसा ने धीरे-धीरे पूरे राज्य में हिंसा का स्वरूप ले लिया था, जिसके बाद कई जान चली गई। हिंसा की ताजा घटना के साथ, मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष में कम से कम 190 लोग मारे गए हैं। राज्य में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच व्यापक हिंसा देखी गई है। हिंसा भड़कने के बाद से लगभग 60,000 लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। राज्य में बलात्कार और हत्या के मामले सामने आए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी उपस्थिति के बावजूद भीड़ ने पुलिस शस्त्रागार लूट लिया और कई घरों में आग लगा दी।

हिंसा की वजह
बता दें कि मणिपुर में बहुसंख्यक मैतई समुदाय जनजातीय आरक्षण देने की मांग कर रहा है। इसकी वजह ये है कि मैतई समुदाय की आबादी करीब 53 प्रतिशत है लेकिन ये लोग राज्य के सिर्फ 10 प्रतिशत मैदानी इलाके में रहते हैं। वहीं कुकी और नगा समुदाय राज्य के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जो की राज्य का करीब 90 फीसदी है। जमीन सुधार कानून के तहत मैतई समुदाय के लोग पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि कुकी और नगा समुदाय पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यही वजह है, जिसकी वजह से हिंसा शुरू हुई और अब तक इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

शोएब अख्तर का बड़ा बयान, कहा-भारत के पैसे से पलते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी
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पाकिस्तानी के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर रिटायरमेंट के बाद भी अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा बयान दिया है, जिससे विवाद गहरा सकता है। उन्होंने भारतीय खेल पत्रकार को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बड़ी बात कही है। शोएब अख्तर ने कहा कि भारत के पैसों से पाकिस्तान के क्रिकेटर पलते हैं।अख्तर के इस बयान पर पाकिस्तान में काफी बवाल हो सकता है।

शोएब अख्तर ने वरिष्ठ खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार से खास बातचीत में बताया कि बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट में कितनी पावरफुल एसोसिएशन है।एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर बोरिया मजूमदार से बातचीत के दौरान शोएब अख्तर ने इस बात को माना कि बीसीसीआई के जरिए जो पैसा आईसीसी के पास आता है और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रेवेन्यू शेयरिंग के तहत वो पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजती है। उसी पैसे के दम पर ही पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेटर्स को मैच फीस मिल पाती है।

शोएब अख्तर ने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप 2023 सुपरहिट होने वाला है। अख्तर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीसीसीआई इस वर्ल्ड कप से काफी पैसा कमाएगी। इससे बीसीसीआई की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी।साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत इस विश्व कप से खूब पैसे बनाए।कई लोग इस बात को कहने से हिचकेंगे।लेकिन मैं साफ कहता हूं कि भारत से जो रेवेन्यू आईसीसी को जाता है। उसका हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है और इससे हमारे घरेलू क्रिकेटरों को मैच फीस मिलती है। यानी भारत से जो पैसा आ रहा है, उससे हमारे युवा क्रिकेटर पल रहे हैं।

शोएब अख्तर ने आईगे कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच में एक बार फिर टीम इंडिया पर ही दबाव होगा। अख्तर ने कहा कि ये दबाव मीडिया की वजह से बनता है। लगातार टीम इंडिया की जीत के ही दावे किए जाते हैं। स्टेडियम भी बिल्कुल ब्लू कर दिए जाते हैं। इससे पाकिस्तान को मदद ही मिलती है क्योंकि वो अपने आप ही डार्कहॉर्स बन जाती है और इससे उसके खिलाड़ियों को खुलकर खेलने में मदद मिलती है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी में बरती जा रही घोर अनियमितता, ग्रामीणों में आक्रोश
औरंगाबाद : कब्रिस्तान की घेराबंदी में घोर अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 

  


जिले के कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भाग में बसा लक्षण बीघा गांव में कब्रिस्तान की घेराबंदी ठेकेदारों द्वारा कराई गईं है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि घेराबंदी में ठेकेदार द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है। इसकी शिकायत ठेकेदारों से किया गया, लेकिन ठेकेदारों द्वारा उन्हें डरा धमका कर किसी तरह से जुनियर इंजीनियर के मिली भगत से कार्य को पूरा कर लिया गया। 

ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर ईंट घटिया किसिम का इस्तेमाल किया गया। शरिया में भी जहां पर 12 एमएम के लगाना चाहिए वहां पर 8 एमएम का यूज़ किया गया है। जबकि पाइलिंग का गड्डा नियमानुसार 5 फीट होना चाहिए। उसमें डेढ़ फीट कटौती कर ली गई है, और इस तरह से कार्य को पूरा किया गया।  

हालांकि इसकी शिकायत ग्रामीणों ने औरंगाबाद अनुमंडल पदाधिकारी को भी आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। 

 इस मौके पर मों अजीज अंसारी, अबुल हसन अंसारी, मंसूर अंसारी, मों जाह्नगीर आलम, मों क़ासिम , मों जैसीम, मों अल्ताफ हुसैन,नश्रुदिन अंसारी, नेहाल अंसारी, शेरमोहामद अंसारी, परवेज आलम आदि दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और इसका वरोध किया। 

ग्रामीणों की मांग है कि इस पर पदाधिकारियों द्वारा उचित जाँच कराई जाए।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट में बम होने की खबर, सभी यात्रियों को उतारा गया
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दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली-पुणे विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी मिली।जिसके बाद एयरपोर्ट पर ही फ्लाइट की जांच शुरू हो गई। सभी यात्रियों को उनके सामान सहित सुरक्षित उतारा गया।विमान में बम होने की जानकारी जीएमआर सेंटर को दी गई।

जानकारी के अनुसार जीएमआर कॉल सेंटर में शुक्रवार सुबह फ्लाइट में बम होने की कॉल मिली। काल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं।सुरक्षा एजेसिंयों की तरफ से विमान की जांच की गई।बम रखे जाने की सूचना मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया।

एयरपोर्ट पर आइसोलेशन बे में विमान का निरीक्षण किया गया। विमान में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

यह पहली बार नहीं है जब विस्तारा की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली है। जून महीने में दिल्ली से एक शख्स दुबई जा रहा था जब उसने कथित रूप सै गुस्से में कहा कि उनके बैग में बम है। बस क्या था, यात्री के बगल में बैठी एक महिला यात्री ने गलत सुन लिया और घबरा गई। उसने शोर मचाया और केबिन क्रू को बुलाया। शख्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया था।

हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट होने वाले गुलाम नबी के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कसा तंज, कहा-कहीं उनके पूर्वज बंदर न निकल जाएं
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कांग्रेस पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद के बयान पर घमासाम छिड़ता दिख रहा है।दरअसल, गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि सभी भारतीय मुसलमान हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए हैं।आजाद के इस बयान पर जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा है। मुफ्ती ने कहा है कि अगर गुलाम नबी आजाद थोड़ा और पीछे जाएं तो कहीं ऐसा न हो कि उनके पूर्वज बंदर निकल जाएं।

गुलाम नबीं आजाद के बयान पर तंज कसते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह कितना पीछे चले गए और उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में क्या ज्ञान है। मैं उनसे बहुत पीछे जाने की सलाह दूंगी और हो सकता है कि उसे वहां पूर्वजों में कुछ बंदर मिल जाएं।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डोडा जिले में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान आजाद ने कहा, कुछ बीजेपी नेता ने कहा कि कुछ मुसलमान बाहर से आए हैं और कुछ नहीं। कोई भी बाहर या अंदर से नहीं आया है। इस्लाम सिर्फ 1,500 साल पहले वजूद में आया था। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। उनमें से लगभग 10-20 मुसलमान हैं। कुछ बाहर से आए होंगे लेकिन कुछ मुगल सेना में थे।उन्होंने कहा, भारत में अन्य सभी मुसलमानों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। इसका एक उदाहरण कश्मीर में पाया जा सकता है। 600 साल पहले कश्मीर में मुसलमान कौन थे? सभी कश्मीरी पंडित थे।उन्होंने इस्लाम अपना लिया। सभी इसी धर्म में पैदा हुए हैं।उन्होंने कहा कि यह हमारा घर है। हम बाहर से नहीं आये हैं।हम इसी मिट्टी पर पैदा हुए हैं और इसी में फना हो जाएंगे।

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा-हमें ये देखना है संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ*
#supreme_court_hearing_on_article_370_abrogation

  


जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर शीर्ष अदालत में बहस जारी है।आर्टिकल 370 को बेअसर करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।गुरुवार को सुनवाई के सातवें दिन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को सिर्फ इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि इसमें संवैधानिक प्रावधानों का कथित तौर पर उल्लंघन हुआ है। इस आधार पर नहीं कि इस कदम को उठाने के लिए सरकार की मंशा क्या थी। अगली सुनवाई अब 22 अगस्त मंगलवार को होगी।

सुनवाई के दौरान सीजआई के नेतृत्व में बनी संविधान पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से पूछा, क्या आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले की समझदारी की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमांत्रित कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार के फैसले के आधार का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि अनुच्छेद 370 को जारी रखना राष्ट्रीय हित में नहीं था? इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में दलील पेश करते हुए एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि वो संविधान के साथ धोखाधड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। केंद्र सरकार का फैसला पूरी तरह सियासी था। उन्होंने कहा कि अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो फैसले से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी और संसद के पास शक्ति के साथ राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति हासिल थी। उन्होंने अनुच्छेद 370 के उपखंड तीन का हवाला देते हुए कहा कि इस आधार पर अनुच्छेद 370 को हटाया ही नहीं जा सकता था। केंद्र सरकार ने संविधान के साथ धोखाधड़ी की थी।

सुनवाई के दौरान दवे ने ये भी दलील दी कि आर्टिकल 370 को सिर्फ संविधान में संशोधन के जरिए ही खत्म किया जा सकता था। उन्होंने कहा, एक नैरेटिव है कि आर्टिकल 370 की वजह से ही जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहां तक कि जवाहर लाल नेहरू ने भी इस नैरेटिव को खारिज किया।

इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 के तहत संविधान के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने की शक्ति है। बेंच ने कहा कि जनवरी 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रावधान को अकेले अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता है। आर्टिकल 370 के कुछ हिस्से अगले 62 सालों तक प्रभाव में रहे।

साल दर साल तबाह हो रहा हिमाचल प्रदेश, केवल कुदरत का कहर या मानवीय चूक भी इसके लिए जिम्मेदार?
#himachal_cause_of_disaster


  


पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हो रही है।पिछले दो महीने से राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में बादल फट जाने की घटना हो जाती है।बारिश के साथ-साथ बादल फटने की घटनाएं भयानक तबाही मचा रही हैं। इसके अलावा भूस्खलन से पहाड़ टूट रहे हैं, जिसके कारण मंडी, शिमला, कुल्लू और अन्य क्षेत्रों में हालात काफी बिगड़े हुए हैं।हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते हुई तबाही में अब तक कम से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7500 करोड़ का अभी तक नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।

दस साल पहले 2013 में केदार नाथ हादसा हुआ था, जिससे पूरा गढ़वाल क्षेत्र चौपट हो गया था। उस समय चूंकि चार धाम यात्रा भी चल रही थी, इसलिए कोई दस हजार के करीब तीर्थ यात्री मारे गये थे।यही अब हिमाचल में हो रहा है। जुलाई में मंडी के आसपास का इलाका नष्ट हुआ था और अगस्त की बारिश ने राजधानी शिमला को ध्वस्त कर दिया।

इन हालात में तबाही के लिए पूरी तरह कुदरत को दोष देना सही नहीं है। कहीं न कही मानवीय चूक भी इसके लिए जिम्मेदार है।हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में इस हफ्ते हुई तबाही के लिए अंधाधुंध निर्माण कार्य को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बिना नक्शे के गलत तरीके से बन रहे मकान और प्रवासी वास्तुकारों के कारण प्रदेश को आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बिना नक्शे का उपयोग किए घर बना रहे हैं। हाल ही में बनी इमारतों में जल निकासी की व्यवस्था बहुत खराब है। वो बिना यह जाने पानी बहा रहे हैं कि पानी कहीं और नहीं बल्कि पहाड़ियों में जा रहा है, जिससे यहां की स्थिति नाजुक हो रही है।राजधानी शिमला पर टिप्णणी करते हुए सीएम ने कहा, शिमला डेढ़ सदी से भी अधिक पुराना शहर है और इसकी जल निकासी व्यवस्था उत्कृष्ट थी। लेकिन अब नालों पर इमारतें बन गई हैं।आजकल जो मकान गिर रहे हैं, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के मानकों से नहीं गुजरे हैं।

शिमला तो ब्रिटिश कालीन भारत की समर कैपिटल हुआ करती थी। गर्मियां शुरू होते ही वायसरॉय कलकत्ता से शिमला आ जाया करते। कालका एक्सप्रेस ट्रेन चलाई ही इसीलिए गई थी। हावड़ा से वाया दिल्ली कालका और फिर टॉय ट्रेन से शिमला।इतना करने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने किसी भी पहाड़ी शहर का प्राकृतिक दोहन नहीं किया। क्योंकि उन्हें पता था, कि हिमालय के पहाड़ कच्चे हैं। उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया तो वे ढह जाएंगे। यही कारण है कि जब तक अंग्रेज रहे न यहां कभी बादल फटा न आफत की बारिश आई।

आजादी के बाद से भारत की हर चीजों को लूटने का सिलसिला शुरू हुआ। तो वहीं विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ का भी सिलसिला शुरू हो गया। आज हिमाचल की स्थिति बहुत ख़राब हो चली है। कालका-शिमला रोड को चौड़ा करने के पहले भी कई बार आगाह किया गया था, कि यहां पहाड़ों का खनन ठीक नहीं है। पर तब सरकार नहीं चेती। कालका से शिमला जाते हुए धर्मपुर को इतना व्यावसायिक स्वरूप दे दिया गया है, कि पूरा क्षेत्र बर्बादी के कगार पर है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के एक 2017 में हुए एक शोध से पता चला था कि हिमाचल प्रदेश में कुल 118 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जिनमें से 67 पहाड़ खिसकने वाले ज़ोन में हैं। राज्य के आदिवासी बहुल ज़िले किन्नौर, कुल्ली और कई अलग हिस्सों में जब हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाये जा रहे थे तब पर्यावरणविदों और प्रभावित स्थानीय नागरिकों ने उनका विरोध भी किया था और कई जन अभियान भी चले थे। हिमालय के पहाड़ अभी छोटे बच्चे की तरह हैं, जो निरंतर बढ़ रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट भी हर साल एक सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे हिमालय में अवैज्ञानिक व अंधाधुंध कटिंग तबाही का बड़ा कारण है।