खालिस्तानियों की खैर नहीं! ब्रिटेन में चरमपंथियों को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के लिए नई फंडिंग का ऐलान
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ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंकियों को एक बड़ा झटका लगा है। खालिस्तानी कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए भारत की अपील पर ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों से निपटने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने नए फंड का एलान किया है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने यह जानकारी दी।

दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम तुगेंदट ने खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से निपटने के लिए ब्रिटेन की क्षमता बढ़ाने के लिए नई फंडिंग की घोषणा की। ब्रिटिश रक्षा मंत्री टॉम तुगेंदट ने खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए अपने देश की क्षमता बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपये की नई फंडिंग का ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के तुरंत बाद तुगेंदट ने इस बात का ऐलान किया।

ब्रिटिश उच्चायोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 95,000 पाउंड का निवेश खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से पैदा खतरे के बारे में सरकार की जानकारी को बढ़ाएगा। जो संयुक्त चरमपंथ टास्क फोर्स के जरिये ब्रिटेन और भारत के बीच पहले से चल रहे संयुक्त कार्य का पूरक होगा।

खालिस्तानी चरमपंथियों ने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास को कई बार निशाना बनाया है। इसके साथ ही अक्सर विरोध प्रदर्शन और अन्य तरह की साजिशें करते रहते हैं। ऐसे में भारत द्वारा लगातार ब्रिटेन के सामने खालिस्तान कट्टरपंथ का मामला उठाया जा रहा था। 

बता दें कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री टुगेनहाट तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भारत दौरे पर आए हैं। टुगेंडहाट सुरक्षा संबंधी पहलों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने और जी20 की भ्रष्टाचार रोधी मंत्रीस्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए हैं।

उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त, कोटद्वार में भारी तबाही, कई मकान जमींदोज, कई ध्वस्त, सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण









उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। प्रदेश के कोटद्वार में बारिश से प्रभावित इलाकों का सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष व विधायक कोटद्वार रितु खंडूरी भी मौजूद रहीं। अतिवृष्टि ने दुगड्डा ब्लाॅक की मालन घाटी में भारी तबाही मचाई। चूना महेड़ा गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां कई मकान ध्वस्त हो गए हैं जबकि कई मकान मलबे में दब गए और एक वृद्ध लापता हो गया।

वहीं सटे सौड़, लदोखी, धरगांव, चौंडली, मैती काटल, जौरासी आदि गांवों में कई नाली कृषि भूमि मलबे में दब गई। चूना महेड़ा की प्रधान सादिया बेगम ने बताया कि गांव में मंगलवार रात को 11:00 बजे हुई अतिवृष्टि के दौरान मोहम्मद उस्मान, रहमत अली, शौकत अली, हकूमूद्दीन के भवन ध्वस्त हो गए जबकि एक वृद्ध रहमत अली (90) लापता हो गए।



ग्रामीण प्रर्मिला देवी, मंजू देवी, बबली देवी के मकान और गोशालाएं मलबे में दब गई हैं। ग्रामीण लापता की तलाश में जुटे हैं। घटना के बाद डीएम पौड़ी डॉ. आशीष चौहान ने प्रभावित गांव का दौरा किया। वहीं ग्राम पंचायत सौड़ की प्रधान सैनू देवी ने बताया कि मालन नदी में आई बाढ़ से जायदा बेगम, रोशनी देवी, संगीता देवी की गोशालाएं और अमृत सरोवर बह गए। मलबे से जुड्डा गांव की पाइप लाइन व सिंचाई के पाइप मलबे में दब गए हैं।

उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद में घर के बाहर भाजपा नेता अनुज चौधरी की गोली मरकर हत्या, CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात, कई अन्य लोग भी घायल




 उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले भाजपा नेता अनुज चौधरी की उनके मुरादाबाद स्थित आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। CCTV में कैद हुई घटना में चौधरी को एक अन्य व्यक्ति के साथ चलते हुए दिखाया गया है, तभी मोटरसाइकिल पर तीन हमलावरों ने गोलियां चला दीं, जिससे कई लोग घायल हो गए। मुरादाबाद के ब्राइटस्टार अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चौधरी ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से सक्रिय रहने के बाद, अनुज चौधरी ने संभल के असमोली ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी। चौधरी के परिवार ने इस दुखद हत्या के संबंध में अपने राजनीतिक विरोधियों पर उंगली उठाई है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों की रिपोर्ट है कि मृतक के परिवार ने दो व्यक्तियों, अमित चौधरी और अनिकेत की पहचान इस घातक घटना में शामिल लोगों के रूप में की है।



अधिकारियों ने चार संदिग्धों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की है और इन व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। मुरादाबाद पुलिस ने कहा, दो पक्षों के बीच आपसी दुश्मनी थी। चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं। वांछित आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

'जल्द से जल्द देश छोड़ दें..', अफ्रीका के नाइजर में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी




केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अफ्रीकी देश नाइजर में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। नागरिकों को 'जितनी जल्दी हो सके' देश छोड़ने के लिए कहा गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि, "भारत सरकार नाइजर में चल रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर, जिन भारतीय नागरिकों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी जाती है।

अरिंदम बागची ने कहा कि, "वे ध्यान रखें कि हवाई क्षेत्र वर्तमान में बंद है। भूमि सीमा से प्रस्थान करते समय, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा सकती है। जो लोग आने वाले दिनों में नाइजर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी इसी तरह अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने की सलाह दी जाती है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती।'' यह पूछे जाने पर कि नाइजर में कितने भारतीय नागरिक हैं, अरिंदम ने कहा, "वहां लगभग 250 भारतीय हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, "हम चाहते हैं कि वे सभी पंजीकरण कराएं। हमें बताया गया है कि वे सुरक्षित हैं। हमारा दूतावास उन्हें देश छोड़ने के लिए रसद की सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है।" बागची ने आगे कहा कि हवाई क्षेत्र बंद है और भूमि सीमाओं के माध्यम से यात्रा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, "लेकिन हम वह सब कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं।" मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो लोग नाइजर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें स्थिति सामान्य होने तक अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने की सलाह दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय नागरिकों को भारतीय मिशन में अपना पंजीकरण कराने की सलाह दी जाती है।

दिल्ली के नारायना इलाके के एक एमसीडी स्कूल में गैस रिसाव से हुआ बड़ा हादसा, 24 बच्चे पहुंचे अस्पताल, सबकी हालत अभी ठीक बताई जा रही


नई दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल के पास संदिग्ध गैस रिसाव के बाद दिल्ली के 24 छात्र अस्पताल पहुंचे हैं। दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण 24 छात्र बीमार पड़ गये। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के नारायणा इलाके में एक नगर निगम स्कूल के चौबीस छात्र आज कथित तौर पर गैस रिसाव की घटना के कारण बीमार पड़ गए।

दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक वरिष्ठ अस्पताल ने मीडिया को बताया कि उन्नीस छात्रों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जबकि नौ अन्य को आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल भेजा गया। उन्होंने कहा, स्कूल के पास कुछ गैस रिसाव की घटना के कारण छात्र बीमार पड़ गए। सभी छात्र ठीक हैं, दो अस्पतालों में डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं।



अधिकारी ने बताया कि नागरिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दोनों अस्पतालों और स्कूल गए और एमसीडी का शिक्षा विभाग भी काम पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपने स्तर से भी जांच करेंगे कि यह घटना किस कारण से हुई।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पौधारोपण कर रही महिलाओं पर गुलदार ने किया हमला, भगदड़, एक महिला को किया लहूलुहान



 अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग) के बसुकेदार उप तहसील के डांगी-सिनघाटा गांव में पौधारोपण कर रही महिलाओं पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस घटना में 40 वर्षीय महिला संपदा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें परिजनों द्वारा सीएचसी अगस्त्यमुनि में भर्ती किया गया है। गुलदार के हमले के बाद से क्षेत्रीय जनता में दशहत का माहौल बना हुआ है। उन्होंने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है।

शुक्रवार को संपदा देवी पत्नी ताजबर सिंह गांव की अन्य महिलाओं के साथ प्राथमिक विद्यालय डांगी के समीप खेतों में पौध लगा रहीं थी। तभी, झाड़ियों में छुपे गुलदार ने महिलाओं के समूह पर हमला कर दिया। इस दौरान अन्य महिलाएं तो चिल्लाते हुए इधर-उधर भाग गईं। लेकिन संपदा देवी को गुलदार ने पंजों से कई हमले कर लहुलूहान कर दिया।

सिर पर लगे टांके, हाथ, पैरों पर भी जख्म

महिलाओं की सूचना पर घायल के परिजन व अन्य लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल सीएचसी अगस्त्यमुनि पहुंचाया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति में सुधार है। डॉक्टर ने बताया कि महिला के सिर पर टांके आए हैं। साथ ही हाथ, पैरों पर भी जख्म हैं।

दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के रेंजर यशवंत सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर महिला की कुशलक्षेम पूछी। वहीं, ग्राम प्रधान सतेंद्र राणा ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्कूल के समीप हुई इस घटना के बाद से ग्रामीणों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भय पैदा हो गया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाता मलिक को मिली जमानत, 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे
#nawab_malik_gets_bail_from_supreme_court 

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को जमानत मिल गई है। नवाब मलिक फरवरी 2022 से जेल में हैं। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं।

अदालत ने नवाब मलिक की 2 महीने के लिए बेल मंजूर की है। बताया जा रहा है कि राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने की जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने मेडिकल आधार पर जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

नवाब मलिक का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मलिक को अंदर रखने की आवश्यकता क्यों है? सिब्बल ने आगे कहा कि मलिक का पिछले 16 महीने से किडनी एलाइनमेंट के चलते इलाज चल रहा है। 

मलिक ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बंबई हाईकोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक किडनी की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं। हम मेडिकल शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे हैं। 

ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें चिकित्सा आधार पर नवाब मलिक को जमानत देने से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें दो महीन के लिए बेल दे दीजिए।

पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा-प्रधानमंत्री संसद में हंस रहे थे, 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में बस 2 मिनट मणिपुर का जिक्र
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अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन दिए गए भाषण पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट भाषण दिया, जिसमें अंत में महज 2 मिनट ही उन्होंने मणिपुर को लेकर बात की। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी हंस रहे थे।

पीएम को असंवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए थी- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और प्रधानमंत्री संसद में हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। यह उनको शोभा नहीं देता है। ऐसे गंभीर मसले पर प्रधानमंत्री को ऐसी असंवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए थी। विषय कांग्रेस नहीं थी, मैं नहीं था, विषय था मणिपुर में हिंसा। प्रधानमंत्री हम पर ही हमले करते रहे।

राहुल ने बताया- भारत माता की हत्या वाले बयान की वजह
कांग्रेस नेता ने कहा कि जो मैंने मणिपुर में देखा, वो अब तक नहीं देखा था। मणिपुर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। सरकार ने मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है।राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में जब कहा कि भारत माता की हत्या कर दी गई है तो वह खोखले शब्द नहीं थे। मैं जब मणिपुर के मैतेई एरिया में गए तो मुझे मैतेइयों ने कहा कि यहां किसी कुकी को मत लाइएगा, उसे मार दिया जाएगा। कुकी इलाकों में गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसी मैतेई को मत लाइएगा वरना उसे मार दिया जाएगा। हमें दोनों जगहों पर मैतेयी और कुकी को अलग करना पड़ा। इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान में भारत माता की हत्या कर दी गई है।

प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा को खत्म नहीं करना चाहते-राहुल गांधी
पीएम मोदी पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा को खत्म नहीं करना चाहते हैं। वह मणिपुर को जलाना चाहते हैं। सेना का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल ने कहा कि सेना की क्षमता को पूरा देश जानता है। अगर सेना को आदेश दिया जाए तो पूरा मामला महज 2 दिन में ही खत्म कराया जा सकता है, सेना 2 दिन में ही हालात को काबू कर सकती है।लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है।

अब सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित, पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में हुई कार्रवाई, संजय सिंह का भी सस्पेंशन बढ़ा
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दिल्ली सेवा बिल को रोकने में नाकाम रहने के बाद अब आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है।दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में आप सांसद पर यह कार्रवाई हुई है। विशेषाधिकारी समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। यही नहीं, कुछ दिन पहले राज्यसभा से इस सत्र के लिए सस्पेंड किए गए सांसद संजय सिंह को अगले सत्र के लिए भी निलंबित करने का फैसला किया गया है। 

राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने सांसदों की मंजूरी के बिना उनकी सदस्यता वाली समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था, जो कि नियमों का उल्लंघन है। अब विशेषाधिकार समिति इस मामले की जांच करेगी। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। बता दें कि राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा संशोधन बिल 2023 पर विचार के लिए एक समिति का गठन करने की मांग की थी। इस समिति के लिए ही उक्त सांसदों के नाम दिए गए थे। 

राज्यसभा की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि सभापति को सांसदों सस्मित पात्रा, एस फेंगोन कोन्याक, एम थंबीदुरई, सुधांशु त्रिवेदी और नरहरि अमीन ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि बिना उनकी मंजूरी के उनके नाम शामिल किए गए, यह राज्यसभा की कार्यवाही प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन है।

पहले भी वह प्रेस में गलत बयान देते रहे- पीयूष गोयल
आज उच्च सदन में नेता सदन पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा के नियमों का उल्लंघन कर बिना सहमति सदन की समिति में कई सदस्यों का नाम शामिल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई सदस्यों की शिकायत से साफ है कि यह नियमों का उल्लंघन है। उस दिन विप जारी हुआ था। यह प्रिविलेज का उल्लंघन है। कल को अगर सस्मित पात्रा का नाम दूसरी पार्टी के साथ जोड़ा जाता है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुल 6 मेंबर परेशान हुए हैं और वे सभापति से अपने अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं। वह बाहर जाकर भी गलत बयानबाजी देते रहे। पहले भी वह प्रेस में गलत बयान देते रहे हैं कि उनके साथी संजय सिंह को सवाल पूछने के कारण सस्पेंड किया गया।

रिपोर्ट आने तक संजय सिंह भी निलंबित
पीयूष गोयल ने ये भी कहा, संजय सिंह ने भी जिस तरह से आचरण किया वो भी बेहद निंदनीय है। वो निलंबन के बाद भी सदन में बैठे रहे। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। ये चेयर का अपमान है। संजय सिंह अब तक 56 बार वेल में आ चुके हैं, जो दिखाता है की वो सदन की कार्रवाई बाधित करना चाहते हैं। संजय सिंह राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित रहेंगे।

चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर राज्यसभा में पेश बिल पर विवाद शुरू, विपक्ष ने तीन सदस्यीय पैनल में सीजेआई के ना होने पर जताई आपत्ति
#election_commissioner_appointment_bill


राज्यसभा में गुरुवार को सरकार ने चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दूसरे निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल के रेगुलेशन के लिए एक बिल पेश किया।हालांकि इस बिल को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने तीन सदस्यीय पैनल को लेकर आपत्ति जताई है।

दरअसल, बिल में चुनाव आयोग में शीर्ष पदों के लिए चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति की ओर से करने का प्रावधान है। जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक नोमिनेटेड कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।नए विधेयक में सीजेआई को शामिल नहीं किया गया है।प्रस्तावित बिल तब आया है, जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्ति के लिए बनी कमिटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। अब बिल पास होने के बाद पता चला है कि इसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे। विपक्ष ने अचानक पेश हुए इस बिल को संविधान विरोधी बताया है। कांग्रेस ने कहा कि इस बिल के माध्यम से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह निर्वाचन आयोग को नियंत्रित करना चाहते हैं

आडवाणी के 2012 में लिखे पत्र को कांग्रेस ने साझा किया
इस बीच, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को तत्कालीन भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे गए 2012 के एक पत्र को साझा किया, जिसमें ऐसी नियुक्तियों के लिए व्यापक आधार वाले कॉलेजियम का सुझाव दिया गया था।पत्र में आडवाणी ने मांग की थी कि सीईसी और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पांच सदस्यीय पैनल या कॉलेजियम द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और कानून मंत्री शामिल हों। आडवाणी ने ये पत्र दो जून, 2012 को पत्र में लिखा था। 

मौजूदा प्रणाली को लेकर क्या थी आडवाणी की राय
आडवाणी के पत्र के मुताबिक मौजूदा प्रणाली, जिसमें चुनाव आयोग के सदस्यों को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोगों में विश्वास पैदा नहीं करता है। इस पर उस समय सरकार सभी राजनीतिक दलों की राय लेने के लिए तैयार थी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि वह चुनाव सुधारों के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव के लिए तैयार हैं।

बीजेपी पर जयराम रमेश का आरोप
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विधेयक न केवल आडवाणी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ है, बल्कि इस साल दो मार्च को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के फैसले के विपरीत है। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में मोदी सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम इस बात की पुष्टि करता है कि मोदी चुनाव आयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहते हैं। 

हमलावर हुआ विपक्ष
वहीं, सरकार द्वारा पेश विधेयक पर आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और नियुक्त होने वाले चुनाव आयुक्त बीजेपी के प्रति वफादार होंगे। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह 2024 के चुनाव में धांधली की दिशा में एक स्पष्ट कदम है। कांग्रेस नेताओं ने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से प्रस्तावित कानून का विरोध करने की अपील करते हुए सवाल किया कि क्या बीजू जनता दल (बीजेडी) और वाईएसआर कांग्रेस भी विधेयक का विरोध करने के लिए हाथ मिलाएंगे।