जातिगत जनगणना : बिहार सरकार ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में कैविएट, आग्रह किया कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील होने पर उसका (राज्य) पक्ष भी सुना जाए

डेस्क : जातिगत जनगणना मामले पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना कैविएट दाखिल किया है। सरकार ने शीर्ष कोर्ट से आग्रह किया कि यदि इस मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जाती है तो उसका (राज्य) पक्ष सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। 

  


बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जातीय गणना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी।

इससे पहले, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करते हुए राज्य में जाति आधारित गणना पर लगी रोक हटा दी। राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी। 

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार योजनाएं तैयार करने के लिए सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर गणना करा सकती है।

बिहार में 89 दिन बाद फिर जाति आधारित गणना शुरू

पटना हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलने के अगले ही दिन बुधवार को बिहार में 89 दिनों बाद जाति आधारित गणना के अधूरे कार्यों को पूरा करने का काम पुन: शुरू हो गया। 

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में जाति आधारित गणना कार्य को लेकर प्रगणकों को क्षेत्र में रवाना किया गया। पूर्व से चिन्हित घरों में जाकर प्रगणकों ने जाति आधारित गणना के तहत निर्धारित 26 बिंदुओं पर अलग-अलग जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस कार्य में राज्य में करीब 5 लाख 19 हज़ार कर्मचारी लगाए गए। 

पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना का कार्य 4 मई से बंद कर दिया था। इस गणना कार्य के प्रथम चरण में प्रगणक 2 करोड़ 58 लाख 90 हजार 497 परिवारों तक पहुंचे थे।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जातीय गणना के काम में आई तेजी, पटना में बुधवार को पहले दिन इतने हजार परिवारों की हुई गणना


  


डेस्क : पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार से जाति आधारित गणना का काम शुरू किया है। पहले दिन पटना में 61 हजार से अधिक परिवारों की गणना की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि दूसरे चरण में भी ज्यादातर परिवारों की गणना हो गई है। जो परिवार बचे हुए हैं, उनकी गणना की जा रही है। प्रशासन ने एक सप्ताह के अंदर जाति आधारित गणना का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 

दूसरे चरण की गणना मोबाइल एप से हो रही है। पटना में दूसरे चरण में शेष बचे कार्य की शुरुआत फुलवारीशरीफ के वार्ड नंबर 10 के खोजा इमली मजार के दक्षिण स्थित कॉलोनी से की गई। गणना कार्य का निरीक्षण डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने किया। उन्होंने अधिकारियों और गणना कार्य में लगे कर्मचारियों को निर्देश दिया कि बहुत सावधानी से गणना कार्य करें।



पटना जिले में 12 वर्षों में 14 लाख 94 हजार 759 जनसंख्या बढ़ी है। 2011 में हुई जनगणना में पटना जिले की आबादी 58 लाख 38 हजार 465 थी, जो 2023 में बढ़कर 73 लाख 33 हजार 224 हो गई है। गणना की रिपोर्ट में ग्रामीण इलाके में सबसे अधिक जनसंख्या मनेर प्रखंड की है। यहां की जनसंख्या तीन लाख तीन हजार 627 है। 

शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या पाटलिपुत्र अंचल की है। यहां की जनसंख्या तीन लाख 84 हजार 595 है। नगर परिषद क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या दानापुर नगर परिषद निजामत की है। यहां जनसंख्या दो लाख, 86 हजार 580 है।

बीती देर रात राजधानी पटना में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, प्रदेश के इन 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट


  


डेस्क : उमस भरी भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजधानी पटनावासियों को बीते मंगलवार की देर रात झमाझम बारिश से बड़ी राहत मिली। रात 10 बजे के बाद से हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया साथ ही लोगों को भीषण गर्मी व उमस से छुटकारा मिला। वहीं किसानों को भी राहत मिली है।

इस बीच मौसम विभाग ने आज बुधवार को 4 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। राज्य में सतही हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर और झोंके के साथ इसके 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना जतायी गयी है।

मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के अधिकतर जिलों में 5 अगस्त तक भारी और बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अधिकांश जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन एवं वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण बिहार के कई जिलों में 3 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पटना सहित पूरे प्रदेश में अगस्त माह में सामान्य बारिश होने का पूर्वानुमान है।

जातीय गणना पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी पर हमलावर हुआ जदयू-राजद, ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने भाजपा पर किया यह कटाक्ष



  


डेस्क : बिहार में जातीय गणना पूरी होगी। जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश की नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी है। 

चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने लगभग चार महीन के इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार-लालू प्रसाद का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जानेवाले जातीय सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाया। 

हाईकोर्ट ने जातीय सर्वेक्षण मामलें पर आज अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले में दायर विरोधियों की याचिका को ख़ारिज कर बिहार सरकार को जातीय गणना कराने की अनुमति दे दी है। 

इधर कोर्ट के इस फैसले के बाद जदयू और राजद ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी जातीय गणना के बहाने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जातीय गणना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज किया है उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातीय गणना रोकने का षडयंत्र विफल हुआ और जातीय गणना का रास्ता प्रशस्त हुआ। जातीय गणना राज्य हित में है और यह पूरे देश में होना चाहिए। 

वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार के जाति आधारित सर्वे से प्रामाणिक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आँकड़े प्राप्त होंगे। इससे अतिपिछड़े, पिछड़े तथा सभी वर्गों के गरीबों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। जातीय गणना आर्थिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। उन्होंने कहा कि हमारी माँग है कि केंद्र सरकार जातीय गणना करवाए। 

उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि OBC प्रधानमंत्री होने का झूठा दंभ भरने वाले देश की बहुसंख्यक पिछड़ी और गरीब आबादी की जातीय गणना क्यों नहीं कराना चाहते?

सीएम नीतीश कुमार ने जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई जरुरी निर्देश
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मंगलवार को जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 'खरीफ सिंचाई - 2023' की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 

  


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिक-से-अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कराएं ताकि किसानों को कृषि कार्य में सहूलियत हो। अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के लिए जो भी जरूरी और उपयोगी कार्य हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करें। पहाड़ी क्षेत्रों के निचले भागों में जल संचयन क्षेत्र विकसित करें। 

उन्होंने कहा कि पूर्व से चलाई जा रही सिंचाई योजनाएं पूर्ण क्षमता से कार्य करे, यह सुनिश्चित कराएं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से शुद्ध किए गए पानी का उपयोग भी कृषि कार्य के लिए कराएं। नहरों की सफाई के कार्य पर ध्यान दें। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कार्य करें। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा तो इससे किसानों को काफी लाभ होगा।

सीएम ने कहा कि लोगों की सुविधाओं और उनके हित में हम निरंतर कार्य करते रहते हैं। किसानों को कृषि कार्य हेतु डीजल अनुदान उपलब्ध कराने के साथ-साथ सिंचाई कार्य हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति भी की जा रही है। हमलोगों का उद्देश्य है कि किसानों को धान रोपनी में सहूलियत हो। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री को जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी दी।

जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख ईश्वर चंद्र ठाकुर ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत किए जा रहे सिंचाई कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने सोन बराज, गंडक बराज, कोसी बराज एवं अन्य डैम / बियर से सिंचाई कार्य में लाभान्वित होनेवाले जिलों की स्थिति की जानकारी दी। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जा रहे कार्य, जलाशयों में जल संचयन क्षमता का वर्तमान प्रतिशत आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

लघु जल संसाधन विभाग की विशेष सचिव आशिमा जैन ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई के लिए किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने सभी जिलों के भू-जल स्तर की स्थिति, राजकीय नलकूपों की स्थिति, जल- जीवन - हरियाली अभियान के अंतर्गत आहर, पईन, पोखर आदि में जल संचयन की वर्तमान स्थिति आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, लघु जल संसाधन विभाग की विशेष सचिव आशिमा जैन सहित अन्य वरीय अधिकारीगण एवं अभियंतागण उपस्थित थे।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, इन 10 एजेंडों पर लगी मुहर
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है।  जिसमें पिछड़ा वर्ग एवम अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कल्याण विभाग, स्वास्थ विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग के एजेंडे शामिल है।  

  


कैबिनेट बैठक में स्वास्थ विभाग के तरफ से बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। जबकि गृह विभाग के तरफ से भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग बिहार पटना से प्राप्त प्राक्कलन प्रस्ताव के आलोक में  4237.49 की स्वीकृति दी गई है। 

गाड़ियों के बकाया टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर टैक्स पर लगने वाले जुर्माना में छूट दी जाएगी। अगले छह माह के अंदर राशि भुगतान किए जाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। जुर्माना माफी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। नियोजित शिक्षकों का वेतन संरक्षण की स्वीकृति दी गई है। 20 अगस्त 2020 से यह प्रभावी होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

शिवहर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निजी भूमि रैयती लीज नीति 2014 के तहत 501 एकड भूमि लिये जाने हेतु कुल राशि रू० 2,60,52,000/- (रू० दो करोड़ साठ लाख बावन हजार) मात्र तथा विद्यालय भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन  के आलोक में प्राक्कलित राशि रू० 45,35,28,000 लागत राशि पर भवन निर्माण कराये  स्वीकृति दी गई है।

गृह विभाग से जुडी एक मंजूरी में कारा से जुड़े मामले में भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्राक्कलन / प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत बयालीस करोड़ सैंतीस लाख उनचास हजार रूपये मात्र की नई स्कीम की स्वीकृति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 
कैबिनेट ने कृषि विभाग से जुड़े चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतरापररागत कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023 24 केन्द्रांश के तहत अठारह करोड़ नौ लाख 99 हजार रुपया और राज्यांश 12 करोड़ 6 लाख 66 हजार रुपए यानी दोनों मद में 30 करोड़ 16 लाख लाख 65 हजार रुपए से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है।

बड़ी खबर : नीतीश सरकार के हक मे आया फैसला, पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज


  


डेस्क : बिहार में जातीय गणना पूरी होगी। जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश की नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी है। 

चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने लगभग चार महीन के इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार-लालू प्रसाद का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जानेवाले जातीय सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाया। 

हाईकोर्ट ने जातीय सर्वेक्षण मामलें पर आज अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले में दायर विरोधियों की याचिका को ख़ारिज कर बिहार सरकार को जातीय गणना कराने की अनुमति दे दी है। 



बता दें सात जुलाई को हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर पांच दिन सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की थी।



मामले पर सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह सहित अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव, दीनू कुमार, रितिका रानी, रितु राज और धनंजय तिवारी ने अपना पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार, मनीष कुमार, आलोक राही ने दायर अर्जी का जमकर विरोध किया। आवेदक जाति आधारित गणना पर सवाल उठाते हुए संविधान विरोधी बताया। 

वहीं अर्जी का विरोध करते हुए महाधिवक्ता का कहना था कि राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर जाति आधारित सर्वे करा रही हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ लोग इस का विरोध कर रहे हैं, जबकि बहुत से लोग स्वेच्छा से जानकारी दे रहे हैं। 

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 4 मई को जाति आधारित सर्वे पर अंतरिम आदेश जारी कर रोक लगा दी थी। साथ ही डाटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इसके बाद आगे की सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की थी, जो सात तक चली थी।

बड़ी खबर : नीतीश सरकार के हक मे आया फैसला, पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज


  


बड़ी खबर : बिहार में जातीय गणना पूरी होगी। जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश की नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी है। 

चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने लगभग चार महीन के इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार-लालू प्रसाद का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जानेवाले जातीय सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाया। 

हाईकोर्ट ने जातीय सर्वेक्षण मामलें पर आज अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले में दायर विरोधियों की याचिका को ख़ारिज कर बिहार सरकार को जातीय गणना कराने की अनुमति दे दी है। 

बता दें सात जुलाई को हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर पांच दिन सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की थी।

मामले पर सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह सहित अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव, दीनू कुमार, रितिका रानी, रितु राज और धनंजय तिवारी ने अपना पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार, मनीष कुमार, आलोक राही ने दायर अर्जी का जमकर विरोध किया। आवेदक जाति आधारित गणना पर सवाल उठाते हुए संविधान विरोधी बताया। 

वहीं अर्जी का विरोध करते हुए महाधिवक्ता का कहना था कि राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर जाति आधारित सर्वे करा रही हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ लोग इस का विरोध कर रहे हैं, जबकि बहुत से लोग स्वेच्छा से जानकारी दे रहे हैं। 

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 4 मई को जाति आधारित सर्वे पर अंतरिम आदेश जारी कर रोक लगा दी थी। साथ ही डाटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इसके बाद आगे की सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की थी, जो सात तक चली थी।

मौसम अलर्ट : बिहार के इन जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश
डेस्क : बीते दो दिनों से बिहार में मौसम का मिजाज बदला है। भीषण गर्मी के बीच राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में मानसून एकबार फिर से सक्रिय होता दिखा है और छिटपुट बारिश हुई है। हालांकि इससे उमश भरी गर्मी से निजात नहीं मिल पाया है। 

  


वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि आज मंगलवार को छह जिलों कैमूर, नवादा, रोहतास, किशनगंज, औरंगाबाद व गया जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। जबकि पटना समेत शेष जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। 

मानसून की पश्चिमी सीमा हिमालय की तलहटी से व पूर्वी सीमा दरभंगा, देवघर होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर से गुजर रही है। इनके प्रभाव से दक्षिणी बिहार में वर्षा की प्रबल संभावना है।

बीते सोमवार को पटना समेत आसपास इलाकों में दोपहर बाद बादल छाए रहे जबकि गया, मोतिहारी, खगड़िया, हरनौत में हल्की बूंदाबांदी हुई। बेगूसराय, बिहटा, समस्तीपुर, गया, दरभंगा, नवादा, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, गया, जहानाबाद, अरवल जिले के कुछ भागों में हल्की वर्षा दर्ज की गई।

बेगूसराय के कोदवानपुर में 79.4 मिमी वर्षा, पटना के बिहटा में 70.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं, पटना समेत 25 शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। 38.7 डिग्री सेल्सियस के साथ भागलपुर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रहा। पटना में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

प्रदेश की नीतीश सरकार के लिए आज बड़ा दिन, जातीय गणना पर आज पटना हाईकोर्ट का आएगा फैसला


  


डेस्क : बिहार की महागठबंधन सरकार औऱ खासकर सीएम नीतीश कुमार के लिए आज बड़ा दिन है। पटना हाईकोर्ट जातीय गणना पर आज मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। सात जुलाई को हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर पांच दिन सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की थी।



मामले पर सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह सहित अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव, दीनू कुमार, रितिका रानी, रितु राज और धनंजय तिवारी ने अपना पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार, मनीष कुमार, आलोक राही ने दायर अर्जी का जमकर विरोध किया। आवेदक जाति आधारित गणना पर सवाल उठाते हुए संविधान विरोधी बताया। 

वहीं अर्जी का विरोध करते हुए महाधिवक्ता का कहना था कि राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर जाति आधारित सर्वे करा रही हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ लोग इस का विरोध कर रहे हैं, जबकि बहुत से लोग स्वेच्छा से जानकारी दे रहे हैं। 

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 4 मई को जाति आधारित सर्वे पर अंतरिम आदेश जारी कर रोक लगा दी थी। साथ ही डाटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इसके बाद आगे की सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की थी, जो सात तक चली थी।