राजस्थान में गहलोत सरकार को जगाने के लिए महिला नर्सिंग कर्मियों ने पहले गाया भजन अब भैंस के आगे बीन बजाकर किया विरोध प्रदर्शन


 राजस्थान में 1 मई से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर धरने पर बैठी हुईं हैं। मगर, गहलोत सरकार सुनने को राजी नहीं है। कुछ दिन पहले सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शनकारी महिलाओं ने भजन गाया। गहलोत सरकार को सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ तक किया गया। मगर, इन महिला नर्सिंग कर्मचारियों की तरफ कांग्रेस सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। 

बता दें कि, 1 मई से महिला नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा निरंतर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना स्थल पर महिलाओं ने हवन करके, भजन गाकर, हनुमान चालीसा का पाठ करके सरकार को जगाने का प्रयास किया, मगर कांग्रेस सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंगी है। इसके बाद, अब महिला नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा भैंस के आगे बीन बजाकर गहलोत सरकार को जगाने की कोशिश की गई। महिला नर्सिंग कर्मचारियों का मानना है कि यदि राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी, तो आगे हम सब उग्र आंदोलन करेंगे।



पिछले 17 दिनों से मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिला नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए सरकार से कहा है कि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाये। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ANM, LHV की जिला उपाध्यक्ष सरोज कुंतल ने बताया है कि हमारा पे ग्रेड 2800 से 3600 तक बढ़ाया जाए और पदनाम को बदला जाये। ANM और LHV के जो भी पद बंद पड़े हैं उसको फिर से बहाल किया जाए। राजस्थान सरकार में मंत्री और भरतपुर विधानसभा से कांग्रेस MLA डॉ. सुभाष गर्ग हर दिन भरतपुर आते हैं। इस सरकार को केवल अपनी कुर्सी से मतलब है।

पीएम मोदी कर सकते हैं उत्तराखंड के सीमांत जिला पिथौरागढ़ के गूंजी का दौरा, आज भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में तय होगा एजेंडा


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के गूंजी का दौरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की पीएम से यही चाहत है। उन्होंने प्रधानमंत्री व केंद्रीय नेतृत्व से इस संबंध में आग्रह भी किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट के मुताबिक, पीएम से जैसे ही अनुमति मिलेगी, पिथौरागढ़ में उनकी शानदार रैली कराई जाएगी।

भट्ट ने कहा कि शनिवार को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी, जिसमें 30 मई से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी महा जनसंपर्क अभियान की कार्ययोजना तय की जाएगी। कार्यसमिति का एजेंडा तय करने के लिए शुक्रवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री व पार्टी के सांसद शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री के संभावित दौरे के बारे में होगा विचार-विमर्श 



बैठक में कार्यसमिति के एजेंडे और प्रधानमंत्री के संभावित दौरे के बारे में विचार-विमर्श होगा। कार्यसमिति की बैठक में अभियान के अखिल भारतीय संयुक्त प्रभारी तरुण चुघ, राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम व प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा का भी मार्गदर्शन मिलेगा।

अभियान लोकसभा स्तर पर संचालित होना है। लिहाजा कार्यसमिति में सभी लोस व राज्य सभा सांसदों, पदाधिकारियों व विधायकों, जिपं अध्यक्षों, महापौर, नगर पालिका अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि नई तकनीक का इस्तेमाल कर नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जनसंपर्क अभियान को अधिक सटीक और प्रमाणिक बनाने के लिए घर के मुखिया से अभियान के फोन नंबर पर मिस्ड कॉल भी कराया जाएगा।

बागेश्वर उपचुनाव में उम्मीदवार न उतारे विपक्षः भट्ट

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस व विपक्षी दलों को सलाह दी है कि वे जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए बागेश्वर उपचुनाव में उम्मीदवार न उतारने पर विचार करें अन्यथा भाजपा का रिकार्ड मतों से जीतना तय है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भी भाजपा का डंका बजेगा। पार्टी शानदार जीत दर्ज करेगी। स्वर्गीय चंदन रामदास ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के चहुंमुखी विकास कराया। लिहाज़ा जनता का शत-प्रतिशत आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। कांग्रेस के लोग दावेदारी से भी पीछे हट रहे हैं। उन्हें उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि राज्य के अन्य चुनावों की तरह यहां भी हम एकतरफा जीतने वाले हैं।

नेताओं को आपस में जोड़ने का काम करे कांग्रेस

भट्ट ने कहा कि लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के अभियान की जगह उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं को आपस में जोड़ने पर काम करना चाहिए । उन्होंने अल्मोड़ा व हरिद्वार लोकसभा तक सीमित रहने की बात को उनकी नैतिक हार बताते हुए कहा कि उन्होंने पांच सीटों से स्वयं को दो सीटों तक सीमित कर दिया है। वहां की जनता उन्हें पहले ही कई मर्तबा नकार चुकी है ।

उत्तराखंड में भी देहरादून से काठगोदाम तक वंदे मेट्रो चलाने की शुरू हुई तैयारी, जून के अंत तक सामने आएगा डिजाइन


 वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद रेलवे क्षेत्रीय स्तर पर भी ऐसी ही अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी रहा है। वंदे मेट्रो को ऐसे दो शहरों के बीच चलाया जाएगा जिनके बीच की दूरी 100 से 300 किलोमीटर होगी। उत्तराखंड में देहरादून से काठगोदाम के बीच वंदे मेट्रो चलाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेल यात्रा को सुखद और सरल बनाने के उद्देश्य से दो शहरों के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना है। वंदे मेट्रो ट्रेन हाइड्रोजन बेस्ड स्वदेशी ट्रेन होगी, जिसे भारतीय इंजीनियर्स डिजाइन कर रहे हैं। इस ट्रेन का निर्माण भारत में ही होगा।



वंदे मेट्रो ट्रेन का डिजाइन जून अंत तक सामने आ जाएगा। यह ट्रेन भारतीय रेल के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली साबित होगी। वंदे मेट्रो ट्रेन का इंजन पूरी तरह से हाइड्रोजन बेस्ड होगा। जिसके चलते प्रदूषण जीरो होगा।

तीन हो जाएगी ट्रेनों की संख्या

देहरादून और काठगोदान के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन का संचालन हुआ तो यह इस रूट पर चलने वाली तीसरी ट्रेन होगी। वर्तमान में देहरादून से काठगोदाम के बीच रोजाना दोपहर 3:55 बजे नैनी जन शताब्दी और रात 11:30 बजे से काठगोदाम एक्सप्रेस चलती है। ऐसे में तीसरी ट्रेन चलने से इस रूट के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कुमाऊं से गढ़वाल आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए वंदे मेट्रो ट्रेन एक बेहतर विकल्प होगा।

कोई गलती नहीं कि, सरकार का काम है फेरबदल, कानून मंत्रालय से हटाए जाने के बाद लगाई जा रही अटकलों पर किरेन रिजीजू का जवाब
#kiren_rijiju_on_being_removed_from_law_ministry 




केंद्रीय मंत्रिमंडल में गुरुवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। किरेन रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री से हटाकर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी। उनकी जगह राजस्थान के दलित नेता व पूर्व नौकरशाह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है।जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज शुक्रवार को लोधी रोड स्थित पृथ्वी विज्ञान विभाग में कैबिनेट मंत्री के रूप में चार्ज रिसीव कर लिया।इस दौरान कानून मंत्रालय से हटाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में रिजिजू ने कहा, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। सरकार का काम है मंत्रीमंडल में फेरबदल करना और फेरबदल चलता रहता है।

किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदले जाने के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा न्यायपालिका के साथ रिजिजू की जुबानी जंग और तीखे बयानों के चलते ऐसा किया गया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने उनसे मंत्रालय बदले जाने को लेकर सवाल पूछा था। पत्रकारों ने पूछा कि रिजिजू आपसे कहां गलती हो गई? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने ये कहा हमसे कोई गलती नहीं हुई है। सरकार का काम है मंत्रीमंडल में फेरबदल करना और फेरबदल चलता रहता है।

अलग-अलग मंत्रालय में मिले मौके को लेकर पीएम को दिया धन्यवाद
रिजिजू ने आगे कहा कि ये मंत्रालय बहुत उपयोगी मंत्रालय है और यहां पर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसमें मैं देख सकता हूं कि इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अलग-अलग मंत्रालय में काम करने का मौका दिया। 

पीएम मोदी के बेहद महत्वपूर्ण काम को देंगे अंजाम
बता दें कि इस मंत्रालय में रिजिजू को पीएम मोदी के बेहद महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने होंगे। रिजिजू पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना समुद्रयान के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। इस परियोजना में गहरे समुद्र के भीतर शोध के लिए तीन लोगों को 6,000 मीटर की गहराई तक सफलतापूर्वक भेजे जाने की योजना प्रस्तावित है।गहरे समुद्र मिशन में गहरे हिस्से के तहत समुद्रयान को गहरे समुद्र में भेजे जाने की योजना बना रहा है। गहरे समुद्र में होने वाला परीक्षण अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। अगले साल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तीन लोगों को 500 मीटर की उथली गहराई में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। 

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का धन्यवाद
इससे पहले रिजिजू ने गुरुवार को कहा था कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में काम करना मेरे लिए गौरव व सम्मान की बात रही। देश के नागरिकों को आसानी से न्याय दिलाने व कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सहित सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों, सभी हाई कोर्ट के जजों, निचली न्यायपालिकाओं के जजों और सभी कानूनी अधिकारियों को धन्यवाद

...तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा, जेल से लिखे पत्र में मनीष सिसोदिया का पीएम पर निशाना
#manish_sisodia_letter_from_tihar_jail_targeting_pm_modi 


दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। आप नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम एक और पत्र लिखा है। अपने इस पत्र के जरिए सिसोदिया ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। आप नेता के इस पत्र को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विवटर हैंडल पर शेयर किया है।

मनीष सिसोदिया ने अपने ताजा पत्र में केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इस पत्र में सिसोदिया ने कवित के माध्यम से केंद्र सरकार प हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर लोक कल्याणकारी और जन हितैषी योजनाओं पर अमल हुआ तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। सिसोदिया का ये पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कविता के जरिए कई मुद्दों को उठाया गया
मनीष सिसोदिया ने अपनी इस कविता के जरिए देश में व्याप्त गरीबी, कमजोर शिक्षा व्यवस्था, नफरत की राजनीति, तानाशाही शासन व्यवस्था जैसे मसलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही इस बात की भी चुनौती दी है कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करने लगे हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार का अस्तित्व में आना उसी का जीता जागता प्रमाण है। कविता के लास्ट पैराग्राफ में वह लिखते हैं कि जेल भेजो या फांसी दे दो, अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है।
 
केजरीवाल ने ट्विटर पर जारी किया पत्र
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे ट्विटर पर जारी किया जिसमें शीर्षक लिखा है, “जेल से मनीष सिसोदिया की चिठ्ठी देश के नाम”। मनीष सिसोदिया का यह पत्र ऐसे समय पर सामने आया है जब आज शुक्रवार को ईडी की उस चार्जशीट पर सुनवाई होने जा रही है, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में अगर फैसला सिसोदिया के खिलाफ आता है तो केजरीवाल पहले से ही यह बताने के लिए तैयार होंगे कि मोदी सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है।

पढ़िए पूरी कविता
अगर, हर गरीब को मिली किताब
तो, नफरत की आंधी कौन फैलाएगा।
सबके हाथों को मिल गया काम,
तो सड़कों पर तलवारें कौन लहराएगा।
अगर पढ़ गया, हर गरीब का बच्चा
तो चौथी पास राजा का, राजमहल हिल जाएगा।

अगर हर किसी को मिल गई अच्छी शिक्षा और समझ,
तो इनका व्हाट्स एप का विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा।
पढ़े लिखे और समझदारी की बुनियाद पर खड़े समाज को,
कोई कैसे, कोणी नफरत के माया जाल में फंसाएगा।
अगर पढ़ गया एक-एक गरीब का बच्चा
तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा।

अगर पढ़ गया समाज का हर बच्चा,
तो तुम्हारी चालाकियों और कुनीतियों पे सवाल उठाएगा।
अगर गरीब को मिली कलम की ताकत,
तो वो अपने 'मन की बात' सुनाएगा।
अगर पढ़ गया एक एक गरीब का बच्चा,
तो चौथी पास राजा का, राजमहल हिल जाएगा।

दिल्ली और पंजाब के स्कूलों में हो रहा शंखनाद,
पूरे भारत में अच्छे शिक्षा की अलख जगाएगा।
जेल भेजो या फाँसी दे दो,
ये कारवां रक नहीं पाएगा।
अगर पढ़ गया हर गरीब का बच्चा,
राजमहल तुम्हारा छिन जाएगा।
- मनीष सिसोदिया

फिलीपींस से भारत लाया गया खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह, दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए ने किया गिरफ्तार
#khalistan_supporter_amritpal_singh_deported_from_philippines


खालिस्तान समर्थक आतंकी अर्श डल्ला और कनाडा में मौजूद आतंकी सुक्खा दूनी का करीबी अमृतपाल सिंह को फिलीपींस से भारत लाया गया है।अमृतपाल सिंह को फिलीपींस से डिपोर्ट कर गुरुवार की देर रात भारत लाया गया है।। दिल्ली एयरपोर्ट पर आते ही एनआईए ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया।अमृतपाल सिंह खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला और आतंकी सुक्खा दूनी का करीबी है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अर्श डल्ला का सारा ऑपरेशन फिलीपींस में बैठकर गैंगस्टर मनप्रीत और अमृतपाल सिंह हेयर ही संभाल रहे थे।

अमृतपाल पंजाब के मोगा का रहने वाला है। लंबे वक्त से वो फिलीपींस में मौजूद था। उसके इशारे में पंजाब में कई खूनी वारदात को अंजाम भी दिया गया। बता दें कि अर्श डल्ला को भी इसी साल गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया था। उसका असली नाम अर्शदीप सिंह गिल है। डल्ला सारे ऑपरेशन की रुपरेखा तैयार करता था। फिलीपींस में बैठकर गैंगस्टर मनप्रीत और अमृतपाल उसको संभालते थे।



इसी साल मार्च के महीने में फिलीपींस सरकार की एजेंसियों ने इंटरपोल की वॉचलिस्ट में शामिल सिख कट्टरपंथी संगठन के तीन संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया था। मध्य फिलीपींस के शहर इलोइलो से गिरफ्तार हुए सिख कट्टरपंथी संगठन के तीनों सदस्य भारतीय नागरिक बताए गए थे। तीनों संदिग्धों की पहचान मनप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह और अर्शदीप सिंह के तौर पर हुई थी। इन्हीं में से एक अमृतपाल सिंह को भारत लाया गया है। फिलीपींस में गिरफ्तार किए गए सभी खालिस्तान समर्थक आतंकी खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए जज, सीजेआई चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन को शपथ दिलाई
#2_supreme_court_judges_to_take_oath_today


आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पथी वेंकटरमण विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।मिश्रा और विश्वनाथन को आज भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पद की शपथ दिलाई।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को इसकी घोषणा की थी। 

बार से सीधे नियुक्त होने वाले सुप्रीम कोर्ट के 10वें न्यायाधीश
कल्पथी वेंकटरमण विश्वनाथन पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी हैं। वह बार से सीधे नियुक्त होने वाले सुप्रीम कोर्ट के केवल 10वें न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की सेवानिवृत्ति के बाद 11 अगस्त, 2030 को केवी विश्वनाथन भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। ऐसा होने पर वह एसएम सीकरी, यूयू ललित और पीएस नरसिम्हा के बाद सीधे बार से नियुक्त होने वाले भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश भी होंगे।

छत्तीसगढ़ से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले जस्टिस हैं पीके मिश्रा
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। वह सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले छत्तीसगढ़िया हैं।

कॉलिजियम ने दो दिन पहले की थी नामों की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने दो दिन पहले ही इन दो नामों की सिफारिश केंद्र के पास भेजी थी, जिसे सरकार ने गुरुवार को मंजूरी दे दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ के केंद्र को सिफारिश भेजी थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होने चाहिए, लेकिन अभी केवल 32 जज ही हैं। कुछ जजों के रिटायरमेंट के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते तक केवल 28 जज ही बचेंगे। इसी वजह से पहले इन दो जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की जाए। 
बता दें कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और एमआर शाह की सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 की स्वीकृत शक्ति से घटकर 32 हो गई थी। अब इन दोनों जजों के आने से शीर्ष अदालत में न्यायधीशों की संख्या फिर से अपनी स्वीकृत शक्ति के बराबर हो गई है।

केंद्र ने 48 घंटे में सिफारिश पर लगाई मुहर
केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर 48 घंटे के भीतर ही मुहर लगा दी। इसके तुरंत बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों जजों की नियुक्ति का पत्र भी जारी कर दिया। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट करके दी है।

एलन मस्क का बड़ा ऐलान, ब्लू सब्सक्राइबर्स अपलोड कर सकते हैं दो घंटे के वीडियो
#elon_musk_announces_two_hours_video_upload_new_feature_for_twitter


ट्विटर की कमान एलन मस्क के हाथों में आने के बाद से इसमें एक के बाद एक कई फैसले लिए जा रहे हैं। कई नए-नए फीचर्स मिलने लगे हैं।ब्लू टिक वेरिफाइड यूजर्स पर मस्क मेहरबान हुए हैं।ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने अपने ब्लू सब्सक्राइबर्स को एक सौगात दी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वे 2 घंटे लंबे वीडियो को अब ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं।

एलन मस्क ने गुरुवार रात ये जानकारी दी कि ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स अब 2 घंटे तक लंबे या 8जीबी साइज तक के वीडियोज पोस्ट प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं। यानी लगभग एक पूरी मूवी को यहां पोस्ट किया जा सकता है। ये जानकारी मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है।यानी इस सर्विस को पाने के लिए यूजर्स को ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसके बाद ही वो दो घंटे का लंबा वीडियो शेयर कर पाएंगे।

बता दें कि एक नॉन ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर केवल 140 सेकेंड तक यानी 2 मिनट 20 सेकेंड तक ही लिमिट वाला वीडियोज को प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। ट्विटर के इस नए फीचर से अब ये यूट्यूब की तरह हो जाएगा, जहां लंबे ड्यूरेशन वाले वीडियोज पोस्ट किए जा सकते हैं।

हाल ही में मस्क ने ट्विटर के नए सीईओ का ऐलान भी किया थी। उन्होंने लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया सीईओ बनाया है। कंपनी ने डायरेक्ट मैसेज फीचर को रोल आउट किया था। इसके जरिए यूजर अब ट्विटर पर सीधा मैसेज भेज सकेंगे और सभी मैसेज एन्क्रिप्टेड होंगे। यानी कि इन मैसेज को कोई भी डिकोड नहीं कर पाएगा

पीएम मोदी का तीन देशों का अहम दौरा आज से, 6 दिनों में 40 कार्यक्रमों में होंगे शामिल, 24 नेताओं से होनी है मुलाकात
#pm_modi_historic_tour_of_three_countries_in_six_days


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 दिनों का विदेश दौरा आज से शुरू हो रहा है। पीएम 19 मई से 24 मई के बीच जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। आज से जापान के हिरोशिमा में जी-7 का सम्मेलन हो रहा है जो 21 मई तक चलेगा। पीएम मोदी शुक्रवार को जापान पहुंच जाएंगे। जापान के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी जाएंगे जहां वो 'इंडिया-पैसिफ़िक आइलैंड्स को-ऑपरेशन' सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे।ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वॉड की बैठक होनी थी।हालांकि ये दौरा रद्द कर दिया गया है। पीएम मोदी इस दौरान तीन शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे और 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही दुनियाभर के 24 से ज्यादा देशों के नेताओं से मिलेंगे।

जापान दौरा 19 से 21 मई तक
जापान में होने वाले जी-7 के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे और उनका जापान दौरा 19 से 21 मई तक रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो से मुलाकात करेंगे। जापान की अध्यक्षता में हो रहे जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ जी-7 सत्रों में बोलेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि जी-7 की बैठक में पीएम मोदी अन्य देशों के साथ शांति, स्थिरता, खाद्यान्न, ऊर्जा और उर्वरक जैसे मुद्दों पर बात करेंगे।

पहली बार जाएंगे हिरोशिमा
जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने बताया कि पीएम मोदी पहली बार हिरोशिमा जाएंगे। जी-7 सम्मेलन से इतर पीएम जापानी पीएम फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा करेंगे। हिरोशिमा शहर में वह महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। जापान के पीएम ने जी-7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है।

किसी भारतीय पीएम की पापुआ न्यू गिनी की ये पहली यात्रा
दूसरे चरण में पीएम 21 मई को पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे, जहां पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मारपे के साथ संयुक्त रूप से भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम (एफआईपीआईसी) के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा होगी। वर्ष 2014 में स्थापित किए गए एफआईपीआईसी में भारत और 14 प्रशांत द्वीप देश शामिल हैं - जिनमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु, किरिबाती, समोआ, वानुअतु, नीयू, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, पलाऊ, नाउरू और सोलोमन द्वीप सम्मिलित हैं

ऑस्ट्रेलियाई में 22-24 मई तक रहेंगे
तीसरे और आखिरी चरण में वह ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीस के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए 22-24 मई को सिडनी में होंगे। यात्रा आखिरी पड़ाव पर मोदी ऑस्ट्रेलयाई समकक्ष के साथ सिडनी में हजारों प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। सांस्कृतिक, व्यावसायिक और प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दों के लिहाज से उनकी यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है।

*कांग्रेस में पुरानी है 'कलह' की कहानी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक में भी नए “नाटक” से नहीं कर सकते इनकार*
#thecongressstuckonthefaceofthechiefministerinkarnatakatoo

कर्नाटक में कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा घमासान खत्म हो गया है। आलाकमान ने सिद्धारमैया पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें दूसरी बार राज्य का सीएम बनाने का फैसला किया है।। वहीं डीके शिवकुमार भी डिप्टी सीएम बनने पर मान गए हैं।दोनों नेताओं को सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही सौंप दी जाएगी। वैसे कर्नाटक की किचकिट तो खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस में 'कलह' की ऐसी कहानी नई नहीं है। इससे पहले साल 2018 में कांग्रेस ने तीन राज्यों (राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में अपने दम पर बहुमत हासिल किया था और सरकार बनाई लेकिन मुख्यमंत्री और उसके नेताओं के बीच में विवाद सामने आते रहे।

ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान
13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नजीते आए। कांग्रेस ने राज्य में बंपर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन सीएम फेस को लेकर 5 दिनों तक महामंथन चलता रहा। शिवकुमार और सिद्धारमैया में से कोई भी अपनी दावेदारी को छोड़ने को लेकर तैयार नहीं था। आखिरकार पांचवें दिन सब शांत हो गया।लेकिन सवाल अभी भी बाकी है क्या ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने से पहले का है।। इसके संकेत डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश के ताजा बयान से मिल रहे हैं। डीके सुरेश ने उनके भाई को मुख्यमंत्री ना बनाने पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है।

क्या हुआ था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़
दरअसल कर्नाटक जैसे हालात का सामना कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तीन राज्यों में अपने दम पर बहुमत मिला। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य थे। जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 15 साल बाद सरकार बनाने के लिए बहुमत मिला था। इन तीनों ही राज्यों में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस को मुख्यमंत्री के लिए कई दिनों तक माथापच्ची करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में एक ओर कमलनाथ और दूसरी तरफ सिंधिया मुख्यमंत्री पद के लिए ताल ठोक रहे थे। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कुर्सी को लेकर तनातनी शुरू हो गई। इधर, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंह देव और भूपेश बघेल के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर ठन गई थी। 

जब सिंधिया की बगावत से 15 महीने में गिर गई सरकार
2018 में जब कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया तब वहां भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच कुर्सी के लिए खींचतान शुरू हुई। तब आलकमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जैसे तैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाया और सीएम की कुर्सी कमलनाथ को सौंप दी। यूं तो चुनौती थी कि मुख्यमंत्री अनुभवी नेता को बनाया जाए या युवा नेता की दावेदारी पर गौर किया जाए। इस दुविधा के बाद फैसला कमनाथ के पक्ष में रहा। यहीं से कांग्रेस पार्टी के भीतर खींचतान बढ़ती गई। बात इतनी बिगड़ी कि 15 महीने में ही सिंधिया ने बगावत कर दी। 18 साल पार्टी में रहे सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वॉइन कर ली।

राजस्थान में भी जारी है रार
राजस्थान में कांग्रेस के हालात किसी से छुपे नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनावों कांग्रेस ने 100 सीटें जीती थी। जब मुख्यमंत्री का नाम तय करने की बारी आई तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के सामने 5 दिन तक रस्साकस्सी होती रही। अंत में कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। 17 दिसंबर 2018 को गहलोत ने मुख्यमंत्री और पायलट ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन दिनों ऐसा माना जा रहा था कि ढाई साल बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि आज तक गहलोत और पायलट के बीच नूरा कुश्ती जारी है।

जब बघेल ने नहीं छोड़ा सीएम पद
मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसा ही हाल छत्तीसगढ़ में हुआ। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की चुनाव लड़ा और पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में यहां भी पेंच फंस गया। भूपेश बघेल के साथ-साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता टीएस सिंह देव भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए और उन्होंने भूपेश बघेल के सामने ताल ठोक दी। इससे कांग्रेस आलाकमान परेशान हो गया। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया और लंबी बातचीत के बाद दोनों नेताओं में सुलह कराने में सफल रहा। आलाकमान ने छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल तक मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और टीएस सिंह देव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लेकिन भूपेश सरकार के ढाई साल पूरे होने के उन्होंने सीएम पद नहीं छोड़ा और बाद में टीएस सिंह देव काफी पीछे रह गए और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 

कहीं नाराजगी ना दिखा दे असर
इधर कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस में फिर खींचतान शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच रस्सा कस्सी शुरू हो गई। चार दिन तक दिल्ली में जोर आजमाइश चलती रही। आखिर में कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। डीके शिवकुमार को यह कहकर विश्वास में लिया कि सिद्धारमैया डीके शिवकुमार से पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे। इसके बाद शिवकुमार भी मान गए। हालांकि, डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने उनके भाई को मुख्यमंत्री ना बनाने पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। डीके शिवकुमार के भाई ने मीडिया से कहा कि मैं फैसले से खुश नहीं हूं, डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के लोगों के हित में ये फैसला स्वीकार किया है।इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम भविष्य में देखेंगे।। अभी तो लंबा रास्ता तय करना है। हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। जिस तरह से डीके सुरेश खुलकर अपने भाई का समर्थन कर रहे हैं उससे आने वाले समय में कर्नाटक में किसी नए नाटक से इनकार नहीं किया जा सकता है।