होली से पहले महंगाई की मार, रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी
#domestic_lpg_cylinder_prices_increased_by_rs_50


होली से पहले आम आदमी को एक जोरदार झटका लगा है।आम जनता पर महंगाई की मार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 350.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमत बढ़कर अब 1,103 रुपये हो गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में 350.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज से 19 किलो के कमर्शियल सिलिंडर की कीमत बढ़कर 2119.50 रुपये हो गई है। 

वहीं, घरेलू सिलेंडर की नई की कीमत मुंबई में 1102.5, कोलकाता में 1129 और चेन्नई में 1118.5 हो गई है। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में 2119.5, मुंबई में 2071.5, कोलकाता में 2221.5 और चेन्नई में 2268 रुपये में मिलेगा।

जाने आपके शहर में कितना बढ़ा दाम
नई दिल्ली	1103.00
कोलकाता	1079.00
मुम्बई	1102.50
चेन्नई	1118.50
गुड़गांव	1111.50
नोएडा	1050.50
बैंग्लोर	1105.50
भुवनेश्वर	1129.00
चंडीगढ़	1112.50
हैदराबाद	1155.00
जयपुर	1106.50
लखनऊ	1140.50
पटना	1201.00

*सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद क्या होगा केजरीवाल का अगला कदम, नए मंत्री बनाए जाएगें या विभागों का होगा बंटवारा?*
#manish_sisodia_and_satyendar_jain_resign


दिल्ली की केजरीवाल सरकार संकट के दौर से गुजर रही है। घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल पहुंचे केजरीवाल के दो मंत्रियों मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफ मंजूर कर लिए हैं।बता दें कि मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। 26 फरवरी को भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, सत्येन्द्र जैन को बीते साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। तब से वे तिहाड़ जेल में हैं। जैन बिना विभाग के मंत्री पद पर थे।

दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल किसे ये विभाग सौंपेंगे या किसे मंत्री बनाने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अभी कोई नया मंत्री नहीं बनेगा। सिसोदिया के कुछ विभाग राजकुमार आनंद और कुछ कैलाश गहलोत को दिए जाएंगे। गहलोत सरकार में सड़क और पर्यावरण मंत्री हैं। वहीं राजकुमार आनंद समाज कल्याण मंत्री हैं।

बता दें कि सीबीआई ने साल 2021-22 के लिए शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार किया था। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है। वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं।

विधानसभा में अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला,कहा- यूपी में कानून व्यवस्था बदहाल हालत में 




उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी की स्थिति अभी सुधरी नहीं है। बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हालत में है। किसानों की हालत दयनीय हो गई है। सातवें बजट में हम कहां खड़े हैं सरकार को बताना चाहिए। जहां इन्वेस्टर मीट हुई वहां 20 दिन से सफाई नहीं हुई।19 हजार एमओयू जो 33 लाख करोड़ के है सब हवा में दिखाए गए।16.8 ग्रोथ रेट वित्त मंत्री ने बताई थी जबकि एवरेज ग्रोथ रेट 7.8 है। 



विभागों में खाली पड़े पद सरकार कब भरेगी:अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार के दौरान 12.8 % थी। 19% ग्रोथ कैसे हासिल करेंगे इसका सोर्स क्या है।वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी के लिए 34% ग्रोथ चाहिए। 
34% ग्रोथ हासिल करने के लिए जो सहयोग आप चाहे हम साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री को अपना इकोनामिक एडवाइजर बदल देना चाहिए। जो आपको सच्चाई ना बताएं उस सलाहकार का क्या करेंगे।सपा का घोषणा पत्र ले लें 34% ग्रोथ मिल जाएगी। एक संस्था को हायर किया गया है फिर झूठ बताने के लिए। आपके सारे विभाग फेल हो गए क्या जो 200 करोड़ देकर सलाह ले रहे हैं।4.2% अनइंप्लॉयमेंट बताया जा रहा है।सरकार को एंप्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए। विभागों में खाली पड़े पद सरकार कब भरेगी।
2017-22 के बीच एंप्लॉयमेंट डाटा गिरा है। अग्निवीर व्यवस्था हम समाजवादी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 



सरकार को खुशबू से आखिर क्या नफरत है:अखिलेश यादव

कानपुर के उद्योगपति पर छापे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा कन्नौज के इत्र उद्योग को बजट में क्या मिला। डिजिटल इंडिया के गलती से जिसके यहां छापा पड़ना था दूसरे के यहां छापा डाल दिया।यह छापामार सरकार है।कम से कम बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस से कुछ सीखा है।बीजेपी ने कांग्रेस के रास्ते पर चलने का काम किया।दिल्ली में जो बैठता है वह छापे मारता है।इन्वेस्टर समिट में एक मित्र उद्योगपति नहीं आए।एक रिपोर्ट ने मित्र उद्योगपति को दूसरे नंबर पर कहां पहुंचा दिया।मित्र की पहचान तभी होती है जब बुरा वक्त आता है।बीजेपी ने अपने मित्र को छोड़ दिया।जब मित्र को छोड़ दिया तो वित्त मंत्री एक्सप्रेसवे से लखनऊ कैसे आएंगे।अमेरिका ने सड़क के बनाई सड़क ने अमेरिका बनाया।डबल द स्पीच ट्रिपल द इकोनॉमी।क्या तय समय में गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगा।दिल्ली वालों ने यूपी को किस एक्सप्रेसवे के लिए बजट दिया।27470 करोड़ पीडब्लूडी का बजट था 7570 करोड़ ही खर्च कर पाए। ऐसे कई बहुत सारे सवालों की सरकार के सामने झड़ी लगा दी। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अमेठी, मुरादाबाद और प्रयागराज जैसी वारदातें हो रही हैं। कभी कह रहे, एक पकड़ा, कभी दो पकड़ा गया। इनकी इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल है। इसलिए घटनाएं हो रही हैं। शिवपाल सदन से पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे।

सपा अपराधियों की नर्सरी बनकर उभरी  : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 

वहीं सदन से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रयागराज के सभी दोषी पकड़े जाएंगे। प्रदेश और देश जानता है, सपा अपराधियों को पल्लवित करने पर काम करती रही है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से माफिया पूरी तरीके से साफ हो गए हैं। सभी घटनाएं हमारे लिए चुनौती हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसको जाति धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। यूपी के लॉ एंड आर्डर को जो डिस्टर्ब करेगा उस पर कार्रवाई होगी। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे।डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया। जितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी उनसे सपा के रिश्ते जगजाहिर होंगे। अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। ऐसे अपराधियों के साथ सपा का संबंध उजागर हो रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

हर वर्ष 2 विधायक को मिलेगा उत्कृष्ट एमएल पुरस्कार

उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के सातवें दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ऐलान किया है कि हर साल 2 उत्कृष्ट विधायकों को इनाम दिया जाएगा। सतीश महाना ने लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में विधायकों को वोट देने की नियमावली तैयार की है। विधायक की उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए 22 मानक तय किया गया है।

मेघालय विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले, दहाई से भी नीचे बीजेपी, लगभग सभी एग्जिट पोल के एक जैसे निष्कर्ष







मेघालय विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में पहली बार सभी 60 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि ईसाई बाहुल क्षेत्र में उनकी पार्टी को बड़ी जीत हासिल होने वाली है। इस राज्य में भले ही पार्टी पीएम मोदी के सहारे जीत की उम्मीद कर रही हो, लेकिन चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और ही बता रहे है। मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सोमवार (27 फरवरी) को मतदान पूरा हो गया। राज्य की 60 सीटों के लिए मतदाताओं ने वोट डाले। जिसके नतीजे 2 मार्च को त्रिपुरा और नगालैंड के साथ घोषित किए जाएंगे। इसके पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, जिसमें जनता का मूड पता चल रहा है। राज्य की 60 में से 59 सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं एक कैंडिडेट के निधन के कारण उस सीट पर चुनाव टल गया।

दहाई से भी नीचे बीजेपी

एग्जिट पोल के मुताबिक मेघालय में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार करती नहीं दिखाई दे रही है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए ऐसा ही रुझान दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल के मुताबिक 59 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 4 से 8 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। राज्य में नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी (NPP) सबसे बड़ा दल बन सकती है। एनपीपी को 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, कांग्रेस को 6-12 सीट मिलती दिखाई गई हैं। टीएमसी को 5-9 सीट मिलती दिख रही हैं।

वहीं एक अन्य एग्जिट पोल के अनुसार, एनपीपी को 21 से 26 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 8-13 सीट मिलती दिख रही है और पार्टी किंगमेकर बन सकती है। बीजेपी को 6 से 11 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस को 3-6 जबकि अन्य के खाते में 10 से 19 सीटें जाती नजर आ रही हैं।

बीजेपी का वोट शेयर दहाई के पार

राज्य में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। एग्जिट पोल बीजेपी को 14 फीसदी वोट मिलते दिखा रहे है। एनपीपी को 29 फीसदी, कांग्रेस को 19 फीसदी और टीएमसी को 16 फीसदी वोट मिल सकते हैं। वहीं अन्य दलों को 11 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है।

मेघालय चुनाव के बाद बोले संगमा, राज्य में स्थिर सरकार बनाने के लिए राज्य के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा









संगमा ने कहा कि वह स्थिर सरकार बनाने के लिए सभी विकल्प खुले रखेंगे। उन्होंने कहा, हम एक स्थिर सरकार बनाने के लिए अपने सभी विकल्प खुले रखेंगे। हम यह देखकर खुश हैं कि रुझान हमारे पक्ष में हैं, क्योंकि हमें पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, राज्य में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए राज्य के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। बता दें, पिछली बार संगमा ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बावजूद दोनों पार्टियों ने अलग चुनाव लड़ा है।

मेघालय 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों वाला राज्य है। यहां सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 31 सीटें जीतनी होती हैं।

कहा कि हम यह देखकर खुश हैं कि रुझान हमारे पक्ष में हैं, क्योंकि हमें पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, राज्य में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए राज्य के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। बता दें, पिछली बार संगमा ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बावजूद दोनों पार्टियों ने अगल-अगल चुनाव लड़ा है

सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 

मेघालय 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों वाला राज्य है। यहां सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 31 सीटें जीतनी होती हैं। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस के 21 उम्मीवारों ने जीत हासिल की थी, तो एनपीपी के 20 प्रत्याशी जीते थे। हालांकि, सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़ा था। भाजपा समेत कुछ अन्य दलों ने एनपीपी को समर्थन दे दिया और सरकार बनवा दी।

दिल्ली के उपमुख्यंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिया इस्तीफा



दिल्ली के उपमुख्यंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। बता दें कि सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले के मामले में पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर चल रहे, वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं।

गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को नहीं मिली राहत












आबकारी घोटाला मामले में पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर चल रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनकी तरफ से वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ और सीबीआई के काम करने के तौर-तरीकों के खिलाफ याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने मनीष सिसोदिया का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि आप हाईकोर्ट जा सकते थे। सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं। आपके पास जमानत के लिए हाईकोर्ट का विकल्प है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि मामला दिल्ली में होने का यह मतलब नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रूख करें। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास अपनी जमानत को लेकर कई सारे विकल्प हैं। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहिए। इस मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 

वहीं सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर अब इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएगी। पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पांच दिन की सीबीआई हिरासत में

अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया को पांच दिन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में सौप दिया। अदालत ने माना कि जांच के हित में रिमांड जरूरी है। वहीं सिसोदिया की और से कहा गया कि तत्कालीन उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी, लेकिन सीबीआई निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष सिसोदिया को पेश करते हुए जांच अधिकारी ने उनसे जांच एवं पूछताछ के लिए पांच दिनों की हिरासत मांगी। अदालत ने सीबीआई की मांग को स्वीकार कर लिया और सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया।सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति (अब रद्द की जा चुकी) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने अदालत से कहा कि सिसोदिया का दावा किया है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से यह पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फैसले लिए थे। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि उन्हें सिसोदिया को दूसरे आरोपियों से आमना-सामना कर सच्चाई का पता लगाना है। इसके अलावा नष्ट की गई इलेक्ट्रानिक सामान के बारे में पता करना है। इसके अलावा अन्य जानकारियां हासिल करना है। इसलिए उन्हें पांच दिनों की उनकी हिरासत में सौंपा जाए।

मोबाइल बदलना अपराध नहीं- सिसोदिया के वकील

सिसोदिया के वकील ने रिमांड पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन बदले हैं, लेकिन यह अपराध नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल से सुझाव लेने के बाद नीति लागू की गई थी और इसके लिए परामर्श की जरूरत थी, इसलिए साजिश की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिसोदिया ने हर चीज खुली रखने की कोशिश की। 

उन्होंने कहा नीति लागू करने के दौरान तत्कालीन उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी, लेकिन सीबीआई निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है। सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया वित्त मंत्री हैं, उन्हें बजट पेश करना है। कल ऐसा क्या बदल गया कि वित्त मंत्री को हिरासत में रखना है? क्या वह आगे उपलब्ध नहीं रहेंगे या यह गिरफ्तारी छिपे हुए मकसद को लेकर की गई? यह मामला एक व्यक्ति और संस्था पर हमला है। यह रिमांड से इनकार करने का एक उपयुक्त मामला है।

सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के सदस्य के तौर पर कार्य किया और इसलिए फैसले के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ना ही उस फैसले पर सवाल उठाया जा सकता है। इससे पहले सीबीआई ने सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा के बीच राऊज एवेन्यू कोर्ट लेकर आई । अदालत परिसर के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था।

सिसोदिया के बाद अगला नंबर किसका? तेलंगाना भाजपा नेता का दावा- अब केसीर की बेटी की बारी
#brsmlckavithawillarrestedsoonindelhiexcisepolicycaseclaimbjp_leader


दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब एक और अहम गिरफ्तारी होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर के कविता का हो सकता है। दरअसल, केसीआर की बेटी के कविता का भी नाम दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों के तौर पर दर्ज है।



मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक दिन बाद तेलंगाना के भाजपा नेता विवेक वेंकटस्वामी ने भी इस बात का दावा किया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को भी जांच एजेंसी जल्द ही गिरफ्तार करेगी।विवेक वेंकटस्वामी ने कहा, शराब घोटाले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। कविता को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। विवेक ने आरोप लगाया कि कविता ने पंजाब और गुजरात चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) को 150 करोड़ रुपये दिए थे।

दिल्ली शराब घोटाले में केसीआर की बेटी हैं आरोपी
बता दें कि, शराब घोटाले के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता भी आरोपी हैं। जिसको लेकर माना जा रहा है कि जल्द ही के कविता की राजनीतिक घेराबंदी की जा सकती है। इस मामले में जांच एजेंसी पहले ही केसीआर की बेटी से पूछताछ कर चुकी है। कविता पर ईडी का आरोप था कि वो उस 'साउथ कोर्टल' का हिस्सा थीं, जिसे इस घोटाले में रिश्वत से फायदा हुआ था। जांच के अनुसार विजय नायर ने आप के नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप (सरत रेड्डी, के.कविता द्वारा नियंत्रित) कहे जाने वाले एक समूह से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली।

पीएम मोदी ने कहा- आधुनिक डिजिट बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा भारत, हर बजट में प्रौद्योगिकी से लोगों के जीवन को आसान बनाने पर जोर
#pm_narendra_modi_post_budget_webinar
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ‘प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन आसान बनाने’ पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से भारत को आजादी के सौ साल यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।उन्होंने कहा कि भारत बड़े स्तर पर एक आधुनिक डिजिट बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल क्रांति का लाभ सभी तक पहुंचे।

सरकार के साथ संवाद करना आसान हो गया है-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है और सशक्त कर रहा है। सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप अब परिणाम दिखा रहे हैं। टेक-इनेबल्ड प्लेटफॉर्म ने कोविड-19 महामारी के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। आज भारत का हर नागरिक इस बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा है कि अब सरकार के साथ संवाद करना इतना आसान हो गया है।

हर बजट में प्रौद्योगिकी से लोगों के जीवन को आसान बनाने पर जोर दिया गया-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले कुछ वर्षों के हर बजट में प्रौद्योगिकी की मदद से लोगों के जीवन को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इस साल के बजट में भी प्रौद्योगिकी और मानवीय स्पर्श को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के हस्तक्षेप अब कम हो गए हैं और नागरिक सरकार को बाधा नहीं मानते हैं।पीएम मोदी ने कहा कि करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए कर प्रणाली को ‘फेसलेस’ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, अब आपकी शिकायतों और उनके समाधान के बीच कोई इंसान नहीं है, सिर्फ तकनीक है।उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की वजह से ही ‘एक राष्ट्र, एक राशन’ योजना साकार हो सकी है। इसके चलते ही JAM (जन-धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर) ने देश के गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद की है।

40 हजार गैर जरूरी नियम और शर्तें खत्म-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने अपील की है कि आम आदमी के सामने आने वाली 10 ऐसी दिक्कतों की पहचान करें, जिनका समाधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को कम करना चाहती है। उन्होंने उद्योग जगत से ऐसे अनुपालनों की एक सूची तैयार करने को कहा, जिन्हें खत्म किया जा सकता है।उन्होंने कहा, हम छोटे व्यवसायों की अनुपालन लागत को कम करना चाहते हैं। क्या आप (उद्योग जगत) गैरजरूरी अनुपालनों की एक सूची तैयार कर सकते हैं, जिन्हें खत्म किया जा सकता है। हमने अब तक 40 हजार गैर जरूरी अनुपालनों को खत्म कर दिया है।

सीएम योगी से जयाप्रदा की मुलाकात के बाद अटकलें तेज, यहां से टिकट मिलने की चर्चा
#jaya_prada_met_cm_yogi_adityanath
राजनीति में मुलाकातों के बड़ी मायने होते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारें में इन दिनों एक ऐसी ही मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं।हालांकि, तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी से लेकर समाजवादी तक इसको लेकर एक्टिव हैं। इस बीच भाजपा नेता जया प्रदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिसको लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं।अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी जयप्रदा को उपचुनाव में उम्मीदवार बना सकती है।

जया प्रदा सोमवार को लखनऊ पहुंचीं। इस दौरान वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकार आवास पर भी पहुंची। दोनों नेताओं के बीच एक घंटे तक चली इस मुलाकात को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, बीजेपी नेता ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन चर्चाएं हैं कि उपचुनाव को लेकर यह मुलाकाता हुई है और वे उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकती हैं।

इस सीट से उतारे जाने की चर्चा
जयाप्रदा की सीएम योगी से हुई मुलाकात के बाद चर्चा है कि, उन्हें रामपुर स्थित स्वार विधानसभा सीट पर से उपचुनाव में लड़ाया जा सकता है। दरअसल, ये सीट आजम खान के बेटे और सपा के विधायक अब्दु्ल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद से खाली पड़ी है।

इन दो सीटों पर होने हैं उपचुनाव
बता दें कि, 15 साल पुराने एक मामले में अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी।बीते तीन सालों में दूसरी बार उनकी सदस्यता गई है। जिसके बाद अब स्वार विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव होना तय है।इसके अलावा मिर्जापुर की छानबे सीट पर भी उपचुनाव होना है। ये सीट विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन की वजह से खाली है। राहुल प्रकाश कोल बीजेपी गठबंधन के अपना दल एस से विधायक थे।

विधान परिषद की दो सीटों पर भी होना है उपचुनाव
वहीं, विधान परिषद की भी दो सीटों पर भी उपचुनाव होना है। लक्ष्मण आचार्य के इस्तीफे और बीएन दोहरे के निधन के बाद विधान परिषद की दो सीटें खाली हो गई हैं। ऐसे में दो विधानसभा और दो विधान परिषद की सीटों पर उपचुनाव का जल्द ही ऐलान होना है