HayFixr Builds Digital Infrastructure to Empower Skilled Service Professionals
Kochi, India — While many digital platforms focus solely on consumer convenience, HayFixr is also positioning itself as a technology partner for skilled service professionals.

The company has developed a digital ecosystem that provides technicians with structured tools to manage work opportunities, earnings, and professional reputation.

Transitioning from Informal Networks to Digital Access
Traditionally, many technicians depend on informal referrals and localized contacts to secure jobs. This often leads to inconsistent work flow and limited income predictability.

HayFixr’s platform changes this dynamic by offering direct digital access to customers actively seeking services.

Technicians registered on the platform can:

Receive real-time job notifications

Accept or manage bookings through digital dashboards

Track completed jobs and earnings

Monitor payment history

Build reputation through verified ratings and reviews

Improving Income Stability
By connecting service professionals directly with customers, HayFixr aims to create a more stable and transparent income structure.

Digital payment integration ensures that transactions are recorded within the platform, reducing dependency on informal payment methods.

Furthermore, technician profiles allow professionals to showcase service history and customer feedback, strengthening their credibility in competitive markets.

Elevating Service Standards
Structured onboarding and verification processes help maintain service quality across the platform. By combining accountability mechanisms with digital tools, HayFixr seeks to elevate professional standards within the home maintenance industry.

Industry observers suggest that digital marketplaces supporting both demand and supply sides of service industries can significantly improve workforce participation and service consistency.

By focusing on technician empowerment alongside customer convenience, HayFixr aims to create a balanced and sustainable home services ecosystem.

खामेनेई की मौत के बाद IRGC का अब तक के सबसे बड़े हमले का ऐलान, केमिकल हथियार के इस्तेमाल की धमकी
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अमेरिकी औक इजरायली हमले में ईरान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि खामेनेई की तेहरान स्थित उनके घर पर हुए हमले में मौत हो गई है। खामेनेई की मौत पर ईरान में 40 दिनों का शोक घोषित किया गया है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। उसने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ केमिकल हथियार के इस्तेमाल की धमकी दी है।

ईरानी राष्ट्रपति ने खामेनेई की हत्या का जवाब देने की खाई कसम
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। पेजेश्कियन ने खामेनेई की हत्या को एक बड़ा जुर्म बताया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि 'यह बड़ा जुर्म कभी भी बिना जवाब के नहीं रहेगा और इस्लामिक दुनिया और शिया मत के इतिहास में एक नया पन्ना खोलेगा। इस बड़े नेता का पवित्र खून एक तेज झरने की तरह बहेगा और अमेरिकी-जायोनी जुल्म और जुर्म को खत्म कर देगा।'

27 अमेरिकी बेसों पर ईरान का हमला
ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने अमेरिका और इस्राइल के हवाई हमलों के जवाब में पश्चिमी एशिया में 27 अमेरिकी बेसों और इस्राइल पर छठी लहर के हमलों की घोषणा की है। ईरानी स्टेट मीडिया के अनुसार, IRGC ने कहा कि इन हमलों में विस्तृत मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल हैं। इसका लक्ष्य क्षेत्र में अमेरिकी और इस्राइली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है।

मध्य-पूर्व में कहां-कहां हैं अमेरिकी ठिकाने
मध्य-पूर्व में अमेरिका सेना के कई ठिकाने हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय है। यहां से अमेरिका खाड़ी और आसपास के समुद्रों में अभियानों की देखरेख करता है। क़तर की राजधानी दोहा के पास मौजूद अल उदैद एयरबेस, मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। ये मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी हवाई अड्डा है और यहां अमेरिका के करीब 10 हजार सैनिकों की मौजूदगी है। संयुक्त अरब अमीरात में अल धफरा यूएस एयर बेस भी अमेरिकी वायु सेना के लिए एक अमेरिकी वायु सेना के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है।

दुबई में अमेरिकी नौसेना का मुख्य बंदरगाह
दुबई में स्थित जेबेल अली बंदरगाह, अमेरिका का आधिकारिक सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का मुख्य बंदरगाह है। इसके अलावा अमेरिका इराक में ऐन अल असद हवाई अड्डे पर अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। वहीं उत्तरी इराक में स्थित एरबिल हवाई अड्डा इस क्षेत्र में भी अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। 

सऊदी अमेरिकी सेना के अभियानों के लिए अहम
जहां तक सऊदी अरब की बात है वहां करीब 2,300 से अधिक अमेरिकी सैनिक सऊदी सरकार के साथ मिलकर एयर एंड मिसाइल डिफेंस मुहैया करवाते हैं। प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डा अमेरिकी सेना के अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। जॉर्डन में, मुवफ्फ़क अल साल्टी हवाई अड्डा लेवांत क्षेत्र में अभियानों के लिए अमेरिकी वायु सेना सेंट्रल के 332वें एयर एक्सपेंडरी विंग के लिए महत्वपूर्ण है।

माफी काफी नहीं है', एनसीईआरटी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त बरकरार, सीजेआई ने लगाई फटकार
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एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस के ज्यूडिशियरी से जुड़े चैप्टर पर विवाद बढ़ गया है। किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' वाले अंश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में एनसीईआरटी का माफी मांगना पर्याप्त नहीं है।

कोर्ट ने पूछा- इसके पीछे कौन?
सीजेआई की फटकार के बाद एनसीईआरटी ने ‘ज्यूडिशियल करप्शन’ वाले चैप्टर को हटाने का फैसला किया है। उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी है और इसके लिए माफी मांगी है।सीजेआई सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा है कि बस माफी मांगना या चैप्टर हटाना काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी से कहा है कि वे बताए इसके पीछे कौन हैं, पूरी बात सामने आने तक सुनवाई जारी रहेगी।

एनसीईआरटी के निदेशक को कारण बताना होगा
सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी ने कहा कि वे बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। किताब से विवादित अंश को भी हटा दिया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केवल माफी मांगना और किताब से आपत्तिजनक अंशों को हटाना पर्याप्त नहीं है। एनसीईआरटी के निदेशक को कारण बताना होगा। ये सोच-समझकर उठाया गया कदम है। अदालत ने सवाल किया कि इस मामले को अवमानना क्यों न माना जाए? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऑनलाइन प्रतियों को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए।

क्या है मामला?
दरअसल, NCERT ने क्लास 8 की सोशल साइंस की नई किताब जारी की। किताब में पहली बार ज्यूडिशियरी में करप्शन पर एक सेक्शन जोड़ा गया। बुक का अपडेटेड एडिशन पहले के एडिशन से अलग है। बुक में एक चैप्टर का नाम है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, जिसमें सिस्टम की कमजोरियों और लंबित मामलों के बारे में बताया गया है।

चैप्टर में क्या?
किताब में इस समस्या के बड़े पैमाने को साफ-साफ बताया गया है। इसमें अलग-अलग कोर्ट में लगभग 53,321,000 पेंडिंग केस बताए गए हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में 81,000, पूरे भारत के हाई कोर्ट में 62.4 लाख (62,40,000) और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में लगभग 4.7 करोड़ (4,70,00,000) केस हैं। चैप्टर में लोगों की सोच और चिंताओं का भी जिक्र है। चैप्टर में लिखा है, लोग ज्यूडिशियरी के अलग-अलग लेवल पर करप्शन का अनुभव करते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए न्याय तक पहुंच आसान नहीं है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी आर गवई का जिक्र करते हुए, बुक में कहा गया है कि करप्शन और गलत काम लोगों के भरोसे को नुकसान पहुंचाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
पुस्तक में जोड़े गए इस हिस्से को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। अदालत ने भरोसा दिलाया कि उचित और कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा और विश्वसनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

Abhi Arora Strengthens Way Ahead Marketing’s Position in D2C and Finance Marketing Sectors
Digital Commerce News | 2026

The convergence of entrepreneurship and performance marketing has given rise to a new breed of agency founders. Among them is Abhi Arora, who started his eCommerce journey in 2017 at just 20 years old and now leads Way Ahead Marketing.

After eight years of experience navigating Shopify ecosystems and digital ad platforms, Arora established his agency to help other founders avoid the costly trial-and-error phase he once experienced.

A 360° Growth Model
Way Ahead Marketing offers a comprehensive service model including:

Shopify store setup and technical optimization

Meta Ads campaign management

Google Ads scaling strategies

Store management consultation

Data-driven performance tracking

The firm’s 360-degree framework is designed to align infrastructure, traffic acquisition, and conversion optimization under one strategy.

Supporting D2C, Forex, and Finance Brands
The agency has consulted numerous D2C brands and startups, helping them establish operational clarity and profitable advertising systems. Several clients have reportedly scaled to multi-million-dollar revenues through structured Meta campaign execution.

Beyond retail, Way Ahead Marketing has worked with forex trading prop firms and finance companies, assisting them in reaching targeted audiences through precision digital advertising.

As digital competition continues to intensify in 2026, Arora’s operator-to-agency journey underscores a growing industry trend: founders with real business experience are increasingly shaping the future of performance marketing.

युवाओं के सपनों पर भारी पड़ रही सियासत.. रामगोविन्द अदालती आदेश के बाद भी समाधान नहीं। न्याय बनाम प्रशासनिक अवरोध


  

 
 
   संजीव सिंह बलिया! उत्तर प्रदेश की शैक्षिक राजनीति और विधिक गलियारों में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की नियुक्तियों का प्रकरण एक मिसाल बन गया है। यह कहानी केवल एक अध्यादेश की नहीं, बल्कि हज़ारों बेरोजगारों के सपनों और न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका के बीच खिंचती रस्साकशी की है। 1. 2013-14 का ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में सन् 2013-14 में एक महत्वपूर्ण अध्यादेश लाया गया था। इसका उद्देश्य संस्कृत शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारना और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करना था। उक्त बाते पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा और बताया कि विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की प्रबंध समितियों को रिक्त पदों पर चयन की शक्ति दी गई। इस विकेंद्रीकरण से प्रक्रिया में तेजी आई और कई उच्च शिक्षित युवाओं को रोजगार मिला, जिससे संस्कृत की पाठशालाओं में रौनक लौटी। 2016-17 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। योगी सरकार के इस कदम ने न केवल नए रोजगारों पर ताला जड़ा, बल्कि कार्यरत शिक्षकों के भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया। इसके बाद शुरू हुआ अदालती संघर्ष का वह लंबा सिलसिला, जिसमें सरकार को हर मोड़ पर विधिक हार का सामना करना पड़ा अभ्यर्थियों ने सरकार के रोक के फैसले को चुनौती दी और कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। सरकार ने हार नहीं मानी और डबल बेंच में अपील की, लेकिन वहाँ भी न्याय की जीत हुई। अंततः मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुँचा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए नियुक्तियों के पक्ष में मुहर लगा दी। पूर्व नेता विरोधी दल ने कहा कि 'न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर' विडंबना यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत से आदेश आने के बावजूद योगी सरकार ने शासन स्तर पर विभिन्न तकनीकी पेच फंसाकर इन नियुक्तियों और उनके लाभों को बाधित किया जा रहा है। यह स्थिति न केवल न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) की श्रेणी में आती है, बल्कि उन युवाओं के साथ भी अन्याय है जो अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। संस्कृत को भारत की आत्मा कहा जाता है, लेकिन जब इसी भाषा के विद्वान और शिक्षक अपनी आजीविका के लिए दर-दर भटकते हैं, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि सरकारें अदालती आदेशों के बाद भी 'हथकंडे' अपनाकर नियुक्तियां रोकती हैं, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। योगी सरकार और प्रशासन को अब हठधर्मिता छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए ताकि संस्कृत शिक्षा का संरक्षण हो सके और युवाओं को उनका उचित हक मिल सके। (रामगोविन्द चौधरी) पूर्व नेता प्रतिपक्ष उoप्र
  
 

लखनऊ मेट्रो की पटरियां मानकों से कमजोर, CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा


 
 
  * स्पीड लिमिट प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं, सुरक्षा मानकों की अनदेखी; तत्कालीन एमडी कुमार केशव पर उठे सवाल
  

  
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मेट्रो संचालन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। Comptroller and Auditor General of India (CAG) की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि मेट्रो की रेल पटरियां निर्धारित तकनीकी मानकों से कमजोर पाई गईं। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की बात कही गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है।
  

  
रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रो ट्रैक से संबंधित कई विशेष मानकों का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, स्पीड लिमिट प्रमाणपत्र का समय पर नवीनीकरण भी नहीं कराया गया, जिससे उच्च गति पर संचालन के दौरान संभावित खतरे की आशंका बढ़ गई। यह स्थिति सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा को जोखिम में डालने वाली मानी जा रही है।
  

  
सूत्रों के मुताबिक, परियोजना से जुड़ी प्रमुख कंपनियों जैसे Tata Group और Larsen & Toubro (L&T) ने पहले ही मेट्रो प्रशासन को तकनीकी खामियों को लेकर आगाह किया था। बावजूद इसके, आवश्यक सुधारात्मक कदम समय पर नहीं उठाए गए।
  

  
जांच में यह भी सामने आया है कि ‘कालिंदी’ नामक फर्म को पटरियां बिछाने का ठेका दिया गया था, जो कथित तौर पर कागजों पर ही सक्रिय बताई जा रही है। इस फर्म और मेट्रो प्रशासन के बीच सांठगांठ के आरोप भी उभरकर सामने आए हैं।
  

  
मामले में तत्कालीन प्रबंध निदेशक Kumar Keshav की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि परियोजना में अनियमितताओं के बावजूद उन्होंने प्रभावी निगरानी नहीं की। सूत्रों का दावा है कि इस मुद्दे पर संपर्क किए जाने के बावजूद उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया है।
  

  
इस पूरे मामले ने मेट्रो प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि संबंधित एजेंसियां इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करती हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।
 

टक्कर में चार, ‘शोले’ वाले अव्वल — झुमरीतिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद पर मुकाबला रोचक



 
 
  

  
 झुमरीतिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। मैदान में चार प्रमुख उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन चुनावी चर्चा में ‘शोले’ वाले बीरू को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि क्षेत्र में मिल रहे व्यापक जनसमर्थन के कारण ‘शोले’के बीरू अव्वल स्थिति में है।
  
चुनावी सभाओं और जनसंपर्क अभियानों में उम्मीदवार लगातार मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिला है, जिसका सकारात्मक असर चुनावी माहौल में भी देखने को मिल रहा है। महिलाओं और बुजुर्ग मतदाताओं के बीच इस योजना को लेकर खास चर्चा है।


  
इसके साथ ही उम्मीदवार द्वारा वर्षों से की जा रही गौ माता सेवा को भी प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है। समर्थकों का विश्वास है कि समाजसेवा और धार्मिक आस्था से जुड़े कार्यों का आशीर्वाद चुनाव में समर्थन के रूप में मिलेगा।
  
हालांकि चुनावी मैदान में अन्य समाजसेवी और पूर्व वार्ड पार्षद भी अपनी-अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। कोई वर्षों से सामाजिक कार्यों के जरिए पहचान बना चुका है तो कोई वार्ड पार्षद रहते हुए जनता के बीच सक्रिय रहकर लोकप्रियता हासिल कर चुका है। सभी उम्मीदवार अलग-अलग मुद्दों और वादों के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं।
  
शहर के विभिन्न मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं, घर-घर संपर्क और प्रचार-प्रसार तेज हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मुकाबला कांटे का होगा और अंतिम समय तक तस्वीर साफ नहीं होगी।
  
अब देखना यह है कि जनता विकास, समाजसेवा और योजनाओं के वादों में किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल झुमरीतिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव क्षेत्र में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है।

 

 


Bangkok, Thailand:Prof. Dr. Prakash Divakaran, Vice-Chancellor of Himalayan University, has been conferred with the Prestigious Indo–Thai Educational Excellence Award in recognition of his iconic leadership and remarkable contribution to higher education.

The award was presented by Asst. Prof. Dr. Thanapon Sarunburana, Vice-Chancellor of Rajapark University, during a distinguished academic gathering in Bangkok. The ceremony brought together leading academicians, administrators, and international delegates from India and Thailand.

The event commenced with a Welcome Address by Dr. J. P. Bhosale, Patron, GRCF, Savitribai Phule Pune University. The Presidential Address was delivered by Prof. Dr. Gowri Ramesh, Registrar of The Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. Prof. Dr. Prakash Divakaran graced the occasion as Chief Guest and delivered the Inaugural Address.

Among the distinguished dignitaries present were Dr. R. Thippa Reddy, Chairman & Director, Dr. Ambedkar Global Law Institute; Assoc. Prof. Dr. Chaiwat Phuakkhong; Asst. Prof. Dr. Arun Chainit; Dr. Jidapa Thavarit; Dr. Gireesh Kumar J; Dr. Shibu Dharmarajan; Dr. Seema Vijay Medhe; and Ms. Ashsagan Ashghari, Chairman, Phoenix Global Gold Co. Ltd., Bangkok.

The formal Vote of Thanks was proposed by Dr. Cholaraja Mudimannan, Assistant Professor of Law (Senior Scale), University of Delhi.

The award highlights Prof. Dr. Divakaran’s visionary leadership in promoting academic excellence, research innovation, and international collaboration. Under his stewardship, Himalayan University has expanded its global academic partnerships and strengthened its commitment to quality higher education.

The Indo–Thai Educational Excellence Award marks a significant milestone for Himalayan University and reflects the growing academic cooperation between India and Thailand.

JPSC अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर: 8 मार्च की जगह अब 15 मार्च को होगी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा



					

						

						

					

					

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा (PT) की तिथि को संशोधित किया है। अब यह परीक्षा 8 मार्च के स्थान पर 15 मार्च 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

महत्वपूर्ण पदों पर होनी है बहाली:
इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 103 रिक्त पदों को भरा जाना है। इनमें प्रशासनिक सेवा (उपसमाहर्ता), पुलिस सेवा (DSP), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और सहायक नगर आयुक्त जैसे प्रतिष्ठित पद शामिल हैं।

आयु सीमा पर फंसा पेंच:
परीक्षा तिथि में बदलाव के बीच, अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग जोर पकड़ रही है। कई उम्मीदवारों का तर्क है कि परीक्षाओं में विलंब के कारण वे अवसर खो रहे हैं। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य सरकार या कैबिनेट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक आदेश नहीं आता, तब तक वर्तमान नियम ही प्रभावी रहेंगे।

परीक्षा का स्वरूप:
प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की होगी, जिसमें नकारात्मक अंकन (Negative Marking) का भी प्रावधान है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

Top 10 AI SEO Services for Smarter Search Optimization


Today search engines are getting smarter day by day. They understand user intent better and rank content accordingly. Businesses now need AI-powered SEO services to stay competitive. These AI SEO services use machine learning and data-driven strategies to improve rankings, traffic, and overall search performance.10 Best AI SEO Services
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What Are AI SEO Services and How Do They Work?
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They focus on data-driven strategies and help businesses improve their organic traffic.
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Koreva provides affordable AI-based SEO services for startups and small businesses.
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Webbo is known for content marketing and AI-driven optimization strategies.
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Conclusion
Smart optimization is no longer optional. Businesses that adopt AI SEO services gain better visibility, improved traffic, and long-term growth. Companies like HikeMyTraffic and other AI-driven agencies are helping brands succeed in modern search environments.

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खामेनेई की मौत के बाद IRGC का अब तक के सबसे बड़े हमले का ऐलान, केमिकल हथियार के इस्तेमाल की धमकी
#tehranalikhameneiofficeemptiveattackisrael_us



					

						

						

					

					

अमेरिकी औक इजरायली हमले में ईरान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि खामेनेई की तेहरान स्थित उनके घर पर हुए हमले में मौत हो गई है। खामेनेई की मौत पर ईरान में 40 दिनों का शोक घोषित किया गया है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। उसने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ केमिकल हथियार के इस्तेमाल की धमकी दी है।

ईरानी राष्ट्रपति ने खामेनेई की हत्या का जवाब देने की खाई कसम
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। पेजेश्कियन ने खामेनेई की हत्या को एक बड़ा जुर्म बताया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि 'यह बड़ा जुर्म कभी भी बिना जवाब के नहीं रहेगा और इस्लामिक दुनिया और शिया मत के इतिहास में एक नया पन्ना खोलेगा। इस बड़े नेता का पवित्र खून एक तेज झरने की तरह बहेगा और अमेरिकी-जायोनी जुल्म और जुर्म को खत्म कर देगा।'

27 अमेरिकी बेसों पर ईरान का हमला
ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने अमेरिका और इस्राइल के हवाई हमलों के जवाब में पश्चिमी एशिया में 27 अमेरिकी बेसों और इस्राइल पर छठी लहर के हमलों की घोषणा की है। ईरानी स्टेट मीडिया के अनुसार, IRGC ने कहा कि इन हमलों में विस्तृत मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल हैं। इसका लक्ष्य क्षेत्र में अमेरिकी और इस्राइली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है।

मध्य-पूर्व में कहां-कहां हैं अमेरिकी ठिकाने
मध्य-पूर्व में अमेरिका सेना के कई ठिकाने हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय है। यहां से अमेरिका खाड़ी और आसपास के समुद्रों में अभियानों की देखरेख करता है। क़तर की राजधानी दोहा के पास मौजूद अल उदैद एयरबेस, मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। ये मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी हवाई अड्डा है और यहां अमेरिका के करीब 10 हजार सैनिकों की मौजूदगी है। संयुक्त अरब अमीरात में अल धफरा यूएस एयर बेस भी अमेरिकी वायु सेना के लिए एक अमेरिकी वायु सेना के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है।

दुबई में अमेरिकी नौसेना का मुख्य बंदरगाह
दुबई में स्थित जेबेल अली बंदरगाह, अमेरिका का आधिकारिक सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का मुख्य बंदरगाह है। इसके अलावा अमेरिका इराक में ऐन अल असद हवाई अड्डे पर अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। वहीं उत्तरी इराक में स्थित एरबिल हवाई अड्डा इस क्षेत्र में भी अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। 

सऊदी अमेरिकी सेना के अभियानों के लिए अहम
जहां तक सऊदी अरब की बात है वहां करीब 2,300 से अधिक अमेरिकी सैनिक सऊदी सरकार के साथ मिलकर एयर एंड मिसाइल डिफेंस मुहैया करवाते हैं। प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डा अमेरिकी सेना के अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। जॉर्डन में, मुवफ्फ़क अल साल्टी हवाई अड्डा लेवांत क्षेत्र में अभियानों के लिए अमेरिकी वायु सेना सेंट्रल के 332वें एयर एक्सपेंडरी विंग के लिए महत्वपूर्ण है।

माफी काफी नहीं है', एनसीईआरटी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त बरकरार, सीजेआई ने लगाई फटकार
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एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस के ज्यूडिशियरी से जुड़े चैप्टर पर विवाद बढ़ गया है। किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' वाले अंश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में एनसीईआरटी का माफी मांगना पर्याप्त नहीं है।

कोर्ट ने पूछा- इसके पीछे कौन?
सीजेआई की फटकार के बाद एनसीईआरटी ने ‘ज्यूडिशियल करप्शन’ वाले चैप्टर को हटाने का फैसला किया है। उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी है और इसके लिए माफी मांगी है।सीजेआई सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा है कि बस माफी मांगना या चैप्टर हटाना काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी से कहा है कि वे बताए इसके पीछे कौन हैं, पूरी बात सामने आने तक सुनवाई जारी रहेगी।

एनसीईआरटी के निदेशक को कारण बताना होगा
सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी ने कहा कि वे बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। किताब से विवादित अंश को भी हटा दिया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केवल माफी मांगना और किताब से आपत्तिजनक अंशों को हटाना पर्याप्त नहीं है। एनसीईआरटी के निदेशक को कारण बताना होगा। ये सोच-समझकर उठाया गया कदम है। अदालत ने सवाल किया कि इस मामले को अवमानना क्यों न माना जाए? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऑनलाइन प्रतियों को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए।

क्या है मामला?
दरअसल, NCERT ने क्लास 8 की सोशल साइंस की नई किताब जारी की। किताब में पहली बार ज्यूडिशियरी में करप्शन पर एक सेक्शन जोड़ा गया। बुक का अपडेटेड एडिशन पहले के एडिशन से अलग है। बुक में एक चैप्टर का नाम है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, जिसमें सिस्टम की कमजोरियों और लंबित मामलों के बारे में बताया गया है।

चैप्टर में क्या?
किताब में इस समस्या के बड़े पैमाने को साफ-साफ बताया गया है। इसमें अलग-अलग कोर्ट में लगभग 53,321,000 पेंडिंग केस बताए गए हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में 81,000, पूरे भारत के हाई कोर्ट में 62.4 लाख (62,40,000) और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में लगभग 4.7 करोड़ (4,70,00,000) केस हैं। चैप्टर में लोगों की सोच और चिंताओं का भी जिक्र है। चैप्टर में लिखा है, लोग ज्यूडिशियरी के अलग-अलग लेवल पर करप्शन का अनुभव करते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए न्याय तक पहुंच आसान नहीं है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी आर गवई का जिक्र करते हुए, बुक में कहा गया है कि करप्शन और गलत काम लोगों के भरोसे को नुकसान पहुंचाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
पुस्तक में जोड़े गए इस हिस्से को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। अदालत ने भरोसा दिलाया कि उचित और कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा और विश्वसनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

Abhi Arora Strengthens Way Ahead Marketing’s Position in D2C and Finance Marketing Sectors
Digital Commerce News | 2026

The convergence of entrepreneurship and performance marketing has given rise to a new breed of agency founders. Among them is Abhi Arora, who started his eCommerce journey in 2017 at just 20 years old and now leads Way Ahead Marketing.

After eight years of experience navigating Shopify ecosystems and digital ad platforms, Arora established his agency to help other founders avoid the costly trial-and-error phase he once experienced.

A 360° Growth Model
Way Ahead Marketing offers a comprehensive service model including:

Shopify store setup and technical optimization

Meta Ads campaign management

Google Ads scaling strategies

Store management consultation

Data-driven performance tracking

The firm’s 360-degree framework is designed to align infrastructure, traffic acquisition, and conversion optimization under one strategy.

Supporting D2C, Forex, and Finance Brands
The agency has consulted numerous D2C brands and startups, helping them establish operational clarity and profitable advertising systems. Several clients have reportedly scaled to multi-million-dollar revenues through structured Meta campaign execution.

Beyond retail, Way Ahead Marketing has worked with forex trading prop firms and finance companies, assisting them in reaching targeted audiences through precision digital advertising.

As digital competition continues to intensify in 2026, Arora’s operator-to-agency journey underscores a growing industry trend: founders with real business experience are increasingly shaping the future of performance marketing.

युवाओं के सपनों पर भारी पड़ रही सियासत.. रामगोविन्द अदालती आदेश के बाद भी समाधान नहीं। न्याय बनाम प्रशासनिक अवरोध


  

 
 
   संजीव सिंह बलिया! उत्तर प्रदेश की शैक्षिक राजनीति और विधिक गलियारों में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की नियुक्तियों का प्रकरण एक मिसाल बन गया है। यह कहानी केवल एक अध्यादेश की नहीं, बल्कि हज़ारों बेरोजगारों के सपनों और न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका के बीच खिंचती रस्साकशी की है। 1. 2013-14 का ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में सन् 2013-14 में एक महत्वपूर्ण अध्यादेश लाया गया था। इसका उद्देश्य संस्कृत शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारना और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करना था। उक्त बाते पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा और बताया कि विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की प्रबंध समितियों को रिक्त पदों पर चयन की शक्ति दी गई। इस विकेंद्रीकरण से प्रक्रिया में तेजी आई और कई उच्च शिक्षित युवाओं को रोजगार मिला, जिससे संस्कृत की पाठशालाओं में रौनक लौटी। 2016-17 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। योगी सरकार के इस कदम ने न केवल नए रोजगारों पर ताला जड़ा, बल्कि कार्यरत शिक्षकों के भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया। इसके बाद शुरू हुआ अदालती संघर्ष का वह लंबा सिलसिला, जिसमें सरकार को हर मोड़ पर विधिक हार का सामना करना पड़ा अभ्यर्थियों ने सरकार के रोक के फैसले को चुनौती दी और कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। सरकार ने हार नहीं मानी और डबल बेंच में अपील की, लेकिन वहाँ भी न्याय की जीत हुई। अंततः मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुँचा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए नियुक्तियों के पक्ष में मुहर लगा दी। पूर्व नेता विरोधी दल ने कहा कि 'न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर' विडंबना यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत से आदेश आने के बावजूद योगी सरकार ने शासन स्तर पर विभिन्न तकनीकी पेच फंसाकर इन नियुक्तियों और उनके लाभों को बाधित किया जा रहा है। यह स्थिति न केवल न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) की श्रेणी में आती है, बल्कि उन युवाओं के साथ भी अन्याय है जो अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। संस्कृत को भारत की आत्मा कहा जाता है, लेकिन जब इसी भाषा के विद्वान और शिक्षक अपनी आजीविका के लिए दर-दर भटकते हैं, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि सरकारें अदालती आदेशों के बाद भी 'हथकंडे' अपनाकर नियुक्तियां रोकती हैं, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। योगी सरकार और प्रशासन को अब हठधर्मिता छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए ताकि संस्कृत शिक्षा का संरक्षण हो सके और युवाओं को उनका उचित हक मिल सके। (रामगोविन्द चौधरी) पूर्व नेता प्रतिपक्ष उoप्र
  
 

लखनऊ मेट्रो की पटरियां मानकों से कमजोर, CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा


 
 
  * स्पीड लिमिट प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं, सुरक्षा मानकों की अनदेखी; तत्कालीन एमडी कुमार केशव पर उठे सवाल
  

  
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मेट्रो संचालन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। Comptroller and Auditor General of India (CAG) की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि मेट्रो की रेल पटरियां निर्धारित तकनीकी मानकों से कमजोर पाई गईं। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की बात कही गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है।
  

  
रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रो ट्रैक से संबंधित कई विशेष मानकों का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, स्पीड लिमिट प्रमाणपत्र का समय पर नवीनीकरण भी नहीं कराया गया, जिससे उच्च गति पर संचालन के दौरान संभावित खतरे की आशंका बढ़ गई। यह स्थिति सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा को जोखिम में डालने वाली मानी जा रही है।
  

  
सूत्रों के मुताबिक, परियोजना से जुड़ी प्रमुख कंपनियों जैसे Tata Group और Larsen & Toubro (L&T) ने पहले ही मेट्रो प्रशासन को तकनीकी खामियों को लेकर आगाह किया था। बावजूद इसके, आवश्यक सुधारात्मक कदम समय पर नहीं उठाए गए।
  

  
जांच में यह भी सामने आया है कि ‘कालिंदी’ नामक फर्म को पटरियां बिछाने का ठेका दिया गया था, जो कथित तौर पर कागजों पर ही सक्रिय बताई जा रही है। इस फर्म और मेट्रो प्रशासन के बीच सांठगांठ के आरोप भी उभरकर सामने आए हैं।
  

  
मामले में तत्कालीन प्रबंध निदेशक Kumar Keshav की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि परियोजना में अनियमितताओं के बावजूद उन्होंने प्रभावी निगरानी नहीं की। सूत्रों का दावा है कि इस मुद्दे पर संपर्क किए जाने के बावजूद उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया है।
  

  
इस पूरे मामले ने मेट्रो प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि संबंधित एजेंसियां इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करती हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।
 

टक्कर में चार, ‘शोले’ वाले अव्वल — झुमरीतिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद पर मुकाबला रोचक



 
 
  

  
 झुमरीतिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। मैदान में चार प्रमुख उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन चुनावी चर्चा में ‘शोले’ वाले बीरू को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि क्षेत्र में मिल रहे व्यापक जनसमर्थन के कारण ‘शोले’के बीरू अव्वल स्थिति में है।
  
चुनावी सभाओं और जनसंपर्क अभियानों में उम्मीदवार लगातार मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिला है, जिसका सकारात्मक असर चुनावी माहौल में भी देखने को मिल रहा है। महिलाओं और बुजुर्ग मतदाताओं के बीच इस योजना को लेकर खास चर्चा है।


  
इसके साथ ही उम्मीदवार द्वारा वर्षों से की जा रही गौ माता सेवा को भी प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है। समर्थकों का विश्वास है कि समाजसेवा और धार्मिक आस्था से जुड़े कार्यों का आशीर्वाद चुनाव में समर्थन के रूप में मिलेगा।
  
हालांकि चुनावी मैदान में अन्य समाजसेवी और पूर्व वार्ड पार्षद भी अपनी-अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। कोई वर्षों से सामाजिक कार्यों के जरिए पहचान बना चुका है तो कोई वार्ड पार्षद रहते हुए जनता के बीच सक्रिय रहकर लोकप्रियता हासिल कर चुका है। सभी उम्मीदवार अलग-अलग मुद्दों और वादों के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं।
  
शहर के विभिन्न मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं, घर-घर संपर्क और प्रचार-प्रसार तेज हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मुकाबला कांटे का होगा और अंतिम समय तक तस्वीर साफ नहीं होगी।
  
अब देखना यह है कि जनता विकास, समाजसेवा और योजनाओं के वादों में किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल झुमरीतिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव क्षेत्र में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है।

 

 


Bangkok, Thailand:Prof. Dr. Prakash Divakaran, Vice-Chancellor of Himalayan University, has been conferred with the Prestigious Indo–Thai Educational Excellence Award in recognition of his iconic leadership and remarkable contribution to higher education.

The award was presented by Asst. Prof. Dr. Thanapon Sarunburana, Vice-Chancellor of Rajapark University, during a distinguished academic gathering in Bangkok. The ceremony brought together leading academicians, administrators, and international delegates from India and Thailand.

The event commenced with a Welcome Address by Dr. J. P. Bhosale, Patron, GRCF, Savitribai Phule Pune University. The Presidential Address was delivered by Prof. Dr. Gowri Ramesh, Registrar of The Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. Prof. Dr. Prakash Divakaran graced the occasion as Chief Guest and delivered the Inaugural Address.

Among the distinguished dignitaries present were Dr. R. Thippa Reddy, Chairman & Director, Dr. Ambedkar Global Law Institute; Assoc. Prof. Dr. Chaiwat Phuakkhong; Asst. Prof. Dr. Arun Chainit; Dr. Jidapa Thavarit; Dr. Gireesh Kumar J; Dr. Shibu Dharmarajan; Dr. Seema Vijay Medhe; and Ms. Ashsagan Ashghari, Chairman, Phoenix Global Gold Co. Ltd., Bangkok.

The formal Vote of Thanks was proposed by Dr. Cholaraja Mudimannan, Assistant Professor of Law (Senior Scale), University of Delhi.

The award highlights Prof. Dr. Divakaran’s visionary leadership in promoting academic excellence, research innovation, and international collaboration. Under his stewardship, Himalayan University has expanded its global academic partnerships and strengthened its commitment to quality higher education.

The Indo–Thai Educational Excellence Award marks a significant milestone for Himalayan University and reflects the growing academic cooperation between India and Thailand.

JPSC अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर: 8 मार्च की जगह अब 15 मार्च को होगी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा



					

						

						

					

					

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा (PT) की तिथि को संशोधित किया है। अब यह परीक्षा 8 मार्च के स्थान पर 15 मार्च 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

महत्वपूर्ण पदों पर होनी है बहाली:
इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 103 रिक्त पदों को भरा जाना है। इनमें प्रशासनिक सेवा (उपसमाहर्ता), पुलिस सेवा (DSP), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और सहायक नगर आयुक्त जैसे प्रतिष्ठित पद शामिल हैं।

आयु सीमा पर फंसा पेंच:
परीक्षा तिथि में बदलाव के बीच, अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग जोर पकड़ रही है। कई उम्मीदवारों का तर्क है कि परीक्षाओं में विलंब के कारण वे अवसर खो रहे हैं। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य सरकार या कैबिनेट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक आदेश नहीं आता, तब तक वर्तमान नियम ही प्रभावी रहेंगे।

परीक्षा का स्वरूप:
प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की होगी, जिसमें नकारात्मक अंकन (Negative Marking) का भी प्रावधान है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

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